सिरहा । नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिरहाको गोलबजारमा गोली लागेर मृत्युु भएका गणेश यादवको परिवारसँग आठबुँदे सहमति गरेको छ ।

विहीबार मध्यराति मृतका घर औरही गाउँपालिका वडा नं. २ तुलसीयाही पुग्नु भएका गृह मन्त्री गुरुङ र पीडित परिवारबीच घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, मृतकका परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायत मागमा सहमति भएको गृह मन्त्री गुरुङले  उल्लेख गरे । 

सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मृतकका तर्फबाट उनका बुबा रामवृक्ष यादवले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको विरोधमा गोलबजारमा प्रदर्शन गरिरहेका बेला साउन १४ गते प्रहरीको गोली लागेर गणेश यादवको मृत्यु भएको हो ।

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले लहान नगरपालिका र गोलबजार नगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा लगाउँदै आएको कफ्र्यू आदेश मध्ये लहानको जनजीवन सामान्य बन्दै गएपछि लहान नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा लगाइएको कफ्र्यू हटाएको छ । 

लहान नगर क्षेत्रभित्र लगाइएको कफ्र्यु हटाएपछि आसपासका क्षेत्रहरुमा मानिसहरुको चहल पहल बढेको छ भने चारपांग्रे र दुई पांग्रे यातायातका साधनहरु पनि चल्न थालेको छ । तर गोलबजार क्षेत्रभित्र सुरक्षास्थिति सामान्य नभइसकेकोले उक्त स्थानमा कफ्र्यू आदेश यथावत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । थप हिंसा बढ्न नदिन गोलबजार क्षेभित्र सुरक्षाकर्मीहरुको वाक्लो उपस्थिति रहेको छ । मानिसहरुको चहल पहल हुन भने सकेको छैन । बजार पसल बन्द छ । 

सिरहा । सुनसरीको घटनालाई लिएर सिरहाको गोलबजारमा भएको आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवका परिवार र सरकारबीच आठबुँदे सहमति भएको छ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालय र मृतकका अभिभावकबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले गणेश यादवलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने तथा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहमतिपत्रमा साउन १४ गते गोलबजार क्षेत्रमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने उल्लेख छ।

त्यस्तै मृतकका परिवारका एक योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने, घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसहरू कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने तथा मृतकको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार मृतक गणेश यादवको अन्त्येष्टि आज १६ गते बिहान १० बजे गरिनेछ।

त्यसैगरी मृतककी आमा र बहिनीको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा मृतकका बुबा–आमाको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने प्रतिबद्धता पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिपत्रमा मृतकका बुबा रामवृक्ष यादव र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सिरहा । सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवको अन्त्येष्टि आज गरिने भएको छ। सुनसरीको घटनालाई लिएर गोलबजारमा भएको आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका यादवका परिवार र सरकारबीच आठबुँदे सहमति भएपछि अन्त्येष्टिको तयारी अघि बढाइएको हो।

सहमतिअनुसार सरकारले गणेश यादवलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, परिवारलाई १) लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यस्तै मृतकका परिवारका एक योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने, गणेश यादवको नाममा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने, मृतककी बहिनीको निःशुल्क शिक्षा तथा बुबा–आमाको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पोस्टमार्टमका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको शव परिवारलाई बुझाएर आज अन्त्येष्टि गरिने जानकारी दिएका छन्।

यसअघि परिवारले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएको थियो। सरकार र परिवारबीच सहमति भएपछि अन्त्येष्टिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा श्रावण १० गते भएको घटनामा ज्यान गुमाएका परिवार र सरकारबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

घटनामा ज्यान गुमाएका ओम प्रकाश मेहता र जय प्रकाश मेहताका परिवार र गृह मन्त्रालयबिच ६ बुँदे सम्झौता भएको हो ।

सम्झौताअनुसार गृह मन्त्रालयले पीडित परिवारका प्रमुख मागहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल सरकारले मृतकद्वयलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र प्रत्येक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने दुई पक्षबिच सहमति भएको छ । 

घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसहरू कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने तथा मृतकद्वयको स्मृतिमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

जनकपुर । हिन्दू सम्राट सेनाको आह्वानमा जनकपुरधामको बजार बन्द गरिएको छ ।

जनकपुरधामका हिन्दू युवाहरूले जनकपुर बजार बन्द गराएका छन् । उनीहरुले प्रत्येक मुख्य चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् भने सुनसरी घटनाको विरोध गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि माग गरेका छन्। 

उनीहरुले हिन्दु राष्ट्र कायम गर हिन्दु मार्न पाइँदैन, मुस्लिम आयोग खारेज गर लगायतका नारा लगाउँदै जनकपुर बजार बन्द गराउँदै हिँडेका छन्। 

जनकपुरधामको सम्पूर्ण बजार अहिले ठप्प बनेको छ । प्रत्येक चोकमा ठूलो संख्यमा प्रहरी प्रशासन तथा सेना परिचालन गराइएको छ । बजार बन्दले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन प्रभावित बनेको छ।

भक्तपुर । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत कार्यरत करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिले बिहीबार जारी गरेको अपिलमा कर्मचारीहरूको हकहित, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवाको सुनिश्चितताका लागि परिषद् व्यवस्थापनसमक्ष ९ बुँदे मागपत्र पेश गरिएको उल्लेख गर्दै २०७७ सालदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन तथा वार्ताका प्रयास भए पनि हालसम्म कुनै ठोस सम्बोधन नभएको जनाएको छ । समितिका अनुसार यसअघि दिइएको २४ घण्टे अल्टिमेटमको अवधि समाप्त हुँदा पनि व्यवस्थापन पक्षबाट मागप्रति सकारात्मक पहल नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

संघर्ष समितिले व्यवस्थापनको उदासीन र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिषद् मातहतका प्रदेश कार्यालय, शिक्षालय, तालिम केन्द्र तथा अन्य शाखाहरूमा निम्नानुसार आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार साउन १३ गते कार्यालय प्रमुखमार्फत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको तथा साउन १४ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म पेनडाउन गर्ने, साउन १५ गते सोही अवधिमा प्रशासनिक तथा आर्थिक शाखाको कामकाज ठप्प पार्दै धर्ना दिने, साउन १८ गतेदेखि प्रशासनिक तथा आर्थिक शाखाको काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने तथा धर्ना जारी राख्ने, साउन २२ गतेदेखि शैक्षिक गतिविधि र परीक्षा सम्बन्धी कामकाज ठप्प पार्ने तथा साउन २५ गते केन्द्रीय कार्यालयमा घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यसका साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउने, निर्धारित ढाँचाको ब्यानर प्रदर्शन गर्ने तथा उपत्यकाभित्रका कार्यालयका संयोजकहरूले केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा परिषद् व्यवस्थापनसमक्ष आन्दोलनका कार्यक्रम बुझाउने निर्णय पनि गरिएको समितिले जनाएको छ ।

संघर्ष समितिले व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ गरे आन्दोलनका कार्यक्रम अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ ।

विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि कोशी प्रदेश सरकारले बुधबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

छलफलपछि नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले घटनालाई साम्य बनाउन सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सरकारले आफ्नो तरिकाले अवस्था साम्य बनाइरहेका छौं भने पनि हामीले त्यो देखिरहेका छैनौं,’ उनले भने ।

थापाले नेपाल बहुजातीय र बहुसामुदायिक मुलुक भएकाले आन्दोलनका क्रममा सक्रिय देखिएका समूह कहाँबाट परिचालित भए भन्ने विषय पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले प्रदेश सरकारले घटनाप्रति देखाएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । 

उनले जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल कमजोर बनेको टिप्पणी गर्दै दंगा नियन्त्रणका क्रममा पनि सुरक्षाकर्मीले आवश्यक निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था देखिएको बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल गिरेको मैले पनि पाएको छु । दंगा नियन्त्रण गर्दा पनि प्रहरीले हतियार प्रयोग गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ भण्डारीले भने ।

यसैबीच, सर्वदलीय बैठकले देवानगञ्ज–४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको परिवारलाई कोशी प्रदेश सरकारले दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै आगजनीबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति र सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आठबुँदे निर्णयसमेत पारित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवेदनशील परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था र नागरिकले संयमता अपनाउँदै सामाजिक सद्भाव जोगाउन जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

रौतहट । रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएको र धार्मिक आस्थामा आँच पुरÞ्याएको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ०३ बस्ने २४ वर्षीय समिर थापा रहेका छन् । उनले आफूलाई ‘पाथीभरा माता’ भनेर चिनाउने गर्थे ।

प्रहरीका अनुसार थापाले सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने, धार्मिक आस्थाप्रतिको विश्वासमा असर पर्ने र सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका भिडियो तथा फोटोहरू प्रसारित गरेका थिए ।

उक्त गतिविधि सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई बुधबार राति २०ः३० बजेको समयमा नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पक्राउ परेका थापामाथि हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक कविन्द्र सिंह बोहराले जानकारी दिए ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ र घर, पसल साथै अन्य आगजनी भएका परिवार तथा घाइतेलाई ५० हजारका दरले राहत दिने घोषणा गरेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आयोजना गरेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा सरकारले राहतको घोषणा गरेको गरेको हो । 

बैठकले विभिन्न ८ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ । साउन १० गते भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलको आयोजनामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आठबुँदे निर्णय गरेको हो ।

बैठकले घटनामा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

सामाजिक सद्भाव र साम्प्रदायिक एकता कायम गर्न राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक पक्षले समन्वयात्मक पहल गर्ने, पालिका तहमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

यस्तै, सामुदायिक तहमा मेलमिलाप र सद्भाव कायम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सद्भाव यात्रा तथा सार्वजनिक अपिललगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

बैठकले सबै धार्मिक समुदायका संघ–संस्थाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै समन्वय र सहजीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने, सीमाक्षेत्रबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिप्रति सुरक्षा सतर्कता अपनाउने तथा घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, घटना प्रभावित जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बैठकमा सम्पूर्णले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

उनले संवेदनशील घडीमा सामाजिक सद्भावलाई खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरे । 

सर्वपक्षिय बैठकमा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राई, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं प्रदेशस्तर स्तरका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५’ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी थालेसँगै नेपालको मासु उद्योग थप व्यवस्थित, औपचारिक र नियमनयुक्त हुने संकेत देखिएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएकी छन् भने पशु सेवा विभागले कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षासँगै मासु उद्योगको संरचनागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ । हाल देशका अधिकांश क्षेत्रमा पशु वध, मासु ढुवानी र बिक्री वितरण परम्परागत ढंगबाट हुँदै आएको छ । ऐन लागू भएपछि वधशाला सञ्चालन, पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, मासुको भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्रीका लागि न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य हुनेछन् ।

कार्ययोजनाअनुसार २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ । त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि अन्य महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा विस्तार गरिनेछ। २०८४ साउन १ गतेदेखि भने ऐन देशभर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मासु व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण अनिवार्य भएपछि बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनको हिस्सा बढ्नेछ भने अव्यवस्थित कारोबार क्रमशः घट्ने सम्भावना छ ।

ऐन कार्यान्वयनले आधुनिक वधशाला, कोल्ड स्टोरेज, चिस्यानयुक्त ढुवानी तथा मासु प्रशोधन उद्योगमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्र दुवैले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनले साना व्यवसायीका लागि अतिरिक्त लागत बढाउन सक्छ। व्यवसायीहरूले पूर्वाधार सुधार, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सरसफाइ मापदण्ड पूरा गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । तर दीर्घकालमा यसले उपभोक्ताको विश्वास बढाउनुका साथै गुणस्तरीय व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो । सर्वोच्च अदालतका आदेश, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसरी हेर्दा, ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षामात्र होइन, नेपालको मासु उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।