काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच सातै प्रदेशमा सरकार गठन तथा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।

शनिबार भएको सहमतिअनुसार पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीन अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन्।

सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्यालाई समाधान गर्दै जनताको चाहनाअनुरूप राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन हामी दुई राजनीतिक दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सहमतिमा पुगेका छौं।’

सहमतिअनुसार प्रदेश सभामा संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गरिनेछ । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मुगु । मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–५ पुलु बजारमा शनिबार बिहान ४ बजेतिर पहिरो खस्दा तीन वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ भने उनका बाबुआमा घाइते भएका छन् । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायव उपरीक्षक रबिराज थपलियाका अनुसार बिहान करिब ४ः०० बजे पुलु बजारस्थित पेमा लामाको घरमा भाडामा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै बसिरहेका छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१३ तिर्प निवासी ३२ वर्षीय जगनाथ बडुवाल, उनकी २७ वर्षीया श्रीमती सृजना बडुवाल र तीन वर्षीय छोरा रमेश बडुवाल सुतिरहेको अवस्थामा माथिबाट ढुङ्गासहितको पहिरो खसेको थियो।

घटनामा जगनाथ र सृजनालाई सामान्य चोट लागेको छ । उनीहरू आफैं उपचारका लागि पुलु स्वास्थ्य चौकी पुगेका छन् र उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पहिरोमा च्यापिएका तीन वर्षीय रमेश बडुवाललाई प्रहरी चौकी डोल्फु पुलुबाट प्रहरी नायब निरीक्षक वीरबहादुर चन्दको कमाण्डमा खटिएको पाँच सदस्यीय प्रहरी टोली र स्थानीयवासीले उद्धार गरी उपचारका लागि पुलु स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका थिए। प्रारम्भिक अवस्थामा उनको अवस्था मध्यम रहेको बताइएको थियो।

तर बिहान करिब ५ः४५ बजे उपचारकै क्रममा चिकित्सकले उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्।

पहिरोले उनीहरू बस्दै आएको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। साथै घटनास्थल आसपासका अन्य ८ वटा घर पनि उच्च जोखिममा परेका छन्। जोखिममा रहेका घरका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

अधिकांशलाई पुलु बजारस्थित आफन्तको घरमा राखिएको छ भने सातआठ जनालाई पुलु स्वास्थ्य चौकीमा अस्थायी रूपमा आश्रय दिइएको छ।

घटनास्थल प्रहरी चौकी डोल्फु पुलुबाट करिब ३०० मिटर पश्चिममा पर्छ। घटनाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं । चीनको दक्षिण–पश्चिमी सिचुआन प्रान्तस्थित संरक्षण केन्द्रमा रहेका विशाल पाण्डा (जाइन्ट पाण्डा) को रुख चढ्ने अद्भुत क्षमता क्यामेरामा कैद भएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा पाण्डाहरूले उचाइसँग कुनै डर नमानी रुखका हाँगामा सहज रूपमा हिँडडुल गरेको देखाइएको छ ।

चीन संरक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र फर द जाइन्ट पाण्डा (सीसीआरसीजीपी) ले जुन महिनामा खिचिएको भिडियो सार्वजनिक गरेको हो । भिडियोमा दुई विशाल पाण्डा ‘छिन सियाओ’ र ‘फेङ ये’ ले आफ्ना लचिला शरीर र चुस्त गतिविधिमार्फत रुखका हाँगामा सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

दुई वर्ष उमेरको छिन सियाओ हाल सीसीआरसीजीपीको दुजियाङयान खण्डमा रहेको छ भने तीन वर्षको फेङ ये याआन सहरस्थित केन्द्रको बिफेङ्सिया आधार क्षेत्रमा राखिएको छ ।

भिडियोमा पाण्डाहरूले बाक्लो रौँ भएका पछाडिका खुट्टा हावामा हल्का रूपमा हल्लाउँदै हाँगामा सावधानीपूर्वक चढिरहेको देखिन्छ । सामान्यतया भद्दा र ढिलो गतिका जनावरका रूपमा चिनिने विशाल पाण्डाहरूको यस्तो चपलता र सन्तुलनले संरक्षणकर्मीहरूलाई समेत आकर्षित गरेको छ ।

सीसीआरसीजीपी चीनको राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा लिइने विशाल पाण्डाको प्रजनन, संरक्षण र अनुसन्धानमा विश्वकै अग्रणी संस्थामध्ये एक हो । संस्थाले पाण्डा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ । हाल यसले १६ देश तथा क्षेत्रका १८ वटा चिडियाखाना, ३९ वटा घरेलु पशु प्रजनन संस्था तथा १० भन्दा बढी वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । साउन महिना सुरु भएसँगै नेपाली महिलाहरूको गला पोते र नाडी हरिया तथा पहेँला चुराले सजिने गर्दछन् । हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरूका लागि साउन केवल एउटा महिना मात्र नभएर प्रकृति र संस्कृतिको संगम पनि हो ।

विशेषगरी प्रकृतिसँग एकाकार हुन हरियो पहिरन र श्रृंगारका सामग्री लगाउने यो परम्परा जति सुन्दर छ, यसको आर्थिक पाटो भने उत्तिकै परनिर्भर देखिन्छ । नेपाली महिलाले लगाउने चुरा, रङ्गीन पोते र निधारमा टल्किने टिकाका लागि वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा श्रृंगारका यी सामग्रीको आयात दर निकै उच्च छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालले ६० करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको चुरा, टिका र पोते आयात गरेको छ ।

यस अवधिमा ३४ लाख ७० हजार ५२५ ग्रस यस्ता सामग्री भित्रिएका छन् । विभागले चुरा, पोते र टिका आयातका लागि ग्रस एकाई प्रयोग गर्दछ । एक ग्रसमा १४४ वटा चुरा हुन्छन् ।

यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने, स्वदेशमा उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना नहुँदा वा भएका उद्योगहरूले बजार धान्न नसक्दा नेपाली महिलाको श्रृंगार पूर्णतः विदेशी आयातमा टिकेको छ ।

यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५४ करोड ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३८ लाख ५२ हजार ८०३ ग्रस चुरा, पोते र टिका आयात भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पनि ५४ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्चिएर ३७ लाख ५२ हजार ग्रस यी सामग्री भित्रिएका थिए ।

विगत तीन वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालबाट वार्षिक औसत ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम केवल चुरा, पोते र टिका खरिदका लागि विदेशीने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा यी सामग्रीहरू छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मात्र नभई विश्वका विभिन्न सुदूर देशहरूबाट समेत आयात हुने गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार भारत र चीन बाहेक कतार, अमेरिका, उज्वेकस्तान र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकबाट समेत नेपालमा चुरा, पोते र टिका आउने गरेको छ ।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर नेपालीले लगाउने परम्परागत पोते र श्रृंगारका सामग्रीको व्यापारिक सञ्जाल विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुकसम्म फैलिएको छ । विशेषगरी पोतेका दानाहरू तेस्रो मुलुकबाट आउने र यहाँ उनेर बजारमा पठाइने गरिन्छ ।

साउन महिनामा विशेषगरी विवाहित महिलाहरू श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै र अविवाहित युवतीहरू असल वरको कामना गर्दै शिवजीको पूजा आराधना गर्छन् । यसै क्रममा हरियो र पहेँलो रङलाई प्राथमिकता दिइन्छ । बजारमा साउन लाग्नुभन्दा हप्ता दिन अघिदेखि नै पोते र चुरा पसलहरूमा भीड लाग्न थाल्छ । सहरका गल्लीदेखि गाउँका पसलहरूसम्म हरिया चुराले भरिभराउ हुन्छन् । तर, ती पसलमा झुण्डिएका रङ्गीन सामग्रीहरूले हाम्रो व्यापार घाटाको एउटा पाटोलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् ।

संस्कृतिविद्हरूका अनुसार साउनमा हरियो लगाउनुको अर्थ प्रकृतिसँग नजिक हुनु हो । वर्षायाममा चारैतिर हरियाली हुने भएकाले त्यसैको प्रतीक स्वरूप महिलाहरूले हरियो पहिरन र श्रृंगार गर्ने गर्छन् । तर, यो सांस्कृतिक सौन्दर्यभित्र लुकेको आर्थिक परनिर्भरता भने डरलाग्दो छ । यदि स्वदेशमै यस्ता सामग्रीहरूको उत्पादनमा जोड दिने हो भने वर्षेनी विदेशिने ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ जोगिन सक्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले नेपाली बजारमा श्रृंगारका सामग्रीको माग स्थिर र उच्च रहेको देखाउँछ । चाडपर्व र विशेष महिनाहरूमा हुने यस्तो खपतलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न सके मात्र हाम्रो संस्कृति र अर्थतन्त्र दुवै बलियो हुने देखिन्छ । अहिलेलाई भने, नेपाली महिलाको साउने उत्साह विदेशी चुरा र पोतेकै भरमा टिकेको छ ।

एजेन्सी । भारतीय सर्वोच्च अदालतले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा जन्तर मन्तर तथा देशका विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी निवेदनमाथि जुलाई २७ मा सुनुवाइ गर्ने सहमति जनाएको छ।

उक्त विषयलाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्यायाधीशहरू जॉयमल्या बागची र भी. मोहन सम्मिलित इजलाससमक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शङ्करनारायणनले प्रदर्शनकारीमाथि भएको भनिएको हिंसासम्बन्धी दुईवटा निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए।

शङ्करनारायणनले ती निवेदनहरू विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा भएको भनिएको प्रहरी हिंसासँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमा विभिन्न राज्यहरूलाई पक्षकार बनाइएको बताए।

उनले ती निवेदनहरू यसअघि उल्लेख नगरिनुको कारण तिनले दर्ता नम्बर प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए।

उनले मुद्दाको तत्काल सुनुवाइ आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै, विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरिरहेको समाचारहरू निरन्तर आइरहेको र त्यसलाई रोक्न अदालतको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए।

उनको भनाइलाई ध्यानमा राख्दै प्रधान न्यायाधीशले निवेदनहरू सुनुवाइका लागि स्वीकार गर्ने सहमति जनाउँदै सोमबारका लागि सूचीमा राख्न निर्देशन दिएका छन् । 

प्रधान न्यायाधीशले भने, ‘यसलाई सूचीमा राख्नुहोस्, हामी सुनुवाइ गर्नेछौँ।’

जुलाई २० मा संसदतर्फ गरिएको आन्दोलन र ककरोच जनता पार्टीले जन्तर मन्तरमा हप्तौँसम्म गरेको प्रदर्शन र आमरण अनशन गरेको थियो ।

उक्त प्रदर्शनमा हजारौँ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। उनीहरूले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको आरोपका कारण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै संसदतर्फ प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरेका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले संसदतर्फ अघि बढ्ने क्रममा केन्द्रीय दिल्लीमा राखिएका प्रहरीका विभिन्न अवरोध (ब्यारिकेड) तोड्ने प्रयास गरेपछि सुरक्षा निकायले भीडलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास प्रहार गरेको र लाठीचार्ज गरेको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका धेरै भिडियोहरूमा प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको देखिएको दाबी गरिएको थियो।

तर, दिल्ली प्रहरीले आफ्नो कारबाहीको बचाउ गर्दै भीडका केही समूह हिंसात्मक बनेर ढुंगामुढा गर्न थालेपछि मात्र बल प्रयोग गरिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा जुलाई २० मा भएको विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पेलेट गन प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।

अस्पतालको चिकित्सकीय प्रतिवेदनले एक प्रदर्शनकारीको शरीरमा पेलेटका चोट देखिएको उल्लेख गरेपछि आरोप पुष्टि भएको बताइएको छ । (एएनआइ)

काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको अविरल वर्षा र पहिरोका कारण प्रमुख राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण यातायात सेवा प्रभावित भएपछि सम्बन्धित निकायले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार लगातारको वर्षाका कारण काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जोड्ने बीपी राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी खण्डमा सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गर्दै यस खण्डमा राति ६ बजेदेखि बिहान ०४ बजेसम्म सवारी आवतजावत निषेध गरिएको छ भने दिउँसोको समयमा खुला रहनेछ। त्यसैगरी, मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा पनि वर्षाका कारण रातिको समयमा सबै किसिमका सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ।

इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा वर्षाले बाटो हिलो भई सवारी आवतजावत ठप्प भएपछि मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ भने त्यहाँ वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो र वडा नं. २ कोदारीको इकु पहिरोमा सडक माथिबाट लेदो, माटो र पहिरो खस्दा अरनिको राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

यस्तै, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ बेलबगरमा सडकमाथिबाट ढुङ्गा र माटोसहितको पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारमा तामाकोशी खोलाको कटानले लामासाघु–रामेछाप राजमार्ग अवरुद्ध भए पनि खिम्ती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाको परिसरबाट वैकल्पिक बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–१ खोलावाङमा सुख्खा पहिरो खस्दा घोराही–थवाङ शहीद राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ।

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–७ पिना खोलामा पहिरो र ढुंगा खस्दा नाग्म–गमगडी सडक खण्ड बन्द भएको छ भने रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–३ कुलुङमा पहिरो खस्दा पासाङ ल्हामु सडक अवरुद्ध भएको छ। यसैगरी, लमजुङको मस्र्याङदी गाउँपालिका–४ म्याग्दे भिरमा पहिरो झरेका कारण बेसीशहर–च्यामे मनाङ सडक खण्ड पनि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ।

सडक विभाग तथा सुरक्षा निकायले अवरुद्ध सडकहरू खुलाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रको सडकको अवस्था बुझ्न अनुरोध गरिएको छ।

रामेछाप । अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण खारे खोलाले जमिन कटान गरेपछि दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–८ खारेस्थित लोगटा बस्ती उच्च जोखिममा परेको छ। बस्तीका करिब १० घर तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयले बताएका छन्।

स्थानीय रवीन्द्र सुरेलका अनुसार बस्तीमा रहेका १४–१५ घरमध्ये अधिकांश घर जोखिममा परेका छन्। बाढीका कारण जमिन कटान बढेपछि स्थानीय पहलबहादुर तमाङ, धनबीर तमाङ र रत्नबहादुर तमाङले घर छाडेका छन् । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। त्यस्तै बुद्धिमान तमाङ, आरतबहादुर तमाङ र दिनेश तमाङका घर पनि उच्च जोखिममा रहेकाले तत्काल स्थानान्तरण आवश्यक रहेको छ । 

गौरीशङ्कर गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष दावारेन्जी शेर्पाका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयवासीको सहयोगमा जोखिममा परेका परिवारका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको छ र उनीहरू सुरक्षित स्थानमा बसिरहेका छन्।

यस्तै, नदी किनारभन्दा केही माथि रहेका भक्तबहादुर तमाङ, धनबहादुर तमाङ र वीरबहादुर तमाङका घरसमेत जोखिममा रहेकाले वर्षा भइरहेका बेला अन्यत्र बस्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

बस्ती जोखिममा परेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वास कार्कीलगायतको टोलीले घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। वडाध्यक्ष शेर्पाले गाउँपालिका र वडा कार्यालयले तत्काल अस्थायी टहरा निर्माण तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताए । 

हाल जोखिममा रहेका अधिकांश परिवार आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। आवश्यक व्यवस्थापन पूरा भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिने वडाध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन सचिव, बागमती नगरपालिकाका पूर्वपदाधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीसहित सात प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाका लागि परामर्शदातामार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गराएको थियो।

सो आयोजना नगर विकास कोषले प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्षसहित मूल्याङ्कन गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठानेका संरचना तथा लागत अनुमानमा नरहेका कार्यहरू दोस्रो चरणमा समावेश गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा पुनः नयाँ डीपीआर तयार गराई थप संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसका लागि पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा लागतअनुसार प्रतिफलको अध्ययन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरलाई पुनरावलोकनसमेत नगरिएको, परामर्शदातालाई आवश्यक जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी थप संरचना समावेश गरिएको तथा बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायतका संरचना निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। यसरी आर्थिक रूपमा औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी योजना अघि बढाइएको आरोप आयोगको छ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधारहरू राखिएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र अनुकूल हुने मापदण्ड समावेश गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बोलपत्र मूल्याङ्कनमा झुट्टा तथा फर्जी कागजातसमेत प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले यी कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी, दुरुपयोग तथा गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यसहित मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

आरोपपत्रअनुसार मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर विरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल विरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने विरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेल विरुद्ध मुख्य कसूरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप कानुनी सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, लहान आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एम एस पाललाई पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सिरहाको लहान नगरपालिका–६ स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यरत कर अधिकृत पालले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका लागि पेश गरिएका कागजात नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिई घुस मागेको भन्ने सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले बिहीबार सेवाग्राहीबाट रु. ५ लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा पाललाई उक्त नगद र एक थान मोबाइलसहित आफ्नै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी)ले १६ वटा मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ ।

डीएमआरसीका अनुसार अर्को सूचना नआएसम्म लोक कल्याण मार्ग, राजीव चोक, पटेल चोक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखम्बा रोड, सर्वोच्च अदालत, सेवा तीर्थ, जनपथ, मण्डी हाउस, केन्द्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इन्द्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग र शिवाजी स्टेडियम स्टेशन बन्द रहनेछन् ।

यद्यपि यात्रुको सहजताका लागि राजीव चोक, मण्डी हाउस र केन्द्रीय सचिवालय स्टेशनमा इन्टरचेन्ज सुविधा भने सञ्चालनमा रहने डीएमआरसीले जनाएको छ । भारतको संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला जंतर–मंतर र संसद् भवन आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शनको सम्भावना बढेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो ।

यसअघि पनि सुरक्षा कारण देखाउँदै डीएमआरसीले जनपथ, राजीव चोक, पटेल चोक, केन्द्रीय सचिवालय र सेवा तीर्थ गरी पाँच स्टेशन बन्द गरेको थियो । संसद् घेराउ गर्ने आह्वानसहित केही समूहले प्रदर्शनको तयारी गरेपछि दिल्ली प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको हो । प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि ¥यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) का सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको छ ।

यसैबीच, दिल्ली प्रहरीले संसद् मार्चका लागि कुनै आधिकारिक अनुमति नलिइएको जनाएको छ । प्रहरीले नयाँ दिल्ली जिल्लामा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) को धारा १६३ अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेको बताउँदै अनुमति बिना पाँच वा त्यसभन्दा बढी व्यक्तिको जमघट, जुलुस र प्रदर्शनमा रोक लगाइएको जनाएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले भने जंतर–मंतरमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षासम्बन्धी अनियमितता, परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटलगायत विषय उठाउँदै सुरु भएको आन्दोलनमा अभियन्ता सोनम वाङचुक पनि सहभागी भएका थिए ।

जुन महिनाबाट सुरु भएको उक्त प्रदर्शनले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । आन्दोलनकारीहरूले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासमेत माग गरेका छन् । एएनआई

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार दुवै निकायमा प्रतिवेदन पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो।

नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिले सन् २००२ यता विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानि पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएन, पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपियो, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरियो, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरियो तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ।

त्यसैगरी, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णयलाई समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ।

भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

साथै, सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता तथा जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि त्यसका आधारमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।