फिक्कल (इलाम), २५ जेठ I जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाले शिक्षकलाई राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । गाउँ कार्यपालिका बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङका अनुसार शिक्षकहरू आ–आफ्ना पेसागत सङ्घसङ्गठनमा आबद्ध भए तापनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, त्यसका निम्ति भोट माग्न र प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।     
      
शिक्षकहरूले निर्णय उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सङ्घीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ)को उपदफा ५ (छ) बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष केरुङले बताउनुभयो । “धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुने र खुला राजनीति गर्ने क्रम बढेपछि त्यस्ता शिक्षकलाई स्थानीयस्तरबाटै राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कदम चालिएको हो”, अध्यक्ष केरुङले भन्नुभयो, “निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ, कुनै शिक्षकले निर्णयको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा शिक्षा ऐनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।”     
      
विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक कार्यक्रममा रोक     
      
यसैबीच चुलाचुली गाउँपालिकाले विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रम पनि आयोजना गर्न नपाइनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । “गाउँपालिकाभित्रका कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक दल र भातृ संस्थाका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ”, अध्यक्ष केरुङले भन्नुभयो, “यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।”     
      
चुलाचुलीमा आठवटा माध्यमिक विद्यालय, १३ आधारभूत विद्यालय, दुई सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र १६ वटा बालविकास केन्द्र छन् । त्यहाँ पाँच हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । चुलाचुलीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएको छ । चुलाचुलीले अङ्ग्रेजी माध्यमका लागि २५ जना शिक्षक दरबन्दी खडा गरी अनुदान दिँदै आएको छ । तीन तहका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।     
      
स्थानीय भाषाको प्रवर्द्धनका लागि चुलाचुलीले ‘मातृभाषा शिक्षा’ समेत लागू गरेको छ । चुलाचुली–१ को जनता मावि, फाल्गुनन्द बहुभाषिक लफाङ पाठशाला, शिवज्योति आवि र चुलाचुली–४ किराँत चोलुङ आविमा ‘लिम्बू भाषा’ पठनपाठन गर्दै आएको छ । ‘मातृभाषा शिक्षा’का लागि गाउँपालिकाले एक–एक जना भाषा शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।     
 

काँक्रेविहार (सुर्खेत), २५ जेठ I बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनमा गएकाहरूबाट सरकारले रु एक करोड २५ लाख ८७ हजार पाँच सय सय  राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।  शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार डोल्पा तथा मुगुका पाटन क्षेत्रमा यस वर्ष सात हजार चार सय जना यार्सा सङ्कलनमा गएका छन् । उनीहरूबाट उक्त रकम सङ्कलन भएको हो ।

गत वर्ष यहाँ यार्सा टिप्न करिब चार हजार मानिस आएका थिए । उनीहरूबाट रु ८५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तर यसपटक गत वर्षको तुलनामा यार्सा सङ्कलन र राजस्व दुवै बढेको निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

गत वर्षको तुलनामा यसपटक दोब्बर यार्सा सङ्कलककर्ता पाटन प्रवेश गरेको र राजस्व पनि गत वर्षको तुलनामा झण्डै रु ४१ लाख बढी सङ्कलन भएको उहाँले बताउनुभयो । यार्सा गुम्बा व्यवस्थापन (सङ्कलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०७३ बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच सय र निकुञ्जभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार र डोल्पाभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति रु तीन हजारका दरले प्रवेश शुल्क उठाएको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कुल सङ्कलन भएको राजस्वमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत रकम निकुञ्ज क्षेत्रको सामुदायिक विकासमा खर्च गरिने छ । कार्यालयले यार्सा सङ्कलक र राजस्वको विस्तृत विवरणानुसार डोल्पाको तोइजम क्षेत्रबाट एक हजार पाँच सय यार्सा सङ्कलक पाटन प्रवेश गरेको र त्यहाँबाट रु १५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यसैगरी, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको डोल्फू क्षेत्रबाट एक सयजना यार्सा सङ्कलक पाटन प्रवेश गर्दा रु एक लाख ९४ हजार, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको मुख्य कार्यालय क्षेत्रबाट गएका दुई हजार ४१ जना यार्सा सङ्कलकबाट रु २९ लाख ७४ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

डोल्पाको क्षेप्का क्षेत्रबाट गएका चार सय ७३ जना सङ्कलकबाट रु तीन लाख ७९ हजार राजस्व असुली भएको छ । फोक्सुण्डो तालको रिम्मु क्षेत्रबाट एक सय तीनजना सङ्कलक पाटन प्रवेश गरेका र उनीहरूबाट रु एक लाख ७७ हजार राजस्व उठेको छ । डोल्पाको त्रिपुरा क्षेत्रबाट चार सय ५० यार्सा सङ्कलक पाटनतर्फ जाँदा रु दुई लाख ५५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसैगरी डोल्पाको दोरेन्जपोष्टबाट दुई हजार सात सयजना यार्सा सङ्कलक पाटन  गएका र उनीहरूबाट रु ७० लाख ३७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

डोल्पाका ३२ स्थानमा यार्सा पाइने गरेको छ । मुगुको तुलनामा डोल्पाबाट बढी राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । डोल्पाको पाटन क्षेत्रमा यार्सा टिप्न सात जिल्लाका स्थानीय जाने गरेका छन् ।

मुगुमा यार्सा सङ्कलकबाट ६९ लाख राजस्व

मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकामा यसपटक यार्सा सङ्कलकबाट रु ६९ लाख ५२ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ । अझै पनि सङ्कलकहरु आउने क्रम जारी रहेकाले राजस्व रकम बढ्ने छ । गत वर्ष यार्सा सङ्कलकबाट रु ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको र यसपटक रु ६९ लाख ५२ हजार पाँच सय जम्मा भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यार्सा राजस्व सङ्कलन टोली प्रमुख महेशबहादुर मल्लले यार्सा टिप्न पाटन जाने जिल्ला बाहिरकालाई प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार पाँच सय र जिल्लाभित्रकालाई प्रतिव्यक्ति रु दुई हजारका दरले प्रवेश शुल्क लिइएको बताउनुभयो । यसपटक यार्साबाट करिब रु ७० लाख राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

कोराना महामारीका कारण चार वर्षसम्म यार्साबाट राजस्व उठेको थिएन । गत वर्ष भने रु ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको सानोकोइकी, ठूलोकोइकी, रिमार, टाँके, हाङदाङखोलालगायत सात स्थानबाट यार्सा  सङ्कलन हुने गरेको छ । करिब चार हजार पाँच सय जना यार्सा खोज्न पाटनमा आएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष च्यावा लामाले  बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २५ जेठ I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गरेर सङ्घीयता बलियो हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।   
  
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग आज बिहान भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरेर संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ । आवधिक रूपमा यस्ता छलफल जरूरी छन् । सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ । अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ ।”   
  
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ । यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोसिसमा छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ । जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।”   
  
प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट चाँडो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टु्ङ्ग्याउन मैले पहल गरिरहेको छु । यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन् ।”   
  
छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।  

महेन्द्रनगर (धनुषा), २५ जेठ I मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्न जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा उहाँले दाबी पेस गर्नुभएको हो ।   
  
नेता सिंहसँगै एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका भरतप्रसाद साह, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबीपत्र पेस गर्नुभएको हो ।   
  
यसअघि जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाउने चर्चा भए पनि जनमतले सिंहलाई अगाडि सारेको हो । मधेसमा जनमत पार्टीको १३, एमालेका २४, माओवादी केन्द्रका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक गरी ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस भएको छ ।   
  
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेशप्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो ।  

काठमाडौँ, २५ जेठ I फिफा विश्वकप २०२६ छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको आज भएको खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपालविरुद्ध शानदार जित हासिल गरेको छ । साउदी अरेबियाको प्रिन्स मोहम्मद विन रङ्गशालामा  सम्पन्न खेलमा  युएईले  नेपाललाई ४-० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो ।

युएईले खेलको पहिलो हाफमा दुई गोलको अग्रता लिएको थियो भने दोस्रो हाफमा थप दुई गोल गरेको थियो । युएईका लागि हरिब अब्दुल्लाह अल्मुशरखले दुई गोल गरे भने अली सलेह अम्रो र हाजिम अब्बासले समान एक/एक गोल गरे ।

अल्मुशरखले खेलको १२औँ र १४औँ मिनेटमा गोल गरेका थिए भने अम्रोले ५३औँ र अब्बासले ७५औँ मिनेट गोल गरेपछि यूएईले शानदार जित हासिल गरेको हो । जितसँगै पाँच जितका साथ युएईले १५ अङ्क जोड्दै समूह ‘एच’को शीर्ष स्थानमा छ । पाँच वटै खेलमा पराजिति नेपाल भने अङ्कबिहीन छ । नेपालले अन्तिम खेलमा यही जेठ २९ गते यमनसँग खेल्नेछ I

काठमाडौँ, २४ जेठ I वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कूल बजेटको १८ प्रतिशत विकासमा खर्च भए पनि वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने गरेको बताउनुभएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० का सुझाव सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको छलफलमा उहाँले विकाससँगै वातावरण संरक्षणमा बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । विकासका कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिने भएकाले त्यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

४६ प्रतिशत वन रहेको नेपालले कम कार्बन उत्सर्जन गरेपनि बढी प्रभावित हुँदा खाद्य उत्पादन कम हुन थालेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने मन्त्री सुडीको सुझाव थियो । वन र कृषि मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्दा खाद्य उत्पादनका समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले बाँदर र बँदेलले धेरै जिल्लामा दुःख दिँदा खाद्य समस्या हुन थालेकाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । त्यस्ता कानुन समितिमा आएमा छिटो अघि बढाइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

बैठकमा सांसद डा बेदुराम भुसालले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, नीलगाई, हात्तीलगायत जङ्गली जनावरले बाली नष्ट गर्दा खाद्य सुरक्षामा समस्या आएको बताउनुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले किसानलाई राज्यको अङ्ग बनाउन वन मन्त्रालयमा सुरु भएको बहस सकारात्मक रहेकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । 

सांसद नारायणदत्त मिश्रले जङ्गली धान संरक्षण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । वनका बुढा रुखलाई काटेर नयाँ बिरुवालाई मौलाउने अवसर दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सांसद सुरेश आलेमगरले वन धेरै हुँदा अरु कुरामा असर ग¥यो कि भनी समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले काठमाडौँमै सतहमा खन्दा पानी नआउने अवस्था रहेकाले जलवायु परिवर्तनको अवस्था बुझ्न सकिने भनाइ राख्नुभयो । यसको प्रभाव सम्बोधनका लागि ठोस कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले खाद्य सुरक्षाको प्रतिवेदन बनाएर छलफल गरेजस्तो मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने भएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर  काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तारामान स्वाँरले जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम वृद्धि गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले कृषिमा आश्रित विपन्न समुदायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी परिरहेकाले किसानलाई राज्यको अङ्गका रुपमा स्थापित गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार लगभग पाँच वर्षसम्म नघटी उच्च रेकर्डमा पुगेको ब्याज दर घटाउन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अस्थिर मुद्रास्फीतिका कारण यो विषय अनिश्चित छ । 

बढ्दो ऊर्जा र खाद्य लागतलाई नियन्त्रण गर्न सन् २०२२ को मध्यमा सुरु गरिएको युरो क्षेत्र दर वृद्धिको उच्चतम विन्दुपछि मुद्रास्फीति बिस्तारै इसिबीले लक्ष्य राखेजस्तै दुई प्रतिशततिर तल झर्दै गइरहेको छ । 

ब्याजदरहरू अक्टोबरदेखि स्थिर छन् तर यूरोपेली केन्द्रीय बैङ्कले कर्जामा एक चौथाइ र निक्षेपको ब्याज दरलाई तीन दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ ।  यस कदमले आक्रामकरूपमा दरहरू बढाएको युएस फेडरल रिजर्भबाट इसीबी अलग हुने आङ्कलन गर्न सकिन्छ । 

“इसीबी आफ्नो नीतिगत दरहरू कटौती गर्न प्रतिवद्ध छ । यो कदम लामो समयदेखि बजारमा टेलिग्राफ गरिएको छ”, पिक्टेट वेल्थ म्यानेजमेन्टका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रेडरिक डुक्रोजेटले भन्नुभयो । 

सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणसँग सम्बन्धित आपूर्ति शृङ्खलाको समस्याबाट मुद्रास्फीति बढेपछि इसीबीले लगातार १० पटकसम्म बैंकको दरहरू वृद्धि गरेको थियो । 

सन् २०२२ को अन्त्यमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको विन्दुबाट सुस्त हुँदै गएको उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि भए पनि मुद्रास्फीति इसीबीको लक्ष्यमा ल्याउन गाह्रो साबित भइरहेको छ । युरो प्रयोग गर्ने २० देशमा मेदेखि मुद्रास्फीति बढेको गत हप्ताको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आएपछि युरो क्षेत्रको अर्थतन्त्र पनि पहिलो त्रैमासिकमा अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र गतिमा बढेकोे छ । यद्यपि अमेरिकी अर्थतन्त्रको बलियो वृद्धिको तुलनामा यो अझै सुस्त छ । 

इसीबीकी अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्डले आफ्नो बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा कटौतीको गतिको बारेमा कुनै मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने छ वा छैन भनी लगानीकर्ताले ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । 

केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार वृद्धि र मुद्रास्फीतिका लागि आफ्नै अद्यावधिक पूर्वानुमान पनि जारी गर्नेछ । 

काठमाडौँ, २४ जेठ I धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओरालो लागेको छ । लगातार ओरालो लागेको बजार आज पुनः थप ओरालो लागेको हो ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक एक दशमलव ९३ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७७ दशमलव ७८ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव २७ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ७० दशमलव ३४ मा सीमित भएको छ । कूल ८८ लाख १३ हजार तीन सय ७४ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ३८ करोड ८२ लाख ७८ हजार सात सय २० मूल्यमा खरिद बिक्री भए । 

नेप्सेका अनुसार, इमर्जिङ नेपाल,मिड सोलु हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले बृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर नौ दशमलव ८८,माण्डु हाइड्रोपावर आठ दशमलव ४३ र सुपर मादी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सात दशमलव ५८ कमाएका छन् ।  त्यस्तै,माई खोला हाइड्रोपावर छ दशमलव ४०,ज्योति विकास बैंकको ऋणपत्र पाँच दशमलव ३१, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक पाँच दशमलव ३१, पोखरा फाइनान्स पाँच १२ र स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले चार दशमलव ५६ प्रतिशतले गुमाए ।

विराटनगर, २४ जेठ I कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३८(३) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आजको बैठकमा प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि पारित भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले यही जेठ २१ गते प्रदेशसभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा यही जेठ २२ गते १६ प्रदेशसभा सदस्य तथा जेठ २३ गते २५ प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिई आ–आफ्ना धारणसहित सुझाव र जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका विषयमा विगतका वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएका राम्रा नीति र सफल अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । सरकारले सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दिगो विकास, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रको विकास नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका निम्ति आवश्यक नीति सरकारले बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, पूूर्वाधार र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, कानुनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलगायत विषयम प्राथमिकतामा परेका बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने’ लक्ष्यका साथ दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्धरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा आएका सुझाव, धारण र विचारलाई अनुसरण गरिने बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८२ साललाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने जानकारी दिँदै सीमित साधन र स्रोतको बाबजुद पनि प्रदेशका जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रविधिमैत्री यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, सहुलियत कर्जा व्यवस्थापन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले अग्रगामी कदम चाल्ने उल्लेख गर्दै स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापनमा गम्भीर हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बू शेर्पा, निर्मला लिम्बू र राजन किराँतीले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावका आवश्यक बुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वीकार गरी बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि उहाँहरुले संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते अपरान्ह ३ बजे बस्नेछ ।

इजरायली सेनाले गाजास्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विद्यालयमा हमास कार्यालय परिसर रहेकोे भन्दैे गरेका घातक हवाइ आक्रमणमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुगेको गाजाको एक अस्पतालले जनाएको छ ।
इजरायली सेनाले मध्य गाजाको नुसिरात क्षेत्रमा रहेको प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत निकाय (युएनआरडब्लुए) विद्यालयभित्र रहेको हमासको कार्यालय परिसरमा इजरायली हवाइ आक्रमण हुँदा कैयौँ ‘आतङ्ककारी’ को मृत्यु भएको बताएको छ । 

हमास नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले यसलाई गैरमानवीय भयानक नरसंहार बताएको छ । 

इजरायलले गाजामा हमास र यसका सहयोगीहरूलाई विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाहरू र अन्य नागरिक पूर्वाधारलाई परिचालन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप बारम्बार लगाउदै आएको छ ।

इजरायलले गाजालाई लगभग सबै सहयोगको समन्वय गर्ने युएनआरडब्लुएलाई आफ्नो १३ हजार कर्मचारीहरू मध्ये करिब एक दर्जनलाई आक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै सहयोग अभियानमा समस्या परेको छ  । युएनआरडब्लुएका प्रमुख फिलिप लाजारिनीले गत हप्ता न्युयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको एउटा लेखमा इजरायलले ‘युएनआरडब्लुए विरुद्धको आफ्नो अभियान रोक्नुपर्छ’ भन्नुभएको थियो ।  

गाजाको अहिलेसम्मको सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध हमासले अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको हो । 

इजरायलले युद्धको सञ्चालनलाई लिएर बढ्दो कूटनीतिक आलोचना खेप्नु परेको छ । इजरायलबिरूद्ध दुई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरिएको छ र केही युरोपेली राष्ट्रहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन् ।