चितवन, २३ जेठ I जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले गत कात्तिकदेखि दूधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले रु ७० करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताएका छन् ।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार जिल्लाका ४० हजार किसानको भुक्तानी रोकिएको छ । एक सय १४ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत सङ्कलन गरिएको दूध खरिद गरेका डेरी उद्योगले भुक्तानी नदिएका हुन् । सुजल डेरी पोखराले कात्तिकको  भुक्तानी गर्न बाँकी छ । दुग्ध विकास संस्थानको मङ्सिरयताको रु २२ करोड बाँकी छ भने अन्य २८ वटा डेरी उद्योगले पनि किसानलाई पैसा दिएका छैनन् ।

जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूधमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ । जिल्लामा पाँच सय हाराहारी पशुपालन फार्म छन् । यहाँ एक लाख गाई र ६० हजारभन्दा बढी भैँसी पालेर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ ।

काठमाडौँ, २३ जेठ I  आइसिसी टी–ट्वान्टी पुरुष विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो खेलमा नेदरल्यान्डससँग ६ विकेटले पराजित भएको छ । 

नेपालले जितका लागि नेदरल्यान्डससामु एक सय सात रनको विजयी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । सो लक्ष्य नेदरल्यान्डसले १८ दशमलव चार ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । नेदरल्यान्डसका लागि म्याक्स ओडाउडले अविजित ५४ रन बनाए । उनले ४८ बल खेल्ने क्रममा एक छक्का र चार चौका प्रहार गरे । 

यस्तै विक्रमजित सिंहले २२, सेब्राण्ड एन्जेलब्रेचिटले १४ तथा बास डी लिडले अविजित ११ रन बनाए । बलिङतर्फ नेपालका लागि सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र अविनास बोहराले एक एक विकेट लिए ।  
यसअघि अमेरिकाको डालासस्थित ग्राण्ड प्रेरी रङ्गशालामा नेदरल्यान्डसले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपालले पहिला ब्याटिङ गरेको थियो । नेपालले १९ दशमलव दुई ओभरमा सवै विकेट गुमाएर एक सय ६ रन बनायो । नेपालका लागि कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३५ रन बनाए । उनले ३७ बल खेल्दै पाँच चौका प्रहार गरे। यस्तै करन केसीले १२ बलमा १७ रन जोडे । गुल्सन झाले १४ तथा अनिल साहले ११ रन बनाए । 

बलिङतर्फ नेदरल्यान्ड्सका टिम प्रिङगनल र लगन भान वीकले तीन तीन तथा बास डी लिड र मकेरेनले दुई दुई विकेट लिए। 

नेपालले अब आफ्नो दोस्रो खेल यही जेठ २९ गते श्रीलङ्कासित अमेरिकाको फ्लोरिडामा खेल्नेछ।

काठमाडौँ I दक्षिण एसियाली पत्रकारबीच साझा ऐक्यबद्धता र सहकार्य गर्न आठ बुँदे घोषणापत्र पारित गर्दै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

यही जेठ १९ गते ललितपुर र २० गते भक्तपुरमा भएको दुई दिने सम्मेलनबाट काठमाडौँ (थिमी) घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राई, सार्क जर्नालिष्ट फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष राजु लामा, सार्क जर्नालिष्ट फोरमका महासचिव एमडी अब्दुल रहेमान, फोरमको भारत च्याप्टरका अध्यक्ष सुधांशु अनिरुद्ध र भुटान पत्रकार सङ्घका किन्ले डिमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

विसं १९८२ (नेपाल संवत् १०४५) मा पाटन निवासी धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य) ले भारतको कलकत्ताबाट बुद्ध धर्म र नेपाल भाषाको गरी पाँच वर्षसम्म निरन्तर पत्रिका प्रकाशन गर्नुभएको थियो  । सो पत्रिका १९ अङ्कसम्म प्रकाशित भएपछि बन्द भएको थियो । नेपाल भाषाको पत्रकारिताको इतिहास सय वर्ष पुगेको सन्दर्भमा मातृभाषा पत्रकारिता शताब्दी वर्षअन्तर्गत सो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
 
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले सार्क जर्नालिष्ट फोरम तथा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) सँग सहकार्य गरी सम्मेलन आयोजना गरेको  हो । सम्मेलनको पहिलो दिन नेपालमा मातृभाषाको पत्रकारिताको प्रवृत्तिको अबको बाटो, विश्वमा मातृभाषाको पत्रकारिताको अवस्था, दोस्रो दिन मातृभाषा पत्रकारिताको विकासको लागि सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा सहभागी दक्षिण एसियाका पत्रकारबीच प्यानल छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनमा वरिष्ठ पत्रकार पुष्करभक्त माथेमा, सुरजवीर बज्राचार्य, सहयोग रञ्जित र श्रीजना नेवाले, नेपालभाषाको पत्रकारिता, धर्मादित्य धर्माचार्य र मातृभाषाको पत्रकारिताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी भारतमा सामुदायिक रेडियो, भारत मातृभाषा पत्रकारिताको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उद्घाटनसत्र र समापनसत्रमा उठेका विषयमा भएका छलफलसमेतलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिएको पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

घोषणापत्रमा नेपालका प्रथम मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यको जन्मजयन्ती (हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको अघिल्लो दिन) मनाउँदै आएको मातृभाषा पत्रकारिता दिवसलाई अझ व्यापक गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विविध भाषाभाषीले पुस्तौँदेखि सङ्ग्रह गरिराखेको ज्ञान, सीप र प्रविधि विश्वव्यापी रुपमा हराउने क्रममा रहेकाले त्यसको संरक्षणको लागि मातृभाषा पत्रकारिताको माध्यमलाई प्रभावकारी र शक्तिशाली माध्यम बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विविध भाषाभाषी, बहुल जातजाति र समुदायलाई सम्बन्धित मातृभाषाको माध्यमबाट सुसूचित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाली राष्ट्र, जनताबीच सुमधुर बनाउन मातृभाषाको पत्रकारिता माध्यमबाट बढावा दिने भनिएको छ । घोषणापत्रमा मातृभाषा जोगाउन तथा त्यसका लागि मातृभाषाका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियत, अनुदान तथा पत्रकारलाई सीप विकासको लागि सहायता प्रदान गर्ने र मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन नियमितरुपमा विभिन्न राष्ट्रमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रले मातृभाषा पत्रकारिताको विशेषता, त्यसको महत्व तथा एजेण्डाका विषयमा दक्षिण एसियाली पत्रकारबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको लागि आधार भूमि तयार गरेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पत्रकार राष्ट्रिय दबूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दू पवित्र शहर वाराणसीको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट एक लाख ५२ हजार मतान्तरले पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । 

मोदी र उहाँका सहयोगीहरू (एनडीए) मङ्गलबार देशको आम चुनावको मतगणनामा विजयका लागि अघि बढिरहेका छ । तर विपक्षी उम्मेदवारहरूले अग्रता लिँदा संसदीय बहुमत अत्यन्त कम भएको छ । टिप्पणीकार र एक्जिट पोलहरूले मोदीका लागि भारी विजयको प्रक्षेपण गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार एक दशकमा पहिलो पटक मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आफ्नै पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न असफल हुन सक्ने देखिएको छ । यसको अर्थ सरकार बनाउन भाजपा आफ्नो गठबन्धन साझेदारहरूमा भर पर्नुपर्नेछ ।

बयानब्बे प्रतिशत मत गणनामा भाजपाको ३७ दशमलव एक प्रतिशत सन् २०१९ को यसअघिको निर्वाचनको तुलनामा थोरै कम हो । 

मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टीले आफ्नो संसदीय सिटहरू झण्डै दोब्बर बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले भाजपा र यसका सहयोगीहरूले कूल पाँच सय ४३ मध्ये कम्तीमा दुई सय ८२ सिटमा अगाडि रहेको देखाएको छ । यो संसदीय बहुमतका लागि पर्याप्त छ ।
 
तर भाजपा स्वयं भने दुई सय ३९ सीटमा मात्र अगाडि रहेको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा भाजपाले प्राप्त गरेको तीन सय तीन सिटभन्दा यो धेरै कम हो । कांग्रेस भने अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको ५२ सिटबाट बढेर ९९ मा अगाडि रहेको छ ।

काठमाडौँ, २२ जेठ I नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु-याउने श्रेय निर्देशक नवीन सुब्बालाई जान्छ । उहाँले निर्देशन गर्नुभएको पहिलो चलचित्र ‘खाङग्री’ ट्रेन्टो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवमा पुगेको थियो । शेर्पा भाषामा तयार भएको उक्त चलचित्रमा हिमाली संस्कृति र कथा देखाइएको थियो ।  पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा पुग्ने निजी लगानीको चलचित्र ‘खाङग्री’ नै हो ।

निर्देशक सुब्बाको दोस्रो चलचित्र ‘नुमाफुङ’ फुकुओका, गोटेवर्ग, सन्फ्रान्सिस्कोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भयो । ग्रामीण कथालाई बुझ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु-याउने निर्देशक सुब्बाले निर्देशन गर्नु भएको पछिल्लो चलचित्र हो, ‘गाउँ आएको बाटो’ ।  यसमा राई जातिको सामाजिक पृष्ठभूमिमा पूर्वी नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बाँसको चोयाबाट डोकोडालो बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको एक परिवारको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषत गाउँमा मोटरबाटो भित्रिएसँगै आएको आधुनिक परिवर्तनले उक्त परिवारमा ल्याउने उतारचढावलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

“यो बुबाछोराको सम्बन्धलाई नियाल्ने प्रयास हो । यो कथा पढेपछि मैले मेरो बाल्यकाल र बुबासँगको सामिप्यतालाई महसुस गरेको थिएँ । कहिलेकाही गाउँमा बाटो पुगेपछि गाउँलाई सहरसँग जोड्छ वा सहरमा तान्छ । बसाइसराइ, आधुनिकतासँगै गाउँ नै रित्तो पनि बनाउने गरेको छ । हामीले यस्तै विषयलाई एउटा परिवारको आँखा वा भोगाइबाट व्यक्त गरेका छौँ । यो हाम्रो ग्रामीण भेगको कथा हो”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो । 

उहाँले बाँसको चोयाबाट विभिन्न वस्तु विभिन्न तयार गर्ने बुबा र आफ्नो सपना बोकिरहेको छोराको सम्बन्धलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । गाउँमा बाटो र गाडी आएपछि भित्रिने आधुनिकताले एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा पार्ने असर नै चलचित्रको कथासार हो । “आधुनिकताले हाम्रो मौलिकतालाई गरिरहेको असर पनि बसाइँसराइको एक कारण हो । ठूला सपना र रहरले गाउँबाट सहर र विदेशसम्म पुग्न बाध्य बनाएको छ । यसलाई मैले राई समुदायको पृष्ठभूमिमा तयार गरेको छु । यसले हामीलाई उक्त समुदायको संस्कृतिसँग पनि जोड्छ”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो ।     

चलचित्रको मूल कथा अभिनेता दयाहाङ राई, अभिनेत्री पशुपति राई, बालकलाकार प्रसन राईमा केन्द्रित छ । चलचित्रको विषय दश वर्ष अघि नै आफूले थाहा पाएको अभिनेता दयाहाङ राईले बताउनुभयो । तर, उहाँलाई यस चलचित्रमा आफूले अभिनय गर्छु भन्ने लागेको थिएन । “त्यो बेला नै फरक लागेको थियो । तर, उमेरका कारण आफू पात्रमा उपयुक्त हुन्न् भन्नेमा निर्धक्क थिएँ । चलचित्रको निर्माण ढिलो भएपछि म जोडिएँ । यसमा बुबा, छोरा र आमा तीनै पात्रको आँखाबाट कथा प्रस्तुत गरिएको छ”, अभिनेता राईले भन्नुभयो । 

चलचित्र विदेशी र स्वदेशी दुवै बजारका लागि सुहाउँदो हुनुपर्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ । विदेशी महोत्सवमा पुगेर वा स्वदेशमा व्यापारिक सफलतामात्र आर्जन गरेर चलचित्रको विकास नहुने उहाँको बुझाइ छ ।“अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नपुग्दासम्म हाम्रोबारेमा विदेशी चलचित्रकर्मीलाई धेरै ज्ञान हुँदैन । त्यहाँ हुने प्रदर्शनी, प्राप्त गर्ने पुरस्कारले हाम्रो निर्माण क्षमता र कथाबारे उनीहरूलाई अवगत गराउँछ । त्यस्तै, घरेलु बजारमा राम्रा चलचित्र बनाउने दबाब पनि बढ्छ”, अभिनेता राईले भन्नुभयो । 

‘गाउँ आएको बाटो’ जेठ २५ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । महोत्सवमा सहभागी भएको चलचित्र भन्ने बित्तिकै मनोरञ्जन नदिने किसिमको हुन्छ भन्ने भाष्य सही नभएको निर्देशक सुब्बाको भनाइ छ । चलचित्रको विधा र प्रस्तुतीकरणअनुसार मनोरञ्जन, समवेदना र हाँस्यरस हुने उहाँले बताउनुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा पुगेका चलचित्र हेर्न बढी दिमाग प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत छ । किनकी कालोपोथी होस् वा ऐना झ्यालको पुतली निकै मनोरञ्जनात्मक छ तर यसको प्रस्तुतीकरण नियमितभन्दा फरक छ”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो । 

‘गाउँ आएको बाटो’ मा केशव राई, सुमित्रा राई, राज थापा, प्रेम सुब्बालगायतले पनि अभिनय गर्नुभएको छ । महेश राई र निर्देशक सुब्बाले लेख्नुभएको चलचित्रको छायाङ्कन जोस हेरम, सम्पादन क्वान पुन लिउङ र हेडी लीले सङ्गीत भर्नुभएको छ । 

काठमाडौँ, २२ जेठ I आइसिसी पुरुष टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीचको खेल निःशुल्क प्रत्यक्ष प्रदर्शन गरिने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओपन डोर्स इन्टरटेनमेन्टको सह–आयोजना तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा टुँडिखेल, तीनकुने र हाँडिगाउँ उक्त खेल हेर्न प्रत्यक्ष प्रदर्शनको तयारी गरेको हो । 

ओपन डोर्स इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष एलिन श्रेष्ठले खेलकुदप्रेमीको मनोबल उच्च पान टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटको निःशल्क प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि ती ठाउँमा आवश्यक तयारी थालिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आज साँझ ६ बजे टुँडिखेलमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । सांस्कृतिक कार्यक्रममा कलाकार इन्दिरा जोशी, महेश काफ्ले, रचना रिमाललगायतको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहने छ । 

नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीचको पहिलो खेल अमेरिकाको डालासमा आज राति ९ः१५ बजे सुरु हुने छ । उक्त खेल हेर्नका लागि राति टुँडिखेल खुला रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

प्रगति ढकाल
काठमाडौँ, २२ जेठ I ‘दुर दुर गेला पर भी पानी नही भेटैछ, आब कोना जीब ? ताहि लेल हम सब सरकारी घर (सिंहदरबार) मे विरोध करय लेल आयल छी ।’ अर्थात् टाढाटाढा गएर पनि पानी भेटिँदैन, हामी कसरी जिउने ? त्यसैले धर्ना दिन हामी सरकारी घर (सिंहदरबार) नजिक आएका हौँ ।     
     
जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी ५० वर्षीया शान्तिदेवी यादवले माइतीघरमा बसेर व्यक्त गर्नुभएको यो पानीको कहानीले जो कोही पनि मन भकानिन्छ । पच्चीस दिन पैदल हिँडेरै ‘चुरे बचाऊ ः हामीलाई पानी देऊ सरकार’ भन्दै उहाँ माइतीघरमा बसेर पानीका लागि गुहार माग्दै हुनुहुन्छ ।     
     
दिनभरको चर्को घाम समेत नभनी पैदल आउँदा सुनिएका खुट्टा अझै निको भएका छैनन् । “कसलाई रहर थियो र ? यो घाममा जनकपुरदेखि हिँडेर आउन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको धेरै दुःख भयो सिंहदरबार नजिक आएपछि हाम्रो माग सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने लागेर माइतीघर आएका हौँ तर आजसम्म सुनुवाइ भएन ।” चुरे विनाशले चापाकल, पोखरी सुक्दा पानीका लागि टाढा गएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कहानी सुनाहुन्छ यादव । “पानी नपाएसम्म हामी त नफर्किने हो, मर्न परे यही मर्छौं,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।     
     
सप्तरी राजविराजकी सुनिता साहको कहानी पनि उस्तै उदेयकलाग्दो छ । चुरेको बालुवा–ढुङ्गाको अत्यधिक दोहनका कारण चुरेको विनाश बढेको र खानेपानीको मुहान सुक्दा समस्या भोग्ने चुरेवासीमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ । “आधा घण्टा हिँडेर पानी लिनका लागि जानुपर्छ, त्यो पनि घण्टौँ लाइन बसिसकेपछि मात्रै पाइन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुरे क्षेत्रका ८० प्रतिशत चापाकलको पानी सुकेर पानी नै आउँदैन, जारको पानी किनेर प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छैन ।”     
     
सिराहाबाट माइतीघरमा पानीको माग गर्दै धर्नामा बस्नुभएकी अर्की सङ्गीता सदाले पनि खानेपानीको समस्याले जीवन नै समस्या भएको भन्दै चुरे संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “खानेपानी त छैन, कृषि बालीमा कसरी पानी लगाउनु ? सुकेर गइसक्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिलापहिला सस्तो पाउने तरकारीहरु सुक्खाका कारण महङ्गो भएको छ ।”     
     
धनुषाकी फुलकुमारी मुखिया उमेरले ५० कटिसक्नुभयो । माइतीघरमा पानी खोइ ? भन्दै रित्ता भाँडाहरु राखिएका छन् । तिनै रित्तो भाँडो बोकेर पानी माग्न उहाँ पनि २५ दिनको पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुभयो । “हाम्रो ठाउँमा सरकार नपुगेपछि सरकारको ठाउँमा हामी आयौँ, यहाँ आउँदा पनि हाम्रो धर्नालाई कसैले पनि देखेनन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको समस्या भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यसको पीडा कति हुन्छ ? भनेर ।”     
     
धनुषाबाटै धर्नामा आउनुभएकी राधा चौधरीलाई भने सिंहदरबार आसपासमा आएर गरिएको माग ढिलै भए पनि सरकारले सुन्ला भन्ने विश्वास छ । चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादवले चुरे दोहन र वन विनाशका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको चुरेवासी पानीको सङ्कटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानीको उपलब्धताका माग गर्दै धर्ना दिइएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) का अध्यक्ष राकेश कर्णले माइतीघरमा पानीको माग राख्दै धर्नामा बस्नुभएका चुरेवासीको मागप्रति ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो चुरे संरक्षणको साझा सबैको साझा मुद्दा बनाउन र चुरे संरक्षणमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।     
भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकालले चुरे मासिदा भूक्षय बढ्ने पहिरो जानेलगायत समस्याले त्यस क्षेत्र तथा तल्लोतटीय क्षेत्रको समेत पानीको स्रोत सुक्दै जानेलगायत समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । “खासमा तराईको जमिनको पानी रिचार्ज चुरेबाट हुन्छ, चुरेबाट जमिनमुनिबाट पानी छिरेर तराईसम्म पुग्ने हो जब चुरेमा भू–क्षय तथा पहिरो गयो भने जमिनमुनिको पानी सतहमाथि भएर खेर जाने र चुरेले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुने काम कम भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “समाधानका चुरेको पहिरो र भू–क्षय रोक्नुपर्छ र चुरेलाई बचाउन माथिल्लोतटीय क्षेत्र र तल्लोतटीय क्षेत्रबीच समन्वयकारी कार्यक्रमहरु लानुपर्ने हुन्छ ।”     
     
उहाँले जमिनमुनिको पानीको स्रोत बचाउन वनजङ्गल फँडानी र अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । ढकालका अनुसार विस्तृत रुपमा चुरे तथा तराई क्षेत्रका जमिनमुनिको पानीको सतह घटेको विषयमा अध्ययन– अनुसन्धान हुनुपर्ने र तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।     
     
खानेपानी मन्त्रालयका सिनिअर डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले खानेपानीको मन्त्रालयको बजेट विनियोजन घट्दै जाँदा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको बतानुभयो । उहाँले अन्तरसरकारी निकाय, तीनओटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो । “तराईमा खानेपानी सुधारका धेरै आयोजनाहरु बजेट अभावका कारण बन्न सकिरहेका छैनन्, डिपबोरिङ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेका छौँ सुनुवाई भइरहेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।     
     
तराईका करिब दुई सय ८० आयोजनाहरु पम्प बिग्रिएका र अलपत्र परेका आयोजनाहरु छन् । रु चार अर्ब छुट्याएमा अधुरा आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा केही टिप बोरिङको कार्यक्रम राखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले समेत चुरे क्षेत्रको दोहन रोकेर चुरे संरक्षण गर्दै खानेपानीको स्रोत जोगाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।     
     
आगामी वर्षदेखि दिगो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट तराईका केही जिल्लामा थोक वितरणबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुरे दोहन बढ्दै जाँदा जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नसकेमा डिपबोरिङले पनि काम नगर्ने भन्दै दिगो समस्या समाधानका लागि चुरे जोगाउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।     
     
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले चुरे क्षेत्रको समस्या बहुआयामिक रहेको र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगानीको चुनौती रहेको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई नै प्रयाप्त स्रोत नै छैन । अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय पनि राम्रो हुन सकेको छ्रैन यसले चुरे क्षेत्रको सरक्षणमा बाधा पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर चुरे संरक्षण नभएकै कारण चुरे तथा तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्यो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यही नै कारण हो भन्ने आधार छैन ।” उहाँले चुरेको नदी उत्खनन्, वन विनास रोक्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो ।     
     
यसैगरी चुरेविद् विनोद भट्टले पनि चुरेको विनाश बढिरहँदा पहिरोे तथा भू–क्षय जाने र पानीको स्रोत सुक्दै जाने क्रम पनि बढिरहेको भन्दै समयमा नै सरोकारवाला निकायले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको चुरे आयोजना र चुरे संरक्षण विपरीतका अरु विकासका आयोजनाहरु रहेका छन्, सरकारकै दोहारो नीतिले चुरेको संरक्षण कसरी हुन सक्छ ?” चुरे क्षेत्रको बजेट कनिका छरे झैँ छरिएको तर प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।     
     
यसैगरी वनविज्ञ डा सोनी बराल गौलीले पनि चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वन विनाशका कारण चुरेको माटो बगेर जाने तथा पानीको स्रोत संरक्षणमा समेत असर पुगेको बताउनुभयो । “चुरेलाई कान्छो पहाडका रुपमा लिइन्छ, यहाँ खुकुलो माटो हुने भएकाले भूक्षय हुन्छ । वनजङ्गल भएमा यसका जराले चुरेको माटो समातेर राख्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “चुरेमा वनजङ्गल भयो भने जमिनको पानी रिचार्ज हुने र पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ ।”     
     
संविधानको धारा ३५(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङकअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा÷पाइप (घरपरिसर भित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल÷हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार÷कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् ।     
     
दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहेको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ ।     
     
घट्दै चुरेको बजेट     
     
चुरेमा अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी आव २०८०÷८१ का लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आव २०७९÷८० का लागि भने सरकारले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा रु दुई अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर विस्तारै चुरे क्षेत्रको बजेट घटिरहेको भन्दै यसले चुरेको गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती हुने भन्दै सरोकारवालाले गुनासोे गर्नुभएको छ ।     
     
चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकिएको वार्षिक रुपमा रु नौ अर्ब बराबरको रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । चुरे क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको सीमित बजेट तर चुरेका असीमित अपेक्षाका कारण पनि उक्त योजनाहरु कार्यन्वयनका लागि थप चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ । चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजनाअनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब रु दुई खर्व ५० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरे पनि अनुमानित लागतअनुसारको अपर्याप्त बजेटका कारण गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।     
     
चुरे क्षेत्रको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै विनियोजित रकम कम भएको भन्दै गुनासो गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले विनियोजित रकम भएको र अब प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय थालिने बताउनुभयो । “विनियोजित बजेट कम भएर आएको छ, यसकारण हाम्रा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने छ,” उहाँले भन्नुभयोे, “अब चुरे क्षेत्र जोगाएनौँ भने चुरे तथा तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा खानेपानीको विकराल समस्या निम्तन सक्छ ।”     
     
जमिनमुनिको पानी रिचार्ज प्रक्रिया बढाउन र पानीको स्रोत संरक्षण गर्न पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने, वन जङ्गलको संरक्षण तथा चुरे दोहन रोक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । “यसका लागि सबै सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ र राजनीतिक दलको समेत प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिले मात्रै केही गर्न सक्दैन, सबैको सहकार्य भएन भने चुरेको समस्या बल्झिरहने छ ।”     
 

काठमाडौँ, २२ जेठ I नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।     
     
 उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो । भेटमा मन्त्री पुनले एमसिसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयोे । “एमसिसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमा नै पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ,” अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्डखण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।     
 उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो । एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।     
     
 आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नेछ । तीन सय १५ किलोमिटर लामो ‘डबल सर्किट’ चार सय ‘किलोभोल्ट’ प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सब–स्टेसन निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ ।     
यसैगरी रातमाटेबाट काठमाडौँको लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन चार सय केभी सब–स्टेसन र मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको प्राधिकरणको चार सय केभी सब–स्टेसन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत् प्रवाह गरिनेछ । चार सय किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सब–स्टेसन देशको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो । आयोजनाअन्तर्गत आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुन्छ ।     
     
 परियोजनाअन्तर्गत तीन सय पाँच किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार र गुणस्तर सुधारकोे काम हुनेछ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसिसीबीच आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयको छलफल र बहसपछि अन्ततः परियोजना कार्यान्वयन भएको हो । दुई वर्षअघि संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।     

दक्षिण कोरियाले मङ्गलबार डेमोक्र्याटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया (डीपीआरके) सँग सेप्टेम्बर–१९ मा गरेको सैन्य सम्झौताको पूर्ण निलम्बन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।

अघिल्लो दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (एनएससी) को कार्य–स्तरीय बैठकमा निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री हान डक–सूको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अनुमोदन गरिएको हो ।
एनएससीले दुई पक्षबिच आपसी विश्वास पुनःस्थापित नभएसम्म सैन्य सम्झौताको सम्पूर्ण प्रभाव रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सन् २०१८ मा प्योङयाङमा भएको अन्तर–कोरियाली शिखर सम्मेलनमा सीमापारका सबै शत्रुतापूर्ण कार्यहरू रोक्नका लागि दुवै पक्षका रक्षा प्रमुखहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

काठमाडौँ, २२ जेठ I स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा रु एक हजार सात सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार प्रतितोला रु एक लाख ४१ हजार मूल्यमा कारोबार भएकामा सोही परिमाणको सुन आज रु एक लाख ४२ हजार सात सयमा खरिद–बिक्री भएको छ ।

यसैगरी, तेजाबी सुन सोमबार प्रतितोला रु एक लाख ४० हजार तीन सयमा कारोबार भएकामा आज त्यतिनै तौलको तेजाबी सुनको मूल्य रु एक लाख ४२ हजार निर्धारण भएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा रु २५ ले वृद्धि भएको छ । सोमबार प्रतितोला रु एक हजार आठ सय ३५ मा एक तोला चाँदी बिक्री भएको थियो ।