काठमाडौँ  I राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने ओलम्पिकको तयारीका लागि ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई खेल सामग्री प्रदान गरेको छ राखेपका सदस्य–सचिव टङ्कलाल घिसिङले ब्याडमिन्टनका मुख्य प्रशिक्षक सुदिप योञ्जनको उपस्थितिमा दाहाललाई खेल सामग्री हस्तान्तरण गरे । दाहाललाई याकेट, स्ट्रिङ, जुत्ता र ब्याग प्रदान गरिएको हो ।     
     
सदस्य–सचिव घिसिङले खेल सामग्री प्रदान गर्नुअघि सो सामग्री गुणस्तरीय भए नभएको बारेमा दाहालसँग सल्लाह गरेका थिए । ब्याडमिन्टन खेलाडी दाहाल केही दिनअघि वाइल्ड कार्डमार्फत पेरिस ओलम्पिकका लागि छनोट भएका थिए । गृष्मकालीन ओलम्पिकका लागि पहिलो पटक नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडीका रुपमा उनी सहभागी हुन लागेका हुन् ।     
 

डा. दीपेन्द्र रोकाया    

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०८१ वैशाख २३ गते सार्वजनिक गरेको जनसङ्ख्या साक्षरता पुस्तक तथा जनसाङ्ख्यिक सूचकहरूले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको देखाएको छ । यो अपेक्षित आयु हो । यसमा कर्नाली प्रदेशका मानिस सबैभन्दा धेरै वर्ष बाँच्ने गरेको देखिएको छ । जसमा कर्नाली प्रदेशको औसत आयु ७२.५ वर्ष देखिएको छ । त्यसमा महिलाको औसत आयु ७५.५ वर्ष रहेको देखियो । यो सूचकले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको पाइयो । 

कुनै पनि क्षेत्रको मूल्याङ्कन त्यस क्षेत्रको मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा गर्ने गरिन्छ । यसमा प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता दर र अपेक्षित आयु हेर्ने गरिन्छ । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार सामाजिक–आर्थिक सूचकाङ्कमा नेपालका अरू प्रदेशभन्दा कर्नालीको अवस्था कमजोर थियो । कर्नालीको प्रतिव्यक्ति आय ९६४ अमेरिकी डलर थियो । साक्षरता दर ६२.७७ प्रतिशत थियो । औसत आयु ६७ वर्ष थियो । 

यतिबेला केही पूर्ववत् अवस्था स्मरण गर्न चाहन्छु । कुरा २०५८ सालमा हो, काठमाडौँबाट १७ जना पत्रकार  कालीकोटको लालुसम्म पुगेका थियौँ । दरबार हत्याकाण्ड भएका कारण एउटा कार्यक्रम स्थलमा पुगे पनि सहभागी नभएर फर्केका पत्रकारमध्ये एक नयाँ पत्रिकाका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कान्तिपुर दैनिकमा कर्नालीको वास्तविक जीवनचर्या लेख्नुभएको थियो, “कर्नालीका मान्छेले बाल्यकाल आमाको गर्भमा बिताउँदा रहेछन्, बाल्यकालमा नै युवा काल बिताउने रहेछन् र जब युवा हुन्छन् उनीहरु प्रौढ भइसकेका देखिँदा रहेछन् ।”  

देवकोटाजीले देखाएको शब्दचित्र एकदमै सही हो । यो सब खानपान, कुपोषण र बाल विवाहका कारण भएको थियो । कर्नालीमा लामो समय खडेरी पर्दा बूढापाकाहरु मारुल्या समयको सम्झना गर्दछन् । त्यो समयमा मारुल्या नामको राजा थिए । जलवायु परिवर्तनले खेती गर्दै लेकको टुप्पोसम्म पुग्नु परेको थियो । उत्पादन हुन छोडेपछि ढुङ्गा पकाएर बालबालिकालाई आशा जगाई केही दिन बाँच्न लगाएको, माटो खान परेको, माटो खानेहरु मरेको, त्यसमा दिसा खाँदा बाँचेको कथा गाउँघरमा सुन्न पाइन्थ्यो । त्यो स्तरको अनिकाल पछिल्ला दिनहरुमा नपरे पनि जिउलाको बाली हेरेर खानुपर्ने अवस्था थियो । 

कर्नालीको यही अवस्थालाई नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत नेपालका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्रले ‘नुन–चामलको राजनीति’ चलाएका थिए । यतिबेला भेरी करिडोर र कर्नाली करिडोरले सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । सडक पुग्दा खाद्य संस्थानभन्दा सस्तोमा स्थानीय पसलमा चामल पाइन थालेको छ । खानपानमा पनि फरक आएको छ । हिजो बिहान–बेलुकी सुख्खा रोटी खाने र तिउन पिउने अवस्थाबाट आज तरकारी र अचार पनि थपेर खान थालेका छन् । मासु खानलाई देउता पुज्ने र गरो काट्ने समय आउनु पर्दथ्यो वा पशु वस्तु लडेर मर्नु पर्दथ्यो । खानाको उपलब्धता र पाक शिक्षाको कमीका कारण कर्नालीका मानिसहरु रोगी, ख्याउटे र चाउरिएका देखिन्थ्ये तर उनीहरु चाम्रा र बलिया थिए । 

गाउँमा धेरैले लुगा लगाएका देखिदैनथ्यो । अधिकांशले लुगा आकलझुकल लगाउन पाउँथे । लुगा लगाउनलाई विवाह, व्रतबन्ध वा विशेष चाड आउनु पर्दथ्यो । ठकुरी हो भने गौरा पर्व आउनु पर्दथ्यो । भोट्या लामा हो भने लोसार आउनु पर्दथ्यो । क्षेत्री, थपाल्या व्यासी र दलित हो भने साउन पुनी आउनु पर्दथ्यो । नत्र सँधै फटेका लुगामा टाला गाँस्दै लगाउनु पर्दथ्यो । कर्नालीमा अहिले पनि लुगा किन्ने भन्दैनन्, टाला किन्नु छ भन्छन् । यो पहिरनले देखाएको गरिबी थियो । फाटो र मैलोको कुरै नगराँै । सरसफाइ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नै थिएन । यसैले खान, लाउन र सरसफाइले आयु घटाएकै थियो । 

बाल विवाहले झनै डरलाग्दो समस्या थियो । बाहुन समाजबाहेक अरु समुदायमा पहिला केटी पाउन गाह्रो भएकाले विवाह गर्नलाई केटा मान्छे २५–३० पुग्नै पर्दथ्यो । विवाह गर्नलाई महिला पनि २० भन्दा माथि नै पुगेको हुनु पर्दथ्यो रे ! तर अहिले आइपुग्दा केटा १६ वर्ष पुग्यो भने केटी खोज्न थाली हाल्छन् । 

यतिबेला पनि साविकको कर्नालीको हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कुनै दुर्घटना हुँदा हवाई सेवाको सहारा लिनु पर्दछ । यसको लाख तीनदेखि पाँच लाख बेहोर्न तयार हुनु पर्दछ । नियमित उडान भर्दा पनि हरेक मान्छेले मान्छे भएर होइन, एक सय  केजीको सामान भएर उडान भर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब एक सय केजी भौतिक सामानको मूल्य टिकटबापत तिर्नुपर्दछ । कर्नाली प्रदेश सरकारको सबै पालिका केन्द्रमा ग्रामीण सडक पु¥याउने लक्ष्यअनुसार अहिले डोल्पाको दुई र मुगुको एक पालिका केन्द्रबाहेक अरु सबै पालिका केन्द्रमा सडक खन्ने काम भएको छ । 

यो पृष्ठभूमिमा यस पटकको तथ्याङ्कले कर्नालीको औषत आयु ७२.५ वर्ष भएको देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । कर्नालीपछि बाग्मती ७२.४, गण्डकी ७२.१, मधेस ७१.८, सुदुरपश्चिम ७१.३, कोशी ७०.४ र लुम्बिनी ६९.५ वर्ष आयु रहेको देखियो । औसत आयु बढ्नुमा स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको सुधार, सचेतना, बालबालिकाले पाइरहेको पोषण र जन्मेदेखि हुर्किंदासम्म पाउने लालनपालनले समेत ठूलो भूमिका खेलेको हुनसक्छ । कर्नालीका विद्यालयहरुमा लिटोपीठो उपलब्ध हुन्छ तर कतिपय विद्यालयले त्यो बजेटबाट शिक्षकलाई राखेर पठनपाठन चलाउन बाध्य भएको अवस्था पनि छ ।

कर्नाली प्रदेशमा १८.६ अर्थात एक हजारमा १८ देखि १९ जना जन्मेको देखिन्छ । जन्मदर घटेको छ । अस्थायी साधन प्रयोगकर्ता राष्ट्रियभन्दा बढी देखिन्छन् । सय जनामा ७९ जना महिलाले छोरीहरु जन्माएको देखिन्छ । यो प्रदेश सरकारले ‘छोरी सुरक्षा खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको प्रभाव पनि हुन सक्छ । किनकि भ्रूण हत्या रोकिदाको परिणाम यस्तो देखिएको हुन सक्छ । हाल कोरा मृत्युदर एक हजार जनामा ४.९९ जना रहेको छ । साथै, प्रति लाख ३७ सयले बसाइँसराइ गरेको पाइन्छ । 

कर्नाली प्रदेशका १७ लाख जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नौ सय नौजना रहेको छ । यसमा स्थायी पदपूर्ति तीन सय २७ जनाको भएको छभने आठ सय १८ जना करार सेवामा छन् । संस्थागत रुपमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तीन सय, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ एक सय २७, जिल्ला अस्पताल आठ, साधारण अस्पताल तीन, स्वास्थ्य चौकी तीन सय ३२, संस्थागत क्लिनिक दुई, एनजिओ २०, नर्सिङहोम पाँच, अन्य स्वास्थ्य सुविधा ५१, फार्मेसी स्वास्थ्य केन्द्र १२,  प्राथमिक अस्पताल १८, निजी अस्पताल नौ,  माध्यमिक ए अस्पताल एक, माध्यमिक बी अस्पताल एक, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र ३० गरी जम्मा नौ सय २० वटा स्वास्थ्य संस्था कर्नालीमा छन् । 

उपरोक्त तथ्य र कोभिड महामारीले बनाउन लगाएको भौतिक पूर्वाधार तथा थप्न परेको जनशक्तिले कर्नालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ । एउटा अनुभव सुनाऊँ, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको आवधिक योजना निर्माण गर्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले बाल मृत्युदर, वालश्रम र महिला हिंसाका घटना शून्य छभन्दा म छक्क परेको थिएँ । उहाँसँग अरू तर्क गर्दा उहाँले हाम्रो तथ्याङ्कमा नभएको कुरा कसरी थप्न सक्छौँ ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । 

पछिल्लो ५० वर्षमा नेपालीको औसत आयु साढे २१ वर्षले बढेको देखियो । २०३८ सालको जनगणनामा औसत आयु ४९.८ वर्ष देखिएको थियो । २०४८ सालमा वृद्धि भई ५४.३ वर्ष पुगेको थियो । २०५८ सालमा ६०.४ वर्ष पुगेको थियो । २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको औसत आयु २०७८ को जनगणनाले ७१.३ वर्ष पुगेको देखाएको छ । आँकडाअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ४.७ वर्षले औसत आयु बढेको छ । 

आयुकै प्रसङ्गमा पुरुषभन्दा महिलाको आयु बढी भएको देख्दा अर्को अचम्म लाग्ने विषय खुलेको छ । समाजमा महिला हिंसा, महिलाले पैतृक सम्पत्ति नपाएको सन्दर्भ, पितृ सत्तात्मक समाजले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गरेको भन्दै महिला अधिकारका कुरा उठाइरहेको अवस्था छ । तथ्यले के देखायो भने महिलाको तुलनामा दुर्घटनामा बढी पुरुष परेको देखिनु, मदिरा र लागुऔषध सेवनको मारमा पुरुष बढी देखिनु तथा विदेश जाने सङ्ख्यामा पुरुष बढी हुँदा कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनाले समेत पुरुषको मृत्युदर बढी देखियो ।  

जन्मेदेखि नै शिशु र बाल मृत्युदरमा छोरीको तुलनामा छोराको मृत्युदर बढी देखिएको छ । यसको प्रभाव औसत आयुमै देखिने हुन्छ । छोराको प्रतिहजार मृत्युदर १९ रहँदा छोरीको १५ रहेको देखिएको छ । नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या  वृद्धिदर १.२४ छ भने मधेसको १.१९ प्रतिशत छ । बाँकी प्रदेशमध्ये कोशीको ०.८६, बाग्मतीको ०.९७, गण्डकीको ०.२५, कर्नालीको ०.७० र सुदूरपश्चिमको ०.५२ प्रतिशत छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पूर्वसचिव तथा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सुधा शर्माले  ‘कर्नाली उत्सवः कुडा कर्नालीको पाँचौँ संस्करण’ मा कर्नालीमा चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि प्रगति उन्मुख रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार, तीन दशक पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो हुँदैछ । २०५३ ताका कर्नालीमा जन्मेका हजार बालबालिकामध्ये करिब ६५ जनाको एक महिनाभित्रै मृत्यु हुन्थ्यो, एक सय १९ जनाको एक वर्षभित्रै, अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै एक सय ७८ जनाको मृत्यु भइसक्थ्यो । यसको एक दशकपछि, २०६३ ताका, नवजात शिशु मृत्यु दर सुधार हुँदै ६५ बाट ४५ मा झ¥यो, एक वर्षभित्र हुने मृत्यु एक सय १९ बाट ८५ जति भयो, अनि अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै हुने मृत्यु एक सय ७८ बाट घटेर एक सय ११ जति भयो । यसको करिब १५ वर्षपछि बालस्वास्थ्य अवस्थामा थप सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

दुई वर्ष अगाडिको एक स्वास्थ्य प्रतिवेदनअनुसार कर्नाली प्रदेशको नवजात शिशु मृत्यु दर हजारमा २६ (राष्ट्रिय औसत २२), एक वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ३६ (राष्ट्रिय औसत २८), पाँच वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ४६ (राष्ट्रिय औसत ३३) रहेको थियो । साक्षर र निरक्षर आमाको व्यवहारले पनि फरक पर्ने रहेछ । निरक्षर आमाका पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ५० जनाको मृत्यु हुँदा माध्यमिक तहसम्म पढेका आमाहरुको पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये छ जनाको मात्रै मृत्यु भएको पाइएको थियो । यसैले कर्नालीमा ‘छोरी सुरक्षा खाता’ सञ्चालन गरी छात्रा शिक्षामा विशेष जोड दिनु परेको छ । बालविवाह घाउन परेको छ र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउन परेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार एक वर्षमा  प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) का महिलाको १२ हजार नौ सय ७६ मृत्युमध्ये ६ सय ५३ मातृ मृत्यु थिए । नेपालमा औसतमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ आमाले ज्यान गुमाउँदा कर्नालीमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ७२ जना आमाको मृत्यु हुन्छ । स्रहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु ७० सम्म झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसरी हेर्दा आयु बढ्नुमा सुरक्षित गर्भाधारण, जन्म, लालनपालन, विवाह र सुविधाहरुले प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक घरमा स्वस्थ नागरिक हुनु भनेको त्यो घरबाट देशका लागि स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त हुनु हो । ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने मान्यताअनुसार स्वस्थ्य जनशक्ति बढ्नु भनेको देशको आयु बढ्नु हो । यसैले नेपालमा कर्नालीको आयु बढेको देख्दा आश्चर्य लागे पनि क्रमिक सुधार भने भएकै देखिन्छ । तर यो स्तरको सूचकलाई विश्वसनीय र दिगो बनाउन सक्नुपर्दछ । न्युनतम अनिवार्य आयआर्जन कार्यक्रममार्फत कर्नालीवासीको आम्दानीका स्रोतहरु बढाउनुपर्दछ । क्षेत्रगत लगानी र उपयुक्त जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्न सके विकासमा पछि पारिएको कर्नालीको विद्यमान गरिबीको अन्त्य गर्न र देशलाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा उन्नति गर्न सहज हुनेछ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुनुहुन्छ)

देउखुरी (दाङ) I रुपन्देहीकी एक किशोरीलाई १३ वर्षको हुँदा घरमा विवाहको कुरा आयो । आमाले राम्रो घरबाट प्रस्ताव आएको छ, अब बिहे गर्नुपर्छ भन्दा कक्षा आठमा पढ्दै गरेकी ति किशोरी छागाबाट खसेजस्तै भइन् । 

“विवाहबारे कल्पनासमेत गरेकी थिइनँ । भर्खर आठ कक्षा पढ्दै गरेकी मलाई त्यो कुरा सुन्दा कस्तो भयो होला I त्यसैमा आमाबाटै राम्रो केटा राम्रो छ भनेर फकाएको कुराले निकै पोल्यो”, ति किशोरी भन्नुभयो ।  
असहमति हुँदा पनि परिवारले आफूलाई हेर्न भनि केटालाई घरमै ल्याएपछि राम्रो भनिएको केटाले १० कक्षा पढ्दैगर्दा विद्यालय छोडेको र केही काम नगरिरहेको सुनाएपछि आफू थप मर्माहत भएको उनको भनाइ छ ।  “उनको कुरा सुनेपछि मेरो मन झनै भाडियो, कुनै पनि हातलमा बिहे नगर्ने सोचमा पुगेँ । मैले त अडान लिए तर घरपरिवारको दबाबमा कतिपयले यस्तो गर्न सक्दैनन् नि ”, उहाँको भनाइ थियो,“धेरै पढेलेखेका अभिभावकले पनि धेरै छोरी ठूली भएपछि विवाह गर्दा धेरै दाइजो दिनुपर्ने डरले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन रहेको छ ।” 

उहाँ अहिले सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देहीमा फिल्ड मोटिभेटरको रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । वालविवाह रोकथाममा सक्रिय भएर काम गर्नुभएको छ । सानो उमेरमा हुने विवाहको बारेमा गाउँघर, बालकल्व र विद्यालयमा पुगेर जनचेतना जगाउने गरेको उहाँले बतउनुभयो ।  आफ्नो विवाहको प्रतिकार गरेकी उहाँको पहलमा स्थानीयस्तरमा अरु छवटा बालविवाह पनि रोकिएका छन् । 

नेपालगन्जकी एक किशोरीको तीन वर्ष अघि १८ बर्षको उमेर हुँदा घरपरिवारले विवाह गरिदिए । आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै परिवारले जबर्जस्ती विवाह गरिदिएको उहाँको गुनासो छ । १० कक्षा पढ्दै गरेकी उहाँलाई  पढाइलाई निरन्तरता दिने भनेर बिहे गर्न बाध्य पारिएको थियो । उहाँलाई झुक्कएर श्रीमती र दुई सन्तान भइसकेका व्यक्तिसँग विवाह गरिएको थियो, त्यो कुरा केटाको घर पुगेपछि मात्रै थाहा भएको थियो । 

“श्रीमती र छोरा भएको मानिसले मलाई झुठ बोलेर किन बिहे गरेको ? भनेर प्रश्न गर्दा केटा पक्षले परिवारसँग पैसा लिएर विवाह गरेको भन्न जवाफ आयो । बाँकी दुःख र यातनाका कुरा त गरिसाध्य छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले स्थानीय फातिमा फाउन्डेनको सहयोगमा अहिले कक्षा १२ को परीक्षा सकेर बस्नुभएको छ । सोही फाउन्डेसनको सहयोगमा बालविवाहविरुद्धको अभियानमा जोडिनु भएको छ । 

दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, फातिमा फाउन्डेसन नेपालले बाँके, सोइया महिला स्वावलम्बी संस्था रुपन्देही , सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चले बालविवाह रोकथामसम्बन्धी सचेतना फैलाउन यस्तै युवतिलाई संगठित गर्ने काम गरिरहेका मुक्त कमलरी विकास मञ्चका ज्ञानु थापाले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “किशोरकिशोरीको समूह बनाएर बालविवाहका नकारात्मक पक्षबारेमा जानकारी दिने गरेका छौँ । बालविवाह गरेका र गर्नबाट जोगिएका किशोरीहरु हाम्रो अभियानमा खुलेर लागेका छन् ।”

काठमाडौँ I सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताउनुभयो । 

त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । 

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् । 

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५-८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुयाउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास,  लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि,  शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन,  जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र,  अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् । 

काठमाडौँ  I नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा नौ दशमलव ५४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेर दुई हजार १७ दशमलव ९७ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १५ कम्पनीको ८४ लाख ९० हजार सात सय २२ कित्ता शेयर ५५ हजार आठ सय ६२ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु तीन अर्ब ७० करोड ८४ लाख ३० हजार ५५ बराबरको कारोबार भएको छ ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह एक दशमलव ४०, म्युचुअल फण्ड एक दशमलव १७ र व्यापार समूह एक दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहका उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने जलविद्युत् र होटल तथा पर्यटन समूह शून्य दशमलव ८० र अन्य समूह शून्य दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको छ ।

उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । गुँरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै पिपुल्प पावर लिमिटेडको रु ११ करोड ८९ लाख ९५ हजार तीन सय ६४ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने साङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी दुई लाख ४१ हजार आठ सय ९७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

क्यानाडाको पश्चिमी प्रान्त अल्बर्टामा भीषण डढेलोका कारण छ हजार छ सय बासिन्दालाई विस्थापित गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन् । वुड बफेलोको क्षेत्रीय नगरपालिकाले स्थानीय आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेपछि मङ्गलबार दिउँसो खाली गर्ने आदेश जारी गरेको सिबिसी न्युजले बताएको छ । बेकन हिल, अबासन्ड, प्रेरी क्रिक र ग्रेलिङ टेरेसका छिमेकीका लागि खाली गर्ने आदेश प्रभावकारी छ । फोर्ट म्याकमुरेका धेरै छिमेकीलाई अग्नि नियन्त्रकहरूका लागि लागि बाटो बनाउन खाली गरिँदै गरेको बताइएको छ । 

उक्त विस्थापित क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई अपराह्न ४ बजेसम्म छाड्न आदेश दिइएको थियो । सिबिसी न्युजका अनुसार क्षेत्रीय अग्नि नियन्त्रण प्रमुख जोडी बुट्जले भन्नुभयो, “यो आदेशले खाली गर्ने क्षेत्रमा छ हजार पाँच सय मानिसलाई प्रभावित गर्नेछ ।” क्यानेडियन इन्टरएजेन्सी फरेस्ट फायर सेन्टरका अनुसार मङ्गलबार देशभरि एक सय ३४ वटा आगलागी सक्रिय रूपमा बलिरहेको थिए । तीमध्ये ४३ वटा आगलागी नियन्त्रणबाहिर छन् । 
  
क्यानाडा सरकारले देशभर सामान्यभन्दा माथिको तापक्रमले जङ्गलमा आगलागीको ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सन् २०२३ मा क्यानाडाको डढेलोको सिजन रेकर्डमा सबैभन्दा विनाशकारी हो । क्यानाडाको राष्ट्रिय फायर डाटाबेसका अनुसार सन् २०२३ मा देशभर सात हजार एक सय ३१ आगलागी रेकर्ड गरिएको थियो । ती आगलागीबाट एक करोड ७२ लाख तीन हजार छ सय २५ हेक्टर जमिन जलेको थियो । 

काठमाडौँ I प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा नेपालका हिमाली च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यात गर्न साना व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको पस्मिना निर्यात सहजीकरण निर्देशिका यहाँ सार्वजनिक गरियो । उक्त निर्देशिकालाई युरोपेली आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि महानिर्देशनालय (आइएनटिपिए) की उपमहानिर्देशक मिरियम फेरान, उद्योग, नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी तथा नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभयो ।     
     
उक्त अवसरमा उपमहानिर्देशक फेरान, महामहिम राजदूत लोरेन्जो तथा सहसचिव अधिकारीले इयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल फाइबर प्रशोधन सुविधाको संयुक्त रुपमा शुभारम्भ पनि गर्नुभयो । उक्त सुविधाले च्याङ्ग्रा किसानबाट सङ्कलन गरिएको फाइबर प्रशोधन गरी पश्मिना उत्पादकहरूलाई आपूर्ति गर्दै आएको छ ।     
     
पस्मिना मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ गर्न युरोपेली सङ्घको बृहत् सहयोगको एक हिस्साका रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इयु–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा गाइड तयार गरेको हो । जापान, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूका लागि विशेषरूपमा तयार पारिएको यो गाइडले नेपालको पस्मिना निर्यात प्रयासलाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।     
     
गाइडले फर्म दर्ता, इजाजतपत्र, निर्देशन, भन्सार, ढुवानी, र रसद प्रक्रियाहरू समावेश गर्दै चरण–चरणगत प्रक्रियाहरू रूपरेखा दिन्छ । यसबाहेक यसले गन्तव्य देशहरूद्वारा निर्धारण गरिएका आयात आवश्यकताहरूबारे पर्याप्त जानकारी गराउनाका साथै भन्सार दरहरू, गुणस्तर मापदण्डहरू, ढुवानी लागत, समय सीमालगायत व्यापारसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारीहरू दिनेछ ।     
     
नेपालका साना र मझौला उद्यमहरू (एसएमई) मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र व्यापारसम्बन्धी जानकारीको कमी भइरहेको बेला यस गाइडले उनीहरूलाई निर्यातसम्बन्धी औपचारिकता र प्रक्रियाहरूका बारेमा जानकारी प्रदान गर्न महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा काम गर्दछ । निर्यातसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीले नेपाली व्यवसायीहरूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।     
     
नेपालको हिमालयन च्याङ्ग्रा पस्मिनाले आफ्नो अद्वितीय गुणस्तर र सांस्कृतिक महत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट स्थान ओगटेको छ । ‘नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०२३’ ले च्याङ्ग्रा पस्मिनालाई निर्यातको उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।     
     
त्यसैगरी, ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०२२–२०२६’ ले सन् २०२६ सम्ममा पस्मिना निर्यातको आकार सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।     
     
उक्त अवसरमा सहसचिव अधिकारीले नेपालको हिमालयन च्याङ्ग्रा पस्मिनाले आफ्नो अद्वितीय गुणस्तर र सांस्कृतिक महत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट स्थान ओगटेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पस्मिनालाई उच्च प्राथमिकताको निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा लिएको बताउनुभयो । उक्त गाइड नेपाली पस्मिना निर्यातका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य बजारहरूको विस्तृत जानकारीको उपयोगी रहेको बताउँदै यसको उपयोग गरी निर्यात बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।     
     
उपमहानिर्देशक मिरियम फेरानले नेपालको विकास यात्रामा लामो समयदेखिको साझेदारका रूपमा युरोपेली सङ्घले व्यापार र लगानीका माध्यमबाट नेपालको समृद्धिमा बढावा दिँदै आएको र यस किसिमको सहयोग आगामी दिनमा पनि जारी रहने बताउँदै गाइडले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुने र यसको सदुपयोगबाट व्यवसायीले लाभ लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
कार्यक्रममा भिडियो सन्देश दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका डिभिजन अफ कन्ट्री प्रोग्राम निर्देशक आशिष शाहले यस गाइड नेपाली निर्यातकर्ताहरू विशेषगरी साना र मझौला उद्यमहरू (एसएमइहरू) ले निर्यात प्रक्रिया र गन्तव्य बजारका लागि आवश्यक गुणस्तर मापदण्डहरूबारे यस गाइडबाट महत्वपूर्ण जानकारी पाउने बताउनुभयो ।     
     
साथै शाहले निर्यातकर्ताहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाबारे गाइडबाट ज्ञान प्राप्त हुने भएकोले यसको भरपुर उपयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।     
     
नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले पस्मिना उद्यमीहरूका लागि तयार पारिएको यो गाइड तयार गर्न इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले सहयोग गरेकामा आभार व्यक्त गर्दै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पस्मिनाको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
 

काठमाडौँ I टोखा नगरपालिकाले विष्णुमति करिडोर मिचेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काउन सुरुआत गरेको छ । टोखा–९ नयाँ बसपार्कस्थित विष्णुमति करिडोरमा निर्माण गरिएको सामुदायिक सेवा केन्द्र र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको भवन नगरपालिकाले भत्काएको हो ।     
     
टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले टोखाभित्र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने क्रमअन्तर्गत सामुदायिक सेवा केन्द्र नयाँबसपार्कको भवन भत्काइएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
नगरपालिकाले नयाँबसपार्क नजिक विष्णुमति करिडोरमा निर्माण गरिएका पसलसमेत हटाउन लागेको छ । नयाँबसपार्क पुल नजिक बाँसबाट निर्माण गरिएका ८२ पसल हटाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि टोखाले मनोरथ तीर्थदेखि ग्राण्डी अस्पतालसम्म विष्णुमति किनारामा निर्माण गरिएका संरचना हटाएर करिडोर खोल्ने काम गरिसकेको छ ।     
 

काठमाडौँ  I सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भई आज सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठक बसेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको बैठकको सुरुआतमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सदनमा जारी प्रतिपक्षको अवरोध र समसामयिक विषयमा मन्तव्य दिनुभयो । 

बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आसन्न बजेट र एमालेको भूमिकाका विषयमा उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा लगायतले प्रशिक्षणमूलक मन्तव्य दिने कार्यक्रम रहेको सो दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सदनका बेग्ला बेग्लै बैठकमा प्रतिपक्षले अवरोध गरेका कारण राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने लगायतका कार्यसूची अघि बढ्न सकेको छैन । सहकारी अनियमितताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।

 वीरगञ्ज (पर्सा) I मधेस प्रदेशका ९० दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेका छन् । यहाँ बीमासम्बन्धी सचेतनाको कमी र सीमापार बीमा गर्ने परिपाटीका कारण बीमाप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको हो ।     
      
मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २०८० चैत मसान्तसम्म नौ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७३ हजार चार सय ३३ ले मात्रै बीमा गराएका छन् ।     
      
यो तथ्याङ्कले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम रहेको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुशुम शर्माले मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएकाले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रदेशभरिका जनताको बीमा गर्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
“मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच न्यून देखिएको छ । यहाँका जनताको आर्थिक तथा स्वास्थ्यको स्तर कमजोर भएकाले तीनवटै तहको सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर प्रदेशभरिका जनताको बीमा गरिदिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँका सबै जनताको बीमा गरिदिएझँै यहाँ पनि सबै जनताको बीमा गर्न जरुरत देखिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार छ ।”     
      
मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, समग्र मुलुकभरिका नागरिकमा बीमा पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विसं २०८० को चैत मसान्तसम्म मुलुकभरिका ४३ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बीमाको पहुँचमा छन् । अझै ५६ दशमलव सात प्रतिशत नागरिक जीवन बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । विसं २०७५ सम्म मुलुकभरि १७ प्रतिशत जनता बीमाको पहुँचमा थिए ।     
      
प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका सहायक निर्देशक निर्मल खनालले मधेस प्रदेशका नागरिकमा बीमा साक्षरतासम्बन्धी ज्ञानको कमी र सीमावर्ती बजारमा बीमा गर्ने परम्पराले बीमाको पहुँचमा कमी आएको बताउनुहुन्छ । “मधेस प्रदेशमा उच्च गरिबी र अशिक्षाका कारण बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय सीमावर्ती बजारका कारण सीमापारी बीमा गर्ने परिपाटीले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षाकृत रुपमा बढाउन सकिएको छैन ।”     
      
 बीमाबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति, बीमकको शाखा-उपशाखामा न्यून जनशक्ति र बीमासम्बन्धी गलत बुझाईले बीमालाई प्राथमिकता नदिँदा आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।     
      
निप्स ननलाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष धीरज शर्माले मधेस प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राज्यकै तर्फबाट बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
 निप्स लाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद शाहले बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा सर्वसाधारण पर्दा बीमाप्रतिको आकर्षण बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । “अचेल बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बीमा गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । यस्ता विकृति–विसङ्गतिलाई प्राधिकरणले न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”     
      
बीमा गर्नेले बीमा कम्पनीलाई बीमाको प्रिमियम तिरेपनि तत्कालै बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत झन्झट र लम्बेतान प्रक्रियाले सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहनुभएको छ । सर्वसाधारणले भोगेका समस्या समाधान गर्न हामीले आवश्यक काम गर्दै आइरहेका छौँ”, शाहले भन्नुभयो, “बीमा कम्पनीले बीमाकर्ताबाट प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएर सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति आकर्षण बढाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।”     
      
 प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा २०८० चैत मसान्तसम्म जीवन बीमातर्फ दुई सय २५ शाखा कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ एक सय २८ र माइक्रो जीवन बीमातर्फ सात र माइक्रो निर्जीवन बीमातर्फ चार गरी कुल तीन सय ६४ वटा बीमा कार्यालयका शाखा छन् । गत आवमा जीवन र निर्जीवन र अन्यतर्फ गरेर तीन सय ४० वटा शाखा कार्यालय रहेका थिए ।     
      
बीमा कार्यालयहरुमा कुल एक हजार एक सय ६५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आवसम्म मधेस प्रदेशमा सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या पाँच लाख ७४ हजार चार सय १२ रहेको थियो । मधेस प्रदेशमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । ‘म्याचुरिटी’ दाबी बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ७७ छ ।     
      
मधेस प्रदेशमा ‘सरेन्डर’ बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ६५ छ । कार्यालयका अनुसार चालु आवमा दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या १५ हजार चार सय ५० रहेको छ । मधेस प्रदेशमा निर्जीवन सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार तीन सय ४१ छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु एक अर्ब ९९ करोड रहेको छ ।     
      
मधेस प्रदेशमा कुल ‘ग्रेस क्लेम’ बीमालेख सङ्ख्या छ हजार तीन सय ९४ रहेको छ । कुल दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या पाँच हजार १८ रहेको छ ।