काठमाडौँ  I विश्वकप छनोटको दोस्रो चरणअन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स विरुद्ध हुने खेलका लागि आज २८ सदस्यीय नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ ।
 
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले प्रारम्भिक चरणमा २८ सदस्यीय खेलाडीको घोषणा गर्नुभएको हो । छनोट हुने नेपाली टोलीको गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ, अभिषेक बराल, विशाल सुनार र सन्तोष महत रहेका छन् । 

त्यसैगरी रक्षकमा अभिषेक लिम्बू, अनन्त तामाङ, विमल पाण्डे, विशाल बस्नेत, छिरिङ लामा, रोहित चन्द, सनिश श्रेष्ठ, सौभाग्य राई, अजय चौधरी र योगेश गुरुङ छनोटमा परेका छन् । 

मिडफिल्डरमा भरत खवास, लकेन लिम्बू, मणिकुमार लामा, मनिष डाँगी, वसन्त जिम्बा, फत्तेमान घले, रोहन कार्की र सुमित श्रेष्ठ छन् भने फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, दिनेश हेन्जन, जिलेस्पीजङ्ग कार्की, हिसुब थपलिया, समिर तामाङ र सञ्जीव विष्ट छन् । 

नेपाल र युएईबीचको खेल यही जेठ २४ गते दशरथ रङ्गशालामा हुने तय भएको थियो । तर दशरथ रङ्गशालाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै एएफसी (एसियन फुटबल महासङ्घ) ले खेल ‘न्युट्रल भेन्यु’मा गर्न निर्देशन दिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सोमबार युद्धग्रस्त यमनमा हैजाका कारण बिग्रँदै गएको प्रकोपको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसमा मुख्यरूपमा हुथी विद्रोहीद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रमा अक्टोबरयता ४० हजारभन्दा बढी संदिग्ध मामिला देखिएका छन् । 

“हामी द्रुतरूपमा बिग्रँदै गएको हैजाको प्रकोपका बारेमा गहिरो चिन्तित छौँ । अहिलेसम्म ४० हजार संदिग्ध मामिला र एक सय ६० भन्दा बढीको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको छ । गत महिना हाम्रो अद्यावधिकपछि तीव्र वृद्धि भएको छ”, राष्ट्रसङ्घीय मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले सुरक्षा परिषदलाई भन्नुभयो, “अधिकांश हुथी नियन्त्रित क्षेत्रमा हरेक दिन सयौँ नयाँ मामिला देखिएका छन् ।” 

ती क्षेत्रहरूमा अक्टोबरदेखि ३४ हजार संदिग्ध मामिला रिपोर्ट गरिएका छन् । यसको तुलनामा सरकार नियन्त्रित क्षेत्रमा छ हजार संदिग्ध घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन् ।

“भारी वर्षा र बाढीले परिस्थितिलाई अझ नराम्रो बनाउने आशङ्का गरिएको छ, विश्व निकाय र यसका साझेदारहरूले यसको प्रसार रोक्न तत्काल कदम चालिरहेका छन्”, ग्रिफिथ्सले कूटनीतिज्ञहरूलाई चेतावनी दिन्दै भन्नुभयो, “हामीले परिस्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जानबाट रोक्न योजनालाई द्रुत कोषको आवश्यकता हुनेछ ।”

सन् २०२४ को लागि यमनको लागि राष्ट्रसङ्घीय मानवीय प्रतिक्रिया योजनाको लागत दुई अर्ब ७० करोड डलर अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म १६ प्रतिशत मात्र वित्त पोषित भएको छ ।
 
“निष्क्रियताको परिणाम निश्चितरूपमा परिचित छ, हामीले के भुल्नु हुँदैन भने सन् २०१६ र सन् २०२१ को बीचमा यमनमा अधिकांश बालबालिकासहित लगभग चार हजार मानिसले हैजाका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ”, ग्रिफिथ्सले भन्नुभयो । 

सन् २०१४ मा इरान समर्थित हुथीहरूले राजधानी सानामाथि कब्जा जमाएपछि यमन द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । यसबाट अर्को वर्ष सरकारको समर्थनमा साउदी नेतृत्वको सैन्य हस्तक्षेप सुरु भएको थियो । राष्ट्रसङ्घका अनुसार लडाइँमा वा खाद्यान्न अभाव जस्ता अप्रत्यक्ष कारणले लाखौँको मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौँ I सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र पेसीको सूचना स्वचालितरुपमा पठाउने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले आज उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्दै अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न पाउँदा दुरदराजका मानिसलाई सहज, सरल र सुविधा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले तयार गरेको अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता प्रणालीको बिस्तारै उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि लागू गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दैै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो उपलब्धिलाई सफल पार्नका लागि सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।     
     
“सूचना प्रविधिले हामीलाई पारदर्शी बनाउँछ, सर्वसाधारण र दुरदराजका मानिसलाई न्यायमा पहुँचमा पु¥याउन यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइनमा अब सबै रिट तथा मुद्दा दर्ता हुनेछ, यसलाई सफल पार्नुपर्छ”।     
     
उक्त प्रणालीकोे प्रयोगबाट मुद्दा दर्ता गर्न भौतिक रूपमा अदालतमा उपस्थित हुननपर्ने, अदालतभन्दा टाढा रहेरसमेत फर्महरूमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने, मुद्दा दर्ता गर्न अदालतमा उपस्थित हुँदा लाग्ने समय तथा लागत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।     
     
साथै, प्रणाली प्रयोग गरी मुद्दा दर्ता गर्दा प्रणाली प्रयोग गरेवापत कुनै शुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने, मुद्दा दर्तालगायतका काम क्रमशः कागजविहीन हुँदै जाने, डिजिटल मिसिल निर्माण भई अभिलेख व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा अदालतले गरेको छ ।     
     
उक्त प्रणाली लागू भएपछि अदालतमा भिडभाड कम हुने, अदालतमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा अदालतले गरेको छ । पेसीको सूचना स्वचालित रूपमा पठाउने प्रणाली कागजीरूपमा पेसीको सूचना पठाउँदा लाग्ने समय र जनशक्ति कटौती गर्न सहयोग पुग्ने, मितव्ययी रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव हुने अदालतले अपेक्षा गरेको छ ।     
     
त्यस्तै, पेसीको सूचना पठाएको, पाएकोलगायतका विवरण प्रणालीमै रहने तथा जुनसुकै बेला प्रणालीबाटै हेर्न सकिने अवस्था हुँदा पेसी व्यवस्थापनमा सहजता आउने, इजलासको समय बचत हुने र अभिलेख व्यवस्थापन सहज हुने समेत विश्वास गरिएको छ ।     
 

काठमाडौँ I सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।

संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ ।

सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, नयाय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो । सोे अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।

झापा I विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटका मजदूरहरुले तीन महिना देखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रम कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका गुहारेका छन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटको चिया बगान र उद्योगमा हाल एक सय ७० मजदुर स्थायीरुपमा कार्यरत छन् ।

बिर्तामोड–६ र अर्जुनधारा–११ मा गिरीबन्धु टी–स्टेटको चिया बगान र कारखाना छ । मजदूरहरुले पारिश्रमिक उपलब्ध गराई दिन गरेको आग्रहलाई बगान सञ्चालकले बेवास्ता गरेपछि श्रम कार्यालय, विर्तामोड नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई उनीहरुले गुहारेका हुन् । 

मजदुरहरुले सोमबार बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई र उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद सङ्ग्रौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।

नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सईकुमार राईले २०८० फागुन देखि चिया मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको बताउनुभयो । “महिनौं देखि पारिश्रमिक नपाउँदा मजदूरहरुको बिचल्ली भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीहरुले खाद्यान्न समेत उधारो दिन छाडेका छन् ।”

कार्यरत मजदूरहरु बगानको कच्ची आवासगृहमा बस्दै आएका छन् । अतिरिक्त आयस्रोत नभएका कारण मजदूरहरु भोकमरीमा परेको विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिन पर्ने मजदूर अगुवा नारायण दर्जीको धारणा छ ।

व्यवस्थापनले यसअघि पाक्षिक रुपमा मजदूरको पारिश्रमिक दिँदै आएको थियो । भुक्तानी रोकिए पनि मजदूरहरु नियमित कामकाजमा खटिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पारिश्रमिक माग्न जाँदा व्यवस्थापन पक्षले वेवास्ता गर्दै आएको उहाँको गुनासो छ ।  

“पारिश्रमिक माग्न जाँदा बगान घाटामा छ भनेर व्यवस्थापन पक्षले हामीलाई रित्तै हात फर्काउने गरेको छ”, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राई भन्नुहुन्छ, “उहाँहरु पैसा छैन, ताला लगाइदिन्छु, सरकारलाई बगान जिम्मा लगाउँछु भनेर त्रास देखाउनुहुन्छ ।”

मजदूरहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र श्रम कार्यालय भद्रपुरमा पारिश्रमिक दिलाउन पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । पाश्रिमिक नपाए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने मजदूरहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

गिरीबन्धु टि–स्टेटका व्यवस्थापक सन्तकुमार राईले आर्थिक सङ्कटका कारण मजदूरहरुलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकेको बताउनुभयो । बगान निरन्तर घाटामा गइरहेको र निकास पनि केही ननिस्किएको उहाँको भनाइ छ ।

श्रम कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख सुलभ श्रेष्ठले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो लिएर मजदूरहरु कार्यालयमा आएपछि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई पत्राचार गरिएको बताउनुभयो । “मजदूरहरु आउनुभएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “पारिश्रमिक दिनु भनेर हामीले व्यवस्थापन पक्षलाई लिखित आग्रह गरिसकेका छौं ।”

धरान I कोशी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित सांसद निर्मला लिम्बुले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी रोजेकी छन् । जसपा नेपाल विभाजित भएपछि उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको थियो । मंगलबार लिम्बुले विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा गई आफू अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा रहने भनी सनाखत गरेकी हुन् । कोशी प्रदेशसभामा जसपा नेपालबाट लिम्बु एकमात्र सांसद थिइन् । उनले जसपा रोजेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीको कोशी प्रदेशसभामा कुनै सांसद बाँकी छैनन् ।

अत्तरिया (कैलाली) I सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ ।

चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख खर्च गरेको हो । 

सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रु चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ४७ करोड नौ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ७१ करोड १८ लाख खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १४ करोड नौ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु छ करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले रु १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले रु चार करोड चार लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु एक करोड ७३ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल रु २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौँ I सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आज अपराह्न संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ ।   
 

बैठकले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पनि पारित गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना अयोगले सोह्रौँ आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो ।

भद्रपुर (झापा) I गत वर्षको तुलनामा झापामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा वृद्धि भएको पाइएको छ । झापा जिल्ला अदालतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सम्बन्धविच्छेदका नौ सय ५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

चालु आवमा हालसम्म दर्ता भएका तीन हजार पाँच सय ५६ मध्ये २६ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा रहेको झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार किरणकुमार सिंहले बताउनुभयो । लागुऔषध, अंश, जबर्जस्ती करणीलगायत मुद्दा पनि बढिरहेका छन् ।

श्रेस्तेदार सिंहका अनुसार गत वर्षसहित पछिल्ला १० महिनामा दुई हजार सात सय ८५ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । तीन हजार पाँच सय ५७  मुद्दा विचाराधीन छन् । जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको चाप बढेको छ । आठजना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा छ जनामात्र सेवारत हुनुहुन्छ । 

काठमाडौँ I सरकारले ‘गणतन्त्र दिवस’ लाई भव्यरूपमा मनाउन ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’ गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ गठन गरेको हो ।
 
समितिको सदस्यमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, ललितपुर महानगरका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कि अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक लगायतका रहनुहुनेछ ।
 
सरकारले विसं २०६५ जेठ १५ मा देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यस वर्षको जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास नियोगहरूमा दिपावली लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय भएको छ ।
 
बैठकले सङ्घीय सरकार तथा केन्द्रीयस्तर, विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावास र प्रदेश राजधानी(केन्द्र), जिल्ला र स्थानीयस्तरमा गरिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । 
 

 बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट तथा व्यवस्थापन उपसमितिलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।