काठमाडौँ I सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताउनुभयो । 

त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । 

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् । 

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५-८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुयाउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास,  लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि,  शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन,  जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र,  अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् । 

काठमाडौँ  I नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा नौ दशमलव ५४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेर दुई हजार १७ दशमलव ९७ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १५ कम्पनीको ८४ लाख ९० हजार सात सय २२ कित्ता शेयर ५५ हजार आठ सय ६२ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु तीन अर्ब ७० करोड ८४ लाख ३० हजार ५५ बराबरको कारोबार भएको छ ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह एक दशमलव ४०, म्युचुअल फण्ड एक दशमलव १७ र व्यापार समूह एक दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहका उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने जलविद्युत् र होटल तथा पर्यटन समूह शून्य दशमलव ८० र अन्य समूह शून्य दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको छ ।

उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । गुँरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै पिपुल्प पावर लिमिटेडको रु ११ करोड ८९ लाख ९५ हजार तीन सय ६४ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने साङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी दुई लाख ४१ हजार आठ सय ९७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

क्यानाडाको पश्चिमी प्रान्त अल्बर्टामा भीषण डढेलोका कारण छ हजार छ सय बासिन्दालाई विस्थापित गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन् । वुड बफेलोको क्षेत्रीय नगरपालिकाले स्थानीय आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेपछि मङ्गलबार दिउँसो खाली गर्ने आदेश जारी गरेको सिबिसी न्युजले बताएको छ । बेकन हिल, अबासन्ड, प्रेरी क्रिक र ग्रेलिङ टेरेसका छिमेकीका लागि खाली गर्ने आदेश प्रभावकारी छ । फोर्ट म्याकमुरेका धेरै छिमेकीलाई अग्नि नियन्त्रकहरूका लागि लागि बाटो बनाउन खाली गरिँदै गरेको बताइएको छ । 

उक्त विस्थापित क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई अपराह्न ४ बजेसम्म छाड्न आदेश दिइएको थियो । सिबिसी न्युजका अनुसार क्षेत्रीय अग्नि नियन्त्रण प्रमुख जोडी बुट्जले भन्नुभयो, “यो आदेशले खाली गर्ने क्षेत्रमा छ हजार पाँच सय मानिसलाई प्रभावित गर्नेछ ।” क्यानेडियन इन्टरएजेन्सी फरेस्ट फायर सेन्टरका अनुसार मङ्गलबार देशभरि एक सय ३४ वटा आगलागी सक्रिय रूपमा बलिरहेको थिए । तीमध्ये ४३ वटा आगलागी नियन्त्रणबाहिर छन् । 
  
क्यानाडा सरकारले देशभर सामान्यभन्दा माथिको तापक्रमले जङ्गलमा आगलागीको ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सन् २०२३ मा क्यानाडाको डढेलोको सिजन रेकर्डमा सबैभन्दा विनाशकारी हो । क्यानाडाको राष्ट्रिय फायर डाटाबेसका अनुसार सन् २०२३ मा देशभर सात हजार एक सय ३१ आगलागी रेकर्ड गरिएको थियो । ती आगलागीबाट एक करोड ७२ लाख तीन हजार छ सय २५ हेक्टर जमिन जलेको थियो । 

काठमाडौँ I प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा नेपालका हिमाली च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यात गर्न साना व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको पस्मिना निर्यात सहजीकरण निर्देशिका यहाँ सार्वजनिक गरियो । उक्त निर्देशिकालाई युरोपेली आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि महानिर्देशनालय (आइएनटिपिए) की उपमहानिर्देशक मिरियम फेरान, उद्योग, नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी तथा नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभयो ।     
     
उक्त अवसरमा उपमहानिर्देशक फेरान, महामहिम राजदूत लोरेन्जो तथा सहसचिव अधिकारीले इयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल फाइबर प्रशोधन सुविधाको संयुक्त रुपमा शुभारम्भ पनि गर्नुभयो । उक्त सुविधाले च्याङ्ग्रा किसानबाट सङ्कलन गरिएको फाइबर प्रशोधन गरी पश्मिना उत्पादकहरूलाई आपूर्ति गर्दै आएको छ ।     
     
पस्मिना मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ गर्न युरोपेली सङ्घको बृहत् सहयोगको एक हिस्साका रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इयु–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा गाइड तयार गरेको हो । जापान, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूका लागि विशेषरूपमा तयार पारिएको यो गाइडले नेपालको पस्मिना निर्यात प्रयासलाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।     
     
गाइडले फर्म दर्ता, इजाजतपत्र, निर्देशन, भन्सार, ढुवानी, र रसद प्रक्रियाहरू समावेश गर्दै चरण–चरणगत प्रक्रियाहरू रूपरेखा दिन्छ । यसबाहेक यसले गन्तव्य देशहरूद्वारा निर्धारण गरिएका आयात आवश्यकताहरूबारे पर्याप्त जानकारी गराउनाका साथै भन्सार दरहरू, गुणस्तर मापदण्डहरू, ढुवानी लागत, समय सीमालगायत व्यापारसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण जानकारीहरू दिनेछ ।     
     
नेपालका साना र मझौला उद्यमहरू (एसएमई) मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र व्यापारसम्बन्धी जानकारीको कमी भइरहेको बेला यस गाइडले उनीहरूलाई निर्यातसम्बन्धी औपचारिकता र प्रक्रियाहरूका बारेमा जानकारी प्रदान गर्न महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा काम गर्दछ । निर्यातसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीले नेपाली व्यवसायीहरूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।     
     
नेपालको हिमालयन च्याङ्ग्रा पस्मिनाले आफ्नो अद्वितीय गुणस्तर र सांस्कृतिक महत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट स्थान ओगटेको छ । ‘नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०२३’ ले च्याङ्ग्रा पस्मिनालाई निर्यातको उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।     
     
त्यसैगरी, ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०२२–२०२६’ ले सन् २०२६ सम्ममा पस्मिना निर्यातको आकार सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।     
     
उक्त अवसरमा सहसचिव अधिकारीले नेपालको हिमालयन च्याङ्ग्रा पस्मिनाले आफ्नो अद्वितीय गुणस्तर र सांस्कृतिक महत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट स्थान ओगटेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पस्मिनालाई उच्च प्राथमिकताको निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा लिएको बताउनुभयो । उक्त गाइड नेपाली पस्मिना निर्यातका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य बजारहरूको विस्तृत जानकारीको उपयोगी रहेको बताउँदै यसको उपयोग गरी निर्यात बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।     
     
उपमहानिर्देशक मिरियम फेरानले नेपालको विकास यात्रामा लामो समयदेखिको साझेदारका रूपमा युरोपेली सङ्घले व्यापार र लगानीका माध्यमबाट नेपालको समृद्धिमा बढावा दिँदै आएको र यस किसिमको सहयोग आगामी दिनमा पनि जारी रहने बताउँदै गाइडले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुने र यसको सदुपयोगबाट व्यवसायीले लाभ लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
कार्यक्रममा भिडियो सन्देश दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका डिभिजन अफ कन्ट्री प्रोग्राम निर्देशक आशिष शाहले यस गाइड नेपाली निर्यातकर्ताहरू विशेषगरी साना र मझौला उद्यमहरू (एसएमइहरू) ले निर्यात प्रक्रिया र गन्तव्य बजारका लागि आवश्यक गुणस्तर मापदण्डहरूबारे यस गाइडबाट महत्वपूर्ण जानकारी पाउने बताउनुभयो ।     
     
साथै शाहले निर्यातकर्ताहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाबारे गाइडबाट ज्ञान प्राप्त हुने भएकोले यसको भरपुर उपयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।     
     
नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले पस्मिना उद्यमीहरूका लागि तयार पारिएको यो गाइड तयार गर्न इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले सहयोग गरेकामा आभार व्यक्त गर्दै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पस्मिनाको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
 

काठमाडौँ I टोखा नगरपालिकाले विष्णुमति करिडोर मिचेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काउन सुरुआत गरेको छ । टोखा–९ नयाँ बसपार्कस्थित विष्णुमति करिडोरमा निर्माण गरिएको सामुदायिक सेवा केन्द्र र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको भवन नगरपालिकाले भत्काएको हो ।     
     
टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले टोखाभित्र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने क्रमअन्तर्गत सामुदायिक सेवा केन्द्र नयाँबसपार्कको भवन भत्काइएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
नगरपालिकाले नयाँबसपार्क नजिक विष्णुमति करिडोरमा निर्माण गरिएका पसलसमेत हटाउन लागेको छ । नयाँबसपार्क पुल नजिक बाँसबाट निर्माण गरिएका ८२ पसल हटाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि टोखाले मनोरथ तीर्थदेखि ग्राण्डी अस्पतालसम्म विष्णुमति किनारामा निर्माण गरिएका संरचना हटाएर करिडोर खोल्ने काम गरिसकेको छ ।     
 

काठमाडौँ  I सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भई आज सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठक बसेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको बैठकको सुरुआतमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सदनमा जारी प्रतिपक्षको अवरोध र समसामयिक विषयमा मन्तव्य दिनुभयो । 

बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आसन्न बजेट र एमालेको भूमिकाका विषयमा उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा लगायतले प्रशिक्षणमूलक मन्तव्य दिने कार्यक्रम रहेको सो दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सदनका बेग्ला बेग्लै बैठकमा प्रतिपक्षले अवरोध गरेका कारण राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने लगायतका कार्यसूची अघि बढ्न सकेको छैन । सहकारी अनियमितताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।

 वीरगञ्ज (पर्सा) I मधेस प्रदेशका ९० दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेका छन् । यहाँ बीमासम्बन्धी सचेतनाको कमी र सीमापार बीमा गर्ने परिपाटीका कारण बीमाप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको हो ।     
      
मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २०८० चैत मसान्तसम्म नौ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७३ हजार चार सय ३३ ले मात्रै बीमा गराएका छन् ।     
      
यो तथ्याङ्कले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम रहेको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुशुम शर्माले मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएकाले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रदेशभरिका जनताको बीमा गर्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
“मधेस प्रदेशमा बीमाको पहुँच न्यून देखिएको छ । यहाँका जनताको आर्थिक तथा स्वास्थ्यको स्तर कमजोर भएकाले तीनवटै तहको सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर प्रदेशभरिका जनताको बीमा गरिदिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँका सबै जनताको बीमा गरिदिएझँै यहाँ पनि सबै जनताको बीमा गर्न जरुरत देखिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार छ ।”     
      
मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, समग्र मुलुकभरिका नागरिकमा बीमा पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विसं २०८० को चैत मसान्तसम्म मुलुकभरिका ४३ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बीमाको पहुँचमा छन् । अझै ५६ दशमलव सात प्रतिशत नागरिक जीवन बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । विसं २०७५ सम्म मुलुकभरि १७ प्रतिशत जनता बीमाको पहुँचमा थिए ।     
      
प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका सहायक निर्देशक निर्मल खनालले मधेस प्रदेशका नागरिकमा बीमा साक्षरतासम्बन्धी ज्ञानको कमी र सीमावर्ती बजारमा बीमा गर्ने परम्पराले बीमाको पहुँचमा कमी आएको बताउनुहुन्छ । “मधेस प्रदेशमा उच्च गरिबी र अशिक्षाका कारण बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय सीमावर्ती बजारका कारण सीमापारी बीमा गर्ने परिपाटीले मधेस प्रदेशमा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षाकृत रुपमा बढाउन सकिएको छैन ।”     
      
 बीमाबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति, बीमकको शाखा-उपशाखामा न्यून जनशक्ति र बीमासम्बन्धी गलत बुझाईले बीमालाई प्राथमिकता नदिँदा आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।     
      
निप्स ननलाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष धीरज शर्माले मधेस प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राज्यकै तर्फबाट बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
 निप्स लाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद शाहले बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा सर्वसाधारण पर्दा बीमाप्रतिको आकर्षण बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । “अचेल बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बीमा गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । यस्ता विकृति–विसङ्गतिलाई प्राधिकरणले न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”     
      
बीमा गर्नेले बीमा कम्पनीलाई बीमाको प्रिमियम तिरेपनि तत्कालै बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत झन्झट र लम्बेतान प्रक्रियाले सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहनुभएको छ । सर्वसाधारणले भोगेका समस्या समाधान गर्न हामीले आवश्यक काम गर्दै आइरहेका छौँ”, शाहले भन्नुभयो, “बीमा कम्पनीले बीमाकर्ताबाट प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएर सर्वसाधारणलाई बीमाप्रति आकर्षण बढाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।”     
      
 प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा २०८० चैत मसान्तसम्म जीवन बीमातर्फ दुई सय २५ शाखा कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ एक सय २८ र माइक्रो जीवन बीमातर्फ सात र माइक्रो निर्जीवन बीमातर्फ चार गरी कुल तीन सय ६४ वटा बीमा कार्यालयका शाखा छन् । गत आवमा जीवन र निर्जीवन र अन्यतर्फ गरेर तीन सय ४० वटा शाखा कार्यालय रहेका थिए ।     
      
बीमा कार्यालयहरुमा कुल एक हजार एक सय ६५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आवसम्म मधेस प्रदेशमा सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या पाँच लाख ७४ हजार चार सय १२ रहेको थियो । मधेस प्रदेशमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । ‘म्याचुरिटी’ दाबी बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ७७ छ ।     
      
मधेस प्रदेशमा ‘सरेन्डर’ बीमालेख सङ्ख्या नौ हजार चार सय ६५ छ । कार्यालयका अनुसार चालु आवमा दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या १५ हजार चार सय ५० रहेको छ । मधेस प्रदेशमा निर्जीवन सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार तीन सय ४१ छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमातर्फ कुल बीमा शुल्क सङ्कलन रु एक अर्ब ९९ करोड रहेको छ ।     
      
मधेस प्रदेशमा कुल ‘ग्रेस क्लेम’ बीमालेख सङ्ख्या छ हजार तीन सय ९४ रहेको छ । कुल दाबी भुक्तानी बीमालेख सङ्ख्या पाँच हजार १८ रहेको छ ।     

बनियानी (झापा) I झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले यहाँका पाँच सय परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । गाउँपालिकावासीमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले पाँच सय परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममै बजेट विनियोजन गरेर चालु आर्थिक वर्षमा पाँच सय परिवारको निःशुल्क बीमा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
“अघिल्लो वर्ष एक हजार परिवारको बीमा गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ आर्थिक रूपले विपन्न परिवारको बसोबास धेरै छ, उहाँहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।”     
     
गत वर्ष गरिएका एक हजार परिवारले नवीकरण गर्दा बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कचनकवलले अतिविपन्नसँगै पालिकाभित्रका गर्भवती महिलाको समेत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेको छ ।     
     
कचनकवल गाउँपालिकामा वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत रु पाँच करोड ९५ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अध्यक्ष राजवंशीले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा चार हजार तीन सय चारजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका छन् । चालु आवको चौथो त्रैमासिकसम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या चार हजार तीन सय चार पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।     
     
सरकारले प्रदान गर्ने आठवटा ‘क्लस्टर’का एक हजार सात सय ४१ पुरुष र दुई हजार पाँच सय ७३ महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् ।   

काठमाडौँ I सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेबीच आज छलफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले विचाराधीन विधेयकहरू पारित हुन नसकिरहेका बेला भइरहेको निरन्तरको अवरोधले जनस्तरमा सदनप्रति वितृष्णा फैलिएको बताउनुभएका सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । 

संसद् सञ्चालन भए केही विधेयक तत्कालै पारित गर्न  र केही समितिमा पठाउन सकिने जनाउँदै उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा धन्यवाद प्रस्तावसमेत पारित हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग तत्काल सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सचिवालयका अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक आज गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरोध नहुने गरी संसद् सञ्चालनको निर्णयमा पुगिने सभामुखलाई बताउनुभयोे ।

सिरहा I लामखुट्टेले लहानमा कतिसम्म सताएको छ, त्यसको पीडा यहाँका दलित तथा विपन्न समुदायले भोगेका छन् । बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्यामा रहेका उनीहरू झुलबिनै रात बिताउन बाध्य छन् । 

। चरम गरिबीमा रहेकी  लहान नगरपालिका–१५ की दुखी सदाय मङ्गलबार एकाएक हर्षित हुनुभयो– कारण थियो नगरपालिकाले उहाँलाई निःशुल्क प्रदान गरेको झुल । “बिहान–बेलुका छाक टार्ने टुङ्गो छैन, कहाँबाट झुल किन्न सक्नु र हजुर ! दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएकी छु । एक दिन काम नगरे भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ”, आफ्नो दुःख बिसाउँदै उहाँले भन्नुभयो । 

सोही वडाकी ललितदेवी सदायले पनि झुल प्राप्त गरेपछि हर्ष प्रकट गर्दै भन्नुभयो “हामी गरिबका लागि पनि सरकार रहेछ । मेयरसा’बलाई धेरै  धन्यवाद ।” गर्मीयाम सुरु भएसँगै लामखुट्टेबाट नगरवासीलाई जोगाउन ललितदेवी, दुखी सदायजस्तै यहाँका दलित तथा विपन्न समुदायका परिवारलाई झुल वितरण अभियान नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । मङ्गलबार वडा नं १५ ढोढ्नाबाट दुई सय ७५ दलित तथा विपन्नलाई झुल वितरण गरिएको नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
 
‘एक घर, एक झुल’ अभियान सञ्चालन गरी नगरपालिकाभित्रका गरिब, मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई मलेरिया, डेङ्गुलगायत अन्य प्राणघातक रोगबाट बचाउन आफू लागिपरेको नगरप्रमुख चौधरीले बताउनुभयो । “गर्मी र वर्षात्को मौसम सुरु भएपछि लामखुट्टेको प्रभाज बढेको छ । उनीहरूलाई बिरामी हुनबाट जोगाउन नगरपालिकाको तर्फबाट झुल वितरण गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा झुल पर्याप्त नभए पनि समुदायमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने प्राणघातक रोगबाट बच्न झुल लगाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृत हुनेछ । स्थानीयको मागअनुसार नै झुल वितरण गरिएको हो ।”

नगरप्रमुख चौधरीका अनुसार नगरका २४ वटै वडाका गरिब, विपन्न र दलित परिवारलाई पालैपालो झुल वितरण गरिने छ । वडा सदस्य तथा नगरपालिका न्यायिक समितिको सदस्य रामकुमारी दासले झुल वितरण अभियानले दलित समुदायका बालबच्चा तथा महिलालाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयोे ।