काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले लोकतन्त्रमा नियम सबैले समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नियम पालना गर्ने विषयमा विभेद भए लोकतन्त्र अराजकतामा जाने चेतावनी दिए।

उनले सदन पनि बिस्तारै अराजकतातर्फ उन्मुख हुन थालेको महसुस भएको बताए। सभामुखले संविधान र नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने,‘लोकतन्त्रमा नियम मान्नुपर्छ। एक थरीले मात्रै नियम मान्ने र अर्को थरीले नमान्ने अवस्था आयो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ।’

अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको गालीगलौज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोगप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई गाली गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही हुने तर सांसदलाई धम्की दिने व्यक्तिमाथि समान कारबाही नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

उनले आफूलाई समेत ज्यान मार्ने र घर जलाइदिने धम्की आएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको तर कारबाही नभएको बताए। सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अभिव्यक्तिको मर्यादा कायम राख्न सचेत हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

यसैगरी उनले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले गरिरहेको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनीहरूको माग भत्ता मात्र नभई आफूले गर्न सक्ने कामका लागि रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने रहेको उनले बताए।

‘उहाँहरू बसी–बसी खान चाहनुभएको होइन। फोन रिसिभ गर्ने, बसेर गर्ने काम गर्न सक्छौँ, रोजगारी दिनुस् भन्ने उहाँहरूको माग हो,’ साम्पाङले भने।

उनले सरकारले दृष्टिविहीन नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए। एकैपटक सबैलाई सम्भव नभए पनि क्रमशः केही व्यक्तिबाट सुरुवात गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष साम्पाङले सुर्खेतमा बुद्धको मूर्तिलाई चेनले बाँधेर राखिएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उक्त घटनाबारे गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै, सरकारी योजनाको निर्माण गुणस्तर कमजोर भइरहेको भन्दै उनले साइटमा सरकारी प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बताए।

‘जनताले खाई–नखाई तिरेको कर दुरुपयोग हुनुहुँदैन। निर्माणस्थलमा सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।

विराटनगर । दुग्ध उत्पादन वृद्धि, किसानको उत्पादन लागत घटाउने र बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि किसान केन्द्रित महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले आगामी वर्ष नयाँ सदस्य विस्तार, सहुलियत कर्जा, उत्पादनमा बोनस, पशु स्वास्थ्य सेवा, उद्योग विस्तार तथा डिजिटल बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष यादव ढकालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुटा र तेह्रथुमका ८८२ दुग्ध उत्पादक किसानलाई नयाँ सदस्य बनाइने छ । यससँगै कर्मचारी, विज्ञ र संस्था आसपासका स्थानीयलाई समेत सदस्यता विस्तार गर्दै प्रारम्भिक सहकारी संस्थासँग एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

संस्थाले शतप्रतिशत ‘माइ’ प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै ३५० किसानलाई संस्थाको सिफारिस तथा जमानीमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । चिलिङ भ्याट, दूध विश्लेषक, दूध दहने मेसिन, ढुवानीका साधन र गोठ निर्माणका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ भने शैक्षिक तथा कृषि कर्जाअन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्म ११ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिने छ ।

खराब कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरिने, आवश्यक परे विशेष असुली योजना लागू गरिने तथा परियोजनाबिना ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने नीति लिइएको छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्पादनका आधारमा दिँदै आएको प्रति लिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइने छ । दैनिक ५० देखि १०० लिटर दूध उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फार्मलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाँ, १०१ देखि १५० लिटरसम्म उत्पादन गर्नेलाई दुई रुपैयाँ ५० पैसा र १५१ लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई तीन रुपैयाँ बोनस उपलब्ध गराइनेछ । पराल खरिदमा प्रति केजी एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पनि यथावत् रहनेछ ।

पशु कार्ड र पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किसानको उत्पादन लागत घटाउन साइलेज उत्पादनमा लगानी गरिने भएको छ । बीमित गाई भैँसी मरेमा बिमा दाबी रकम प्राप्त नहुँदासम्म ४५ दिनका लागि सापटी रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, घातक रोग लागेका शेयर सदस्यलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइने नीति पनि लिइएको छ ।

उद्योग विस्तारअन्तर्गत तरहरास्थित पुरानो कारखानालाई पिज्जा तथा स्वीट हाउसका रूपमा विकास गरिनेछ भने साइलेज उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ जग्गा खरिद गरिने भएको छ । जोरपाटीस्थित चिज तथा छुर्पी उद्योगको प्रशोधन क्षमता दैनिक आठ हजार लिटर पु¥याउने, सात वर्षअघि खरिद गरिएको आइसक्रिम प्लान्टलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा पानी उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

संस्थाले धनकुटा र मोरङमा नयाँ सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तथा ६ जिल्लाका १९ पालिकामा आगामी साउन १ गतेदेखि ‘एक पालिका, एक पशु स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ ।

बजार व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने, काठमाडौं बजारमा बिक्री विस्तार गर्न थप कर्मचारी परिचालन गर्ने, दाना उद्योगसँग सम्झौता गरी सुलभ दरमा पशु आहार उपलब्ध गराउने तथा पशुपालन सामग्री बिक्रीको व्यवस्था मिलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, १०० किसानलाई अन्तर सहकारी तथा व्यावसायिक फार्मको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइने, उत्कृष्ट कारोबार गर्ने किसानलाई पर्यटकीय भ्रमणमा पठाइने तथा संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमिति गठन गरिने भएको छ ।

मकधेनु सहकारी कोशी प्रदेशका खाशगरी सुनसरी, मोरगं, झापा, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुमका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरी बजारीकरण गर्ने प्रमुख संस्था हो ।

काठमाडौं । पिपुल फस्र्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकालको समीक्षा गर्दै १७ बुँदे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीका तर्फबाट डम्बर खतिवडाले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, सुशासन, न्याय, आर्थिक सुधार, कूटनीति तथा संविधान संशोधनलगायतका विषयमा गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी चैत १३ गते गठन भएको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा पार्टीले आन्दोलनका शहीद, घाइते तथा अपाङ्गप्रति न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको, घटनाको छानबिन प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न नसकेको दाबी गरिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलप्रति पनि पार्टीले असहमति जनाएको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढाउनुपर्ने विषय भएकाले संसदबाट अनुमोदित, सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन समितिको कार्यादेश पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै पार्टीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दै यस्तो समिति खारेज गरी स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरे पनि उक्त व्यवस्था सरकारी तलबभत्ता खाने अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक आधारमा एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई भने अलोकतान्त्रिक भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीमा गराउने विषय रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता रहेपनि त्यसअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाइएको घटनालाई राज्यद्वारा गरिएको अत्याचारको संज्ञा दिँदै पार्टीले यसबाट मानवीय संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ । भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानबिना गरिएको बल प्रयोग इतिहासमा कलंकका रूपमा रहने दाबी वक्तव्यमा गरिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयको विरोध गर्दै पार्टीले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पुनर्संरचना वा निजीकरण गर्नुपर्ने तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राखेको छ ।

चिया उद्योग संकटप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बजेटमा बिरामी, विद्यार्थी तथा विद्युत् महसुलमा लगाइएका कर खारेज गर्न, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न तथा आयकर छुट सीमा बढाइएको निर्णयलाई स्वागत गरिएको छ ।

छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गर्ने तथा सीमावर्ती नागरिकको सीमापार खरिदमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गर्दै पार्टीले सीमाञ्चलका नागरिकलाई सहज खरिदको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई संरचनागत रूपमा कमजोर र प्रतिगामी भएको टिप्पणी गर्दै पार्टीले गरिब तथा श्रमिक वर्गप्रति बजेट असंवेदनशील रहेको जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारतर्फ सरकारले स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ ।

सुशासनका क्षेत्रमा डिजिटल गभर्नेन्स, प्रशासनिक सुधार तथा मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि केही मन्त्री तथा उच्च सरकारी पदाधिकारीमाथि उठेका विवादले सरकारको नैतिक छवि कमजोर बनाएको पार्टीको निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही निष्पक्ष हुनुपर्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको भनिएको ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टीले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता कमजोर भएको भन्दै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता कायम राख्न आग्रह गरिएको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित मित्र राष्ट्रसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कूटनीतिक भेटघाटको शैली पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

पिपुल फस्र्ट पार्टीले सरकारलाई जनअपेक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार तथा प्रभावकारी कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न तत्काल आवश्यक सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

यी हुन् १७ प्रतिक्रिया 

१.जेनजी आन्दोलनको मर्म, भावना, माग, मुद्धा, शहिद, घाइते, अपाङ्गप्रति न्याय सरकारको पहिलो कर्तव्य बन्थ्यो । कुनै पनि विद्रोह, आन्दोलन वा क्रान्ति पुराना नेता, दल र शासक वर्गलाई प्रतिस्थापन गरेर मात्र सफल भएको मानिदैन । प्रतिस्थापनसंगै न्याय (जस्टिस ) सुधार ( रिफर्म ) र पुनर्गठन (रिकन्ट्रक्सन) अत्यावश्यक हुन्छ ।  

बालेन सरकारका १०० दिन यस कार्यमा पूर्णतः असफल छ । हिजो जेजस्ता कारणले जेन्जी आन्दोलन भएको थियो, ती अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छन । जेन्जी आन्दोलनकारी र तत्कालिन सुशीला कार्की सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता बालेन सरकारले संबोधन गर्नु त परै जावोस, संस्थागत संझना समेत गरेको छैन ।  

गौरीबहादुर कार्की आयोग अर्थहीन सावित भयो । भाद्र २४ का बिध्वंश छानविन गर्न भिन्नै कर्यदल बनाइएको भनिएको थियो, त्यसले के गर्यो, अत्तोपत्तो छैन । मानब अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले नलिँदा देशको मानव अधिकार छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धूमिल भएको छ । भाद्र २३–२४ गतेका घटनाका लागि कसैलाई जिम्मेबार नवाइने, कोही पनि कानुनको कठघरामा नआउने, विगतमा जस्तै दंडहीनता प्रोत्साहित हुने खतरनाक स्थिति छ । 

यसले फेरि जनअसन्तुष्टि वा आम निरासा चुलिदै गएर अर्को आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति निम्त्याउन सक्ने संभावना रहन्छ ।   

२.प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल उचित छैन । संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालिन शक्ति सन्तुलनसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने बिषयलाई यसरी आम स्वीकार्यता नहुने कार्यदलमार्फत् अघि बढाउन हुँदैन । यस्तो कार्यदल विघटन गरी संसदको बरिष्ठ सदस्य, पूर्वप्रधानन्यायधिश वा प्रतिष्ठित र पेशागत संविज्ञानबिद्को संयोजकत्वमा संसदबाट अनुमोदन गरी सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाब आयोग गठन गरिनु पर्दछ । 

३.सम्पति छानविन समिति झारा टार्ने प्रकृतिको छ । यसको कार्यादेश तय गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, पहिलोपटक जित्ने सांसद, सेनाका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारी, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायराभित्र नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक हो । यस्तो समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने हुँदा यो एक प्रकारले स्रोत, साधन, समयको दुरुपयोग र नागरिकको आँखामा धुलो हाल्ने भ्रामक प्रयास हो । यस्तो सम्पति छानबिन समिति अबिलम्ब खारेज गरी कसैलाई उन्मुत्तिः नहुने गरी नागरिक आयोग खडा गरिनु पर्दछ । 

४.कर्मचारीतन्त्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय स्वागत योग्य छ । यो कर्मचारीमा मात्र नभएर सरकारी वेतनधारी पेशाकर्मी शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय तथा महाविद्यालय कर्मचारी, निगम कर्मचारीमा पनि लागू हुनु पर्दछ । तर, यी क्षेत्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दा व्यक्ति मतदाता र उम्मेद्वार हुने निर्वाचनमा आधारित एकल ट्रेड युनियन अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ । सरकारी वेतनधारी बाहेकका श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारमा संकुचन हुनु हुँदैन । 

५.विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रयास सरकारले गर्नु हुँदैन । भातृ तथा भगिनी संगठन बनाउने नबनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित दलको हो। तर, स्ववियू निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीमा गर्नु उचित हुन्छ 

६.गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन गत निर्वाचनमा रास्वपाको वाचापत्रमा प्रष्ट उल्लेखित राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो । आगामी बर्षको प्रारम्भ मै स्थानीय तह निर्वाचन हुनु पर्ने समय नजिक आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सम्बन्धित ऐन, नियमावली संशोधन गर्न तत्परता देखाएको छैन। सरकारले अबिलम्ब यो प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ ।  

७.बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, सामान निकाल्ने अवसर र घर टहराको क्षतिपूर्ति बिनै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाइएको, तीन भूमिहीनको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएको, होल्डिङ सेन्टरमा मानवीय व्यवहार नगरिएको र अझै भबिष्यको सुुनिश्चितता नभएको, बैकल्पिक व्यवस्थापन बिनै होल्डिङ सेन्टरबाट समेत लखेटिएको कुरा सर्वथा निन्दनीय छ । 

सरकारले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरी जसरी देशभरि डोजर आतंक मच्चाउन खोजेको थियो, सर्वत्र विरोेध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नरोकिएको भए करिब ५२ लाख सुकुम्बासी, भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुन्थे । नयाँ सरकारको बहादुरी र काम देखाउने हतारोमा भूमि समस्याको दीर्घकालिन समाधान नदिइकन गरिएको यो राज्य–अत्याचार देशको इतिहासमा कलंकका रुपमा चित्रण हुनेछ ।  

८.प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यमलाई मात्र दिन गरेको परिपत्रप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपाल टिभी, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समितिजस्ता निकाय अनावश्यक भइसकेका संस्था र संरचना हुन । यिनलाई एकिकृत गरी सार्बजनिक संचार प्राधिकरण बनाउने वा निजीकरण गरिनु पर्दछ । यस्ता संस्थाले अनुदान तथा विज्ञापन बिशेषाधिकार खोज्नुको साटो निजी क्षेत्रसंग आफै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । सरकारी विज्ञापन अवसरमा निजी संचार माध्यमलाई बन्देज गरिनु हुँदैन ।

९. देशका ८६ बढी चिया उद्योग बन्द हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु निन्दनीय हो । चिया निर्यात जटिलताबारे भारत सरकारसंग अबिलम्ब संवाद गरी समस्या गर्नु पर्नेमा सरकारले कुटनीतिक अपरिपक्कता र गम्भीरता अभावको प्रदर्शन गरेका छ । ६० हजार बढी मजदुर, करिब १४ हजार चिया किसान र ७० अर्ब बढीको पुँजीगत लगानी प्रभावित हुने, देशकै मुख्य निर्यातजन्य उत्पादनमध्ये एक चिया उद्योगप्रतिको सरकारी बेवास्ता किमार्थ उचित हैन।  

१०. आर्थिक बर्ष २०८३÷२०८४ को बार्षिक बजेटमार्फत् बिमारी, विद्यार्थी र विद्युत महशुलमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गर्दछौं । आयकर छुट सीमा बृद्धिको स्वागत गर्दछौं । स्वास्थ्य बिमा सेवा सीमित र भुक्तानी स्थगनको विरोध गर्दछौं । आवश्यक समायोजनसहित स्वास्थ्य बिमा अबिलम्ब शुरु गर्न माग गर्दछौं । 

११.उल्लेखनीय संख्यामा छोटी भन्सार कार्यालय खारेजी र सीमाञ्चलबासीको घरायासी उपभोगका सामानमा सीमापार खरिदमा रु १०० माथिको बन्देज गलत हो । कम्तीमा सीमाञ्चलबासीलाई जिल्ला वा पालिका वर्गिकरण गरी सीमापार घरेलु खरिदको अधिकार दिइनु पर्दछ । खारेज गरिएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना र नयाँ बन्दै गएका साना सीमा बजारमा थप छोटी भन्सार कार्यालय स्थापित हुनु पर्दछ । 

१२.अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम बाग्लेद्धारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८३–२०८४ को बार्षिक बजेट कतिपय अर्थमा प्रतिगामी देखियो । कम्युनिष्टहरुलाई राजनीतिक चुनौति दिने र मध्यम वर्ग लक्षित गर्ने नाममा सरकारले २०.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक र श्रमिक वर्गलाई सैद्धान्तिक रुपमै अपमान गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौती गर्न सक्ने नियत झल्काएको छ । 

बजेटको संरचनागत समस्या जहिको त्यही छ । चालु, वित्तिय र पुँजी खर्च अनुपातमा कुनै गुणात्मक भिन्नताको संकेत छैन । ऋण लिएर ऋण तिर्ने विगतको परम्परा जस्ताको त्यस्तै कायम राखिएको छ । जीडीपी र बजेट खर्चमा सार्बजनिक ऋण भार अनुपात घटाउँदै जाने प्रयास छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र गुणात्मक विकासतर्फ सार्थक परिकल्पना र प्रयास छैन । अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट स्तरोन्नति गर्ने अवसर ३ बर्ष पर सारेर कमजोर आत्मविश्वास प्रदर्शन गरेको छ । 

१३.अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, तरलता अस्वभाविक रुपमा बढेको, ब्याजदर घटेको, मूल्यबृद्धि आकासिएकोे, लगानी र उद्यमशीलता माहौल बिग्रिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ गरिनु अनुचित हो ।  

१४. डिजिटल गवर्नेन्स, कार्यालयहरुमा छिटो छरितो कार्य, जिल्लास्तरका मालपोत, नापी कार्यालयका कार्य पालिकामा पठाउने, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अन्य कतिपय प्रशासनिक सुधारलाई हाम्रो पार्टी सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दैछ । तर, गृहमन्त्रीमाथिको कृत्रिम तथा अपारदर्शी छानविन, कर दर चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको आपराधिक विगतले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, नैतिक छवि र सदाचारको आव्हानलाई धूमिल बनाउने पार्टीको ठहर छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्तो संवैधानिक आयोगमाथि धम्की र दबाब, मन्त्रीहरुका ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति असभ्य, अमर्यादित र विधिको शासन विपरित हुन । पुराना सेटिङ भत्काउने कुरा ठीकै हो, तर त्यसको ठाउँमा आफू अनुकुल नयाँ सेटिङ बनाएर न्यायालयको निस्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।  

भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धिकरणका मुद्धामा भएका केही कर्वाही सकारात्मक छन तर आफ्नालाई सुनपानी÷गंगाजल छर्केर चोख्याउने÷जोगाउने, आफ्नै पार्टी सभापतिका मुद्धा भटाभट फिर्ता लिने र अरु पार्टीका नेतामाथि सोही प्रकृतिका कार्वाही चलाउने कुराले राज्यको निष्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।   

१५.प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्ति दिनु लज्जाजनक र बचकनापनको पराकाष्ठा हो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद बैठकमा मात्र हैन, सार्बजनिक रुपमै देशबासीसंग औपचारिक क्षमायाचना गर्नुु पर्ने पार्टीको ठहर छ ।   

१६.संसदीय लोकतन्त्र मूलतः प्रधानमन्त्री पद्धति हो । संसदमा उठ्ने मूल प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनै पर्दछ । संसद बैठक छल्ने, बैठक अवज्ञा गर्ने वा जवाफदेहिता पन्छाउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृतिले प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्दछ । यो प्रवृतिलाई कुनै पनि बहानामा समर्थन गर्न सकिन्न । 

१७.बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने यता देशको कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर र अविश्वासनीय बनेको छ । दुुबै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरु नयाँ सरकारलाई दिल खोलेर विश्वास गर्नुको साटो ‘शंकाको सुविधा’ सहित ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको संकेत पाइन्छ । 

कुटनीतिज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समूहमा भेट्ने अभ्यासलाई जतिसुकै गौरवीकरण गरे पनि त्यो सही तरिका हैन । कुटनीतिमा देशदेशका चासो, सरोकार र स्वार्थ फरक हुन्छन । सामुहिक बैठकबाट तिनको प्रस्तुति र हल हुन सक्दैन । 

छिमेकी देश भारतले ‘राज्य–राज्य सम्बन्ध’ मा चीसोपन उत्पन्न भएपछि समानान्तर रुपमा ‘पार्टी–पार्टी सम्बन्ध’ का लागि पहलकदमी लिएको देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण कुटनीतिक अर्थ यही हो । 

चीनले बिआरआई लगायत विगतका सम्झौतालाई गति दिने छाँट देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो कुटनीतिक शैली र कमजोरी अबिलम्ब सच्याउनु पर्दछ । राष्ट्रिय हितमा अडिक रही छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुलाई दीगो सम्बन्धको विश्वासनीय आधार प्रदान गर्नु पर्दछ । 

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिका एकसय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले एक सय दिनमा गरेका उपलब्धिका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको हो । उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न संरचनागत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताए । 

उनले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीयमा सीमित गरेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपेको जानकारी दिए । यसबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवामा रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ ल्याइएको र त्यसअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको बताए । 

उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएका थियौं । सो बमोजिम निजामती २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी खारेज गरिएको छ ।’ 

त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अघि बढाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, स्वच्छता र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको गरिएको छ ।

विधेयकमा मालसामान, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको खरिदका लागि विशेष कार्यविधिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले हुम्ला र भोजपुर बाहेक ७५ वटा जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याइने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

हाल सम्म २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरेको उनले जानकारी दिए । जसमार्फत ५ हजार ७२८ थान राहदानी सेवा ग्राहीको घरदैलोमा पुगेको बताए ।

पोखरेलले नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालीम, अध्ययन बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा छैँठौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वकृत गरेको बताए ।

उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको र यसबाट ११ हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक जग्गा छानबिन संरक्षण सम्बन्धी आयोग राहुल आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले दार्चुलाको दुम्लिङमा ८५ दिनमै निर्माण सम्पन्न भएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गरेर फर्किएका छन् । 

काठमाडौं आइपुगेर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पुल स्थानीयको मागअनुसार निर्माण गरिएको र उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

उनले दार्चुलाको दुम्लिङ क्षेत्र अत्यन्तै विकट रहेको उल्लेख गर्दै सडक र सञ्चार पूर्वाधार अझै पर्याप्त नभएको बताए । नेपाली सेनाले सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको र दूरसञ्चार सेवा विस्तारका प्रयास भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।

महाकाली नदी क्षेत्रमा थप पुल निर्माणका लागि भारतको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै साम्पाङले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको बताए । ‘भारतको लिखित सहमति आएपछि मात्रै त्यहाँ पुल बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

तिङ्कर क्षेत्रमा नेपालीतर्फ सडक नहुँदा स्थानीय भारतीय भूभाग हुँदै आवतजावत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली भूभागमै सडक निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सरकारको कामबारे प्रतिक्रिया दिँदै साम्पाङले ‘कोसिस भएको छ, तर त्यसको परिणाम जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। महँगी नियन्त्रणमा सरकारले अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ,’भने ।

साइबर कानुन संशोधनबारे उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कानुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने बताए । ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा विरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। विरोध गर्नै नपाउने कानुन बनाउनु हुँदैन,’उनले भने । 

झोलुङ्गे पुल निर्माणको श्रेयबारे उनले राम्रो कामको जस सबैले लिनुपर्छ, नराम्रो कामको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ भन्दै विकास निर्माण सामूहिक प्रयासबाट सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आवश्यक जनशक्ति अभाव भए अस्थायी व्यवस्थापन गरेर भए पनि योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अध्ययन तथा तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन् । 

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले फरेन्सिकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) हुनुपर्ने बताए । उनले विगतको शैक्षिक अवस्थासँग वर्तमानको तुलना गर्दै समयअनुसार मापदण्ड पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।

उनले फरेन्सिकसम्बन्धी तालिमका हकमा पनि सामान्य तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त तालिमलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बताए । 

उनले भने, ‘उसको तालिमको अलिकति स्पेसफिक नै हुनुपर्छ । तालिम भनेर कहाँबाट तालिम गरेर आएको हो । एउटा सर्टिफाइड भनौँ इन्स्टिच्युटबाट, सर्टिफाइड युनिभर्सिटीबाट तालिम गरेको हो कि होइन ? भनेर एउटा साधारण तालिम गरेकोलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने भन्ने कुरा मात्रै, त्यो स्पेसिफिक हुनुपर्छ ।’

उनले विधेयकमा रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणसँगै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाण लाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए । अहिले अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रमाणको महत्व बढेकाले त्यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

काठमाडौं । असार १५ अर्थात् दही–चिउरा खाने दिन नेपाली संस्कृति र स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको विशेष अवसर हो । धान रोपाइँको व्यस्त मौसममा शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा, पोषण र पाचन स्वास्थ्य कायम राख्न परम्परादेखि नै दही–चिउरा खाने चलन रहिआएको छ । 

दही–चिउरा केवल सांस्कृतिक परम्परा नभई वैज्ञानिक रूपमा पनि स्वास्थ्यका लागि लाभदायी भोजन भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । 

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले दहीले पेटको स्वास्थ्य र पाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा चिउराले पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकाले यो परिकार असार १५ मा मात्र होइन, वर्षभरि पनि नियमित रूपमा खान सकिने स्वस्थकर नेपाली भोजन भएको बताइन् । 

उनले दही–चिउरा शरीरका लागि पोषिलो र सन्तुलित भोजन भएपनि यसलाई सबै रोगको औषधि वा चमत्कारी भोजनका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारिन् । 

उनका अनुसार दहीले पेटको स्वास्थ्य सुधार्न, पाचन प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न तथा शरीरमा आवश्यक लाभदायी जीवाणु (प्रोबायोटिक्स) उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यही कारणले नेपाली भोजन संस्कृतिमा परापूर्वकालदेखि दही र मोहीको विशेष स्थान रहँदै आएको छ।

उनले भनिन्,‘दही भनेको शरीरको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने खानेकुरा हो । यसले पेटको स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो बनाउँछ । त्यसैले पहिलेदेखि नै दही र मोही हाम्रो भोजनको अभिन्न अंग थिए ।’

डा.उप्रेतीका अनुसार असार महिनामा धान रोपाइँको कठिन श्रम गर्ने किसानका लागि दही–चिउरा उपयुक्त ऊर्जा दिने भोजन थियो । पहिले अहिलेजस्तो बजारमा सहज रूपमा खानेकुरा उपलब्ध नहुने भएकाले लामो समयसम्म नबिग्रिने चिउरा र दही खेतसम्म लैजान सजिलो हुने गर्दथ्यो । 

उनले भनिन्,‘चिउरा लामो समयसम्म बिग्रँदैन। यसमा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, केही प्रोटिन र अन्य पोषक तत्व हुन्छन्। दहीसँग खाँदा यसले शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा दिनुका साथै पाचन प्रणालीलाई पनि राम्रो बनाउँछ ।’

उनका अनुसार किसानहरूलाई गर्मीमा डिहाइड्रेसन हुन नदिन दही, मोही र चिउरा खाने चलन विकसित भएको हो। अहिले पनि यो परम्पराको वैज्ञानिक आधार रहेको उनको भनाइ छ ।

फलफूल मिसाएर खानु पनि राम्रो

अहिले दही–चिउरामा विभिन्न फलफूल मिसाएर खाने चलन बढ्दै गएको छ । यसबारे डा. उप्रेतीले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल मिसाएर खानु झन् लाभदायी हुने बताइन्।

‘पहिला फलफूल मिसाएर खाने चलन थिएन । अहिले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल वा अन्य परिकार मिसाएर खानु राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन् । 

तौल घटाउन सहयोग गर्छ, तर...

दही–चिउराले तौल घटाउँछ भन्ने धारणा आंशिक रूपमा सही भएको उनको भनाइ छ ।

उनले स्पष्ट पारिन्, ‘दही–चिउरा खाँदा थोरै खाए पनि पेट भरिएको महसुस हुन्छ र लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । त्यसैले बढी खाने बानी कम हुन्छ । यही कारणले तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर दही–चिउरा खाएर फेरि अन्य धेरै क्यालोरीयुक्त खाना खाइयो भने तौल घट्दैन।’

तनाव हटाउने औषधि होइन

दही–चिउराले तनाव र चिन्ता हटाउँछ भन्ने दाबीलाई उनले वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको बताइन्।

‘कुनै पनि स्वस्थकर खानेकुराले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर दही–चिउरा खाँदैमा तनाव वा चिन्ता हट्छ भन्ने होइन । मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन जीवनशैली, नियमित आहार, पर्याप्त निद्रा र अन्य बानीहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्,’ उनले भनिन्।

वर्षभरि खानुपर्ने सल्लाह

डा. उप्रेतीले दही–चिउरा असार १५ मा मात्र नभई वर्षभरि नियमित रूपमा खान सुझाव दिइन् । 

उनले विशेष गरी बालबालिकालाई जंकफुडभन्दा नेपाली परम्परागत पौष्टिक भोजन खुवाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘दही–चिउरा असार १५ गते मात्रै खाने होइन । हप्तामा एक–दुई पटक पनि खान सकिन्छ । बालबालिकालाई चाउचाउ, बिस्कुट वा जंकफुडभन्दा यस्ता परम्परागत स्वस्थकर खानेकुरा दिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई सानैदेखि राम्रो भोजन संस्कृति र स्वस्थ जीवनशैली सिकाउँछ ।’

उनले सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही–चिउरा पर्वको शुभकामना दिँदै स्वस्थकर परम्परागत भोजनलाई दैनिक जीवनमा पनि अपनाउन आग्रह गरिन्।

काठमाडौँ। सुनुवार राष्ट्रसेवक समाजको दोस्रो स्मारिका शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबिच विमोचन गरिएको छ।

सो अवसरमा कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारको प्रमुख आतिथ्यतामा कवयित्री तारादेवी सुनुवारद्वारा लिखित १०१ वटा फुटकर कविताको सङ्ग्रह ‘जिर्मा’ को समेत लोकार्पण गरिएको हो।

उक्त अवसरमा बोल्दै मन्त्री सुनुवारले सरकारी सेवामा रहेका सुनुवार समुदायका कर्मचारीहरूले इमानदारी, जिम्मेवारी र समर्पणका साथ कार्य गर्दै समाज तथा राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

उनले समाजले आगामी दिनमा पनि समुदायको प्रतिष्ठा अझ उच्च बनाउन निष्ठापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सुनुवार समुदायको जनसङ्ख्या सङ्ख्याका आधारमा कम भए पनि राष्ट्रिय भाव र देशप्रतिको सेवामा सधैँ अग्रसर रहेको जनाए।

समाजका अध्यक्ष अमरदीप सुनुवारले राज्य तथा राष्ट्र निर्माणमा सुनुवार समुदायका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे। समाजद्वारा प्रकाशित दोस्रो स्मारिकाले समुदायको योगदान, अनुभव, इतिहास तथा सिर्जनात्मक गतिविधिलाई दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको उनले जानकारी दिए।

लोकार्पित कविता सङ्ग्रह बारे बोल्दै तारादेवी सुनुवारले ‘जिर्मा’आफ्नै समाजलाई बुझ्ने, पढ्ने र अनुभूति गर्ने क्रममा सिर्जना भएका कविताहरूको सङ्ग्रह भएको बताइन। 

समाज अध्ययनका क्रममा भेटिएका विषयवस्तुलाई कवितामा उतारेको जनाउँदै उनले सुनुवार जातिको संस्कार, संस्कृति र ऐतिहासिकतालाई केन्द्रमा राखेर यी कविताहरूले आदिवासीको सुगन्धलाई प्रतिनिधित्व गरेको स्पष्ट पारिन।

उक्त कृतिमाथि डा.अशोक थापा, कुमारी लामा र कवि अमरदीप सुनुवारले ‘जिर्मा’ ले सुनुवार समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति र सामाजिक जीवनका विविध पक्षलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको बताए।

कृतिमा पुरुषसत्तात्मक समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति, विसङ्गति र विभेदविरुद्ध सशक्त आवाज उठाइएको उल्लेख गरे। यस्ता सिर्जनाले समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास समीक्षकहरूले व्यक्त गरेका थिए। 

२१ औं शताब्दीमा सूचना प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले विश्वलाई एउटा सानो डिजिटल गाउँमा रूपान्तरण गरेको छ । यस प्रविधिको अभूतपूर्व विस्तारले मानव जीवनलाई सहज, द्रुत र अन्तर–सम्बन्धित त बनाएको छ, तर सँगसँगै यसको दुरुपयोगले ‘साइबर अपराध’ नामक एक नयाँ र अत्यन्त जटिल सुरक्षा चुनौतीलाई जन्म दिएको छ । 

साइबर अपराधले परम्परागत अपराधको परिभाषालाई मात्र बदलेको छैन, यसले राज्यको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक सीमानाको अस्तित्वलाई समेत खुला चुनौती दिएको छ । सामान्य अर्थमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, मोबाइल वा कुनै पनि डिजिटल नेटवर्कलाई माध्यम बनाएर वा लक्ष्य बनाएर गरिने सम्पूर्ण गैरकानुनी र आपराधिक कार्यहरू साइबर अपराध हुन् ।

यस अपराधको सबैभन्दा विशिष्ट र खतरनाक पक्ष भनेको यसको सीमाविहीन प्रकृति हो । परम्परागत अपराधमा अपराधी र पीडित सामान्यतया एउटै भौतिक स्थानमा उपस्थित हुनुपर्छ, तर साइबर अपराधमा अपराधी विश्वको एउटा कुनामा बसेर अर्को महादेशको कुनै व्यक्ति, संस्था वा राज्यको संवेदनशील सूचना प्रणालीमा आक्रमण गर्न सक्षम हुन्छ । 

यसले गर्दा अपराधको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आधुनिक न्याय प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसको दायरा व्यक्तिगत लुटपाट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि लिएर राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने साइबर आतंकवाद र साइबर युद्धसम्म फैलिएको छ ।

जब यस्तो डिजिटल अपराध एउटै देशको सीमाभित्र घटित हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय कानुन सजिलै आकर्षित हुन्छ र अनुसन्धान प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । तर, जब अपराधी र पीडित फरक–फरक देशमा हुन्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता र कूटनीतिक समन्वयको जटिल आवश्यकता खडा हुन्छ । 

साइबर अपराध केवल प्राविधिक समस्या मात्र नभएर यो एक गम्भीर कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा पनि हो । त्यसैले, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न र साइबर अपराधको सफल नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कानुनको सुदृढीकरण र विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यता आजको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ ।

साइबर अपराधको बदलिदो स्वरूप र प्रकृति

साइबर अपराध एक यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप हो जहाँ कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई कि त हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा आफैमा एउटा लक्ष्य बनाइन्छ । यसको प्रकृति परम्परागत भौतिक अपराधहरू भन्दा पूर्णतः भिन्न, अदृश्य र परिवर्तनशील हुने गर्दछ । 

भौतिक उपस्थिति बिना नै संसारको जुनसुकै स्थानबाट बटनको एउटा क्लिकमा ठूला–ठूला वित्तीय ठगी वा डेटा चोरी हुनु यसको पहिलो मुख्य विशेषता हो। अपराधीले आफ्नो डिजिटल पहिचान र वास्तविक स्थान लुकाउन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा प्रमाण संकलन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस अपराधमा रहने प्राविधिक सीप र रणनीतिको उच्च प्रयोग हो। ह्याकिङ, मालवेयर प्रहार र पहिचान चोरी जस्ता कार्यहरूका लागि अपराधीहरू निरन्तर रूपमा नयाँ प्राविधिक विधिहरू विकास गरिरहेका हुन्छन् ।

 यसले गर्दा परम्परागत सुरक्षा संयन्त्र र पुरानो सोचबाट मात्र साइबर अपराधको पहिचान र रोकथाम गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ । प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि हरेक दिन परिमार्जित र जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

तेस्रो आधारभूत प्रकृति यसको विश्वव्यापी प्रभाव र द्रुत गति हो। भौतिक रूपमा कुनै पदचिह्न वा रगतको टाटो नछोडिने यस अपराधमा पीडितले आफू ठगिएको वा आफ्नो सूचना चोरी भएको कुरा धेरै समयपछि मात्र थाहा पाउँछन् । वित्तीय प्रणाली, सरकारी डेटाबेस वा व्यक्तिगत जीवनमा यसले पुर्याउने क्षति यति तीव्र गतिमा फैलिन्छ कि यसको नियन्त्रणका लागि सेकेन्डको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ । त्यसैले, यसको प्रकृतिलाई बुझ्न प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।

चौथो विशेषता भनेको यो अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक सिमानामा बाँधिएर रहँदैन । एउटा महादेशको सर्भर प्रयोग गरेर अर्को महादेशको राष्ट्रिय पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सकिने भएकाले यसले परम्परागत सुरक्षाको अवधारणालाई नै बदलिदिएको छ । भौगोलिक दूरी र सिमानाले अपराधीका लागि कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन, बरु कानुनी कारबाहीबाट बच्नका लागि सिमाना नै उनीहरूको बलियो हतियार बन्न पुग्दछ ।

अन्त्यमा, साइबर अपराधको प्रकृति बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय हुने गर्दछ । यसले केवल एउटा व्यक्ति वा बैंकलाई मात्र असर गर्दैन, बरु समग्र देशको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमाथि नै धावा बोल्छ । यस परिवर्तनशील र जटिल प्रकृतिका कारण नै साइबर सुरक्षालाई आज विश्वभरि नै प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताको विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ र यसको सामना गर्न निरन्तर अपडेट रहनुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्राधिकारको जटिलता र कानुनी चुनौतीहरू

साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सबैभन्दा ठूलो कानुनी अवरोध भनेको क्षेत्राधिकारको निर्धारण र देशहरू बीचको कानुनी भिन्नता हो । परम्परागत फौजदारी कानुन क्षेत्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जसको अर्थ अपराध जुन देशको माटोमा घट्छ, त्यहीको कानुन र अदालत मात्र सक्रिय हुन्छन् ।

तर, सिमाना विहीन डिजिटल अन्तरिक्षमा यो परम्परागत कानुनी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपर्याप्त र निष्प्रभावी साबित भएको छ । जब एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको डिजिटल प्रणालीमा क्षति पुर्याउँछ, तब कुन देशको कानुन लागू गर्ने र कहाँ मुद्दा चलाउने भन्ने जटिल प्रश्न उठ्छ ।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक कानुनमा प्रभावको सिद्धान्त र नागरिकताको सिद्धान्त जस्ता अवधारणाहरू प्रयोग गर्न खोजिएको छ । प्रभावको सिद्धान्त अनुसार अपराधी जहाँसुकै भए पनि उसले पुर्याएको क्षतिको प्रत्यक्ष असर जुन देशमा पर्छ, त्यहीको कानुन आकर्षित हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, व्यवहारमा विदेशी भूमिमा लुकेर बसेको अपराधीलाई पक्राउ गर्न, डिजिटल प्रमाणहरू कानुनी रूपमा संकलन गर्न र राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित गराउन कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै गम्भीर कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो प्रमुख चुनौती भनेको विभिन्न देशहरू बीच विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको भिन्नता र दोहोरो आपराधिकताको अभाव हो । एउटा देशमा गम्भीर अपराध मानिने कार्य अर्को देशको कानुनमा अपराध नमानिन सक्छ, जसले गर्दा अपराधीले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सुरक्षित आश्रयस्थल प्राप्त गर्छन् ।

डिजिटल प्रमाणहरूको संकलन, तिनीहरूको प्राविधिक परीक्षण र अदालतमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि निकै नाजुक र जटिल हुन्छ किनभने डिजिटल डेटालाई सजिलै नष्ट वा तोडमरोड गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो चुनौती डेटा भण्डारणको भौगोलिक अवस्थितिसँग जोडिएको छ। आजको डिजिटल युगमा धेरैजसो व्यक्तिगत र सरकारी डेटाहरू विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका क्लाउड सर्भरहरूमा सुरक्षित राखिएका हुन्छन्, जुन भौतिक रूपमा अर्कै देशमा अवस्थित हुन्छन्। ती विदेशी कम्पनीहरूबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अनुसन्धानका लागि डेटा प्राप्त गर्न महिनौ वा वर्षौ लाग्न सक्छ, जसले गर्दा समयमै न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा ठूलो बाधा पुग्दछ ।

यस कूटनीतिक र कानुनी जटिलताका कारण साइबर अपराधीहरू सजिलै उम्कने जोखिम सधै रहिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुडापेस्ट महासन्धि जस्ता केही प्रयासहरू भए तापनि सबै देशहरू एउटै कानुनी छाताभित्र आउन नसक्दा यो चुनौती अझै समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ, क्षेत्राधिकारको यो अन्योलतालाई चिर्न र डिजिटल प्रमाणको स्वीकार्यता बढाउन विश्वव्यापी कानुनी एकरूपता र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताहरू अपरिहार्य बनिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्वव्यापी सहकार्यको मार्ग

आधुनिक युगमा राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा केवल भूगोल, जमीन र सैन्य शक्तिको रक्षामा मात्र सीमित छैन; यो डिजिटल स्पेसको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । साइबर आक्रमणहरू अचेल व्यक्तिगत सञ्चालन वा सानोतिनो आर्थिक ठगीमा मात्र सीमित नरहेर राज्य–प्रायोजित साइबर युद्धको स्तरसम्म पुगेका छन् । विदेशी शक्ति वा समूहहरूले कुनै पनि देशको संवेदनशील पूर्वाधार जस्तै सञ्चार नेटवर्क, विद्युत प्रसारण लाइन, हवाई उड्डयन प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेर सिंगो मुलुकलाई ठप्प पार्न सक्छन् ।

यस्ता डिजिटल आक्रमणहरू भौतिक सिमाना मिचेर नआए तापनि यिनले पु¥याउने क्षति कुनै प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण वा बमबारी भन्दा कम हुँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने, सरकार र नागरिक बीचको अविश्वास बढाउने र निर्वाचन प्रणाली जस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गरेर सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न सक्छ । यसैकारण विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल स्पेसलाई जमीन, जल, आकाश र अन्तरिक्ष पछिको पाँचौ सैन्य क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै बलियो साइबर कमाण्ड र सुरक्षा रणनीतिको निर्माणमा भारी लगानी गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि साइबर अपराधलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा विशेष साइबर ब्यूरो स्थापना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइए तापनि प्रविधिको तीव्र गति र सीमापार अपराधको अगाडि हाम्रा स्रोत र साधनहरू अझै अपर्याप्त देखिन्छन् । हाम्रो कानुनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै प्राविधिक क्षमतायुक्त जनशक्ति र आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यस अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न केवल एउटा राष्ट्रको एकल प्रयास कहिल्यै पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । साइबर अपराधीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई ध्वस्त पार्नका लागि इन्टरपोल जस्ता विश्वव्यापी प्रहरी संगठनहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । देशहरूबीच २४ सै घण्टा सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र, द्रुत कानुनी सहयोग र अपराधी सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुरक्षाको पहिलो घेरा भनेको प्रविधिको प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको सचेतना र डिजिटल साक्षरता नै हो। राज्यले एकातिर अत्याधुनिक प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना नागरिकलाई साइबर सरसफाइ र डिजिटल सुरक्षाका उपायहरूबारे निरन्तर सचेत गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक तयारी र दृढ विश्वव्यापी सहकार्यलाई सँगसँगै लैजानु नै वर्तमान समयको एक मात्र सही मार्ग हो।

निष्कर्ष

साइबर अपराध २१ औ शताब्दीको मानव सभ्यता, कानुनी शासन र प्रविधिको विकासका लागि एउटा सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले सिर्जना गरेको यस अदृश्य र सीमा विहीन संकटले परम्परागत सुरक्षा र न्याय प्रणालीको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ । सुरक्षाको यो नयाँ आयामले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समेत जोखिममा पारेको हुनाले यसको समाधानका लागि पुरानो र परम्परागत शैलीको सोचबाट माथि उठ्नुको अब अर्को विकल्प छैन ।

समग्रमा, डिजिटल क्रान्तिलाई सुरक्षित र फलदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बलियो कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारको निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विना सर्तको बलियो सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको छ । जबसम्म विश्वका सबै राष्ट्रहरूले साइबर अपराध विरुद्ध एउटै साझा धारणा, एकरूपता भएको कानुन र द्रुत सूचना आदान–प्रदानको संयन्त्र निर्माण गर्दैनन्, तबसम्म अपराधीहरूले डिजिटल सिमानाको फाइदा उठाइरहनेछन् । त्यसैले, एक सुरक्षित डिजिटल विश्वको निर्माणका लागि वैश्विक साझेदारी, प्राविधिक लगानी र नागरिक सचेतनालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको युगको मुख्य कार्यभार हो । 

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)

एक हप्ता विश्वका अग्रणी एआइ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विशेषज्ञ, क्लाउड आर्किटेक्ट, स्टार्टअप संस्थापक र प्रविधि नेताहरूसँग बिताएपछि पनि मेरो मनमा सबैभन्दा गहिरो छाप छोड्ने संवाद त्यो थियो । जसमा एआइको चर्चा नै भएको थिएन । त्यो संवाद कुनै सम्मेलन हलमा भएको थिएन । त्यो ३५ घण्टाको रेलयात्रामा भएको थियो । 

सियाटलमा आयोजित ‘एडब्लुएस एम्ब्यासडर ग्लोबल समिट २०२६’ सकिएपछि म लस एन्जलसतर्फ जाँदै थिएँ । मेरासामू दुई विकल्प थिए । तीन घण्टाको उडान वा ३५ घण्टाको रेलयात्रा । 

मैले रेल रोजेँ । त्यतिबेला यो केवल यात्रा गर्ने फरक तरिका जस्तो लागेको थियो । तर पछि महसुस भयो, त्यो यात्रा वास्तवमा मानिसहरूलाई बुझ्ने एउटा अवसर रहेछ ।

रेलमा चढ्दा मेरो योजना स्पष्ट थियो । सम्मेलनका नोटहरू मिलाउने, इमेलहरू हेर्ने र आगामी बैठकहरूको तयारी गर्ने पनि थियो । तर यात्राको अन्त्यसम्म आइपुग्दा मैंले महसुस गरेँ कि अधिकांश समय काममा होइन, मानिसहरूका कथा सुन्नमा बिताएको रहेछु । 

रेलको अवलोकन कक्षबाट प्रशान्त महासागरको किनार, घना जंगल, साना बस्ती र ठूला शहरहरू हेर्दै यात्रा गर्नु आफैंमा एक सुन्दर अनुभव थियो । तर यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बाहिरको दृश्य होइन, भित्रका मानिसहरू थिए ।

दिनमा तीन पटक भोजन कक्षमा अपरिचित यात्रुहरू एउटै टेबलमा बसाइन्थे । कसलाई कससँग बसाउने भन्ने निर्णय कुनै एल्गोरिदमले गर्दैनथ्यो । त्यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता थिएन, डेटा विश्लेषण थिएन, केवल संवाद सुरु गर्ने एउटा अवसर थियो । 

यात्राका क्रममा मेरो भेट विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूसँग भयो । अमेरिकी कोस्टगार्डका एक अधिकारी, एक दोभाषे, एक भायोलिनवादक, जीवनको उत्तरार्धमा व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमी, नाभाजो समुदायकी एक महिला तथा आफ्ना सांस्कृतिक जडहरूप्रति गहिरो जिज्ञासा राख्ने दोस्रो पुस्ताका चिनियाँ–अमेरिकीसँग भयो । 

यात्राको सुरुवातमा पूर्ण रूपमा अपरिचित लागेका केही अनुहारहरू क्यालिफोर्निया पुग्दासम्म परिचित जस्ता लाग्न थालेका थिए । त्यसले मलाई एउटा सरल सत्य सम्झायो मानिसहरूबीचको सम्बन्ध प्रायः योजनाबाट होइन, संवादबाट बन्छ ।

मलाई सबैभन्दा धेरै सम्झना रहने संवाद भने नाभाजो समुदायकी एक महिलासँग भएको थियो । प्रशान्त महासागरको किनारैकिनार रेल गुडिरहँदा हाम्रो कुराकानी संस्कृति, पहिचान, इतिहास र पुस्तान्तरणतर्फ मोडियो । 

त्यस क्रममा उनले भनेकी एक कुरा आज पनि मेरो मनमा ताजा छ । ‘प्रविधि धेरै छिटो परिवर्तन हुन्छ, तर मानिसले आफू कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन् ।’ त्यो वाक्य सुन्दैगर्दा मलाई नेपालका गाउँदेखि काठमाडौंसम्म भेटिने उस्तै चिन्ताहरू सम्झना आए । हामी आफ्ना छोराछोरीका लागि कस्तो भविष्य छाड्दैछौँ ?

‘परिवर्तनको बीचमा आफ्नो पहिचान कसरी जोगाउने’ र तीव्र गतिमा बदलिँदो संसारमा हामी वास्तवमा कहाँ सम्बन्धित छौँ ? सायद यही कारणले त्यो संवाद मेरो मनमा बसिरह्यो । सियाटलमा भएका अधिकांश संवादहरू प्रविधिको क्षमताबारे केन्द्रित थिए । एआइले के गर्न सक्छ ? क्लाउडले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? नयाँ प्रविधिले कस्ता अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ? तर रेलमा भएका संवादहरू फरक थिए । त्यहाँ मानिसहरू प्रविधिबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका थिए । दुवै संवाद भविष्यबारे नै थिए।तर दृष्टिकोण फरक थियो । 

डिजिटल रूपान्तरण को नयाँ चरण

आज नेपाल पनि डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवप्रवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । हामी प्रविधिका सम्भावना र अवसरबारे उत्साहित छौँ र हुनुपनि पर्छ । तर प्रविधिबारे हुने प्रत्येक छलफलसँगै हामीले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ–यसले मानिसको जीवनलाई कसरी अझ राम्रो बनाउँछ ?

किनभने अन्ततः प्रविधिको उद्देश्य केवल नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नु होइन, मानिसका सम्भावनालाई विस्तार गर्नु हो । नेपाल, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश वा नाइजेरिया, जहाँ गएपनि मानिसहरूका आधारभूत प्रश्नहरू धेरै फरक देखिँदैनन् । 

हामी को हौँ ? 

हामी कहाँ सम्बन्धित छौँ ? हामीले अर्को पुस्तालाई कस्तो भविष्य हस्तान्तरण गर्नेछौँ ? परिस्थिति बदलिन्छ । संस्कृति बदलिन्छ । प्रविधि बदलिन्छ ।तर मानिसका सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू भने उस्तै रहन्छन् । सियाटलले मलाई प्रविधिको भविष्यबारे धेरै कुरा सिकायो । तर लस एन्जलससम्मको रेलयात्राले मलाई मानिसहरूको भविष्यबारे सोच्न बाध्य बनायो । भविष्य केवल प्रविधिको चुनौती होइन । त्यो त्यत्तिकै मानवीय चुनौती पनि हो।प्रविधि परिवर्तनको गति अझ बढ्दै जाला । तर मानिसले खोज्ने अर्थ, सम्बन्ध र पहिचान भने सायद उस्तै रहनेछन् ।

(अञ्जनी फुयाँल ब्रिटेनमा मुख्यालय रहेको आइटी तथा साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी परामर्शदाता कम्पनी, जेनेस सलुशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी हुन् । उनी युके र आयरल्याण्डका लागि अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्लुएस) को एम्ब्यासडर पनि रहिसकेका छन् ।)