काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा जनआस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट बुधबार साँझ पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको छ ।

श्रेष्ठको पक्राउको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेलगायत पत्रकारहरूले मध्यरातिदेखि नै काठमाडौँ प्रहरी परिसरअगाडि नाराबाजीसहित धर्ना दिएका छन् ।

पत्रकारहरुले समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा विद्युतीय अपराध तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले श्रेष्ठको पक्राउलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर विरोध जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले आफ्नो २७औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा फोनिजले साउन २५ देखि २७ गतेसम्म तीनदिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन’ आयोजना गरेको हो ।

बुधबार २७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित प्रभातफेरीमा बोल्दै फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्कीचौधरीले सम्मेलनमा विश्वका २७ देशबाट करिब ५० जना विदेशी मातृभाषी पत्रकारसहित देश–विदेशका करिब ४०० मातृभाषी पत्रकार सहभागी भएको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘हामीले साउन २५, २६ र २७ गते तीन दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन आयोजना गरेका छौं । सम्मेलनमा विभिन्न २७ देशका करिब ५० जना विदेशी मातृभाषी पत्रकारसहित देशभरिबाट आउनुभएका फोनिजकर्मी गरी करिब ४०० मातृभाषी पत्रकारलाई एकै ठाउँमा भेला गरेका छौं ।’

उनका अनुसार सम्मेलनमा मातृभाषा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, मातृभाषी पत्रकारका समस्या, सञ्चारगृहको अवस्था तथा राज्यको नीतिगत भूमिकाबारे गहन छलफल भइरहेको छ । सम्मेलनका दुई दिनमा करिब ११ वटा प्यानल छलफल र १४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।

उनले भने,‘तीन दिनदेखि मातृभाषा पत्रकारिताको अवस्था, विदेशमा मातृभाषी पत्रकारहरूको अवस्था, सञ्चारगृहको अवस्था र नेपालमा मातृभाषी पत्रकारहरूको वास्तविक अवस्थाबारे मिहिन ढंगले छलफल गरिरहेका छौं ।’

विगतमा स्थापना दिवसका कार्यक्रम भाषण तथा औपचारिक समारोहमा सीमित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले यसपटक त्यसबाट सिक्दै नीतिगत बहसलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सवालमा विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर प्यानल छलफल सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले स्थापना दिवसका कार्यक्रमहरू भाषण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित हुन्थे । यसपटक हामीले त्यसबाट सिक्दै स्थापना दिवसलाई नीतिगत बहससँग जोड्ने प्रयास गरेका छौं । आदिवासी अधिकारका विभिन्न सवालमा विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर छलफल गरेका छौं,’उनले भने । 

नेपालमा मातृभाषी पत्रकारहरूको वास्तविक अवस्था र तथ्यांकबारे राज्यस्तरबाट पर्याप्त अध्ययन तथा अभिलेखीकरण हुन नसकेको चौधरीले बताए । देशभरका मातृभाषी पत्रकारलाई संगठित गर्ने छाता संस्थाका रूपमा फोनिजले यस विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको उनले बताए ।

सम्मेलनको अन्तिम दिन बुधबार बिहानदेखि दिउँसोसम्म विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुतिसहित प्यानल छलफल हुने र साँझ ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्मेलन तथा फोनिजको २७औँ स्थापना दिवस समारोह समापन गरिने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले सरकार नागरिकलाई सुरक्षा, न्याय, सेवा सुविधा र अवसर दिन असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले देशमा नागरिक तथा सांसदसमेत सुरक्षित नरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरे ।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले साढे दुई महिनादेखि संसद्मा उपस्थित हुन माग गरिरहेपनि आउन नमानेको भन्दै बालहठ नगर्न आग्रह गरे ।

साम्पाङले देशमा आगजनी, तोडफोड, धम्की तथा धार्मिक विवादका घटना भइरहे पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नागरिकले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

न्यायको अवस्था पनि कमजोर रहेको भन्दै उनले आन्दोलनरत नागरिकका समस्या बुझ्न मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू सडकमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘मन्त्रालयमा एसीको हावा खाँदै बसेर देश भेट्न सकिँदैन । देश भेट्नका लागि खोलाखोल्सी, खेत, कारखानामा जानुप¥यो। आन्दोलन गरिरहेका नागरिकहरूको सडकमा गएर उनीहरुको आवाज बुझ्नुप¥यो ।’

साम्पाङले ग्यासको लाइनमा घण्टौँ उभिन बाध्य नागरिकको पीडा सरकारले बुझ्नुपर्ने बताए । जनताले ठूलो आशा गरेर वर्तमान सरकारलाई मत दिए पनि अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान अवस्थाको मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको लापरवाही, गैरजिम्मेवारी तथा मन्त्रीहरूसँग प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको आरोप लगाए । सरकारभित्रै असमझदारी देखिएको दाबी गर्दै उनले केटाकेटीपनबाट देश सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारका विषयमा राज्य अझ संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले सोमबार आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राईले मातृभाषा र पहिचान व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रसँग जोडिएको विषय भएको बताएका हुन् ।

मानिस जन्मिँदै कुनै निश्चित भाषा वा पहिचान रोजेर नआउने बताउँदै उनले प्रकृति, पहिचान, विविधता र संस्कारसँगै हाम्रो भाषा र पहिचान जोडिएर आउने उनले बताए । 

उनले भने, ‘हामी जन्मदै यही भाषा अङगीकार गर्छु भनेर सोचेर जन्मेको हुँदैनौँ । प्रकृतिले हामीलाई त्यहाँ जन्माएको हुन्छ जहाँ पहिचान र विविधतासँगै जोडिएर आएको हुन्छ । सस्कारसँग जोडिएर आएको हुन्छ ।’

उनले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विषय मात्र नभई राष्ट्रकै विषय भएको बताए । त्यसका लागि राज्यले संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

उनले पछिल्लो समय राज्य मातृभाषा तथा आदिवासी जनजातिका सवालमा अपेक्षाकृत संवेदनशील हुन नसकेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिका सन्दर्भममा बजेट भाषणबाटै स्पष्ट हुन्छ । थारु आयोग वा दलित आयोगमै छुटाइएको बजेटबाट प्रष्ट हुन्छ । राज्य त्यति संवेदनशील छैन् ।’ 

समूदायको आवाज उठाउने थलो संसद् मात्र नभई मातृभाषा, पहिचान र भाषिक अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने घोषणा गरेकी छन् । भारतको नयाँदिल्लीबाट बुधबार आयोजित आफ्नो पहिलो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले गिरफ्तारी, कारावास वा ज्यानको जोखिम जस्ता कुनै पनि परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएकी हुन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा व्यापक आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएर भारतमा बस्दै आएकी हसिनाले आफू देश र जनताबाट टाढा बस्न नसक्ने बताइन् । ‘मेरो प्रिय देशवासीहरू कठिन अवस्थामा छन् । उनीहरू दुःख पाइरहेका बेला म विदेशमा बसिरहन सक्दिनँ । म डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किन चाहन्छु,‘ उनले भनिन् ।

स्वदेश फर्किएपछि आफूलाई जेल हाल्न, पक्राउ गर्न वा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित मुद्दा लगाउन सकिने सम्भावना रहेको स्वीकार गर्दै हसिनाले त्यस्ता जोखिमले आफ्नो निर्णय नबदल्ने स्पष्ट पारिन् । ‘उनीहरूले मलाई मार्न सक्छन, जेल पठाउन सक्छन् वा झुटा राजनीतिक मुद्दा लगाउन सक्छन् । तर डरले जनताप्रतिको मेरो कर्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन,‘ उनले भनिन् ।

आफ्नो राजनीतिक जीवनका कठिन अनुभव स्मरण गर्दै हसिनाले सन् १९७१ मा आमासँगै बन्दी जीवन बिताएको, छोरा साजिब वाजेद जोय जेलमै जन्मिएको तथा सन् १९७५ मा परिवारका अधिकांश सदस्य गुमाएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि आफूले छ वर्ष निर्वासनमा बिताएको भन्दै उनले वर्तमान निर्णय ती अनुभवबाट नै प्रेरित भएको बताइन् ।

हसिनाले बंगलादेश फर्किने उद्देश्य जनताको साथमा उभिने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पु¥याउने रहेको दाबी गरिन् । साथै उनले आफ्नो पार्टी अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन, पार्टीका पक्राउ परेका नेताहरूलाई रिहा गर्न तथा सदस्यहरूमाथिका सबै मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिन् ।

यसैबीच भारत सरकारले उक्त पत्रकार सम्मेलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका विचारलाई भारत सरकारले समर्थन नगर्ने बताएका छन् । भारतले शेख हसिनालाई शरण दिए पनि भारतीय भूमिबाट अर्को सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर ढाकाले भने हसिनालाई भारतबाट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन अनुमति दिइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यस घटनाले भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।

बंगलादेशमा सन् २०२४ मा व्यापक आन्दोलनपछि हसिनाको सरकार पतन भएको थियो । त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो ।

फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) विजयी भएको थियो भने अवामी लिगलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । वर्तमान सरकारले हसिनाले लगाउँदै आएका राजनीतिक प्रतिशोधका आरोपहरू निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसैबीच भारतले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई निमन्त्रणा गरिएको पुष्टि गरेको छ । भारतका अनुसार रहमानलाई बिमस्टेक अध्यक्षको हैसियतमा ब्रिक्स आउटरीच सत्रमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा डा. खड्ग बहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

साथै सरकारले सुनसरी र सिरहामा गोली लागेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय समेत गरेको छ । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

१.तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

२.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने ।

३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।

४.पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने।

५.बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने।

७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले बोर्डबाट परीक्षण तथा स्वीकृति प्राप्त नगरी कुनै पनि श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सूचना जारी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बोर्डको पूर्वस्वीकृतिबिना विज्ञापन सामग्री प्रसारण भइरहेको पाइएको जनाएको हो । बोर्डका अनुसार कतिपय विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देशजस्ता अनिवार्य विवरण उल्लेख नगरिएको पाइएको छ ।

साथै, केही विज्ञापनमा तथ्यहीन, अतिरञ्जित तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु समेत समावेश भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले यस्ता सामग्री प्रचलित कानूनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उपभोक्तामैत्री बनाउन कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १५ को खण्ड (ख) तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ५ बमोजिम विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षण गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार ‘विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ (पहिलो संशोधन, २०८०)’ कार्यान्वयनमा रहेको बोर्डले स्मरण गराएको छ ।

बोर्डका अनुसार नेपालभित्र प्रसारण गरिने सबै श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि अनिवार्य रूपमा बोर्डबाट परीक्षण गराई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको पालना नगरी प्रसारण गरिएका विज्ञापन सामग्रीले उपभोक्तामा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने जोखिम रहने बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले हालसम्म परीक्षण नगराई प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामग्रीलाई समेत तत्काल परीक्षण गराई कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कानूनविपरीत रहेका विज्ञापन सामग्री तुरुन्त हटाउन सम्बन्धित विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रचलित कानून तथा मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गर्दै त्यसको अवज्ञा भए आवश्यक कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत समेत दिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दैछन् ।

ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार यी बैठकहरू मुख्यतया युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी युद्धहरूलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुनेछन् । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँगको वार्ता इरानसँगको बढ्दो तनाव, लेबनानसँगको वार्ताको प्रगति र अब्राहम एकड्र्सलाई विस्तार गर्ने प्रयासमा केन्द्रित रहनेछ ।

वासिङ्टन ओर्लनुअघि नेतान्याहुले इरानबाट आउने खतराहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् । ट्रम्पले इरानको विषयमा आफू र नेतान्याहुबीच केही साना मतभेद भए तापनि धेरैजसो मुद्दामा एकमत रहेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि यी दुई नेताबीच हुन लागेको यो आठौं भेट हो, जसले वासिङ्टन र जेरुसेलमबीचको गहिरो समन्वयलाई झल्काउँछ ।

यसैगरी, राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीच हुने वार्तामा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल हुनेछ । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सीएनएनलाई बताएअनुसार ट्रम्प प्रशासनले अब युद्ध अन्त्य गर्ने समय आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

वार्ताका क्रममा जेलेन्स्कीले रुसले इरानलाई अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरूको जासुसी सूचना दिएको भनी लगाएको आरोपका विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ । ट्रम्पले यसबारे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रश्न गर्ने बताएका छन, यद्यपि उनले रुसले त्यस्तो सूचना दिएको कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हालै रुसले उत्तर कोरियाबाट ३०,००० सैनिकहरू मगाएर आफ्नो सैन्य शक्ति सुदृढ गर्न लागेको खुलासा समेत गरेका छन् । ट्रम्पले भने इरानले रुसको सहयोग पाए पनि अमेरिकाको दबाबका कारण इरान कमजोर बनिरहेको दाबी गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसमा हुने यी महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरू सम्पन्न भएपछि दुवै विदेशी नेताहरू वासिङ्टनमा आयोजना हुने दिवङ्गत अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ । एएनआई

काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता तथा लोकसभा प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले जारी निट परीक्षा विवाद र विद्यार्थी आन्दोलनलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको ‘विगत’ र आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई देशको ‘भविष्य’ को संज्ञा दिएका छन् ।

शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गान्धीले सरकारको सम्पूर्ण प्रणालीले युवालाई निशाना बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई आफ्नो मागबाट पछि नहट्न आग्रह गर्दै उनीहरूको साथमा आफूहरू रहेको बताए ।

‘यो त्यही प्रणाली हो, जसले उनीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । मैले विद्यार्थीहरूलाई भनेको छु, नआत्तिनुहोस् । भारत सरकारका सबै शक्ति मिलेर पनि तपाईंहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन सक्दैनन् । उनीहरू भारतको भविष्य हुन् र कसैले पनि भविष्यसँग लड्न सक्दैन । नरेन्द्र मोदी भारतको विगत हुन, विगतले कहिल्यै भविष्यसँग लड्न सक्दैन,’ गान्धीले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विद्यार्थीहरूसँग माफी माग्न माग गर्दै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको मागमा ऐक्यवद्धता जनाए । यो प्रणाली चलाउने मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन् । उनले बुझ्नुपर्छ कि यो सुझावको विषय होइन, विद्यार्थीहरूको माग शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो । विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण भएको छ, उनीहरूलाई अपमान गरिएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच, निट परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा आन्दोलनरत ककरÞोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दिप्केले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले २६ दिन लामो अनशन तोडेपछि प्रतिक्रिया दिँदै दिप्केले उनको स्वास्थ्यप्रति राहत व्यक्त गरे पनि आन्दोलनको मुख्य मागबाट पछि नहट्ने बताए ।

‘धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । सोनम सरले अनशन तोड्नुभएकोमा हामी खुसी र राहत महसुस गरिरहेका छौँ, किनकि उहाँको जीवन देशका लागि निकै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । दिप्केले सरकारसँग हुने कुनै पनि वार्ता तटस्थ स्थानमा हुनुपर्ने अडान राख्दै शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प स्वीकार्य नहुने बताए ।

यसअघि सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले ल्भ्भ्त् पेपर लिक प्रकरणमा विद्यार्थीहरूको समर्थनमा गरेको २६ दिन लामो अनशन शुक्रबार अन्त्य गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई जवाफ दिँदै आफूले आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

वाङचुकले केन्द्र सरकारले निट परीक्षा प्रणाली सुधार र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको संरचनागत सुधारका विषयमा लिखित आश्वासन दिएपछि अनशन तोडेको जानकारी दिएका छन् । उनले यसअघि मौखिक आश्वासन मात्र दिइएकाले लिखित प्रतिबद्धताका लागि दुई दिन ढिलाइ भएको बताए । केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफलपछि सीजेपीका प्रतिनिधिहरूले सरकारले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागबारे छलफल गर्न शनिबार दिउँसोसम्म समय मागेको दाबी गरेका छन् । एएनआई

धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक–पटक सत्याग्रह बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले आज (बिहीबार)देखि धनगढीबाट फेरी सत्याग्रह बस्ने घोषण गरेका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ७ बुँदे माग राख्दै केसीले धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । केसीले स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारबाटै निजीकरण गर्ने प्रयास भएकाले त्यसलाई रोक्न सत्याग्रह बस्न लागेको बताएका छन् ।

सरकारले निजी मेडिकलमा लगानी भएका व्यक्तिलाई कैलालीको गेटा स्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर त्यसको पुष्टि गरेको केसीको भनाई छ । साथै उनले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारलाई हटाएर स्वार्थ नबाझिने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन ऐन निर्माण भइसकेको छ, अब त्यसमा मेरो कुनै विरोध छैन,’ केसीले भने, ‘तर कुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिले फेरी गेटालाई अन्योलमा राखेर यहाँका नागरिकलाई दुःख दिने खेल भइरहेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी भएका व्यक्तिलाई राखेर गेटाले गति लग्न सक्दैन, अहिलेको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ, स्वार्थ नबाझिने मेडिकल क्षेत्रलाई बुझेको अनुभवि व्यक्तिलाई उपकुपति बनाउनु पर्छ ।’

सरकारले असार ३१ गते शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

यस्तै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन कानुनी ऐनका कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केसीको तेश्रो माग रहेको छ ।

यस्तै विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी द्धोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग केसीले अघि सारेका छन् । उनले विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएकाले त्यसको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।

यसअघि डा. केसीले दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । तर भारतीय सुरक्षा निकायले ५ दिनका लागि मात्रै ब्यास क्षेत्र जाने अनुमति दिएका कारण समस्या भएको केसीको भनाई छ । 

स्वास्थ्यका कारण नेपाली भूमि भएर ब्यास जान सक्ने अवस्था नरहेको र भारतको भूमि भएर जान मागे अनुसार पास नपाएका कारण आफू धनगढी फर्केको केसीले बताएका छन् । आफूले दार्चुलामा निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी विक क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर धनगढी फर्कनुपरेको केसीको भनाई छ ।

‘मैले सत्याग्रह बस्न लागेको कुरा शायद भारतीय सुरक्षा निकायले पनि जानकारी पाएका थिएकी भन्ने लागेको छ,’ केसीले भने, ‘त्यसैले मैले मागे अनुसार भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु अनुमति नै दिएनन्, दार्चुलामा केही दिन नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर धनगढी फर्कन बाध्य भए ।’