सुर्खेत । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले बसपार्क उद्घाटन गर्ने भन्दै नगरपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

सोमबार सम्पन्न कार्यपालिकाको ६४औँ बैठकले बसपार्क उद्घाटन कार्यक्रम गर्न बुधबार नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । नगर गौरवको आयोजना भएकाले बसपार्क उद्घाटनमा सार्वजनिक बिदा दिइएको नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए ।

शारदा नगरपालिकाको श्रीनगरमा स्थापना भएको बसपार्क आज उद्घाटन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । गत पुस महिनादेखि नै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि उद्घाटन गरिएको थिएन । सल्यानबाट छुट्ने साना, ठुला तथा छोटो र लामो दूरीका सबै प्रकारका सवारी साधन बसपार्कभित्रबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बसपार्क सञ्चालन भए पनि बजार क्षेत्रका सडक र फुटपाथमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पसल तथा व्यवसायलाई समेत बसपार्कभित्रै व्यवस्थापन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट निर्माण सुरु गरिएको बसपार्क करिब सात हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा सरकारी ऐलानी जग्गामा फैलिएको छ ।

नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न बसपार्कमा क्षेत्रमा दुई वटा १७÷१७ कोठे व्यापारिक भवन निर्माण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत ३५ वटा व्यापारिक स्टल र ३४ वटा सटर रहेका छन् ।

सार्वजनिक शौचालय, गेट, पार्किङ, फुटपाथ, नाला लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकालाई वार्षिक ५२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी जय बागेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ ।

इलाम । पहाडकी रानी चियाबारीको खानी उपमा पाएको इलाम । कुनै समय यस्तो थियो, जब इलाम बजार प्रवेश गर्दा लाग्थ्यो यो एउटा ऐतिहासिक सहर हो । चियाबारीको हरियालीसँगै मिसिएर आउने यहाँको व्यापारिक रौनक, माईस्थान मन्दिरमा बज्ने घन्टी र बजारका पूराना काठे घरका झ्यालबाट देखिने मानिसहरूको चहलपहलले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो ।

तर, आज तिनै चोक र गल्लीहरूमा पुग्दा सन्नाटा बाहेक केही भेटिँदैन । इलाम सदरमुकाम इलाम बजार यतिबेला केवल एक प्रशासकीय केन्द्रमा खुम्चिएको छ । यहाँको व्यापार र पर्यटनले संकटको सामना गरिरहेको छ ।

इलाम बजार अहिले रित्तिँदै गएको छ । बजारका अधिकांश घरहरू खाली बन्दै गएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा होस् वा अवसरको खोजीमा, इलाम बजार छाड्नेहरू धमाधम बिर्तामोड, दमक, इटहरी र काठमाडौँतर्फ बसाइँ सरिरहेका छन् ।

स्थानीय एक व्यापारी मन्दिरा घिमिरे भन्छिन्, ‘मान्छे नभएको बजारमा कस्तो रौनक हुन्छ ? साँझ पर्दा बजारमा कुकुर भुकेको सुनिन्छ, तर मान्छेको आवतजावत देखिँदैन ।’ घिमिरेले भनिन् इलाम भनेर घुम्न आउनेहरु कन्याम, अन्तु, फिक्कल, पशुपतिनगर घुमेर फर्किन्छन् । इलाम सदरमुकाम आइ नै पुग्दैन्न ।

इलामको पर्यटन अहिले चियाबारी र केही निश्चित पर्यटकीय गाउँमा मात्र सीमित भएको छ । सदरमुकामको बजार क्षेत्रलाई पर्यटकले ‘बस्ने गन्तव्य’ भन्दा पनि ‘बाटोमा पर्ने एक सुस्ताउने बिन्दु’ मात्र मान्न थालेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण हो व्यवस्थित पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव हो । इलाम बजारमा कुनैपनि व्यवस्थित रुपमा पर्याप्त पार्किङ छैन । साँघुरो सडकमा मोटरसाइकल र साना गाडीहरूलाई सामान्य पार्किङ सुबिधा भएपनि पर्यटकहरु ठुला गाडि लिएर घुम्न आउँछन् तर पार्किङ गर्नै समस्यामा पर्छन । पर्यटनका नाममा करोडौँका योजना सुनिन्छन्, तर धरातलमा ती योजनाहरूले न त पर्यटकलाई रोक्न सकेका छन्, न त स्थानीय व्यवसायीको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेका छन् ।

इलाम बजारको यो दुरावस्थामा इलाम नगरपालिकाको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । होटल ब्यबसायी संघ इलामका अध्यक्ष देवि पौडेलले भने, ‘हामीले विकास भनेको सडक फराकिलो बनाउनु मात्र होइन, बजारको सौन्दर्य र यहाँको सांस्कृतिकपन जोगाउनु पनि हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ र स्थानीय सरकारले पनि बुझ्न सकेन,’ इलाम बजारको यो सन्नाटा चिर्न अब परम्परागत शैलीको विकासले काम गर्दैन । अब इलाम बजारले आफ्नो ‘मोडल’ बदल्नुपर्छ,’ पौडेलले भने,‘पूराना घरहरूको जीर्णोद्वार गरी तिनलाई होम–स्टे वा हस्तकला पसलमा परिणत गर्ने ।

साँझको समयमा स्थानीय खाना र संगीतसहितको गतिविधिले बजारमा रौनक ल्याउने भएकाले त्यसलाई संचालनमा ल्याउनुपर्ने र बजारलाई वरिपरिका पर्यटकीय गाउँहरू जोड्ने एउटा ‘हब’का रूपमा विकास गरी पर्यटकलाई कम्तीमा दुई रात बजारमै बिताउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’
इलाम बजार कुनै समय गौरवमय इतिहास बोकेको सहर हो । तर, आज सहर अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । यदि बेलैमा सरोकारवालाहरूको ध्यान नपुग्ने हो भने, भविष्यका पुस्ताले इलाम बजारलाई केवल किताबको पानामा मात्र खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

काठमाडौं । मंगलबार बसेको  मन्त्रिपरिषद्  बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले ५ वटा निर्णयहरु सुनाएका थिए ।
यस्ता छन् मुख्य निर्णयहरू:
१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोकत्वमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र भूवन कुमार दाहाल, काठमाडौं सदस्य रहनेगरी सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
२.नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
३.प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
४.मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
५.समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्य, प्युठान र सदस्य पदमा नवराज सिम्खडा धादिङ र रोशनबहादुर शाक्य ललितपुरलाई नियुक्ति र मनोनयन गर्ने ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एमसीसी, एसपीपी वा ‘बफर स्टेट’ जस्ता अवधारणासँग जोडिने कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा रणनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नजनाउने धारणा पार्टीले राखेको छ ।

‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट गर्ने पर्छ भन्ने मानेता छ । एमसिसी एसपीपी सुन्नमा आएको बफर स्टेट जस्ता सन्धि सम्झौता, तालमेल रणनीति युद्धसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने खालको घोषणा नगर्न सुझाव दिन चाहन्छौं,’ उनले भने ।

सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिमेकी मुलुकसँग नियमित संवाद, निरीक्षण तथा परीक्षण प्रणालीमार्फत सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गरिने, आवश्यक परे नेपाली सेनालाई सुरक्षामा परिचालन गरिने तथा अवैध निर्माण कार्यहरू रोक्न पहल गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सिमा रक्षामा जोड् दिने, छिमेकी मुलुकसँग नियमित छलफलमा परीक्षण र निरीक्षक कार्यमा अघि सारी सीमाको रक्ष गर्दै सबै मुलुकसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्र सेवा सुविधामा प्रत्याभूति गर्ने, नेपाली सेनालाई सुरक्षामा लगाउने, साथै अवैध तरीकाले भइरहेको निर्माण कार्यहरू रोक्ने र रोक्न लगाउने,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासका लागि आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र स्वदेशी स्रोत(साधनको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै नुन, तेल, पेट्रोलियम र ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्दै जनजीवन सहज बनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक परे राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस्तै साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिनका लागि पनि सुझाव दिएका छन् । उनले गुरुङले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
साम्पाङले हप्ताको तीन दिन किताबी ज्ञान र चार दिन श्रम, सीप तथा उत्पादनमूलक व्यावहारिक शिक्षा दिने नीति बनाउनुपर्ने, कृषिलाई शिक्षा र उद्योगको आधार मान्ने, सिँचाइ, मल र बिउ किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने, एक परिवार, एक रोजगार’को नीति लागू गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो नाम जोडिएको शेयरसम्बन्धी विवादबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन् । पछिल्ला दिनमा विभिन्न आरोप र चर्चा भइरहेका सन्दर्भमा उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विषय बुझ्न आग्रह गरेका हुन् ।

गुरुङले २५ लाखको शेयर लुकाइएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडभन्दा बढीको लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको बताए । उनका अनुसार स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही समूहभित्र समेटिएको हो, जुन लुकाइएको नभई वर्गीकरणको विषय मात्र भएको दाबी गरे ।

उनले मन्त्री हुनुअघि शेयर किनिएको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै शेयरमा लगानी गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गरे । सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको र त्यसको स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

स्रोतबारे स्पष्ट पार्दै उनले लगानीका लागि प्रयोग गरिएको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८०÷०५÷२९ मा गरिएको तमसुकअनुसार सो रकम बैंकिङ माध्यमबाट आएको बताएका छन् । ‘पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले पुष्टि गर्ने विषय हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भन्ने आरोपप्रति उनले एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ शेयरधनी हुने भएकाले सेयर खरिद गर्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गरे । सोही आधारमा सबै लगानीकर्तालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयमा नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा रहेको र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको बताएका छन् । उनले छानबिन प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी पनि गरेका छन् ।

पृष्ठभूमि नजाँची लगानी भन्ने विषयमा उनले व्यापारिक लगानीमा जोखिम स्वाभाविक हुने र भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा नहुने बताएका छन् । पछिका घटनालाई अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर दोषारोपण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आरोप र सत्य फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । साथै, पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पालना गर्ने र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको हो ।

वक्तव्यमा पदमै बसेर छानबिन गर्नु सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यसले स्पष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बताइएको छ । मन्त्री पदमा रहँदा आफ्नैविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै संगठनले यसलाई आधारभूत नैतिकता र कानुनी सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेको छ ।

त्यसैगरी, वक्तव्यमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै क्याबिनेट गठनलाई गम्भीर राजनीतिक र नैतिक निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हचुवाको भरमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र पछि हटाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार्य बताउँदै जिम्मेवार नेतृत्वले परिपक्वता, दूरदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संगठनले वर्तमान सरकारलाई ७६ जना शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै जनताको त्यागमाथि सस्तो राजनीति नगर्न चेतावनी दिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

जेनजी मुभमेन्टले न्याय प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दबाबमुक्त हुनुपर्नेमा पुनः जोड दिँदै दोषी जो–कोही भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने बताएको छ । पद, शक्ति वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ । उक्त वक्तव्य जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी गरिएको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाक्रीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयास कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताएकी छन् । विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धविरुद्ध आयोजित वृहत् संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संविधान जीवित रहँदासम्म यस्ता संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘आजको दुनियाँमा कानुनी रूपमा लगाइने प्रतिबन्ध वास्तवमा प्रभावकारी हुँदैन । २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाले संघ–संस्था, विचार र राजनीतिमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको वर्तमान संविधान खारेज नगरेसम्म विद्यार्थी संगठनमाथि कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु सम्भव छैन ।’

झाक्रीले प्रतिबन्धको प्रयासले उल्टै अनिश्चितता र अन्योल सिर्जना गर्ने बताइन् । ‘प्रतिबन्ध नलागे पनि घटनाहरू घटिरहन्छन् । त्यस्ता घटनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । हामी कहाँ उभिने भन्ने नै अन्योल हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा हामी साक्षी मात्र बन्न बाध्य हुन्छौं, आफ्नो धारणा राख्न, विश्लेषण गर्न र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

उनले यस प्रकारका अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । हर्कराज राई (साम्पाङ) को उपस्थितिमा शनिबार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा श्रमदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका साम्पाङको सहभागितामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरसफाइका साथै विभिन्न श्रमजन्य कामहरू सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साम्पाङले देशमा सरसफाइलाई तीन तहमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले मन, तन र वातावरणको सरसफाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिक तीनै क्षेत्रमा सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
‘हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ । सरसफाइ यो देशमा तीन खालको छ–मन, तन र वातावरणको । यी तीनवटै तहका व्यक्ति वा निकायहरु सरसफाइमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सो क्रममा पशुपति क्षेत्रमा सरसफाइका साथै आवश्यक श्रमजन्य कामहरु टोलीबाट भएको छ ।

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा सामाजिक अभियान्ता दुर्गा प्रसाईँले वर्तमान सरकारसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) खारेज गर्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईँले एसपीपी र एमसिसी खारेज नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको प्रसंग उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारलाई ती सम्झौता खारेज गर्न दबाब दिएका छन् ।
उनले सरकारसँग क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना गर्नसमेत माग गरेका छन् । ‘सरकारलाई के भन्छु भने क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर हिन्दु राज्य कायम गरियोस्। तपाईँहरूसँग बहुमत छ, निर्णय गर्नुस,’ उनले भने ।

प्रसाईँले राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसमेत अघि सारेका छन् । उनले भने, ‘हिन्दु राष्ट्र ल्याइदिनुस राजसंस्था ल्याइदिनुस् । यदि यस्तो निर्णय हुन्छ भने चुनाव नै आवश्यक पर्दैन, म सडकमा उभिन्छु ।’

त्यस्तै उनले सर्वदलीय सरकार गठन गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । विवादित विषयहरू मिलाएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिला संविधान संशोधन गरौँ, सर्वपक्षीय सरकार बनाऔँ, नमिलेका कुरा मिलाऔँ अनि मात्र चुनावमा जाऔँ भन्ने मेरो धारणा थियो,’ उनले भने, ‘तर हतारमा चुनाव गराइयो ।’
उनले अहिलेको राजनीतिक अवस्था प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारलाई जनताको अपेक्षाअनुसार निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उर्लाबारी । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङले निष्पक्ष, जिम्मेवार र पारदर्शी पत्रकारितालाई सुदृढ बनाउन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेकी छन् । भ्रामक समाचारले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने भन्दै उनले तथ्यपरक र उत्तरदायी पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

मोरङको उर्लाबारीस्थित सञ्चार क्लब नेपालको २२औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन तथा पत्रकार सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै चेम्जोङले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गरिन् । ‘प्रेसमाथि अंकुश लागे निरंकुशता जन्मिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गङ्गाप्रसाद खरेलले तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनको भनाइ थियो ।

सोही अवसरमा सञ्चार क्लबले चार पत्रकारलाई विभिन्न विधाका पुरस्कार प्रदान गरेको छ। सञ्चार क्लब पत्रकारिता पुरस्कार ‘क्रेजी डटकम’ साप्ताहिकका सम्पादक–प्रकाशक सन्तोष राईलाई प्रदान गरिएको छ । दुर्गाराज पोमु (लिम्बू) स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अलकापुरी नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक–प्रकाशक दुर्गाप्रसाद खतिवडाले प्राप्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, लीला गोमा आचार्य स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार नयाँनयाँ खबर अनलाइन, मिक्लाजुङका सञ्चालक सन्तोष गौतमलाई तथा दाताराम–पद्मावती खतिवडा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार स्वतन्त्र पत्रकार केशव निरौलालाई प्रदान गरिएको छ । सबै पुरस्कारको राशि जनही १० हजार एक रुपैयाँ रहेको क्लबले जनाएको छ ।

क्लबले विभिन्न अक्षयकोषमा योगदान पुर्याउने दुर्गाप्रसाद खतिवडा, जयधर्म आचार्य र लोलिम पोमुलाई पनि सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तारामान सेरेङ, नेकपा उर्लाबारी नगर कमिटी अध्यक्ष गजेन्द्र दङ्गाललगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । साथै, विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू, जनप्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।