तेहरान । इरान र अमेरिकाबिचको तनाव बढ्दै जाँदा, इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज र आफ्नो परमाणु कार्यक्रमका विषयमा अमेरिकाको प्रस्तावसामु नझुक्ने संकेत दिएको छ । इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वारको प्रतिवेदन अनुसार, इरानी रिभोलुसनरी गाड्र्सका प्रमुख जनरल अहमद वाहिदीको कट्टरपन्थी धारणा अहिले तेहरानमा हाबी भएको छ ।

इरानले अमेरिकाले आफ्नो बन्दरगाहमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी नहटाएसम्म परमाणु मुद्दामा कुनै पनि वार्ता नगर्ने अडान राखेको छ । इरानले ओमानलाई साथमा लिएर स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जहाजहरूबाट कर उठाउने र यमनका हुथी विद्रोहीहरूमार्फत बाब एल मन्डेब जलसन्धिमा दबाब सिर्जना गर्ने नयाँ रणनीति अपनाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान विरुद्धको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीलाई जीनियस र शतप्रतिशत सफल कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले परमाणु हतियार बनाउने महत्वाकांक्षा पूर्ण रूपमा नत्यागेसम्म कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । एक अन्तर्वार्तामा उनले नाकाबन्दीका कारण इरानी अर्थतन्त्र निकै दबाबमा रहेको र यसले बमबारी भन्दा पनि प्रभावकारी काम गरिरहेको दाबी गरे । ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य शक्तिको प्रशंसा गर्दै इरानले वार्तामा आउनुअघि अमेरिकी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने र परमाणु हतियारको बाटो त्याग्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् ।

हाल इरानले वार्ता अघि नाकाबन्दी हटाउन र स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न गरेको प्रस्तावलाई ट्रम्पले सिधै अस्वीकार गरिदिएका छन् । आइएसडब्लुको प्रतिवेदन अनुसार इरानले युद्धविरामको समयलाई आफ्नो मिसाइल र ड्रोन शक्ति पुनर्गठन गर्न प्रयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाले इरानलाई दबाब दिन नाकाबन्दीलाई नै मुख्य हतियार बनाएको छ भने, यदि इरान वार्ताका लागि सहमत नभएमा ट्रम्पले सैन्य कारबाहीको विकल्प समेत खुला राखेको बताइएको छ । यसले खाडी क्षेत्रमा भू–राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको खतरा झनै बढाएको छ । एएनआई

मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा तरकारी खेतीले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले सिजनमा मात्र हरियो तरकारी उपभोग गर्ने स्थानीय बासिन्दा अहिले भने मौसमी र बेमौसमी दुवै प्रकारका तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार र छाँया नेपाल नामक संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाका १ देखि ९ वडासम्मका नागरिकलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहिन गरिएको हो । यसले ग्रामीण महिलाहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९, छायल गाउँकी नन्दा देवी रोकाया यस परिवर्तनको एक उदाहरण हुन् । चार वर्षअघि सुरु गरेको तरकारी खेतीबाट उनी अहिले घरमै उपभोग गर्नुका साथै अतिरिक्त उत्पादन बजारमा बिक्री गरी वार्षिक करिब १ लाख रुपैयाँ मौसमी र ६० हजार रुपैयाँ बेमौसमी तरकारीबाट आम्दानी गरिरहेकी छन् । उनले सहकारीमा बचत गर्नुका साथै आफ्ना बालबच्चाको पढाइ खर्च समेत यसैबाट धान्दै आएकी छन् ।

त्यस्तै, अर्की कृषक कमलाले पनि ३ हल जग्गामा बन्दा, रायो, प्याज, लसुन, टमाटर, भेन्टा लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै वार्षिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएकी छन् । पहिले परम्परागत अन्नबाली खेतीबाट सन्तोषजनक आम्दानी नभएपछि उनी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएकी हुन् । हाल छायल, चिमात र पापु गाउँका करिब ८६ घरधुरीका महिलाहरू तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । उनीहरूका लागि यो पेशा मात्र नभई जीवन परिवर्तनको माध्यम बनेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाहरूलाई उन्नत बीउबिजन, प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ प्रणाली, कृषि औजार, प्लास्टिक क्रेट तथा प्याकेजिङ सामग्री प्रदान गरिएको छ । साथै, तालिम, गोष्ठी र प्राविधिक सहयोगले उनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख बनाएको छ ।

छाँया नेपालका जीविकोपार्जन विज्ञ लोकेन्द्र रावलका अनुसार यस अभियानले महिलाहरूको पोषणस्तर सुधार्नुका साथै विषादीरहित अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा समेत प्रोत्साहन गरेको छ । ‘स्थानीय स्तरमै शुद्ध तरकारी उत्पादन हुनु ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

यस वर्ष फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार छायल गाउँका महिलाहरूले मात्र मौसमी तरकारीबाट ११ लाख ४० हजार र बेमौसमीबाट ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरेका छन् । पापु गाउँमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र चिमात गाउँमा पनि उल्लेखनीय आम्दानी भएको देखिएको छ ।

यद्यपि, बजार टाढा भएका कारण बिक्रीमा केही समस्या रहेको कृषकहरूले बताएका छन् । तर, गाउँपालिकाले अब उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा लिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुवार चन्द्र रावलका अनुसार आगामी दिनमा तरकारी खेतीलाई थप विस्तार गर्दै महिला समूह र सहकारीमार्फत उत्पादन र बिक्री दुवैलाई व्यवस्थित गरिनेछ । स्थानीय स्तरमै सुरु भएको यो पहलले मुगुका महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विपक्षीले संसदलाई उपेक्षा गरेर चोरबाटोबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् ।

चार विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वैशाख १४ र १५ गते सिफारिस गरिएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले राज्यका संवैधानिक निकाय र जनचासोका विषयमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । संसदको बैठक बोलाउनुको सट्टा अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विपक्षीको तर्क छ ।

चार दलले राष्ट्रपति समक्ष समेत यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गरेका छन् । संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका यी अध्यादेशहरूलाई लालमोहर नलगाउन आग्रह गर्दै विपक्षीले यसलाई संविधानको रक्षा गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पठाइएको सिफारिस फिर्ता गराउन र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न विपक्षी मोर्चाले साझा धारणा बनाएको हो ।

विपक्षी दलहरूले हालै स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नीति निर्माण र कानुन निर्माणको काम जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनीहरूले माग पूरा नभए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस संयुक्त मोर्चामा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा ७ वैशाखमा ज्यान गुमाएका श्रीकृष्ण विश्वकर्माकी आमा बिन्दमाया विश्वकर्माले आफूले न्याय नपाउन्जेल छोराको लास नबुझ्ने बताएकी छन् । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बनाएकी हुन् ।

विश्वकर्माले ७ जना सांसद, पत्रकार र अधिकारकर्मीले सिन्धुलीको सिडिओ कार्यालयमा १० र ११ वैशाखामा धर्ना दिँदा समेत सिन्धुलीकी सिडिओ स्किम श्रेष्ठ र एसपी लाल ध्वज सुवेदीले घटनाको सिसिटिभी फुटेज नदेखाएको बताइन् ।

विन्दमायाले आफूले घटनाको दोषीलाई कारबाही गराउन १५ वैशाखमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा समेत सिन्धुली प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय सिन्धुलीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको बताइन् । उनले छोरा श्रीकृष्णलाई सात दोबाटोबाट पक्राउ गरी प्रहरीले खुर्कोट लगेर यातनापछि हत्या गरेको आशंका गरिन् ।

विश्वकर्माले राज्यको नियन्त्रणमा आफ्नो छोराको हत्या भएको जिकिर गर्दै दोषीहरुलाई कठघरामा ल्याउन आग्रह गरेकी छन् । उनले घटनाको सत्यतथ्त्य छानविन गर्न माग गर्दै दोषीहरुलाई कारबाही नगरुन्जेल संघर्ष गरी रहने पनि बताईन् ।
‘जाहेरी दर्ता गर भन्दा हामीसँग प्रमाण मागिन्छ, हिरासतभित्रै मारिएको छ, अनि हामीले कसरी प्रमाण दिने, राज्यले मेरो छोराको गैरन्यायीक हत्या गरेको छ, न्याय पाउँ,’ विश्वकर्माको याचना छ ।

श्रीकृष्णकी दिदी निर्मला विश्वकर्माले पनि सातदोबाटो प्रहरीले भाईलाई पक्राउ गरी सिन्धुली लगेको र प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र यातना दिएर ज्यान लिइएको आरोप लागाइन् ।

‘प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हाम्रो भाई मरेको छ, भाइको सुरक्षा गरियो कि हत्या गरियो ? निष्पक्ष छानविन गरियोस र दोषीलाई दण्डित गरियो’, निर्मालाले भनिन् ।

घटनास्थलको अध्ययन गरेर फर्किएका सांसद गणेश विश्वकर्माले आफूहरुले श्रीकृष्णको ज्यान गएको घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको बताउँदै प्रहरीले श्रीकृष्णको हत्या गरेको बताएका छन् ।

सांसद विश्वकर्माले अझै पनि नेपाली समाजमा कथित जातपातका आधारमा दलित युवाको हत्याको श्रृंखला जारी रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

सांसद विश्वकर्माले रास्वपाको सरकारले एकातिर दलितसँग माफी माग्ने अर्कोतिर दलित युवाको हिरासतमा हत्या गर्ने उदेकलाग्दो चरित्र देखेको समेत बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै दलित युवा मारिनु राज्यले गरेको जघन्य अपराध भएको बताए । राज्यको नियन्त्रणमा घटना भएकाले यसको छानविन प्रहरीले गरेर नहुने भन्दै घटनाको छानविनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश नेतृत्वको न्यायीक समिति वा संसदीय छानविन समिति गठन गरिनु पर्ने माग गरे ।

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विपक्षीले संसदलाई उपेक्षा गरेर चोरबाटोबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् ।

चार विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वैशाख १४ र १५ गते सिफारिस गरिएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले राज्यका संवैधानिक निकाय र जनचासोका विषयमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । संसदको बैठक बोलाउनुको सट्टा अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विपक्षीको तर्क छ ।

चार दलले राष्ट्रपति समक्ष समेत यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गरेका छन् । संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका यी अध्यादेशहरूलाई लालमोहर नलगाउन आग्रह गर्दै विपक्षीले यसलाई संविधानको रक्षा गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पठाइएको सिफारिस फिर्ता गराउन र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न विपक्षी मोर्चाले साझा धारणा बनाएको हो ।

विपक्षी दलहरूले हालै स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नीति निर्माण र कानुन निर्माणको काम जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनीहरूले माग पूरा नभए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस संयुक्त मोर्चामा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश कार्कीले संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक संजालमा सांसद कार्कीले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु कुनै बाहादुरी नभएको बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन,‘झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन । अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै नै आउने हो तर यस पटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन ।’

अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर ल्याइने भए पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित भएको बताए । उनले विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरूको स्मरण समेग गरए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टीले हालै भएको निर्वाचबाट ठुलो राजनीतिक धक्का र असफलता व्यहोरेको स्वीकार गरेका छन् । २७औँ यदु स्मृति दिवस तथा २४औँ यदु स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले यो असफलताबाट शिक्षा लिँदै पुनः उठ्ने दृढता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामीले धेरै सफलता र असफलता पार गरेका छौँ । यस पटक ठुलो धक्का व्यहोरेका छौँ, यसबाट हामीले शिक्षा लिन्छौं र हामी फेरी यसलाई चिरेर पुनः उठ्छौँ ।’

उनले उग्र वामपन्थी सोचबाट लोकतान्त्रिक उपलब्धि गुम्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य संविधान सभाको निर्वाचन आफू नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने त्यो अवसर र संविधान सभा बाट निर्माण गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले समाज रूपान्तरण एउटा अवसर प्राप्त भएको छ यो अवसरलाई उग्र वामपन्थी गल्तीहरू गरेर यो अवसरलाई नगुमाउन सल्लाह दिएको थिएँ ।’ उनले थपे,‘उहाँहरुले मान्नु भएन उहाँले प्रधान सेनापति हटाउन खोज्नु भएको थियो तर हटाउन सक्नु भएन तर उहाँ आफै सरकारको नेत्यृतेबाट हट्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । उग्र वामपन्थीको नतिजा कहिले पनि राम्रो हुदैन् ।’

उनले तत्कालीन सत्तासँग सम्बन्धित घटनाहरू स्मरण गर्दै गलत निर्णयले नेतृत्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ । बुधबार मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा प्रमुख विपक्षी नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई बोलाइएको छ । बैठकमा संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम र प्रमुख विपक्षीसँगै अन्य विपक्षी दलहरूको प्रतिवाद रणनीतिलगायत एजेण्डामा छलफल हुने छ ।

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशलाई भाषिक र क्षेत्रीय रेखामा विभाजन गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
गान्तोकको पाल्जोर स्टेडियममा सिक्किमको राज्य स्थापनाको ५० औं वर्षगाँठ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सिक्किमले ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’(एक भारत, महान भारत) को दृष्टिकोण चित्रण गरिरहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भाषा, क्षेत्रीयता र सामाजिक पदानुक्रमको रेखामा राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरे र भारतको एकता एवम विविधता प्रदर्शन गरेकोमा कार्यक्रममा कलाकारहरूको प्रशंसा गरे।

मोदीले सिक्किमको राज्य स्थापना समारोहको समापन समारोहमा ४,००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका धेरै विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरे ।

‘सिक्किम र पूर्वोत्तर हाम्रो देशका महत्त्वपूर्ण भागहरू मात्र होइनन्, तिनीहरू भारतका अष्टलक्ष्मी हुन्। त्यसैले हामी पूर्वाधार नीतिप्रति मात्र प्रतिबद्ध छैनौं, तर पूर्वोत्तरका लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने संकल्प पनि गरेका छौं। आज, करोडौं रुपैयाँका ३० भन्दा बढी परियोजनाहरूको उद्घाटन वा शिलान्यास गरिएको छ। यी परियोजनाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा फैलिएका छन्,’ उनले भने।
यसबाहेक, उनले सिक्किमको पर्यटन क्षेत्रको प्रशंसा गर्दै यसको पुष्प र जीवजन्तु विविधतालाई श्रेय दिए।

‘हाम्रो सिक्किमको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसको पर्यटन अर्थतन्त्र हो। सिक्किमको कुल क्षेत्रफल देशको कुल क्षेत्रफलको एक प्रतिशतभन्दा कम छ। यद्यपि, देशको पुष्प विविधताको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सिक्किममा पाइन्छ। राज्यले ५०० भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू, लगभग ७०० प्रजातिका पुतलीहरू, हरिया वनहरू र कञ्चनजङ्घाको भव्य उपस्थितिलाई समेट्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण, सिक्किमले आगन्तुकहरूलाई मोहित पार्छ, जसले गर्दा उनीहरू बारम्बार फर्कन चाहन्छन्,’ प्रधानमन्त्री मोदीले भने।

प्रधानमन्त्री मोदी सिक्किमको दुई दिने भ्रमणमा थिए, जहाँ उनले धेरै विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरे। उनले गान्तोकको स्वर्णजयन्ति मैत्री मञ्जरी पार्कको पनि भ्रमण गरे, जहाँ एक अत्याधुनिक, विश्वस्तरीय अर्किड अनुभव केन्द्रको अवलोकन गरे।

मोदीलाई आयोजकले ढाकाटोपी लगाइदिएका थिए। नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ र पाँचथरसँग सिमाना जोडिएको सिक्किममा बहुसंख्यक नेपाली समूदायको बसोबास छ । मोदी गान्तोक भ्रमणमा रहँदा लाप्चा पोशाकमा सजिएको देख्न सकिन्छ । (एएनआइ)

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्।

उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने छात्रा हिंसाविरुद्ध एकजुट बनौं, क्याम्पसहरू सुन पसल होइनन्, विश्वविद्यालयमा प्रहरी होइन प्राध्यापक पठाऊ, ओइ सरकार ओइ, विद्यालय शिक्षा विधेयक खोइ ? लगायतका नारासहित पम्पलेट प्रदर्शन गरेका हुन्।

अखिल (क्रान्तिकारी)का विद्यार्थी नेता मदन ढकालले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट विरोध प्रदर्शनस्वरूप मार्चपास गरिएको बताए।

उनले भने, ‘जनतालाई महँगीको मारमा पारिएको छ, सुकुम्बासीको उठीबास गराइएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिएको छैन। यी सबै विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन हामीले विरोधसभा र मार्चपास गरेका हौं।’

ढकालले आगामी दिनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमार्फत विभिन्न क्याम्पसहरूमा कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गरिने पनि बताए।

उनले भने, ‘आज हामीले मार्चपास गरिसकेपछि अब आगामी दिनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको माध्यमबाट विभिन्न क्याम्पसहरूमा आफ्नो कार्यक्रम र गतिविधि गर्नेछौं। धारा १७ लाई ख्याल नगरी सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने भन्दै अपवाह फैलाइएको छ, त्यो खेदजनक छ।’
यस्तै, विद्यार्थी नेतृ ममता अधिकारीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आन्दोलन रोक्न नसकिने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी संगठन कसैले प्रतिबन्ध लगाउँदैमा लाग्ने पनि होइन। हिजोका दिनमा पनि लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जनताहरू आफ्नो स्तरबाट संगठित भएर देशमा भएका निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फालेको इतिहास हामीसँग छ। विद्यार्थी आन्दोलन सरकारको कुनै डायरीबाट निस्केको होइन। विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो।’