काठमाडौँ, ४ साउन I राष्ट्रियसभामा ‘थारु आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/०८०’ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यसअघि अध्यक्ष दाहालले असार २० गतेको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद शारदादेवी भट्टले प्रयोग गर्नुभएका शब्द ‘रेकर्ड’बाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो । सचिवालयबाट अध्ययन गर्दा सांसद भट्टले प्रयोग गर्नुभएका ती शब्द राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ को खण्ड (घ) १ को व्यवस्था विपरित भएको देखिएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई होच्याउने गरी प्रयोग भएका ती शब्दप्रति नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले नियमापत्ति गर्दै रेडर्कबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन ७ गते सोमबार अपराह्न १ः१५ मा बस्नेछ ।

काठमाडौँ, ४ साउनः सरकारले मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति गठन गरी तिनका संयोजक तोकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक पूर्वाधार, विधेयक र सामाजिक समितिको संयोजक तोकेको हो ।     
     
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार बैठकले राजनीतिक समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई तोकेको छ ।     
     
प्रशासन समितिको संयोजकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङ, सामाजिक समितिको संयोजकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र विधेयक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिइएको छ ।     
     
बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।     
     
नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४६औँ बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई साउन ६ देखि ११ सम्म सहभागी हुन बैठकले अनुमति दिएको छ ।  

काठमाडौँ, ४ साउन I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा ३३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । 

पार्टीले समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्या निर्धारण गरी भूगोल, खुला र समावेशी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको हो । समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्याअन्तर्गत दलित २०, आदिवासी जनजाति ४०, मधेसी २०, थारू नौ, मुस्लिम छ, अल्पसङ्ख्यक तीन र अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुई प्रतिशत हुनेगरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको नेता सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार समावेशी महिला र समावेशी खुला समूह निर्धारण गरी २५ देखि ४५ वर्षको उमेर समूह र खुला उमेर समूह निर्धारण गरिएको छ । युवा, प्रौढ र वृद्धको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरेको पार्टीले हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी र बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

अब केन्द्रीय सदस्य हुन व्यक्ति कुनै समुदाय, लिङ्ग वा उमेर समूहको भएर मात्र पुग्दैन । विगतमा जिम्मेवारी सम्पादनको अवस्था, पार्टी नीतिको व्याख्या, विश्लेषण गर्ने क्षमता, जनताबीचको लोकप्रियतालाई आधार बनाइएको छ । यो व्यवस्था  विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रूपमा राखिएको छ । पार्टीमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । पार्टीमा दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी रिक्त छ ।

गण्डकी, ४ साउन I पोखरा विश्वविद्यालयको नयाँभवन बन्ने भएको छ । विश्वविद्यालयमा नयाँ कार्यक्रम थपिएसँगै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न दातृ निकायको अनुदान सहयोग एवं आफ्नै स्रोेत परिचालन गरी नयाँ भवन निर्माण हुन लागेको हो ।     
     
यही साउन १५ गतेदेखि निर्माण सुरू भई ३० महिनाभित्र सम्पन्न हुने भवनको लागत रु ४१ करोड ४३ लाख १७ हजार पाँच सय ५९ रहेको विश्वविद्यालायका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुुभयो ।     
     
नयाँ भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ । प्रस्तावित भवन सात तलाको भवनमा ६६ भवन हुनेछन् । सम्झौतापत्रमा विश्वविद्यालयको तर्फबाट रजिष्ट्रार प्रा.डा. दीपकबहादुर भण्डारी र निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट सन्तोष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), ४ साउन I जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आवासीय क्षेत्रमा पहिराले क्षति भएको छ । गए राति वर्षासँगै खसेको पहिराले गाउँपालिकाको सभाकक्षसहित आवासीय क्षेत्रमा क्षति भएको हो ।     
     
अविरल वर्षासँगै राति २ बजे गएको पहिराले फक्ताङलुङ गाउँपालिका भवनसँगै रहेका घरमा क्षति भएको फक्ताङलुङका अध्यक्ष राजन लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका कार्यालयसँगैको सुवास लिम्बूको घर तथा होटल पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । पार्किङ गरिएका गाउँपालिकाका गाडी र मोटरसाइकल पुरिएका गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताउनुभयो ।     
     
अध्यक्ष लिम्बूले भन्नुभयो, “सामान्य पहिरो राति १२ बजेदेखि सुरु भए पनि ठूलो पहिरो राति २ बजे गएको थियो । पालिका केन्द्र आवासीय क्षेत्रका बासिन्दा समयमै सुरक्षित क्षेत्रमा जान सफल भएकाले मानवीय क्षतिबाट बच्न सकियो ।” बाढीले बिजुलीको पोल बगाएको, पशुचौपाया पहिरामा परेका तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन बाँकी रहेको तापेथोक प्रहरी चौकी प्रमुख सुरेश सिंजालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो चौकी उच्च जोखिममा छ । पहिरो खस्न थाल्यो, नजिकबाट बग्ने तमोरमा पानीको तह बढ्दै गएकाले बाढी र पहिराको जोखिम तापेथोक छ ।”     

काठमाडौँ, ४ साउन I एसिसी महिला एसिया कप क्रिकेटअन्तर्गत आज संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग नेपाल भिड्दै छ । श्रीलङ्काको ‘दाम्बुल्ला इन्टरनेशनल स्टेडियम’मा हुने उक्त खेल नेपाली समयानुसार दिउँसो २ः१५ बजेदेखि सुरु हुने छ । इन्दु बर्माको कप्तानीमा रहेको नेपाली महिला टोलीले तेस्रोपटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । यसअघि नेपाल सन् २०१२ र २०१६ मा सहभागी भएको थियो । ती दुवै प्रतियोगितामा नेपाल पराजित भएको थियो ।     
     
खेल सूचीअनुसार नेपाल समूह ‘ए’ मा छ भने सोही समूहमा पाकिस्तान र भारत छन् । समूह ‘बी’ मा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मलेसिया र थाइल्याण्ड छन् ।     
     
नेपाली टोलीमा कप्तान बर्मासहित रुविना क्षेत्री, सीता रानामगर, कविता कुँवर, सम्झना खड्का, कविता जोशी, काजोल श्रेष्ठ (विकेटकिपर) र पूजा महतो छन् । टोलीमा डली भट्ट, बिन्दु रावल, रोमा थापा, कृतिका मरासिनी, सबनम राई र राजमती ऐरी सहभागी छन् ।     

म्याग्दी, ४ साउन I एक वर्षको अवधिमा ३० हजार पर्यटकले म्याग्दी भ्रमण गरेका छन् । म्याग्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आवमा २४ हजार एक सय ३० जनाले यो जिल्लाका र बाहिरिनेको पाँच हजार सात सय ८९ जना रहेको छ । घोडेपानी र दरवाङमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला भित्रने र बाहिरिने पर्यटकको विस्तृत विवरणसहितको तथ्याङ्क राख्ने गर्छन् ।     
     
आव २०७९/८० मा २९ हजार तीन सय २८ र २०७८/७९ मा सात हजार नौ सय २६ विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । म्याग्दीमा आउने पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटकको रोजाइमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको घोडेपानी, पुनहिल क्षेत्र पर्ने गरेको छ ।     
     
धवलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड, खोपारा, अन्नपूर्ण धवलागिरि, धवलागिरि सेञ्चुरी, धवलागिरि चक्रीय, धवलागिरि आइसफल, टोड्के, रुप्से झरना, अन्धगल्छी, गलेश्वर, बेनीबजारलगायत धार्मिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिकस्थलको भ्रमणका लागि म्याग्दीमा पर्यटक आउने गर्छन् ।     
     
छिमेकी पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा म्याग्दीको सडक भएर जाने गर्छन् । अमेरिका, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, कोरिया, चीन, भारत, पोर्चुगल, अष्टे«लिया, नेदरल्याण्डका साथै भारतीय पर्यटक धेरै आउने पर्यटकीयस्थल घोडेपानीको होटल व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष मीना पुनले बताउनुभयो ।     
     
अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा पर्यटक आए पनि अपेक्षाकृत नभएको उहाँले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी २०८० को चैतमा पाँच हजार आठ सय ४९ जना पर्यटक आएको तथ्याङ्क रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजन रायमाझीले बताउनुभयो । विसं २०८० साउनमा नौ सय ४७, भदौमा नौ सय ७२, असोजमा चार हजार दुई सय ९८, कात्तिकमा चार हजार तीन सय ५७, मङ्सिरमा तीन हजार एक सय ९९, पुसमा एक हजार छ सय २७, माघमा एक हजार पाँच सय ७७, फागुनमा दुई हजार चार सय ४४, २०८१ वैशाखमा चार हजार एक सय ७५, जेठमा ८६ र असारमा तीन सय ८८ जना पर्यटक आएका छन् ।     
     
आव २०७६/७७ मा ५० हजार, आव २०७५/७६ मा ७५ हजार एक सय ९१, २०७४/७५ मा ७४ हजार सात सय ३३, २०७३/७४ मा ६९ हजार आग सय ३७ विदेशी पर्यटकले म्याग्दी भ्रमण गरेका थिए । आव २०७२/७३ मा म्याग्दी भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या ४३ हजार छ सय ३२ जना र २०७७/७८ मा शून्य थियो ।     

खोटाङ, ४ साउन I यस वर्ष खोटाङमा एक सय ६८ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको छ । गत वर्ष एक सय ५३ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको थियो ।     
     
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लिच्चीको व्यावसायिक खेती गर्ने गरिएको छ । यस वर्ष सबैभन्दा बढी रावाबेँसी गाउँपालिकामा ७४ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत सञ्जयकुमार पण्डितले बताउनुभयो ।     
     
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा दुई मेट्रिक टन तथा हलेसी तुवाचुङमा २० दशमलव ५० मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा नौ मेट्रिक टन, बाराहापोखरीमा शून्य दशमलव ५०, खोटेहाङमा ३६, दिप्रुङ चुइचुम्मामा १८ दशमलव ५०, साकेलामा छ मेट्रिक टन, केपिलासगढीमा शून्य दशमलव ५० मेट्रिक टन र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा एक मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।     
     
जिल्लामा उत्पादित लिच्चीलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिण्डेका स्थानीय बासिन्दा एवं उद्यमी रामबहादुर राईले बताउनुभएको छ । “जिल्लामा उत्पादित लिच्ची दाना नै बिक्री गर्ने चलन छ । यसलाई प्रशोधन गरेर जुसलगायत पेय पदार्थ बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसप्रति तीनवटै तहका सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । जबसम्म कृषि उपज उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदैन तबसम्म देश विकास सम्भव छैन ।”     
     
जिल्लामा उत्पादित लिच्ची स्थानीय हाटबजार तथा राजधानी काठमाडौँलगायत सहरमा बिक्री हुने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादिन लिच्ची बिक्रीबाट किसानले वार्षिक करोडौँ आम्दानी गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । लिच्चीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना भए पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार यसप्रति उदासिन देखिएको किसानको गुनासो छ । आफूहरूले उत्पादन गरेको लिच्चीलाई स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापन तथा उद्योग स्थापना गरेर प्रशोधन गर्ने वातावरण मिलाइ दिनुपर्ने किसानको माग छ ।     
     
लिच्ची उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि स्थानीय सरकारले लिच्चीका बिरुवा भने निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकपटक रोपिएका बिरुवाले १० देखि १५ वर्षसम्म फल दिने भएकाले जिल्लाका अन्य किसान पनि लिच्चीको व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।   

काठमाडौँ, ३ साउन I संविधानको मर्मअनुरुप समानुपातिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सांसद तथा सरोकारवालाहरुको जोड रहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँहरुले समानुपातिक समावेशीताको स्तर कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

बैठकमा ‘राज्यको  मूलप्रवाहमा आदिवासी जनजाति समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खेल्दै आएको भूमिका’ विषयक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गरिएको थियो । 

समितिका सभापति किरणकुमार साहले राज्यलाई समावेशी बनाउन सधैँ एकमत रहेको बताउँदै आदिवासी जनजाति आयोगको अहम भूमिका रहने बताउनुभयो । आयोगले सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने मात्रै नभई कार्यान्वयनसमेत गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको काम कारबाहीबारे प्रकाश पारिएको थियो । आयोगका सचिव नुरहरि खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका योजना अधिकृत दिवस राईले प्रतिष्ठानको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो । 

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विसं २०६३ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचन समीक्षा गर्दा समानुपातिक समावेशीताको स्तर आरोलो लाग्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विसं २०७४ को निर्वाचनपछि तीन प्रतिशतले समावेशीता घटेको उल्लेख छ । 

“समावेशी भए जस्तो देखिन्छ, वास्तवमा तथ्याङ्क नियाल्ने हो भने पछिल्लो समय घट्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिष्ठानका योजना अधिकृत राईले आदिवासी जनजातिको अवस्था उकास्न राज्यले अंश बनाएर पर्याप्त स्रोत नदिएको गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँले सीमित स्रोतसाधनमा जनजाति समुदायको आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति जोगाउन अर्थपूर्ण कार्यसम्पादन गरेको जिकिर गर्नुभयो । “आदिवासी जनजातिको जीवित सङ्ग्रहालय बनाउन प्रतिष्ठान लागि परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भाषा, कला र साहित्य संस्कृति जर्गेनामा लगानी गरेको छ ।” प्रतिष्ठानको अनुसन्धान तथ्याङ्कअनुसार राना थारु ६० र हुम्लीको सङ्ख्या ६१ पुगेको छ । 

थप लोपोन्मुख जनजाति समुदायको खोजी र अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको राईले बताउनुभयो । आयोग र प्रतिष्ठानमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण अनुसन्धानमूलक कार्य गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ थियो । आयोगले आदिवासी जनजातिको समस्या सम्बोधन गर्न आदिवासी जनजाति मन्त्रालय हुनुपर्ने मागसमेत राख्दै आएको छ । 
 
बैठकमा सांसदहरु माया राई, कल्पना मिया, सरस्वती बजिमय, ईश्वरबहादुर रिजाल, हर्कमाया विश्वकर्मा, शान्ती श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवालीलगायतले आदिवासी जनजातिको उत्थानका विषयमा र समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, ३ साउन I राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
 
रास्वपाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नीति मन्थन’ अन्तरक्रियामा उहाँले राजनीतिक नियुक्तिको प्रभावलाई अन्त्य गर्न स्वायत्त निकायको स्थापना र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने योग्य विज्ञ व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रास्वपाको अर्थनीति विभाग र उद्योग तथा वाणिज्य विभागद्वारा आयोजित अन्तक्र्रियामा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले मुलुकको सुशासनमा प्रभाव पर्ने धारणा राख्नुभयो । रास्वपाले कार्यकर्ता र भातृसंस्थाको भारी नबोक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले पार्टीभित्रै योगदान दिएका आधारमा नियुक्ति माग्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबारे चर्चा गर्दै सभापति लामिछानेले रु ५० करोडभन्दा माथिको कर्जा रेटिङ गर्ने एजेन्सीहरुको नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यी रेटिङ एजेन्सीलाई कसले हेर्ने ? त्यसको नियमन गर्ने निकाय को ? यस्ता एजेन्सीमा केही सीमित घराना हावी छन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

त्यस अवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपाको उपसभापति स्वर्णीम वाग्लले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको सदुपयोगमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वित्तीय नियमनलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले आधुनिक विश्वमा डिजिटल मुद्रा जस्तै पैसाप्रतिको अवधारणा र यसको नियमनलाई नयाँ शिराबाट बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा (सिबिडिसी)को भविष्यमा नेपालमा प्रयोगको सम्भावना र तयारीबारे समेत सचेत गराउनुभयो ।

अन्तक्र्रियामा आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिबारे बहस गरिएको थियो । अन्तरक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा, इक्रा नेपालका व्यापार प्रमुख वर्षा श्रेष्ठ र पूर्व बैंकर भुवनकुमार दाहाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।