काठमाडौं । सामान्यतया भिडियोले भ्यूअर्सको मनोभाव बुझनुपर्छ । भ्यूअर्सको मनोविज्ञान र भिडियोमा मौलिकता पनि झल्किनुपर्छ । तर श्रब्यदृश्य सामग्री निर्माणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)को टीम नै ‘अल्पज्ञानी’ जस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सरकारी पेज ‘पीएमओ–नेपाल’मा राखिएको भिडियोमा पाश्चात्य धुनको प्रयोग गरेको पाइएको छ । कम बोल्ने र परिणाममुखी काम गर्ने रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री बालेनले महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरमा चासो राख्ने कार्यक्रम एवम अन्तरक्रियाहरुको भिडियोमै पाश्चात्य धुन एकोहोरो बजाइरहेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका उपकुलपतिहरूसँग समसामयिक विषयमा गरिएको छलफलको भिडियोमा मौलिक नेपाली धुनको साटो पाश्चात्य धुन मात्रै राखिएपछि श्रब्यदृश्यका जानकारहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारी स्तरको औपचारिक सामग्रीमा नेपाली मौलिकपन झल्किनुपर्नेमा ‘विदेशी धुन’ बजाइनुले श्रब्यदृश्य सन्देशको गाम्भीर्यता नै कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

श्रव्यदृश्य भाषाका विज्ञ तथा पूर्व टेलिभिजनकर्मी प्रकाशजंग कार्कीका अनुसार भिडियोमा संगीत प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसको सन्दर्भ, उद्देश्य र दृश्यसँगको मेललाई ध्यान दिनुपर्छ ।

‘कस्तो किसिमको भिडियो हो, त्यसले कस्तो भाव व्यक्त गर्न खोजेको हो, त्यसमा भर पर्छ । संगीत केवल राख्नकै लागि राख्ने होइन, त्यसले दृश्यको अर्थलाई ‘इन्हान्स’ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 कुराकानीमा उनले विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका औपचारिक भिडियोहरूमा सकेसम्म नेपाली सांस्कृतिक तथा लोक मौलिक लोक धुन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘बाहिरको संगीत प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ ‘कपीराइट’को समस्या पनि आउन सक्छ । राइट भएको संगीत परेमापछि ठूलो झन्झट हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नै इन्स्ट्रुमेन्टल, लोकल स्कोर वा नेपाली मौलिकता झल्किने धुन प्रयोग गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।’

कार्कीले संगीतले दृश्यसँग भावनात्मक ‘अट्याचमेन्ट’ दिनुपर्ने बताए । ‘म्युजिकको काम भनेको दृश्यलाई अझ गहिरो अर्थ दिनु हो । केवल मनोरञ्जकता दिनका लागि मात्र संगीत राख्दा उल्टै ‘अपोजिट फिलिङ’ पनि दिन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार भिडियोको ‘अन्डरलाइनिङ स्टोरी’ अर्थात् दृश्यले प्रत्यक्ष नदेखाएको भित्री भावलाई संगीतले दर्शकसम्म पु¥याउनुपर्छ । ‘भिजुअलको मिनिङलाई संगीतले बलियो बनाउने हो । स्टोरीलाइन र दृश्यको भावअनुसार संगीत छनोट भयो भने मात्र त्यसको महत्व हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैले सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई, सन्देश, मौलिकता र देशको सांस्कृतिक, नैतिक पक्षलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ अन्यथा, ‘म्यूजिक फर द सेक अफ म्युजिक’ मात्रै हुँदा त्यसले दर्शकमाझ गलत प्रभाव पनि पार्न सक्छ ।
पछिल्लो समय मन्त्री, मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल पेजहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । भिडियोको सन्दर्भसँग मेल नखाने, नेपाली मौलिकता नझल्किने र केवल ‘ट्रेन्डिङ’ देखिने धुनहरू प्रयोग गरिँदा सरकारी सामग्रीको विश्वसनीयता र गरिमा नै कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

सरकारी सामग्रीमा प्रयोग हुने संगीत केवल ‘सुन्न रमाइलो’ हुनु पर्याप्त हुँदैन; त्यसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहिचान, भाषिक मौलिकता र सन्देशको संवेदनशीलतालाई समेत बोकेको हनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो संस्थाबाट सार्वजनिक हुने भिडियोमा नेपालीपन, सन्दर्भ र भावनात्मक सन्तुलन झल्किनु अझ आवश्यक मानिन्छ ।
त्यसैले श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माणमा संगीतलाई सामान्य पृष्ठभूमि तत्वको रूपमा होइन, सन्देशको अभिन्न हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका भिडियोहरूमा संगीत प्रयोग गर्दा केवल आकर्षणका लागि नभई सन्देश, मौलिकता, नैतिकता र दर्शकको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अन्यथा, गलत संगीतले सही सन्देशलाई समेत कमजोर बनाइदिन सक्छ ।

‘पीएमओ–नेपाल’मा अपलोड भएका पूराना भिडियोहरुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली स्वयमको आवाजसहितको भिडियो सामग्री अपलोड गरिएएको भएपनि हालका प्रधानमन्त्रीको भिडियोमा भने सांकेतिक भाषाका लागि मात्रै तयार भएकोजस्तो देखिएको छ ।

सार्वजनिक महत्व राख्ने प्रधानमन्त्री बालेनका छलफल एवम् अन्तरक्रियाहरुमा आमसंचारमाध्यमहरुलाई प्रवेशमा समेत कडाइ गरेर भिडियो कैद गर्न समेत नदिएपछि तिब्र आलोचना समेत भइरहेको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो शेयर लगायतका विषयमा नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी तथा जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वासलाई ठूलो मान्ने बताउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आफूले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु । पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ । मेरा ४६ जना भाइ बहिनीहरुको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो । त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’
उनले पदमा रहँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नदेखियोस् र छानबिनमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल पद त्यागेको बताएका छन् । साथै, उनले आफ्नो कदमलाई नैतिक जिम्मेवारीको निर्वाहका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक जीवन स्वच्छ र नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सबै पक्षलाई सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको मार्गमा उभिन आग्रह गरेका छन् । गुरुङले सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण तथा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक परिवर्तनका लागि त्याग र नैतिक साहस आवश्यक हुने बताएका छन् ।

सुर्खेत । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले बसपार्क उद्घाटन गर्ने भन्दै नगरपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

सोमबार सम्पन्न कार्यपालिकाको ६४औँ बैठकले बसपार्क उद्घाटन कार्यक्रम गर्न बुधबार नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । नगर गौरवको आयोजना भएकाले बसपार्क उद्घाटनमा सार्वजनिक बिदा दिइएको नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए ।

शारदा नगरपालिकाको श्रीनगरमा स्थापना भएको बसपार्क आज उद्घाटन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । गत पुस महिनादेखि नै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि उद्घाटन गरिएको थिएन । सल्यानबाट छुट्ने साना, ठुला तथा छोटो र लामो दूरीका सबै प्रकारका सवारी साधन बसपार्कभित्रबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बसपार्क सञ्चालन भए पनि बजार क्षेत्रका सडक र फुटपाथमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पसल तथा व्यवसायलाई समेत बसपार्कभित्रै व्यवस्थापन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट निर्माण सुरु गरिएको बसपार्क करिब सात हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा सरकारी ऐलानी जग्गामा फैलिएको छ ।

नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न बसपार्कमा क्षेत्रमा दुई वटा १७÷१७ कोठे व्यापारिक भवन निर्माण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत ३५ वटा व्यापारिक स्टल र ३४ वटा सटर रहेका छन् ।

सार्वजनिक शौचालय, गेट, पार्किङ, फुटपाथ, नाला लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकालाई वार्षिक ५२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी जय बागेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का पाएको छ ।

इलाम । पहाडकी रानी चियाबारीको खानी उपमा पाएको इलाम । कुनै समय यस्तो थियो, जब इलाम बजार प्रवेश गर्दा लाग्थ्यो यो एउटा ऐतिहासिक सहर हो । चियाबारीको हरियालीसँगै मिसिएर आउने यहाँको व्यापारिक रौनक, माईस्थान मन्दिरमा बज्ने घन्टी र बजारका पूराना काठे घरका झ्यालबाट देखिने मानिसहरूको चहलपहलले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो ।

तर, आज तिनै चोक र गल्लीहरूमा पुग्दा सन्नाटा बाहेक केही भेटिँदैन । इलाम सदरमुकाम इलाम बजार यतिबेला केवल एक प्रशासकीय केन्द्रमा खुम्चिएको छ । यहाँको व्यापार र पर्यटनले संकटको सामना गरिरहेको छ ।

इलाम बजार अहिले रित्तिँदै गएको छ । बजारका अधिकांश घरहरू खाली बन्दै गएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा होस् वा अवसरको खोजीमा, इलाम बजार छाड्नेहरू धमाधम बिर्तामोड, दमक, इटहरी र काठमाडौँतर्फ बसाइँ सरिरहेका छन् ।

स्थानीय एक व्यापारी मन्दिरा घिमिरे भन्छिन्, ‘मान्छे नभएको बजारमा कस्तो रौनक हुन्छ ? साँझ पर्दा बजारमा कुकुर भुकेको सुनिन्छ, तर मान्छेको आवतजावत देखिँदैन ।’ घिमिरेले भनिन् इलाम भनेर घुम्न आउनेहरु कन्याम, अन्तु, फिक्कल, पशुपतिनगर घुमेर फर्किन्छन् । इलाम सदरमुकाम आइ नै पुग्दैन्न ।

इलामको पर्यटन अहिले चियाबारी र केही निश्चित पर्यटकीय गाउँमा मात्र सीमित भएको छ । सदरमुकामको बजार क्षेत्रलाई पर्यटकले ‘बस्ने गन्तव्य’ भन्दा पनि ‘बाटोमा पर्ने एक सुस्ताउने बिन्दु’ मात्र मान्न थालेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण हो व्यवस्थित पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव हो । इलाम बजारमा कुनैपनि व्यवस्थित रुपमा पर्याप्त पार्किङ छैन । साँघुरो सडकमा मोटरसाइकल र साना गाडीहरूलाई सामान्य पार्किङ सुबिधा भएपनि पर्यटकहरु ठुला गाडि लिएर घुम्न आउँछन् तर पार्किङ गर्नै समस्यामा पर्छन । पर्यटनका नाममा करोडौँका योजना सुनिन्छन्, तर धरातलमा ती योजनाहरूले न त पर्यटकलाई रोक्न सकेका छन्, न त स्थानीय व्यवसायीको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेका छन् ।

इलाम बजारको यो दुरावस्थामा इलाम नगरपालिकाको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । होटल ब्यबसायी संघ इलामका अध्यक्ष देवि पौडेलले भने, ‘हामीले विकास भनेको सडक फराकिलो बनाउनु मात्र होइन, बजारको सौन्दर्य र यहाँको सांस्कृतिकपन जोगाउनु पनि हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ र स्थानीय सरकारले पनि बुझ्न सकेन,’ इलाम बजारको यो सन्नाटा चिर्न अब परम्परागत शैलीको विकासले काम गर्दैन । अब इलाम बजारले आफ्नो ‘मोडल’ बदल्नुपर्छ,’ पौडेलले भने,‘पूराना घरहरूको जीर्णोद्वार गरी तिनलाई होम–स्टे वा हस्तकला पसलमा परिणत गर्ने ।

साँझको समयमा स्थानीय खाना र संगीतसहितको गतिविधिले बजारमा रौनक ल्याउने भएकाले त्यसलाई संचालनमा ल्याउनुपर्ने र बजारलाई वरिपरिका पर्यटकीय गाउँहरू जोड्ने एउटा ‘हब’का रूपमा विकास गरी पर्यटकलाई कम्तीमा दुई रात बजारमै बिताउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’
इलाम बजार कुनै समय गौरवमय इतिहास बोकेको सहर हो । तर, आज सहर अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । यदि बेलैमा सरोकारवालाहरूको ध्यान नपुग्ने हो भने, भविष्यका पुस्ताले इलाम बजारलाई केवल किताबको पानामा मात्र खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

काठमाडौं । मंगलबार बसेको  मन्त्रिपरिषद्  बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले ५ वटा निर्णयहरु सुनाएका थिए ।
यस्ता छन् मुख्य निर्णयहरू:
१.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोकत्वमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र भूवन कुमार दाहाल, काठमाडौं सदस्य रहनेगरी सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
२.नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
३.प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
४.मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।
५.समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्य, प्युठान र सदस्य पदमा नवराज सिम्खडा धादिङ र रोशनबहादुर शाक्य ललितपुरलाई नियुक्ति र मनोनयन गर्ने ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एमसीसी, एसपीपी वा ‘बफर स्टेट’ जस्ता अवधारणासँग जोडिने कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा रणनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नजनाउने धारणा पार्टीले राखेको छ ।

‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट गर्ने पर्छ भन्ने मानेता छ । एमसिसी एसपीपी सुन्नमा आएको बफर स्टेट जस्ता सन्धि सम्झौता, तालमेल रणनीति युद्धसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने खालको घोषणा नगर्न सुझाव दिन चाहन्छौं,’ उनले भने ।

सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिमेकी मुलुकसँग नियमित संवाद, निरीक्षण तथा परीक्षण प्रणालीमार्फत सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गरिने, आवश्यक परे नेपाली सेनालाई सुरक्षामा परिचालन गरिने तथा अवैध निर्माण कार्यहरू रोक्न पहल गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सिमा रक्षामा जोड् दिने, छिमेकी मुलुकसँग नियमित छलफलमा परीक्षण र निरीक्षक कार्यमा अघि सारी सीमाको रक्ष गर्दै सबै मुलुकसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्र सेवा सुविधामा प्रत्याभूति गर्ने, नेपाली सेनालाई सुरक्षामा लगाउने, साथै अवैध तरीकाले भइरहेको निर्माण कार्यहरू रोक्ने र रोक्न लगाउने,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासका लागि आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र स्वदेशी स्रोत(साधनको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै नुन, तेल, पेट्रोलियम र ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्दै जनजीवन सहज बनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक परे राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस्तै साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिनका लागि पनि सुझाव दिएका छन् । उनले गुरुङले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
साम्पाङले हप्ताको तीन दिन किताबी ज्ञान र चार दिन श्रम, सीप तथा उत्पादनमूलक व्यावहारिक शिक्षा दिने नीति बनाउनुपर्ने, कृषिलाई शिक्षा र उद्योगको आधार मान्ने, सिँचाइ, मल र बिउ किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने, एक परिवार, एक रोजगार’को नीति लागू गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो नाम जोडिएको शेयरसम्बन्धी विवादबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन् । पछिल्ला दिनमा विभिन्न आरोप र चर्चा भइरहेका सन्दर्भमा उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विषय बुझ्न आग्रह गरेका हुन् ।

गुरुङले २५ लाखको शेयर लुकाइएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडभन्दा बढीको लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको बताए । उनका अनुसार स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी पनि सोही समूहभित्र समेटिएको हो, जुन लुकाइएको नभई वर्गीकरणको विषय मात्र भएको दाबी गरे ।

उनले मन्त्री हुनुअघि शेयर किनिएको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै शेयरमा लगानी गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गरे । सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको र त्यसको स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

स्रोतबारे स्पष्ट पार्दै उनले लगानीका लागि प्रयोग गरिएको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८०÷०५÷२९ मा गरिएको तमसुकअनुसार सो रकम बैंकिङ माध्यमबाट आएको बताएका छन् । ‘पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले पुष्टि गर्ने विषय हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भन्ने आरोपप्रति उनले एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ शेयरधनी हुने भएकाले सेयर खरिद गर्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गरे । सोही आधारमा सबै लगानीकर्तालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयमा नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा रहेको र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको बताएका छन् । उनले छानबिन प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी पनि गरेका छन् ।

पृष्ठभूमि नजाँची लगानी भन्ने विषयमा उनले व्यापारिक लगानीमा जोखिम स्वाभाविक हुने र भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा नहुने बताएका छन् । पछिका घटनालाई अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर दोषारोपण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आरोप र सत्य फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । साथै, पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पालना गर्ने र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको हो ।

वक्तव्यमा पदमै बसेर छानबिन गर्नु सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यसले स्पष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बताइएको छ । मन्त्री पदमा रहँदा आफ्नैविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै संगठनले यसलाई आधारभूत नैतिकता र कानुनी सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेको छ ।

त्यसैगरी, वक्तव्यमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै क्याबिनेट गठनलाई गम्भीर राजनीतिक र नैतिक निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हचुवाको भरमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र पछि हटाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार्य बताउँदै जिम्मेवार नेतृत्वले परिपक्वता, दूरदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संगठनले वर्तमान सरकारलाई ७६ जना शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै जनताको त्यागमाथि सस्तो राजनीति नगर्न चेतावनी दिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

जेनजी मुभमेन्टले न्याय प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दबाबमुक्त हुनुपर्नेमा पुनः जोड दिँदै दोषी जो–कोही भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने बताएको छ । पद, शक्ति वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ । उक्त वक्तव्य जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी गरिएको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाक्रीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयास कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताएकी छन् । विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धविरुद्ध आयोजित वृहत् संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संविधान जीवित रहँदासम्म यस्ता संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘आजको दुनियाँमा कानुनी रूपमा लगाइने प्रतिबन्ध वास्तवमा प्रभावकारी हुँदैन । २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाले संघ–संस्था, विचार र राजनीतिमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको वर्तमान संविधान खारेज नगरेसम्म विद्यार्थी संगठनमाथि कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु सम्भव छैन ।’

झाक्रीले प्रतिबन्धको प्रयासले उल्टै अनिश्चितता र अन्योल सिर्जना गर्ने बताइन् । ‘प्रतिबन्ध नलागे पनि घटनाहरू घटिरहन्छन् । त्यस्ता घटनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । हामी कहाँ उभिने भन्ने नै अन्योल हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा हामी साक्षी मात्र बन्न बाध्य हुन्छौं, आफ्नो धारणा राख्न, विश्लेषण गर्न र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

उनले यस प्रकारका अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । हर्कराज राई (साम्पाङ) को उपस्थितिमा शनिबार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा श्रमदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका साम्पाङको सहभागितामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरसफाइका साथै विभिन्न श्रमजन्य कामहरू सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साम्पाङले देशमा सरसफाइलाई तीन तहमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले मन, तन र वातावरणको सरसफाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिक तीनै क्षेत्रमा सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
‘हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ । सरसफाइ यो देशमा तीन खालको छ–मन, तन र वातावरणको । यी तीनवटै तहका व्यक्ति वा निकायहरु सरसफाइमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सो क्रममा पशुपति क्षेत्रमा सरसफाइका साथै आवश्यक श्रमजन्य कामहरु टोलीबाट भएको छ ।