काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले इरानमा सम्भावित स्थल सेना परिचालनका लागि व्यापक रणनीतिहरू तयार पारेको छ । विभिन्न स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सीबीएस न्यूजले जनाए अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इजरायलबीचको जारी द्वन्द्वका सन्दर्भमा थप सैन्य कदम चाल्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै उच्च सैन्य कमाण्डरहरूले पूर्व तयारीका लागि विशेष रणनीतिहरू अघि सारेका हुन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वमा स्थल सेना तैनाथ गर्ने विषयमा विचार गरिरहनुभएको भए तापनि कुन निश्चित परिस्थितिमा उनीहरूको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन । संवेदशनशील सैन्य योजना भएकाले यसबारे जानकारी दिने अधिकारीहरूले नाम गोप्य राखेका छन् ।

बिहीबार ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले तत्काल कतै पनि सेना पठाउन नलागेको बताउनुभएको थियो । यद्यपि, उहाँले “यदि सेना पठाउने नै भए पनि आफूले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी नदिने“ स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसै विषयमा ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले पेन्टागनको मुख्य जिम्मेवारी नै कमाण्डर–इन–चीफ (राष्ट्रपति) लाई जुनसुकै संकटको समयमा अधिकतम सैन्य विकल्पहरू प्रदान गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यी तयारीहरू हुनुको अर्थ अन्तिम निर्णय भइसकेको भन्ने होइन ।

यसैबीच, अमेरिकी सेनाले सम्भावित आक्रमणको समयमा इरानी सैन्य अधिकारी तथा अर्धसैनिक सदस्यहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र उनीहरूलाई थुनामा राख्ने प्रक्रियाका विषयमा समेत आवश्यक छलफल र योजना बनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस योजना अन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कुन स्थानमा राख्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्राविधिक पक्षहरूमा समेत छलफल भएको छ ।

हाल अमेरिकाले आफ्नो ८२ औं एयरबोर्न डिभिजन, मरीन एक्सपिडिसनरी युनिट र ग्लोबल रेस्पोन्स फोर्सलाई यस क्षेत्रमा तैनाथ गर्नका लागि उच्च सतर्कतामा राखेको छ । हजारौंको संख्यामा मरीन कमाण्डोहरू अहिले मध्यपूर्वको दिशामा प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

क्यालिफोर्नियाबाट करिब २,२०० मरीन सैनिक बोकेका तीनवटा नौसेनाका जहाजहरू भर्खरै प्रस्थान गरेका छन्, जुन द्वन्द्व सुरु भएयता पठाइएको दोस्रो यस्तै टोली हो । यी गतिविधिहरूले पेन्टागनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य विकल्पहरू विस्तार गर्न र जारी द्वन्द्वका बीच उच्च स्तरको तयारी कायम राख्न खोजेको संकेत गर्दछ । एएनआई

काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले इरानको आणविक सामग्री सुरक्षित गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने रणनीतिबारे आन्तरिक परामर्श गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

अमेरिकी राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमका अनुसार, इरान को आणविक भण्डार नियन्त्रणमा लिन सकिने सम्भावित विकल्पहरूबारे उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, कुनै पनि सैन्य वा विशेष अपरेसनबारे अन्तिम निर्णय भने अझै गरिएको छैन र यसको समयसीमा पनि स्पष्ट छैन ।

रिपोर्टका अनुसार योजना मुख्यत विशेष सैनिक (स्पेशल फोर्स) प्रयोग गरेर लक्षित अपरेसन सञ्चालन गर्ने सम्भावनामा केन्द्रित छ । यस्तो अपरेसनमार्फत इरानको संवेदनशील आणविक सामग्री कब्जा गर्ने वा सुरक्षित स्थानमा सार्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

यदि यस्तो अपरेसन अघि बढाइयो भने, यसले प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको खतरा बढाउने र क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनाउने अनुमान गरिएको छ ।

मुस्ताङ । विगत केही दिनदेखिको लगातारको वर्षासँगै मुस्ताङका उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा भारी हिमपात भएको छ । हिजो शुक्रबारदेखि सुरु भएको हिमपातका कारण उपल्लो मुस्ताङ र मुक्तिनाथ क्षेत्रको तापक्रम ह्वात्तै घटेको हो ।

हिमपातका कारण विशेषगरी लोमान्थाङ, छोसेर, लोघेकर दामोदरकुण्ड र मुक्तिनाथ क्षेत्रका गाउँहरू प्रभावित भएका छन् ।

कागबेनी–कोरला सडक खण्डका कतिपय स्थानमा बाक्लो हिउँ जमेकाले सवारी साधन सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । प्रशासनले पदयात्री र तीर्थयात्रीहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

लामो समयको खडेरीपछि भएको यो हिमपातले स्याउ, जौ र आलु खेती गर्ने किसानहरूलाई भने उत्साहित बनाएको छ । हिउँले जमिनमा ओस कायम राख्ने र कीराहरू नष्ट गर्ने भएकाले उत्पादन बढ्ने आशा गरिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा यात्रा नगर्न र घरभित्रै सुरक्षित रहन सर्वसाधारणलाई सूचित गरेको छ ।

काठमाडौं । इरानले आफ्ना शत्रुहरूलाई लक्षित गर्दै विश्वभरका पर्यटकीय र मनोरञ्जन स्थलहरूमा प्रतिशोधात्मक आक्रमण विस्तार गर्ने धम्की दिएको छ । अल जजीराका अनुसार, इरानी सेनाका मुख्य प्रवक्ता जनरल अबोलफजल शेकार्चीले पार्क, मनोरञ्जन क्षेत्र र पर्यटकीय गन्तव्यहरू इरानका शत्रुहरूका लागि सुरक्षित नरहने चेतावनी दिएका हुन् ।

यो धम्कीसँगै इरानले मध्यपूर्वभन्दा बाहिर पनि ‘असिमेट्रिक’ (छापामार शैलीका) आक्रमणहरू गरेर दबाब बढाउन सक्ने भन्दै विश्वभर चिन्ता थपिएको छ । इजरायलले यसै साताको सुरुमा इरानको विशाल ‘साउथ पार्स’ अफशोर प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रमा बमबारी गरेपछि इरानले खाडी अरब मुलुकका ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण तीव्र पारेको छ ।

अल जजीराका अनुसार, शुक्रबार बिहान कुवेतको मिना अल–अहमदी तेल प्रशोधन केन्द्रमा इरानले दुई चरणमा ड्रोन आक्रमण गरेको छ । आक्रमणका कारण त्यहाँ भिषण आगलागी भएको बताइएको छ । दैनिक ७ लाख ३० हजार ब्यारेल तेल प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको यो प्रशोधन केन्द्र मध्यपूर्वको ठूला प्रशोधन केन्द्रहरूमध्ये एक हो ।

कच्चा तेलको अभाव र अमेरिकालाई जवाफ

यसैबीच, अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले वाशिंगटनले समुद्रमा इरानी तेलमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न सक्ने संकेत गरेपछि इरानले कडा जवाफ दिएको छ । इरानी तेल मन्त्रालयका प्रवक्ता सामन घोड्दुसीले भनेका छन,‘हाल इरानसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति गर्नका लागि कुनै पनि अतिरिक्त कच्चा तेल बाँकी छैन । अमेरिकी अर्थमन्त्रीको भनाइ केवल खरिदकर्ताहरूलाई आशा दिने उद्देश्यले आएको हो ।’

युएईलाई कडा चेतावनी

इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लाई पनि कडा चेतावनी दिएको छ । यदि युएईको भूमि प्रयोग गरेर फारसको खाडीमा रहेका इरानी टापुहरूमा पुनः आक्रमण भएमा इरानले युएईको ‘रास अल–खैमाह’ शहरमा ’ध्वंसात्मक प्रहार’ गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग नजिकै रहेका यी टापुहरूबाट विश्वको झण्डै पाँच भागको एक भाग तेल र ग्यास ढुवानी हुने गर्दछ । यसै महिनाको सुरुमा युएईले रास अल–खैमाहको अल–हाम्रा गाउँ क्षेत्रमा एउटा ड्रोन खसालेको दाबी गरेको थियो । इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावले अहिले सम्पूर्ण खाडी क्षेत्र र विश्वकै सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थपेको छ । एएनआई

काठमाडौं । आज ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।

दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय दलित आयोगसहित सङ्घसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । नेपालमा यो वर्ष ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाउन लागिएको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगले दलित गैरसरकारी संस्थासहित अन्य नागरिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आज बबरमहलदेखि बुद्ध नगरसम्म सचेतनामूलक ¥याली निकालिने छ भने बुद्ध नगरमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । कार्यक्रममा बिहान ११ बजेबाट हुने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, दिवसकै अवसरमा दलित मुक्ति आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण सहिद तथा योद्धाहरूको स्मरणमा साँझ ५ः३० बजे माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम राखिएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा उक्त कार्यक्रम राखिएको हो ।

सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा गोरा शासकद्वारा लादिएको उपनिवेशवाद, जातिभेद तथा रङविरोधी संघर्षमा मारिएकाहरूको सम्झनामा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् १९६६ मा २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’का रूपमा मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गरेको थियो ।

नेपालमा सन् २००१ देखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालले सन् १९७१ मा यसलाई पक्ष राष्ट्रको रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । २०६२र०६३ मा लोकतन्त्र बहाली भएपछि २०६३ साल जेठ २१ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। त्यसको पाँच वर्षपछि २०६८ जेठ १० गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ संसदबाट पारित भएको थियो ।

जातीय विभेद गर्नु कानुनतः दण्डनीय भए पनि व्यावहारिक रूपमा कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा दलित समुदायले विभेद खेपिरहेका छन् ।

काठमाडौं । आगामी तीन दिन देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा, हिमपात र भीषण हावाहुरीको सम्भावना रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमानलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणले चैत ६ गते शुक्रबारदेखि मौसममा उल्लेख्य बदलाव आउने जानकारी दिएको हो।
शनिबार पूर्वी नेपालका विराटनगर, धनकुटा, धरान र आसपासका जिल्लामा झन्डै ११९ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा तीव्र हावाहुरी चल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रि–मनसुनको अवधि भएकाले यस्तो शक्तिशाली हावाहुरीले रुख ढाल्ने, कमजोर संरचना र घरका छाना उडाउने तथा विद्युत् र सञ्चार सेवा प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
शुक्रबार दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक(दुई स्थानमा भारी वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले जोखिमबाट बच्न विशेष काम नपरी यात्रामा ननिस्कन र सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ।

काठमाडौं । पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वभर करीब ३२ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले उल्लेख गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी द्वन्द्वले विश्वव्यापी भोकमरी अभूतपूर्व स्तरमा पुग्ने खतरा बढाएको भन्दै डब्लुएफपीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

डब्लुएफपीका अनुसार चरम द्वन्द्व र विभिन्न स्थानमा देखिएको अनिकालको संयुक्त प्रभावका कारण हाल विश्वभर करिब ३२ करोड मानिस तीव्र खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्वको युद्ध तेस्रो सातामा प्रवेश गरिसकेको र यसले खाद्य तथा इन्धन मूल्यमा ठूलो असर पारिरहेको चेतावनी दिइएको छ ।

जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डब्लुएफपीका उपकार्यकारी निर्देशक कार्ल स्काउले युद्ध लम्बिएर जुनसम्म पुग्ने र तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि रहने हो भने थप ४ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यस संकटको सबैभन्दा ठूलो असर पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेका जनसंख्यामा पर्नेछ ।

“जीवनयापन खर्चमा आएको नयाँ वृद्धिलाई उनीहरूले धान्न सक्ने अवस्था छैन,” स्काउले भने । यो द्वन्द्व फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि चर्किएको हो । त्यसपछि इरानले प्रतिकार गर्दै इजरायल र खाडी क्षेत्रका देशहरूमा आक्रमण गरेको थियो भने इरान समर्थित हिज्बुल्लाहको संलग्नतासँगै लेबनान पनि द्वन्द्वमा तानिएको छ ।

हाल डब्लुएफपीले लेबनानमा हजारौँ मानिसलाई तातो खाना र रोटी वितरण गरिरहेको छ । आगामी तीन महिनासम्म राहत कार्य सञ्चालन गर्न संस्थाले तत्काल ७७ मिलियन अमेरिकी डलर थप सहयोगको अपिल गरेको छ ।

डब्लुएफपीका अनुसार हालको युद्ध सुरु हुनु अघि नै विश्व खाद्य संकट गम्भीर अवस्थामा थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा तीव्र खाद्य असुरक्षा तीन गुणाले बढेको र गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा ४० प्रतिशत कटौती हुँदा राहत कार्यमा ठूलो चुनौती थपिएको स्काउले बताए ।
युद्धका कारण इन्धन मूल्य वृद्धि, ढुवानी लागत बढ्नु र आपूर्ति श्रृंखला लम्बिनुले राहत कार्य झन् महँगो बनेको छ । ढुवानी खर्च १८ प्रतिशतले बढेको र सवारी साधनहरू महँगो इन्धनमा निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ ।

यस संकटले युद्ध क्षेत्रभन्दा टाढाका देशहरूमा पनि कृषि उत्पादनमा असर पार्ने खतरा बढेको छ । विशेषगरी हर्मुज जलमार्ग हुँदै रासायनिक मल निर्यातमा अवरोध हुँदा सोमालिया र केन्याजस्ता अफ्रिकी देशहरूमा रोपाइँ सिजन प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । सोमालियामा त अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । लगातार दुई पटकको खडेरीका कारण त्यहाँ अनिकालको संकेत देखिएको छ । पर्याप्त बजेट अभावका कारण डब्लुएफपीले त्यहाँ ७ लाख मानिसलाई सहयोग गर्न नसकेको जनाएको छ ।

यस्तै, सुडानमा अनिकालको अवस्थामा रहेका नागरिकका लागि खाद्य सहायता कटौती गरिएको छ भने अफगानिस्तानमा तीव्र कुपोषणका शिकार बालबालिकामध्ये चार जनामध्ये एक जनालाई मात्रै सहयोग गर्न सकिएको छ । “सहयोग अभावकै कारण अफगानिस्तानमा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ,” स्काउले चेतावनी दिँदै विश्व समुदायसँग थप मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । एएनआई

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाले पाएको ४८ प्रतिशत भोट असाध्यै गरुङ्गो वैधता भएको भन्दै त्यसलाई सम्हालेर ऐतिहासिक बोध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित रास्वपाका सांसदहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको मतादेशले सबैलाई ऐतिहासिक बोध हुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो स्थिति लगभग दुई तिहाई छ । १८४ सिट प्राविधिक कारणले पुगेन । एक दुई सिटबारे स्पष्ट हँुदै जाला । तर पपुलर भोटका हिसाबले हामीले ५१ लाख अर्थात ४८ प्रतिशत भोट हासिल गरेका छौं । यो जनादेश, मतादेश जे भने पनि असाध्यै गरुङ्गो वैधता लिएका छौं र त्यसलाई सम्हालेर वा जोगाएर यो आशा भरोसालाई निभाएर त्यो ऐतिहासिक बोध हामीले लिनुपर्छ ।’

उनले सांसदको मूख्य भूमिका कानुन बनाउने भएपनि आफ्ना निर्वाचित क्षेत्रका जनताका गुनासा सुन्ने र सरकारलाई खवरदारी गर्नु रहेको बताए ।

‘हामी विधायक सांसदको भूमिकामा छौं, सांसदको मूल काम के हो? के गर्ने हुने? के गर्न नहुने ? सहायक काम के हो? बुझ्न जरुरी छ विज्ञहरुले प्रष्ट पार्नुहुन्छ, मूल काम हामी कानुन बनाउन आएको हौैं र सरकारको कामको समीक्षा, अनुगमन, निगरानी गर्ने वाच डग हौं, हाम्रै सरकार बनेपनि औंला उठाउनु, खवरदारी गर्नुपर्छ । आफ्ना निर्वाचित क्षेत्रका जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ र उहाँहरुको मुद्दाहरु बुलन्द रुपमा उठाउनुपर्छ,’ उनले भने।

यस्तै, रास्वपाका केन्द्रिय उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले अघिल्लो सदनमा रास्वपाका सांसदहरुले संख्या कम भएकाले नै सोचे जस्तो डेलिभरी गर्न नसकेको बताए ।

‘अघिल्लो पटकको सदनमा रास्वपाका सांसदहरुले सकेसम्म सबै प्रयासहरु गरे तर त्यतिवेला संख्याको अपुग भयो र सोचे जस्तो डेलिभरी गर्न सकेनौं । हाम्रा छोराछोरीहरु देशमा सुशाषन भएन्, भष्ट्राचार भयो, हामीहरुलाई बस्न लायक देश बनाइदिनु भनेर स्कुलको लुगामा झोला बोकेर सडकमा निस्किए । हाम्रो संख्या पुगेको भए ति छोराछोरी स्कुलमा रमाउने थिए,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच हर्मुज जलमार्ग हुँदै पासहुने जहाजहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न देशलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउन पहल गरेका छन् ।

उनले हर्मुज जलमार्ग हुँदै तेल आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेका करिब सात देशलाई जहाज सुरक्षाका लागि संयुक्त प्रयासमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिमा ती देशहरूको नाम भने खुलाएका छैनन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै विश्वका धेरै मुलुकले तेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख मार्ग भएकाले हर्मुज मार्गको सुरक्षा सम्बन्धित देशहरूले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

“हर्मुज मार्ग हुँदै तेल प्राप्त गर्ने विश्वका देशहरूले उक्त मार्गको सुरक्षा गर्नुपर्छ, र अमेरिकाले त्यसमा ठूलो सहयोग गर्नेछ,” ट्रम्पले पोस्टमा लेखेका छन् । साथै उनले सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय गरेर जहाजहरूको आवतजावत सहज बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द वाल स्ट्रीट जर्नलको एक रिपोर्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशको सहमतिमा हर्मुज जल मार्गमा जहाजहरूको सुरक्षाका लागि गठबन्धन गठन गर्ने योजना बनाइरहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो अभियान इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य कारबाही अघि वा पछि सुरु गर्ने विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ । हर्मुज मार्ग विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग मानिन्छ । विश्वमा कारोबार हुने कच्चा तेलको करिब २० प्रतिशत यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने अनुमान गरिएको छ । हाल मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण यस मार्गको सुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढेको छ ।

यता बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्ट्रारर्मरले पनि आइतबार ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै मध्यपूर्वको अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वार्तामा हर्मुज जलडमरू बन्द हुँदा विश्वव्यापी ढुवानी र व्यापारमा परेको असरबारे छलफल भएको थियो ।

स्टार्मरले विश्वव्यापी ढुवानी सहज बनाउन र बढ्दो लागत कम गर्न उक्त जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताएका छन् । दुबै नेताले क्षेत्रीय अवस्थाबारे निरन्तर सम्पर्कमा रहने सहमति पनि गरेका छन् ।

यसअघि बेलायतका ऊर्जा मन्त्री एड मिलबन्दले पनि हर्मुज जलडमरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न विकल्पहरूबारे बेलायतले आफ्ना सहयोगी देशहरूसँग छलफल गरिरहेको बताएका थिए । उनका अनुसार द्वन्द अन्त्य गर्नु नै जलडमरू पुनः खुलाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।

यता अष्ट्रेलियाले भने तेल बोकेका ट्यांकरहरूको सुरक्षाका लागि हर्मुजमा नौसैनिक जहाज नपठाउने स्पष्ट पारेको छ । अष्ट्रेलियाकी पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री क्याथरिन किङले सोमबार दिएको अभिव्यक्तिमा अष्ट्रेलियाले सो क्षेत्रमा सैन्य जहाज नपठाउने बताएकी हुन् । सीसीटीभी

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को समग्र समीक्षा तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्न दुई दिने विशेष समीक्षा कार्यक्रम गरेको छ ।

फागुन २९ र ३० गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा अधिकांश वक्ताहरुले प्राप्त जनमतलाई हारको रूपमा नलिई भविष्यको उज्यालो यात्राको मूल्यवान बीउका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा सञ्चालित छलफलमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू, प्रदेश संयोजकहरू, जिल्ला संयोजकहरू तथा विभिन्न तहका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

पहिलो दिन उम्मेदवार, प्रदेश तथा जिल्ला संयोजकहरूबीच भएको गहन छलफलमा निर्वाचनका क्रममा प्राप्त अनुभव, जनसम्पर्कको स्वरूप, संगठन विस्तारका सम्भावना, मतदाताको मनोविज्ञान, प्रचारप्रसारका चुनौतीहरू तथा छोटो समयमा पार्टीले निर्माण गरेको राष्ट्रिय उपस्थितिबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।

सहभागीहरूले अत्यन्त सीमित समय, न्यून स्रोतसाधन तथा प्रारम्भिक संगठनात्मक अवस्थाका बाबजुद पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले देशव्यापी रूपमा सम्मानजनक मत प्राप्त गर्न सफल भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई भविष्यको मजबुत राजनीतिक आधारशिलाको रूपमा लिएको प्रवक्ता डा.राजु थापाले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता थापाका अनुसार दोस्रो दिन केन्द्रीय समिति सदस्यहरूबीच भएको छलफलमा पहिलो दिनका समीक्षाहरू प्रस्तुत भएपछि आगामी दिनमा पार्टीलाई थप व्यवस्थित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट, संगठनात्मक रूपमा सुदृढ तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय मूलधारको शक्तिको रूपमा विकास गर्ने साझा निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

बैठकले पार्टीको संगठन निर्माण, सचिवालय, विभाग, आयोग, सल्लाहकार समिति, प्रवास समिति तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका संरचनाहरूलाई व्यवस्थित, दिगो र कार्यमुखी बनाउनेमा विशेष जोड दिएको थियो ।

छलफलका क्रममा पार्टीभित्र प्रशिक्षण, वैचारिक एकरूपता, साझा सन्देश प्रवाह, डिजिटल उपस्थिति सुदृढीकरण, मिडिया परिचालन, युवा तथा महिला सहभागिता वृद्धि, समावेशी प्रतिनिधित्व, सदस्यता विस्तार, आर्थिक सुदृढीकरण तथा जनआधारित अभियानहरूलाई तीव्रता दिने विषयमा सहमति जुटेको पनि थापाले जानकारी दिए ।

सहभागीहरूले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई केवल चुनावी शक्तिका रूपमा मात्र नभई जनविश्वास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्राप्त जनमतलाई हारको रूपमा नलिई भविष्यको उज्यालो यात्राको मूल्यवान बीउका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि पार्टीले देशभर उल्लेखनीय सद्भाव, विश्वास तथा जनसमर्थन प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै अब यसै आधारमा संगठन विस्तार, सदस्यता अभिवृद्धि, डिजिटल अभियान, स्थानीय जनसम्पर्क तथा आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिने स्पष्ट पारेका थिए ।

अध्यक्ष घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी कुनै जाति, क्षेत्र वा समूह विशेषको नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा, समावेशी तथा जिम्मेवार राजनीतिक विकल्प भएको मनन गर्दै पार्टीप्रति विश्वास राखी मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता, उम्मेदवार, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

साथै, आगामी दिनमा अझ सशक्त, अनुशासित, जनमुखी तथा परिणाममुखी ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
बैठकले समीक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव, अनुभव तथा निष्कर्षहरूलाई आधार बनाई देशव्यापी संगठन सुदृढीकरण, जनतासँग निरन्तर संवाद, विकासमुखी एजेन्डा निर्माण, रचनात्मक खबरदारी तथा मुलधारको राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माणको दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले निर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ऐतिहासिक सफलताका लागि बधाई ज्ञापन गर्ने तथा आगामी सरकारलाई सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ