काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्व अन्त्यको नजिक रहेको बताएका छन् । फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले पश्चिम एसियामा जारी शत्रुता समाप्त गर्न भइरहेको वार्तामा केही अवरोध देखिए पनि स्थिति सकारात्मक रहेको र इरान सम्झौताका लागि निकै उत्सुक रहेको दाबी गरे ।

अमेरिका रणनीतिक रूपमा निकै बलियो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तेहरानले वार्तामार्फत छिट्टै समाधान खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच, वासिङ्टन र तेहरानबीच इस्लामावादमा दोस्रो चरणको वार्ता हुने सम्भावनाको चर्चा सुरु भएको छ । सिएनएनका अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा हुन सक्ने उक्त वार्तामा ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुश्नर पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पका सल्लाहकारहरूले इरानी अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक बाटो खोज्न २१ घण्टा लामो छलफल गरिसकेको भए पनि अर्को चरणको वार्ताको निश्चित समय र तालिका भने अझै तय भइनसकेको अमेरिकी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसदहरूसँग आज अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन्।

आज मध्याह्न १२ बजे शिहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अन्तरक्रिया गर्ने भएका हुन् ।

कार्यक्रममा सांसदहरूले आ–आफ्ना क्लस्टरका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे प्रत्यक्ष रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्ने छन् ।

यस अन्तरक्रियामार्फत जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाबिच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । कार्यक्रमलाई सुशासन, उत्तरदायित्व र जनमुखी शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले उक्त मस्यौदामाथि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट बैशाख १० गते भित्र राय तथा सुझाव माग गरेको जनाएको छ ।

मस्यौदामा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ अवधि बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोडेर नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक तथा वास्तुकलागत सम्पदा, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध धार्मिक मार्ग र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउँदै आरोग्य (वेलनेस) पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ ।

नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलामा आधारित पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ । साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, स्वयम्भू, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा (मुकुम्लुङ), सुम्निमा-पारुहाङ लगायतका स्थलहरूलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

पर्यटन तथा आतिथ्ययता सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । मौसमी पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न अफ–सिजन प्याकेजसहित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

पर्वतारोहण प्रवद्र्धनका लागि नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गरिनेछन् भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटेल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको–टुरिज्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन मंगलबार नेपाली कांग्रेसको ‘एक महिने जरा अभियान’ पार्टीका सभापति गगन कुमार थापाले काठमाडौं महानगरपालिका–३० मा आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने र पार्टीलाई पुनर्संगठित गर्ने यस अभियानलाई कांग्रेसले ‘जरा अभियान’को रुपमा घोषणा गरेको छ ।

संगठनलाई व्यवस्थित, सुदृढ र अद्यावधिक बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको जरा अभियान वैशाख मसान्तसम्म सञ्चालन हुने सभापति थापाले जानकारी दिए । अभियानअन्तर्गत देशभरका क्रियाशील सदस्यहरूलाई समयमै सदस्यता नवीकरण तथा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिएको छ।
पार्टीको सदस्यता अध्यावधिक गर्न आफ्नो वडामा आफै जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

सभापति थापाले भने, ‘यो जरा अभियान हाम्रो उत्साह र विश्वासको नयाँ अभियान हो । अभियान अन्तर्गत हामीले राष्ट्रियतालाई सबल बनाउनका निम्ति संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर संसदभित्र रहेका सबै दलहरुसँग सहकार्य गर्छौं । खासगरी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्छौ । डेमोक्रेसीको जरा सबल बनाउनको निम्ति संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षको आफ्नो भूमिका सशक्त र जिम्मेबार भएर निर्वाह गर्छौ ।’

‘यो अभियान भनेको पार्टीको जरा बलियो बनाउने हो । जरा बलियो बनाउन वर्षभरी काम गर्नुपर्ने छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेका छौ । आजबाट नेपाली कांग्रेसको सदस्यता सम्बन्धि नयाँ अभियान सुरु भएको छ । यो सन्दर्भमा साथीहरुमा अलमल भएको हो की भन्ने मलाई लागेको छ । अब अलमल मान्नु पर्दैन्’ उनले स्पष्ट पारे ।

पार्टीले यसलाई संगठन सुदृढीकरण र अनुशासन मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, थापाले शेर बहादुर देउवा पक्षलाई सीमाबाहिर गएर गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

‘पार्टीको कार्यालयबाहिर यो जुन अनाधिकृत हुने गतिविधिहरू यसको एउटा सीमा हुन्छ । सीमाभन्दा बाहिर गएर यसलाई सहन सक्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । सबैलाई मिलाएर लैजाने आफ्नो प्रयासलाई कमजोरी नठानिदिन उनले आग्रह गरेका छन् ।

एजेन्सी । अधिकांश युरोपेली देशहरूले इरानी समुद्री यातायातमा नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकी निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् । ति देशहरुले कूटनीतिक समाधानमा जोड दिँदै र हर्मुजको जलडमरूममा बढ्दो तनाव विरुद्ध चेतावनी समेत दिए ।
अमेरिकाले नाकाबन्दी लागू गर्न थालेको दिन नै यूरोपेली देशहरुको अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि कुनै पनि इरानी जहाज हर्मुजको जलडमरूममा अमेरिकी नाकाबन्दीको नजिक आयो भने अमेरिकी सेनाले बताएका छन् ।
यसअघि, नेटोका महासचिव मार्क रुटले अमेरिकाले होर्मुजको जलडमरूम सुरक्षित गर्न युरोपेली सहयोगीहरूबाट ठोस प्रतिबद्धताहरू खोजिरहेको संकेत गरेका थिए। यद्यपि, युरोपेली सरकारहरू अमेरिकी निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले ट्रम्पद्वारा होर्मुजको जलडमरूमको नाकाबन्दीको धम्कीलाई अस्वीकार गरेका छन् । स्पेनी रक्षामन्त्री मार्गारीटा रोबल्सले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको होर्मुज जलडमरूमा नौसेना नाकाबन्दी लगाउने धम्की ‘मूर्खतापूर्ण’ भएको बताइन्।
टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले शान्तिपूर्ण कूटनीतिक प्रयासहरू मार्फत होर्मुज जलडमरूबाट निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित गर्न सबै पक्षहरूलाई आग्रह गरे।
युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले लेबनान आगोमा जलिरहेको बेला मध्यपूर्वमा स्थिरता हुन नसक्ने बताउँदै हर्मुज जलडमरूमा जलयात्राको स्वतन्त्रता पुनस्र्थापित गर्नु ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण’ भएको बताए।
हालको संकटले ईयूमा ठूलो आर्थिक प्रभाव पारेको छ । मध्य पूर्वमा पछिल्लो द्वन्द्व सुरु भएदेखि जीवाश्म इन्धन आयातको लागि ब्लकको बिल २२ अर्ब युरोले बढेको छ।

काठमाडौं । नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै आज वैशाख १ गतेदेखि फिल्म फिल्म ‘पहाड’ नेपालभर प्रदर्शन भएको छ । बेरोजगारी, मानव विहिन रितिएको पहाड र पानीको समस्यामा आधारित फिल्मलाई वरिष्ठ निर्देशक तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका छन् । फिल्मले अहिलेको नेपाल समसामयिक विषयमा उठान गरेको निर्देशक तथा लेखक घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पहाड सुन्दर ठाउँ हो, हामीले सुन्दरता र सद्भावसँगै रित्तो हुँदै गईरहेको पहाडको कथालाई चित्रण गरेका छौँ । यो कथा पहाडमा सेटअप गरिएको भएपनि यो समग्र देशकै चित्रण हो ।’
उनका अनुसार फिल्मका कलाकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चलचित्र हलमा पुगेर दर्शकसँग साक्षात्कार गर्नेछन् । फिल्म ‘पहाड’ मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बानियाँ, सुनिल थापा, रेनुनाथ योगी, उमा गिरी, अरुण क्षेत्रीसँगै नव अभिनेत्री पञ्चमी घिमिरेको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा खाली भएका पहाड र यसले ल्याउने सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई चित्रण गरिएको छ ।

निर्देशक घिमिरेले यसपटक ‘बलिदान’ मा काम गरेका मदनकृष्ण श्रेष्ठ, ‘चिनो’ मा काम गरेका शिव श्रेष्ठ र सुनिल थापालाई पनि ‘पहाड’ मा कास्ट गरेका छन् । फिल्मलाई प्रमोद प्रधानले छायाङ्कन गरेका छन् । भाग्यरत्न फिल्म्स प्रालिको व्यानरमा निर्माण भएकोे ‘पहाड’ मार्फत निर्देशक घिमिरेले कान्छी छोरी पञ्चमी घिमिरे अभिनेत्री रुपमा डेब्यु गर्दैछिन् । यस्तै, फिल्मको प्राविधिक टिममा निर्देशक घिमिरेकी जेठी छोरी भावना घिमिरेले प्रोडक्सन डिजाइनरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् ।

फिल्ममा रञ्जित सिंह गजमेर सङ्गीत निर्देशक रहेका छन् । उत्तम रसाइली प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा सुरेन्द्र लामा थिङ, ओजस्वी केसी, रिम्पोछे लामा थिङ, दमन्ती रसाइली र उमा गिरी निर्माता रहेका छन् । उक्त फिल्ममा भारती घिमिरे क्रिएटिभ निर्माता रहेकी छिन् । फिल्म नेपालमा वैङ्कटेश इन्टरटेनमेन्ट र डायस्पोरामा सेभेन सिज इन्टरनेशनल फिल्म्सले वितरण गर्नेछ । यसको पब्लिसिटी डिजाइन रोयल भीमसेन र ट्राइडेन्ट कन्सेप्टले गरेको हो । फिल्ममा कविराज गहतराज र मिङमा डी लेप्चाको नृत्य निर्देशन, कुमार महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन, शङ्कर कोइराला र भारती घिमिरेको सम्पादन राजेको छ ।

काठमाडौं । विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण, जटिल र परिवर्तनकारी वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ ।
यो वर्ष केवल सरकार परिवर्तन वा दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलमा मात्र सीमित रहेन, बरु जनताको चेतना, युवापुस्ताको सक्रियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस र राज्य संरचनामाथिको विश्वासको पुनःमूल्यांकनसम्म भएको देखियो ।
वर्षको सुरुवातसँगै देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव जस्ता विषयले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरिरहेको अवस्थामा युवापुस्ताले गत भदौं २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ को रूपमा आफ्नो आवाज उठायो । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन छोटो समयमा नै सडकसम्म आइपुग्यो र देशभर प्रदर्शन र विरोधका घट्नाहरु हुन थाले ।
यस पटकको आन्दोलनको विशेषता नेतृत्वमै फरकपना देखिएको छ । नेतृत्व परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिरको देखियो । कुनै दल वा नेताको प्रत्यक्ष प्रभावबिना युवाहरू आफैं संगठित भइ राज्यसत्तासँग जवाफदेहिता मागिरहेका थिए ।
उनीहरूको मुख्य माग सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो ।
आन्दोलन चर्किदै जाँदा सरकारमाथि दबाब बढ्दै गयो । कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भयो । जसको कारण देशभर ७६ जनाको मृत्यु समेत भयो भने एक हजारभन्दा बढि घाइते भए ।
लगातारको आन्दोलन, सडक दबाबका कारण अन्तत तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको घटनाले वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मोड सिर्जना ग¥यो । उनको राजीनामासँगै सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो । यसैवर्ष देशले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पायो ।
ओलीको राजीनामापछि देश झन् संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ धकेलियो । संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन, प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा रह्यो र नीति निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भयो । यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा देशलाई निकास दिन अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र युवापुस्ताको माग सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
यसैबीच गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दियो । मत परिणामले परम्परागत ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ अनुहार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त भयो । यसले जनतामा परिवर्तनको चाहना कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पा¥यो । नेकपा एमाले अध्यक्षसहित प्रमुख दलका नेताहरुको हारलाई लज्जास्पद् हारको सज्ञा दिइयो ।
अन्ततः पूराना पार्टीहरुलाई पाखा लगाइयो । जसलाई ‘पतन’ को सज्ञा दिइयो । जसको फलस्वरुप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले ) झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्यो । चुनावअघि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार मानिएका गगन थापा र केपी ओलीको पराजयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा मात्र पाएन, पूराना दलहरुको भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखबाट राजीनामा दिएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुँदै चुनावमा होमिएका बालेन्द्र शाह हालको लागि विश्वकै कान्छो प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे । जसले विदेशी मिडियाहरुमा उचित स्थान समेत प्राप्त गर्यो ।
रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा सरल बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने तथा युवापुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको देखियो । सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रयासले केही सकारात्मक संकेत समेत देखायो ।
यसैबीच, बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वउर्जामन्त्री दिपक खड्कालगायत चर्चित व्यापारीहरु पक्राउ परेका घटनाले सर्वत्र चर्चा पायो । जेनजी आन्दोलनको छानविनका लागि बनेको गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि हाल गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएको छैन, भदौ २४ गतेको घट्ना पुनः छानविनको दायरामा ल्याएको छ ।
भदौ २३ गतेको घट्नालाई मात्र आधार बनाएर सरकारको तर्फबाट गरिएको कारबाही प्रतिशोधको राजनीति भएको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्यो । विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा आलोचना गरे ।
यो घटनाले देशभर प्रदर्शनहरू चर्किए, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न पेशागत संगठनहरूले विरोध जनाए । सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म यस विषयले व्यापक चर्चा पायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालका घटनाक्रमहरू चासोका विषय बने । विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारको अवस्थाप्रति ध्यान दिएका थिए ।
समग्रमा, विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपालका लागि केवल एक राजनीतिक वर्ष मात्र नभई परिवर्तन, संघर्ष र पुनर्संरचनाको वर्ष रह्यो । यस वर्षका घटनाहरूले पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ सोच र प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आगामी वर्षहरूमा यी अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासमा निर्भर रहनेछ । साथै विधिको शासन वा संविधानको कार्यान्वयनमा ०८३ साल कसरी अघि बढ्छ त्यसले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।

मोरङ । किरात आठपहरिया समुदायको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व बैशाखे बिसु यस वर्ष पनि उर्लाबारी–९ इन्द्रेझोडामा परम्पराअनुसार विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक विधिसहित सम्पन्न भएको छ ।
परम्परा, संस्कार र सामुदायिक एकतालाई जोड्ने यो पर्व बहुदिनसम्म मनाइने विशेषता बोकेको छ ।

बिसु पर्वको सुरुवात भूमिपूजाबाट गरिन्छ । यसलाई प्रकृतिप्रति आस्था र सम्मानको प्रतिकका रूपमा लिने गरिन्छ । दोस्रो दिन मार्गाथान (पूजास्थल) को सरसफाइ तथा लिपपोत गरिन्छ, जसले पवित्रता र धार्मिक तयारीको संकेत गर्दछ । तेस्रो दिन मार्गाथानमै कुखुरा र सुँगुरको बलि चढाउने चलन रहिआएको छ, जसलाई देवीदेवताप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने विधिका रूपमा लिइन्छ।

चौथो दिन ‘भेजो’ अर्थात् राँगा र सुँगुरको सामूहिक भोज आयोजना गरिन्छ, जहाँ गाउँलेहरू एकै ठाउँमा भेला भई परिकार बाँडेर खाने परम्परा छ । पाँचौँ दिन पितृपूजा गरी आफ्ना पुर्खाहरूको सम्झना गरिन्छ भने छैटौँ दिन गाउँका बुढापाका र युवायुवतीहरू मिलेर सामूहिक वनभोज आयोजना गर्ने चलन रहेको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय जीवनशैलीको परिवर्तनसँगै वनभोजको प्रचलन क्रमशः घट्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् । यसैबीच, इन्द्रेझोडामा आयोजित बिसु कार्यक्रममा ‘तारा आप्पन’ (तिर–धनुष बाण) प्रतियोगिता मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको थियो ।

प्रतियोगिताले परम्परागत खेलकुदलाई संरक्षण गर्नुका साथै नयाँ पुस्तामा सांस्कृतिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रम किरात आठपहरिया नेपाल, मोरङका अध्यक्ष गजेन्द्र आठपहरियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । प्रमुख अतिथिका रूपमा धुब्र आठपहरिया, केन्द्रीय सदस्य निरुपा आठपहरिया, केन्द्रीय सदस्य तथा उर्लाबारी–९ का जनप्रतिनिधि गणेश किम्दाङ आठपहरिया, तथा भाषा तथा साहित्य विभागका संयोजक बिक्षा आठपहरियाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन मोहन कुमारी राईले गरिन । प्रतियोगिताका पुरस्कारको सौजन्य गणेश किम्दाङले गरेका थिए ।
आठपहरिया समुदायले बिसु पर्वपछि भदौरे (न्वागी) र मंसिरे (वाडाङ्मेट) पर्वसमेत विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। तीमध्ये वाडाङ्मेटलाई सबैभन्दा ठूलो चाडका रूपमा लिइन्छ । यी पर्वहरूले कृषि चक्र, प्रकृतिप्रति श्रद्धा र सामुदायिक जीवनशैलीसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन्।

फरक पहिचान, भाषा र संस्कार बोकेको आठपहरिया समुदायले आफूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न माग गर्दै आए पनि हालसम्म त्यसतर्फ पर्याप्त सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
समुदायका अगुवाहरूले आफ्नो मौलिक पहिचान संरक्षण र राज्यस्तरबाट मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।
समग्रमा, बैशाखे बिसु पर्वले केवल धार्मिक आस्था मात्र नभई सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण र पुस्तान्तरणको सशक्त माध्यमका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र केन्द्रीय महाधिवेशनको माग तीव्र बनेको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा भएको कमजोर प्रदर्शनपछि नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्काल महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन् ।

०७८ सालको एकता महाधिवेशनपछि नयाँ उत्साहका साथ अघि बढेको राप्रपा हालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उल्लेखनीय रूपमा खुम्चिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आइतबार जारी गरिएको साझा विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचनअघि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीलाई देशकै पहिलो शक्ति बनाउने दाबी गरे पनि नतिजा अपेक्षाविपरीत आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

नेताहरूले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको झण्डै डेढ महिना बितिसक्दा पनि पार्टीले असफलताको समीक्षा, आत्मालोचना तथा नैतिक जिम्मेवारी वहन नगरेको आरोप लगाएका छन्।

केन्द्रबाट स्पष्ट दिशानिर्देश नआएको भन्दै देशभरका कार्यकर्तामा निराशा बढ्दै गएको र पार्टी परित्याग गर्ने क्रमसमेत बढेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, उपसभामुख निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति वा कार्यसम्पादन समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै पार्टीको विधि, पद्धति र प्रजातान्त्रिक अनुशासनमाथि गम्भीर असर परेको बताइएको छ ।

यसैबीच, पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन केन्द्रीय महाधिवेशनमार्फत ताजा जनादेश लिनुपर्ने माग गरिएको छ। चार वर्षे कार्यकाल सकिएर अतिरिक्त अवधिमा रहेको पार्टीले २०८३ जेठभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा ढिलाइ नगर्न दबाब बढेको छ ।

नेता–कार्यकर्ताहरूले निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन, एक हप्ताभित्र महाधिवेशनको मिति घोषणा तथा पार्टीभित्र भएका गतिविधिको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। आइतबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त निर्णयलाई ‘दुसाहस’ को संज्ञा दिएका हुन् ।

भण्डारीले २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलन स्मरण गर्दै त्यसमा सहभागी विद्यार्थीहरूको योगदानबाट नै वर्तमान सरकारले बहुमत प्राप्त गरेको दाबी गरे।

‘त्यतिबेला विद्यार्थीहरू युनिफर्ममा सडकमा थिए, तिनैको बलबाट सत्ता प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सत्ता पाएपछि तिनै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सोच्नु पनि गलत हो ।’
उनले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार हुने चेतावनी दिँदै यस्तो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने बताए।
‘चाहे बहुमतको सरकार होस् वा दुई तिहाइको, यस्तो निर्णयले अन्ततः आफ्नै विनाश निम्त्याउँछ,’ उनले उल्लेख गरे ।

भण्डारीले विगतमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेको प्रसंग पनि उठाए । उनले कहिलेकाहीँ संगठनहरूले तालाबन्दी जस्ता नकारात्मक गतिविधि पनि गरेका छन्, तर सत्तामा आफ्नै विचारधाराको सरकार हुँदा समेत सडकमा उत्रिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

‘विगतमा नेताको नजिकमा मान्छे टिपेर विश्वविद्यालयको प्रशासक प्रमुख नियुक्त गर्दाखेरी विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरे । विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र गुणस्तरको एजेण्डा भन्दा नियुक्तिको कुरामा विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी लगायतका नराम्रा काम पनि गरे,’उनले थप भने, ‘तर विद्यार्थीको संगठनको एउटा राम्रो काम मलाई के लाग्छ भने आफ्नो नजिक भएका विचारसँग सम्बन्धि पार्टी सरकारमा हुँदा पनि ति संगठन सडकमा आएका छन् । त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, त्यो जोगाइराख्नु पर्छ ।’

उनले विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु भन्दा नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्ने बताए ।
‘विकृति हटाउने नाममा विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु मूर्खता हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्छ, प्रतिबन्ध होइन ।’

उनले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मूल समस्या समाधान नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारे।

‘विश्वविद्यालय सम्बन्धि जुन ऐन बनाइएको छ, त्यो ऐन संशोधन गरेर त्यसको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने त्यो सोच्नुपर्यो । नियमन गर्न कानून नबनाउने हो भने विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाएर हुन्छ ? त्यो कसरी हुन्छ, सुध्रिनु पर्यो,’ उनले भने ।