काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारीलगायतको पनि उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए ।

भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए । उनले भने, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।’
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन्

‘तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ । यसका लागि धन्यवाद छ । सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ । पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो । तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरुको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ ।’

काठमाडौं । चीनका शिक्षामन्त्री हुवाइ चीनपीङले चीनको उच्च शिक्षामा भर्ना दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बताएका छन् । उनले चीन अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने देश बनेको दाबी गरेका छन् ।
बेइजिङमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री हुवाइले यो जानकारी दिएका हुन् । उक्त पत्रकार सम्मेलन चीनको संसद् नेश्नल पिपुल्स काँग्रसको १४औँ कार्यकालको चौथो अधिवेशनका क्रममा आयोजना गरिएको थियो ।
उनका अनुसार १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२१–२०२५) अवधिमा चीनको उच्च शिक्षा प्रणालीले समाजका लागि करिब ५ करोड ५० लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । उनले सन् २०१२ अघि उच्च शिक्षामा भर्ना दर ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बताए ।
मन्त्री हुवाइका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा चीनका विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र उत्कृष्ट विषयगत विश्वविद्यालयहरूले उच्च गुणस्तरका स्नातक कार्यक्रम विस्तार गर्दै थप ३८ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् ।
यसका साथै विगत पाँच वर्षमा चीनले १८ वटा नयाँ स्नातक विश्वविद्यालय र ७० वटा नयाँ व्यावसायिक स्नातक कलेज स्थापना गरेको छ । यसले गर्दा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना संख्या ७ लाखले बढेको उनले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्यलाई पनि चीनले तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ ।
मन्त्री हुवाइका अनुसार चीनले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा ५४० भन्दा बढी संयुक्त शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रम स्थापना गरेको छ । यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई अध्ययनको अतिरिक्त अवसर सिर्जना भएको उनले बताए ।
चीन सरकारले उच्च शिक्षा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र गुणस्तरीय कार्यक्रममार्फत विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बताइएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको राजनीतिमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । यही परिवर्तनको केन्द्रमा छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), जो ¥याप सँगीतको मञ्चबाट राष्ट्रिय राजनीतिसम्मको यात्रा तय गर्दै अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावित नेताका रूपमा चर्चाको केन्द्रमा छन् ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेका थिए ।
लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका बालेनले ६१ हजार ७६७ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका थिए । उनकी मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रसकी सिर्जना सिंहले ३८ हजार ३४१ मत प्राप्त गरेकी थिइन् भने एमालेबाट उम्मेदवार बनेका केसब स्थापितले ३८ हजार ११७ मत ल्याएका थिए ।
इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका बालेन सन् २०१३ मा नेपालकै चर्चित ¥याप ब्याटल लिग र बर्ज मार्फत सार्वजनिक रूपमा परिचित भएका थिए । तर उनको राजनीतिक यात्रा भने योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको बताइन्छ । मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभन्दा करिब साढे दुई वर्षअघि देखि उनले तयारी थालेका थिए ।
उनले काठमाडौँको हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेजबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका छन् भने भारतबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । यही प्राविधिक पृष्ठभूमिले राजनीतिप्रति निराश बनेका धेरै मतदातालाई आकर्षित गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिमा जेन–जी आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि बालेन शाहलाई पहिलो रोजाइका रूपमा अघि सारेका थिए ।
तर बालेनले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समर्थन गरेका थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले उनलाई छोटो अवधिको सत्ता भन्दा दीर्घकालीन राजनीतिक अवसरतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेको देखिन्छ ।
यसैबीच २०८२ माघ ४ मा बालेन औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले जनकपुरबाट आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेका थिए ।
यस पटक उनले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेका थिए । यो क्षेत्र लामो समयदेखि ओलीको प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । काठमाडौंबाट करिब ३०० किलोमिटर टाढा रहेको यस क्षेत्रमा बालेनको उम्मेदवारीले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो चर्चा र बहस सुरु गराएको छ ।
बालेन सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त सक्रिय छन् । फेसबुकमा उनका करिब ३५ लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन् र उनी प्रायः त्यही माध्यमबाट जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन् । यद्यपि उनको स्पष्ट र कहिलेकाहीँ आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण विवाद पनि हुने गरेको छ । उनले विगतमा अमेरिका, भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देश तथा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबारे कडा टिप्पणी गरेका थिए ।
सन् १९९० मा जन्मिएका बालेन चार दाजुभाइमध्ये कान्छा हुन् । उनका पिता रामनारायण शाह आयुर्वेद चिकित्सक थिए, जसको निधन बालेनको मुख्यधारको राजनीतिमा प्रवेश हुनुअघि भएको थियो ।
हाल बालेन काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परम्परागत पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) अध्ययन गरिरहेका छन् । यसरी उनी प्राविधिक ज्ञान, शैक्षिक पृष्ठभूमि र लोकप्रिय राजनीतिक शैलीलाई एकसाथ अघि बढाइरहेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन शाहको उदयले नेपालको परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको छ । उनी परिवर्तनका प्रतीक बन्नेछन् वा विवादास्पद नेतृत्वको रूपमा चिनिनेछन् भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ । तर यति निश्चित छ कि नेपालको राजनीतिमा पुरानो पुस्ताको प्रभुत्वमाथि अहिले गम्भीर चुनौती देखिएको समाचार एएनआइले लेखेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारेका छन् । चुनावी प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोर्दै गर्दा उपसभापति शर्माले संयमित भएर मतदाताको फैसला स्वीकार्य भएको बताएका हुन् ।

उनले ०६४ सालमा जसरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीले जितेर उदाएको थियो त्यही संयम दोहोहर्याउँदै रास्वपा आइरहेको भन्दै उक्त परिणामलाई स्वागत गरेका हुन् ।

उपसभापति शर्माले रास्वपाको यो परिणाम अप्रत्याशित नभएको बताएका छन् । उनले ०७९ को चुनावमै रास्वापले उक्त संकेत देखाइसकेको भन्दै अहिले आएको यो परिणाम अप्रत्याशित नभएको बताए ।

रास्वपा ०७९ को असारमा गठन भएर मंसिरमा चुनाव लड्दा राष्ट्रिय दलको मान्यतासहित चौथो ठूलो दल बनेको थियो । यसपालिको प्रारम्भिक मतगणना अनुसार रास्वपाको दुई तिहाई मत आउने लगभग पक्का देखिएको छ ।

विराटनगर । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कोशी प्रदेशभर अन्तिम तयारी तीव्र पारिएको छ । निर्वाचन आयोग नेपाल अन्तर्गत कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक सबै प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा तयारी पूरा हुने चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख चोलाराज दंगालका अनुसार अधिकांश स्थानमा मतदान केन्द्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा पनि अन्तिम व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ । “दिनभरिमा सम्पूर्ण तयारी पूरा हुन्छ, भोलि बिहानदेखि नियमित समयमै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनले भने ।

मतपेटिका, मतपत्र, कर्मचारी परिचालन र मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्री ढुवानीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुरक्षा घेरामा निर्वाचन, ८२१ संवेदनशील

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउने उद्देश्यले सुरक्षा निकायले समेत विशेष रणनीति अपनाएको छ । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर रहेका १ हजार ९०७ मतदानस्थलमध्ये ४३९ मतदान स्थललाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको वर्गीकरणअनुसार ८२१ मतदान स्थल ‘संवेदनशील’ र ६४७ मतदान स्थल ‘सामान्य’ सूचीमा राखिएका छन् । विगतका निर्वाचनमा भएका घटनाक्रम, मतदाताको सङ्ख्या, राजनीतिक गतिविधि, सीमा क्षेत्रको अवस्था, भौगोलिक विकटता तथा सम्भावित जोखिमको विश्लेषणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।

सुरक्षालाई नै थप सुदृढ बनाउन नेपाल सेनाले पनि सक्रिय भूमिका खेलेको छ । पूर्वी पृतना हेड क्वाटर मातहत कोशी प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लामा १२० स्थानमा बम डिस्पोजल टोली तैनाथ गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

सम्भावित विस्फोटक पदार्थ, शङ्कास्पद वस्तु तथा गतिविधि नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको सेनाको भनाइ छ । मतदान अघिल्लो रातदेखि नै संयुक्त सुरक्षा गस्ती, चेकजाँच र निगरानी बढाइएको छ ।

३५ लाख बढी मतदाता, २४ अस्थायी मतदान केन्द्र

निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल ३५ लाख ७४ हजार ३१० मतदाता रहेका छन् । जसमा १७ लाख ४६ हजार ७३ महिला, १८ लाख २८ हजार २१३ पुरुष र २४ जना अन्य मतदाता रहेका छन् ।

विशेष परिस्थितिका मतदातालाई लक्षित गर्दै प्रदेशका २४ स्थानमा अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । कारागार, वृद्धाश्रम तथा विशेष सुरक्षा व्यवस्थाभित्र रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भने जारी

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा केही स्थानमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू आएको स्वीकार गर्दै प्रमुख दंगालले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । मौन अवधिमा प्रचारप्रसार, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा समूहगत प्रदर्शनजस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा लिँदै उनले सबै मतदातालाई निर्धक्क र उत्साहपूर्वक मतदान गर्न अपिल गरे ।

काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । इरानसँग प्रत्यक्ष व्यापार न्यून भए पनि रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली र इन्धनका लागि भारतमार्फत हुने आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भरता नेपालका लागि मुख्य जोखिम बनेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५–३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । झण्डै १५ लाख नेपाली कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेतलगायत खाडी देशमा कार्यरत छन् । हाल ति दुई देश बिचको युद्ध ती देशहरूमा फैलिएको अवस्था छ । त्यसकारण, मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव एवं व्यापारविज्ञ रविशंकर सैँजुले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार खाडीका दश देशमा रहेका करीब १७ लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक जोखिममा छन् । मन्त्रालयका अनुसार युएईमा सबैभन्दा धेरै ७ लाख नेपाली श्रमिक छन् । साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ जना श्रमिक छन् । यस्तै, यजरायलमा ६५००, बहराइमा २८ हजार, ओमनमा २५ हजार, कुबेतमा १ लाख ७५ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार र इरानमा ६ जना श्रमिक रहेका छन् ।

युद्ध चर्किदै गएमा खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई जतिबेला पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक–आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको सैँजुले बताए ।

इन्धन मूल्य र व्यापार घाटामा दबाब

नेपालको व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा ठूलो कारक हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेमा आयात बिल दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको सैँजुले बताए । यसले व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्ने उनको दाबी छ ।
नेपालले सबै इन्धन इन्डीयन आयल कर्पोरेशन बाट खरिद गर्ने भएकाले भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा कुनै अवरोध वा मूल्यवृद्धि भए त्यसको असर नेपालका पेट्रोल पम्पमा तत्काल देखिने उनले जानकारी दिए ।

यससँगै, आईतबार साँझ देखिनै काठमाडौंका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरुमा गाडिमा तेल भर्ने उपभोक्ताहरुको लामो लाइन सुरु भएको देखिएको छ । कतिपय पेट्रोल पम्पहरुले भने तेल नभएको सुचना समेत टाँस्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले भने मध्येपूर्वको तनाबका कारण तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति र मूल्यमा कुनैपनि अबरोध नआएको दाबी गरेको छ । यद्यपी, युद्ध लम्बीँदै गएमा भने अवस्था फेरिन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल निगमसँग १ लाख २ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता रहेको छ । यसले करीब १३ दिन सम्म नेपालको माग धान्न सक्छ । तर, यतिबेला निगमसँग कुल भण्डारण क्षमताको करीब ८० प्रतिशत मात्रै भण्डारण रहेको उनले बताए । यसले करीब १० दिन मात्रै नेपालको इन्धनको माग धान्न सक्ने उनको भनाई छ ।

यसैबिच, एशियन बजारमा सोमबार बिहानै देखि कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागि सकेको छ । सोमारबा बिहन बजार खुल्दा ब्रेन्ट क्रुड र नायमेक्स लाइट स्वीट आयल दुवैमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । बिहान ५ बजेसम्म ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य लगभग ९ प्रतशित बढेर ७९.३० डलर प्रति ब्यारेल आसपास थियो । यस्तै नायमेक्स झण्डै ८.५ प्रतिशतको वृद्धिका साथ ७२.७० डलर प्रति ब्यारेलको आसपास थियो । तर, यो मूल्य केही समय पश्चात थोरै मात्रामा घटेको पाइएको छ ।

ढुवानी लागत, महँगी र खाद्य सुरक्षामा असर

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले इन्धन महँगिँदा यातायात लागत बढ्छ र त्यसको प्रभाव तराईबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी हुने तरकारी तथा खाद्यान्नमा प्रत्यक्ष पर्छ । ‘आयातित मुद्रास्फीति’ बढेर राष्ट्रिय महँगी दर दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) पुग्ने जोखिम रहेको सैँजुले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले निर्यात पूर्ण रूपमा इन्धन र ढुवानीमा निर्भर छ । कच्चा तेल महँगिँदा ट्रक भाडा र समग्र ढुवानी लागत बढ्नेछ । अमेरिका र युरोपतर्फ जाने गलैंचा र हस्तकला सामग्री प्रायः रेडसी मार्ग हुँदै जाने भएकाले युद्धका कारण समुद्री मार्ग असुरक्षित भए जहाजले घुमाउरो बाटो अपनाउनुपर्ने र ‘शिपिङ चार्ज’ ३०–४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिः अस्थायी राहत

२०२६ को सुरुवातसम्म नेपालसँग करिब २२ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ । तर रेमिट्यान्स घट्ने र तेल मूल्य उच्च रहने अवस्था लम्बिए सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न सक्ने विज्ञहरुले आंकलन गरेका छन् । युद्ध एक वर्षभन्दा बढी लम्बिए ‘श्रीलंका शैलीको’ मुद्रा संकटको जोखिमसमेत देखिएको बताइएको छ ।

खाने तेल निर्यातमा संकट

नेपालको कुल निर्यातमा सोयाबिन र पाम आयलको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत छ । कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना वा ब्राजिलबाट आयात गरी प्रशोधन गरेर भारत पठाइन्छ । खाडी क्षेत्र अस्थिर हुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी ढिलो वा अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले तेल उद्योगमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । यस्तै, नेपालको गलैंचा र तयारी पोसाकको युरोप–अमेरिकामा माग घट्न सक्ने र ढुवानी लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ भने नेपालबाट निर्यात हुने मुख्यबस्तुहरु चिया, अलैंची र पश्मिनाको व्यवसाय प्रभावित हुने बताइएको छ ।

सुन–चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत

विशेषगरी इरान–इजरायल युद्धका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा अस्थिरता बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत देखिएको छ । कमोडिटी बजार विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध लम्बिँदै गएमा लगानीकर्ताहरूले इक्विटी तथा जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट पैसा निकालेर सुन–चाँदीमा लगानी बढाउने सम्भावना उच्च छ ।

यस युद्धमा अमेरिका पनि प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न रहेका कारण अमेरिकी डलरमा दबाब पर्न सक्ने र त्यसको असरस्वरूप सुनको माग अझ तीव्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि भूराजनीतिक संकटका बेला सुनलाई ‘सेफ हेभन’ सम्पत्तिका रूपमा लिने गरिएको छ ।

चाँदीको हकमा भने यसको औद्योगिक प्रयोग (विशेषगरी विद्युतीय उपकरण र सौर्य ऊर्जामा) तथा लगानी माग दुवै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसले चाँदीको मूल्यलाई दोहोरो आधारबाट समर्थन गर्न सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार आगामी दिनहरूमा सुन–चाँदी दुवै लगानीकर्ताका लागि आकर्षक प्रतिफल दिने माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ, यद्यपि मूल्य अस्थिरता उच्च रहन सक्छ ।

दमक (झापा) । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति दिलाउन एमाले चुनावमा गएको समेत बताएका हुन् ।

मुलुकको सार्वभौम संसदलाई ध्वंसको माध्यमबाट बललफ्ती विघटन गरिए पछि देश संकटतर्फ धकेलिएको उनको भनाइ छ ।

उनले एमाले चुनावबाट न भाग्ने भएकाले देशैभरि पार्टी चुनावमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै ओलीले आगामी चुनावबाट एमाले नै पहिलो शक्ति बन्ने र देशमा आई परेका समस्याहरूको समाधान निकाल्ने बताए ।

ओलीले चुनावमा हुने कुनैपनि प्रकारका धाँधली एमालेलाई मान्य नहुने समेत बताए । चुनावलाई निष्पक्ष, धाँधली रहित बनाउन सरकार गम्भीर नदेखिएको समेत उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उनले युवाहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट छरिने भ्रममा नपर्न र त्यस्ता भ्रमहरू चिर्ने काममा लाग्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा युवा विद्यार्थीहरूले अध्यक्ष ओली समक्ष विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । उनीहरूको जिज्ञासा संवोधन गर्दै उनले कुनै पनि पार्टीले कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छ र के गर्छ भन्ने कुरा उसको सिद्धान्त, कार्यक्रम र एजेन्डाले निर्धारण गर्ने भन्दै एमालेका कार्यक्रम र सिद्धान्तहरू जनता सम्म पु¥याउन सुझाव पनि दिए ।

रौतहट । रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ बाट आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाले आफू मन्त्री पदको लोभ त्यागेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा स्थानीय पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सत्ताका लागि नभई देश परिवर्तनका लागि भएको स्पष्ट पारेका हुन् । धमलाका अनुसार, वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले आफूलाई मन्त्री बन्न बारम्बार आग्रह गरे पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

‘मन्त्री पद मेरा लागि ठुलो कुरा होइन, म सत्ताको लागि होइन, जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएको हुँ’ उनले भने । आफूलाई शक्ति र पदको कुनै लालसा नरहेको र केवल विकासका लागि रौतहट आएको उनले बताए।रौतहटको गरिबी र अशिक्षा हटाउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने र देशलाई नयाँ दिशा दिने उनको दाबी छ ।

बिहानदेखि मध्यरातसम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका समस्या सुन्दै आएको उनले बताए । उनले प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीबाट मोबाइल फोन चुनाव चिह्न लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रबाट लामो अनुभव बटुलेका धमलाको रौतहट–४ मा उम्मेदवारीसँगै यस क्षेत्रको चुनावी माहोल निकै रोचक बनेको छ ।

उनले आफू विजयी भए रौतहटलाई नमुना जिल्ला बनाउने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै श्रममा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

ललितपुर क्षेत्र नं. ३ का प्रत्यक्ष उम्मेदवार ऋतुबर्तन राईले लोकतन्त्र, संघीयता र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति शासन प्रणालीमार्फत देशमा स्थायित्व र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् ।

पार्टीले समानुपातिक, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने नीति अघि सारेको छ । ‘अब भाषणको खेती होइन, श्रमको क्रान्ति’ भन्ने नारासहित पार्टीले श्रम संस्कृति महाअभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीको मुख्य दर्शन ‘हर्कवाद’ (प्रकृति–संस्कृति–प्रविधि) मा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक उन्नयन र प्रविधिको विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन, सांस्कृतिक सम्पदाको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन तथा प्रविधिको विकासमार्फत विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । पार्टीले अनिवार्य श्रम तथा श्रमदानलाई चेतनागत, आर्थिक र मानवीय विकासको आधारका रूपमा अघि सारेको छ । साथै सामाजिक जागरण, सकारात्मक मनोविज्ञान र जनसंख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा स्वाधीन अर्थतन्त्र र नियन्त्रित बजार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, श्रममा आधारित विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिँदै सैद्धान्तिक शिक्षालाई सीमित गरी उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमुखी शैक्षिक क्रान्ति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

‘एक गाउँ एक उद्योग, एक व्यक्ति एक उद्यम’ अवधारणाअनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने, कला, साहित्य र खेलकुदलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउने तथा किसान, मजदुर र कलकारखानामैत्री सरकार गठन गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ । कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित गर्दै विदेशी हस्तक्षेपमुक्त सुशासन र विकासमा जोड दिइने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र स्वाधीनता सहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘माटो’ मा मतदान गर्न आह्वान गरेको छ । ‘हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश, हाम्रै परिवेश–श्रम गरौं सबै मिली बनाऔं यो देश’ भन्ने मूल नारासहित श्रम संस्कृति पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दालाई विचाराधिनमा राखिएको भन्दै न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार रुपान्तरित कांग्रेस र अबको गन्तव्य नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा मुद्दा फैसला गर्न ६० वर्ष लगाउने गरेको भन्दै न्यायाधीशहरु दण्डणीय रहेको बताए ।

उनले भने,‘न्यायाधीशहरु दण्डणीय छन् । किनकी कुनै एउटा मुद्दा फैसला गर्न ६० वर्ष लाग्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । १०–१५ वर्ष अगाडि कुनै मुद्दा छिँनिदैन । यो संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दापनि अहिले विचाराधिन छ । त्यसलाई विचाराधिनमा राख्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन । यहाँ चाँही जनताको रिस छ ।’

त्यस्तै उनले राजनीतिक कुशासन र अव्यवस्थाले पारेको अप्ठ्यारोको विरुद्धको विष्फोटलाई जेनजी आन्दोलनको नाम दिनु भ्रम रहेको धारणा राखे ।
‘जेनजीको आन्दोलन भनेको भ्रम हो । यो जेनजीको कुरा होइन । जे राजनीतिक कुशासन र अव्यवस्थाले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो । त्यसको विरुद्धको विष्फोटन हो यो जसलाई कसैले टेक अफ गर्यो आफ्नो टाउकोमा खन्याँयो’ उनले भने ।

विश्लेषक केसीले जेनजी आन्दोलन केपी ओलीलाई हटाउन मात्र गरिएको प्रमाणित भएको भन्दै एउटा केपी ओलीलाई हटाउन ५० खर्बको क्षति स्वीकार्य नभएको तर्क गरे । केपी ओलीलाई हटाउने बाहेक पनि यसको केही लक्ष्य थियो भने त्यो रोडम्याप के हो त भन्दै केसीले प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘अहिले परिणामले के देखायो भने यो सम्पूर्ण कुरा केपी ओलीलाई हटाउन मात्र गरिएको रहेछ । एउटा केपी ओलीलाई हटाउन ५० खर्बको क्षति स्वीकार्य छैन । केपी ओलीलाई हटाउने बाहेक पनि यसको केही लक्ष्य थियो भने त्यो रोडम्याप के हो त ?चुनाव भन्दा अर्को त देखिएकै छैन । संविधान त्यही छ । अदालत त्यही छ । राष्ट्रपति त्यही छन् । अरु सबै संरचना त्यही छन् । त्यो विद्रोहको औचित्य कहाँ छ त ? । ’