बिहिबार, २१ साउन २०८३
समसामयिक विषयमा विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूसँग भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरेकी छन् ।
बुधबार साँझ भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भएको परिवर्तनको बारेमा सम्बन्धित मुलुक र सरोकारवालालाई जानकारी गराउने र निर्वाचनको लागि विदेशी सरकार र संस्थाहरुसँगको समन्वयको बारेमा निर्देशन दिनु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘बैठकको क्रममा प्रधानमन्त्रीले मूलत पाँच वटा विषयमा निर्देशन दिनु भएको छ । पहिलो विषय नेपालमा यति ठूलो जुन परिवर्तन भएको छ यसको बारेमा सम्बन्धित मुलुक र सरोकारवालालाई जानकारी गराउने दोस्रो जुन निर्वाचनको मिति तय भएको छ । निर्वाचनमा विदेशी सरकार र संस्थाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने हुदा त्यसको लागि आवश्यक समन्वय गर्न, तेस्रो आन्दोलनको क्रममा पर्यटनको क्षेत्रमा जुन प्रभाव परेको थियो अहिले भने नेपाल खुलेको छ र पर्यटनलगायत आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु भईसकेको छ अवस्थामा यो विषयलाई सबै ठाँउमा प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ भन्ने विषय राख्नु भएको छ ।’
साथै, उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको अपेक्षा अनुसार छिटो प्रविधिमैत्रि सेवा प्रवाह गर्न र पुननिर्माण कोषको खाताको विषयमा पनि प्रचारप्रसार गर्नको लागि सबै राजदूतहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको पनि बताए ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्ति र त्यसपछि बढेको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताका कारण नेपालको वृद्धिदरमा व्यापक गिरावट आउने अनुमान गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसको आधा भन्दा कम रहने देखिएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको सम्भावित आर्थिक वृद्धि दायरा १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म सीमित रहने उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार हालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण, लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास, पर्यटन क्षेत्रमा आएको गिरावट र बीमा उद्योगमा देखिएको दबाबले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने र निजी तथा सावर्जनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो । सो वर्ष मुद्रास्फीति दर ४.०६ प्रतिशतमा सीमित रहेको र वैदेशिक मुद्रा भण्डार २.६७७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने प्रेषण रकममा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १.७२३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ३.२८ प्रतिशत र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए ।
तर यस वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीको वातावरणमा देखिएको कमजोर अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यस वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान भए पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वृद्धि दर घट्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
समग्रमा, विश्व बैंकले नेपालले निकट भविष्यमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री नीति र पर्यावरणीय सन्तुलनका उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले सबै बाढीपीडितका घर पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि गएको बाढी पहिरोले भत्किएका र बगाएका सबै घर पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले सबै घर बनाइदिने निर्णय गरेको हो ।
सबैभन्दा बढी क्षति भएको इलाम, झापा र मोरङका घरहरू तत्कालै बनाउन सुरु गर्ने कोशी प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।
घरहरूको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन पनि गर्दै जाने र निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाउँदै जाने आजको परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै परिषद् बैठकले इलाम जिल्लाका सातवटा पालिकालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नको लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि इलाम जिल्लामा समन्वय गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मा दिएको छ । सो टोलीले सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुनर्निर्माणलाई फिल्डमै खटेर तीव्रता दिने छ ।
त्यस्तै सुनसरी जिल्लाको हकमा वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले समन्वय गरी काम गर्ने जनाइएको छ । झापा जिल्लाका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई आवश्यक पुनर्निर्माण र सबै खालको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
आजको परिषद् बैठकले चालु बजेटका खर्च र योजनाहरू हेरेर कटौती गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तत्कालै सबै खालका बाटोहरू खुलाउनका लागि आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गर्नका लागि पनि आजको बैठकले निर्देशन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनर्निर्माण र राहतमा कुनै कसर नराखी काम अगाडि बढाउनका लागि बैठक निर्देशन दिएका थिए । विपतमा सम्पूर्ण नागरिक, उद्योगी व्यवसायी, अधिकारकर्मी, राजनीतिक पार्टी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि आह्वान गर्ने समेत निर्णय गरेको आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् महाशाखा प्रमुख कमल थापाले जानकारी दिएका छन् ।
राहत वितरण धमाधम
यसैबिच बाढी–पहिरोले इलाम, झापा र अन्य पहाडी जिल्लामा ठुलो मानवीय क्षति पु¥याएपछि कोशी प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा मन्त्रीदेखि स्थानीय संयन्त्रसम्म सबै सक्रिय बनेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले मङ्गलवार हेलिकोप्टरमार्फत तत्काल आवश्यक खाद्यान्न र औषधि सामग्री पठाएपछि आज पुनः तीनभन्दा बढी ट्रक राहत सामग्री प्रभावित इलाका माईजोगमाई, माई नगरपालिकादेखि झापा गाउँपालिका सम्म पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारसँग रहेका सबै राहत सामग्री तत्काल प्रभावित परिवारसम्म पु¥याउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका सबै संयन्त्र र स्थानीय सरकारबिच सहकार्यमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणका कार्यलाई तीव्र बनाउने बताएका छन् । उनका अनुसार मृतकका परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहयोग, घाइतेका लागि उपचार व्यवस्था र भत्किएका सडक तथा आवास पुनर्निर्माणको तयारी सुरु भइसकेको छ ।
सर्लाहीमा वडाध्यक्ष पक्राउपछि स्थानीय आक्रोशित, गोडैता बजार बन्द
सर्लाही । सर्लाहीमा प्रहरीकै निर्देशनमा विवाद मिलाउन पुगेका वडाध्यक्षलाई उल्टै दोषी बनाएर पक्राउ गरिएको भन्दै गोडैता नगरपालिका–७ का स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।
प्रहरीका अनुसार वडाध्यक्ष विनेश कुमार दासमाथि प्रहरी चौकीमा आक्रमण र प्रहरी कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको छ। मंगलबार इलाका प्रहरी कार्यालय कर्मैया अगाडिबाट उनलाई पक्राउ गरिएको सर्लाही प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी सरोज राईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, असोज १७ गते साँझ गोडैता प्रहरी चौकीमाथि ढुंगामुढा र कुटपिट हुँदा वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा समूह पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
वडाध्यक्ष दासलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलंगवाको हिरासतमा राखिएको र कुटपीट, अङ्गभङ्ग, ज्यान मार्ने उद्योग तथा आपराधिक उपद्रो सम्बन्धी मुद्दामा बुधबार सर्लाही जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार आक्रमणबाट गोडैता प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) अवधेश प्रसाद यादवका दाँत भाँचिएका छन्। अन्य पाँच जना प्रहरी समेत घाइते भएका छन्।
ढुंगामुढा र बाँसको प्रहारका कारण तीनवटा मोटरसाइकल क्षतिग्रस्त भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ।
विवाद दुर्गा पूजाका लागि चन्दा उठाउने विषयमा भएको बताइएको छ। गोडैता–७ का कारिल यादवलाई सर्लाहीकै रामनगर गाउँपालिका–५ का अनिल राय यादवलगायतले कुटपिट गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, दुई पक्षबीच विवाद भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका एसपी योगेन्द्र कुमार खड्काले फोनमार्फत वडाध्यक्ष दासलाई विवाद मिलाउन चौकीमा जान अनुरोध गरेका थिए।
तर, उनी पुगेपछि प्रहरीले भिडियो खिचेर पछि त्यही फुटेजका केही अंशका आधारमा वडाध्यक्षमाथि आक्रमणको आरोप लगाएको दाबी गरिएको छ।
वडाध्यक्ष दासको पक्राउको विरोधमा बुधबार बिहानैदेखि गोडैता बजार पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। स्थानीयले निष्पक्ष छानबिन र वडाध्यक्षको तत्काल रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
स्थानीयको भनाइमा प्रहरीको रिपोर्ट एकतर्फी छ, त्यसैले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पहिचान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका सडकको पुनर्निर्माण गर्न १२ अर्ब ३८ करोड लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । असोज १८ देखि २० गते सम्म र त्यस अगाडिको बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेका सडक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका मुख्य राजमार्ग, वैकल्पिक सडक, बेलिब्रिज र स्थायी पुल पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बाढिपहिरोबाट क्षति पुगेर अवरुद्ध भएका सडक सञ्चालन उच्च प्राथमिकतामा राखी मातहतका निकायले काम गरिरहेको बताए । अवरुद्ध सडक सञ्चालन जतिसक्दो छिट्टो सञ्चालनका लागि उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिएको र कामको आफू एवम् मन्त्रालयकातर्फबाट निममित अनुगमन भइरहेको मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी क्षति मेची राजमार्गमा पुगेको छ । मेची राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्षति भएका कोशी, मध्यपहाडी, हुलाकी, अरनिको, कान्ति, नारायणघाट—मुग्लिङलगायतका राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि झण्डै तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
त्यस्तै, क्षति पुगेका १७ वटा स्थायी पुल पुनर्निर्माणमा चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । क्षति पुगेका र सडक सञ्चालनका लागि राख्नु पर्ने नयाँ पर्ने बेलिब्रिजका लागि ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । बैकल्पिक सडक पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
जेनजी अलायन्सद्वारा अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग, आयोगमा निवेदन दर्ता
काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका युवाहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूको राजीनामा माग गरेका छन् ।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले आयोगका प्रमुखहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूको राजीनामा माग्दै मंगलबार आयोगको कार्यालय पुगेर पत्र समेत बुझाएका छन् ।
राई वाइडबडी घोटाला लगायतका भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको र उनको नेतृत्वमा आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जिएको आरोप लगाउदै जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियारको कार्यालय टङ्गाल पुगेर निवेदन दर्ता गराएको हो।
संसद् नभएको अवस्थामा महाभियोग संभव नभएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित जेनजी अलायन्स टङ्गाल पुगेको हो । अलायन्सले खुला आवेदन प्रक्रियामार्फत योग्यता र क्षमता भएका नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न अन्तरिम सरकारसँग माग गर्दै राजीनामा नआए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
एलाइन्सको तर्फबाट हिजो इमेलमार्फत राईलाई पद छोड्न दबाबमूलक पत्र पठाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका राईसहितका आयुक्तहरूले भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा शंका रहेको भन्दै जेनजीहरूले निष्पक्ष मान्छे ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विद्युत् भार प्रेषण केन्द्रको अनुगमनमा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको विद्युत् भार प्रेषण केन्द्रको अनुगमन गरेका छन् ।
काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित केन्द्रको सोमबार साँझ अनुगमन गरी मन्त्री घिसिङले देशभरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको अवस्था, ग्रिड सञ्चालन, विद्युत् माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, विद्युत् निर्यात, बाढी पहिरोबाट क्षति भएका विद्युत् आयोजनाहरु लगायतका विषयमा जानकारी लिएका थिए ।
देशका विभिन्न ठाउँबाट छिनछिनमा बत्ति जाने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका मन्त्री घिसिङले विद्युत प्रणालीलाई अझ भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित र आधुनिक बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन बनाउन आवश्यक नीतिगत एवम् प्रविधिक सुधारका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
बाढी, पहिरोले क्षति पुर्याएका संरचनाको मर्मतसम्भार गरी तत्काल विद्युत् सेवा चालू गराउनु पर्ने बताउँदै घिसिङले छिनछिनमा वत्ति जाने गुनासो तत्काल सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सोही वमोजिम मातहतका कार्यालयलाई तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरे ।
उनले विद्युतगृह, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन,विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिएका मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, हेटौंडा—ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण निर्माणमा विशेष ध्यान दिन, आगामी हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनमा लाग्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी मनोज सिलवाल र केन्द्रका निर्देशक चन्दन कुमार घोषले विद्युत् उत्पादन, माग, आपूर्ति, निर्यात, प्रणाली सञ्चालनको अवस्था तथा समस्यालगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले बाढी, पहिरोले क्षति पुर्याएका संरचना मर्मत गरी विद्युत् सेवा चालू गराउन टोली तयारी अवस्थामा राखी सोही वमोजिम काम भइरहेको बताए ।
दैनिक एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात, १५ अर्बको विद्युत निर्यात
देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् दैनिक रुपमा औसतमा एक हजार मेगावाट निर्यात भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२ ÷८२को साउनदेखि हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ ।
भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र द्धिपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री भइरहेको ।
भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि दैनिक रुपमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा र बंगलादेशसम्म अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ ।
त्यसैले विद्युत् बिक्रीबाट भारु र डलर आम्दानी भइरहेको छ । प्राधिकरणले भारत र बंगलादेश गरी ११६५ मेगावाट विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाएको छ ।
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले माग्यो सम्पूर्ण आयुक्तहरुको राजीनामा
काठमाडौं । विभिन्न जेन–जी समुह र व्यक्तिहरु आबद्ध भएका जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरुको तत्काल स्वेच्छिक राजीनामा माग गरेका छन् ।
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगका प्रमुख लगायत अन्य आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया निरंकुश ढङ्गले पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले संसदिय सुनुवाइ बिनै गरेको भन्दै उनीहरुको स्वेच्छिक राजीनामा माग गरेका हुन् ।
२०८२ साल भाद्र २३ गतेबाट जने–जी द्वारा सुरु गरिएको आन्दोलनका मुख्य मागहरु भ्रष्ट्राचार र दण्डहिनताको अन्त्य भएको हुनाले यी मागहरु पुरा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र र सक्षम पदाधिकारीले नेतृत्व गर्न अत्यावश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाई छ ।
विशेष अदालतको फैसला पूर्णपाठमा समेत प्रमुख आयुक्तको स्वार्थद्वन्द र सिङ्गो आयोगको अभियोजन प्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्दै चयनात्मक अभियोजन गरेको बताइएकाले आयोगका प्रमुख आयुक्त सहित सम्पुर्ण आयुक्तहरुको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको उनीहरुको भनाई छ ।
हाल आयोगका प्रमुखलगायत अन्य आयुक्तलाई पदबाट निष्कासन गर्न महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर त्यसका लागि संघीय संसद नभएका कारण सम्पुर्ण आयुक्तको पदलाई रिक्त बनाउन प्रमुख आयुक्त लगायत अन्य आयुक्तको राजीनामा अति आवश्यक रहेको हुनाले जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले उनीहरुको राजीनामा माग गरेको हो ।
साथै, उनीहरुले अन्तरिम सरकारलाई खुला अवेदन प्रकृया मार्फत सबै योग्यता भएका तथा सक्षम नागरिकले आवेदन दिन सक्ने गरी निष्पक्ष नियुक्ती समिती गठन गरी रिक्त भएका आयोगका पदहरुका लागी नयाँ आयुक्तहरु नियुक्ती गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
मंगल ग्रहमा प्राचीन जीवनका सम्भावित संकेत भेटियो
काठमाडौं । मंगल ग्रहमा प्राचीन जीवनका सम्भावित संकेत भेटिएको एक नयाँ अध्ययनले सुझाएको छ । नासाको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानमा इम्पेरियल कलेज लन्डनका वैज्ञानिकहरूले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उपलब्ध गराएका हुन् ।
अध्ययनले मंगलको जेझेरो क्रेटरमा रहेको ‘ब्राइट एन्जल’ संरचनामा खनिज र कार्बनिक पदार्थको उपस्थिति देखाएको छ । जसले ग्रहमा कहिल्यै बासयोग्य अवस्था र सूक्ष्मजीव प्रक्रियाहरू रहेको संकेत गर्दछ ।
अनुसन्धान टोलीका सदस्य प्रा.सञ्जीव गुप्ताले यो खोजलाई ‘जीवनका सम्भावित बायोसिग्नेचर’ भने पनि यसलाई प्रत्यक्ष जीवनको खोज ठान्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘यसलाई सुनिश्चित गर्न, ढुंगाका नमूनालाई पृथ्वीमा ल्याएर थप विश्लेषण आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नासाको मार्स २०२० मिसनअन्तर्गत २०२१ देखि जेझेरो क्रेटरमा रहेका पर्सेभेरेन्स रोभरले अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब ४५ किलोमिटर फराकिलो यो क्रेटर अतीतमा ठूलो ताल र नदी डेल्टाले भरिएको थियो भन्ने मानिन्छ, जसलाई जीवनका संकेत खोज्न प्रमुख स्थल मानिएको छ ।
पर्सेभेरेन्स रोभरको मुख्य उद्देश्य मंगलका ढुंगा र माटोका नमूना संकलन गरी भविष्यमा पृथ्वीमा ल्याई विस्तृत परीक्षण गर्नु हो । यस अध्ययनले मंगल ग्रहमा एक समय शान्त तालको वातावरण रहन सक्ने सम्भावनालाई अझ मजबुत पारेको छ ।(एएनआइ)
विपत्तिको बीचमा मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा, प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको दाबी
विराटनगर । लगातारको वर्षाले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। विशेष गरी इलाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको छ ।
इलामकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालका अनुसार, शनिवार राति सुतिरहेका बासिन्दा विपत्तिको मारमा परेर ३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार झापा, पाँचथर, मोरङ, उदयपुर र खोटाङ जिल्लामा पनि मृत्युका घटना भएका छन्।
प्रदेशभर हालसम्म ५ हजार ९२५ घरका २६ हजार ९८४ जना विस्थापित भएको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ। धेरै जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ भने केही अझै बेपत्ता रहेका छन्।
यसबीच, सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको प्रदेशकै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की भने विपत्तिका समयमा काठमाडौँमै रहेका थिए।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेवती भण्डारीका अनुसार, हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा मुख्यमन्त्री फर्कन नसकेको बताए।
भण्डारीले भने, “मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन अनुसार हामी कार्यरत छौँ। जनप्रतिनिधि जनताको बीचमै छन् र राहत कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ।”
उनका अनुसार, कोशी प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक राहत सामग्री प्रभावित जिल्लामा पठाइसकेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
भण्डारीले थपे, “हाम्रो मन्त्रालयले सबै १४ जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ। अप्रत्याशित क्षति भए पनि जोखिमा रहेका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर प्रतिकार्य अघि बढाइएको छ।”
उनका अनुसार, पीडितको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि राहत वितरण र पुनःस्थापनाको कार्य सुरु गरिनेछ, र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सामग्री पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
