काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्षअन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फूलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधिअनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याएर मनाइँदैछ ।

घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजा आजा गरिएको दसैँ घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रुपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानवृक्ष भित्र्याउने गरिन्छ ।

नवपत्रिकाको नामले समेत चिनिने फूलपाती नववटी देवीको प्रतीकको रुपमा भित्र्याइ शास्त्रीय विधिअनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको छ  ।

यस वर्षको फूलपाती सोमबार अपराह्न साँढे चार बजे भित्र्याइने कार्यक्रम छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जमरा राखेपछि सुरु हुने नेपालीको महान् चाड दशैँ अर्थात् दुर्गापूजाको सामाजिक चहलपहल भने आजैका दिनदेखि बढ्ने गर्दछ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले देशभर ट्रान्सपोर्टेसन र कुकिङ सेक्टरलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार काठमाडौंमा एक इभी चार्जिङ स्टेसनको उदघाटन गर्दै मन्त्री घिसिङले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन ऊर्जा ट्रान्जिसन अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले सार्वजनिक यातायातदेखि निजी सवारी साधनसम्म सबैलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले भने, ‘देशभर पब्लिक र प्राइभेट ट्रान्सपोर्टेसनलाई इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्नुछ । यसले पेट्रोल, डिजेलको आयात घटाउँछ र देशको रिजर्भ बढाउँछ ।’

कुकिङ सेक्टरमा पनि एलपी ग्यासको सट्टा बिजुलीमार्फत खाना पकाउने प्रविधिमा जानुपर्नेमा घिसिङको जोड थियो । उनले भने, ‘ग्यासलाई रिप्लेस गरेर इनर्जी ट्रान्जिसनमा जानु आवश्यक छ । धेरै सेक्टरहरू छन् जहाँ फ्युल र कोललाई इलेक्ट्रिसिटीले रिप्लेस गर्न सक्छ ।’

मन्त्री घिसिङले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् ऊर्जा सबै क्षेत्रमा प्रयोग गरी देशलाई दिगो ऊर्जा प्रयोगतर्फ लैजानुपर्ने बताए । उनले ग्रीन हाइड्रोजन, औद्योगिक उत्पादन र इँटा उद्योग जस्ता क्षेत्रमा पनि बिजुली प्रयोगको आवश्यकता औंल्याए ।

‘नेपालको कार्बन उत्सर्जन निकै कम भए पनि हामी कार्बन न्यूट्रल मात्रै नभइ कार्बन नेगेटिभतर्फ जानुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू, जस्तै चार्जिङ स्टेसन, विस्तार गर्नुपर्छ ।’

उनले ऊर्जा उपयोगको नयाँ युग सुरु भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘आगामी दिनहरूमा नेपालको भविष्य उज्यालो छ, हाम्रै जलविद्युतले सबै क्षेत्रलाई उज्यालो पार्नेछ ।’

धरान, सुनसरी । खोटाङमा जन्मिएर सुनसरीका विभिन्न स्थानहरूमा बसोबास गर्दै आएका खोटाङेलीहरूद्वारा स्थापित ‘खोटाङ–सुनसरी एकता समाज’ ले आज एक विशेष भेलामार्फत नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ। धरान–१० स्थित यलम्बर स्मृति संग्रहालयमा शनिबार सम्पन्न भेलाले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै समाजसेवी मणि चाम्लिङ राईलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो।
समाजको आह्वानमा खोटाङका विभिन्न स्थानीय तहका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले भूगोल, क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी संरचना अनुसार १५ सदस्यीय तदर्थ समिति घोषणा गरेको छ। बाँकी रहेका केही पदहरू चाँडै पूर्ण गरिने जानकारी आयोजकले दिएका छन्।

अध्यक्ष मणि चाम्लिङ राईले समाजप्रति गहिरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकाललाई पारदर्शिता, सहकार्य र सिर्जनशील पहलकदमीको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउनेसमेत प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

उहाँले भन्नुभयो, “‘खोटाङ–सुनसरी एकता समाज’ कुनै सानो घेरा होइन, यो हाम्रो साझा पहिचान, आत्मसम्मान र एकताको प्रतिनिधि संस्था हो। सबै अग्रज, साथीहरू र शुभेच्छुकहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म समाजको हितमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रण गर्दछु।”

नवगठित कार्यसमितिमा उपाध्यक्षमा राजेन्द्र राई, सचिवमा राजेश राई, सह–सचिवमा सुमन राई र कोषाध्यक्षमा जानुका राईरहेका छन्। सह–कोषाध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष पद भने हाल रिक्त रहेको र छिट्टै टुंगो लगाइने जनाइएको छ।

अन्य सदस्यहरूमा चण्डिमान राई (केपिलासगढी), अमर राई, ज्ञानु चाम्लिङ राई, कुमार राई, युबक राई, अटल राई, लुबुहाङ राई, रामकृष्ण राई, शम्भु राई, योगेश राई र कपिल राई रहेका छन्।
समितिमा विभिन्न क्षेत्र र तहबाट प्रतिनिधित्व समेटिएको छ, जसले समावेशी र समन्वयात्मक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ। सल्लाहकार समितिको गठन भने आगामी विशेष भेलाबाट निर्णय गरी पारित गरिने बताइएको छ। 

समाजले निकट भविष्यमा सांगठनिक संरचना थप व्यवस्थित गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र समुदाय–कल्याणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। समाजले खोटाङबाट आएर सुनसरीमा बसोबास गर्ने समुदायहरूबीच आपसी एकता, सहकार्य र पहिचान संरक्षणको भावना बलियो बनाउन काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

नवगठित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै सहभागीहरू, समाजका अग्रज र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले समाजको भावी यात्रामा सफलताको शुभेच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले घाइतेहरुलाई शरीरको भन्दा पनि आन्दोलनको माग पूरा हुन्छ कि हुदैँन् भन्ने चिन्ता रहेको बताएका छन् । 

शनिबार बीर अस्पतालसँगै रहेको ट्रमा सेन्टरमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई भेट्दै उनले बिरामीहरुको उपचार राम्रै भइरहेको भन्दै उनीहरुलाई आन्दोलनको मागको बढि चिन्ता रहेको बताए । 

उनले भने, ‘बिरामीहरुको माग वा मुद्दा भनेको जेनजी आन्दोलनको माग हो । यसकै लागि लडेको हो । हाम्रो माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने छ । उनीहरुको स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने उपचार राम्रै भइरहेको छ । उहाँहरुलाई आफ्नो शरीरको चिन्ता भन्दा पनि आन्दोलनको माग पूरा हुन्छ कि हुदैँन् भन्ने कुराको चिन्ता छ ।’

यस्तै, उनले ट्रमा सेन्टरमा दुईजना पढ्ने विद्यार्थी पनि रहेको भन्दै सन्चो भएपछि पढाइको विषयमा पछि जे गर्नुपरे पनि गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएको बताए ।

साथै, हालको लागि अन्तरिम सरकारले जे घोषणा गरेको छ, त्यही अनुसारको काम हुने पनि उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको हो । 

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकीकरण गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् ।  

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १९ वटा निर्णयहरु 

१.नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको ।

२.विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने ।

३.संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

४. सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय परिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

५.मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

६.स्थानीय जलवायु अनुकुलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

७. राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी पूर्वसचिव श्री रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने ।

८. अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक श्री जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने ।

९.२०८२ भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई ( भाग्नेक्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी वाहेक) प्रति परिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्च वापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।

१०. छ महानगरपालिका र एघार उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

११.नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, नौ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने ।

१२.सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।

१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने ।

१४. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

१५. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने ।

१६. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव(प्रा.) श्री चिरञ्जिवी चटौतलाई बढुवा गर्ने ।

१७. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव श्री कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गर्ने ।

१८. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति र सामाजिक समिति गठन गर्ने ।

१९. नेपाल विविध सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ( सूचना प्रविधि) सहसचिवहरू डा. राम गोविन्द अर्याल र श्री रमेश शर्मा पौड्यालको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले देशबासीका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गरेकी छन् ।

बिहीबार उनले देशको पछिल्लो अवस्था र अबका कदमहरुबारे जनतालाई जानकारी गराएकी हुन् ।

पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थी र युवाहरुको मृत्यु हुनेगरी भएको घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था समेत गरिएको बताइन् 

उनले  भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै  सरकारले घाइतेहरुको निशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रवन्ध गरेको छ । जेनजी  विद्यार्थी युवायुवतिहरुले अनायसै ज्यान गुमाउनु भएको छ त्यसमा सम्वद्ध दोषिहरुलाई शक्त कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।’

यसैगरी उनले जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै आम निर्वाचन हुने समेत बताइन् । उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई विदेशबाट पनि मतदानमा सहभागी गराउनसक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यस जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामाग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकिएको  छ ।’ 

यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र शासकीय स्परुप फेर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘६ महिने कार्यकाल रहेको सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि हामी कतिसम्म गर्नसक्छौं त्यसको इमानदार प्रयास गर्नेछौँ । नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ।’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् । 

विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । उक्त आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा पनि आगजनी र तोडफोड भइ ठूलो क्षति भएको छ । यस किसिमको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आकलन गर्न र पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुन निर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

यस्तै, उनले उक्त गठन आदेशले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण नामको समिति गठन गरेको भन्दै समितिमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षता गृह मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सदस्य रहने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । यस समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रम समेत स्वीकृत गर्नेछ । यसै गरी यस समितिले कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्नेछ । यस गठन आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा उल्लेख छ । गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको छ ।’

यसैगरी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले विश्व समुदायसमक्ष नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि विश्वव्यापी सहयोगको लागि आह्वान एंव तत्काल अपील समेत गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत मिति २०८२ असोज ८ को प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएको जानकारी गराएको थियो । 

उल्लिखित कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा आह्वान गरेको छ । 

विषम परिस्थितिमा पनि समाजमा स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गरी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना एवम् आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ गर्नु परेको र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भई आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि कोष समेत स्थापना गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर आवासीय नेपाली, दातृ निकाय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्र सम्पूर्णमा समेत सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको

विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बुधबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आइपुगेका छन्। दिउँसो विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरेका मन्त्री खनालले भिआइपी कक्षको प्रयोग नगरी सामान्य यात्रुहरूजस्तै लाइनबाट बाहिरिए। विमानस्थलबाट निस्कँदा उनले भिआइपी सवारीको सट्टा साधारण निजी गाडी प्रयोग गरे।

विमानस्थलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष नवीन रिजाललगायत उद्योगी–व्यवसायीहरूले मन्त्री खनाललाई स्वागत गरेका थिए।

खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको भवन निरीक्षण गरे। त्यस क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश संरचना खारेज हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे। “अहिलको सरकार संविधानसम्मत गठन भएकाले तत्काल प्रदेश खारेज गर्ने विषय प्राथमिकतामा छैन,” उनले भने।

उनले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए। पछिल्ला दिनमा फैलिएको नोटबन्दीको हल्लाबारे पनि स्पष्ट पार्दै उनले भने, “कुनै पनि नोटबन्दी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। नेपाली रुपैयाँ ५०० र १००० का नोट प्रतिबन्ध लगाउनेबारे पनि कुनै छलफल छैन।”

खनालले २३ भदौमा सुनसरीको इटहरीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका मोरङको बुढीगंगा–७ का सान्तनु ढकाललाई विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल पुगेर भेटेका छन्। उनले ढकालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना व्यक्त गरे।

अस्पतालले ढकाललाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। खनालले घटनाको गहिरो अनुसन्धान भैरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। साथै, उनी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रियामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौं । पाकिस्तानमा गरिबी दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘रि–क्लेमिङ मोमेन्टम टुवाड्र्स प्रोसपेरिटी : पाकिस्तान’स पभर्टी, इक्विटी एन्ड रेजिलियन्स असेस्मेन्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा देशका कमजोर समुदायलाई जोगाउन दीर्घकालीन र समावेशी सुधारको आवश्यकता तत्काल देखिएको जनाइएको छ ।

ताजा प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानको गरिबी दर पछिल्ला तीन वर्षमा ७ प्रतिशतले बढ्दै सन् २०२४–२५ मा २५.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दुई दशकयताकै पहिलो गहिरो अध्ययन हो । जसमा २५ वर्षभन्दा बढी समयावधिको घरायसी सर्वेक्षण, भौगोलिक विश्लेषण, प्रक्षेपण र विभिन्न प्रशासनिक तथ्यांकहरू प्रयोग गरिएको छ ।

पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका डॉनका अनुसार पाकिस्तानमा सन् २००१–०२ मा ६४.३ प्रतिशत रहेको गरिबी दर २०१८–१९ मा २१.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर २०२० पछि पुनः बढ्दै गएको छ । यसको कारणका रूपमा कोभिड–१९ महामारी, मुद्रास्फीति, भीषण बाढी र समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले गरिबी घटाउने अघिल्ला उपलब्धि उपभोग–आधारित आर्थिक वृद्धिले सम्भव भए पनि त्यो मोडेल अब समाप्त भएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो गरिबी घटाउने क्रममा कृषि बाहेकका रोजगारीबाट आय बढ्नु प्रमुख कारण थियो । धेरै परिवार खेतीपाती छाडेर सेवा क्षेत्रमा गएका थिए । तर पाकिस्तानमा संरचनात्मक रूपान्तरण सुस्त र असमान भएकाले रोजगारी सिर्जना, विविधीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा अवरोध पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक रोजगारी अझै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र महिला तथा युवाहरू अझै ठूलो संख्यामा श्रम बजारबाट बाहिर रहेका तथ्यांक पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आर्थिक चुनौतीसँगै सामाजिक घाटा पनि गम्भीर रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । पाकिस्तानमा करिब ४० प्रतिशत बालबालिका कुपोषण (स्टन्टिङ) का शिकार छन् । चौथाइ बालबालिका प्राथमिक तहको विद्यालय बाहिर छन् भने विद्यालय जानेमध्ये तीन चौथाइले पनि आधारभूत पढ्ने–लेख्ने सीपमा संघर्ष गरिरहेका छन् ।

२०१८ सम्म आइपुग्दा पाकिस्तानका आधा परिवारमात्रै सुरक्षित खानेपानीमा पहुँचमा थिए भने करिब एक तिहाइ परिवारसँग सुरक्षित सरसफाइको सुविधा थिएन । प्रतिवेदनले क्षेत्रीय असमानता अझै कायम रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी दर शहरी क्षेत्रमा भन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ भने दशकौंदेखि पिछडिएका जिल्लाहरू अझै पुरानै अवस्थामै छन् । एएनआई

काठमाडौं । हामी नेपालका संयोजक तथा जेनजी अभियान्ता सुदन गुरुङले आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै संविधान खारेजको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

गुरुङले धेरै जनताबाट संविधान खारेजको माग आएको स्वीकार गरे पनि आफू एक्लैले यस्तो ठूलो निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘धेरै जनताको माग छ । म एक्लै केही पनि गर्न सक्दिन । संविधान खारेज गर्ने कि नगर्ने? गर्यो भने के हुन्छ, हुँदैन?’

तर, लिम्पियाँधुरा हाम्रो भूभाग भएको कुरा सबै नेपालीलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान खारेजको माग तत्काल अघि नबढाएको बताए । ‘जे जस्तो भए पनि लिम्पियाँधुरा हाम्रो हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले संविधान खारेजको माग अगाडि राख्न सकेन,’ गुरुङले भने।

उनले काठमाडौं केन्द्रित सोच मात्रै लिएर निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै देशका सबै क्षेत्र सुदूरपश्चिम, पूर्व र पश्चिमलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘संविधान खारेज ग¥यो भने हाम्रो लिम्पियाँधुरा सबै जान्छ भनेर नगरेको हो,’ उनले स्पष्ट पार्दै  भने । गुरुङले देशलाई बचाउनकै लागि संविधान खारेज नगरेको बताए ।