जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिने
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मृतकहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने र १०–१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
साथै उनको अनुसार घाइतेहरुको निशुल्क उपचारको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् ।
उनले भने,‘मृतक व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने र १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ र घाईतेहरुको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय निशुल्क उपचारको व्यस्था गर्ने पनि निर्णय भएको जानकारी गराउँछु ।’
त्यस्तै उनले प्रदर्शनकारीबाट ५९ जना ,कैदीबन्दी १० र सुरक्षाकर्मी तीन जनागरी जम्मा ७२ जनाको मृत्यु भएको सरकारी डाटा रहेको पनि जानकारी दिए ।
सुमना श्रेष्ठद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेकी छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पार्टी छोडेको जानकारी दिँदै पार्टीभित्रको समस्याहरूप्रति आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरेकी छन्। उनले आरोप लगाएकी छन् कि पार्टी कहिल्यै गल्ती स्वीकार्दैन, गल्तीको भार पार्टीका सबै सदस्यहरूले बहन गर्नुपर्छ र आलोचना गर्नेहरू विरुद्ध मिडियाट्रायल गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ।
सुमना श्रेष्ठले लेखेकी छन्, “कहिलै गल्ती स्वीकार्ने छैन। गल्ती माथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोक्नुपर्छ। पार्टीभित्र आलोचनागर्नेहरूविरुद्ध मिडियाट्रायल गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थालेको त्यतिबेला देखि नै म आलोचना गर्दै आएको हुँ। तर यसले फरक पारेन, उल्टै मिडियाट्रायल सुरु भयो। यो स्वीकार्य छैन। अब खुल्ला रूपमा आक्रमण गर्नुपरे पनि सजिलो बनाइदिएको छु। मनलाग्दीनै गर्नुहोस्, मैले पार्टी छोडे।”
उनले आफ्ना नेताहरूमाथि कुनै पदीय अधिकार नहुने र अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पार्टी कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिने समेत उल्लेख गरेकी छन्।
चीनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बधाई दियो
काठमाडौं। छिमेकी मुलुक चीनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बधाई दिएको छ।
शनिबार बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चियानले कार्कीलाई बधाई दिएका हुन्। उनले चीन–नेपालबीचको परम्परागत मित्रता गहिरो र पुरानो रहेको उल्लेख गरे।
प्रवक्ताले भने, “कार्की नेपाल सरकारको अन्तरिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएकामा चीनले बधाई दिन्छ। चीनले सधैं नेपाली जनताले आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेको विकास मार्गको सम्मान गरेको छ। चीन नेपालसँग मिलेर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्न तयार छ। विभिन्न क्षेत्रका आदानप्रदान र सहयोगलाई अझ अघि बढाउँदै, नेपालसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चीन इच्छुक छ।”
पार्टी भित्रको सिमा र दायरा भत्काउँदै प्रश्न गरौँ र उत्तर खोजौँ
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री सुदन किरातीले समय अनुसार पार्टी रूपान्तरणको लागि अभियान सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पार्टीभित्र सबै प्रकारको सीमा र दायरा भत्काउँदै प्रश्न गर्ने र उत्तर खोज्ने समय आएको बताए ।
उनले लेखेका छन्,’पार्टी भित्र सबै प्रकारको सिमा र दायरा भत्काउँदै प्रश्न गरौँ र उत्तर खोजौँ । समय अनुसार पार्टी रूपान्तरणको लागि अभियान थालौँ । विज्ञानले प्रश्नको र भक्तले भगवानको माग गर्छ । हामी विज्ञानको पक्षधर हौँ कि भगवानको ? स्पष्ट बनौँ ।’
कैदीबन्दीहरुलाई कारागार फिर्ता हुन र हातहतियार फिर्ता गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरुहरुलाई कारागार फिर्ता हुन साथै प्रहरीका हतियार र पोशाकहरु नियन्त्रणमा लिएकाले उक्त हतियारहरु पूर्ण रुपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
शनिबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले कैदीबन्दीहरु कारागारबाट भाग्दा अपराध पीडितको अधिकार हनन हुने भएकाले कैदीबन्दीहरु कारागार प्रशासनको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो ।
‘प्रदर्शनको क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरुका कारण समाजमा त्रास र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको भनी आयोगमा जानकारीहरु प्राप्त भएका छन् । बालसुधारगृहमा रहेका व्यक्तिहरु समेत सुधारगृहबाट भागेका भनी जानकारी आएको छ । यसबाट हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमलाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिई अनुगमन गरिरहेको छ,’सूचनामा भनिएको छ, ‘कैदीबन्दीहरु कारागारबाट भागी बाहिर निस्कँदा नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अपराध पीडितको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, १९८५ द्वारा प्रदत्त अपराध पीडितको न्यायको अधिकार हनन् हुन जान्छ ।’
कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरुका कारण विशेषगरी महिला, बालबालिका, निर्णयकर्ता एवम् अपराध पीडित र तिनको परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका हतियार फिर्ता हुन नसक्दा हतियारहरुको दुरुपयोग भई हिंसात्मक गतिविधि हुने बताएको छ ।
‘प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका हतियार र पोशाकहरु प्रदर्शनकारीहरुले नियन्त्रणमा लिएको र उक्त हतियारहरु पूर्ण रुपमा अझै पनि फिर्ता हुन नसक्दा ती हतियारहरुको दुरुपयोग भई हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने देखिएको छ । सुरक्षा निकायको हतियार र पोशाक दुरुपयोग गर्नु गैरकानूनी कार्य मात्र नभई यस्तो गैरकानूनी कार्य रोक्न सहयोग गर्नु जिम्मेवार नागरिकको समेत कर्तव्य हुन जान्छ,’सूचनामा उल्लेख छ ।
हालसम्म पनि कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरु र बालसुधारगृहबाट भागेका व्यक्तिहरु सम्बन्धित कारागार र सुधारगृहमा फर्कन, उनीहरुको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र कारागार एवम् बालसुधार गृहबाट निस्किएका कैदीबन्दी÷व्यक्तिहरु आफ्नो टोल छिमेकमा रहेको जानकारी भएमा तत्कालै नजिकको प्रहरी प्रशासनमा खबर गरी सहयोग गरिदिनुहुन आयोग सबैमा अपिल समेत गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण दुई ठूला दल सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य : डा. कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले हालको राजनीतिक परिवर्तनलाई ‘जेनजी आन्दोलन’ले जन्म दिएको ऊर्जा र चेतनाको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शनिबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि बनेको नयाँ सरकारप्रति आमा–नागरिकले भरोसा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए।
डा. कोइरालाले आन्दोलनका क्रममा देखिएका लुटपाट, आगजनी र तोडफोडप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको आक्रमण र उनकी पत्नीमाथि भएको हातपातलाई उनले ‘जघन्य अपराध’को संज्ञा दिएका छन्।
‘हामी चुक्यौं, हामीले समयको पदचाप बुझ्न सकेनौं। त्यसकै परिणाम दुई ठूला दल सत्ताबाहिरिन बाध्य भए,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अब हामी युवाको चाहना र समाजको भावना आत्मसात गर्दै शक्तिशाली राष्ट्र निर्माणमा समर्पित हुनेछौं।’
उनले पार्टीका दिवंगत नेता वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संघर्षलाई स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पुनः सशक्त बनाउने प्रण पनि गरेका छन्।
भाद्र २४ गते विराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवासमा आगजनी भएको घटनाबारे भावुक हुँदै डा. कोइरालाले भने, ‘कोइराला निवासको भौतिक संरचना खरानी हुन सक्छ, तर वीपी विचार जलाउन सकिँदैन। यही खरानीबीचबाट कांग्रेसको नवनिर्माणमा जुट्नेछौं।’
आगामी दशैंपछि देशव्यापी बहस, छलफल र संगठनात्मक नविकरणको अभियान थाल्ने घोषणा गर्दै उनले कांग्रेसलाई ‘जनताको केन्द्रमा बस्ने पार्टी’ बनाउने संकल्प व्यक्त गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिए नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलार्ई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।
शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाइ दिएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएकोमा सम्माननीय सुशीला कार्कीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना । नेपालका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।’
मोदीले नेपालको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । कार्कीले शुक्रबार राति अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकी छिन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक छ : नेपाल बार
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरेपछि बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जनाएको हो । बारले विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपाल बार एशोसिएशन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी रास्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’
बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग समेत गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रको असहमति
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रबार राति पदाधिकारीको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बस्दैँ संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
बैठक लगतै विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
‘बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
भ्रामक र झुट्टा समाचारहरुमा विश्वास नगर्न नेपाली सेनाको अनुरोध
काठमाडौं । भ्रामक र झुट्टा समाचारहरुमा विश्वास नगर्न नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्दै झुट्टा समाचारहरुमा विश्वास नगर्न आम सर्वसाधारणहरुमा आग्रह गरेको हो ।
‘विद्यमान परिस्थितिमा नेपाली सेनालाई जोडेर विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी, धारणा र विश्लेषणहरु सम्प्रेषण भएकोमा नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तसर्थ, भ्रामक र झुट्टा समाचारहरुमा विश्वास नगर्न आम सर्वसाधारणहरुमा नेपाली सेना आग्रह गर्दछ,’सूचनामा उल्लेख छ ।
साथै, नेपाली सेना सम्बन्धी सूचना आदान प्रदानको लागि जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय लगायत स्थानीय स्तरमा रहेका पृतना हेडक्वार्टरहरुसँग समन्वय गर्न सकिने बताइएको छ ।
स्थानीय स्तरमा रहेका पृतना हेडक्वार्टरहरु:
पूर्वी क्षेत्र (ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, ईलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ्ग, सुनसरी, खोटाङ्ग, उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा)– ९८५२०८१७०४
मध्य पूर्वी क्षेत्र (सप्तरी, सिराह, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा) – ९८५४०२०७७२
मध्य क्षेत्र (रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुर, धादिङ्ग, चितवन)– ९८६३०२८८८४
पश्चिम क्षेत्र (गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, मनाङ्ग, लम्जुङ्ग, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी र मुस्ताङ्ग)–९८५६०११४३९
मध्य पश्चिम क्षेत्र (नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ्ग, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम)–९८६३०२९१३७
उत्तर पश्चिम क्षेत्र (बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला) – ९८६३०२९१७७
सुदूर पश्चिम क्षेत्र (कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ्ग)– ९७६२३०६५६१
उपत्यका क्षेत्र ( काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक) – ९८६०११३६२२