काठमाडौँ । सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेकोगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएकोरकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्नसक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्यविपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ’पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीयन्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन विद्विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन् ।

साथै  जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले  प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए।

‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान भनेर कर्मचारीको अथवा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसको निम्ति जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्नसक्छन्, उनीहरुलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बैठकले निर्णयगरेको उनले बताए । ’जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्दैन, उनीहरूको राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । भदौ  २३ र  २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

 डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक  एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्‌ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनले भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा ध्वस्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुगमन गरेको छ । 

शनिबार आगजनीसहित तोडफोड भएको मन्त्रालयको अनुगमन गर्दै एशोसिएशनका अध्यक्ष इ.सुभासचन्द्र बरालले विशेष प्राथमिकता धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेको सरकारी भवनहरुलाई दिएर अध्ययन गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो विशेष प्राथमिकता भनेको त्यस्तो सरकारी भवनहरु हो जुन सञ्चालनमा नहुँदा धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेका छन् । ती भवनहरु हेर्ने क्रम जारी छ । विशेषगरि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनलगायत विभिन्न इन्जिनियरिङ् सोसाइटीहरु छन् । हामीले विपद्सँग जोडिएका इन्जिनियरिङ् सोसाइटीका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई एक गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौ ।’

साथै, उनले यो अध्ययनले भवनहरु हाललाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैँन्, प्रयोग गर्न कतिको जोखिम छ, भन्ने कुरा बुझ्नलाई भएको भन्दै यो कार्य सातवटै प्रदेशमा गरिरहेको बताए । 

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा हाललाई प्रयोग गर्न जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सिंहदरबारभित्रका पनि भवनहरु धेरै ठाँउमा क्षति नभएको बताए । 

प्रयोग गर्न नहुने भवनमा रेड स्टिकट टाँसेको भन्दै त्यो भनेको हाललाई नमिल्ने हो, त्यसलाई मर्मत गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ । उनले सरकारी संघीय भवनहरु २३० वटाको हाराहारीमा क्षति भएको भन्ने अनौपचारिक डाटा आएको र प्रदेश र स्थानीयस्तरको भने अझै नआएको बताए । 

मन्त्रालयमा हाल सरसफाई गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले यातायात र सडक व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने बताएका छन् । 

मन्त्री घिसिङले आफैले बोलाएको आकस्मिक बैठकमा उनले अहिले वर्षातको समय भएको हुनाले यातायात र सडक व्यवस्थापनको विषयमा टोलीहरु बनाएर कामहरु गर्ने भन्दै द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने बताए । 

उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनको विषय, सडकको अवस्था र वर्षातको समय भएको हुनाले यसलाई कसरी व्वस्थापन गर्ने र कसरी द्रुत गतिमा काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ र यसका लागि टोलीहरु पनि बनाएर कामहरु गर्छौ । द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने छौं । कतै बाटो बन्द भयो भने तुरुन्तै खोल्ने हिसाबले काम गर्नेछौ ।’

सोही क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त रजौरेले राजमार्गको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा ट्राफिक कम्युनिकेशन एपदेखि चेकजाँचको सबै व्यवस्था मिलाएको बताए । 

साथै, नागरिक सहायता कक्ष काठमाडौंबाट नै १२ ठाँउमा राखिएको र १७२ वटा ठाँउमा लाने योजना रहेको भन्दै यसबाट आउने समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ ।  

काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनाउन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको नाम चर्चामा भइरहेका बेला मुस्लिम समुदायबाट प्राध्यापक डा. मोहम्मद रमजान अली मियाँको नाम श्रम मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएको छ ।

कतारमा लामो समयदेखि मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय मियाँले नेपाल–कतार सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आम श्रमिक र युवाको आवाज बनेका उनी लेखक, अनुवादक, समाजसेवी, कानुनी परामर्शदाता मात्र नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारसँग पनि आवद्ध छन् ।

काठमाडौंको डाँछीमा जन्मिएका मियाँले अरबी साहित्यमा डबल एमए गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सन् २००७ यता कतारलाई कर्मथलो बनाएर उनी श्रमिक अधिकार संरक्षण, उद्धार र सहायतामा क्रियाशील छन् । नेपाली मात्र नभई दक्षिण एसियाली श्रमिक समुदायबीच पनि उनी विश्वसनीय नामका रूपमा परिचित छन् ।

उनका अरबी, नेपाली, उर्दू, हिन्दी भाषामा तीन दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । फारसी, मलेसियन, पस्तु, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा दक्ष मियाँ श्रम ऐन र श्रमिक अधिकार विषयक अनुसन्धानका कारण कतारमा सम्मानित व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई कतार सरकारले समेत दर्जनौँ पटक सम्मान गरिसकेको छ ।

उनी पछिल्लो पटक जेन जी अभियानमा सहभागी हुन कतारबाट काठमाडौ आएका थिए र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भै सहयोग पनि गरेका थिए ।

२०७२ को भूकम्पताका उनले आधा घण्टाको टेलिभिजन अपिलमार्फत ३२ मिलियन कतारी रियाल संकलन गरी नेपाल पठाएका थिए । कोरोना महामारीताका पनि उनले कतार सरकारबाट नेपाललाई ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्री सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा कतार च्यारिटी र कतार डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न सहयोग ल्याउन उनको योगदान रहँदै आएको छ । कतारी अमिर लगायत विभिन्न उच्च व्यक्तित्वको नेपाल भ्रमण मिलाउन उनले बलियो कसरत गरेका समेत थिए ।

भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम फाउन्डेसनले यस वर्षको अरबी साहित्य तथा समाजसेवा सम्मान प्रदान गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्तित्वसमेत बनेका मियाँ हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन बाट पनि उच्च सम्मान बाट सम्मानित भएका थिए । कतार फाउन्डेसन कतार सरकारका निकायहरु कतार फन्ड फर डेभलपमेन्ट लगायत कतारको विभिन्न निकाय संग मियाँको बलियो सम्बन्ध भएको हुनाले उनले आर्थिक कुटनिती गर्न सक्ने विश्वास समुदायले लिएको छ ।

कतार र खाडी मुलुकको राजदूतमा समेत बलियो दावेदार मानिँदै आएका मियाँ मुस्लिम समुदायका उदाउँदा तारा हुन । नेपालमा समेत उनी आफ्नो समुदायको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्रीका लागि मियाँको नाम जोडदार रूपमा सिफारिस हुन थालेपछि उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हकहितमा धेरै काम गरेर अनुभव बटुलेका मिया श्रममन्त्री बनेमा उनले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैदेशिक रोजगार बिज्ञहरु बताउछन ।

हाल श्रममन्त्रीमा मियासङ्गै अन्य ३ जनाको सिफारिस परेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । मुस्लिम समुदायबाट कोहि पनि बर्तमान मन्त्रीपरिसदमा नभएकोले मियाको संभावना बढेर गएको छ ।

काठमाडौँ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन र अमेरिका मिलेर अघि बढे दुवै देश मात्र होइन, विश्व नै लाभान्वित हुने बताएका छन् । उनले आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्परिक फाइदामा आधारित सहकार्यमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेका हुन् ।

शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोन वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझा चासोका विषयमा खुला र गहिरो छलफल भएको जानकारी दिए । उनले विश्वयुद्धताका चीन र अमेरिका सहयात्री रहेको स्मरण गर्दै इतिहासलाई सम्झन, शान्तिलाई कदर गर्न र भविष्यतर्फ अघि बढ्न दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वार्तामा राष्ट्रपति सीले अमेरिका–चीन सम्बन्धको रणनीतिक महत्व औंल्याउँदै, हालै सम्पन्न परामर्शहरूले समानता, आपसी सम्मान र साझा फाइदाको भावना प्रस्ट्याएको बताए । उनले एकतर्फी व्यापारिक प्रतिबन्धबाट टाढा रहन अमेरिकी पक्षलाई आग्रह गर्दै, टिकटक मुद्दामा चीनको स्पष्ट धारणा दोहोर्‍याए । सीले अमेरिकी बजारमा चिनियाँ लगानीकर्ताका लागि निष्पक्ष र गैर–भेदभावपूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे ।

उता, राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनले युद्ध विजयको ८०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको सैनिक परेड “अद्‍भुत र सुन्दर” भएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध भनेका छन् । ट्रम्पले आर्थिक–व्यापारिक सहकार्य प्रवर्धन गर्ने, टिकटक विवाद समाधानका लागि परामर्शलाई निरन्तरता दिने र विश्व शान्तिका लागि चीनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए । सीसीटीभी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हालैको अराजक आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा सबै नेपालीको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनी तथा तोडफोड भएपछि शुक्रबार निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री घिसिङले सरकारका विभिन्न पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिहरुमा व्यापक क्षति पुगेको जानकारी दिए ।

‘देशैभरि सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्, जलेका छन्,’मन्त्री घिसिङले भने, ‘अब हामी सबैले यी संरचनाहरू हामी आफैंले बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ । सरसफाइ अभियान र पुनर्निर्माण अभियानलाई देशैभरि निरन्तरता दिनुपर्छ । यो अभियान देश निर्माणको अभियान हो ।’

उनले करिब डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको संरचना नष्ट भएको अनुमान गरिएको बताए । यस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई एक्यवद्धता जनाउन आग्रह गरे ।

सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिसकेको जानकारी दिंदै मन्त्री घिसिङले उक्त कोषमा इच्छाअनुसार आर्थिक सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरे ।

सरसफाई अभियान र पुर्ननिर्माण अभियानलाई हामीले देशैभरी जारी राख्नुपर्छ । यो अभियान देश बढाउने अभियान हो । यो अभियानमा देशमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरुले एक्यवद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्न पनि अनुरोध गर्दछु । करिब करिब डेढ दुई खर्ब बढीको संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । यी ध्वस्त भएका संरचनाहरुलाई हामी नेपालीहरुले नै श्रमदानबाट र आर्थिक सहयोग जुटाएर नेपालीहरुले नै बनाउनुपर्ने काँधमा आएको छ ।’

यसअघि विभिन्न जिल्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन, सवारी साधन तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा क्षति पु¥याइएको थियो । सरकारले पुनर्निर्माण र सुधारका लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले जनताको गुणस्तरिय जीवनस्तर, सरकारका काम कारबाहीमा पारदर्शिताको राष्ट्रिय एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । 

शुक्रबार संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कानूनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकास जस्ता प्रश्नहरु सबैको साझा अपेक्षा रहेको भन्दै यस्ता एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताईन् ।  

उनले भनिन, ‘सूचना प्रविधिमा भएको विकास, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको नागरिकमैत्रि शासन प्रणाली खुला सरकारको बारेमा जानकार रहेका युवा पुस्ताले उठाएको रोजगारीको अवसर गुणस्तरिय जीवनस्तर, सरकारका काम कारबाहीमा पारदर्शिता, कानूनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकास जस्ता प्रश्नहरु हामी सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा र राष्ट्रिय एजेण्डा हुन् । यस्ता एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ 

यस्तै, उनले शासकिय आकांक्षा बोकेर, कुनै पदको लोभ लिएर प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै देश संकटमा रहेको बेला युवा पुस्ताको अनुरोधको आधारमा संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री बनेको बताईन् । 

उनले भनिन्, ‘शासकिय आकांक्षा बोकेर कुनै पदको लोभ लिएर प्रधानमन्त्री भएको होईन । देश संकटमा रहेको बेला युवा पुस्ताको अनुरोधको आधारमा संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न नेपालको संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरि म वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको हो ।’

समयसँगै नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षा परिवर्तन हुने हुदाँ जनताको अपेक्षा अनुसार राज्य क्रियाशिल हँुदै सुधारको बाटोमा हिन्नु पर्ने पनि उनको भनाई छ ।

उनले संविधानको मर्म र भावना अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्य सुशासन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा खरो उत्रिन नसक्नुको परिणाम पनि वर्तमान अवस्था भएको भन्दै जनताको भावना संविधानका अक्षरभन्दा बढि बहुआयामिक हुने बताईन् ।  

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई जीर्ण आयोजनाहरुको सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

तीनवटै मन्त्रालयहरुको कामकारबाहीको जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताए ।

‘चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ’,अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी तत्काल सूची पेश गर्नुहोस्,’ निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौं,जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन ।’
सिंचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् । 

संसद भवन पुसभित्रै जसरी पनि सकौं 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस आगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिए I

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ठूलो क्षति पुर्याइएपछि अहिले संसद भवन नै छैन, त्यसैले संसद भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो वाहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रुपमा परिचालित भई समय अगावै सक्नुपर्छ ।’ 

संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण,इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् । 

अनियमिता फेला परे तुरुन्तै कारबाही 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्ना कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले अनियमिता फेला परेमा त्यसमा सङ्लग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । 

‘विगतमा कसिमन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डानै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ  त्यसै अनियमिता हुने छिद्रहरुको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको फेला परेमा सङ्लग्नलाई छाडिने छैन ।’ उनले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिए ।

विराटनगर । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पार्टी नेतृत्वमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

एमाले विराटनगर महानगर कमिटीले बिहीबार आयोजना गरेको महानगर भेला तथा पार्टी कार्यालयमा झन्डोत्तोलन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २४ गतेको आन्दोलन केवल जेन–जीको मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ समूहको पनि भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।

कार्कीले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले पनि कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ, आवश्यक परे अर्को नेतृत्व ल्याउन पनि तयार हुनुपर्छ ।’ उनले एमाले सरकारमा रहँदा विकासका काम भएको स्मरण गर्दै प्राकृतिक सम्पदामाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा महानगर कमिटी अध्यक्ष बलराम गिरिले युवापुस्ताको माग सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई समयानुकूल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सङ्गठनात्मक कमजोरी सच्याएर समानताको आधारमा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

भेलामा सहभागीहरूले पार्टीभित्र विधि र पद्धति बिर्सिने प्रवृत्ति र गल्ती स्वीकार नगर्ने संस्कृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रदेश कमिटी सदस्य परशुराम बस्नेतलगायतले पनि मन्तव्य राखेका थिए ।