काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार सुन र चाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनु तथा कच्चा तेलको मूल्य घट्नुका कारण लगानीकर्ताहरू सुरक्षित सम्पत्तितर्फ आकर्षित हुँदा बहुमूल्य धातुको मूल्य बढेको हो ।

आज सुनको मूल्य ०.७९ प्रतिशत अर्थात् ३६.३२ डलरले वृद्धि भएर प्रतिऔंस ४ हजार ५६१ डलर पुगेको छ । डलर कमजोर हुँदा अन्य मुद्रामा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका लागि सुन सस्तो पर्ने भएकाले माग बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, कच्चा तेलको मूल्य घट्दा मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुने अपेक्षाले पनि सुनको मूल्यलाई समर्थन गरेको छ । अमेरिका–इरान शान्ति वार्तामा सम्भावित प्रगतिका संकेत देखिएपछि बजारमा आशावाद बढेको छ । यसले तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुल्ने सम्भावना बढाएको र त्यसको प्रभाव तेल बजारमा परेको बताइएको छ ।

यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग तत्काल कुनै सम्झौता नहुने संकेत दिएका कारण बजारमा अझै अनिश्चितता कायम रहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार तेलको मूल्य घट्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा भए पनि उच्च ब्याजदर कायम रहने सम्भावनाले सुनको मूल्य वृद्धिलाई सीमित गर्न सक्छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य २.३४ प्रतिशत अर्थात् १.८६ डलरले वृद्धि भएर प्रतिऔंस ७७.७ डलर पुगेको छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले उच्च शुद्धतायुक्त चाँदी (सिल्भर) आयातमा कडाइ गरेको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले शुक्रबार नयाँ सूचना जारी गर्दै केही प्रकारका चाँदी आयातलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखेको हो ।

‘नोटिफिकेशन नम्बर १७÷२०२६–२७’ अनुसार ९९.९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुद्धता भएको चाँदी बारको आयात अब भारतीय रिजर्भ बैंकको नियम तथा विशेष नीतिगत सर्तअन्तर्गत मात्र गर्न पाइनेछ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
विदेश व्यापार (विकास तथा नियमन) ऐन, १९९२ तथा विदेश व्यापार नीति, २०२३ अन्तर्गत सरकारले आटिसी एचएस कोड ७१०६९२२१ र ७१०६९२२९ मा पर्ने चाँदीजन्य वस्तुको आयात नीति संशोधन गरेको हो ।

यसअघि खुला श्रेणीमा रहेको केही चाँदीजन्य आयात अब ‘रेस्ट्रिक्टेड’ सूचीमा परेपछि आयातकर्ताले अतिरिक्त स्वीकृति तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । भारत सरकारले पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयात नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा अवैध कारोबार रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ ।

नयाँ निर्णयले विशेषगरी चाँदी कारोबार, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्य उतारचढाव भइरहेका बेला भारतले आयात व्यवस्थापनलाई थप कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । भारत विश्वकै ठूलो चाँदी उपभोक्ता तथा आयातकर्ता राष्ट्रमध्ये एक हो । नयाँ व्यवस्थाले नेपालसहित भारतसँग चाँदी कारोबार गर्ने क्षेत्रीय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका सवालबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिले सो कार्यक्रम पारित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन नआएपछि नेकपा एमालेसहित चार प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने आ–आफ्नो कुर्सीबाट उभिएर विरोध जारी राखेका थिए ।

प्रतिपक्षीको निरन्तर विरोध र बहिष्कारबीच प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्नेमा नेकपा एमालेसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू छन् ।
एमालेबाहेक बाँकी तीन दलले सुरूमै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले भने बैठक कक्षमै विरोध जारी राखे ।

विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन सुरू गरे । उनको जबाफ सकिएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।
त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा परेका संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्तालाई चालु खाता घाटा (करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट) र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कच्चा तेल, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रक्षा सामग्री, अत्याधुनिक प्रविधि तथा पूँजीगत वस्तुजस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन–चाँदी सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको आयात मुख्यतः उपभोग र लगानी केन्द्रित भएकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्छ ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई प्रतिबन्धात्मक नभई “सन्तुलित र सावधानीपूर्वक गरिएको हस्तक्षेप” भनेको छ । सरकारले उपभोक्ताको छनोट र बजारको लचकतालाई कायम राख्दै आयातमा संयम ल्याउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयले सन् २०२४÷२५ को केन्द्रीय बजेटमार्फत गरिएको शुल्क कटौतीलाई उल्टाएको छ । त्यतिबेला सुन–चाँदीको शुल्क १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र प्लाटिनमको शुल्क १५.४ प्रतिशतबाट ६.४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार यस्ता शुल्क दर समय–समयमा घटबढ हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पुनः घटाउन सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार अनावश्यक विदेशी खर्च घटाउने, इन्धन बचत गर्ने तथा स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग पनि यो निर्णय मेल खाने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यो कदमलाई “पूर्वसावधानीपूर्ण र दीर्घदृष्टियुक्त” निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । दबाब थप बढेपछि कठोर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने उच्चस्तरीय चीन भ्रमणका लागि बिहीबार प्रस्थान गरेका छन् । ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने बहुप्रतीक्षित भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापार, प्रविधि तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले व्यापार नै वार्ताको मुख्य एजेन्डा हुने संकेत दिएका छन् ।

यो ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको नवौँ प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुनेछ । साथै, सन् २०१७ पछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो पहिलो चीन भ्रमण पनि हो ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यस भ्रमणमा सहभागी हुने छैनन् । चीन प्रस्थानअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भ्रमणप्रति आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले चीनसँग आगामी धेरै दशकसम्म बलियो सम्बन्ध कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रपति सीसँग मेरो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । हामी सधैं राम्रोसँग मिलेर काम गरेका छौँ र चीनसँगको सहकार्य सकारात्मक रहेको छ,’ ट्रम्पले भने । इरानसँग सम्भावित सम्झौतामा सी जिनपिङले भूमिका खेल्न सक्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले इरानलाई सैन्य रूपमा कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै अमेरिका आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम रहेको बताए ।

ट्रम्पले चीनसँग हुने वार्तामा व्यापार सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहने पनि उल्लेख गरे । यस भ्रमणमा ट्रम्पसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलगायत उच्च अधिकारी सहभागी छन् । त्यस्तै, प्रविधि, वित्त, रक्षा तथा उपभोक्ता क्षेत्रका प्रमुख अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी रहेको जनाइएको छ । एएनआई

तेहरान । इरानले विश्वकै अत्यन्त रणनीतिक जलमार्ग मानिने होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा समुद्री आवागमन नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जलमार्ग हुँदै जाने सबै जहाजहरूले पूर्वस्वीकृति (ट्रान्जिट परमिट) अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘पर्शियन गल्फ एन्ड स्ट्रेट्स अथोरिटी’ मार्फत जहाज सञ्चालक कम्पनीहरूलाई विद्युतीय निर्देशन पठाइनेछ, जसमा नयाँ नियम र मार्गदर्शन समेटिएको हुनेछ । ती नियम पालना नगरी जलमार्ग प्रवेश गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
इरानले यस कदमलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णय भएको जनाएको छ । संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले जलमार्गको सुरक्षामा अमेरिकासहित उसका सहयोगी देशहरूको गतिविधिले असर पारेको आरोप लगाउँदै नयाँ नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।
यससँगै इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोरको नौसैनिक शाखाले पनि जलमार्ग क्षेत्रमा कडा निगरानी बढाएको छ । उसले तोकिएको समुद्री मार्ग मात्र प्रयोग गर्न सबै जहाजलाई चेतावनी दिएको छ । निर्धारित मार्गबाट विचलित भए सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो गतिविधि जारी रहने बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा बढ्दो तनावका बीच होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा गरिएको यस्तो कडाइले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता थप बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले दोस्रो चरणअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन खुला गरेको छ । कम्पनीले २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता साधारण शेयर सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि आयोजना प्रभावित भोजपुरका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि शेयर बाँडफाँड गरिसकेको कम्पनीले अब सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गरेको हो ।

लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत दिन सकिनेछ ।

आईपीओमा छिटोमा वैशाख २८ गतेसम्म र ढिलोमा जेठ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले मेवा–चाङ्गे (ढुङ्गेसाँघु) १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत ढुङ्गेसाँघु सबस्टेशनको विस्तारका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

कम्पनीले सबस्टेशनमा १३२ केभी बे एक्सटेन्सन र सम्बन्धित भूमिगत केबलिङ कार्यका लागि डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र कमिसनिङ सम्बन्धी काम गर्न इच्छुक योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । यो ठेक्का राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडेलमा अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।

यस बोलपत्रमा सहभागी हुनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता समेत तोकिएको छ । जसअनुसार आवेदन दिने कम्पनीको पछिल्लो १० वर्षमध्ये उत्कृष्ट ३ वर्षको औसत वार्षिक कारोबार कम्तीमा १८ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । साथै, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको एक वटा समान प्रकृतिको आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभव हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ । इच्छुक बोलपत्रदाताले १० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी प्रणाली मार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् ।

सूचना अनुसार विद्युतीय बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०८३ वैशाख २३ गते मध्याह्न १२ः०० बजेसम्म तोकिएको छ । बोलपत्रदाताले ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र जमानत राख्नुपर्नेछ, जुन बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिदेखि १२० दिनसम्म मान्य हुनुपर्नेछ । यस आयोजनाको प्रि–बिड बैठक २०८३ वैशाख १४ गते हुनेछ भने पेश गरिएका बोलपत्रहरू वैशाख २३ गते दिउँसो २ः०० बजे खोलिनेछ ।

काठमाडौं । माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आजदेखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन सुरु गरेको छ ।

कम्पनीले आफ्नो ८६ करोड रुपैयाँ जारी पूँजीको ३० प्रतिशत बराबर २५ लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाट अनुमति पाएको हो । निष्काशन गरिएको शेयरमध्ये ८ लाख ६० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रभित्र पनि अति प्रभावित र अन्य प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच छुट्टै अनुपातमा बाँडफाँट गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कोटाभित्रबाट १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आरक्षित गरिएको छ । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका नेपालीहरूले सि–आस्बा प्रणाली तथा मेरो शेयर मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् ।
स्थानीय बासिन्दाले माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंक का सल्लेरी, सोलुखुम्बुस्थित शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, आस्बा सेवामा सहभागी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पनि आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआईएम बी एस क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आईपीओ छिटोमा वैशाख ३१ गते र ढिलोमा जेठ १८ गतेसम्म खुला रहनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि भने आईपीओ छिटोमा वैशाख २३ गते र ढिलोमा वैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

कम्पनीले स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि शेयर बाँडफाँट सम्पन्न गरेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने जनाएको छ ।

मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा तरकारी खेतीले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले सिजनमा मात्र हरियो तरकारी उपभोग गर्ने स्थानीय बासिन्दा अहिले भने मौसमी र बेमौसमी दुवै प्रकारका तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार र छाँया नेपाल नामक संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाका १ देखि ९ वडासम्मका नागरिकलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहिन गरिएको हो । यसले ग्रामीण महिलाहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९, छायल गाउँकी नन्दा देवी रोकाया यस परिवर्तनको एक उदाहरण हुन् । चार वर्षअघि सुरु गरेको तरकारी खेतीबाट उनी अहिले घरमै उपभोग गर्नुका साथै अतिरिक्त उत्पादन बजारमा बिक्री गरी वार्षिक करिब १ लाख रुपैयाँ मौसमी र ६० हजार रुपैयाँ बेमौसमी तरकारीबाट आम्दानी गरिरहेकी छन् । उनले सहकारीमा बचत गर्नुका साथै आफ्ना बालबच्चाको पढाइ खर्च समेत यसैबाट धान्दै आएकी छन् ।

त्यस्तै, अर्की कृषक कमलाले पनि ३ हल जग्गामा बन्दा, रायो, प्याज, लसुन, टमाटर, भेन्टा लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै वार्षिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएकी छन् । पहिले परम्परागत अन्नबाली खेतीबाट सन्तोषजनक आम्दानी नभएपछि उनी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएकी हुन् । हाल छायल, चिमात र पापु गाउँका करिब ८६ घरधुरीका महिलाहरू तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । उनीहरूका लागि यो पेशा मात्र नभई जीवन परिवर्तनको माध्यम बनेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाहरूलाई उन्नत बीउबिजन, प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ प्रणाली, कृषि औजार, प्लास्टिक क्रेट तथा प्याकेजिङ सामग्री प्रदान गरिएको छ । साथै, तालिम, गोष्ठी र प्राविधिक सहयोगले उनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख बनाएको छ ।

छाँया नेपालका जीविकोपार्जन विज्ञ लोकेन्द्र रावलका अनुसार यस अभियानले महिलाहरूको पोषणस्तर सुधार्नुका साथै विषादीरहित अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा समेत प्रोत्साहन गरेको छ । ‘स्थानीय स्तरमै शुद्ध तरकारी उत्पादन हुनु ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

यस वर्ष फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार छायल गाउँका महिलाहरूले मात्र मौसमी तरकारीबाट ११ लाख ४० हजार र बेमौसमीबाट ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरेका छन् । पापु गाउँमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र चिमात गाउँमा पनि उल्लेखनीय आम्दानी भएको देखिएको छ ।

यद्यपि, बजार टाढा भएका कारण बिक्रीमा केही समस्या रहेको कृषकहरूले बताएका छन् । तर, गाउँपालिकाले अब उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा लिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुवार चन्द्र रावलका अनुसार आगामी दिनमा तरकारी खेतीलाई थप विस्तार गर्दै महिला समूह र सहकारीमार्फत उत्पादन र बिक्री दुवैलाई व्यवस्थित गरिनेछ । स्थानीय स्तरमै सुरु भएको यो पहलले मुगुका महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याएको छ ।