एजेन्सी । चीनले स्मार्ट ड्राइभिङ एवम मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । चाइना अटोमोटिभ इन्जिनियरिङ रिसर्च इन्स्टिच्युटले देशको पहिलो पिरामिड आकारको मूल्याङ्कन ढाँचा सुरु गरेको हो ।

जुन बहुस्तरीय बेन्चमार्क हो, जुन वैज्ञानिक र कडाईका साथ स्वायत्त रुपमा ड्राइभिङ क्षमताहरूको ग्रेडिङ गर्न डिजाइन गरिएको हो । 

यो नयाँ प्रणालीले सवारी साधनको प्राविधिक र कार्यसम्पादन थ्रेसहोल्ड मापन गर्दछ र तीन तहमा संरचित छ । प्रत्येक तहले उत्पादन स्थिति, अनुसन्धान र विकास लगानीको तीव्रतासँग मेल खान्छ ।

सुरक्षा परीक्षणमा दुई प्राविधिक रोडम्यापहरू मार्फत आगामी पाँच वर्षको लागि अनुसन्धान र विकास प्राथमिकताहरू एवम प्रमाणीकरण विधिहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ । 

यसको विकासले चीन स्वायत्त सवारी साधन र गतिशीलता सेवाहरूको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार बन्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त क्षेत्रबाट राजस्व २०३० सम्ममा ५०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने अपेक्षा गरिएको छ। (एएनआइ)

काठमाडौं । भदौ  २३ र  २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

 डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक  एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्‌ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षा तालिका सार्वजानिक गरेको छ । जसनुसार परिक्षा असोज ७ र ८ गते सञ्चालन गरिने भएको छ । 

यसअघि भदौ २८ र २९ गते सञ्चालन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरे पनि आन्दोलनका कारण परीक्षा तालिका संशोधन गरी बोर्डले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार असोज ७ गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) र ८ गते अनिवार्य नेपाली (००२१) परीक्षा रहेको छ । 

एक विषयको मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि पहिलो दिन नै सबै विषय र दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय अर्थात् अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपाली दुवै विषयका (पूरक) परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीले पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) र दोस्रो दिन अनिवार्य नेपाली (००२१) को परीक्षा दिनुपर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको हो । 

त्यसैगरी, असोज ८ दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको ठूलो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । 

बोर्डले यसअघि नै परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । आज राष्ट्रिय बाल दिवस,विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनागरी देशभर मनाईँदै छ । 

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ ।

बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको बाच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरूमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारहरूको सम्मिश्रण हो ।

बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित राज्य राज्यहरूबिचको एक साझा सम्झौता पत्र हो ।

बाल अधिकार आदर्श र घोषणा पत्रमा मात्र सीमित नराखेर यसलाई बाल विकासको व्यवहारिक स्वरूप दिन यस महासन्धिको प्रतिवादन गरिएको हो । नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । 

आजको परिवर्तित समय सँगसँगै बाल अधिकारलाई देशको मूल कानुन संविधानमै पनि समेटिएको छ ।

वीरगन्ज । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा वीरगन्ज महानगर–१२ का २२ वर्षीय असाहव आलम ठकुराईको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

आन्दोलनकै क्रममा छातीमा गोली लागेर आलमले ज्यान गुमाएको उनका परिवारले बताएका छन्। हाल शव काठमाडौंस्थित टीचिङ अस्पतालमा रहेको र वीरगन्ज ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

नवविवाहित आलम काठमाडौंमा होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गर्दै पठाओमा काम गर्दै आएका थिए। दुई महिनाअघि मात्र विवाह गरेका उनको निधनले परिवार र स्थानीय समुदायमा गहिरो शोक छाएको छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका एजेण्डाहरू यथास्थितिवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हुने स्पष्ट पारे। उनले जेन–जी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध रहेको न संसद् विघटनको पक्षमा रहेको दाबी गरे।

“जेन–जी आन्दोलनका माग संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा हुनसक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले कमजोरीका बाबजुद अहिलेको संविधान सामाजिक न्याय र समावेशिताका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट रहेको बताए। संविधानमै टेकेर संक्रमणकालीन अवस्थाको समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रचण्डले समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने प्रणालीतर्फ संविधान संशोधन गर्न सके मात्रै समुन्नत लोकतन्त्रको विकास सम्भव हुने उल्लेख गरे।

“संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीतर्फ संशोधन हुनुपर्छ। यही बाटो समुन्नत लोकतन्त्रको विकासको आधार बन्नेछ,” उनले भने।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी कात्तिक १० गते सम्म पठनपाठन बन्द हुने जनाएको छ । 

बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा  जनसम्पर्क महाशाखाले सूचना जारी गर्दै आगामी कात्तिक ११ गतेदेखि मात्रै नियमित पठनपाठन सञ्चालन हुने जानकारी गराएको हो । 

मुलुकमा विद्यमान असामान्य परिस्थितिको कारण यस्तो निर्णय गरिएको त्रिविले जनाएको छ ।  

सूचनामा आगामी हिउँदे बिदाबाट कटौती गर्ने गरि यही भदौ २९, ३० र ३१, आगामी असोज १, २ र ५ का साथै आगामी कात्तिक ९ गतेका हुने भनिएको त्रिविको सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द गर्ने निणय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।  

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्योलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि जेनजी पुस्ता नेतृत्वविहीन जस्तै देखिएको छ र वार्ताका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीदेखि सांसदहरूको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । जेनजीहरूले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्नखाले बहसहरू भइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकार बनाउने फरक फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने,‘जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधान सम्मत हिसाबले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ । तर हाल देशमा संसद रहेकाले सोही संसदभित्रकै प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँला । केही पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपनि संसदबाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसदमार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दुविधा आउनसक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।’

संसद विघटनको चर्चा आइरहेपनि जेनजीहरूले यस्तो माग उठाएको थाहा नभएको बताएका डा.अधिकारीले संसद विघटनको कुरा बालेन्द्र शाहले उठाएको आफूलाई जानकारी आएको बताए ।

‘संसद विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरू र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्नु जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जेसुकै गर्यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किनभने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन(नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्नसक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्वस्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभामा जुन विकल्पहरू छन् ति विकल्पहरूमध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने ६ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ,’उनले अगाडि भने,‘तत्कालका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।’

नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन् ति मध्ये कसैको नाम लिडरसिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षकाबिच नागरिक सरकार बनाउन सकिने उनले औँल्याए । ‘संसदमा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरि मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ,’उनले अगाडि भने,‘राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरू छन् ति मतहरूको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनुपर्छ । नेता जो भएपनि सेयर गरेको पावर हुनुपरयो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेहरूले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरू पनि ल्याउनुपर्यो ।’

उनका अनुसार त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्नसक्न हुनुपर्छ । ‘अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर–टेकर सरकार छ, कार्यवाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसदभित्रबाट काङ्ग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन् । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्योपनि संविधानसम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’अधिकारीले भने ।

प्रजातन्त्र पनि होस, संविधान पनि कायम रहोस तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संसद बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबै पक्षको उपस्थिति भएपछि उनीहरूले ऐन कानूनहरूमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’डा.अधिकारीले भने,‘अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन कानूनका कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कुराहरू बनाउनका लागि सर्वस्वीकार्य सरकार चाहियो र आम सहमति पनि चाहियो ।’

दुई दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरूले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडी हटेपछि पनि यस्तो कार्यहरू भएको उनीहरूले बताइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायिक जाँच नै हुनुपर्ने कुरा उनले जोडले उठाएका छन् । ‘यस्तो कार्यहरू गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किनभने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कुन रूपमा सहभागी भएका छन्, कति उश्रृंंखल भए वा कति विद्यार्थीहरू हुन्, कति अपराधीहरू हुन् त्यो कुराको लागि निष्पक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ,’उनले भने ।

संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न नसकिने उनले औँल्याए । ‘संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिदैन । किनभने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैँन् । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रूपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्नसक्छ,’संविधानविद् डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । चार वर्षे स्नातक तहको दोस्रो वर्षका आंशिक तथा मौका परीक्षाहरू स्थगित भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सूचना जारी गर्दै चार वर्षे स्नातक तहको दोस्रो वर्षका आंशिक तथा मौका परीक्षाहरू स्थगित गरेको हो । 

विश्वविद्यालयले देशैभरका परीक्षा केन्द्रमा २४, २५ र २६ भदौमा सञ्चालन हुने स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

जेन जीले गरेको आन्दोलनका कारण देशैभर तनावग्रस्त अवस्था भएपछि त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले  परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्थगित गरिएका परीक्षाहरू २, ४ र ५ असोजमा तोकिएकै परीक्षा केन्द्र र समयमा सञ्चालन हुने छन् ।

काठमाडौं ।  उज्यालो नेपाल अभियानका अभियन्ता कुलमान घिसिङले सोमबार हुन लागेको ‘जेनजी’ पुस्ताको भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनलाई समर्थन जनाएका छन् ।

सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्दै उनले सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गर्न गरेको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।  उनले उक्त निर्णयको विरोधमा जेन जी पुस्ताले निकाल्ने जुलुसमा उज्यालो नेपाल अभियानको ऐक्यबद्धता रहेको पनि जनाए ।

हालै खाडी मुलुकहरु, युरोप र अमेरिकाको भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएका कुलमानले नेपालमा बत्तीको उज्यालो मात्रै नभई सबै क्षेत्रमा सुशासन र समृद्धिको उज्यालो ल्याउन  उज्यालो नेपाल अभियान सुरु गरिएको बताएका थिए ।  उनले लाखौं युवा विदेश पठाएर देशले उन्नति गर्न नसक्ने भन्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।  उनले देशमा निराशा व्याप्त रहेकोमा अब स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउन पनि उज्यालो नेपाल अभियान सुरु गरिएको जनाएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यकाल पुरा हुन चार महिना मात्रै बाँकी रहंदा पदबाट बर्खास्त गरिएपछि विदेश भ्रमणमा निस्किएका कुलमानलाई प्रवासी नेपालीका संघसंस्थाहरुले नागरिक अभिनन्दन तथा सम्मान गर्दै नेपालको रुपान्तरणमा अगाडी बढ्न आग्रह गरेका थिए ।