इलाम । विश्वका सिमित देशमा मात्रै पाइने रेडपाण्डा हेर्न इलामका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटक पुग्ने क्रम बढेको छ ।

सन्दकपुर गाँउपालिकाको दोबाटेमा अमेरिका, अस्टे«लिया, न्यूजिजल्याण्ड, भारत, बंगलादेशका पर्यटकहरु रेडपाण्डा अध्ययनमा पुग्ने गरेका छन् ।

दोबाटेबाट नजिकै रहेको कैयाकट्टामा पनि रेडपाण्डा हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । सिंहलिला कंचनजंघा क्षेत्रमा पर्ने इलामको उत्तरी क्षेत्र रेडपाण्डाको बासस्थान हो ।

नेपाल, भारत, भुटान, चीन र म्यानमारमा मात्रै पाइने रेडपाण्डा हेर्नकै लागी बिभन्न मुलकका पर्यटकहरु इलामका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पुग्ने गरेका इलामका पर्यटनकर्मी तथा पत्रकार सुजन तिम्सीनाले जानकारी दिए ।

रेडपाण्डाको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा रेडपाण्डा नेटवर्क सक्रिय रहेको छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिका १ को थुम्के, माईजोगमाई गाउँपालिकाको आहालभञ्ज्याङ्ग, सन्दकपुर गाउँपालिकाको टप्पु, छिन्टापु, दोबाटे, कैयाकट्टा, जौबारी, गैरीबास र चोयाटार क्षेत्रमा रेडपाण्डा पाइन्छ । यहाँ रेडपाण्डाको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भएपछि बिदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।

रेडपाण्डाको बढी बसोबास भएको क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका हो । जसका कारण रामसार क्षेत्र माईपोखरीबाट जौबारी जोड्ने ५२ किलोमिटर लामो पदमार्गलाई गाउँपालिकाले रेडपाण्डा पदमार्ग घोषणा गरि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।

सन्दकपुरमा रेडपाण्डासँगै सयौँ प्रजातीका चराहरु, ध्वाँसे चितुवा, चरिबाघ, मुनाल लगायतका वन्यन्तुहरुको अध्ययन गर्न पाइन्छ । जसका कारण तेस्रो मुलकका पर्यटकहरुको आकर्षण इलामका उच्च पहाडी क्षेत्रमा बढेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाक्रीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयास कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताएकी छन् । विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धविरुद्ध आयोजित वृहत् संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संविधान जीवित रहँदासम्म यस्ता संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘आजको दुनियाँमा कानुनी रूपमा लगाइने प्रतिबन्ध वास्तवमा प्रभावकारी हुँदैन । २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाले संघ–संस्था, विचार र राजनीतिमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको वर्तमान संविधान खारेज नगरेसम्म विद्यार्थी संगठनमाथि कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु सम्भव छैन ।’

झाक्रीले प्रतिबन्धको प्रयासले उल्टै अनिश्चितता र अन्योल सिर्जना गर्ने बताइन् । ‘प्रतिबन्ध नलागे पनि घटनाहरू घटिरहन्छन् । त्यस्ता घटनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । हामी कहाँ उभिने भन्ने नै अन्योल हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा हामी साक्षी मात्र बन्न बाध्य हुन्छौं, आफ्नो धारणा राख्न, विश्लेषण गर्न र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

उनले यस प्रकारका अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । हजारौं वर्षदेखि किसानहरूले हरेक सिजनमा धानको बीउ रोप्दै आएका छन् । तर अब यो परम्परा बदलिने संकेत देखिएको छ ।
चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले यस्तो बहुवर्षीय धानको विकास गरिरहेका छन जुन एक पटक रोपेपछि वर्षौंसम्म फलिरहनेछ ।

चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले जंगली धानमा दीर्घायु जीन पहिचान गरेको हो । उनीहरूले उक्त जीनलाई आधुनिक खेती गरिने धानमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेका छन् । यसबाट धानको यस्तो नयाँ प्रजाति तयार भएको छ, जुन फसल काटिसकेपछि पनि मर्दैन ।

चीनको दक्षिणी टापु प्रान्त हाइनानमा गरिएको परीक्षणमा यी धानका बोटहरूमा अद्भुत जीवनशक्ति देखिएको छ । धान पाकेर काटिसकेपछि पनि बोट सुकेर जानुको सट्टा फेरि नयाँ पालुवा र मुनाहरू पलाउने गरेका छन् ।

यस अनुसन्धानका प्रमुख वैज्ञानिक हान बिन भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो धानले वर्षमा दुई देखि तीन पटकसम्म उत्पादन दिन्छ । अहिलेसम्मको परीक्षणमा एउटै बोट दुई वर्षसम्म जीवित रहन सफल भएको छ । धानको बाला पाकेपछि, त्यसको छेउबाट फेरि नयाँ मुनाहरू निस्कन्छन् । यसमा रहेको दीर्घायु जीनले यसलाई सधैं जवान राख्न मद्दत गर्छ ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो बहुवर्षीय धान विशेषगरी पहाडी र भिरालो जमिनका लागि निकै उपयोगी हुनेछ, जहाँ ठूला कृषि मेसिनरीहरू लैजान कठिन हुन्छ । यसले किसानको लागत र मिहिनेत दुवै बचाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मार्चको अन्त्यमा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जर्नल साइन्समा प्रकाशित भएको थियो । यो सफलताले भविष्यमा विश्वको खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की सांसद डा.ओजस्वी शेरचन चयन भएकी छन्
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सांसद शेरचनलाई सभापतिमा चयन गरेको हो । उक्त समितिको सभापतिमा एमालेका गुरु बरालले समेत मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

काठमाडौं । शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर राम प्रसाद दाहालले वर्तमान सरकारले शिक्षालाई राजनीतिबाट टाडा राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले शिक्षालाई प्राज्ञिक उन्नयन, बौद्धिक विकास, बौद्धिक बहस र विश्वको बदलिंदो परिस्थिति अनुसार अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले शिक्षालाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्नुपर्छ । प्राज्ञिक उन्नयन, बौद्धिक विकास, बौद्धिक बहस र विश्वको बदलिंदो परिस्थितिअनुसारको शिक्षा ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो शिक्षाले मात्र समाज बन्छ ।’

कतिपय देशमा शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क गरेकाले नेपालमा पनि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनका अनुसार सरकारले निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने औल्याउँदै भावी दिनमा कुशल, आदर्शवान र चरित्रवान शिक्षकको रुपमा जन्मिने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

प्राडा दाहालले भने,‘शिक्षाका सम्बन्धमा संविधानभित्र नमिल्दो छ भने मिलाउपर्छ । मापदण्ड वा योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्ने, क्षमतालाई प्रोत्साहन दिनेगरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले अगाडि भने,‘ शिक्षा शिक्षाकै रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यहाँ राजनीति विस्तार वा राजनीति मिसिएर आउनु हुँदैन । शिक्षा राजनीति भन्दा बाहिरै हुनुपर्छ ।’

नेपालमा एउटाले खारेज गर्ने, अर्काले हडताल वा बन्द गर्ने परिपाटी मौल्याएको बताउँदै उनले भने,‘शिक्षाको मन्दिर यस्तो पवित्र बनाउनुपर्यो कि सबैको एउटै कर्तव्य र दायित्व बनाएर लैजानुपर्छ ।’

प्राडा दाहालले वर्तमान सरकारले राजनीतिलाई पाँच वर्षसम्म चलाउन गुरुमन्त्र लिनुपर्ने बताए । उनले जनताले विश्वास सरकार भएकाले काम गर्ने अवसर पर्याप्त पाएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘हालको सरकार दुई तिहाइ नजिक छ । अब स्थिर हुनुपर्यो । उहाँहरु आफैं बीचमा झगडा, मनमुटाब र म ठूलो भनेर झगडा गर्नु थाल्नु भएन् । जनमत फेरि विगारनु हुँदैन । अहमबाट मुक्ति लिएर, जनताका सेवक हौँ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ । मिलेर पाँच वर्ष जानुपर्छ । गुरुमन्त्रले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार आशावादी मत ल्याउने सरकारले मान्छेलाई समेटेर, आग्रह–पूवाग्रह नहेरेर संमग्र नेपाललाई उत्थान गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता राख्नुपर्छ । जनताले पनि साथ दिन्छन् ।

उनले दुर्गम र विकट स्थानमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सबै तहका कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरु परिचालित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘प्रत्येक बर्ष सेसन सुरु हुन्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै दुर्गम र विकट पुस्तक पुर्याउन सबै कर्मचारी संयन्त्र र सरकार लाग्नुपर्छ । हालै भएको निर्वाचनमा करोड मतपत्र तत्कालै पुग्यो र चुनाव सम्पन्न भएको उदाहरण हामीसामू छ ।’

सरकार अल्पकालीन र दिर्घकालीन दुबै तरीकाले अगाडी बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘अहिले दुई किसिमबाट सरकार जानुपर्छ–एउटा अल्पकालीन रुपमा । त्यस अन्तर्गत तत्कालिन राहत उपलब्ध गराउनेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को भनेको दिर्घकालीन अगाडि बढ्नुपर्छ । १० वा २० वर्षपछि रिजल्ट निकाल्ने निकाल्नेगरी रणनीति बनाउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार देशको अभिभावक भनेको सरकार भएकाले सबै मन्त्रालय वा निकायहरुले छलफल, विचार–विमर्स गरेर बुद्धी पुर्याएर काम गर्नुपर्छ । नेपाल जति सुन्दर विश्वमै अरु देश नभएकाले नेपाललाई समृद्ध गर्नलाई समय धेरै नलाग्ने उनको जिकिर थियो ।

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BbZksWzRoD0?si=eh1zqLR9yymXRFfD" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले उक्त मस्यौदामाथि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट बैशाख १० गते भित्र राय तथा सुझाव माग गरेको जनाएको छ ।

मस्यौदामा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ अवधि बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोडेर नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक तथा वास्तुकलागत सम्पदा, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध धार्मिक मार्ग र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउँदै आरोग्य (वेलनेस) पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ ।

नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलामा आधारित पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ । साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवर्धनका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, स्वयम्भू, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा (मुकुम्लुङ), सुम्निमा-पारुहाङ लगायतका स्थलहरूलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

पर्यटन तथा आतिथ्ययता सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । मौसमी पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न अफ–सिजन प्याकेजसहित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

पर्वतारोहण प्रवद्र्धनका लागि नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गरिनेछन् भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटेल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको–टुरिज्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

काठमाडौं । विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण, जटिल र परिवर्तनकारी वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ ।
यो वर्ष केवल सरकार परिवर्तन वा दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलमा मात्र सीमित रहेन, बरु जनताको चेतना, युवापुस्ताको सक्रियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस र राज्य संरचनामाथिको विश्वासको पुनःमूल्यांकनसम्म भएको देखियो ।
वर्षको सुरुवातसँगै देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव जस्ता विषयले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरिरहेको अवस्थामा युवापुस्ताले गत भदौं २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ को रूपमा आफ्नो आवाज उठायो । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन छोटो समयमा नै सडकसम्म आइपुग्यो र देशभर प्रदर्शन र विरोधका घट्नाहरु हुन थाले ।
यस पटकको आन्दोलनको विशेषता नेतृत्वमै फरकपना देखिएको छ । नेतृत्व परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिरको देखियो । कुनै दल वा नेताको प्रत्यक्ष प्रभावबिना युवाहरू आफैं संगठित भइ राज्यसत्तासँग जवाफदेहिता मागिरहेका थिए ।
उनीहरूको मुख्य माग सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो ।
आन्दोलन चर्किदै जाँदा सरकारमाथि दबाब बढ्दै गयो । कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भयो । जसको कारण देशभर ७६ जनाको मृत्यु समेत भयो भने एक हजारभन्दा बढि घाइते भए ।
लगातारको आन्दोलन, सडक दबाबका कारण अन्तत तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको घटनाले वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मोड सिर्जना ग¥यो । उनको राजीनामासँगै सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो । यसैवर्ष देशले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पायो ।
ओलीको राजीनामापछि देश झन् संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ धकेलियो । संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन, प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा रह्यो र नीति निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भयो । यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा देशलाई निकास दिन अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र युवापुस्ताको माग सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
यसैबीच गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दियो । मत परिणामले परम्परागत ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ अनुहार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त भयो । यसले जनतामा परिवर्तनको चाहना कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पा¥यो । नेकपा एमाले अध्यक्षसहित प्रमुख दलका नेताहरुको हारलाई लज्जास्पद् हारको सज्ञा दिइयो ।
अन्ततः पूराना पार्टीहरुलाई पाखा लगाइयो । जसलाई ‘पतन’ को सज्ञा दिइयो । जसको फलस्वरुप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले ) झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्यो । चुनावअघि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार मानिएका गगन थापा र केपी ओलीको पराजयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा मात्र पाएन, पूराना दलहरुको भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखबाट राजीनामा दिएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुँदै चुनावमा होमिएका बालेन्द्र शाह हालको लागि विश्वकै कान्छो प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे । जसले विदेशी मिडियाहरुमा उचित स्थान समेत प्राप्त गर्यो ।
रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा सरल बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने तथा युवापुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको देखियो । सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रयासले केही सकारात्मक संकेत समेत देखायो ।
यसैबीच, बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वउर्जामन्त्री दिपक खड्कालगायत चर्चित व्यापारीहरु पक्राउ परेका घटनाले सर्वत्र चर्चा पायो । जेनजी आन्दोलनको छानविनका लागि बनेको गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि हाल गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएको छैन, भदौ २४ गतेको घट्ना पुनः छानविनको दायरामा ल्याएको छ ।
भदौ २३ गतेको घट्नालाई मात्र आधार बनाएर सरकारको तर्फबाट गरिएको कारबाही प्रतिशोधको राजनीति भएको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्यो । विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा आलोचना गरे ।
यो घटनाले देशभर प्रदर्शनहरू चर्किए, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न पेशागत संगठनहरूले विरोध जनाए । सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म यस विषयले व्यापक चर्चा पायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालका घटनाक्रमहरू चासोका विषय बने । विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारको अवस्थाप्रति ध्यान दिएका थिए ।
समग्रमा, विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपालका लागि केवल एक राजनीतिक वर्ष मात्र नभई परिवर्तन, संघर्ष र पुनर्संरचनाको वर्ष रह्यो । यस वर्षका घटनाहरूले पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ सोच र प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आगामी वर्षहरूमा यी अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासमा निर्भर रहनेछ । साथै विधिको शासन वा संविधानको कार्यान्वयनमा ०८३ साल कसरी अघि बढ्छ त्यसले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मुजेलीया सहरको कोलाहलभन्दा केही टाढा रहेको स्थानमा पुग्दा लाग्छ, कुनै शान्त ग्रामीण भेगको गाउँमा आइपुगियो । यही मुजेलीयाको एउटा बस्तीमा ४ धुर जमिनमा बनेको एकतल्ले सानो घर छ । घरको मोहडामा ग्रिल लागेको एउटा झ्याल छ ।
बाहिरबाट हेर्दा अत्यन्तै साधारण देखिने यही घरकी सदस्य हुन् २५ वर्षीया रुबी कुमारी ठाकुर । उनी हालै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी छन् । रुबी उपसभामुख बनेसँगै अहिले यो सानो घर र मुजेलीया गाउँ देशभरकै चर्चाको केन्द्र बनेको छ ।
रुबी जति साधारण छिन उनको परिवार र उनिहरुको रहनसहन त्योभन्दा बढी साधारण छ । अचम्म त के छ भने, देशको दोस्रो उच्च संसदीय पदमा पुगेकी रुबीका बुबा, आमा र भाइलाई अझै पनि ‘उपसभामुख’ पद भनेको के हो र यसको गरिमा कति छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । उनीहरूलाई यति मात्र थाहा छ कि छोरीले कुनै ठूलै राजनितीक पद पाएकी छिन् ।
रुबीका बुबा सोगारथ ठाकुर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा थिए । छोरी सांसद बनेको खबर उनले उतै सुनेका थिए । ९ दिनअघि मात्र दुई महिनाको बिदामा घर आइपुगेका सोगारथ भन्छन,‘साउदीमा रहेका नेपालीहरूले बधाई दिँदा गर्वले छाती चौडा हुन्थ्यो । गरिबीका कारण विदेशिनु परेकाले छोरीसँग धेरै समय बिताउन पाइनँ, तर आज उसले जनकपुरकै नाम राखेको देख्दा खुसी लागेको छ ।’
रुबीलाई यो उचाइसम्म पु¥याउन सबैभन्दा ठूलो योगदान उनकी आमा रेणु ठाकुरको छ । ४ छोरी र २ छोराकी आमा रेणु दिनभर ‘बटैया’ (अधियाँ) लिएको खेतमा पसिना बगाउँछिन् । छोरी उपसभामुख बनेको खबर सुन्दा उनलाई अझंै पनि सपना जस्तै लाग्छ । रेणु सम्झिन्छिन रुबीलाई पढ्न असाध्यै रुचि थियो । ‘छोरीले घरभन्दा टाढा सर्लाहीको बलरा गएर पढ्छु भन्दा मैले नाइँ भनिनँ । त्यसबेला आफन्तहरूले छोरीलाई धेरै पढाउनु हुँदैन, बाहिर पठाउनु हुँदैन भनेर मलाई सम्झाउँथे,’ रेणु भन्छिन, ‘आज तिनै आफन्तले फोन गरेर बधाई दिँदा कता–कता गर्वको महसुस हुन्छ ।’
अहिले पनि खेतको काममा व्यस्त रहने रेणुलाई ‘सांसद’ वा ‘उपसभामुख’ को परिभाषा थाहा छैन । रुबीले दिनमा एक–दुई पटक फोन गर्छिन् । ‘सबै ठिक छ भन्छिन्, हामीलाई विश्वास छ तर आमाको मन, चिन्ता भने लागिहाल्छ,’उनी भावुक बन्छिन् ।
जस्तापाताको छानो भएको घरको छतमा सुकाइएको विस्कुन रुँगेर बसिरहेका रुबीका भाइ शनि कुमार ठाकुरले भर्खरै एसईई दिएका छन् । उनले पनि दिदी ठूलो मान्छे भएको कुरा फेसबुकबाटै थाहा पाएका हुन् । साथीभाइले बधाई दिँदा उनलाई दंग पर्छन् । दिदीको सफलताले शनिमा पनि पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सपना पलाएको छ ।
जनकपुरबासीहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘मधेशकी छोरी’ को सफलतालाई उत्सवका रूपमा मनाइरहेका छन् । सामान्य परिवार, सानो घर र अभावका बीचबाट देशको नीति निर्माण गर्ने थलोको उपल्लो तहमा पुग्नु आफैँमा एउटा ठूलो क्रान्ति हो । मुजेलीयाको त्यो ४ धुर जमिनमा बनेको घरले आज सिंगो देशलाई एउटा सन्देश दिएको छ कि ‘सपना देख्न र पूरा गर्न महल नै चाहिन्छ भन्ने छैन ।’
अहिले सम्पूर्ण धनुषाबासीको एउटै चाहना छ, २५ वर्षीया यी युवा उपसभामुखको कार्यकाल सफल होस् र उनी देशभरका रुबीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सकून् ।

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ले औषधिको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रानुसार औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको भन्ने उजुरी परेपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा कानून शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र विषय विज्ञ कविन मलेकु सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, सो प्रक्रिया पालना भए÷नभएको, र कुनै अनियमितता भए त्यसमा कसको संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
साथै, आवश्यक परेमा समितिले अन्य विज्ञ तथा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं । यसवर्षको एसइइ परिक्षा आज बिहीबारबाट सुरु हुँदैछ । यसवर्षको एसइइ परिक्षामा देशभरबाट ५ लाख भन्दा बढि विद्यार्थि सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

यस वर्षको परीक्षामा देशभरबाट ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थि सहभागी बोर्डले जनाएको छ । जसमध्य टेक्नीकलबाट १६ हजार ३१२ जनाले परिक्षा दिन लागेका छन् भने पार्सियलमा २६४ जनाले परिक्षा दिन लागेका छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार बिहान ८ बजेदेखी ७७ वटै जिल्लामा परीक्षा सुरु हुँदैछ ।