१६ जेठ, कर्णाली I सङ्घीय सरकारले मङ्गलबार ल्याएको बजेटमा कर्णालीमा नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् ।
 
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको छ ।
 
कर्णालीसहित मधेस प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि रु एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । हिमाल समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायतको पशुपालन र स्याउ ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
त्यस्तै कर्णालीका दशवटै जिल्लामा सञ्चालन हुने एकीकृत सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु ८२ बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ यद्यपि बजेट कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन ।
 
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । भेरी करिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा ठोस कुरा आएन । कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हबका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर र स्थानीय र प्रदेशको सल्यान–रुकुममा कृषि करिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

बजेट उल्लेख नगरिए पनि कर्णाली र भेरी करिडोरको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । उक्त करिडोरमा पाँच पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ  भने समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्याको बनाइनेछ । आगामी बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजना सङ्घीय सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन निरन्तरता दिइनेछ । 

सरकारले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० लाख छुट्याएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क निकालेर पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । सङ्घ सरकारले विद्यालय भवनको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
 
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्डबक्स र विद्युत्गृह निर्माण गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ ।

साविक कर्णालीमा जिल्लाहरुमा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा वृद्धि गरिएको छ । 
००००
यस्तै उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगंगाको एकीकृत नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय पनि बजेटमा देखिएन । 

विसं २०८१ मङ्सिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । 

विद्युत् उत्पादनतर्फ ४१७ मेगावाटको नलसिंगाड, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनाबारे पनि बजेटमा आएन । भेरी कोरिडोर चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

कर्णालीवासीको महत्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना आएन । कर्णालीको समस्या र आवश्यकतालाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका एक लाख युवालाई रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने भएको छ । 

सङ्घीय संसद्को सुंयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यायबाट अध्ययन पूरा गरेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायत कार्यस्थल तालिम प्रदान गरी कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने  सरकारको योजना रहेको उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।  

यसैगरी ८२ युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरनिहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

१५ जेठ , काठमाडौँ I सरकारले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषित गरिएको छ । 

बजेटमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

आगामी दशकलाई कृषि दशक र आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि र महिलामा लगानी वर्षको प्रस्थान बिन्दु मानिएको बजेटमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हव’, भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुर जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज, निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करडोरका रुपमा विकास गरिनेलगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानीअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा ‘गैरआवासीय नेपाली अभियान’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कोशेली घर स्थापना र काठमाडौँको चोभारमा बिक्री प्रदर्शन कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सात प्रदेशमा विद्यालय तहका लागि मेगा भान्छा, ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’, ‘एक पालिका, एक डाउनटाउन’, सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्नेलगायतका विषयमा बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । 

१५ जेठ,काठमाडौँ I सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ । 

स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग  लगायतका उद्योगको  कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ ।   “मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु । आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पु¥याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । “लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ । सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा  छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल,  प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।
 निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पु¥याइएको छ । यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने ठानिएको छ । वनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने  निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने लगायतका व्यवस्था बजेटमा राखिएका छन् ।
त्यस्तै, कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिने, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायत विषय बजेटमा परेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वार्षिक रु २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।  करदाताको सङ्ख्या र कारोवारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने, भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गर्ने, भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेलगायत व्यवस्था बजेटमा परेका छन् । त्यस्तै, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट  लागु गर्ने, राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ । आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने ठानिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ I सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

उहाँले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल  स्थापना गरी नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिने छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु छ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

१५ जेठ, झापा I कचनकबल गाउँपालिका–३ की ४६ वर्षीया मनसरी राजवंशी चिकित्सकले चुराजस्तो वस्तु पाठेघरमा राखिदिएपछि आङ खस्ने समस्याबाट मुक्त हुनुभएको छ । 

अहिले उहाँ सहजरुपमा आफ्नो दैनिकीमा फर्कनुभएको छ । “पिसाब चुहिन्थ्यो र पिसाब घर गन्हाउँथ्यो”, उपचार अघि भोगेको पीडा सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “जति नुहाए पनि शरीरबाट दुर्गन्ध आइरहन्थ्यो, पाहुना भएर आफन्त र छिमेकीको घर जान पनि छाडिसकेको थिएँ, घरको धन्धा र खेतबारीको काम गर्दा निकै शारीरिक पीडा हुन्थ्यो ।”

विर्तामोडस्थित बीएन्डसी टिचिङ हस्पिटलमा उपचार गराएपछि उहाँ अहिले पीडामुक्त भएको बताउनुहुन्छ । वर्षौंसम्म रोग लुकाएर बसेका कारण उपचार पाउन ढिलो भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । मनसरी जस्तै वर्षौंसम्म रोग लुकाएर पाठेघर (आङ) खस्ने समस्याको पीडा भोगिरहेका महिला समाजमा थुप्रै रहेको स्त्री रोग तथा क्यान्सर विशेषज्ञ डा ज्योति भजु लामा बताउनुहुन्छ । उहाँले धेरैजसो महिला लामो समयसम्म रोग लुकाएर सास्ती भोगेपछि अन्तिममा मात्र उपचारका लागि अस्पताल धाउने गरेको बताउनुभयो ।  

उहाँले नेपालमा १० देखि २० प्रतिशत महिलाले आङ खस्ने स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका र धेरैजसो उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जानकारी दिनुभयो । धेरै सन्तान जन्माउने, सानो उमेरमा बिहे गर्ने, सुत्केरीका बेला भारी काम गर्ने, कब्जियत हुने र धेरै सुर्ती सेवन गर्ने महिलालाई आङ खस्ने समस्या देखापर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रोग लुकाएर बस्ने बानीले घाउ पाकेर अल्सर हुने जनाउँदै उहाँले पहिलो चरणमै समस्या थाहा भएमा फिजियो थेरापीबाटै र अरू चरणका बिरामीलाई सिलिकन रिङ लगाएर तथा शल्यक्रिया गरेर उपचार गरिने बताउनुभयो । “गरिबी छ, उपचार गर्ने पैसा छैन, उपचार गराउन धेरै खर्च हुन्छ भन्ने चिन्ता छ”, पीडित महिलाको समस्याबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, “आङ खस्ने समस्या भएका महिलालाई छिटोभन्दा छिटो उपचारमा लैजानुपर्ने हुन्छ, ढिलो ग¥यो भने शल्यक्रिया गरेरै पाठेघर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, बेलैमा अस्पताल पुग्दा औषधिबाटै उपचार गर्न सकिन्छ ।”

लायन्स क्लब अफ बिर्तामोड लेडीले सोमबार विर्तामोड–६ बुट्टाबारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा ८१ महिलाले पाठेघर जँचाएका थिए । त्यसमध्ये ११ महिलामा आङ खस्ने समस्या पाइएको लायन्स क्लब अफ बिर्तामोड लेडीकी अध्यक्ष निरु ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

पाठेघरसम्बन्धी सचेतना तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँचका लागि उक्त शिविरको आयोजना गरिएको थियो । विर्तामोडका नगरप्रमुख पवित्रा महतराले आङ खस्ने समस्या भोगिरहेका महिलालाई आर्थिक विपन्नता उपचारको बाधक नबनोस् भन्नेमा नगरपालिका सचेत रहेको जनाउँदै महिलाले पनि रोग लुकाएर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य पत्रकार एवं हेल्थ आवाज अनलाइनका सम्पादक भिषा काफ्ले प्रत्येक नेपाली महिलालाई सुरक्षित प्रजनन हक र हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले राज्यले आफ्नो बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका पालिकाले पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच र आङ खस्ने समस्याको उपचार गराउन सक्रिय पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ  I चीन र पाकिस्तानकमा पनि सत्रौँ गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा त्यहाँ रहेका कूटनीतिक कर्मचारीसहितको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो ।

नेपाली राष्ट्रिय गान बजाएर शुभारम्भ भएको उक्त कार्यक्रममा प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरेका ज्ञातअज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गरिएको उक्त दूतावासले जनाएको छ । 

चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपाली समाजलाई समृद्ध तथा समावेशी बनाउन नेपाली जनताका साथै राजनीतिक दलले गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रशंसा गर्नुभयो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारबाट भएका विविध प्रयासबारे प्रकाश पार्दै उहाँले मुलुकको विकासका लागि सम्पूर्ण जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

यसै अवसरमा राजदूतावास परिसरमा सोमबार दिपावली गरिएको थियो भने आज र भोलि पनि दिपावली गरिने छ । 

यसैबीच, इस्लामाबादस्थित नेपाली राजदूतावास परिसरमा पनि आजै एक कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । उक्त दूतावासका अनुसार पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारीले गणतन्त्र दिवसको महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षा गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश वाचन गरिएको थियो । कार्यक्रममा इस्लामावादस्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा कार्यरत नेपाली, त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी एवं नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा सैनिक र राजदूतावासका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।

१५ जेठ, ढोरपाटन (बागलुङ) I पछिल्लो समय गाउँ छोडेर सहर बजारमा बसाइँसराइ गर्नेको जमात ठूलो छ । गाउँमा भएका खेतीयोग्य भूमिमा वनमाराले समस्या हुन थालेको छ । बागलुङको धेरै ठाउँमा विकास पुगेर पनि मानिस गाउँमा रोकिन सकेका छैनन् । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–५ अधिकारीचौर क्षेत्रमा भने स्थानीयले गाउँको परिचय दबल्दै छन् । एक दशक अगाडिसम्म अधिकारीचौर गाउँका फाँटमा धान, मकै र गहुँ फल्थे । बारीमा उत्पादन भएको खाद्यन्नले स्थानीयलाई वर्षभरी खान पुग्दैनथ्यो । प्रसस्त बारी भएर पनि उत्पादन कम हुँदा धेरैले ज्याला मजदुरी गरेर परिवार चलाउनुपर्ने स्थिति थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति फेरिएको छ ।

  घर छेउमा रहेका बारी अचेल सेताम्य प्लास्टिकले ढाएिका छन् । कतै काठ त कतै फलामको रडले टेको लगाएर प्लास्टिकले छाइएका टनेलभित्र लटरम्म फलेका गोलभेडा, कलकलाउँदा साग, बन्दा र काउली उब्जिएका छन् । पहिले बाँझो रहेका बारीमा पनि अहिले तरकारी फल्न थालेका छन् । ढोरपाटन – ५ पर्ने अधिकारीचौर, नाथुरी, बाहुनगाउँ र प्याङ्खोलाका किसानलाई एकैछिन पनि फुर्सद छैन । जिल्लाको अन्य ठाउँमा बसाइँसराइले गाउँ रित्तिदै गएको सन्दर्भमा अधिकारीचौरमा भने गाउँलेनै तरकारी खेतीमा लागेका छन् । विसं २०६५मा गाउँका केही किसानले तरकारी खेतीको सुरुआत गरे पनि धेरैले यसप्रति चासो दिएका थिएनन् । 

विसं २०७९ मा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान बढे, त्यसपछि सिङ्गो गाउँमा तरकारी लगाउने लहरनै चल्यो । अहिले यस गाउँमा तरकारी खेती नगर्ने किसान भेटउनै मुस्किल पर्छ । एउटा परिवारले बढीमा पाँच वटासम्म प्लास्टिक टनेल निर्माण गरेर तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । ढोरपाटन –५ का दुई सय ६५ घरले करिब चार सय ५० टनेल निर्माण गरेर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय यस ठाउँ पौरखी गाउँका रुपमा परिचित बन्दै गएको छ । पौरखी किसानले तरकारी खेतीलाई गाउँभरी विस्तार गरेपछि अहिले बाँझो जमिन घटेको छ । युवाले रोजगार पाएका छन् । टाढाबाट देख्दा पनि गाउँमा सेताम्य प्लास्टिकका टनेल देखिन्छन् । बागलुङको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बुर्तिबाङ बजार नजिकै रहेको यि गाउँका किसानसमेत निकै मेहनती छन् । 

गाउँमै परिवारसँग बारीमा पसिना बगाएर तरकारी फलाउँदा किसान निकै खुसी छन् तर बजारमा आउने भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा चिन्तित हुने गरेका छन् । नगरपालिकाले तरकारीको मूल्य निर्धारण गरि दिए आफूलाई बजारको पिर नहुने ढोरपाटन –५ स्थित नमुना किसान समूहका अध्यक्ष कृष्णलाल कँडेलले बताउनुभयो । पहिले एक मुरी मकै फल्ने बारीमा अहिले वार्षिक ५० हजार बढीको तरकारी फलाउने गरेको उहाँको भनाइ । पछिल्लो समय तरकारी खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेपछि बर्सेनी ५० लाख बढीको तरकारी बच्ने कँडेल बताउनुहुन्छ ।  

नगरपालिकाले हाटबजार सञ्चालन गरिदिने र समय–समयमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गर्न सके ढोरपाटनलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।  यहाँका किसानले वार्षिक न्यूनतम एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले गाउँका स्थानीयमा उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएपछि सिङ्गो गाउँनै तरकारी खेतीमा लागेको कँडेल बताउनुहुन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो– “६९ सालदेखि गाउँमा तरकारी खेती गर्ने लहरनै चल्यो, पहिले बाँझो जमिन धेरै थियो, अहिले भेटिन्न, जताततै टनेल हालेर तरकारी लगाउन थालिएको छ, ढोरपाटन–५ मा चार सय ५० बढी टनेल निर्माण भएका छन्, किसान समूहमा आवद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ, अहिले गाउँमा चार वटा कृषि समूह छन्, बाह्रैमहिना तरकारी उत्पादन गर्छौँ, एक दिन एउटा सागको मुठा बेच्न पाइएन भने बिरामी हुन्छु, सिटामोल खानुपर्छ, हाम्रो मुख्य चुनौती भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो ।”

व्यावसायिक तरकारी खेतीले किसानको जीवनशैलीनै बदलिदिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने किसानलाई साथ दिँदै आएको छ । तरकारी खेती सुरु गर्नुपूर्व छाक टार्न मुस्किल पर्ने स्थानीयले अहिले त्यो समस्या भोग्नु परेको छैन । तरकारी खेतीबाट परिवार चलाउन सहज ढोरपाटन नगरपालिका–५ नाथुरी गाउँका स्थानीय जनकराज पाण्डेले बताउनुभयो । आफूले दिनभरबारीमै काम गर्ने र यताउता जान फुर्सदसमेत नहुने उहाँको भनाइ छ । गाउँभरी तरकारी हुन थालेपछि बाहिरबाट आउने मानिसले अधिकारीचौरलाई ‘तरकारी गाउँ’ भन्ने गरेको पाण्डेले बताउनुभयो ।

हिउँदमा बारीबाटै गाडीमा तरकारी बजार पु¥याउने गरे पनि बर्खामा निकै सकस हुने पाण्डे बताउनुहुन्छ । “बुर्तिबाङ बजार नजिकै भएको हुँदा उत्पादन हुने तरकारै त्यही पु¥याउँछौँ, बजारमा भारतबाट आएका तरकारीले गर्दा हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य बाउन सकेको छैन, हामीहरुलाई अर्को ठूलो चुनौती पनि छ, हिउँदमा गाडी बारीमै आउँछ, बर्खा लाग्यो भने गाउँमै आउन सक्दैन, खोलामा पुल बन्न थालेको धेरै वर्ष भयो अहिलेसम्म बनेको छैन,” पाण्डेले भन्नुभयो “बर्खाको समयमा ढोकोमै बोकेर बजार पु¥याउनुपर्छ, असारदेखि मङ्सिरसम्म गाउँमा गाडी आउँदैन, बर्खाभरी सडक नचल्दा तरकारी कुहिने समस्या हुन्छ, पोहोर परार लाखौँको तरकारी कुहियो, किसानका थुप्रै समस्या छन् ।”
कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका सूचना अधिकारी कुमार पुन मगरले अधिकारीचौर क्षेत्रमा दुई वर्ष तरकारी ब्लक सञ्चालन गरेको जनाउँदै यहाँका किसानले लगानी अनुसार प्रतिफल पाउन थालेको जानकारी दिनुभयो । ज्ञान केन्द्रले दुई वर्षमा करिब रु ५० लाख यहाँ लगानी गरेको जनाउँदै अहिले पनि बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यहाँका किसान पनि सक्रिय भएर लाग्दा बजारले थेग्न नसकेको पुनले बताउनुभयो । उत्पादन धेरै हुन तर बजार सानो हुँदा भएको र बाहिरबाट आएको तरकारीका कारण किसान मारमा पर्नु परेको सूचना अधिकारी पुन बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका किसान साँच्चिकै पौरखी हुनुहुन्छ, हाम्रो सहयोग र उहाँहरुको मेहनतले अधिकारीचौरले छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ, किसानलाई बेलाबेलामा आवश्यक तालिम, परामर्श तथा अनुदानसमेत दिँदै आएका छौँ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नु भएको छ, जसले उत्पादन वृद्धि गर्न टेवा पु¥याएको छ, उहाँहरुको त्यो परिश्रमले हामीहरुलाई पनि खुसी बनाएको छ, जिल्लामा धेरै तरकारी खेती गर्ने ठाउँमा अधिकारीचौर पनि पर्छ ।”

मोरङ, १५ जेठ I कोशी प्रदेश सरकार मूल समारोह समितिद्वारा १७औँ गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा आज यहाँ प्रभातफेरी, कोणसभा र सरसफाइ गरिएको छ ।     
     
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निकालिएको प्रभातफेरी रोडशेष चोक, पाञ्चाली चोक, बसपार्क एवं महेन्द्र चोक पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायतको सहभागिता थियो ।     
     
सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले नेपाली जनताले ठूलो त्याग एवं बलिदानपछि ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको काँधमा आएको बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो जीवन आहुती दिने ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभयो ।