१६ जेठ, मुस्ताङ I व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीको विकास गर्न र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले माथिल्लो मुस्ताङको लो मान्थाङमा च्याङ्ग्रा पस्मिना रिसर्च एन्ड एग्रो टुरिजम फार्मको स्थापना गरिएको छ । नेपालको पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा फार्मका रूपमा स्थापना भएको यस फार्ममा एक हजार भन्दा बढी च्याङ्ग्रापालन गर्न मिल्ने क्षमता रहेको छ ।     
      
स्थानीय च्याङ्ग्रा किसान र नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको उक्त फार्मले आधुनिक च्याङ्ग्रापालनको अभ्यासलाई दिगो कृषि पर्यटनसँग एकीकृत गर्नका लागि नयाँ आयाम प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । यो फार्म यस व्यवसायसम्बन्धी ज्ञान आर्जन र आदानप्रदान गर्ने केन्द्रका रूपमा रहनाका साथै च्याङ्ग्रा प्रजनन र पालनमा विशेषज्ञता र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई बढावा दिनका लागि उपयोगी हुने सङ्घले जनाएको छ ।     
      
नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आज सो फार्मको उद्घाटन गर्दै उच्च गुणस्तरको च्याङ्ग्रा फाइबरको भरपर्दो स्रोत सिर्जना गरी पस्मिना मूल्य शृङ्खलालाई बलियो बनाउने बताउनुभयो । राजदूत लोरेन्जोले च्याङ्ग्रापालनमा युवा र महिलाको महत्वलाई ध्यानमा राखी स्थानीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ग्रामीण बसाइँसराइको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई यस व्यवसायमा अझ बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।     
      
सो अवसरमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नोर्बु गुरुङले स्थानीय सरकारले च्याङ्ग्रा किसानका लागि अनुदान मिलाउने जस्ता कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक योजनामा समावेश गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय च्याङ्ग्रा विज्ञ डा. सरफराज बानीले दिगो अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने सम्भाव्यताबारे चर्चा गर्दै फार्मको प्राविधिक डिजाइन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।     
      
राजदूत लोरेन्जोले इयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको पस्मिना फाइबर सङ्कलन केन्द्रको अवलोकन गर्नुभयो । नेपालको पस्मिना क्षेत्रको मूल्य शृङ्खला मजबुत बनाउन युरोपियन युनियनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ ।     
 

कञ्चनपुर, १६ जेठ I कञ्चनपुरमा बाँसको प्रयोग गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्न निर्माण गरिँदै आएको जैविक तटबन्ध प्रभावकारी हुँदै गएको छ । थोरै लागतमा निर्माण हुने जैविक तटबन्धबाट खेतीयोग्य जग्गा नदीले कटान गरी बगाउने कार्य नियन्त्रण हुन थालेको छ ।   
  
जैविक तटबन्ध प्रभावकारी हुन थालेपछि स्थानीय तहहरूले दातृ निकायसँग सहकार्य गरी काम अगाडि बढाउँदै आएका छन् । जिल्लाका दोदा, वनहरा, सनवोरालगायत नदीमा दशकअघिदेखि जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य हँुदै आएको छ । हाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए)ले ‘मर्सिकोर’को सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘एमरेड परियोजना’अन्तर्गत पालिकासँग सहकार्य गरी जैविक तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको छ । यसअघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले परियोजनासँगको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको थियो ।   
  
चालु आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा कल्याण सङ्घले एमरेड परियोजनाअन्तर्गत तीन सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नं ११, २ र ३ भएर बग्ने सनवोरा नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । एमरेड परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेका अनुसार नगरपालिका र नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको हो ।   
  
कटानको उच्च जोखिममा रहेको वडा नं ११ कलुवापुरमा एक सय, वडा नं २ मा एक सय र ३ मा एक सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट रु एक लाख ७९ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय २६ दिनको रोजगारीवापत दक्ष र अदक्ष कामदारको रु ८३ हजार ज्याला ब्यहोरिएको छ । यसैगरी जनताको तटबन्धबाट रु ६ हजार तीन सय प्लाष्टिकका बोरा सहयोग गरिएको छ । स्थानीय समुदायले रु एक लाख २६ हजार बराबरको श्रमदान गरेका छन् । परियोजनाको तर्फबाट रु एक लाख ७२ हजार रकम व्यहोरिएको छ ।   
  
पुर्नवास नगरपालिका–७ परासन र वडा नं ९ सीताबस्तीको दोदा नदीमा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा परियोजनाअन्तर्गत पाँच सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि नगरपालिकाले रु तीन लाख ३९ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रु पाँच सय २० दिनको रोजगारीअन्तर्गत रु तीन लाख ४७ हजार र परियोजनाको तर्फबाट रु तीन लाख रकम व्यहोरिएको छ । तटबन्ध निर्माण गर्न स्थानीय समुदायले रु एक लाख १० हजार बराबरको श्रमदान गरेको छ ।   
  
“जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएका क्षेत्रका समुदायलाई सङ्गठित गरी खाली रहेको बगरमा उखुखेती प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेका छौँ”, संयोजक घिमिरले भन्नुभयो, “परियोजनाअन्तर्गत शुक्लाफाँटामा सात बिघामा २५ परिवारले उखुखेती गरेका छन् ।” पुर्नवास नगरपालिका नदी तटीय क्षेत्रका परिवारले पनि उखुखेती गर्दै आएका छन् । उखुको जराले माटोलाई बाँधेर राख्ने कार्य गर्ने भएकाले भूक्षयबाट रोक्ने र उखु बिक्री गरी नदी प्रभावित समुदायले गतिलो आम्दानी गर्दै आएको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो ।   
  
“उखुखेती गर्दै आएका किसानका लागि बजार प्रवर्द्धन गर्न चिनी मिल, सम्बन्धित पालिकाको कृषि विकास शाखासँग समन्वय र सहकार्य गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीउमा सहयोग, उखु रोप्ने प्राविधिक जानकारी, आधुनिक कृषि औजारमा सहयोग गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।” जैविक तटबन्ध निर्माण भएका क्षेत्रमा पानी सहन सक्ने, छिटो हुर्कने, बलियो र गहिरो जरा हाल्न सक्ने क्षमता भएका बिरुवा लगाउने काम पनि हुँदै आएका छन् ।   
  
राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घका कार्यकारी निर्देशक अशोकविक्रम जैरुले जैविक तटबन्ध भूक्षय रोक्नमा प्रभावकारी भएकाले यसको माग पालिकाहरूबाट बढ्दो रूपमा आउन थालेको बताउनुभयो । “जैविक तटबन्धको महत्व नबुझ्दा विगतमा सीमित क्षेत्रमा मात्रै निर्माण हुने गरेको थियो, थोरै लगानीमा निकै ठूलो फाइदा पुर्याउन थालेपछि तटबन्ध निर्माणमा स्थानीय तहले सहकार्य गर्न थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । बगरमा उखुखेती र बगरखेती गर्न प्रोत्साहीत गर्दै आएकाले स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थमा सुधार आएको पाइएको कार्यकारी निर्देशक जैरुले उल्लेख गर्नुभयो ।  

काठमाडौँ, १६ जेठ I सन् २०१९ को वसन्तयामको सगरमाथा आरोहणका क्रममा आरोहीको ट्राफिक जामको खबर नेपालसहित विश्वका चर्चित सञ्चारमाध्यममा पनि छायो । मे २१ मा सगरमाथाको चुचुरो नजिक भएको सो जामको समाचार बिबीसी, सीएनएनलगायतका सञ्चारमाध्यमले पनि प्रशारण गरे । समाचारसँगै छापिएको थियो सगरमाथा आरोहीको भीडको तस्वीर । यति विषय पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा नआउने झन् कुरै भएन । तर यता नेपाल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले भने सगरमाथामा जाम नभई लाम लागेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

पछिल्लो समय हरेक वर्षजसो सगरमाथामा आरोहीको जाम हुने गरेको छ । सगरमाथाको साउथ कोल भनेर चिनिने चौथो शिविर माथितिर हरेक आरोहणको याममा आरोहीको भीड लाग्ने गरेको छ । मौसम अनुकूल आरोहण अवधि छोटो समय भएकाले सबै आरोही एकैपटक गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यताले सगरमाथामा आरोहीको जाम हुने गरेको आरोहीको अनुभव छ । सगरमाथा आरोहणको समयलाई व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा आरोहीको सङ्ख्या बाक्लो भए पनि आरोहीको ट्राफिक जाम कम हुने सगरमाथा आरोही ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “समिट विन्डो’ कम हुने भएकाले सगरमाथामा आरोहीको जाम हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मे महिनाका सीमित केही दिनमा मात्रै आरोही चुुचरोमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।”

चुचुरो आसपासमा हिमपात र वायुको गतिजस्ता चुनौती केही सहज बन्छन् । त्यही दिनलाई व्यग्रतासाथ कुरे मौसमी हिासाबकिताब गर्दै आरोहीहरु चुचुरोसम्म पुग्छन् । ‘समिट विन्डो’ भनिने त्यस्तो छोटो समयमा अरु बेला प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटरको वेगमा हुने चुचुरोमा चल्ने वायुले केही उत्तरतर्फ मार्ग फेर्छ । यस्तो विन्डो एक–दुई दिन र कहिले दिनमै धेरैपकट फेरबदल भइरहन्छ ।

श्रेष्ठका अनुसार वसन्तयाम सगरमाथा आरोहणको उपयुक्त समय हो । मे महिनामा सामान्यतया पाँच–छवटा त्यस्ता विन्डो देखिन्छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अलि फराकिलो विन्डो भएका बेला धेरैजसो आरोही उकालो लाग्न थाल्छन् । ढिलो गर्दा कहिलेकाहीँ पछिल्ला अवधिमा विन्डो देखा नपर्न सक्ने जोखिम भएकाले आरोहीहरू अघिल्लो विन्डोमा जान खोज्छन् । यस्तै परिस्थितिमाझ सगरमाथामा ट्राफिक जामको अवस्था सिर्जना हुने गरेको आरोही श्रेष्ठले बताउनुभयो । सगरमाथा आरोहण सुरु हुने १५ दिन अगाडि नै ‘रोप फिक्सिङ’ गर्न सकेको खण्डमा आरोहीको सङ्ख्या पाँच–छ सय भएर पनि केही फरक नपर्ने आरोही श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आरोही श्रेष्ठले सगरमाथामा आरोहणको प्रतिस्पर्धा, पर्वतारोहणको तयारीबिनै रेकर्डको होडबाजीले सर्वोच्च शिखर पुग्ने सस्तो लोकप्रियताले सगरमाथाको गरिमा घटाउने बताउनुभयो । विदेशी मुद्राका लागि पर्यटनमा उच्च निर्भर नेपालका लागि आरोहीको सङ्ख्या बढ्नु सुखद् भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यो सङ्ख्यालाई विभिन्न नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न थलिएको उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षयता सगरमाथामा आरोहीको भीड लाग्ने गरेको छ । एकैदिन एक सयभन्दा बढी आरोही चुचुरोमा पुगेको विषयले पनि निकै चर्चा पाइरहेको छ । वसन्त ऋतुको यो याममा पनि सगरमाथाको चुचुरोमा आरोहीको जाम भएको श्रव्यदृश्य  सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ । पर्यटन विभागको साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरुङका अनुसार यस याममा चार सय २१ जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएकामा शेर्पा सहयोगीसहित ६ सयभन्दा बढीले आरोहण गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा हालसम्मकै बढी चार सय ७८ जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । उनीहरूमध्ये शेर्पा सहयोगीसहित सात सयभन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरेको जनाइएको छ ।

सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोहीको कोटा र आरोहण समयमै तोक्न हालै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अधिवक्ता दिवकविक्रम मिश्रले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा गत वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशानुसार अब हुने पर्वतारोहणको क्रममा पर्वतको सामथ्र्यताको सम्मान गर्दै उसको सीमाको मान्यता दिनुपर्ने भनेको छ ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव मोहन लम्सालले सगरमाथा आरोहणमा निश्चित सङ्ख्या निर्धारण हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथा आरोहमा ‘लिमिट’ गरिनुपर्छ । सङ्ख्या बढी हुँदा आरोहीको जामलाग्ने, फोहर हुने अन्य जोखिम पनि बढ्ने हुँदा आरोहीको सङ्ख्या तीन सय हाराहारी हुँदा भीडभाड कम र फोहरमैला व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ ।”

महासचिव लम्सालले यस याममा पनि सगरमाथामा जाम लागेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको भन्दै सगरमाथाको शानलाई बचाउन, जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगाउन, स्वच्छता कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सगरमाथमा जाम हँुदा अक्सिजन कम भएर आरोहीको मृत्यु हुने जोखिम रहन्छ । विभागका अनुसार यस याममा सगरमाथा आरोहणका क्रममा नौजनाको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो याममा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस वर्ष मकालु हिमालमा पनि दुई आरोहीको मृत्यु भएको छ ।

एकहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइरहँदा सगरमाथाको पहिचान र गौरवलाई कायम राख्न अपनाउनुपर्ने सचेतनाबारे पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (आठ हजार आठ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर) को चुचुरोमा मानवले पहिलोपटक पाइला टेकेको ७१ वर्ष पुगेको छ । सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन दुई साहसी पर्वतारोही नेपाली तेञ्जिङनोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका सर एडमन्ड हिलारी सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुभएको थियो ।  यो अवधिमा सगरमाथाले इज्जत, मान, प्रतिष्ठा र आर्थिक हिसाबले पनि नेपाललाई मात्रै होइन, विश्वलाई धेरै दिएको छ । विश्वको साँझा सम्पत्तिको रूपमा रहेको सगरमाथालाई जोगाउने साझा दायित्व पनि हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ सगरमाथा देशको शान, अन्तर्राष्ट्रिय साझा सम्पदा पनि भएकाले यसको संरक्षण गरी पहिचान र गरिमालाई  उँचो बनाउन सबै तवरबाट पहल हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सगरमाथा नेपालको भूमिमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा हो, यसलाई प्रवर्द्धन गरेर नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने हाम्रो उद्देश्य हो, त्यसका लागि विगतबाट सिकेर आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम पक्कै पनि गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित बनाउन विगतको भन्दा यस वर्ष व्यवस्थापकीय हिसाबले धेरै सकारात्मक काम भएको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । 

सगरमाथा आधार शिविरमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको, आरोहीको उद्धार केन्द्र बनाउनेलगायत गर्नुपर्ने कामलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिने पर्यटनमन्त्री तामाङको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सगरमाथा दिवसका अवसरमा यसपटक स्वदेशी तथा विदेशी सगरमाथा आरोहीलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै कीर्तिमानी आरोही, विदेशी आरोहीलाई सम्मान गरिनेछ ।

यसरी बर्सेनि आरोहीको ट्राफिक जामले सगरमाथाको शान जोगाउन चुनौती बनिरहेको छ । सगरमाथालाई वातावरणमैत्री, सफा राख्न नेपाल मात्र होइन विश्वकै ध्यान जान जरुरी छ । विश्वको सम्पदा संसारकै अग्लो चुली सगरमाथाको गरिमालाई कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट यसलाई जोगाउन ध्यान दिनुपर्ने अपरिहार्यता छ । आरोहीको सङ्ख्या बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्छ । तर पैसालाई मात्र हेरेर हिमालको संरक्षण नगर्ने हो भने एक दिन सगरमाथा पनि कालापत्थरमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । 

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ अनुसार वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जानेबाट प्रतिव्यक्ति विदेशीले रु ११ लाख दस्तुर तिर्नुपर्छ । नेपालीले रु ७५ हजार तिर्नुपर्छ । विदेशीले एकपटक सगरमाथा आरोहण गर्दा कम्तीमा रु ३० लाखदेखि रु एक करोडसम्म खर्च गर्छन् । मुलुकको पर्यटनको महत्त्वपूर्ण आधार मानिने पर्वतारोहण राजस्व आम्दानीका हिसाबले पनि सबैभन्दा धेरै हिमालबाटै ‘रोयल्टी’ उठ्छ । हिमाल आरोहणवापत वार्षिक झण्डै रु एक अर्ब रोयल्टी रकम जम्मा हुने गरेको बताइन्छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले सगरमाथा आरोहणमा रोजगारी, होटल व्यवसाय, हवाई उडान, पोर्टर आदि जोडिएको विषय भएकाले यस विषयमा नीति थितिबेगर यसो गर्ने भनेर भन्न नसकिने बताउनुभयो । तथापि सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित गर्न र स्वच्छता र वातावरणमैत्री कायम गर्न सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सगरमाथा आरोहणको ७१ वर्ष

सगरमाथा आरोहणको ७१ वर्ष पूरा भएको छ । सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन नेपाली तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले पहिलोपटक सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेकी विश्वलाई मानवीय साहस र क्षमताको ऐतिहासिक परिचय दिनुभएको  थियो । सोही दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मे २९ का दिन अन्तर्राष्टिय सगरमाथा दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष पनि नेपाल सरकारले ‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाः नेपालको पहिचान र गौरव’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्य रूपमा सगरमाथा दिवस मनाइँदै छ । सोही अवसरमा आज बिहान प्रभातफेरी गरिएको छ ।

यस वर्षको ७१औँ सगरमाथा दिवसका अवसरमा कीर्तिमानी आरोहीहरू र पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीलाई सम्मान गर्दै हिमालको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र दिगो तथा सुरक्षित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई महत्व दिइएको विभागले जनाएको छ । दिवसको आयोजनाले भावी पुस्तालाई हिमाल आरोहणको सपनाहरू पछ्याउँदै भावी परिदृश्यहरूको सम्मान र संरक्षण गर्नसमेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक पण्डितका अनुसार दिवसलाई भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन पर्यटनमन्त्री तामाङको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यतामा हुने औपचारिक समारोहमा कीर्तिमानी आरोहीलगायतलाई सगरमाथा पुरस्कार, बाबुराम आचार्य पुरस्कार, तेन्जिङ– हिलारी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस नेपाल र विदेशमा समेत विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिन्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित विश्वका आठ हजार मिटर अग्ला आठवटा हिमाल नेपालमा छन् । नेपालमा हाल चार सय पाँच हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएका छन् ।

आठ हजार बढीले चढे सगरमाथा

सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीले सर्वोच्च शिखरको साहसिक विजययात्रा पूरा गरिसकेका छन् । सगरमाथा चढ्ने होडबाजीका साथै आरोहीहरूले नयाँ–नयाँ कीर्तिमान समेत थप्दै आएका छन् । कामीरिता शेर्पाले ३० पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाउनुभएको छ । उहाँले वसन्त ऋतुको यही याममा आफ्नै कीर्तिमान तोडेर नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको हो । यस्तै गोरखाकी फुञ्जो झङ्मु लामाले १५ घण्टाभन्दा कम समयमै सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाउनुभयो । यस्तै फोटो पत्रकार तथा आरोही पूर्णिमा श्रेष्ठले एकै याममा तीनपटक सगरमाथा आरोहण गरेर महिला आरोहीको विश्व कीर्तिमान बनाउनुभयो । फुन्जो झङ्मु लामाले १५ घण्टाभन्दा कम समयमै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ ।

सन् १९७५ मे १६ तारिखका दिन जापानी आरोही जुनको तावेईले सगरमाथा आरोहण गरेर पहिलो महिला सगरमाथा आरोहीको उपमा पाउनुभएको थियो । नेपालबाट पासाङल्हामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ । एक तथ्याङ्कानुसार हालसम्म चार सयभन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।

पर्यटन विभागले प्रकाशन गरेको ‘माउन्टेनरिङ इन नेपाल, फ्याक्ट एण्ड फिगर–२०२३’ का अनुसार नेपाली तेञ्जिङनोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले आरोहण सुरु गरेयता हालसम्म सात हजार ६ सय २६ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । सन् २०२३ र २०२४ को आरोही सङ्ख्या जोड्दा आठ हजार बढी हुन आउँछ । हालसम्म सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलामात्र पाँच सय १९ जना पुगेका छन् ।

कुन वर्ष कति आरोही ? 

सन् २०२२ मा आरोही तथा सहयोगी शेर्पा समूह गरी ६ सय ५८ जना सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । यसमा दुई ४० आरोही तथा चार सय १८ सहयोगी छन् । सन २०२१ मा एक सय ८३ र दुई सय ७६ सहयोगी गरी कुल चार सय ५९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरे भने सन् २०२० मा सगरमाथामा शून्य आरोहण भयो । सन् २०१९ मा दुई सय ८० आरोही र तीन सय ६४ सहयोगी गरी जम्मा ६ सय ४४ जनाले आरोहण गरे । यस्तै सन् २०१८ मा दुई सय ८२ आरोही तथा दुई सय ९८ सहयोगी गरी पाँच सय ६० जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् ।

काठमाडौँ I आगामी तीन दिनसम्म मुलुकको पश्चिमी तराईका भू–भागहरूमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना छ । गर्मीको असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागमा आजदेखि तीन दिनसम्म तातो हावा तथा तातो लहरको सम्भावना रहेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा विगत केही दिनदेखि अधिकतम् तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको छ ।

तातो हावा तथा तातो लहरबाट थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता आदि असर हुनसक्ने देखिएकाले सोबाट बच्न महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने, हल्का लुगा लगाउने, सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने, टोपी लगाउने, नियमित पानी तथा झोल पदार्थ (जुस, सर्वत) आदि प्रशस्त मात्रामा पिउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

विराटनगर I गर्मी अत्यधिक बढ्न थालेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई सिलिङ पङ्खा उपलब्ध गराएको छ । विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित ६१ सामुदायिक विद्यालयलाई पहिलो चरणमा पाँच सय थान सिलिङ पङ्खा उपलब्ध गराएको महानगरले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजित बजेटबाटै पङ्खा खरिद गरेर विद्यालयका प्राधानाध्यपकहरुलाई वितरण गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मधु तिवारीले जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले गत वर्ष नै सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठामा पङ्खा जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । 

महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत सुशील दाहालका अनुसार विद्यालयलाई पाँचदेखि २० थानसम्म सिलिङ पङ्खा उपलब्ध गराइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार पङ्खाको आवश्यकता रहेको तर बजेट अभावका कारण तत्काल पाँच सय पङ्खा मात्र वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

शैक्षिक प्रशाशन महाशाखाअन्तर्गत आव २०८०÷८१ मा विनियोजित रु २० लाख रकमबाट सामुदायिक विद्यालयमा पङ्खा वितरण गरिएको हो । हाल यस क्षेत्रमा दैनिक ३८ देखि ४२ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम मापन गरिएको छ ।

१६ जेठ, कर्णाली I सङ्घीय सरकारले मङ्गलबार ल्याएको बजेटमा कर्णालीमा नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् ।
 
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको छ ।
 
कर्णालीसहित मधेस प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि रु एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । हिमाल समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायतको पशुपालन र स्याउ ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
त्यस्तै कर्णालीका दशवटै जिल्लामा सञ्चालन हुने एकीकृत सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु ८२ बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ यद्यपि बजेट कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन ।
 
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । भेरी करिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा ठोस कुरा आएन । कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हबका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर र स्थानीय र प्रदेशको सल्यान–रुकुममा कृषि करिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

बजेट उल्लेख नगरिए पनि कर्णाली र भेरी करिडोरको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । उक्त करिडोरमा पाँच पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ  भने समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्याको बनाइनेछ । आगामी बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजना सङ्घीय सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन निरन्तरता दिइनेछ । 

सरकारले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० लाख छुट्याएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क निकालेर पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । सङ्घ सरकारले विद्यालय भवनको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
 
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्डबक्स र विद्युत्गृह निर्माण गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ ।

साविक कर्णालीमा जिल्लाहरुमा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा वृद्धि गरिएको छ । 
००००
यस्तै उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगंगाको एकीकृत नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय पनि बजेटमा देखिएन । 

विसं २०८१ मङ्सिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । 

विद्युत् उत्पादनतर्फ ४१७ मेगावाटको नलसिंगाड, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनाबारे पनि बजेटमा आएन । भेरी कोरिडोर चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

कर्णालीवासीको महत्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना आएन । कर्णालीको समस्या र आवश्यकतालाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका एक लाख युवालाई रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने भएको छ । 

सङ्घीय संसद्को सुंयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यायबाट अध्ययन पूरा गरेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायत कार्यस्थल तालिम प्रदान गरी कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने  सरकारको योजना रहेको उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।  

यसैगरी ८२ युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरनिहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

१५ जेठ , काठमाडौँ I सरकारले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषित गरिएको छ । 

बजेटमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

आगामी दशकलाई कृषि दशक र आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि र महिलामा लगानी वर्षको प्रस्थान बिन्दु मानिएको बजेटमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हव’, भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुर जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज, निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करडोरका रुपमा विकास गरिनेलगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानीअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा ‘गैरआवासीय नेपाली अभियान’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कोशेली घर स्थापना र काठमाडौँको चोभारमा बिक्री प्रदर्शन कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सात प्रदेशमा विद्यालय तहका लागि मेगा भान्छा, ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’, ‘एक पालिका, एक डाउनटाउन’, सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्नेलगायतका विषयमा बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । 

१५ जेठ,काठमाडौँ I सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ । 

स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग  लगायतका उद्योगको  कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ ।   “मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु । आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पु¥याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । “लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ । सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा  छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल,  प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।
 निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पु¥याइएको छ । यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने ठानिएको छ । वनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने  निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने लगायतका व्यवस्था बजेटमा राखिएका छन् ।
त्यस्तै, कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिने, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायत विषय बजेटमा परेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वार्षिक रु २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।  करदाताको सङ्ख्या र कारोवारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने, भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गर्ने, भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेलगायत व्यवस्था बजेटमा परेका छन् । त्यस्तै, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट  लागु गर्ने, राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ । आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने ठानिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौँ I सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

उहाँले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दु सञ्जाल  स्थापना गरी नापनक्सा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिने छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु छ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।