म्याग्दी, २० जेठ I फ्रान्सका मौरिस हर्जोगले ७४ वर्षअघि अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेर कीर्तिमानसँगै नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई विश्वमाझ चिनाउनुभयो । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने पदमार्ग र आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । 

सन् १९५० जुन ३ मा हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो । हर्जोग र लचेनलले आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा पहिलोपटक सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनुभएपछि फ्रान्सले तीन दिन राष्ट्रिय उत्सव मनाएको थियो । अन्नपूर्णको सफल आरोहण भएकै दिनलाई अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

हर्जोकको अन्नपूर्ण आरोहणले नेपालको पर्वतारोहणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो ।  “मौरिसले अन्नपूर्ण आरोहणको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तकले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनलाई विश्व बजारमा उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्नपूर्ण रेञ्जका हिमाल हेर्न र चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग भ्रमणका लागि आउने पर्यटकका कारण पोखरा र गण्डकी प्रदेशलाई मात्र नभई देशलाई नै फाइदा पुगेको छ ।”

मौरिस हर्जोग, अन्नपूर्ण रेञ्जका हिमाल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध रहेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । मौरिसले लेखेको ‘अन्नपूर्णमा पहिलो पाइला’ नामको पुस्तक २० करोड प्रति बिक्री भएको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । जुन पुस्तक विश्वमा धेरै प्रति बिक्री हुने मध्येमा पर्दछ । 

“हामीले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेपछि फ्रान्सेलीहरू आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा गए,” हर्जोगले आफ्नो पुस्तकमै लेख्नुभएको छ, “हिमालमा फ्रान्सेली झन्डा फहराएपछि ती त्यत्रा हिमाल कसरी चढे, उनीहरू को हुन ? भनेर हल्लीखल्ली मच्चियो । संसारभरिका मानिसको आँखा खुल्यो ।”

हातखुट्टा गुमाए, विश्वको सम्मान पाए 

अन्नपूर्णको सफल आरोहण गरेपछि हर्जोगले बाँकी जीवन भने थप पीडामा बिताउनु प-यो । आरोहणको क्रममा उहाँको दुवै हात र दुवै खुट्टा हिउँले खाइदिएपछि शेर्पाहरूले हिमालबाटै बोकेर आधार शिविर झारेका थिए । उहाँले ३१ वर्षको उमेरमा अन्नपूर्ण आरोहण गर्नुभएको थियो । फ्रान्सको लियोन सहरमा १५ जनवरी १९१९ मा जन्मिनुभएका हर्जोगको १३ डिसेम्बर २०१२ मा ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । नेपालबाट फर्कंदा भारतको नयाँदिल्लीमा सामान्य उपचार गरेर उहाँ आफ्नै जन्मथलो फर्किनुभएको थियो । फ्रान्समा पनि राम्रो उपचार नभएपछि उहाँले अमेरिका पुगेर कृत्रिम हातखुट्टा राख्नुभएको थियो । 

नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले हर्जोगलाई पत्र पठाएर निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो । हर्जोगसँगै आरोहण यात्रामा रहेका लुइस र चिकित्सक मार्सेलोसहितको टोलीले मोहन शमशेरलाई भेट गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले काठमाडौँमा समारोह आयोजना गरेर हर्गोजलाई गोरखा क्रस पदक प्रदान गरी सम्मान गरेको थियो । हर्जोगले प्राप्त गरेको पदक नेपाल सरकारबाट विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको उच्च तहको सम्मान हो । 

हिमाल चढेर विश्व इतिहास बनाएकै कारण फ्रान्स सरकारले उहाँलाई झन्डै एक दशकसम्म खेलकुदमन्त्री, सांसद र समोनी सहरको मेयर चुनेको थियो । हर्जोगले आफ्नो पुस्तकमा ‘हिमाल चढ्दा के हुन्छ, हुँदैन’ भनी अविवाहित बसेको र अन्नपूर्ण चढेपछि बिहे गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । हर्जोगको टोली अन्नपूर्ण चढ्न दुई सय ५० जना भरिया लिएर अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेको थियो । नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो । सो पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामाकरण गरेको छ । 

पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न प्रवेशविन्दुमा पर्ने नारच्याङमा विसं २०७७ मा गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्वस आयोजना गरेको थियो । कास्की र म्याग्दीका दुईवटा स्थानीय तहको नामाकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट गरिएको छ । अन्नपूर्ण हिमाललाई फन्को लगाउने अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वको प्रसिद्ध पदमार्ग मानिन्छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आरोहण भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रथम पर्वतारोही हर्जोगको सालिक बनाएर आधार शिविरमा राख्न लागिएको बताउनुभयो । “हर्गोजले इतिहास रचेको अन्नपूर्ण आधार शिविर र उनले प्रयोग गरेको पदमार्गको अहिले पहिचान भएको छ,” अध्यक्ष पुुनले भन्नुभयो “प्रकृतिको वरदान मौरिस हर्गोज पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविरलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटक भित्र्याउन पहल थालेका छौँ ।”

नारच्याङदेखि हुमखोलासम्म २० किलोमिटर सडक र हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म आधारभूत स्तरको २२ किलोमिटर पदमार्ग तयार भएको छ । दुई दिनको पैदलयात्रामा पुगिने अन्नपूूर्ण आधार शिविर पर्यटकका लागि ‘भर्जिन’ गन्तव्य भएको मौरिस हर्गोज पदमार्गका अभियन्ता तेज गुरुङले बताउनुभयो । “हर्गोजले आरोहणका लागि आधार शिविर जान प्रयोग गरेको पदमार्गलाई पछ्याउँदै पदमार्ग तयार गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने मिस्त्रीखोलाको किनारै किनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै आधार शिविर पुग्न सकिन्छ ।”
 
पदमार्गको स्तरोन्नति, खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण, आश्रयस्थलको क्षमता विस्तार, खानेपानी, शौचालय, सञ्चार, विद्युत् सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार पार्न अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले यस वर्ष विनियोजन भएको रु ५० लाख बजेटबाट आश्रयस्थलको क्षमता विस्तार थालिएको र गुरुयोजनाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश सरकारबाट स्रोत जुटाएर पूर्वाधार विस्तार गरिने बताउनुभयो । 

अन्नपूर्ण दिवसमा राजदूतहरुको पदयात्रा 

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपालमा रहेका नौ देशका राजदूतहरुलाई पदयात्रा गराइ सोमबार पोखरामा ७४औँ अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउने कार्यक्रम तय भएको छ । पदयात्रामा  अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, इजरायल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, मलेसियाका राजदूत, दूतावासका उच्च अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सहितका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि पदयात्रामा सहभागी हुने पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।  

कार्यालयका निमित्त प्रमुख नवीन पोखरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्य, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा आयोजना गरिएको कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको धम्पुसदेखि धिताल हुँदै अस्तामसम्म हुने पदयात्रामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत अतिथिहरु आइतबार नै पोखरा आउने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । 

दिवसका अवसरमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा याङजोम शेर्पा र लाक्पाडेन्डी शेर्पालगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्म भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाका रुपमा पनि दिवस मनाउन लागिएको पोखरेलले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि कास्कीको घान्द्रुकसम्म म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । टान गण्डकीले सोमबार पोखराको ‘भ्यू फेवा राउन्ड फेवा’ पदमार्गमा पदयात्राको आयोजना गरेको अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताउनुभयो । 

वीरगञ्ज (पर्सा), २० जेठ I वीरगञ्ज आसपासको क्षेत्र ९० वर्षभन्दा लामो व्यापारिक तथा औद्योगिक विरासत बोकेको क्षेत्र भएकाले २०औँ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग हुँदै आएको छ । यहाँका उद्योगी र व्यवसायीको एकल प्रयासले मात्रै औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिएमा मुलुकको औद्योगिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । 

यहाँका सबैजसो उद्योग-कलकारखाना उद्योगीको व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ व्यवसायीहरुको भनाइ छ । काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा राज्यले नै ठाउँ उपलब्ध गराएर औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । तर, यहाँ भने उद्योगीकै सक्रियतामा विकास सम्भव भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योगी हरि गौतम बताउनुहुन्छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले पर्सा र बारा क्षेत्रलाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा राम्रो हुने बताउनहुन्छ । “औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्ने विषय राजनीतिक विषय भए पनि यस क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न कुनै समस्या छैैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउने खालको वातावरण भने तयार परिदिनुपर्ने हुन्छ ।” 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम आफैँले १५ वर्षदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकास्थित गण्डक क्षेत्रमा रु १५ करोड पुँजी भएको ‘प्रेष्टिज फुटवेयर इन्डट्रिज’ सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएको छ । उहाँको उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा एक सयभन्दा धेरैले रोजगारी समेत पाएका छन् । तर उहाँले अझ पनि ढुक्क र सुरक्षित वातावरणमा उद्योगलाई अघि बढाउन नपाइरहेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । “१५ वर्ष भइसक्यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको । अझै पनि ढुक्क भएर उद्योग÷व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले स्थानीय टोले गुन्डाहरुले दुःख दिन्छन् त कहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करको नाममा हैरानी पार्ने काम गरिरहेको छ ।” 

“पर्सा र बारा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक राजधानी नभएकाले पनि धेरै खालका चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पर्सा र बारा जिल्लालाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेको खण्डमा उद्योगधन्दाले अहिले देखिएका चुनौती तथा समस्यासँग जुध्नका लागि खासै समस्या हुँदैन्थ्यो । यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो उद्योग विस्तार गर्न पनि पाउथे ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले पर्सालाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “वीरगञ्जले मुलुकको राजस्वमा झण्डै एक तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वीरगञ्जलाई नयाँ औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर नयाँ उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नका लागि जग्गा जमिनको आवश्यक भए पनि सोको व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार छ ।” महानगरका अनुसार वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्नका लागि थप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नका लागि महानगरको वडा नं २७, २९ र ३१ मा रहेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । 

अघोषितरुपमा वीरगञ्जलाई मुलुकको औद्योगिक सहर तथा आर्थिक नगरी भने पनि  वीरगञ्जबासीले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभाका सांसद ओमप्रकाश शर्मा पनि पर्सा र बारा क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले पर्सा र बारा क्षेत्रमा अव्यवस्थित र छरिएर व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालित उद्योगलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने एकातर्फ नयाँ लगानीको स्रोतसहितको उद्योग स्थापना हुन्छ । उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गरे जस्तै यस क्षेत्रलाई पनि अब औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गर्नु नहुने बताउनुभयो । 

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी÷व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञले मधेस प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए । २०७८ माघ ३ गते बसेको मधेस प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी वीरगञ्जलाई मधेस प्रदेशको राजधानी नबनाइए पनि औद्योगिक राजधानी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्सा र बारा औद्योगिक नगरका रुपमा परिचित नै छन् । अब यी जिल्लालाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर अघि बढेको खण्डमा यस क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्ने थियो”, अध्यक्ष टेमानीले, “आर्थिक राजधानी घोषणा भएसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेर समग्रमा राज्यकै राजस्व बढ्ने हो ।” 

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निजगढको अन्तिम बिन्दुको ३०–३० किलोमिटर वरपरको क्षेत्रफललाई समेटेर औद्योगिक राजधानी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । “बाराको सिमरा क्षेत्रमा अझै पनि तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा टिप्पणी उठेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो जग्गा पाएको खण्डमा औद्योगिक राजधानी बनाउनका लागि पर्याप्त ठाउँ पुग्नेछ ।” 

अन्तराृष्ट्रिय निकासी तथा पैठारीमा विश्वका धेरै देशसँग जोडिएकाले वीरगञ्ज उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, यहाँको सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी, भारतसँग रेल्वे जोडिएको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधारले पनि औद्योगिक राजधानीका लागि आधार तयार गरेको छ । 

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि स्थलमार्गको सबैभन्दा छोटो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेको नै वीरगञ्ज हो । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग बनिसकेपछि बारा–पर्साको औद्योगिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक सय किलोमिटर दूरी औसतमा डेढ घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । यो विमानस्थल बनेसँगै विदेशी मुलुकमा नेपाल उत्पादन निर्यात गर्ने ढोका पनि खुल्नेछ । पर्सा र बारा जिल्ला नेपालको मध्यभागमा पर्छ । 

पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि आठ सयदेखि १२ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सा जिल्लामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार छ सय ४६ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक सय २६ रहेको छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार दुई २५ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक सय ५२ रहेको छ । 

यस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ

औद्योगिक राजधानी घोषणा गरिसकेपछि औद्योगिक परिसरसम्म पुग्नेछ । लेनको सुविधासम्पन्न सडक चाहिने गर्छ । अहिले नै बारा र पर्सा जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्रमा चार लेनका सडक लगभग तयार भइसकेको छ । “२४सै घण्टा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय र भरपर्दाे खालको विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ”, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । औद्योगिक राजधानीको लागि शुद्धीकरण प्लान्टसहितको सुविधासम्पन्न ढल निकासको व्यवस्था पनि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी अघि बढाउन सकिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने उद्योग स्थापनाका लागि धेरै लगानीकर्ता उत्सुक नै छन् ।” 

“अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सारका चेकपोष्टको व्यवस्थासँगै सो क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच सयदेखि एक हजार मिटरसम्मको दूरीमा बस्ती बसाल्न नपाइने नियमलाई भने कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र बसेसँगै स्थानीय बस्ती बस्ने चलन ह्वात्तै बढ्छ । बस्ती बसेसँगै उद्योगले प्रदूषण ग¥यौँ भन्दै फेरि द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसैले बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रबीच दूरी कायम भने गर्नैपर्छ ।” 

कतिपय पूर्वाधार तयार 

वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह ५७ विघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो–जहाँ कार्गाे रेलबाट मात्रै मालसमान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेल लिंक निर्माण गरिएको हो । अहिले सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षको लागि तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रिष्टिनले सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औषतमा वार्षिक ६६ करोड रुपैयाँ समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । 

सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु ४२ अर्ब ४० करोड रकम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यो वर्षको १० महिनामा पनि रु४० अर्ब तीन करोड राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । अर्काेतर्फ वीरगञ्जमै सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो एकीकृत जाँचचौकी ११५ विघा क्षेलफलमा फैलिएको छ ।

सो जाँचचौकी पाँच वर्षका लागि टिआरएस हिमालयन लोजी पार्क प्रालिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेवापत कम्पनीले समितिलाई पाँच वर्षको रु एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार दुई पट्टाबहाल रकम बुझाउनेछ । यो जाँचचौकी पनि ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रु एक खर्ब १४ अर्ब १६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा भने एक खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्‍यो । 

आयात निर्यातमा योगदान 

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा नेपालमा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु पाँच खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड १७ लाख २० हजार वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा मात्रै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत हिस्सा आयात हुने गर्छ ।  

गत आवमा नेपालबाट एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड मूल्यपर्ने वस्तु निर्यात भएको थियो । आयात मात्रै होइन, निर्यातमा पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको भूमिका उल्लेखनीय नै देखिन्छ । गत आवमा निर्यातमा वीरगञ्ज भन्सारको २३ दशमलव ३४ अर्थात् ३६ अर्ब ६७ करोड मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात भयो  । 

भोजपुर, २० जेठ I प्रशस्तमात्रामा वनक्षेत्र भएकाले भोजपुरको माथिल्लो भेगलाई मौरीपालनका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ । यहाँका वन क्षेत्र आसपासमा रहेका बस्तीका स्थानीयले परम्परागत (मुढेघार) मौरीपालन गरिरहेका छन् । आधुनिक मौरीपालनका बारेमा जानकारी नहुँदा किसान परम्परागतरुपमा मौरीपालन गर्न बाध्य भएका हुन् ।     
      

जिल्लाको टेम्केमैयुङ–५ मझौलेका स्थानीयवासी दिपक विष्टले विगत २४ वर्षदेखि परम्परागतरुपमा मौरीपालन गर्दै आउनुभएको छ । मुढेघारमा उहाँका २० घारमौरी छन् । आधुनिक प्रविधिका विषयमा जानकारी नहुँदा बाउबाजेबाट सिकेको सीपलाई अवलम्बन गरेर मौरीपालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक तालिम तथा आधुनिक सीपको अभाव हुँदामा परम्परागत मौरीपालनमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।     
      
“विगत २४ वर्षदेखि मौरीपालन गरिरहेको छु । स्वदेशमा स्वरोजगार बन्ने लक्ष्यले यो व्यवसायमा लागेको हुँ । लामो समयदेखि यस व्यवसायमा जोडिए पनि राज्यकोतर्फबाट हालसम्म सहयोग पाएको छैन”, विष्टले भन्नुभयो, “आधुनिक प्रविधिबाट पालन गर्नसके अझ राम्रो हुन्थ्यो । राज्यको कुनै पनि निकायबाट यस्तो सीप लिने अवसर पाएको छैन ।” मौसमअनुसार एक वर्षमा दुईदेखि तीन पटकसम्म मह निकाल्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
      
सिजनमा एकपटकमा ८० देखि ९० केजीसम्म मह निकाल्न सकिने व्यवसायी विष्टले बताउनुभयो । मह स्थानीय बजारमा प्रतिकेजी रु एक हजार पाँचमा बिक्री हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उत्पादित महको बजारीकरण नहुँदा सोचेअनुसारको आम्दानी लिन समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।     
      
“लेकाली भेगको जडीबुटीको मह भएकाले औषधिजन्य गुण बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादित महलाई स्थानीय बजारमा बिक्रीवितरण गरिरहेको छु । बजारीकरण राम्रो हुने हो भने यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।”     
      
राज्यकोतर्फबाट आवश्यक सहयोग, तामिलसँगै प्राविधिक ज्ञान पाएमा थप सहज हुने उहाँको भनाइ छ । आधुनिक घारमा मौरीपालन गर्ने सोच भए पनि राज्यको निकायबाट कुनै पनि सहयोग पाउन नसकेको उहाँको दुखेसो छ । राज्यबाट आउने अनुदान तथा अन्य सहयोग बास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।     
      
 टेम्केमैयुङ–४ लुङ्गिनका कृषक रामकुमार राईले २५ वर्षदेखि परम्परागतरुपमा मौरीपालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले २८ वटा मुढेघारमा व्यावसायिकरुपमा मौरीपालन गरिरहेको बताउनुभयो । एक सिजनमा सबै घारको मह झिक्दा एक सय केजीसम्म मह सङ्कलन हुने उहाँको भनाइ छ ।     
      
महको बजारीकरणमा समस्या रहेको भन्दै उत्पादित महलाई बान्डिङ गरेर बाह्य बजारमा पठाउन सके मनग्ये आम्दानी लिन सकिने राईले बताउनुभयो । “विगत २५ वर्षदेखि मौरीपालन गर्दै आएको छु । सबै घारलाई काड्दा एकपटकमा एक सय केजीसम्म उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजारीकरणमा समस्या छ, यसलाई बान्डिङ गरेर बेच्न स्थानीय तह तथा सरोकार भएकाले पहल गर्नुपर्छ ।” पराम्परागत घारमा मौरीपालन गर्दा भाग्ने जोखिम बढी हुने उहाँको भनाइ छ ।     
      
 आधुनिक मौरीपालनको विषयमा ज्ञान नहुँदा बाध्य भएर पराम्परागतरुपमा पालन गरिरहेको राईले बताउनुभयो । “मुढेघारमा मौरीपालन गर्दा जोखिम बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घारमा लगाएको मौरी भाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । भागीहाल्यो भने परिश्रम त्यसै खेर जान्छ । आधुनिक रुपमा मौरीपालन गर्ने रहर भए पनि त्यसको विषयमा जानकारी छैन । राज्यले हामी जस्ता किसानलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिए व्यवसायमा थप टेवा पुग्ने थियो ।”     
      
 मौरीपालनका लागि घमाइलो र नजिक वन जङ््गल भएको ठाउँ उपयोगी हुने किसान राईको भनाइ छ । आफूले पालेको मौरीले वन जङ्गलबाट मह सङ्लन गर्ने भएकाले चरणमा लगेर सङ्कलन गरेको महभन्दा बढी लाभदायक हुने उहाँले बताउनुभयो ।     
      
 “हाम्रो ठाउँको मौरीको चरण क्षेत्र नै जङ्गल हो । जङ्गलबाट विभिन्न बोट बिरुवासँगै जडीबुटीबाट मह सङ्कलन गर्ने भएकाले चरण लगेर सङ्कलन गरेको महभन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ”, राईले भन्नुभयो, “कुनाकाप्चाको ठाउँ भएकाले हामीले यसको विषयमा सबैलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । राज्यले यस्ता अर्गानिक उत्पादनको बजारीकरणमा ध्यान दिए सहज हुने थियो ।”     

विराटनगर, २० जेठ I कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार अपराह्न ४ बजे कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।

सोलुखुम्बु, २० जेठ I राष्ट्रिय विभूति एवं पहिलो नेपाली महिला सगरमाथा आरोही पासाङल्हामु शेर्पाको स्मृति ‘ग्यालरी’ स्थापना गरिएको छ । उहाँको जीवनकालका काम र उपलब्धि स्मरण गराउने उद्देश्यले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–२ लुक्लामा आज स्मृति ‘ग्यालरी’ स्थापना गरिएको हो ।     
      
पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले निर्माण गरेको उक्त ‘ग्यालरी’को खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले लामाविधिबाट पूजापाठ गरी उद्घाटन गर्नुभयो । ‘ग्यालरी’मा शेर्पाको सन् १९६१ देखि सन् १९९३ सम्मको जीवनकालका गतिविधि र हिमाल आरोहणको इतिहास समेटिएको छ । शेर्पाले गर्नुभएको लैङ्गिक समानता र नेतृत्वको भावलाई सरकारले गरेको सम्मान र उपलब्धिहरु ग्यालरीमा समावेश गरिएको प्रतिष्ठानका महासचिव छेटु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।     
      
उहाँको जन्मस्थल खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा भविष्यमा पासाङल्हामु सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित उक्त कार्यको सुरुआतस्वरुप ‘ग्यालरी’ स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । उद्घाटनकै दिन स्वदेशी तथा विदेशी गरी पाँच सय बढी पर्यटकले ‘ग्यालरी’ अवलोकन गरेका छन् । प्रतिष्ठानले लुक्लासँगै पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयमा पनि पासाङल्हामु ‘ग्यालरी’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।     
      
“पासाङल्हामुले सन् १९९३ अप्रिल २२ का दिन पहिलोपटक सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो । उहाँको सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला हुनुहुन्थ्यो”, प्रतिष्ठानका महासचिव शेर्पाले भन्नुभयो, “ग्यालरीमा राष्ट्रिय विभूति शेर्पाको सम्पूर्ण जानकारीसँगै सगरमाथा आरोही नेपाली महिलाहरु र प्रख्यात महिला आरोहीहरुको जानकारी समावेश गरिएको छ ।”     
      
हालसम्म ६१ जना नेपाली महिलाले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् । पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले नेपालमै पहिलोपटक ‘इन्डोर वाल क्लाइम्बिङ सेन्टर’ स्थापना गरी पर्वतारोहणको प्रवद्र्धन र लुक्लामा पासाङल्हामु निकोल निकी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।     
 

काठमाडौँ, २० जेठ I गर्मीयामसँगै पानी पर्न थालेकाले डेङ्गी सङ्क्रमणबाट जोगिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । पानी परेसँगै लामखुट्टेका लार्भाको सङ्ख्या बढ्ने भएकाले कामपाले डेङ्गी सङ्क्रमण पनि बढ्न सक्ने भन्दै नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको हो ।

‘एडिज’ जातिका पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गीको सङ्क्रमण हुन सक्ने भन्दै अहिलेसम्म सङ्क्रमित नभेटिए पनि आगामी दिनका लागि थप सचेत रहन आग्रह गरिएको कामपा स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनले बताउनुभयो । “डेङ्गी बढ्न सक्ने भएकाले महानगर तयारी अवस्थामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक वडामा नियमित रुपमा सरसफाइको काम भइरहेको छ ।”

डेङ्गीबाट कोही सङ्क्रमित भएमा वडामा रहेको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सिटामोल र जीवनजललगायत औषधि सहज उपलब्ध गराउन कामपाले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको महर्जनले बताउनुभयो । सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख महर्जनका अनुसार सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र क्लिनिकमा कार्यरत स्वास्थयकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाइमा काम गर्ने सरसफाइकर्मीले आ˗आफ्नो टोलटोलमा गई पानी जमेको स्थानमा कुचो वा अन्य साधनको प्रयोग गरी पानी हटाउन, वर्कशप तथा टायर लगायतमा पानी जम्न नदिनका लागि सचेत गराउनुका साथै सरसफाइसमेत गरिरहेका छन् ।

आवश्यक परे महानगरले डेङ्गी नियन्त्रण गर्न ‘बायो लार्भिसाइड’ छर्कने तयारी गरेको छ । “बायो लार्भिसाइड प्रयोग गरेपछि पानीमा रहेका लामखुट्टेका लार्भा नष्ट हुन्छन् भने अन्य जीवाणुलाई असर गर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

डेङ्गीको मुख्य लक्षण

डेङ्गी सङ्क्रमण भएपछि बिरामीलाई ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने र टाउको, पेट, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, आलस्य हुनेजस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछ । टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, ढाड, जोर्नी तथा मांसपेसीहरू दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, रक्तस्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्नेलगायत लक्षण रहेका स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख महर्जनले जानकारी दिनुभयो । एडिज जातको लामखुट्टेले बिहान र साँझको समयमा टोक्ने सम्भावना बढी भएकाले सो समयमा थप सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

डेङ्गीबाट बच्न घर वरिपरि, कार्यस्थल र सार्वजनिक ठाउँमा पानी जम्न नदिने, पानी राख्ने भाँडालार्ई लामखुट्टे नछिर्ने गरी छोपेर राख्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने, बिहान, दिउँसो, राति जुनसुकै बेला झूल लगाएर मात्र सुत्ने, पूरै शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने , काम नलाग्ने र पानी भरिन सक्ने सामानहरू जस्तै बोतल, टायर, प्लास्टिकका वस्तुहरू पानी जम्न नमिल्ने गरी विसर्जन गर्ने, पानी ट्याङ्की, फूलदानी, गमलामा राखिएको प्लेटहरु राम्ररी सफा गर्नेलगायत उपाय अपनाउनुपर्ने कामपाको भनाइ छ ।

काठमाडौ, २० जेठ I गोपीकृष्ण कामख्या मिडिया कम्पनीले अभिनेता नीर शाहलाई ‘उद्धव दीर्घसाधना सम्मान’ प्रदान गरेको छ । शनिबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँलाई नगद रु ५१ हजारसहित उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।   
यसैगरी रु २१ हजार राशिको ‘पुष्कर सर्वोत्कृष्ट पत्रकारिता’ पुरस्कार पत्रकार श्याम स्मृतले पाउनुभएको छ ।   
  
अभिनेता शाहले सम्मानित भएपछि भन्नुभयो, “नेपाली चलचित्रका प्रारम्भिक दिनमा ‘प्रिन्ट’ बोकेर चलचित्र भवनमा पुर्याएर उद्धव पौडेलले गर्नुभएको योगदानसँग म परिचित छु । मलाई अझै काम गर्ने प्रेरणा मिलेको छ ।”   
  
यसैगरी ‘नारायण’ सर्वोत्कृष्ट निर्माण नियन्त्रक पुरस्कार अरुण रेग्मी (महानगर), ‘शुभ’ सर्वोत्कृष्ट पाश्र्वसङ्गीत पुरस्कार किरण तुलाधर (बुलाकी), ‘प्रदीप’ सर्वोत्कृष्ट पुनः ध्वनि मुद्रण (मिक्सिङ) पुरस्कार मुकेश शाह (नाङ्गो गाउँ), ‘भुटानी’ सर्वोत्कृष्ट द्वन्द्व निर्देशक पुरस्कार हिमाल केसी (एक भगवत एक गीता), ‘वसन्त’ सर्वोत्कृष्ट नृत्य निर्देशक पुरस्कार कविराज गहतराज (एक भगवत एक गीता)ले प्राप्त गर्यो ।   
  
त्यसैगरी ‘किरण’ सर्वोत्कृष्ट गीतकार पुरस्कार सुष्मा सिग्देल (नाङ्गो गाउँ), ‘उदित’ सर्वोत्कृष्ट पाश्र्व गायन पुरस्कार एसडी योगी र अञ्जु पन्त (नाङ्गो गाउँ), ‘शम्भुजीत’ सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकार पुरस्कार आशिष अविरल (एचो पैचो), ‘तुलसी’ सर्वोत्कृष्ट सम्पादक पुरस्कार वनिश शाह (पशुपति प्रसाद २ः भष्मे डन), ‘मञ्जु’ सर्वोत्कृष्ट छायाकार पुरस्कार शिव ढकाल (बुलाकी), ‘लक्ष्मीनाथ’ सर्वोत्कृष्ट कथा र संवाद पुरस्कार उपेन्द्र सुब्बा (जारी), ‘चेतन’ सर्वोत्कृष्ट पटकथा लेखन पुरस्कार प्रदीप भट्टराई (महाजात्रा), ‘कुसुमे रुमाल’ सर्वोत्कृष्ट व्यावसायिक चलचित्र पुरस्कार जारी, ‘मह’ जुरी गोपीकृष्ण राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार द रेड सुट्सेकलाई प्रदान गरियो ।   
  
कार्यक्रममा ‘गोपालराज’ सर्वोत्कृष्ट हास्य कलाकार पुरस्कार रवीन्द्र झा (महाजात्रा), ‘चैत्य’ सर्वोत्कृष्ट नवअभिनेत्री पुरस्कार परीक्षा लिम्बू (जारी), ‘विश्व’ सर्वोत्कृष्ट नवअभिनेता पुरस्कार प्रकाश सपूत (परदेशी २), ‘वसुन्धरा’ सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेत्री पुरस्कार वर्षा शिवाकोटी (पशुपति प्रसाद २ः भष्मे डन), ‘नीर’ सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेता पुरस्कार अर्पण थापा (दिमाग खराब), ‘भुवन’ सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार स्वस्तिमा खड्का (दिमाग खराब) र मिरुना मगर (जारी), ‘शिव’ सर्वोत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार विपिन कार्की (महाजात्रा), ‘हिरा’ सर्वोत्कृष्ट चलचित्र पुरस्कार महाजात्रा र ‘प्रकाश’ सर्वोत्कृष्ट निर्देशक पुरस्कार प्रदीप भट्टराई (महाजात्रा)लाई प्रदान गरिएको थियो ।   
  
कार्यक्रममा प्रथम अभिनेत्री भुवन चन्द, चैत्य देवी, वसुन्धरा भुसाल, अभिनेता रमेश उप्रेती, निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा, दीपेन्द्र लामा, सङ्गीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा, अभिनेता रमेश उप्रेतीलगायत कलाकार उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।  

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), २० जेठ I ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सघाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको  हो ।

गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख लाप्साङ तामाङले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा  छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ ।  गाउँपालिकाभित्र विज्ञान विषय पठनपाठन हुँदैन ।

विज्ञान विषय पढ्न गाउँपालिका बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा एक शैक्षिक सत्रमा रु २० हजारदेखि रु ६० हजारसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिने शिक्षा शाखाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले रु पाँच लाख विनियोजन गरेको शाखाप्रमुख तामाङले  बताउनुभयो । 

भक्तपुर, १९ जेठ I महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सरकारले छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत रकम बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

भक्तपुरमा आज सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गठ्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवस एवं सामुदायिक दर्पण लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्नुभयो । 

आफ्नो आमाबाबुको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व भए पनि आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्न थालेपछि ऐन पारित भएसँगै सरकारले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “आमाबाबु आफ्नै छोराछोरी वा हकवालाबाट अपहेलित भएर कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले अब छोराछोरी वा हकवालाले आफ्नो औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रबाट हुने कमाइको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बाबुआमलाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।”

विधेयक पारित भएर ऐनले दिएको अधिकारलाई सात सय ५३ वटै पालिकामा पठाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै उहाँले संविधानले दिएको हकलाई अब ज्येष्ठ नागरिकले उपभोग गर्न पाउने बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुखी बनाउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्न र संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले बजेट माग गरेका थियौँ तर हाम्रो मन्त्रालयको रु २९ करोड बजेट काटियो तर पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गर्छौँ ।”

विभिन्न कारणले बेचिएका बालबालिका तथा महिलालाई फर्काएर देशमा ल्याएपछि त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “कतिपय बेचिएका महिला तथा बालबालिकालाई फर्काएर ल्याएपछि फर्केर घर वा माइती जाने र उनीहरूले स्वीकार्ने अवथा नरहँदा उनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने अन्योल छ, राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा बाध्य भएर निजी संस्थालाई गुहार्नुपर्छ, तर उनीहरूले बजेट नभएको गुनासो गर्छन्, त्यसैले यस्ता महिलालाई राख्न सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सुरक्षित आवास निर्माण गर्नुपर्छ ।”

निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिलाको प्रवेश हुनु खुसीको कुरा रहे पनि जनप्रतिनिधिमा नेतृत्व तीन प्रतिशत महिलामात्रै पुग्नु कमजोरी रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले कृषिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको चर्चा गर्दै रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गरिने बताउँदै पर्याप्त दूध उत्पादन भएर बिक्री नभएपछि प्रदेशमा धुलो दूध उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापति, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक दीपक थापा, भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, केन्द्रका महासचिव नारायणप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रका अध्यक्ष खेमप्रसाद सुवेदीलगायतले सामुदायिक सेवाभावले संस्थाहरू अगाडि बढ्नसके समाजको विकासमा तीव्रता हुने बताउनुभयो । त्यसअवसरमा सामुदायिक दर्पण लोकार्पण एवं विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, १९ जेठ I लेखकद्वय त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले र किरणचन्द्र वाग्लेद्वारा लिखित ‘राष्ट्रनिर्माणमा दलित’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।  पुस्तकभित्र राष्ट्रनिर्माणमा विभिन्न समयमा योगदान पु¥याएका दलित समुदाय अग्रज व्यक्तित्वको जीवनीलाई जीवन्त रुपमा उतारिएको छ ।  ती समुदायका ईश्वर रिजाल, उमालाल विश्वकर्मा, ऋषिबावु परियार, ओमप्रकाश भिके, ओमप्रकाश रामदाम, कालु सार्की, कृष्ण दर्जी, किसन दुसाध, कृष्ण दर्जी, कृष्णसिंह परियार, खेम नेपाली, गणेशबहादुर परियार, गिरीबहादुर बस्याल, गोल्छे सार्की र घोइरे कामीलगायत १२१  व्यक्तित्वका जीवनीलाई पुस्तकभित्र समेटिएको छ ।   

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, पूर्वमन्त्री जीतु गौतम, संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा, पूर्वराजदूत पदम सुन्दास र पूर्वसचिव डा मानबहादुर विकलगायतले यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा  सो पुस्तकको सार्वजनिक गर्नुभयो ।  सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष देवराजले दलित समुदायले अझै पनि भोग्दै आएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधान नभएसम्म समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पूरा हुन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जतिसुकै उच्च तहमा पुगे पनि दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिर्वतन हुन सकेको छैन ।  जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतका व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन ।”

पूर्वमन्त्री जितुले पर्याप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित र प्राप्तिको निम्ति दलितसहित सिमान्तकृत समुदाय एकजुट हुनुपर्छ भन्नुभयो । पूर्वराजदूत सुन्दासले दलित समुदायको सीप, कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानसभा सदस्य कमलाले दलित समुदायको अधिकारका लागि थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पुस्तकका लेखकद्वय त्रिभुवनचन्द्र र किरणचन्द्रले पुस्तकका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।