झापा, २२ जेठ I जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्रगतिमा भइरहेकोे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले जनाएको छ । समितिले आपत्कालीन आश्रयस्थल तोक्ने, राहत वितरणको मापदण्ड बनाउने, जोखिममा पर्नसक्ने घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पालिकाहरूमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र विपद् व्यवस्थापनकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले बताउनुभयो ।

जिल्लाका १५ पालिकामध्ये बाढीको उच्च जोखिममा छवटा पालिका रहेका छन् । गौरीगञ्ज, कचनकवल, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मेचीनगर, गौरादह, अर्जुनधारा, कनकाई, दमक नगरपालिका बाढीको मध्यम जोखिममा रहेका छन् भने हल्दिबारी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र विर्तामोड नगरपालिका न्यून जोखिममा रहेका छन् ।

यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुने मौसम विभागको प्रक्षेपणअनुसार समितिले जिल्लामा करिब आठ हजार नौ सय १९ घरधुरी बाढीका कारण प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । जिल्लामा बाढीबाट विस्थापित हुनसक्ने परिवारलाई राख्न सम्बन्धित स्थानका विद्यालय, सामुदायिक भवन, रेडक्रस, स्वास्थ्यचौकीलगायतका दुई सय ५० वटाभन्दा बढी स्थानलाई आकस्मिक आश्रयस्थल तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समितिले विपद् प्रतिकार्य योजना नै बनाएर अघि बढेको छ । जनधनको क्षति हुन नदिन सबै प्रकारका उपाय अलवम्बनको तयारी छ ।” प्रहरी, सेना, रेडक्रस र स्थानीय पालिका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना नै तयार गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग आवश्यक सामग्रीको तयारी गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्लामा धेरै प्रकारका विपद् भएता पनि प्राथमिकीकरणका आधारमा पहिलो नम्बरमा बाढी प्रकोप भएकाले यसबाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्लाका मेची, निन्दा, रतुवा, मावा, कनकाई, विरिङलगायत दर्जनौँ नदीबाट हुनसक्ने बाढी र डुबान प्रभावितलाई उद्धारका लागि लाइफ ज्याकेट, रबर बोट, रेस्क्यू हेल्मेट, प्लास्टिकजन्य ट्युब र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

बाढीका कारण जिल्लामा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सात वर्षमा बाढीकै कारण ६० जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०७३ देखि २०७९ सम्ममा ६० जनाको मृत्यु र छजना बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कटारी (उदयपुर), २१ जेठ I उदयपुरको कटारी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने चुरे क्षेत्रमा चोरीसिकारी बढेको छ । कटारी नगरपालिका–१, २, ३, ५ र ६ का सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रमा चोरीसिकारी बढेको हो ।

सिकारीले वन क्षेत्रमा दिनहुँजसो निलगाई, बँदेल, मृग, मयुर, कालिज, धनेसजस्ता पशुपक्षीहरु सिकार गर्ने गरेको कटारी–३ का स्थानीय डबबहादुर परियारले जानकारी दिनुभयो । “२० नाल जति भरुवा बन्दुक लिएर सिकारीहरु आउने गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पानी पर्न थालेपछि जन्तुहरुको पाइला हेरेर सिकार गर्न सजिलो हुने रहेछ त्यसैले अहिले सिकारीहरु जङ्गलभरि सक्रिय छन् ।”

चुरे वनमा डढेलो लगाउने पनि सिकारी रहेको स्थानीयवासीको अनुमान छ  । आगो लगाएपछि सिकार खेल्न सजिलो हुने स्थानीयको भनाइ छ । दैनिक वनमा बन्दुक पड्केको आवाज सुनिने र सिकारी भेटिने गरेको घाँसे गोठालाहरु बताउँछन् ।

कटारी नगरपालिकाको चुरे वन क्षेत्रभित्र पर्ने वडा नं १ खसीबास, एक्लेसल्ला र सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाअन्तर्गतको चुरे किनारका बस्तीबाट सिकारी आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । “सबैजना बन्दुक लिएर कटारी नजिकसम्म सिकार खेल्न आउँछन्”, कटारी–३ च्याँगाका लवकुश माझीले भन्नुभयो, “गाउँ छेउछाउमा आउने बँदेल, दुम्सी, खरायो, मृग, नीलगाई सिकारीले मासिसके ।”

सिकारीले वनक्षेत्रमा तर्साएपछि वन्यजन्तु गाउँ पस्न थालेको कटारी–५ शलेस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वसचिव डिकबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “पहिला चुरेमा बस्ने वन्यजन्तु गाउँमा देखिन थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गली जनावर गाउँ पसेपछि अन्नबालीमा क्षति पु¥याउन थालेका छन् ।”

अहिले चोरीसिकारी सक्रिय रहने मौसम रहेकाले दैनिक वनगस्ती खटाएको डिभिजन वन कार्यालय कटारी (त्रिवेणी)का प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत अनिरुद्ध साहले बताउनुभयो । “दैनिक गस्ती खटाएका छौँ, प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ, अनुमतिबिनाका भरुवा बन्दुक नियन्त्रणमा लिन र बुझाउन अनुरोध गरेका छौँ”, अधिकृत साहले भन्नुभयो, “वन्यजन्तुअनुसार सिकारीलाई सजायको व्यवस्था कानुनमा छ, वनका उपभोक्ता समूहहरुलाई पनि सिकारी पक्राउमा सहयोग गर्ने अनुरोध गरेका छौँ ।”

पशुपक्षी सिकारीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनसम्बन्धी कारबाही हुने पनि अधिकृत साहले बताउनुभयो । साहका अनुसार यस क्षेत्रमा संरक्षित पक्षीमा ठूला धनेस, हात्तीलगायतका जनावर छन् । 

वनमा ठूलो रुखहरु मासिएसँगै पक्षी मासिन थालेका छन् । १५ वर्षअघिसम्म प्रशस्त पाइने कर्रा, कागभेला प्रजातिको सुगा अहिले भेटिन छाडेका छन् । सिकारीहरु कटारी र सिरहाको सिमानामा पर्ने चुरिया मन्दिरदेखि पूर्व, उदयपुरगढी गाउँपालिकाको नेपालटार र पश्चिमतर्फ सिरहादेखि उत्तरको वन क्षेत्रमा दैनिक भरुवा बन्दुकसहित सिकार गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

विराटनगर,२१ जेठ I कोशी प्रदेश सरकारले आज  आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगसम्बन्धी नीति लिइने, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी बनाउन प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा  प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण र हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, पहाडी क्षेत्रका पानीका मूलको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिने, कोशी प्रदेशलाई धानको बीउ स्रोतको रुपमा विकास गर्ने र माटो तथा मल परीक्षण घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

रैथाने बालीको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तारमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बाली तथा पशुपक्षी बीमालाई प्रवर्द्धन गरिने, अदुवा, अलैँची जस्ता उच्च मूल्य भएका वस्तुको प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र पशुनश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश प्रमुख खापुङद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वर्षाको पानी भरण गरी दिगो सिँचाइ सेवा पु-याएर उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने, पहाडमा लिफ्टबाट सिँचाइ पु-याउने, तराईमा सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्मचारी सरूवा ताथ पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आवश्यक सुधार गर्ने, मितव्ययिता नीति अवलम्बन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्न सूचना प्रणालिको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, बचतलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरुको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने , बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्छौटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र प्रदेशको दोस्रो अवधि योजनाले लिने सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योगदान पु¥याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने जस्ता १३५ बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आजै एकप्रति नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबुल गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुख खापुङले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमपछि सदनमा सर्वसम्मतले धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएको थियो । 

गलकोट (बागलुङ), २१ जेठ I बागलुङको निसेलढोर गाउँ पुग्दा सम्झना विश्वकर्मा छोराको हेरचाहमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उमेरले १९ वर्ष हुनुभएको विश्वकर्माले कक्षा छ मै पढाइलाई विश्राम दिनुभयो । उहाँको पढ्ने रहन नभएर होइन गाउँमा विद्यालय नहुँदा पढाइ छोडेर बिहे गर्नुभयो ।     
     
निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरमा अशिक्षा, गरिबी र बालविवाह व्याप्त छ । त्यसैको चेपुवामा सम्झनाजस्ता धेरै किशोरीहरू परेका छन् । निसेलढोरमा पाँच कक्षासम्म अध्ययन हुने गरेको र माध्यामिक शिक्षा अध्ययनका लागि घरबाट टाढा जान सम्भव नभएपछि पढाइ छोडेको विश्वकर्माले दुःखेसो गर्नुभयो । “१९ वर्षकी भएँ, पढाइको महत्व अहिले बुझ्दै छु । घरबाट पाँच घण्टाको पैदल दूरीमा माध्यामिक विद्यालय छ, त्यसकारण पढ्न सम्भव भएन । सानै उमेर भएकाले कोठा खोजेर पनि बस्न सकिएन, यहाँ म मात्रै होइन विद्यालय नहुँदा धेरैले पाँच कक्षापछि पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
शिक्षा मात्र होइन यहाँ विद्युत्को पनि त्यस्तै समस्या छ । एक वर्षअघि नेपाल टेलिकमले मोबाइल टावर राखे पनि मोबाइल चार्ज गर्न नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ ।     
निसेलढोरमा ५५ स्थायी र एक सय ५० घरमा घुम्ती बसाइ हुन्छ । घुम्ती बसाइ गर्ने परिवारका बालबालिकाले निसीखोलाको बेँसीमा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भए पनि निसेलढोरमै रहेका बालबालिका कक्षा पाँचपछि अध्ययन छोड्ने गरेका स्थानीय खिमा विकको भनाइ छ । “यहाँ त बालविवाह सामान्यजस्तै छ, केही बालबालिका विद्यालय नै जादैनन्, कक्षा पाँचसम्म त गाउँमै पढाइहुन्छ, त्यसमाथि अध्ययन गर्न समस्या छ”, विकले भन्नुभयो ।     
पाँच कक्षासम्म अध्ययन गर्न मिल्ने कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयमा अहिले ५२ जना विद्यार्थी छन् । विद्यालयका शिक्षक रुद्र विकले पनि धेरैले पाँच कक्षापछि पढाइ छोड्ने गरेका बताउनुभयो ।     
     
विसं २०६४ मा स्थापना गरिएको कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयसमेत जीर्ण अवस्थामा छ ।     

काठमाडौँ, २१ जेठ I लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङकलाइनसम्बन्धी महसुल विवाद अब भने समाधानको दिशामा गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २७ को निर्णय अनुसार, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्नुभएको थियो । मुख्यसचिव डा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुरोध गर्नुभएको हो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले महसुल विवाद निरुपणका लागि आइतबार (जेठ २० गते) पत्राचार गरेको हो । लाल आयोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोसम्बन्धी व्यहोराको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पठाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार भएको बताउनुभयो ।     
     
लाल आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गत वैशाख २३ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न तीनवटा निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलोमा भनिएको छ ‘विवादमा रहेको प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म लोडसेडिङ कायम रहेको भए तापनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइनबापतको थप महसुल नलिने ।’     
     
दोस्रोमा विवादमा रहेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कामय रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको छ ।     
     
त्यस्तै, तेस्रोमा विवादमा रहेको २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइन प्रयोगबापतको थप महसुल नलिने भन्ने निर्णय भएको छ ।     
     
मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला प्राधिकरणले केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट प्रत्यक्ष बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय अवस्थामा कुनै निर्णय नै नगरी तोक आदेशका भरमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसबाट नेपाल सरकारकोे पूर्ण स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । आम नागरिक बिजुलीको प्रतीक्षामा बस्दा उद्योग तथा केही व्यवसायीले चौबिसै घण्टा बिजुली पाएका थिए ।     
     
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली लिँदा बढी महसुल (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिल पठाएन भने व्यवसायीले पनि तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । कतिपय व्यवसायी जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए । महसुलका विषयमा हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राख्दै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को ८० नम्बर बुँदामा पनि बक्यौता असुल गर्न भनिएको छ ।     
     
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महसुल बक्यौता १० दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रङक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रु २१ ऋर्ब ८८ करोड रहेको छ । सो रकम कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिन्छ । साथै, सडक बत्तीको रु छ अर्ब दुई करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामध्ये रु एक अर्ब ७९ करोड काठमाडौँ महानगरपालिकाको बक्यौता रहेको छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवम् ट्रङक तथा डेडिकेटेड बक्यौता आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’     
     
संसद्का विभिन्न समितिले महसुुल उठाउन प्राधिकरणलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । व्यवसायीले भने प्राधिकरणले दैनिक बिजुली खपतको गणना हुने टाइम अफ डेट (टिओडी) मिटरको तथ्याङ्क नभएको र हचुवाको भरमा बिल पठाएकोे भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका थिए । सोही विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले माघ १२ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यही जेठ १८ गते मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक पत्राचार गर्न निर्देशन दिनुभयो । सोही निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको छ । लाल आयोगले डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ को १०३औँ बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगको २०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकबाट भएको निर्णयपछि महसुल लागू हुनु मनासिब देखिन आउने सुझाव दिएको छ ।     
     
पछिल्लोपटक बक्यौता नतिरेका ठूला उद्योगका लाइन प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि काटेको थियो । उद्योगको लाइन काटिएपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेको जनाएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, उद्योग प्रतिष्ठान कम क्षमतामा चलेको बेला लाइन काटिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने जनाएको थियो । आयोग गठनको विषय अगाडि बढेपछि प्राधिकरणले काटिएका लाइन पुनः गत पुस २८ गते जोडिदिएको थियो ।     
     
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि करिब रु सात अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । आयोगले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेतले ट्रङ्क लाइनका मापदण्ड अर्थात् कम्तीमा छ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थाहरुलाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिको यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।     
     
आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रङ्क लाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयम्ले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रङ्कलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिनुपर्नेछ ।’ यही सुझावका आधारमा सरकारले महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ ।     
     
सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशभर लोडसेडिङ हटाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा २०७३ कात्तिकदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेको थिएन । सोही अवस्थाको ख्याल गरेर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ सम्मको महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।     
     
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष लालले मन्त्री बस्नेतलाई महसुल विवाद समाधानका सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले लामो समयदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव दिइएको र त्यसलाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।     
     
त्यसो त प्राधिकरणले यसअघि पनि किस्ताबन्दीमा उद्योगी–व्यवसायीलाई महसुल तिर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा किस्ताबन्दीमा महसुल उठाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न अध्ययन समितिले पनि २४ देखि ३० महिनाको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।     
     
समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि २०७२ पुस २९ गते र ट्रङ्कलाइनको हकमा २०७३ असार २६ गतेअघिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णय पनि विद्युत् नियमन आयोगको निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने बताएको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०७७ को साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरण पठाएको थियो । सो समितिले पनि बीचको अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई स्पष्ट रुपमा दिशा निर्देश गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक निर्णय नगर्दा घिमिरे संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । उद्योगीले पनि यसअघि नै २०७२ देखि २०७५ सम्मको महसुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको भए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।     
     
कस्को कति महसुल बाँकी ?     
     
तत्कालीन सचिव घिमिरे संयोजकत्वको समितिले पनि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको बक्यौता बिल रकम रु ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको रु छ अर्ब र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको रु आठ अर्ब तीन लाख बराबरको बक्यौता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बा स्टिलको रु चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्स रु एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट रु एक अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको बक्यौता छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टको रु ८३ करोड, लक्ष्मी स्टिलको रु ६२ करोड , बाबा जुट मिल रु पाँच करोड ६१ लाख बराबरको बक्यौता छ ।     
     
त्यस्तै, निगाले सिमेन्ट रु १४ करोड २१ लाख, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज रु १५ करोड ६६ लाख, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज रु ४७ करोड ९८ लाख, हामा आइरन रु ११ करोड ५५ लाख, एभरेष्ट पेपर मिल रु २१ करोड ३६ लाख बक्यौता छ । यसैगरी, कसमस सिमेन्ट रु ३५ करोड ८२ लाख शुभश्री अग्नि सिमेन्ट रु ३८ करोड १० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक रु ४७ करोड ५३ लाख, घराना फुड्स रु पाँच करोड नौ लाख, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट रु पाँच करोड २४ लाख, बुटवल सिमेन्ट रु ३२ करोड ९८ लाख, नारायणी स्पात रु ७८ करोड ४९ लाख र हुलास स्टिलको रु ४३ करोड २४ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ ।     
     
प्राधिकरणले पठाएको बिलमा सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि कुनै पनि पुनरावलोकनको समेत निवेदन परेको थिए । अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायी पुनरावेदनमा नआई सोझै अदालत गएका कारण पनि ४५ वटा उद्योगी तथा व्यवसायीको विपक्षमा अदालतबाट फैसला आएको थियो ।     
     
प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकले नियमित रुपमा सबै सामान्य शुल्क एवम् महसुल भने समयभित्रै भुक्तानी गरेका छन् । थप प्रिमियम शुल्क भने उठ्न बाँकी रहेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको अवस्थामा अब भने विवाद समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपि उद्योगी–व्यवसायीका तर्फबाट भने हालसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । विवाद लामो समयसम्म रहँदा त्यसले कोही कसैको पनि हित नगर्ने भएकाले आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु नै जायज र उत्तम विकल्प रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।     
 

रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २१ जेठ I उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आह्वान भएको छ ।   
 
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले मुख्य निर्माण कार्य लट २ सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि विश्वव्यापी रुपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले आइतबार (जेठ २० गते) विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार, निर्माण व्यवसायीले १ अगस्ट, २०२४ सम्म आवेदन दिनसक्ने छन् ।   
 
कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरेको केही दिनभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेर कामको गतिलाई तीव्र पारेको हो । कम्पनीले यही जेठ २ गते मात्रै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।   
 
आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन् । नबिल बैंकले रु चार अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्नेछन् ।   
 
यस्तै, एचआइडिसीएलले रु चार अर्ब लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले रु चार अर्ब, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले रु दुई अर्ब र एभरेष्ट बैंकले रु एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि रु २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब रु १६ अर्ब ऋण र रु सात अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ ।   
 
वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । “हामीले समयमै महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका छौँ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो ।   
 
कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भएपनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएनन् । डोल्पा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेका जगदुल्लाको कूल क्षमता एक सय छ मेगावाट हो ।   
 
सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली मात्रै दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।   
 
सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।   
 
विद्युत्गृह स्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्र्वकतिको लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदनसमेत कम्पनीले पेस गरिसकेको छ ।   
 
आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ ।   
 
दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीका काला पहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमा नै रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजना डोल्पाको मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सवस्टेसनमा जोडिनेछ ।   
 
यस्तो छ शेयर संरचना   
 
सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।   
 
यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक÷एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।   
 
सर्वसाधारण शेयरधनीका रुपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन÷तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।   
 
कम्पनीको अधिकृत पँुजी रु आठ अर्ब, जारी पँुजी रु सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पँुजी रु एक अर्ब एक करोड बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो ।   
 
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै, जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ ।   
 
आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।   
 
आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । आयोजना आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने गरी आवश्यक बनदोबस्ती गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।   
 
आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुडकेचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ ।   
 
सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ । यस्तै, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ ।   
 
आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा रु चार अर्ब ८० लाख बराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरुपमा रु १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ ।   
 
प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । त्यस्तै, एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रु २० करोड बराबर पुग्नेछ ।   
 
आयोजनाले रु एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।   
 
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको सो आयोजनामा पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावित नागरिकलाई शेयर उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।   
 
उहाँले क्यास्केड आयोजनाका रुपमा रहेको जगदुल्ला ए को समेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।   
 
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रुपमा निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सो आयोजना डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्वपूर्ण मानिएकाले पनि त्यसको आफ्नै महत्व छ ।   
 
हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् ।   
 
आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको र निर्माण सुरु हुन लागेको खास आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक करिब रु एक करोड २० लाख बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरुपमा करिब रु २९ करोड बराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।   
 
आयोजनाले रु एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।   
 
“एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजना मात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयाम समेत अगाडि बढ्छन् । सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो ।  

म्याग्दी, २१ जेठ I नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनको इतिहास जोडिएको म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण भएको ७४ वर्ष पूरा भएको छ । म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आड हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने बाटो र आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।   
  
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्म भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाको रुपमा आज विविध कार्यक्रम गरी अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउन लागिएको पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवीन पोखरेलले बताउनुभयो ।   
  
हर्गोजको टोलीबाट भएको अन्नपूर्ण आरोहणले नेपालको पर्वतारोहणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकाले महत्वका साथ दिवस मनाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आरोहण भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रथम पर्वतारोही हर्जोगको सालिक बनाएर आधार शिविरमा राख्न लागिएको बताउनुभयो ।   
  
नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो । पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामकरण गरेको छ ।   
  
पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न प्रवेश विन्दुमा पर्ने नारच्याङमा विसं २०७७ मा गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको थियो । कास्की र म्याग्दीका दुई वटा स्थानीय तहको नामकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट गरिएको छ । अन्नपूर्ण हिमाललाई फन्को लगाउने अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वको प्रसिद्ध पदमार्ग मानिन्छ ।   
  
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले मौरिसले अन्नपूर्ण आरोहणको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तकले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनलाई विश्व बजारमा उजागर गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउनुभयो ।   
  
चौहत्तऔँ अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपालमा आइतबार कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिकाको धम्पुसदेखि धिताल हँुदै अस्तामसम्म नेपालस्थित नौ देशका राजदूतको पदयात्रा गरिएको थियो ।   
  
आज पोखरामा आयोजना गर्न लागिएको समारोहमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा योङजोम शेर्पा र लाक्पा डेन्डी शेर्पालगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको सांस्कृतिक विविधता झल्काउने मौलिक गीत र नृत्य प्रदर्शन गरिने पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।   
  
अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि कास्कीको घान्द्रुकसम्म म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । टान गण्डकीले आज पोखराको ‘भ्यु फेवा राउन्ड फेवा’ पदमार्गमा पदयात्राको आयोजना गरेको अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताउनुभयो ।  

काठमाडौँ, २१ जेठ I वेस्ट इन्डिजले पपुवा न्यूगिनीलाई पराजित गर्दै आइसिसी टि–२० विश्वकप प्रतियोगितामा सुखद् सुरुआत गरेको छ । गए राति सम्पन्न खेलमा आयोजक वेस्ट इन्डिजले समूह चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई पाँच  विकेटले हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद् सुरुआत गरेको हो । 

पपुवा न्यूगिनीले दिएको एक सय ३७ रनको मध्यम लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले १९ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । वेस्ट इन्डिजका लागि रोस्टन चेजले २७ बलमा ४ चौका र २ छक्कासहित ४२ रन बनाए । त्यस्तै ब्रान्डन किंगले २९ बलमा ७ चौका सहित ३४ रन जोडे । यसैगरी निकोलस पुरनले २७ तथा रोभमन पावेल र आन्द्रे रसेलले समान १५–१५ रन जोडे । पपुवा न्यूगिनीका लागि असद भालाले २ विकेट लिए भने अलेइ नाओ, चाड सोपर र जोन करीकोले समान १–१ विकेट लिए ।

त्यसअघि गयानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पपुवा न्यूगिनीले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै एक सय ३६ रन बनाएको थियो । पपुवा न्यूगिनीका लागि सेसे बाउले सर्वाधिक ५० रनको योगदान दिए । उनले ४३ बलमा ६ चौका र १ छक्कासहित  ५० बनाएका हुन । किप्लिन डोरिगाले १८ बलमा २७ रन जोडे । असद भालाले २२ बलमा २१ रन बनाए । चार्ल्स अमिनीले १२ रन जोड्दा चाड सोपरले १० रन बनाए ।  वेस्ट इन्डिजका लागि आन्द्रे रसेल र अलजारी जोसेफले समान २–२ विकेट लिए भने अकिल होसेन, रोमारियो शेफेर्ड र गुडकेश मोतिले समान १–१ विकेट लिए । विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत अहिले नामिबिया र ओमानवीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । 

म्याग्दी, २० जेठ I फ्रान्सका मौरिस हर्जोगले ७४ वर्षअघि अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेर कीर्तिमानसँगै नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई विश्वमाझ चिनाउनुभयो । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने पदमार्ग र आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । 

सन् १९५० जुन ३ मा हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो । हर्जोग र लचेनलले आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा पहिलोपटक सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनुभएपछि फ्रान्सले तीन दिन राष्ट्रिय उत्सव मनाएको थियो । अन्नपूर्णको सफल आरोहण भएकै दिनलाई अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

हर्जोकको अन्नपूर्ण आरोहणले नेपालको पर्वतारोहणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो ।  “मौरिसले अन्नपूर्ण आरोहणको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तकले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनलाई विश्व बजारमा उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्नपूर्ण रेञ्जका हिमाल हेर्न र चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग भ्रमणका लागि आउने पर्यटकका कारण पोखरा र गण्डकी प्रदेशलाई मात्र नभई देशलाई नै फाइदा पुगेको छ ।”

मौरिस हर्जोग, अन्नपूर्ण रेञ्जका हिमाल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध रहेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । मौरिसले लेखेको ‘अन्नपूर्णमा पहिलो पाइला’ नामको पुस्तक २० करोड प्रति बिक्री भएको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । जुन पुस्तक विश्वमा धेरै प्रति बिक्री हुने मध्येमा पर्दछ । 

“हामीले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेपछि फ्रान्सेलीहरू आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा गए,” हर्जोगले आफ्नो पुस्तकमै लेख्नुभएको छ, “हिमालमा फ्रान्सेली झन्डा फहराएपछि ती त्यत्रा हिमाल कसरी चढे, उनीहरू को हुन ? भनेर हल्लीखल्ली मच्चियो । संसारभरिका मानिसको आँखा खुल्यो ।”

हातखुट्टा गुमाए, विश्वको सम्मान पाए 

अन्नपूर्णको सफल आरोहण गरेपछि हर्जोगले बाँकी जीवन भने थप पीडामा बिताउनु प-यो । आरोहणको क्रममा उहाँको दुवै हात र दुवै खुट्टा हिउँले खाइदिएपछि शेर्पाहरूले हिमालबाटै बोकेर आधार शिविर झारेका थिए । उहाँले ३१ वर्षको उमेरमा अन्नपूर्ण आरोहण गर्नुभएको थियो । फ्रान्सको लियोन सहरमा १५ जनवरी १९१९ मा जन्मिनुभएका हर्जोगको १३ डिसेम्बर २०१२ मा ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । नेपालबाट फर्कंदा भारतको नयाँदिल्लीमा सामान्य उपचार गरेर उहाँ आफ्नै जन्मथलो फर्किनुभएको थियो । फ्रान्समा पनि राम्रो उपचार नभएपछि उहाँले अमेरिका पुगेर कृत्रिम हातखुट्टा राख्नुभएको थियो । 

नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले हर्जोगलाई पत्र पठाएर निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो । हर्जोगसँगै आरोहण यात्रामा रहेका लुइस र चिकित्सक मार्सेलोसहितको टोलीले मोहन शमशेरलाई भेट गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले काठमाडौँमा समारोह आयोजना गरेर हर्गोजलाई गोरखा क्रस पदक प्रदान गरी सम्मान गरेको थियो । हर्जोगले प्राप्त गरेको पदक नेपाल सरकारबाट विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको उच्च तहको सम्मान हो । 

हिमाल चढेर विश्व इतिहास बनाएकै कारण फ्रान्स सरकारले उहाँलाई झन्डै एक दशकसम्म खेलकुदमन्त्री, सांसद र समोनी सहरको मेयर चुनेको थियो । हर्जोगले आफ्नो पुस्तकमा ‘हिमाल चढ्दा के हुन्छ, हुँदैन’ भनी अविवाहित बसेको र अन्नपूर्ण चढेपछि बिहे गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । हर्जोगको टोली अन्नपूर्ण चढ्न दुई सय ५० जना भरिया लिएर अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेको थियो । नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो । सो पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामाकरण गरेको छ । 

पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न प्रवेशविन्दुमा पर्ने नारच्याङमा विसं २०७७ मा गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्वस आयोजना गरेको थियो । कास्की र म्याग्दीका दुईवटा स्थानीय तहको नामाकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट गरिएको छ । अन्नपूर्ण हिमाललाई फन्को लगाउने अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वको प्रसिद्ध पदमार्ग मानिन्छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आरोहण भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रथम पर्वतारोही हर्जोगको सालिक बनाएर आधार शिविरमा राख्न लागिएको बताउनुभयो । “हर्गोजले इतिहास रचेको अन्नपूर्ण आधार शिविर र उनले प्रयोग गरेको पदमार्गको अहिले पहिचान भएको छ,” अध्यक्ष पुुनले भन्नुभयो “प्रकृतिको वरदान मौरिस हर्गोज पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविरलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटक भित्र्याउन पहल थालेका छौँ ।”

नारच्याङदेखि हुमखोलासम्म २० किलोमिटर सडक र हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म आधारभूत स्तरको २२ किलोमिटर पदमार्ग तयार भएको छ । दुई दिनको पैदलयात्रामा पुगिने अन्नपूूर्ण आधार शिविर पर्यटकका लागि ‘भर्जिन’ गन्तव्य भएको मौरिस हर्गोज पदमार्गका अभियन्ता तेज गुरुङले बताउनुभयो । “हर्गोजले आरोहणका लागि आधार शिविर जान प्रयोग गरेको पदमार्गलाई पछ्याउँदै पदमार्ग तयार गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने मिस्त्रीखोलाको किनारै किनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै आधार शिविर पुग्न सकिन्छ ।”
 
पदमार्गको स्तरोन्नति, खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण, आश्रयस्थलको क्षमता विस्तार, खानेपानी, शौचालय, सञ्चार, विद्युत् सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार पार्न अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले यस वर्ष विनियोजन भएको रु ५० लाख बजेटबाट आश्रयस्थलको क्षमता विस्तार थालिएको र गुरुयोजनाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश सरकारबाट स्रोत जुटाएर पूर्वाधार विस्तार गरिने बताउनुभयो । 

अन्नपूर्ण दिवसमा राजदूतहरुको पदयात्रा 

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपालमा रहेका नौ देशका राजदूतहरुलाई पदयात्रा गराइ सोमबार पोखरामा ७४औँ अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउने कार्यक्रम तय भएको छ । पदयात्रामा  अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, इजरायल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, मलेसियाका राजदूत, दूतावासका उच्च अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सहितका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि पदयात्रामा सहभागी हुने पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।  

कार्यालयका निमित्त प्रमुख नवीन पोखरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्य, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा आयोजना गरिएको कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको धम्पुसदेखि धिताल हुँदै अस्तामसम्म हुने पदयात्रामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत अतिथिहरु आइतबार नै पोखरा आउने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । 

दिवसका अवसरमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा याङजोम शेर्पा र लाक्पाडेन्डी शेर्पालगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्म भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाका रुपमा पनि दिवस मनाउन लागिएको पोखरेलले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि कास्कीको घान्द्रुकसम्म म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । टान गण्डकीले सोमबार पोखराको ‘भ्यू फेवा राउन्ड फेवा’ पदमार्गमा पदयात्राको आयोजना गरेको अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताउनुभयो । 

वीरगञ्ज (पर्सा), २० जेठ I वीरगञ्ज आसपासको क्षेत्र ९० वर्षभन्दा लामो व्यापारिक तथा औद्योगिक विरासत बोकेको क्षेत्र भएकाले २०औँ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग हुँदै आएको छ । यहाँका उद्योगी र व्यवसायीको एकल प्रयासले मात्रै औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिएमा मुलुकको औद्योगिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । 

यहाँका सबैजसो उद्योग-कलकारखाना उद्योगीको व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ व्यवसायीहरुको भनाइ छ । काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा राज्यले नै ठाउँ उपलब्ध गराएर औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । तर, यहाँ भने उद्योगीकै सक्रियतामा विकास सम्भव भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योगी हरि गौतम बताउनुहुन्छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले पर्सा र बारा क्षेत्रलाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा राम्रो हुने बताउनहुन्छ । “औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्ने विषय राजनीतिक विषय भए पनि यस क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न कुनै समस्या छैैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउने खालको वातावरण भने तयार परिदिनुपर्ने हुन्छ ।” 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम आफैँले १५ वर्षदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकास्थित गण्डक क्षेत्रमा रु १५ करोड पुँजी भएको ‘प्रेष्टिज फुटवेयर इन्डट्रिज’ सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएको छ । उहाँको उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा एक सयभन्दा धेरैले रोजगारी समेत पाएका छन् । तर उहाँले अझ पनि ढुक्क र सुरक्षित वातावरणमा उद्योगलाई अघि बढाउन नपाइरहेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । “१५ वर्ष भइसक्यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको । अझै पनि ढुक्क भएर उद्योग÷व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले स्थानीय टोले गुन्डाहरुले दुःख दिन्छन् त कहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करको नाममा हैरानी पार्ने काम गरिरहेको छ ।” 

“पर्सा र बारा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक राजधानी नभएकाले पनि धेरै खालका चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पर्सा र बारा जिल्लालाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेको खण्डमा उद्योगधन्दाले अहिले देखिएका चुनौती तथा समस्यासँग जुध्नका लागि खासै समस्या हुँदैन्थ्यो । यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो उद्योग विस्तार गर्न पनि पाउथे ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले पर्सालाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “वीरगञ्जले मुलुकको राजस्वमा झण्डै एक तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वीरगञ्जलाई नयाँ औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर नयाँ उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नका लागि जग्गा जमिनको आवश्यक भए पनि सोको व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार छ ।” महानगरका अनुसार वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्नका लागि थप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नका लागि महानगरको वडा नं २७, २९ र ३१ मा रहेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । 

अघोषितरुपमा वीरगञ्जलाई मुलुकको औद्योगिक सहर तथा आर्थिक नगरी भने पनि  वीरगञ्जबासीले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभाका सांसद ओमप्रकाश शर्मा पनि पर्सा र बारा क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले पर्सा र बारा क्षेत्रमा अव्यवस्थित र छरिएर व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालित उद्योगलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने एकातर्फ नयाँ लगानीको स्रोतसहितको उद्योग स्थापना हुन्छ । उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गरे जस्तै यस क्षेत्रलाई पनि अब औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गर्नु नहुने बताउनुभयो । 

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी÷व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञले मधेस प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए । २०७८ माघ ३ गते बसेको मधेस प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी वीरगञ्जलाई मधेस प्रदेशको राजधानी नबनाइए पनि औद्योगिक राजधानी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्सा र बारा औद्योगिक नगरका रुपमा परिचित नै छन् । अब यी जिल्लालाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर अघि बढेको खण्डमा यस क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्ने थियो”, अध्यक्ष टेमानीले, “आर्थिक राजधानी घोषणा भएसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेर समग्रमा राज्यकै राजस्व बढ्ने हो ।” 

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निजगढको अन्तिम बिन्दुको ३०–३० किलोमिटर वरपरको क्षेत्रफललाई समेटेर औद्योगिक राजधानी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । “बाराको सिमरा क्षेत्रमा अझै पनि तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा टिप्पणी उठेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो जग्गा पाएको खण्डमा औद्योगिक राजधानी बनाउनका लागि पर्याप्त ठाउँ पुग्नेछ ।” 

अन्तराृष्ट्रिय निकासी तथा पैठारीमा विश्वका धेरै देशसँग जोडिएकाले वीरगञ्ज उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, यहाँको सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी, भारतसँग रेल्वे जोडिएको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधारले पनि औद्योगिक राजधानीका लागि आधार तयार गरेको छ । 

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि स्थलमार्गको सबैभन्दा छोटो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेको नै वीरगञ्ज हो । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग बनिसकेपछि बारा–पर्साको औद्योगिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक सय किलोमिटर दूरी औसतमा डेढ घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । यो विमानस्थल बनेसँगै विदेशी मुलुकमा नेपाल उत्पादन निर्यात गर्ने ढोका पनि खुल्नेछ । पर्सा र बारा जिल्ला नेपालको मध्यभागमा पर्छ । 

पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि आठ सयदेखि १२ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सा जिल्लामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार छ सय ४६ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक सय २६ रहेको छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार दुई २५ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक सय ५२ रहेको छ । 

यस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ

औद्योगिक राजधानी घोषणा गरिसकेपछि औद्योगिक परिसरसम्म पुग्नेछ । लेनको सुविधासम्पन्न सडक चाहिने गर्छ । अहिले नै बारा र पर्सा जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्रमा चार लेनका सडक लगभग तयार भइसकेको छ । “२४सै घण्टा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय र भरपर्दाे खालको विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ”, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । औद्योगिक राजधानीको लागि शुद्धीकरण प्लान्टसहितको सुविधासम्पन्न ढल निकासको व्यवस्था पनि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी अघि बढाउन सकिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने उद्योग स्थापनाका लागि धेरै लगानीकर्ता उत्सुक नै छन् ।” 

“अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सारका चेकपोष्टको व्यवस्थासँगै सो क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच सयदेखि एक हजार मिटरसम्मको दूरीमा बस्ती बसाल्न नपाइने नियमलाई भने कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र बसेसँगै स्थानीय बस्ती बस्ने चलन ह्वात्तै बढ्छ । बस्ती बसेसँगै उद्योगले प्रदूषण ग¥यौँ भन्दै फेरि द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसैले बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रबीच दूरी कायम भने गर्नैपर्छ ।” 

कतिपय पूर्वाधार तयार 

वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह ५७ विघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो–जहाँ कार्गाे रेलबाट मात्रै मालसमान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेल लिंक निर्माण गरिएको हो । अहिले सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षको लागि तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रिष्टिनले सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औषतमा वार्षिक ६६ करोड रुपैयाँ समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । 

सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु ४२ अर्ब ४० करोड रकम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यो वर्षको १० महिनामा पनि रु४० अर्ब तीन करोड राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । अर्काेतर्फ वीरगञ्जमै सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो एकीकृत जाँचचौकी ११५ विघा क्षेलफलमा फैलिएको छ ।

सो जाँचचौकी पाँच वर्षका लागि टिआरएस हिमालयन लोजी पार्क प्रालिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेवापत कम्पनीले समितिलाई पाँच वर्षको रु एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार दुई पट्टाबहाल रकम बुझाउनेछ । यो जाँचचौकी पनि ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रु एक खर्ब १४ अर्ब १६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा भने एक खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्‍यो । 

आयात निर्यातमा योगदान 

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा नेपालमा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु पाँच खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड १७ लाख २० हजार वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा मात्रै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत हिस्सा आयात हुने गर्छ ।  

गत आवमा नेपालबाट एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड मूल्यपर्ने वस्तु निर्यात भएको थियो । आयात मात्रै होइन, निर्यातमा पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको भूमिका उल्लेखनीय नै देखिन्छ । गत आवमा निर्यातमा वीरगञ्ज भन्सारको २३ दशमलव ३४ अर्थात् ३६ अर्ब ६७ करोड मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात भयो  ।