काठमाडौँ, १४ भदौः मदन पुरस्कार गुठीले विसं २०८० को जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रा डा योगेन्द्रप्रसाद यादव र मदन पुरस्कार मोहन मैनालीलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

गुठीको आज बसेको बैठकले ‘नेपालका भाषाहरूको पहिचान, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रमा निरन्तर समर्पित भई गहकिलो प्राज्ञिक योगदान गर्नुभएको भन्दै यादवलाई जगदम्बा श्री पुरस्कार र २०८० सालमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्येबाट मैनालीले लेख्नुभएको ‘मुकाम रणमैदान ः नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको बखान’ पुस्तकका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पुस्तकलाई परिश्रमपूर्वक ऐतिहासिक सन्दर्भ खोजबिन र सामग्रीलाई सरल, सरस एवं प्रवाहमय भाषामार्फत लोकप्रिय बनाउन उल्लेख्य रचनात्मक योगदान पुर्‍याएकाले मैनालीको कृतिलाई मदन पुरस्कार दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मदन पुरस्कारका लागि गुठीमा तीन सय चारवटा पुस्तक प्राप्त भएका थिए । त्यसमध्ये मैनालीसहित पाँचजनाको पुस्तक छनोटमा परेको गुठीले जनाएको छ ।  

 मदनशमशेर राणाको स्मृतिमा रानी जगदम्बाबाट स्थापित मदन पुरस्कारको स्थापना २०१२ सालमा भएको हो । मदन पुरस्कारको पहिलो घोषणा २०१३ सालमा भएको थियो । सम्मान कार्यक्रम भने २०१४ सालमा गरिएको थियोे । गुठीको निर्णयअनुसार प्रारम्भमा सम्मान पुरस्कारको रकम रु चार हजार थियो । समयक्रममा बढ्दै २०७५ सालदेखि रु चार लाख राशि बनाइएको छ । 

 विसं २०१३ मा पहिलोपटक ‘हाम्रो लोक संस्कृति’का लागि सत्यमोहन जोशी, ‘जनरल भीमसेन थापा’का लागि चित्तरञ्जन नेपाली तथा ‘अधिकविभव स्थिर विद्युत् उत्पादक’का लागि बलराम जोशीले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो । जोशीले तीनपटक मदन पुरस्कार पाउनुभएको छ । 

 रानी जगदम्बाको स्वर्गारोहणपछि उहाँको पुण्य स्मृतिमा गुठीले २०४५ सालमा ‘जगदम्बा–श्री’ सम्मान  स्थापना गरेको थियो । रु एक लाख राशिको सम्मान २०४५ सालदेखि नै समर्पण गर्न थालिएको हो ।
  
 ‘मदन पुरस्कार’ एक वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित उत्कृष्टमध्ये एक कृतिलाई प्रदान गरिन्छ । ‘जगदम्बा–श्री’ नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्यलगायत विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्मान गरिने पुरस्कार भएको गुठीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १४ भदौः प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिले बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त निर्णय गरेको हो । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तवालाई समिति सदस्यहरु पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने, गगनकुमार थापा, चित्रबहादुर केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, बुद्धिबहादुर तामाङ, रघुजी पन्त, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाई, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, राजेन्द्र पाण्डे, दुर्गा राई, हितराज माण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अशोक राईलगायतले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।

 गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न हदम्यादको प्रावधान राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो । “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनसक्छ, मुद्दा जहिले पनि चल्नसक्छ ।”

 समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । समिति सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे, रवि लामिछाने, हितराज पाण्डेलगायतले पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न हदम्याद कायम हुन नहुने भन्दै उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्नुभयो । 

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुभएको उक्त विधेयक २०७७ साल असार ८ गते सभाबाट पारित भएको थियो ।

काठमाडौँ, १४ भदौ : ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी उपसमिति’ले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९’ मा ‘अध्यापक तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अध्यापन, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै उपसमितिले ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र कर्मचारी समितिका’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार, र परिषद्का’ भन्ने शब्दहरु राख्न सुझाव दिएको हो ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै भन्नुभयो, “विधेयकमा उल्लेख गरिएको बैठकमा भन्ने शब्दपछि ‘स्वदेशी’ भन्ने शब्द थपी सोही उपदफामा रहेका ‘वा अनुसन्धानकर्तालाई’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।” 

‘मनोनयन भएका सदस्यहरुको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको तीन वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको चार वर्षको हुनेगरी पदावधि कायम गर्नुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, उपसमितिले ‘शिक्षाविद्’ भन्नाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको र अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सम्झ्नुपर्छ’ भनी सुझाव दिएको छ । 

समितिले विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न संयोजक पौडेल र सदस्यहरु डिगबहादुर लिम्बू र दिपा शर्माको सदस्यतामा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा, रामप्रकाश चौधरी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा चन्द्र भण्डारी र कालुराम राईलगायतले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

काठमाडौँ, १४ भदौः नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ सार्वजनिक गरेको छ ।     
     
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍यायाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।     
     
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल दुई सय ३८ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।     
     

 सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव आठ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव सात प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।     
     
 यसैगरी, २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् रु एक खर्ब तीन अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट रु ३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत), आयरल्याण्डबाट रु २२ अर्ब ६२ करोड (सात दशमलव सात प्रतिशत), अष्ट्रेलियाबाट रु १९ अर्ब ६ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) र सिङ्गापुरबाट रु १८ अर्ब ८१ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।     
     

 नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९ दशमलव ७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४० दशमलव दुई प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९ दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा छ ।     
     
 प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९ दशमलव सात प्रतिशत छ भने त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५ दशमलव एक प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४ दशमलव सात प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा आठ दशमल्व आठ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।     
     
 वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरुको क्षमता उपयोग ६० दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । इक्विटीको प्रतिफल करिब ११ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । 

लमजुङ, १४ भदौः दोर्दी गाउँपालिका–३ श्रीमञ्जाङका ९४ वर्षीय चिजकुमारी श्रेष्ठले आफ्नो जीवनका धेरै वर्ष ढिकी कुटेर र जाँतो पिँधेरै जीवन बिताउनुभयो । ढिकीमा कुटेको धानको चामल, काउनो, साबा साथै जाँतोमा पिसिएको मकै, कोदोको ढिँडो, फाँपरको रोटी तथा ढिँडोलगायत खानेकुरा ढिकी–जाँतोमा कुट्ने र पिस्ने गरेर परिवारलाई खुवाएर जीवन धान्दै आउनुभयो ।
 
उहाँलाई नै यतिबेला विगतमा ढिकी जाँतोमा सङ्घर्ष गरिएका ती दिन कथाजस्तै लाग्ने गरेको छ । ऊ बेला गाउँमा ढिकीजाँतो नभएको कुनै घर हुँदैन थियो । तर त्यस बेला ठूलो महत्व रहेको ढिकीजाँतो केही वर्षदेखि हराउन थालेपछि गाउँघरका वृद्धवृद्धालाई ढिकीजाँतो कुनै बेलाको कथाजस्तै हुने थालेको छ । 

सोही वडामा पर्ने श्रीमञ्जाङका ९४ वर्षीय चिजकुमारी श्रेष्ठले आफ्नो जीवनको धेरै वर्ष ढिकी कुटेर र जाँतो पिसेर जीवन बिताउनुभयो । उहाँलाई नै यतिबेला विगतमा ढिकीजाँतोमा सङ्घर्ष गरिएका ती दिन कथाजस्तै लाग्न थालेको छ । अहिले वडास्थित नेवारगाउँ, गैरीगाउँ, लामागाउँ, डाँडागाउँ, दासडाँडा, बाहुनगाउँलगायत गाउँमा ढिकी जाँतो देख्नै नपाइने अवस्था आएको छ । 

सबै गाउँमा एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार रहेकामा अहिले पाँच–दशवटा भन्दा धेरै घरमा ढिकीजाँतो छैन । ढिकीजाँतो भएका घरमा पनि कमै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–५ घेर्मुमा विगतमा घरैपिच्छे ढिकीजाँतो राखेर प्रयोग गर्दै आए पनि ३५ घरपरिवार रहेको यस गाउँमा अहिले एउटा मात्र ढिकी रहेको स्थानीय कामसार्की गुरुङले बताउनुभयो । 

करिब १०–१२ वर्ष गाउँमा बिजुलीबाट चल्ने मिल आएसँगै ढिकीजाँतो हराउँदै गएको उहाँको भनाइ छ । यसरी परम्परागत ढिकीजाँतो लोप भए पनि यसको संरक्षण गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको गुरुङले बताउनुभयो ।
 

सोही गाउँपालिका वडा नं ३ ढगैँका स्थानीय पूर्णबहादुर गुरुङले १० वर्षअघिसम्म गाउँका प्रायः सबै घरमा ढिकी जातो राखेर प्रयोग गर्दै आए पनि अहिले एक–दुई जनाको घरमा मात्र रहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै, बेँसीसहर नगरपालिका–२ नरुवाल गाउँमा करिब १४ वर्षअघिसम्म प्रत्येक घरमा ढिकी र जाँतो थियो । विद्युतीय मेसिन आएसँगै विस्तारै घट्दै जाने क्रममा छ वर्षअघिबाट गाउँमा दुईजनाको घरमा मात्रै ढिकी–जाँतो रहेको स्थानीय सावित्री रानामगरले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा धान कुट्ने मेसिन आयो, सबै खुसी बन्न थाले । ढिकी र जाँतोमा धान, मकै कुट्न तथा पिन्नेलाई समय लाग्ने साथै दुःखसमेत धेरै गर्नुपर्ने भएकाले गाउँलेले यस्ता परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गर्न छाडेको उहाँको भनाइ छ । विद्युतीय मिलमा एक मुरी धान कुट्नलाई करिब आधा घण्टा लाग्छ तर ढिकीमा बिहानभरिमा पनि त्यसको आधा पनि कुटी नसकिने यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । 

काठमाडौँ, १४ भदौः हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा आज यहाँ जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही  स्थान तथा मधेस प्रदेशको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ ।

आज राति देशको पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । 


विभागका अनुसार आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढीपहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउ विभागले अनुरोध गरेको छ ।

तुलसीपुर (दाङ), १४ भदौ : तत्कालीन थारू राजा दङ्गीशरणको स्मरणमा हुलाक टिकट प्रकाशन गरिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष मानबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार तुलसीपुर–११ सुकौरामा थारू राजा दङ्गीशरणले राज गरेको जनाउँदै उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि टिकट प्रकाशन गर्न लागिएको हो । सुकौराको इतिहासलाई जीवन्त राख्नका लागि यो कार्यले भूमिका खेल्ने वडाध्यक्ष रावतको भनाइ छ । “यो एतिहासिक ठाउँलाई साँच्चिकै व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न लागेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले सुकौरालाई जीवन्त राख्नेछ ।”

टिकटमा राख्ने नाम र फोटो वडाले सिफारिस गरेर पठाएमा तत्काल टिकट बन्ने जनाउँदै  केही दिनमा उक्त सिफारिस पठाइने वडाध्यक्ष रावतको भनाइ छ । उहाँका अनुसार टिकटमा ‘दङ्गीशरण थारू राजाको दरबार, सुकौरा दाङ’ राखेर पठाउने तयारी रहेको छ । थारू अगुवाहरूसँग छलफलपछि उक्त नाम टुङ्ग्याएको जनाउँदै सोही नाम नै सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै राजदरबार क्षेत्रको भग्नावशेषको फोटो राख्ने सहमति भएको छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभा दाङ क्षेत्र नं ३ का सचिव जितेन्द्र चौधरी टिकट निर्माण कार्य सराहनीय भएको बताउनुभयो । तर नाम भने ‘दङ्गीशरण थारू राजाको दरबार, सुकौरा दाङ’ नै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसबाहेक अन्य नाम राख्दा थारू राजाको इतिहास नै मेटिने भन्दै यसमा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यो नाम नराखिएमा थारू समुदायले विरोध जनाउने बताउनुभयो । 

थारू राजाले राज गरेको ऐतिहासिक ठाउँ भएकाले त्यहाँको भग्नावशेष जोगाउनु  अतिआवश्यक रहेको भन्दै अन्य संरचना निर्माण गर्ने नाममा इतिहास मेटाउन नहुने सोही वडाका थारू अगुवा महेश थारूले बताउनुभयो । टिकट निर्माण भएमा त्यहाँ हेर्न जानेको पनि उत्तिकै घुइँचो लाग्न सक्ने भन्दै त्यहाँको ऐतिहासिक कुरालाई जोगाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सुकौराकोटको इतिहास
 
सुकौराकोटमा राजधानी बनाएर राज्य सञ्चालन गरेका दङ्गीशरणले सिकार खेलेको, नुहाएको र राजकाज गर्ने क्रममा कोटलगायत संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ । राजकाज गर्ने समयमा दाङमा औलो लाग्ने भएकाले दङ्गीशरण राजा गर्मी छल्न जाने जाने ठाउँलाई राजाकोट भन्ने गरिन्छ । सुकौराकोटबाट सिधैँ दक्षिणतर्फको चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा गर्मीयाममा बस्ने भएकाले यसलाई राजाकोट भनिएको किंवदन्ती रहेको छ । त्यस्तै राजाको दरबार रहेको ठाउँबाट उत्तरमा पर्ने वनमा दङ्गीशरणले सिकार खेल्ने गर्थे ।

दङ्गीशरण रानीवनका साथै दाङको पश्चिम मठौरीमा रहेको एक्ला पहाड, चुरे तथा महाभारत लेकमा सिकार गरेर फर्किने क्रममा आफ्नी रानीसँगै बुल्बुल्या तालमा नुहाएर सुकौराकोटमा फर्किने गरेको किंवदन्ती छ । थारू अगुवा महेश थारूका अनुसार दङ्गीशरण निःसन्तान रहेका र सन्तान प्राप्तिका लागि दङ्गीशरण र उनकी रानी बुल्बुल्या तालमा नुहाउने गरेका थिए । 

हरेक वर्ष १ माघमा सन्तान प्राप्तिका लागि बुल्बुल्या तालमा नुहाउने गरेको धार्मिक मान्यता छ । सोहीअनुसार सन्तान नभएका दम्पतीले नुहाउन आउने गर्दछन् । बुलबुल गरेर पानी निस्कने भएकाले उक्त ताललाई बुल्बुल्या भनिएको हो । बुल्बुल्या तालमा मासिक रक्तश्राव भएका महिलाले नुहाउन नमिल्ने भनिन्थ्यो । मासिक रक्तश्राव भएकाले नुहाए महिला बिरामी पर्ने गर्थे । राजकाज गर्ने क्रममा जनताको पिरमर्का बुझ्न दङ्गीशरण दरबार बाहिर निस्केपछि रातगाउँस्थित जरुवाको पानी पिउने गरेको थारू अगुवा रामशरण चौधरीले बताउनुभयो । 

अन्य राजारजौटाबाट आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन राजा दङ्गीशरणले दङ्गीशरण गाउँपालिका–१ रहपुरस्थित चुरे पर्वतको फेदमा धन गाडेको भन्ने गरिन्छ । त्यस ठाउँमा अहिले पनि ढुङ्गाजस्तो देखिने चिल्लो खालको प्राचीन रुपैयाँ र परापूर्वकालमा प्रयोग भएका माटाका भाँडा र इँटाका टुक्रा अवशेषका रूपमा देख्न सकिन्छ । राजा दङ्गीशरणले आफूसँग भएका रुपैयाँ, पैसा सोही टापुमा गाडेकाले त्यसको नाम धनटाकुरा रहन गएको भन्ने जनविश्वास छ ।  
 

पशुपालन गर्दै दङ्गीशरण गाउँपालिका–१ रहरपुरस्थित चुरे पर्वतको फेदमा आइपुगेका गोपाल वंशका बाह्रजना ग्वालाले गाडेको लट्ठी उम्रेको इतिहासस्वरूप सालको रूख अहिले पनि देख्न सकिन्छ । गाई, भैँसी चराउँदै आएका बाह्रजना ग्वालाले रोपेको रूख भएको सो ठाउँलाई ‘बार बर्दियन्हक लठ्ठा’ भन्ने गरिन्छ । बाह्र ग्वालाले आफूमध्येका एकजनालाई समूहबाट हटाएको र समूहबाट हटाइएका ग्वालाले रोपेको रूख पनि अहिलेसम्म जीवितै रहेको दाबी छ । 
 
खेतीपातीका लागि पानी नपरे पूजा गर्ने ठाउँलाई ‘बैकरह्वा पर्वत’ भनिन्छ । पानी नपरेमा पानी पारिदिनका लागि ‘बैकरह्वा’ देवताको पूजा गरेपछि पानी पर्ने विश्वास छ । चुरे पर्वतअन्तर्गत दङ्गीशरण गाउँपालिका–१, मलई भन्ने स्थानमा उक्त बैकरह्वा देवता रहेका छन् । बैकरह्वालाई थारू जातिले इन्द्रदेवताका रूपमा पूजा गर्ने गरेका छन् ।
 
विसं १९४२ मा दङ्गीशरण गाउँपालिका–४ बैवाङका रघुनाथ चौधरीकी श्रीमती सति गएको स्थानमा ‘सतिदेवी’ मन्दिर निर्माण गरिएको छ । उनी सति जाने बेला सतिप्रथा अन्त्य भइसकेको थियो । सति मन्दिर रहेको स्थानमा बबई नदी रहेको र सो स्थानमा ठूलो ताल थियो । रघुनाथको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमतीले सति जाने इच्छा गरिन् । तर प्रहरी प्रशासनले रोक लगाए । तैपनि उनले पतिसँग सति गएरै छाड्ने अडान लिएको किंवदन्ती छ । 

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), १४ भदौः जिल्लाका विद्यालयमा हिमाली संरक्षण मञ्चले रेडपाण्डा नेटवर्कको सहयोगमा वातावरण र हिउँचितुवा संरक्षण शिक्षासम्बन्धी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दुलर्भ वन्यजन्तु हिउँचितुवा र रेडपाण्डाको महत्त्व तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विद्यालयमा शिक्षण सुरु गरिएको हो ।

संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईका अनुसार जिल्लाका १३ विद्यालयमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, जसबाट छ सय ५० विद्यार्थी लाभान्वित हुँदै आएका छन् । पाठ्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भविष्यका पुस्तालाई वातावरणीय संरक्षणमा सचेत बनाउँदै दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा र हिउँचितुवाको संरक्षणको महत्त्वबारे जानकारी दिनु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ताप्लेजुङका विद्यालयमा वातावरणीय शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षणको महत्त्वबारे जागरूक बनाउनुका साथै उनीहरूलाई सक्रिय सहभागीका रूपमा तयार पार्छ । वातावरणीय संरक्षण केवल सरकार र गैरसरकारी संस्थाको जिम्मेवारीमात्र नभएर, स्थानीय समुदाय, विशेषगरी विद्यार्थीलाई पनि यसमा समावेश गर्नु अनिवार्य रहेको संयोजक राईले बताउनुभयो ।

वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणको महत्त्व विश्वव्यापी छ, तर स्थानीयस्तरमा यसबारे जनचेतना कम रहेको विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गरिएको मञ्चका सचिव विवश केदेमले बताउनुभयो ।

कार्यक्रम संयोजक राईका अनुसार, वातावरणीय शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम कक्षा ६ र ७ मा लागू गरिएको छ । यस पाठ्यक्रममा दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको बासस्थान, संरक्षणका उपाय र स्थानीय समुदायको भूमिकालाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । फुङ्लिङ नगरपालिकास्थित मयाम मावि फुरुम्बु, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकास्थित सिद्धिकुमारी आधारभूत विद्यालय सिरिङ्गे र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकास्थित सिँवा मावि तथा महेन्द्र आधारभूत विद्यालय लिङखिममा  पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ ।

यसैगरी, सिरिजङ्गा गाउँपालिकास्थित लक्ष्मी मावि मामाङ्खे, कञ्चनजङ्घा मावि याम्फुदिन र फक्ताङलुङस्थित सरस्वती च्यारिवुक मावि लेलेपमा पनि पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । तीन सय १० जना विद्यार्थी उक्त पाठ्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । हिउँचितुवा संरक्षण शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम कक्षा ६, ७, र ८ का तीन सय ४१ विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै छवटा विद्यालयमा लागू गरिएको छ । फक्ताङलुङको सावादिन, तापेथोक र घुन्साका विद्यालयमा पाठ्यक्रम प्रयोगमा रहेको छ । पाठ्यक्रमको उद्देश्य हिउँचितुवा संरक्षण र महत्त्वबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिनु रहेको संयोजक राईले बताउनुभयो । 

रेडपाण्डा र हिउँचितुवा दुवै दुर्लभ वन्यजन्तु हुन्, जसको संरक्षण गर्न विश्वभरका वैज्ञानिक, संरक्षणकर्मी र स्थानीय समुदाय निरन्तर प्रयासरत छन् । जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्रमा यस्ता वन्यजन्तुको संरक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । रेडपाण्डा र हिउँचितुवाका बासस्थान विनाश र वातावरणीय असन्तुलनले यी प्रजातिलाई सङ्कटमा पारेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयस्तरमा नै विद्यार्थीलाई यी वन्यजन्तु संरक्षणको महत्त्व बुझाउनु जरुरी भएको हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष भिङमारे हेल्लोकले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १३ भदौ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।     
     
राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सो विधेयक पेस भएको थियो ।     
 

कास्की, १३ भदौ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनका क्रममा  पोखरा महानगरपालिका–५ मा अवस्थित सगरमाथा एग्रो प्याकेजिङ स्टोरलाई रु एक लाख जरिवाना गराएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै सामान बिक्री गरेको पाइएपछि बुधबार  कारबाही गरिइएको हो । साथै सो उद्योगबाट म्याद गुज्रिएका र लेवल नभएका रु ५५ हजार आठ सय ९२ मूल्य बराबरका सामान जफत गरी नष्ट गरेको बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । 

यसरी म्याद गुज्रिएर जफत गरिएका सामग्रीमा अलैँची १६ केजी, चक्रचिप्स १९ केजी, पिप्ला आठ केजी, मेथीपत्ता चार बट्टा, पास्ता एक केजी, ओखर १६ केजी र अन्य तिललगायत मसला पाँच केजी रहेको छ । यसैगरी स्टोरमा मूल्यसूची नराखी जथाभावी सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन समितिले निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ताले गुनासो गर्नुभएपछि जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरेका हौँ । सो क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐनका विपरीतका कुसर गर्नुभएकाले पसल सञ्चालकलाई जरिवाना र अखाद्य सामग्री जफत गरेका छौँ ।”

यसैगरी अन्यत्रबाट खुला ल्याई उक्त उद्योगमा प्याकेजिङ गरिएको सोयाविन मस्यौरा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि खाद्य नियन्त्रण तथा गुणस्तर कार्यालयमा पठाइएको क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । सो स्टोरका सञ्चालक भारतको मोतिहारी जिल्ला ढाका गाउँ पञ्चायत–२ स्थायी घर भएका अशोक जैसवाललाई अब आइन्दा उपभोक्तामाथि खेलवाड नगर्न सचेत गराइएको छ ।

बजार अनुगमन टोलीमा नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय पोखराका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता मञ्च र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।  यसैगरी चाडपर्व नजिकिएसँगै मूल्यवृद्धि, सामानको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र उपभोक्ता हकहितविरुद्धका कार्य हुनसक्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । महानगरले विभिन्न मासु पसल, दूध डेरीहरूमा अनुगमन बढाएको छ ।