बेलबारी (मोरङ), १३ भदौः जुटले उचित मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । पूर्वी तराई क्षेत्रमा वर्षौँदेखि नगदे बालीका रूपमा लगाउने गरिएको जुटखेतीले पछिल्लो समय किसानको लागत खर्च पनि उठ्न छाडेको छ । धनपालथान गाउँपालिका–१ नोचाका किसान काशीनाथ चौधरीले भन्नुभयो, “जुटखेतीतर्फ आकर्षण घटेको छ । जुट उत्पादनमा लगानी धेरै लाग्छ । लगानीअनुसारको बजार मूल्य नपाउँदा पुस्तौँदेखि गर्दै आएको जुटखेती छाड्दै गएका हौँ ।”     
     
विगत वर्षहरूमा तीनदेखि पाँच बिघासम्ममा जुटखेती गर्दै आएकामा यस वर्ष एक बिघा १० कठ्ठामा मात्र खेती गरिएको उहाँले चौधरीले बताउनुभयो । तराईका अन्य खेतीभन्दा धेरै जुटखेती झन्झटिलो भएका कारण पनि आकर्षण घट्दै गएको जनाइएको छ । विगत वर्षहरूमा जुट सफाइ (धुने) गर्ने मजदुरलाई ४० मुठा धोएबापत छ मुठा दिने चलन थियो, अहिले ४० मुठा धोएबापत १० मुठासम्म दिँदा पनि धुने मानिस भेट्न छाडिएको किसान काशीनाथ चौधरी बताउनुभयो ।     
     
धनपालथानका किसान चौधरीजस्तै जहदा–७ का किसान राजनिश सिंहले जुटखेतीलाई आधुनिकीकरणतर्फ जोड्न नसक्दा र उचित मूल्य नपाउँदा पछिल्लो समय जुटखेतीको आकर्षण घट्दो रहेको बताउनुभयो ।     
     
किसानले जुटखेतीतर्फको आकर्षण घट्दो बताए तापनि तथ्याङ्कमा भने वार्षिक रूपमा उत्पादन बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मोरङमा सात हजार तीन सय ५१ दशमलव ५० मेट्रिक टन, आव २०७९/८० मा सात हजार चार सय नौ दशमलव ५० मेट्रिक टन र आव २०८०/८१ मा सात हजार सात सय ३१ मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको हुँदा विगत वर्षमा भन्दा यस वर्ष उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेव सिंहले बताउनुभयो ।     
     

उहाँले मोरङमा गत वर्ष पाँच हजार एक सय १० हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिएकामा यस वर्ष वृद्घि भई पाँच हजार एक सय २५ हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिएकोे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष प्रतिहेक्टर एक दशमलव ४५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । आव २०७८/७९ मा प्रतिक्विन्टल रु ११ हजारमा कारोबार भएको जुटको मूल्य घटेर आव २०७९÷८० मा प्रतिक्विन्टल नौ हजार पाँच सयसम्ममा र हाल प्रतिक्विन्टल आठ हजार एकसय ५० मा कारोबार भइरहेको प्रमुख सिंहले बताउनुभयो ।     
     
कोशी प्रदेशमा छ हजार नौ सय नौ सय ६२ हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिन्छ । प्रदेशभित्र अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जुटखेती बढी गर्ने गरिएको छ । ज्ञान केन्द्रका अनुसार मोरङका १७ पालिकामध्ये धनपाल, जहदा, ग्रामथान, कानेपोखरी गाउँपालिका र सुनवर्षी, रतुवामाई र रङ्गेली नगरपालिकामा जुटखेती गर्ने गरिएको छ ।     
     
नेपालमा उत्पादित जुट सबै स्वदेशमै खपत हुन्छ । नेपालमा भारत र बङ्गलादेशबाट जुट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने जुटलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । रातो खैरो रङको जुटलाई एक नम्बर, सेतो रङको जुटलाई दुई नम्बर र कालो रङको जुटलाई तीन नम्बरमा विभाजन गरिएको छ ।    

 

दमौली (तनहुँ), १३ भदौः तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा अवस्थित राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले लक्ष्यभन्दा बढी खरी जातको बाख्रा उत्पादन गरेको छ । केन्द्रले एक वर्षको अवधिमा ३४ खरी बाख्रा उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा ७० बाख्रा उत्पादन गरेको छ ।     
     
     
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा ३६ बढी बाख्रा उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख राजु कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रबाट खरी, सिन्हाल, बारबरी, जमुनापारी क्रस, शुद्ध बोर, बोर क्रस, शुद्ध सानन र सानन क्रस बाख्राका पाठापाठी उत्पादन गरिएको छ ।     
     
सोही वर्ष बारबारीका छ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा छ, सिन्हालका चार पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा १२, शुद्ध बोरका ८० पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा ५९, शुद्ध बोरका ८० पाठापाठी लक्ष्य उत्पादन राखिएकामा ५९, बोर क्रसका एक सय ७३ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा एक सय ५९, शुद्ध साननका १५ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा २५, सानन क्रसका ३३ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा ६६ पाठापाठी उत्पादन भएको छ ।     
     
सानन दूध दुई हजार लिटर उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा पाँच हजार सात सय ९१ लिटर, सानन चिज दुई सय किलो उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा छ सय १२ किलो उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख कँडेलले जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धान केन्द्रमा बोयर जातको बोकाको माग उच्च रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय जातको भन्दा बोयर जातको बोकाको माग बढी छ, जमुनापानी, खरी जातको बाख्राको माग पनि उत्तिकै छ ।”     

     
केन्द्रले सो वर्ष एक सय ४२ बाख्रा वितरण गरेको छ । नेपालका अधिकांश जिल्लामा यहाँबाट उत्पादन हुने बाख्रा वितरण हुने गरेको कँडेलको भनाइ छ । एक सय प्रतिशत बोर बाख्रा ४५ वटा वितरण गरिएको छ । उक्त बाख्रा म्याग्दी, सोलुखुम्बु, पाल्पा, गोरखा, कैलाली, कास्की, काठमाडौँ, दाङ, रामेछाप, चितवन, तनहुँ, दोलखा, उदयपुर, लमजुङ, स्याङ्जा, रुकुमपश्चिम, धादिङमा वितरण भएको केन्द्रका प्रमुख कँडेलको भनाइ छ ।     
     
बोर ९६ दशमलव ८७ प्रतिशत दुई, बोर ९३दशमलव ७५ प्रतिशत पाँच, बोर ८७ दशमलव ७५ प्रतिशत १२, बोर ७५ प्रतिशत १६, बोर ५० प्रतिशत नौ, सानन एक सय प्रतिशत ११, सानन ९३.७५ प्रतिशत चार, सानन ८७ दशमलव पाँच प्रतिशत तीन, सानन ७५ प्रतिशत चार, सानन ५० प्रतिशत दुई, बारबारी दुई, खरी २६ वटा बाख्रा वितरण गरिएको छ ।     
     
बाख्राको अनुसन्धानका लागि केन्द्रले विभिन्न ठाउँमा स्रोतकेन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लाको भानु नगरपालिकास्थित बरभज्याङ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित बरादीमा, घिरिङमा, गोरखाको बक्राङ, स्याङ्जाको पेखुथाना र धादिङको नीलकण्ठमा बाह्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएका छन् । त्यसमध्ये बरभञ्ज्याङमा एक सय ५५, बक्राङ गोरखामा १३, बरादी तनहुँमा एक सय ९३, पेखुथाना स्याङ्जामा दुई सय ३२, घिरिङ तनहुँमा ७७, नीलकण्ठ धादिङमा ६३ र निजगढ बारामा ४३ बोर क्रसका पाठापाठी उत्पादन भएको छ ।     
     

 केन्द्रमा बाख्रालाई चरिचरनको घाँसमा बाह्य जनावरबाट क्षति हुने गर्दा समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तै हिउँद तथा सुक्खा मौसममा बाख्रालाई घाँसको कमी हुँदै आएको छ । त्यसका लागि सरपानी तथा आलेगाउँमा जमिन सम्याइ घाँस लगाइएको छ । केन्द्रमा कुल २४ जनाको दरबन्दी रहेकामा दरबन्दीअनुसार पाँचजना कार्यरत छन् । त्यस्तै तीनजना काजमा आएका छन् भने एकजना काजमा गएका छन् । प्राविधिक कर्मचारीको कमी, प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा तालिमको कमीका कारण सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको प्रमुख कँडेल बताउनुहुन्छ ।     
     
 कुल ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा बाख्राका लागि आवश्यक पर्ने डालेघाँस, भुइँघाँसको खेती गरिएको छ । बाख्रालाई विशेष गरेर नेपियर, मोलाटो, सेटारिया, सिग्नल घाँस, किम्भु खनायोलगायत घाँस खुवाउने गरिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट केन्द्र भ्रमणका लागि आउने गरेका छन् । कृषि, पशुपालन, वनविज्ञानका विद्यार्थी अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण लागि आउने गरेको केन्द्रमा मन्त्री, सांसदलगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।     
 

घोडाघोडी (कैलाली), १३ भदौ : कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१ की ६० वर्षीया पद्मादेवी धामी शनिबार कहिले आउँदा भनेर औँला गन्दै बस्ने गर्नुहुन्छ । शनिबार आयो कि आफूले गर्न सक्ने काम छिटोछिटो भ्याएर नजिकैको सुख्खड बजारमा जाने हतारो हुन्छ उहाँलाई । त्यसको कारण हो डेउडा खेल्नु ।     
     
शनिबारका दिन घोडाघोडी–१ सुखडमा डेउडा खेल्ने गरिन्छ । धामीले भनिन्, “अछामकी हुँ हजुर ! पहिँले पहिँले पहाडमा खुवै खेल खेल्लो छिया, तराई आएपछि खेल्ल पाहिन्या छियोन, आजकाल हाटबजारमा खेल लाग्दो छ । यैँ भएर शनिबार कैल आउला मान्नो छु ।”     
     
धामीलाई जस्तै घोडाघोडी नगरपालिका–८ की धनसरा जोशीलाई पनि शनिबारको पर्खाइ हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो खेल लाग्न सुरू भएदेखि प्रत्येक शनिबार डेउडा खेल्न आइपुग्छु । देउडा खेल्न पाउँदा आफ्ना बाल्यकालका दिन याद आउँछन् ।”     
     
विभिन्न मेला महोत्सव आयोजना गरिने सुखड बजारको हेलिप्याडमा शनिबारका दिन एकातिर कृषकले तरकारी बेचिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर डेउडा खेल लागिरहेको हुन्छ । पद्मा र धनसरा जस्तै घोडाघोडी नगरपालिकाभित्रका डेउडा पारखीहरूलाई शनिबारको पर्खाइ हुन्छ । ताजा तरकारीसँगै अन्य सामान पनि किनमेल त गर्न पाइन्छ नै डेउडा खेल खेल्न र मनोरञ्जन पनि लिन पाइने डेउडा खेल्न पुुग्ने गरेका डम्बर विष्ट बताउनुहुन्छ ।     
     
रमाइलोसँगै डेउडा खेल्न थालेदेखि व्यापार पनि राम्रो हुने गरेको व्यवसायी लक्ष्मी चौधरीको भनाइ छ । “मङ्गलबार हाटबजार लाग्ने गर्छ तर शनिबार त व्यापार र रमाइलो हुने भएकाले अचेल हामीलाई पनि रमाइलो लाग्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     

हाटबजारमा हरेक मङ्गलबार बिहान १० बजेदेखि कृषकले तरकारी बेचिरहेका हुन्छन भने शनिबार तरकारीसँगै दिउँसो ३ बजेपछि डेउडा खेलिने गरेको घोडाघोडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।     
गएको माघदेखि हाटबजारमा नियमित रूपमा डेउडा खेल हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “कृषकको व्यवसायसँगै हाटबजारमा डेउडा संस्कृतिको पनि संरक्षण गरिरहेका छौँ । यसले कृषकलाई पनि फाइदा पुगेको छ”, उहाँको भनाइ थियो । घोडाघोडीसँगै जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका, लम्की चुहा नगरपालिकास्थित गुलरामा हाटबजारमा पनि डेउडा संस्कृति जोगाउने प्रयास गरिँदै आइएको छ ।     
     
हाटबजारमा डेउडा लाग्ने दिन निकै भिड हुने गरेको बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर बम बताउनुुहुन्छ । ‘संस्कृति बचाउ’ भन्ने उद्देश्यका साथ एक वर्षदेखि निरन्तर रूपमा डेउडा खेल हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “आइतबार र बिहीबार गरी दुई दिन हाटबजार लाग्ने गर्छ”, अध्यक्ष बमले भन्नुभयो,“बिहीबार डेउडा खेलाउने गर्दछाँै । डेउडा खेल्नका लागि धनगढी, अत्तरिया, लम्की, महेन्द्रनगरका डेउडा कलाकारलाई बोलाउने गरिएको छ । गएको साउनदेखि निरन्तर डेउडा खेल खेलाइने गरेको छ ।”     
     
धेरै जसो ज्येष्ठ नागरिकहरू डेउडा खेल्न आउने गरेकाले रमाइलोसँगै सुखदुःख साँट्ने र आफ्ना पुराना दिन स्मरण गर्दै रमाउनका लागि यो कार्य उपयोगी भएको छ ।     
     
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा संस्कृतिविद् टि एन जोशी डेउडा खेल सुदूरपश्चिमका लागि निकै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई जोगाउनु सबैको दायित्व रहेको बताउनुहुन्छ । “यो यहाँको मौलिक संस्कृति हो, त्यसका लागि हाटबजारमा हरेक शनिबार यस्ता कार्यक्रम गर्नु पनि मौलिक नै छ । अब हरेक क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिमका संस्कृति जोगाउने खालका कार्य हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो,“यसले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कृति बुझ्न सघाउ पुगेको छ । डेउडासँगै सुदूरपश्चिमका अन्य संस्कृतिलाई पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत जोगाउन लाग्नुपर्छ ।”   

 
 

झापा, १३ भदौः दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएर सङ्कट झेलिरहेका डेरी व्यवसायीहरूमा सुधारको आशा पलाएको छ । डेरीबाट उत्पादन गरिएका नौनी घिउ, छुर्पी र पाउडर दूधको बिक्री बढ्न थालेपछि व्यवसायीमा आशा पलाएको हो ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन चिमरियाले मौज्दातमा रहेका दुग्धजन्य पदार्थको दसैँतिहारसम्म ५० देखि ६० प्रतिशत खपत हुने बताउनुभयो । विगतमा सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यहाँ उत्पादित सामग्रीले बजार पाएको हो ।

कोशी प्रदेशमा सहकारी र निजी डेरीले किसानबाट सङ्कलन गरेको दूधको भुक्तानी एक महिनामात्र ‘होल्ड’ गरेर सबै भुक्तानी गर्दै आएको बताउनुभयो । यसका कारण किसान पनि उत्साहित बनेका छन् । छ महिनाअघिसम्म कोशीका डेरी उद्योगमा नौनी घिउ, एसएमपी र छुर्पीको मौज्दात पाँच लाख केजीभन्दा ज्यादा रहेको थियो । भारतीय दूधको आयात घटेसँगै आन्तरिक खपतमा स्थानीय उत्पादन र उद्योगीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारको निर्णयले हाल व्यवसायमा सुधार आएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले कोडिभ महामारीपछि ठूला गाईफार्म धामधम बन्द हुन थालेपछि हाल दूध उत्पादन घटेको बताउनुभयो । “किसान पछिल्लो समय पलायन भएका छन् । इलाम, पाँचथर, झापालगायत स्थानमा सञ्चालित धेरै गाईफार्म बन्द भए”, उहाँले भन्नुभयो, “करिब ३० प्रतिशत उत्पादन घटेसँगै बजारमा यसको बिक्रीमा सुधार आयो ।”

उहाँले यहाँ उत्पादित छुर्पी भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज रूपमा निर्यात भइरहेको बताउनुभयो । छुर्पीजस्तै घिउ, बटर र पाउडर दूध निर्यातमा समेत सरकारले गम्भीर भएर पहल गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष चिमिरियाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार देशभर हाल आठ लाख ५० हजार लिटर खुला दूधको दैनिक कारोबार हुँदै आएको छ । यसमध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र तीन लाख ५० हजार लिटरको कारोबार हुने गरे तापनि रु ४५ करोड बढीको बटर नौनी अझै मौज्दात रहेको उहाँका भनाइ छ ।

काठमाडौँ, १२ भदौः ‘मिस भिवा’ का १६ जना प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक गरेको छ । आज आयोजित एक समारोहका बीच उमङ्ग क्रियशनले प्रतिस्पर्धीसहित (ताज) क्राउन सार्वजनिक गरेको हो ।   
 
‘मसि भिवा’ संस्कृत शब्द रहेकाले यसको नेपाली अर्थ ब्रेभ, बोर्ड, ब्युटीको रहेको उमङ्ग क्रियशनका प्रबन्ध निर्देशक उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो । मिस भिवाका विजेताले मिस ग्रान्ड नेपालमा सहभागिता जनाउन पाउने उहाँले बताउनुभयो ।   
 
प्रतियोगितामा जम्मा १६ जना प्रतिस्पर्धी सहभागी रहेका छन् । जसमा मिमोशा राई, अस्मिता शाह, डा काजल ठाकुर, आकृति कुँवर, प्रेक्षा जोशी, विना महर्जन, प्रेमा लामगाढे, ज्योति खड्क, रिंसा शाक्य, कृशला गुरूङ, प्रिया महर्जन, श्रीया मानन्धर, शिशेका सुब्बा, सञ्जु केसी, सुधिरा यादव र जेनिता सेञ्चुरी सहभागी रहेका छन् । प्रशान्त ताम्राकारको कोरियोग्राफीमा प्रतिस्पर्धीलाई सार्वजनिक गरिएको थियो ।   
 

कार्यक्रमा सबैभन्दा महँगो रु २५ लाख बराबरको क्राउन सार्वजनिक गरिएको थियो । यो अपाला ज्वेलर्सले नेपाली संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी डाइमन तथा ह्वाइट गोलबाट निर्माण गरेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । प्रबन्धक अधिकारीले इन्टरनेशनल फ्रेञ्चाइजसहित पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उत्कृष्ट २० मा पु¥याइसकेको र अब मिस भिवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्याजेन्टका रूपमा नेपालमा नै गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।   
  
विजेताले मिस ग्राण्ड इन्टरनेशनलमा प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । ‘मिस भिवा’ थाइल्याण्डको फ्रेञ्चाइज हो ।  

धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक), १२ भदौः जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–२ काफलडाँडामा रहेको पर्यटकीयस्थल ‘तीनधारे झरना’मा पर्यटन पूर्वाधारको थप गरिएसँगै आकर्षक बन्दै गएको छ ।     
     
पर्यटकको आगमन बढ्दै गएपछि यहाँ आउने पर्यटकलाई थप सहजता प्रदान गर्न शौचालय, कपडा फेर्न कोठा र माथि डाँडाबाट सुन्दर झरनाको दृश्य अवलोकन गर्न विश्रामस्थल र रेलिङलगायत संचरना निर्माण गरिएको हो ।     
     
पहाडी भूगोलको आकर्षक झरना, रमणीय र मनमोहक ठाउँ र हरियाली शान्त वातावरण भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेकाले आवश्यक पूर्वाधार थप गरिएको रोशी–१ का वडाध्यक्ष श्रीदास लामाले बताउनुभयो । यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेसँगै पर्यटकले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएपछि मोटरबाटो, पैदलमार्ग र झरना क्षेत्रमा थप पूर्वाधार निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
“कोरोना महामारीकोे बेलामा मानिसलाई घरमा मात्रै बसेर उकुसमुकुस भएको थियो । उक्त समयमा आन्तरिक पर्यटक यहाँसम्म पुग्न थालेपछि ओझेलमा परेको झरनाको प्रचारप्रसार भएको हो”, वडाध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “सोही बेलादेखि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो ।” पर्यटकको आगमन बढ्न थालेपछि सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण र संचरनाको व्यवस्थापन गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।     
     

 झरना क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्थित गरिएको वडाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । “अहिले यहाँसम्म पुग्न मोटरबाटोको सहजता, खाने–बस्ने र रमाइलो गर्न चाहनेका लागि सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनका साथै अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणले यस गन्तव्यलाई थप आकर्षक बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “झरनास्थल सुन्दर र बाटो सहज हुनाका साथै पछिल्लो समयमा थप्दै गरिएका संरचनाहरुले पर्यटकलाई सहज बनाउँदै लगेको छ ।”     
     
 महाभारत गाउँपालिका–५ का सुवार जिम्बाले झरना सुन्दर, रमणीय र आकर्षक रहेको भन्दै एकपटक यहाँ पुगेकालाई यहाँको सुन्दरताले लोभ्याइरहने बताउनुभयो । “यहाँ एक पटक पुगिसकेकालाई पटकपटक जान मन लाग्छ । पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा स्थापित भइसकेकाले स्थानीय सरकारले थप व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । सडकलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने, झरना परिसरमा मूर्ति, हस्तकलाका सामग्रीसहित सुन्दर बनाउन सकिने सुवारको सुझाव छ ।     
     

 झरना पर्यटकको रोजाइमा परेसँगै ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’ अवधारणाअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उत्प्रेरणा अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी इलाका प्रहरी कार्यालय मङ्गलटारको समन्वयमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले झरना क्षेत्रमा सरसफाइ गरेको छ ।     
     
 सोमबार प्रहरीको टोलीले सो क्षेत्रमा अवलोकन भ्रमण गरी झरना वरिपरिको क्षेत्रमा सरसफाइ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो । समुदायमा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न तथा सबैको रोजाइमा परेको झरनामा प्रहरी कर्मचारीलाई पनि उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै सरसफाइ गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
 रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले झरना क्षेत्रमा पर्यटकको सहजताका लागि थप पूर्वाधारहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभयो । “हामीले पर्यटकलाई स्नान कक्ष, कपडा फेर्ने कक्ष, शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरेका छौँ । ती संरचना यथाशीघ्र सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटक झरनामा रुझेर मनोरञ्जन लिने, पौडी खेल्ने भएकाले यहाँ भएको पोखरीलाई थप व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौँ ।”     
     
 जिल्ला सदरमुकामबाट करिब ३० किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो ठाउँ प्रचारमा आएसँगै आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । “यहाँ पुग्नेहरुले झरनामा छुट्टै आनन्द मिल्ने गरेको अनुभूति सुनाउने गर्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
 पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै काफलडाँडामा स्थानीयले घरबास (होमस्टे) सञ्चालनमा ल्याएका छन् । स्थानीयले यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तु घरबासमा आउने पाहुनालाई खुवाउने गर्दछन् भने बिक्रीसमेत गर्न थालेका छन् । विसं २०२८ मा तत्कालीन नेपाल पर्यटन विभागमा सूचीकृत भएको झरना यसअघि ओझेलमा परेको थियो । अहिले यो झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको छ ।  

   

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), १२ भदौः यस वर्षको लाखे जात्रा सम्पन्न भएको छ । गत नागपञ्चमीका दिन ताप्लेजुङको भिन्तुना डाँडामा अवस्थित भीमसेन मन्दिरमा विशेष कार्यक्रमगरी सुरु भएको जात्रा कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा जात्रा समापन भएको हो ।     
     
नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाजको नेतृत्वमा विगत लामो समयदेखि सदरमुकाम फुङ्लिङमा नाच प्रदर्शन गर्दै आएको छ । मङ्गलबार दिनभर लाखे र कृष्णको लडाईंको खेल देखाएर राति १० बजे कृष्णले लाखेलाई मारेको खेल देखाएपछि जात्रा सम्पन्न भएको समाजका अध्यक्ष शङ्खर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।     
     
भीमसेन मन्दिरमा विधिवत् पूजागरी लाखेमा प्रयोग हुने ढोल, भ्याम्टा, मुकुन्डो, लाखेले लगाउने कपडालगायत सामग्रीकोसमेत पूजागरी जात्रा सुरु गरिएको थियो । द्वापरयुगमा भगवान् श्रीकृष्ण र उहाँको मामा कंशबीचको लडाईंको झल्को दिनेगरी विभिन्न गतिविधि गर्दै नेवार समुदाय भएका बजार क्षेत्रमा लाखे जात्रा प्रदर्शन गरिएको थियो ।     
     
समाजका अनुसार लाखे जात्रा नेपालको सांस्कृतिक वैभवको महत्वपूर्ण अंश हो । विशेषगरी नेवार समुदायको परम्परागत संस्कार र संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यो पर्व ताप्लेजुङलगायत नेवार समुदाय भएको जिल्लामा मनाइन्छ ।     
     
यो जात्रामा लाखे नाच मुख्य आकर्षण हुन्छ, जसमा डरलाग्दो मुखुण्डो लगाएर नाच्ने पात्र (लाखे)लाई दुष्ट आत्माहरूको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरिन्छ । लाखे जात्रा जनैपूर्णिमा, गाईजात्रा, र इन्द्रजात्राका अवसरमा विशेष उत्साहका साथ मनाइने परम्परा हो ।     
     
जात्राको पृष्ठभूमि     
     
 गणेशराम लाछीको एक अनुसन्धन लेखअनुसार लाखे जात्राको उत्पत्ति र यसको इतिहासबारे विभिन्न किंवदन्ती प्रचलित छन् । तीमध्ये एक लोकप्रिय कथाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै समय एक विशाल राक्षस (लाखे) आतङ्क मच्चाउँदै हिँड्थ्यो । स्थानीयलाई डर देखाउन र दुःख दिन आएको यो राक्षसलाई देवताहरूले हराएपछि लाखेको स्वरूपलाई मुखुण्डोमा कैदगरी त्यसलाई सांस्कृतिक पर्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो । लाखे नाचका माध्यमबाट दुष्ट प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने सन्देश जनमानसमा प्रवाहित गर्न खोजिएको हो ।     
     
 यो जात्रा मुख्य रूपमा नेवार समुदायसँग सम्बन्धित भए पनि यसको सांस्कृतिक महत्व सम्पूर्ण नेपाली समाजका लागि महत्वपूर्ण छ । नेवार समुदायले लाखे जात्रालाई आस्थाका पर्वका रूपमा मनाउँछन् । जसमा स्थानीय देवी–देवताहरूको सम्मान, सांस्कृतिक विरासतको जगेर्ना, र समुदायबीच एकताको भावना प्रबल हुन्छ ।     
     
लाखे नाचको विशेषता     
     
 लाखे नाच लाखे जात्राको प्रमुख आकर्षण हो । यो नाचमा सहभागी पात्रले राक्षसको रूप धारण गर्छन् । जसका लागि ठूलो र डरलाग्दो मुखुण्डो, रातो वा कालो रङको विशेष पोशाक, र विशाल आकारका माला तथा अन्य आभूषण प्रयोग गरिन्छ । लाखेले गरेको आक्रामक नाचका माध्यमबाट दुष्ट शक्तिहरूलाई परास्त गरिन्छ भन्ने मान्यता छ ।     
     
 लाखे नाचको विशेषता भनेको यसको भव्य र अद्वितीय प्रस्तुति हो । लाखे पात्रले गाउँको भित्रिभागसम्म हिँड्दै मानिससँग आन्तरिक संवाद गर्दै डर र उत्सुकता उत्पन्न गराउँछ । लाखेको नृत्य शैली आक्रामक, उत्तेजित र निकै गतिशील हुन्छ, जसले जात्रामा एक अलग र रहस्यमय माहौल सिर्जना गर्छ ।     
     
सांस्कृतिक महत्व     
     
 लाखे जात्रा केबल धार्मिक पक्षमा मात्र सीमित छैन । यसले समाजलाई एकता र सद्भावको सन्देश दिन्छ । लाखे जात्रामा विशेषगरी नेवार समुदायका मानिसको ठूलो सहभागिता हुने भए पनि यसमा अन्य समुदायका मानिसको पनि उत्तिकै चासो र भागेदारी हुन्छ । यसले विभिन्न जातजातिहरूबीचको आपसी समन्वय र एकअर्काको संस्कृतिप्रतिको सम्मानलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।     
     
 लाखे नाचले धर्म, कला, र संस्कृतिबीचको गहिरो सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ । लाखे नाचको एक अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो संस्कारले प्राचीन नेपाली समाजको जीवनशैली र रीतिरिवाजलाई जगेर्ना गर्नु हो । लाखे नाचको समय मानिसहरू देवीदेवताहरूलाई पूजा गर्दै लाखे नाच्ने पात्रलाई वरिपरि घेरेर मौनता र भक्ति भावमा सहभागी हुन्छन् ।     
     
आधुनिक समयको चुनौती     
     
 लाखे जात्राको महत्त्व आधुनिक समाजमा घट्दै गएको देख्न सकिन्छ । बढ्दो सहरीकरण, पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव र आधुनिक मनोरञ्जनका साधनका कारण गर्दा पुराना परम्परागत पर्वहरूमा युवापुस्ताको चासो कम हुँदै गएको छ । सहरीकरणले गर्दा लाखे जात्रालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ ।     
     
 तथापि, लाखे जात्रा र लाखे नाचको संरक्षणका लागि विभिन्न संस्थाहरू, विशेषगरी नेवार समुदायका जातीय संस्थाहरूले ठोस पहल गरिरहेका छन् । यो जात्रालाई राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन र यसले बोकेको सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्नका लागि स्थानीय समुदाय र सरकारबीचको सहकार्य आवश्यक छ ।     
     
 लाखे जात्रा नेपालका परम्परागत पर्वहरूमध्ये एक हो, जसले धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहिचान र सामुदायिक एकतालाई सशक्त बनाएको छ । यस पर्वको माध्यमबाट नेपाली समाजले पुरानो संस्कारको जगेर्ना मात्र गर्दैन, सांस्कृतिक पुनःजागरणको अभियानलाई पनि अघि बढाउँछ ।     

खोटाङ, १२ भदौः जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलबजारबाट करिब ४५ मिनेटको पैदलयात्रा गरेर उकालो चढ्दा धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल मझुवागढी पुगिन्छ । उक्त स्थानमा किरात ऐतिहासिकस्थल मझुवागढी तथा हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र बुद्धेश्वर गुफा र कालिका भगवती देवीको मन्दिर छ ।     
     
चारैतिर हरियाली जङ्गलले घेरिएको मझुवागढीमा घुमफिर गर्ने, वनभोज खाने, अध्ययन भ्रमण गर्ने, साहित्यिक तथा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्नेलगायत व्यक्ति तथा समूह पुग्ने गरेका छन् । प्राकृतिक रूपमै अग्लो डाँडामा रहेको मझुवागढीमा विसं १८०४ सम्म राजा रणवीर हाङले राज्य गरेको प्रमाण छ । किरात ऐतिहासिकस्थल मझुवागढीको उत्तरी दिशामा बारुद ढुङ्गा र हतियार निर्माण गर्ने भट्टी रहेको छ । गढीको पूर्वमा फूलपातीडाँडा, राँगा आहल र दमाहा ढुङ्गा रहेको छ । त्यस्तै, गढीको बीच भागमा मौली रहेको छ ।     
     
तत्कालीन समयमा रणवीर राजाका रैतीहरूले दसैँ मान्नका लागि ल्याएका राँगा बोका राख्ने ठाउँलाई मौली भन्ने गरिन्थ्यो । मौलीभन्दा अलिक अगाडि पूजाआजा गर्ने ठाउँ छ । यसको केहीमाथि राजाको दरबार र कोट गार्ड (सुरक्षाकर्मी) बस्ने ठाउँ छ । गढीको दक्षिण दिशामा तारा खसेको ठाउँ छभने गढीवरिपरि बङ्कर घेरासमेत रहेको छ । मझुवागढीको केही तल कालिका भगवती मन्दिर छ । भगवती मन्दिरमा दैनिकजसो बाख्राको पाठी बलि दिने गरिन्छ ।     
     
बुद्धेश्वर गुफामा रामनवमी, बालाचतुर्दशी, शिवरात्रि, हरितालिका तिजलगायत चाडपर्वमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मझुवागढीमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । मझुवागढीमा हरेक वर्षको उँभौली र उँधौली चाड अर्थात् वैशाखे र मङ्सिरे पूर्णिमामा तीन चुल्हाको पूजा गर्दै साकेला नाच्ने गरिन्छ । मझुवाको अर्थ माझ अर्थात् बीच भन्ने बुझिन्छ । मझुवागढीको पश्चिम दिशामा महुरेगढी, हाल दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलामा पर्छ ।     
     
त्यस्तै, पूर्वमा चुइचुम्मागढी दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खामा पर्छ भने दक्षिणमा खाम्तेल गढी हाल हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीमा पर्दछ । चारैतिर गढी नै गढीले घेरिएको मझुवागढी बीचमा पर्ने भएकाले उक्त ठाउँको नाम मझुवागढी भनिएको जानकार बताउँछन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेल, वडा नं ४ खाल्ले र वडा नं ५ लफ्याङको सिमानामा पर्ने मझुवागढी पछिल्लो समय कुरुप बन्दै गएको छ । प्राकृतिक रूपमै पर्यटकीय क्षेत्र रहेको मझुवागढीलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा अनावश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कुरुप बन्दै गएको हो ।     
     

धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसलाई असर गर्नेगरी भौतिक संरचना बनाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको जनाउँदै आलोचना सुरु भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाको साझेदारीमा कालिका भगवती देवीको मन्दिरभन्दा केही तल अवस्थित बुद्धेश्वर गुफा नजिकै सिमेन्टको कङ्क्रिट प्रयोग गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि आलोचना सुरु भएको हो ।     
     
समपूरक अनुदानअन्तर्गत कोशी प्रदेशको ६५ प्रतिशत र नगरपालिकाको ३५ प्रतिशत गरी रु एक करोड ३६ लाख ८४ हजारमध्ये रु ९६ लाख ६६ हजार दुई सय ८९ लागतमा ठेक्कामार्फत बुद्धेश्वर गुफा अगाडि टावर निर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन टावरका लागि २०८१ साल असार २४ गतेसम्म सक्नेगरी निर्माण कम्पनीले २०८० साल माघ ९ गते सम्झौता गरेको थियो ।     
     
निर्माणाधीन आयोजनाको रु ७५ लाख सात हजार चार सय ९६ भुक्तानी भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ । मझुवागढी सौन्दर्यकरणका चालु आर्थिक वर्षमा पनि कोशी प्रदेश सरकारले रु एक करोड रकम विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।     
     
अघिल्लो स्थानीय सरकारले विभिन्न ठाउँमा टावर, आँखा पोखरी, देवीथानलगायत अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको र वर्तमान स्थानीय सरकारले पनि बुद्धेश्वर गुफा अगाडि टावरलगायत संरचना निर्माण गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजु लयालुले आरोप लगाउनुभयो । “सम्पदा नै सङ्कटमा पर्नेगरी टावर बनाइएको छ । टावर बन्दैमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो । त्यसमाथि पनि सिमेन्टको कङ्क्रिट प्रयोग गरेर बनेको संरचना बनाइएको छ । त्यो अझै गलत हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बनाइएको टावरले त दिक्तेल बजारतिरको दृश्य छलिएको छ । पहिले देवीथान क्षेत्रको जहाँबाट हेर्दा पनि दिक्तेल बजार देखिन्थ्यो । अहिले पूर्वी–दक्षिणबाट हेर्दा टावरले छलिएको छ । टावर त देखिनुको लागि होइन र ? कहाँ के गर्ने भन्ने बुझ्नुपथ्र्याे । प्राकृतिक संरचना भत्काउनुअघि पुरातत्वक विभागसँग अनुमति लिनुपर्छ । यो विषयमा नगरपालिकाले चासो दिएन । अहिले बनेका संरचनाले पुस्तौँसम्म असर गर्छ ।”     
     

मझुवागढी आसपासका क्षेत्रमा भ्यूटावर, धर्मशाला, प्रतिक्षालय, खानेपानीको ट्याङ्कीलगायत करोडौँका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । दिक्तेलबजारस्थित हाटडाँडाबाट नै सिमेन्ट र बालुवा प्रयोग गरेर कङ्क्रिटको पदमार्ग निर्माण गरिएका छन् ।     
     
नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले भने पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न मझुवागढी आसपासका क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाइएको दाबी गर्नुभएको छ । “मझुवागढीलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै नगरको आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्यले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने संरचना बनाइएको हो । सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको मझुवागढी क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न संरचना निर्माण भइरहेका छन् । निर्माणाधीन संरचना सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने र नगरको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने भएकाले अनुत्पादक भन्न मिल्दैन ।”     
     
मझुवागढी क्षेत्र किरात ऐतिहासिकस्थल तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले संवेदनशील भएर संरचना बनाउनुपर्ने जिल्लावासीको सुझाव छ । तर, नगरपालिकाले प्राकृतिक संरचना भत्काउनुका साथै करोडौँ रकम खर्चेर सिमेन्टको कङ्क्रिट तथा फलामे डण्डी र जस्तापाता प्रयोग गरेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।  

 
 

काठमाडौँ, १२ भदौः कुनैबेला हप्ता नबिराइ ‘लोडसेडिङ’को तालिका परिवर्तन हुन्थ्यो । उस्तै परे सातामा नै दुई पटक तालिका बदलिन्थे । कहिले बिजुली आउला भन्दै बस्नुपर्ने बाध्यता आममानिसमा थियो । अँध्यारोसँगै जनजीवन चलाउनुपर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै सुस्त थियो । औद्योगिक वातावरण थिएन । मानिसमा आशा थिएन, केबल निराशा थियो ।     
     
 लोडसेडिङको तालिका मात्रै सार्वजनिक गर्ने र आममानिसलाई एकाध घण्टा मात्रै बिजुली उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला भने गौरव गर्न लायक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ ।     
     
 सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा मान्यता दिएर सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारेको छ । खासमा उज्यालो नेपालको अवधारणा वास्तविक रुपमा साकार हुँदै गएको छ ।     
     
 सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । बङ्गलादेशमा पनि निकट भविष्यमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बङ्गलादेशको प्रशासनिक नेतृत्वबीच सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।     
     
 देशभित्रै ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ ।     
     
 सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा तीन हजार तीन सय मेगावाट बराबर विद्युत् उपलब्ध भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको बिजुली जोड्न सकिएको छैन । ती प्रसारण लाइन पनि निकट भविस्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।     
     
 हाल सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको गरी झण्डै तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका विभिन्न आयोजना निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा छन् ।     
     
 प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनासँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । झण्डै १९ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् । झण्डै १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा भएकाले विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चितता गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशको बजारमा बिक्रीका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको छ ।   
     
उज्यालो नेपालको संवाहक बन्दै प्राधिकरण     
     
 यही भदौ १ गते प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ३९औँ वार्षिकोत्सव मनायो । कुनै बेला प्राधिकरण भन्नेबित्तिकै आममानिसको दिमागमा नकारात्मक र त्यसमा अँध्यारोको तस्विर आउँथ्यो । अब ती दिन सकिएका छन् । उज्यालो नेपालको संवाहकका रुपमा प्राधिकरण परिचित मात्रै भएको छैन स्थापित पनि भएको छ । झण्डै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको अवस्थाबाट क्रमशः अगाडि बढेको प्राधिकरणले हाल देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् दैनिक एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।     
     
 विसं २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान २०७५ वैशाखसम्म आइपुग्दा देशभर नै विस्तारित भयो । वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यातगरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सफल भएको छ ।     
     
 हिउँदमा अझै केही वर्ष सीमितमात्रामा विद्युत् आयात गर्नु परे पनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीगरी खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको छ ।     
     
 कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आठ वर्षअघि करिब ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत् सेवा हाल करिब ९९ प्रतिशतमा छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानको यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । चालु आवको अन्त्यसम्म मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।     
     
 विद्युत् पु¥याउनका लागि विकट बस्तीको खोजीगरी सुकुम्बासी, चेपाङ, मुसहरलगायत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटरसहितको विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल गोसाइँकुण्डमा समेत विद्युतीय लाइन पु¥याएर बत्ती बालिसकेको छ ।     
     
आन्तरिक खपत १० अर्ब दुई करोड युनिट     
     
 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकामा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षमा देशभित्रको विद्युत् खपत छ अर्ब ५१ करोड युनिटले बढेको छ ।     
     
 गत आवमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थतर्फ चार अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ । बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि एक सय ३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट बराबर पुगेको छ । यो विवरणले पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुँदै गएको स्पष्ट हुन जान्छ ।     
     
 उपभोक्तालाई भरपर्दो गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरेर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धिगरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।     
     
 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यातगरी रु १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको छ ।     
     
 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डे अहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा छ ।     
     
 प्राधिकरणले गत आवमा रु १६ अर्ब ८१ करोड तीन लाखको विद्युत् आयात गरेको थियो । सुक्खायाममा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको थियो ।   
     
५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण     
     
 नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।     
     
 विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३३ स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।     
     
 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यस अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार गर्नुपर्ने छ भने नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पु¥याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।     
     
 भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ, त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु भइसकेको छ ।     
 प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बंैकबाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु भइसकेको छ ।     
     
 सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युत् उपलब्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।     
     
 कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड पुग्न सकेको छैन । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो छ ।     
     
२८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य     
     
 सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना’ तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ । सो कार्ययोजना अनुसार १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुनेछ । यस्तै, १५ हजार मेगावाट भने विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।     
     
 यस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमार्फत झण्डै दुई सय ९७ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने चरणमा छ । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र रुपन्देहीको नयाँ बुटवलमा अत्याधुनिक सबस्टेशन निर्माण हुनेछ ।     
     
 यस्तै, नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये भारततर्फ निर्माण सुरु भइसकेको छ । भारतीय ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।     
     
 सो आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ७५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । सोही आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये ढल्केबर–सीतामढी खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम जारी छ ।     
     
अघि बढाइँदै जलाशययुक्त आयोजना     
     
 ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मधेस प्रदेश बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र एक हजार ६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण निर्माणमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।     
     
 यस्तै, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाले हालै विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ ।     
     
 यसैगरी एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला निर्माणमा जाने तयारीमा छ । निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया जारी छ । अन्य ठूला र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।     
     
 स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर थप काम गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा अनुमति दिनुपर्ने तथा लगानी विस्तारका लागि थप सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।     
     
 यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउने लक्ष्यका लागि ‘रेमिट हाइड्रो’ अवधारणा अगाडि सारेर ‘ऊर्जा बण्ड’, ‘रेमिट बण्ड’ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको विप्रेषणलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।     
     
कानुन निर्माणमा पनि उस्तै गति     
     
 त्यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानुन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधिन अवस्थामा छ । ती तीन वटै विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुभएको थियो ।     
     
 सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान, प्रसारण लाइन निर्माणमा थप सहजीकरण गर्ने एवं जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधानका लागि पनि विशेष पहल थालेको छ ।     
     
 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ यही भदौ ५ गते छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काका अनुसार तीन महिनाभित्र वनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल भएको हो । ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजनामा समस्या र जटिलता उत्पन्न हुने नदिने उद्देश्यका साथ छलफल भएको र नतिजा हासिल हुने उहाँको विश्वास छ ।     
     
 सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याले समयमा काम नहुने, आयोजना पनि महँगो बन्ने स्थितिको अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि सार्थक पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
निजी क्षेत्रको बलियो साथ     
     
 सरकारको सार्थक प्रयास निजी क्षेत्रको बलियो साथका कारण पछिल्ला दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक प्रगति भएको छ । प्राधिकरणको हाल प्रणालीमा उपलब्ध भएको कूल ऊर्जामध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै ३५ हजार एक सय १४ मेगावाट घण्टा बराबर छ । कूल माग भने ५७ हजार पाँच सय ९४ मेगावाट घण्टा छ ।     
     
 प्राधिकरणको आफ्नै नौ हजार दुई सय ७६ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले १३ हजार ५४ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ । यस आधारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी छ ।     
     
 निर्माणको चरणमा रहेका अधिकांश आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै छन् । विगतको अध्यारा दिनहरु ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले क्रमशः उज्यालो र सबल बन्दै गएको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्र नै आर्थिक विकासको खास अर्थमा संवाहक रहेकोसमेत पुष्टि हुन जान्छ । निजी क्षेत्रले अब ठूला आयोजनासमेत निर्माण गर्नसक्ने क्षमतामा आफूलाई विस्तार गरेको छ । त्यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।    

 

काठमाडौँ, १२ भदौः आज अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङलगायतको विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार ती मुद्राको भाउ बढेको हो ।

बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम छ । मङ्गलबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ५५ पैसा थियो । 

त्यसैगरी मङ्गलबार युरो एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २३ पैसा रहेकामा आज खरिददर १४९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ३३ पैसा तथा बेलायतको पाउण्ड स्ट्रलिङकाे मूल्य आज एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम छ । मङ्गलबार पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ३९ पैसा थियो । 

स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १५९ रुपैयाँ १७ पैसा कायम छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९० रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ३३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ ९६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ २६ पैसा कायम छ । 

बैंकका अनुसार जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम छ । 

त्यसैगरी साउदी रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९२ पैसा, थाइ भाट एकको खरिददर ३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३ रुपैयाँ ९५ पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा, कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ २० पैसा कायम छ । 

डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ १५ पैसा, हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ २५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ४४० रुपैयाँ ८७ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५५ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३५७ रुपैयाँ १५ पैसा कायम छ ।

केन्द्रीय बैंकले खुला बजारमा भने मूल्य फरक पर्न सक्ने जनाएको छ ।