काठमाडौं । अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने बी–१÷बी–२ भिसाका आवेदकमध्ये ५० देशका नागरिकका लागि १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको भिसा बन्ड अनिवार्य गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकसमेत परेका छन् भने भारतीय नागरिकलाई भने यसबाट छुट दिइएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार बी–१÷बी–२ भिसा प्राप्त गर्नुअघि आर्थिक बन्ड बुझाउनुपर्ने देशहरूको संशोधित सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा परेका देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गरेअनुसार १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर बन्डका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र बंगलादेशका नागरिकका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि लागू भएको हो । भुटानलाई भने जनवरी १ देखि नै सूचीमा समावेश गरिएको थियो । अफ्रिका, क्यारेबियन, मध्य एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरू पनि उक्त सूचीमा छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन (आईएनए) को धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त व्यवस्थाले कन्सुलर अधिकारीलाई भिसा जारी गर्नुअघि आवेदकसँग बन्ड माग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

अगस्ट ३ मा जारी गरिएको अन्तिम नियमपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । कुन देशका नागरिकलाई बन्डको दायरामा राख्ने भन्ने निर्धारणमा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले सार्वजनिक गर्ने बी–१÷बी–२ भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई आधार बनाइएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बन्ड बुझाउन चाहने आवेदकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको फारम १–३५२ भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘पे डट गभ’ मार्फत बन्ड बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कन्सुलर अधिकारीले बन्ड बुझाउन निर्देशन नदिएसम्म आवेदकले आफैंले अग्रिम रूपमा बन्ड रकम बुझाउन नहुने विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । बन्ड आवेदक आफैंले वा आफन्त, साथी तथा व्यावसायिक साझेदारजस्ता तेस्रो पक्षले समेत बुझाउन सक्नेछन् । बन्डका सबै सर्त पूरा भएको अवस्थामा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गरिनेछ ।

यद्यपि, बन्ड बुझाउँदैमा भिसा स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी भने नरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत भिसा पाएका व्यक्तिका लागि अमेरिकामा प्रवेश तथा बाहिरिने मार्गसमेत तोकिएको छ । उनीहरूले व्यावसायिक हवाई उडान तथा अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) को प्रि–क्लियरेन्स सुविधा भएका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

उनीहरूले सामान्य उडान, चार्टर विमान, समुद्री बन्दरगाह वा स्थलमार्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । बन्डका सर्त उल्लंघन भएको आशंका भएमा त्यससम्बन्धी विषयलाई अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकी सरकारले अस्थायी पर्यटक तथा व्यावसायिक यात्राका क्रममा हुने भिसा ओभरस्टेलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो बन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । यसको आधारमा सम्बन्धित देशका नागरिकको विगतको भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई लिइएको छ । (एएनआई)

काठमाडौं । यही असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नयाँ आचारसंहिता लागु गरेको हो । 

हालै भोटेकोशीलगायत देशका विभिन्न भू–भागमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्का कारण धेरै जनधनको क्षति भएको र सिङ्गो देश शोक एवं पुनरोत्थानको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रचारप्रसारलाई कम गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । 

‘विपद्को यो विशेष परिस्थिति, राष्ट्रिय संवेदना र वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने आकांक्षी तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा साविकका व्यवस्थाका अतिरिक्त थप तथा कडा प्रावधानहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तो छ आचारसंहिता

१. तडकभडक र भड्किलो प्रचारप्रसारमा पूर्ण रोक, विपद्पछिको परिस्थितिलाई सम्मान गर्दै महाधिवेशनलाई मर्यादित, मितव्ययी र अनुशासित बनाउन जुनसुकै प्रकारका भड्किला प्रचार अभियानहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

२. प्रिन्ट तथा भौतिक प्रचार सामग्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध, महाधिवेशन स्थल तथा आसपासका कुनै पनि क्षेत्रमा फ्लेक्स, ब्यानर, पोस्टर, पम्प्लेट वा अन्य कुनै पनि प्रकारका प्रिन्टेड प्रचार सामग्री राख्न, टाँस्न वा वितरण गर्न पूर्ण रूपमा निशेध गरिएको छ ।

३. महाधिवेशन स्थल बाहिर प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, महाधिवेशन स्थलको बाहिरी परिसर, सार्वजनिक सडक वा आसपासका क्षेत्रहरूमा कुनै पनि प्रकृतिका भौतिक प्रचार सामग्रीहरू राख्न वा प्रदर्शन गर्न सख्त मनाही गरिएको छ ।

४. डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री प्रचारप्रसार मात्र अनुमति, उम्मेदवारहरूले आफ्ना एजेण्डा र उम्मेदवारी सम्बन्धी विवरण केवल डिजिटल माध्यम (सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन तथा अन्य विद्युतीय माध्यम) बाट मात्र सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले चालु अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका जनताका प्रश्न र मागको सरकारले पर्याप्त जवाफ दिन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको अवस्थामा आफू जनतासामु उत्साहका साथ फर्किन नसकेको बताए । उनले भने, ‘आज म अधिवेशन सकिँदै गर्दा यो सम्मानित सदनबाट जनताहरूलाई म रित्तै फर्किँदैछु भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

भोजपुरका जनतासहित विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सरकार प्रमुखबाट अपेक्षित जवाफ नआएको उनको भनाइ थियो । अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने आफूहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिएको भन्दै उनले उनीहरूप्रति आभार व्यक्त गरे ।

राईले प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग गराउँदै जनताका आवाज संसदमा उठाउने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । बहुदलीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्ना विषय राख्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान सत्तापक्षलाई विगतका राजनीतिक घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सुझावसमेत दिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस र २०६४ सालमा माओवादीले बहुमत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि शक्तिशाली अवस्थामा रहेको बताए ।

राईले सत्तापक्षलाई पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउन सके जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने शुभकामना दिए । 

उनले भने, ‘तपाईंहरू आफैँले आफ्नो सरकार नढाल्नुहोला । हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुन्न, सदनको अभ्यास भनेको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले यहाँ आफ्नो कुरा राख्ने र सत्तापक्षलाई सजग गराउँदै अगाडि बढाउने हो ।’

पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पुराना दलका नेताहरूको गतिविधि र भ्रष्टाचारका आरोपसँग जोडिएका घटनामा घरहरू जलाइएको उल्लेख गर्दै राईले वर्तमान सत्तापक्षले पनि जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

उनले आगामी अधिवेशनमा प्रतिपक्षले आफ्ना माग राख्नुपर्ने अवस्था नै नआउने गरी सरकार र सत्तापक्षले काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, प्रतिपक्षका मागलाई अपमान गर्ने अवस्था आगामी संसद्मा दोहोरिन नहुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

अमेरिकाले सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनको शासनसत्ता अन्त्य गर्ने र मध्यपूर्वमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्देश्य सहित इराकमाथि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो। सामूहिक विनाशका हतियारको उपस्थितिको दाबी, मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभावको व्यापक विस्तार र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता तत्कालीन आक्रमणका मुख्य आधारहरू बनाइएका थिए। तर, यो महँगो सैन्य अभियानले सोचेजस्तो स्थिर, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक इराक निर्माण गर्न सकेन, जसका कारण अमेरिकी नीति निरन्तर फेरबदल र गहिरो सामरिक संकटको भूमरीमा पर्दै आएको छ। इराकको यो अप्रत्याशित परिदृश्यले अमेरिकी विदेश नीतिको दीर्घकालीन योजनालाई नराम्ररी खल्बल्याइदिएको छ।

लामो समयको द्वन्द्व, अपार मानवीय तथा भौतिक क्षति र आन्तरिक एवं बाह्य दबाबका कारण अमेरिकी सेनाको उपस्थिति इराकबाट क्रमशः घटाउँदै अहिले पूर्ण फिर्तीको ऐतिहासिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यस सामरिक कदमले इराकको आन्तरिक शक्ति समीकरण मात्र होइन, समग्र मध्यपूर्वको भूराजनीतिक नक्सा र शक्ति सन्तुलनलाई नै गहिरो रूपमा प्रभावित पारेको छ। दशकौसम्मको यो महँगो सैन्य उपस्थिति र अहिलेको बाध्यकारी फिर्तीले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सामरिक श्रेष्ठता र अपराजित हुनुको धाक माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले यस क्षेत्रमा नयाँ शक्तिहरूको प्रवेशका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ।

अमेरिकाको यो सैन्य फिर्तीलाई केवल एउटा मिसनको औपचारिक समाप्ति मात्रै नभई मध्यपूर्वमा पश्चिमा वर्चस्वको युगको पतन र नयाँ बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको उदयका रूपमा हेरिनुपर्छ। यस ऐतिहासिक घटनाले विश्व राजनीतिमा अमेरिकी नीतिको सिमाबन्दी र अति(सैन्यीकरणको असफलतालाई पूर्ण रूपमा छर्लङ्ग पारेको छ। आगामी दिनमा यस क्षेत्रको स्थायित्व कुनै एक महाशक्ति वा बाह्य हस्तक्षेपकारी देशको इच्छामा भन्दा पनि क्षेत्रीय शक्तिहरूको आपसी समझदारी र नयाँ क्षेत्रीय गठबन्धनहरूले निर्धारण गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। यसले विश्व राजनीतिमा अमेरिकी प्रभावको दायरा खुम्चिँदै गएको थप पुष्टि गर्दछ।

अमेरिकी उद्देश्य र यथार्थ

सामूहिक विनाशका हतियारको उन्मूलन अमेरिकी आक्रमणको मुख्य सैद्धान्तिक आधार इराकमा रासायनिक र जैविक हतियार नष्ट गर्नु थियो, यद्यपि युद्धपछिका वर्षहरूमा यस्ता हतियारको कुनै पनि अस्तित्व कहिल्यै फेला परेन। यो विवादास्पद दाबी केवल एउटा भूराजनीतिक आडमात्र सावित भयो, जसले सुरुवातमै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो। यसले गर्दा विश्व समुदायमाझ अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि ठूलो दाग लाग्यो।

सद्दाम हुसेनको सत्ताच्युत मध्यपूर्वमा अमेरिकी हितका विरोधी मानिने बाथ पार्टी र सद्दाम हुसेनको अधिनायकवादी शासन अन्त्यगरी पश्चिममुखी राजनीतिक संरचना र लोकतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। तर, बलपूर्वक गरिएको यो अदूरदर्शी सत्तापरिवर्तनले राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्यो, जसले मुलुकलाई थप भीषण गृहयुद्ध र आन्तरिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो। यसले इराकका आम नागरिकको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउँदै समग्र क्षेत्रलाई नै ठूलो अशान्ति र हिंसाको ज्वालामा होमिन बाध्य बनायो।

ऊर्जा सुरक्षा र तेल आपूर्ति नियन्त्रण विश्वको दोस्रो ठूलो तेल भण्डार भएको इराकको ऊर्जा बजारमा अमेरिकी र पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकलौटी प्रभाव कायम गर्नु अर्को रणनीतिक लक्ष्य थियो। यसले अमेरिकी अर्थतन्त्र र वैश्विक ऊर्जा बजारलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राखेको भए पनि दशकौसम्म चलेको दीर्घकालीन द्वन्द्वका कारण तेल उत्पादन र आपूर्ति नै गम्भीर रूपमा प्रभावित बन्न पुग्यो। यसले गर्दा विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भारी उतारचढाव आइरह्यो।

मध्यपूर्वमा रणनीतिक सैन्य अखडा इरान, सिरिया र खाडी मुलुकहरूमाथि प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सामरिक रूपमा अति संवेदनशील इराकको भू–भागमा स्थायी सैन्य उपस्थितिको बलियो आधार खडा गर्नु थियो। तर, यी महँगा अखडाहरू नै अमेरिकी सेनाका लागि निरन्तर आक्रमणको मुख्य तारो बन्न पुगे, जसले गर्दा अमेरिकालाई यो क्षेत्र लामो समयसम्म टिकिरहनबाट रोक्दै अन्ततः फिर्ता हुन बाध्य बनायो।

आतंकवाद विरुद्धको ग्लोबल वारको विस्तार अल–कायदा जस्ता अतिवादी समूहहरूको फैलावट रोक्ने नाममा ग्लोबल वार अन टेररको रणनीतिक दायरा मध्यपूर्वभरि विस्तार गर्नु यसको अन्तिम सामरिक उद्देश्य रहेको थियो। विडम्बना, अमेरिकी हस्तक्षेपले सिर्जना गरेको शक्ति शून्यता र प्रशासनिक अराजकताको फाइदा उठाउँदै पछि झनै खतरनाक आईएसआईएस जस्ता अतिवादी संगठनहरू जन्मिए, जसले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाइदियो।

आर्थिक रणनीति र विश्व व्यवस्था

खाडी मुलुकहरूको ऊर्जा निर्यातमा विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध र कडा सुरक्षा नियन्त्रण मार्फत विश्व बजारलाई प्रभावित गर्ने रणनीति अमेरिकाले लामो समयसम्म अवलम्बन ग¥यो। यस रणनीतिक माध्यमबाट ऊर्जा बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउने र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने एक प्रभावकारी आर्थिक हतियारको रूपमा यसको व्यापक प्रयोग गरियो।

दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलाको विशाल तेलभण्डारलाई विश्व बजारमा पुनर्जीवित गरेर ल्याएर तेलको मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्ने अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास यसैको नयाँ कडी हो। मध्यपूर्वको अत्यधिक अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै अमेरिकाले अब आफ्नो पश्चिमी गोलार्धमै ऊर्जाका भरपर्दो वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी र उत्खननलाई तीव्र बनाएको छ।

ऊर्जा व्यापार र घरेलु उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व मार्फत अमेरिकाले आफ्नो बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको भार कम गर्ने आर्थिक योजना बनाएको देखिन्छ। यो व्यावहारिक रणनीतिले अमेरिकी घरेलु अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउन र बाह्य बजारमा आफ्नो आर्थिक प्रभुत्वलाई निरन्तर कायम राख्न मद्दत पुर्याउने गहिरो विश्वास गरिएको छ।

विश्वव्यापी तेल व्यापार अनिवार्य रूपमा अमेरिकी डलरमै हुनुपर्ने कडा बाध्यतालाई निरन्तरता दिएर आफ्नो ग्लोबल आर्थिक नियन्त्रणलाई बलियो बनाइराख्ने रणनीतिक दाउ चालिएको छ। उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले डलरको विकल्पमा नयाँ मुद्राको खोजी गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो वित्तीय वर्चस्व जोगाइराख्नु अमेरिकाका लागि अस्तित्वको लडाइ बनेको छ।

यी सबै आर्थिक तथा कूटनीतिक कदम मार्फत विश्वलाई अमेरिका अझै पनि आर्थिक र सैन्य रूपमा सुपरपावर हो भन्ने स्पष्ट सन्देश निरन्तर दिइरहनु हो। विश्वमा बदलिन दोस्रो शक्तिहरूको उदयसँगै यो गरिमामय छवि जोगाइराख्न अमेरिकालाई अब कूटनीतिक र आर्थिक मोर्चामा पहिले भन्दा कैयौ गुणा ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

शक्ति सन्तुलन र भूराजनीति

विश्वको आर्थिक र राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण अमेरिका र युरोपबाट एसिया तथा ग्लोबल साउथका उदीयमान देशहरुतर्फ तीव्र गतिमा सर्दै गएको छ । यो ऐतिहासिक परिवर्तनले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा पश्चिमा देशहरूको मात्र एकल वर्चस्वको दिन अब सदाका लागि अन्त्य हुँदै गएको प्रष्ट संकेत गर्दछ।

चीन, रुस, भारत, ब्राजिल जस्ता उदीयमान देशहरूले अमेरिकी डलरको एकल विकल्प खोज्दै आफ्नै स्थानीय मुद्रामा द्विपक्षीय व्यापार गर्न थालेका छन्। यसले अमेरिकी वित्तीय संस्थाको पकड र प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्दै एउटा बलियो वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको मजबुत जग बसालेको छ।

उदीयमान देशहरूले अब पश्चिमा देशहरूको कुनै पनि अन्धो दबाबमा चल्न छाडेर आफ्नै राष्ट्रिय हितअनुरूप तटस्थ र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र प्रभाव स्थापित गर्दै शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वमा अत्यधिक सन्तुलित भूमिका खेल्न थालेका छन्।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विकल्पमा नयाँ विकास बैंकहरू स्थापना गरी ग्लोबल साउथले आफ्नै वैकल्पिक वित्तीय संरचना तयार पारिरहेको छ। यसले परम्परागत पश्चिमा वित्तीय एकाधिकारलाई चुनौती दिदै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई थप स्वायत्तता र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ।

प्रविधि, उत्पादन, जनसङ्ख्या र बजारको केन्द्रबिन्दु एसियामा सर्दै गएकाले आगामी शताब्दी पश्चिमामुखी नभई एसियाली तथा ग्लोबल साउथमुखी हुने निश्चित छ। यसले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको दिशा र दशालाई पूर्ण रूपमा बदल्दै नयाँ र शक्तिशाली युगको सूत्रपात गरिरहेको छ।

निष्कर्ष र आगामी सुरक्षा चुनौती

आधुनिक विश्व व्यवस्थामा अब परम्परागत सैन्य तागत मात्रै शक्ति निर्धारण गर्ने एकमात्र माध्यम रहेका छैनन्। पृथ्वीको भविष्य र सुरक्षा अब नयाँखाले जटिल र अदृश्य खतराहरूले निर्धारण गर्नेछन्। कुनै एक महाशक्तिले मात्र विश्वलाई एक्लै नियन्त्रण गर्न सक्ने युग अब पूर्णतया समाप्त भइसकेको छ। वर्तमान परिदृश्यमा सबै देशहरूको संयुक्त सहकार्य र साझा दृष्टिकोणविना मानवताका ठूला संकटहरूको समाधान असम्भव बन्दै गएको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता र स्वायत्त हतियार प्रणालीको अनियन्त्रित विकास र दुरुपयोगले युद्धको प्रकृतिलाई अझ भयानक, स्वचालित र अनपेक्षित बनाउँदै लगेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय सुरक्षा र नैतिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ, जसमाथि समयमै प्रभावकारी नियमन गर्न सकिएन भने यसले मानवताका लागि ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ।

साइबर सुरक्षाको गम्भीर खतरा, राज्य समर्थित ह्याकरहरू र आतंककारीहरूद्वारा राष्ट्रिय ग्रिड, वित्तीय प्रणाली र सैन्य सञ्चारमाथि गरिने साइबर आक्रमणहरूले डिजिटल युगको समग्र सुरक्षा संरचनालाई तहसनहस पार्ने खतरा बढाएका छन्। यसप्रकारका अप्रत्यक्ष तर अत्यन्त घातक डिजिटल युद्धहरूले कुनै पनि सार्वभौमिक देशको सुरक्षा प्रणालीलाई पलभरमै धराशायी बनाउन सक्ने क्षमता राख्दछन्।

जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय शरणार्थी संकट ग्लोबल वार्मिङ, खाद्यान्न असुरक्षा, पिउने पानीको अभाव र प्राकृतिक प्रकोपले लाखौ मानिसहरूलाई विस्थापित गरी भविष्यमा नयाँ क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू निम्त्याउँदैछन्। पारम्परिक र अप्रारम्परिक खतराहरूको यो गम्भीर सम्मिश्रणले गर्दा विश्वको सुरक्षा ढाँचा थप जटिल बन्दै गएको छ, जसका लागि सहयोगात्मक वैश्विक नीतिको अपरिहार्यता रहेको छ।

आधुनिक विश्व व्यवस्थामा अब परम्परागत सैन्य तागत मात्रै शक्ति निर्धारण गर्ने एकमात्र माध्यम रहेका छैनन्। पृथ्वीको भविष्य र सुरक्षा अब नयाँखाले जटिल र अदृश्य खतराहरूले निर्धारण गर्नेछन्। बदलिदो वैश्विक परिवेशमा अमेरिका अब पुरानो शैलीको संसारभरि सेना तैनाथ गरेर ठूलो आर्थिक भारको बोझ बोक्न चाहँदैन। यही नीतिअनुरुप उसले अफगानिस्तानबाट पनि सेना फिर्ता गरिसकेको छ र क्रमिक रूपमा अब सेनाको स्थलगत तैनाथी भन्दा पनि उन्नत प्रविधिमा जोड गर्नेतर्फ आफ्नो सैनिक रणनीति परिवर्तन गरी आर्थिक रूपमा मजबुत हुने बाटो समातेको देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा कुनै एक महाशक्तिले मात्र विश्वलाई एक्लै नियन्त्रण गर्न सक्ने युग समाप्त भइसकेको छ।

सुर्खेत । जाजरकोटका स्थानीय बासिन्दाले जडिबुटी संकलनबाट एक वर्षमै २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । 

जिल्लाबाट ३७ प्रजातिका जडिबुटी निकासी हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको जडिबुटीले स्थानीयको जीविकोपार्जन र रोजगारीमा योगदान पुर्याएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटले असोज १२ र १३ गते आयोजना गरेको सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा डिभिजन वन कार्यालयले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा जडिबुटी संकलनबाट स्थानीय समुदायले २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका हुन् ।

डिभिजन वन अधिकृत दीपेश केसीले गोष्ठीमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन डढेलो व्यवस्थापन, बिरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण, जडिबुटी निकासी तथा राजस्व संकलनलगायतका क्षेत्रको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा ८२÷३४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

जाजरकोटबाट गत आर्थिक वर्षमा टिमुर, रिठ्ठा, पदमचाल, पाषाणवेद, रातो च्याउ, झ्याउ, विषफेज र धुपीको पातलगायत ३७ प्रजातिका जडिबुटी निकासी भएका छन् । तीमध्ये टिमुर र झ्याउबाट मात्रै उल्लेख्य आम्दानी भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

निजी आवादी, सामुदायिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रबाट गरी १ लाख ९८ हजार ७५९ किलो टिमुर निकासी भएको छ । 

निजी आवादीबाट १ लाख ३ हजार ५५५ किलो, सामुदायिक वनबाट ५३ हजार १७ किलो र सरकारी वन क्षेत्रबाट ४२ हजार ६८७ किलो टिमुर संकलन भएको हो ।

संकलनस्थलमै प्रतिकिलो ५५० देखि ६५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने टिमुरको औसत मूल्य ६०० रुपैयाँ मान्दा स्थानीयले यसबाट मात्रै करिब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यस्तै झ्याउ संकलनबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

वन क्षेत्र नै ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार

जाजरकोटको कुल भूभागको ६०.१८ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । वन, वन्यजन्तु, जडिबुटी तथा जैविक विविधताले धनी जिल्लामा जडिबुटी संकलन स्थानीयको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बन्दै गएको छ ।

जडिबुटी संकलनले स्थानीय समुदायको आयआर्जन, रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा सामुदायिक विकासमा योगदान पुर्याएको डिभिजन वन अधिकृत केसीले बताए । उनका अनुसार जडिबुटीको व्यवस्थित संकलन र उत्पादन विस्तार गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको योगदान थप बढाउन सकिन्छ ।

जडिबुटीबाहेक वन क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व तथा सामुदायिक वनको आम्दानी पनि उल्लेख्य रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १ करोड ३ लाख ५८ हजार ३५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

त्यस्तै ६८ लाख १६ हजार १६५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र सामुदायिक वनबाट २ करोड ६५ लाख ७० हजार ९३४ रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

जडिबुटीबाट करोडौँ आम्दानी भइरहे पनि वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । वन डढेलो, अतिक्रमण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा अवैध वन पैदावारको चोरी निकासीलाई कार्यालयले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।

कार्यालयको अभिलेखअनुसार जिल्लामा १ हजार २२५ दशमलव ४५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वन तथा वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा अभियोजन भई फछ्र्योट भएका छन् । 

सोही अवधिमा ३८ वटा सामुदायिक वनमा ५५ पटक डढेलो लागेको थियो । सुरक्षा निकाय, वन उपभोक्ता, स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा डढेलो नियन्त्रण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लामा बाँदर, भालु, जंगली बँदेल र चितुवाबाट बालीनाली, पशुधन तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । वन्यजन्तुबाट पीडितलाई गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको केसीले जानकारी दिए ।

जडिबुटी उत्पादन तथा वन क्षेत्र विस्तारका लागि डिभिजन वन कार्यालयले वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई समेत अघि बढाएको छ । 

जडिबुटी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निजी आवादी, सामुदायिक वन, कबुलियती वन तथा सार्वजनिक जग्गाको करिब ४० हेक्टर क्षेत्रमा टिमुर, रिठ्ठा, सिसौ, खयर, बोधिचित्त, तेजपात, ओखर, चिउरी र बोझोलगायतका करिब ५५ हजार बिरुवा रोपिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कबुलियती वन उपभोक्ता समूह तथा निजी जग्गाधनीमार्फत बिरुवा रोपिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा रहेको बहुवर्षीय नर्सरीमा करिब ५० हजार एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन गरिएको र त्यसमध्ये करिब ११ हजार बिरुवा वितरण गरिएको छ ।

जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, दिगो संकलन र वन संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके जाजरकोटको प्राकृतिक स्रोत स्थानीयको आयआर्जन र समृद्धिको थप आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने भनिएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनको मिति परिवर्तन भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि असोज २२ र २३ गते गर्ने भनिएको सम्मेलन असोज २७ र २८ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विराटनगरमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगरको बैजनाथपुरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले प्रदेश निजामती सेवा प्रथम संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शेर्पाले बताए ।

यसैगरी, प्रदेश योजना आयोगमा विराटनगरका तोयानाथ खतिवडा ‘रुपेश’ र खोटाङकी हरिकुमारी राईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा भइरहेको अधिवेशनका क्रममा बुधबार झडप भएको छ। झडपका कारण मनोनयन दर्ता प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

सुन्दरहरैँचा–४ स्थित सिक्देल बन्धु समन्वय प्रतिष्ठानमा मनोनयन दर्ताका क्रममा विवाद भएपछि झडप भएको हो। झडपमा केही व्यक्ति घाइते भएका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार घाइतेलाई उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल टिचिङ अस्पताल ल्याइएको छ।

प्रतिनिधिको नामावलीमा एक महिलाको नाम समावेश नभएको विषयबाट विवाद सुरु भएको बताइएको छ। माइन्युट लेख्ने क्रममा ती महिलाले आफ्नो नाम नपरेको विषयमा कुरा राखेपछि केही व्यक्तिहरू आएर तोडफोड गरेको बताइएको छ।

झडपका क्रममा क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवार चुमनारायण तबदार, चेतराज रेग्मी र समुन्द्र पोखरेललगायतलाई कुटपिट गरिएको बताइएको छ। घटनाका क्रममा कुर्सीसमेत तोडफोड भएको छ।

झडपपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ। निर्धारित मनोनयन दर्ता प्रक्रिया प्रभावित भएपछि अब मनोनयन कहिले र कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष दसैँ, तिहार र छठको समयमा खाद्यान्न अभाव नहुने भएको छ । विगतका वर्षमा चाडपर्वको मुखमा विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका वितरण केन्द्रमा चामल अभाव हुने समस्या देखिए पनि यस वर्ष चाडपर्वअघि नै आवश्यक खाद्यान्न सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार कर्णालीका हिमाली जिल्लामा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर खाद्यान्नको मौज्दात व्यवस्थापन गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख केशव बुढाका अनुसार हुम्लामा भने दसैँअघि खाद्यान्न ढुवानी गर्ने काम जारी छ । सिमकोट शाखा तथा सर्केगाड र श्रीनगर डिपोमा खाद्यान्नको मौज्दात राखिएको छ ।

कर्णालीमा स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्ने भएकाले हिमाली जिल्लामा बाहिरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीमा वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयसम्बन्धी तथ्यांक उद्धृत गर्दै यसअघि सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

सदरमुकामबाट गाउँसम्म वितरण

यस वर्ष कम्पनीले सदरमुकाममा रहेका शाखा तथा डिपोमा मात्र सीमित नराखी गाउँस्तरसम्म खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीका अनुसार कर्णालीका नौ जिल्लामा ८१ वटा वितरण केन्द्रमार्फत खाद्यान्न वितरण भइरहेको छ ।

हुम्लामा १३, मुगु, डोल्पा र जाजरकोटमा १२÷१२, जुम्लामा सात, कालीकोटमा १४, दैलेखमा चार, रुकुमपश्चिममा पाँच र सुर्खेतमा दुई वितरण केन्द्रमा खाद्यान्न बिक्रीका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ । गाउँकेन्द्रित बिक्री केन्द्रबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यता कम हुने कम्पनीको अपेक्षा छ ।

प्रादेशिक प्रमुख बुढाका अनुसार यस वर्ष खाद्यान्न छुटका लागि कर्णालीमा रु एक करोड ४० लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गरेर मात्र सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल यस वर्ष भने वर्षभरि नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साउनको अन्तिम सातादेखि सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले देशभर चाडपर्वलाई लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ । यस वर्ष कम्पनीले ४४ जिल्लामा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको र खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री नगर्ने जनाएको छ ।

सुर्खेतमा खाद्यान्नको मौज्दात

कम्पनीको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर १३ हजार क्विन्टल चामल, ६ सय ४० क्विन्टल दाल, ४० हजार लिटर तेल र ४ सय ५० क्विन्टल चिनी मौज्दात राखिएको छ ।

आवश्यकता बढेमा अन्य जिल्लास्थित कार्यालयबाट समेत खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको बुढाले बताए । यसले चाडपर्वका बेला माग बढ्दा पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिने कम्पनीको दाबी छ ।

विगतमा चाडपर्वको समयमा खाद्यान्नको माग बढ्दा दुर्गम जिल्लाका डिपोमा चामल नपुग्ने समस्या देखिँदै आएको थियो । 

सुपथ पसलमा उपभोक्ताको भीड

चाडपर्व नजिकिएसँगै वीरेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको भीड बढेको छ । बजारभन्दा कम मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पाइने भएपछि उपभोक्ता सहुलियत पसलतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

साल्ट ट्रेडिङका सुपथ मूल्य पसलमा पनि चिनी, नुन, तेललगायतका वस्तु बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री भइरहेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका सुपथ पसलमा बजारभन्दा सस्तो सामान पाइने भएकाले उपभोक्ताको भीड बढेको हो । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको आधिकारिक बिक्री प्रणालीमा समेत चामल, दाललगायतका खाद्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध भएपछि ग्राहकहरुको रोजाइ भएको हो । 

तर, अभावको संरचनागत समस्या कायमै

चाडपर्वमा खाद्यान्न अभाव नहुने कम्पनीको तयारी भए पनि कर्णालीको खाद्य सुरक्षाको दीर्घकालीन समस्या भने समाधान भइसकेको छैन। प्रदेशमा आवश्यक खाद्यान्नको तुलनामा उत्पादन कम रहेको र हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा बाहिरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।

यसकारण चाडपर्वका लागि पर्याप्त मौज्दात र वितरण व्यवस्थापन तत्कालीन राहत भए पनि स्थानीय उत्पादन वृद्धि, भण्डारण, ढुवानी र गाउँस्तरमै नियमित खाद्यान्न उपलब्ध हुने व्यवस्था दीर्घकालीन समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन दुई दिनपछि धकेलिएको छ । महाधिवेशन यही असोज १८ गतेका लागि सारिएको हो ।

असोज १६–१९ मा काठमाडौंमा हुने तय भएको महाधिवेशन १८ गतेका लागि सारिएको कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले महाधिवेशन दुई दिनपछि सारिएको जानकारी दिए ।

‘नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका अधिवेशन सम्पन्न भई प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइरहेका छन्,’ दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देशमा विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले गर्दा केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी निर्वाचन समिति र पार्टीका तहगत कार्यसमितिबाट प्राप्त भएको पनि उनले बताएका छन् । 

१५औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोह असोज १८ गते दिउँसो २ बजे खुलामञ्चमा हुने कांग्रेसले जनाएको छ । महाधिवेशन अन्तर्गत अधिवेशन शृङ्खला यही असोज ३ गते वडा अधिवेशनबाट सुरु भएको हो । वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

काठमाडौं । विश्वका प्रमुख दुई शक्ति राष्ट्रका नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच सेप्टेम्बर २३ देखि २५ सम्म वासिङ्टन डिसीमा भएको शिखर भेटवार्ताले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिन सकेन ।

दुई देशबीच संवाद कायम राख्ने प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यापार, ताइवान, सुरक्षा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका मूल विषयमा उल्लेख्य सहमति हुन सकेन । विश्लेषकहरूले वार्तालाई कम्तीमा दुई देशबीच संवाद जारी राख्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् । तर, उनीहरूका अनुसार दुवै पक्षसँग सम्झौता गर्ने पर्याप्त राजनीतिक तथा रणनीतिक ठाउँ नरहेकोले विवादित विषयहरू तत्काल समाधान हुनुको सट्टा भविष्यतर्फ धकेलिएका छन् ।

विशेषगरी ताइवानको विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणा र अमेरिकी राजदूत डेभिड पड्र्यूको भनाइबीच देखिएको अन्तरले पनि चासो बढाएको छ । पड्र्यूले ट्रम्पले चीनलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको बताएका थिए । अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिएको चीनलाई सैन्य उपकरण बिक्रीको प्रस्ताव गरिएको विषयलाई लिएर अमेरिकाभित्रै प्रश्न उठेको विश्लेषण एएनआईले गरेको छ ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनको जोन एल थोरन्टन चाइना सेन्टरका निर्देशक रायन हासले ट्रम्पले चीनलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्छन् कि हेर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा पड्र्यूको भनाइले थप स्पष्टता ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई हुने ठूलो हतियार बिक्रीलाई चीनसँगको वार्तामा सौदाबाजीको विषयका रूपमा प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । सिंगापुरस्थित एस राजारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका वरिष्ठ फेलो ड्र थम्प्सनका अनुसार ट्रम्पका कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ताइवान र अमेरिकी साझेदारलाई असहज बनाउन सक्ने भए पनि ताइवानप्रतिको अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताको दीर्घकालीन दिशामा त्यसले तत्काल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम छ ।

चीन र अमेरिकाले शिखर वार्तापछि जारी गरेका छुट्टाछुट्टै विवरणले पनि दुवै देशका प्राथमिकतामा रहेको भिन्नता देखाएको छ । चीनले वार्ताबाट आठवटा उपलब्धि तथा समझदारी भएको जनाएको छ । त्यसमा पारस्परिक सम्मान, समानता र पारस्परिकताका आधारमा रणनीतिक स्थायित्वसहितको रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ ।

दुवै पक्षले एपीईसी र जी२० सम्मेलनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न नदिने, होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध तथा शुल्क नलगाउने, व्यापार तथा आर्थिक संवादलाई निरन्तरता दिने र लागूऔषध नियन्त्रणमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट उत्पन्न जोखिम र फाइदाबारे छलफल गर्न चीन–अमेरिका संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा एआईसम्बन्धी घटनामा द्विपक्षीय सञ्चार माध्यम बनाउने सहमति भएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । अमेरिकाको एटलान्टा चिडियाखानामा दुईवटा पान्डा पठाउने विषयलाई समेत चीनले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, चीनले उल्लेख गरेको सैन्य संकट सञ्चार संयन्त्रका विषयमा भने अमेरिकी पक्षको विवरणमा स्पष्ट उल्लेख नभएको एएनआईले जनाएको छ । अमेरिकी पक्षले दुई देशका सेनाबीच यस्तो सञ्चार संयन्त्रबारे शिखर वार्तामा छलफल नै नभएको बताएको थियो ।

अमेरिकी पक्षले भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले स्वतन्त्र तथा खुला क्षेत्र कायम गर्न योगदान पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । साथै अमेरिका, रुस र चीनबीच त्रिपक्षीय आणविक हतियार नियन्त्रण वार्ताको प्रस्ताव पनि अमेरिकी विवरणमा समेटिएको छ । चीनको विवरणमा भने यी विषय समेटिएका छैनन् ।

थम्प्सनका अनुसार ट्रम्प–सी भेटवार्ताबाट तत्काल ठूला उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्नु उचित थिएन । उनका अनुसार शिखर सम्मेलन विस्तृत वार्ता गर्ने स्थानभन्दा पनि दुई नेताले आफ्ना रणनीतिक धारणा प्रस्तुत गर्ने र आगामी वार्ताका लागि राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने अवसर हो ।

उनका अनुसार ट्रम्प र सीबीचको भेटवार्ताअघि अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लाइफेङबीच भएको वार्ताले भने व्यापार क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठोस परिणाम दिएको थियो । उक्त वार्ताबाट व्यापार युद्धविरामलाई जनवरी २०२७ सम्म तीन महिनाका लागि थप गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।्

भेटवार्ताका क्रममा दुई नेताबीच औपचारिक कूटनीतिक व्यवहार र सौहार्दपूर्ण वातावरण देखिएको थियो । ट्रम्पले सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई रेड कार्पेटसहित स्वागत गरेका थिए । ट्रम्पले चीनको ऐतिहासिक स्मृतिसँग जोडिएका केही दस्तावेजसमेत सीलाई देखाएका थिए ।

यद्यपि, वार्तामा रणनीतिक मतभेद भने कायमै रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । थम्प्सनका अनुसार दुवै पक्षले आफ्ना धारणा अर्को पक्षसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखे पनि दीर्घकालीन विवादका विषयमा कुनै पक्षले आफ्नो अडानमा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको संकेत देखिएको छैन ।

अमेरिका–चीन सम्बन्धको मूल समस्या दुई देशबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेको विश्लेषण गरिएको छ । थम्प्सनका अनुसार चिनियाँ नेतृत्व अमेरिकालाई आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी र राजनीतिक प्रणालीका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेर्छ । चीनले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्रालयका दुई सचिवका सल्लाहकार इभान ए फेगेनबमले पनि चीन र अमेरिकाको चाहनाबीच साझा क्षेत्र पछिल्लो समय साँघुरिँदै गएको बताएका छन् । उनका अनुसार दुई देशबीच उच्चस्तरीय शिखर वार्ता लगातार भइरहे पनि सरकारको तहमा मापन गर्न सकिने ठोस सहकार्य अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।

तर थम्प्सनले ट्रम्प र सीबीचको भेटलाई कम्तीमा सम्मानजनक तथा सौहार्दपूर्ण गतिरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो स्थायित्वले आगामी वर्षसम्म दुई देशबीचका मतभेदलाई थप बिग्रिन नदिने वातावरण बनाउन सक्छ र कठिन विषयमा तल्लो तहमा वार्ता अघि बढाउने अवसर दिन सक्छ ।

यससँगै अमेरिका–चीन सम्बन्धमा तत्काल ठूलो परिवर्तनभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा र संवाद सँगसँगै अघि बढ्ने अवस्था कायम रहने संकेत देखिएको छ । व्यापार, ताइवान, सैन्य सुरक्षा, एआई तथा आणविक हतियार नियन्त्रणजस्ता विषयमा आगामी महिनामा हुने कार्यगत तहका वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । एएनआई