काठमाडौं । लगातारको वर्षापछि आएको पहिरो र प्रतिकूल मौसमका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग प्रभावित भएका छन्। नेपाल प्रहरीले शुक्रबार बिहान करिब ७ बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै तीन प्रमुख सडकखण्ड अझै पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार इलामको इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भएपछि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–२ ढुङ्ग्रेखोलास्थित सालझण्डी–ढोरपाटन सडक खण्ड माथिबाट ढुङ्गा खसेपछि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलोस्थित अरनिको राजमार्ग पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–११ घट्टेपाखास्थित कान्तिलोकपथ भने शुक्रबार बिहान ६ः२० बजेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

यस्तै, वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै बीपी राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडक खण्डमा बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म भने सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था कायम रहेको छ।

त्यस्तै, मकवानपुरको कान्तिलोकपथमा पनि बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीले वर्षाका कारण सडकको अवस्था जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय वा ट्राफिक प्रहरीसँग सडक अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को आयोजना तथा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुको संयोजनमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा पत्रकार सम्मेलन–२०२६ आगामी साउन २४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ ।

सम्मेलनमा फोनिजमा आबद्ध विभिन्न जातीय पत्रकार संगठनहरू तामाङ पत्रकार संघ, किराँत राई पत्रकार संघ, तमु (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, थारु पत्रकार संघ नेपाल, मगर पत्रकार संघ, लिम्बु पत्रकार संघ तथा शेर्पा सञ्चार समूह सह–आयोजकका रूपमा सहभागी रहनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२–२०३२ लाई ‘आदिवासी भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दशकका रूपमा घोषणा गरी विश्वभर आदिवासी भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पुनर्जीवनका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा, विश्व आदिवासी दिवस तथा फोनिजको २७औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको फोनिजले जनाएको छ । 

नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय मुलुक भए पनि धेरै मातृभाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । सूचना र सञ्चारको मूलधारमा मातृभाषाको प्रयोग सीमित हुँदै गएको तथा आदिवासी समुदायका आवाज पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा मातृभाषा पत्रकारिताको संरक्षण, सुदृढीकरण र व्यावसायिक विकासका लागि साझा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको आयोजकको भनाइ छ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । 

आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा विश्वभर आदिवासी मातृभाषा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौती, पत्रकारहरूको पेशागत, व्यावसायिक तथा भौतिक सुरक्षा, डिजिटल युगमा मातृभाषा सञ्चारको भविष्य, सञ्चार नीतिमा समावेशिता तथा भाषिक अधिकारका विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ ।

साथै आदिवासी समुदायको जल, जमिन, जंगल, जैविक विविधता, जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनले आदिवासी समुदायमा पारेको प्रभाव तथा जलवायु न्यायमा सञ्चार माध्यमको भूमिकामाथि पनि विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन् । 

सम्मेलनको उद्घाटन सत्र साउन २४ र २५ गते सञ्चालन हुनेछ भने साउन २६ गतेदेखि २७ गते बिहानसम्म विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले आठवटा विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै प्यानल छलफल, अन्तरक्रिया तथा खुला विमर्शमार्फत मातृभाषा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, सुधारका सम्भावना, प्रविधिसँगको अनुकूलन, नीतिगत व्यवस्थापन तथा पत्रकारिताको व्यावसायिक सुदृढीकरणका विषयमा साझा निष्कर्ष निकालिनेछ । 

फोनिजका महासचिव समीर बलामीका अनुसार सम्मेलनले नेपालसहित विश्वभरका आदिवासी मातृभाषा पत्रकारहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, ज्ञान साझेदारी तथा साझा अभियान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ । सम्मेलनबाट मातृभाषा पत्रकारिताको दिगो विकास, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सम्मेलनमा २७ देशका करिब ६० जना अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषी पत्रकार, फोनिजका देशभरका शाखाबाट करिब ३०० प्रतिनिधि तथा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुबाट करिब ४० प्रतिनिधि, जातिय पत्रकार संगठनहरुबाट करिब १०० सहित कुल करिब ५०० जना मातृभाषी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सक्रिय सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न देशका आदिवासी पत्रकार संगठनका प्रतिनिधि, सञ्चार विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद् तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको समेत सहभागिता रहनेछ ।

 सम्मेलन अवधिमा साउन २७ गते फोनिजको २७औँ स्थापना दिवस (वार्षिकोत्सव) विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइनेछ । सो अवसरमा मातृभाषा पत्रकारितामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई फोनिज अवार्ड प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि रहेको छ । 

फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरीका अनुसार सम्मेलनको अन्त्यमा ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गरिनेछ, जसमा मातृभाषा पत्रकारिताको संरक्षण, प्रवद्र्धन र संस्थागत विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता, आदिवासी सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण तथा पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षासम्बन्धी साझा प्रतिबद्धता समेटिनेछ ।

साथै आदिवासी जनजातिका अधिकार, समसामयिक सवाल, मातृभाषा पत्रकारिताको अभ्यास, उपलब्धि, चुनौती र भावी कार्यदिशा समेटिएको फोनिज प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ । 

आयोजकका अनुसार यो सम्मेलन केवल एउटा औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई विश्वभर फैलिएका आदिवासी मातृभाषी पत्रकारहरूको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने तथा लोकतान्त्रिक, समावेशी र बहुभाषिक सञ्चार प्रणाली निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । 

सम्मेलनको तयारीका लागि नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुसहित विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग छलफल तथा बैठकहरु निरन्तर शुरु भइसकेको फोनिजका महासचिव समीर बलामीले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले पठाओ, इनड्राइभ जस्ता सेवामा राइड–सेयरिङ सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने व्यक्तिहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका अनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्म हरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (राइडर) बाट कारोबारको बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनका लागि विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । यसअघि यस्ता सेवाहरूको कर प्रणालीमा रहेको अन्योलता हटाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी संकलन गरिएको रकम र जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आय भने मानिने छैन । साथै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा समेत पाउने छैनन् ।

यसका साथै, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कको हकमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ । सेवा दिने राइडरहरूका लागि पनि सरकारले केही सर्तहरू तोकेको छ ।

अबदेखि प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । यद्यपि, ती राइडरहरू आफैं मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनु भने अनिवार्य नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । टमाटरको उचित मूल्य नपाएको भन्दै बुधबार बिहान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा किसानहरूले टमाटर सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा किसानको हित संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूसँग कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकी थिइन् ।

छलफलका क्रममा किसानहरूले टमाटरको उचित मूल्य, सहज बजार पहुँच तथा बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । मन्त्री चौधरीले किसानका जायज मागप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै तत्काल बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्रालयको पहल तथा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको समन्वयमा बुधबार कालीमाटीबाट टमाटर उपत्यका बाहिर ढुवानी सुरु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर माग भएका बजारमा टमाटर आपूर्ति गरी किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले किसानको उत्पादनले उचित बजार र उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण तथा बजार विस्तारका कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आज (असार ३१ गते) देखि देशभर पुनः १४.२ केजीको भरी एलपी ग्यास सिलिन्डर बिक्री–वितरण सुरु गरेको छ । ग्यास आपूर्ति सहज भएसँगै पुरानै प्रणालीअनुसार भरी सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ ।

मंगलबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उपभोक्ताले अब १४.२ केजीको भरी एलपी ग्यास सिलिन्डर साबिककै मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यसअघि भारतबाट ग्यास आयातमा समस्या आएपछि निगमले गत फागुन २९ गतेदेखि आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) मा मात्र ग्यास भरेर बिक्री–वितरण गर्दै आएको थियो ।

हाल आयात सहज भएको र बजारमा भरी सिलिन्डरको माग बढेकाले पुनः पुरानै व्यवस्था लागू गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार बजारमा केही समयसम्म ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर र १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर दुवै प्रकारका ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध हुन सक्नेछन् ।

त्यसैले उपभोक्तालाई ग्यास खरिद गर्दा सिलिन्डरको तौल र मूल्य राम्रोसँग जाँच गरेर मात्र खरिद गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, निगमले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरी घरमा भण्डारण नगर्न उपभोक्तासँग अनुरोध गर्दै सहज आपूर्तिका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

उनको अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको समेत जिम्मेवारी दिँदै कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यस्तै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेका खेलाडीलाई यसअघि रोकिएका नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। सरकारले पठाएका खेलाडी र आफ्नै खर्चमा गएका खेलाडीको विवरण अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइने पनि उनले बताए।

काठमाडौं । आत्मदाह प्रयास गरेका विवेक मण्डलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका वडा नम्बर १० सिसौटिया निवासी ३५ बर्षिय मण्डलको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा सोमबार राति २ बजे उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

विवेकले पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । गम्भीर अवस्थामा रहेका विवेकलाई शुक्रबार हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइ कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । 

विवेकका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।

काठमाडौं । माइतीघरको सडकमा दिनभर मानिसहरूको आवतजावत चलिरहन्छ । तर कोही आफ्ना मागसहित आउँछन्, कोही आवाज उठाउन सडक रोज्छन् । माइतीघर मण्डला परिसरमा प्रायः मागसहितका ब्यानर र प्ले कार्ड छुट्दैन् ।

घामपानीबाट जोगिन लगागार टेन्ट लगाइएको छ । त्यही टेन्टमा बसेर एक महिला आफ्नो पीडा सुनाइरहेकी छन् ।

आँखामा पीडा र आवाजमा आक्रोश लिएर उनी न्यायका लागि माइतीघरमा उत्रिएकी हुन् । उनी हुन् मोरङ सुन्दरहरैचा–७ की देविका खनाल ।

दुर्घटनापछि आफ्नो जीवन नै परिवर्तन भएको बताउने खनाल अहिले न्यायको माग गर्दै काठमाडौंको सडकबाट न्याय खोजिरहेकी छिन् । 

२०८१ साल फागुन २२ गते सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–३ मा भएको दुर्घटनाले देविकाको जीवनको बाटो नै बदलिदियो । 

देविकाका अनुसार दुर्घटना गराउने व्यक्ति इनरुवा नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष सुमन थापा हुन् । उनले दुर्घटनापछि आफूलाई आवश्यक उपचार नगराएको, घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र आफूलाई अपाङ्ग अवस्थामा पुर्याएर बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छन्।

सामान्य जीवन बिताइरहेकी उनी अहिले हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। उनका अनुसार दुर्घटनापछि कम्मरदेखि तलको भागमा गम्भीर चोट लागेको छ। पटक–पटक शल्यक्रिया गरिए पनि पूर्ण रूपमा निको हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

कुराकानीमा खनालले दुर्घटना आफैंमा कसैको नियन्त्रणमा नहुने भए पनि दुर्घटनापछि देखाइने जिम्मेवारी र व्यवहार महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

‘दुर्घटना जसलाई पनि पर्न सक्छ । सडकमा हिँड्दा दुर्घटना हुन सक्छ । तर गल्ती भइसकेपछि त्यसको सामना गर्नुपर्छ । पीडितको उपचार र हेरचाहको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

उनका अनुसार दुर्घटनापछि वडा अध्यक्ष थापा केही समय सम्पर्कमा आए पनि अहिले उपचार र आवश्यक सहयोगबाट टाढिएको उनको आरोप छ।

सहारा भनेकै छोरी मात्र

देविकाको जीवनमा दुर्घटना आउनुअघि पनि संघर्ष कम थिएन । उनी एकल महिला हुन् । घरको जिम्मेवारी, छोरीको भविष्य र आफ्नो उपचारको चिन्ता अहिले उनको काँधमा छ ।

उनले आफ्नो १३ वर्षीया छोरीको पढाइ र भविष्यप्रति सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रहेको बताइन् ।

‘म एकल महिला हुँ। मेरो एउटा छोरी छिन् । आमा हुनुहुन्छ । मेरो खुट्टा चलेन भने परिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार दुर्घटनापछि उनी आर्थिक रूपमा समेत कमजोर बनेकी छन् । काम गरेर परिवार चलाउँदै आएकी उनी अहिले अरूको सहयोगमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछिन् । 

‘म काम गरेर खाने मान्छे हुँ। मेरो शरीर नै काम गर्न नसक्ने भएपछि मेरो परिवारको अवस्था के हुन्छ, मेरो छोरीलाई कसरी पढाउने ?’ उनले प्रश्न गरिन् । 

देविकाले आफूले कुनै ठूलो रकमको माग नगरेको बताइन्। उनको मुख्य माग उपचार र दोषीमाथि कानुनी कारबाही रहेको छ।

उनका अनुसार दुर्घटनापछि मिलापत्रका लागि पाँच लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो। तर उनले उक्त रकम आफ्नो जीवनको क्षतिसँग तुलना गर्न नसकिने बताइन् । 

‘मेरो जिन्दगी पाँच लाख रुपैयाँ होइन। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने आफैं कमाउन सक्छु। तर शरीर नै बिग्रियो भने त्यो पैसाले के गर्छ ?’ उनले भनिन् । 

उनले आफूलाई आवश्यक पर्ने उपचार सुनिश्चित हुनुपर्ने र भविष्यमा बाँच्न सक्ने आधार तयार गरिनुपर्ने माग राखेकी छन् । 

कानुन गरिब र धनीका लागि बराबर हुनुपर्छ

देविकाले आफूले प्रहरी प्रशासनदेखि विभिन्न निकायसम्म न्यायका लागि पुगे पनि अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् ।

उनका अनुसार दुर्घटनापछि सुरुमा जाहेरी दर्ता गर्नसमेत समस्या भएको थियो। । उच्च अदालत मोरङ पुगेपछि अदालतको आदेशमार्फत मात्रै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनले कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने बताइन्।

‘गरिब र धनीका लागि कानुन एउटै हुनुपर्छ। पैसा र पहुँच भएकाले न्याय पाउने र कमजोर मानिसले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन् । 

देविकाका अनुसार गत चैत ३० गते दुई पक्षबीच छलफल भएर केही विषयमा सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा उपचार खर्च, आगामी उपचार र छोरीको शिक्षाको विषय समेटिएको उनको भनाइ छ । तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनले आरोप लगाइन् । 

उनले भनिन्, ‘सम्झौतामा अहिलेसम्म लागेको बिल तिर्ने, वैशाख १० गतेसम्म अस्पताल लगेर पूर्ण उपचार गर्ने र छोरीलाई १२ कक्षासम्म पढाउने कुरा भएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन।’

उनले आफूलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनुअघि पीडितको रूपमा पर्याप्त जानकारी र सहमति लिनुपर्ने बताइन् । 

‘म नै पीडित हुँ, मेरो जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा मेरो कुरा नसुनी निर्णय हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन् । 

माइतीघरमा बसेकी देविकाले आफू राज्यसँग लड्न नभई राज्यबाट न्याय खोज्न आएको बताइन् । 

उनका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन्। त्यसैको भरोसामा आफू बसेको उनले बताइन् । 

‘म विरोध गर्न आएको होइन । म न्याय माग्न आएको हुँ। एउटा अपराधीलाई अनुसन्धान गरेर सत्य–असत्य छुट्याइदिनुपर्छ । राज्यले अपराधी र पीडित छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

उनले दोषीमाथि अनुसन्धान गरेर सत्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरिन्।

देविकाले आफू माइतीघरमा जीवन समाप्त गर्न नभई न्याय पाउन आएको बताइन्। शारीरिक पीडा, आर्थिक समस्या र मानसिक तनावबीच पनि न्यायको आशा नछाडेको उनको भनाइ छ ।

‘म मर्न आएको होइन । म न्याय माग्न आएको हुँ,’ उनले भनिन्। उनले आफ्नो जस्तो अवस्था अरू कसैको नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि आवाज उठाइरहेको बताइन्।

देविका अहिले उपचार, कानुनी प्रक्रिया र राज्यको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। दुर्घटनाले रोकिएको आफ्नो जीवन फेरि सामान्य बनाउने उनको चाहना छ ।

उनको माग एउटै छ– पूर्ण उपचार, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय । यता, वडा अध्यक्ष सुमन थापाको पक्षबाट भने यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।

विराटनगर । विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका व्यावसायिक संरचनामा सोमबार बिहानै डोजर चलाइएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशन र अस्पताल प्रशासनले दिएको सातदिने अल्टिमेटमको म्याद सकिएसँगै तीनवटा डोजर प्रयोग गरेर एक घण्टाभित्रै ३२ वटा व्यावसायिक सटर भत्काइएको हो ।

अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी नवराज लुईटेलका अनुसार देवकोटा पुस्तकालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था र गणेश मन्दिर समितिले भाडामा लगाएका २६ वटा तथा अस्पतालकै स्वामित्वमा रहेका ६ वटा गरी कुल ३२ वटा सटर भत्काइएको हो ।

‘मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार यी संरचना हटाइएको हो । अब यस क्षेत्रलाई कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरेर सुरक्षित बनाइनेछ,’ लुईटेलले बताए ।

अस्पताल प्रशासनले सात दिनभित्र संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरूले शनिबारदेखि नै सटर खाली गर्न थालेका थिए । कारबाहीका क्रममा सम्भावित अवरोध रोक्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । 

घटनास्थलमा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी कवित कटवाललगायत सुरक्षा अधिकारीहरू खटिएका थिए ।

एसपी कटवालले अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संघ–संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका संरचना हटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अस्पतालकै प्रयोजनमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले कारवाही गरिएको हो ।

वर्षौंदेखि अस्पतालको बहुमूल्य जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले स्थायी संरचना निर्माण गरी औषधि पसल, क्लिनिक तथा अन्य व्यवसायलाई भाडामा दिँदै आएका थिए । अस्पतालले आफ्नो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि अतिक्रमित संरचना हटाउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो ।

गत असार २१ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका सटरहरू मात्र भत्काइएको हो । नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, ब्लड बैंक, देवकोटा पुस्तकालय र गणेश मन्दिरका मूल संरचना भने तत्कालका लागि यथावत् राखिएको छ ।

इलाम । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको मुख्य आर्थिक तथा यातायातको मेरुदण्ड(लाइफलाइन) मानिएको मेची राजमार्गको इलाम–राजदुवाली खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

लगातारको वर्षा र जमिन भासिने क्रम नरोकिँदा इलाम सदरमुकाम सहितका माथिल्ला क्षेत्रहरू जिल्लाकै अन्य भूभाग र तराईबाट विच्छेद भई ‘टापु’ सरह बनेका छन् ।

सडकको समयमै स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्य पूरा नहुनु र यस वर्ष फागुन महिनादेखि नै लगातार वर्षा भइरहेका कारण असारको सुरुवातदेखि नै राजदुवाली पहिरोले उग्र रूप लिएको हो ।

राजमार्ग बन्द हुँदा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ सहित मेची पहाडका लाखौँ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । 

निरन्तर जमिन भासिँदै, मन्त्रीको निर्देशन कागजमै सीमित 

राजदुवाली क्षेत्रमा जमिन भासिने क्रम निरन्तर जारी छ । सामान्य पानी पर्दा समेत पहिरो खस्ने र हिलो जम्ने भएकाले ठूला तथा साना सवारी साधन गुड्न सक्ने अवस्था छैन ।

वर्षौँदेखि दीर्घकालीन समस्याको रूपमा रहेको यस सडक खण्डको स्थायी समाधानका लागि प्रयास भइरहेको दाबी गरिए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम पूरा हुन सकेको छैन ।

केही समयअघि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले क्षतिग्रस्त सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षण गर्दै ‘जसरी पनि बर्खायाममा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न’ मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।

तर, मन्त्रीको निर्देशनपछि पनि सडक खुलाउने र मर्मत गर्ने कार्यले गति लिन नसक्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको स्थानीय समाजसेबी ईश्वर चिपालुकोे गुनासो छ । 

विकल्पका रूपमा हेरिएका सडकहरू पनि बेहाल राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अन्य ग्रामीण तथा कोरिडोर सडकहरूको अवस्था झनै नाजुक छ ।

वैकल्पिक मार्ग भनिएको मेची करिडोरपूर्ण अवरुद्ध छ । यस्तै तिल्केनी–सिमल गोलाई सडक पनि पूर्णरुपमा ठप्प छ । अघिल्लो वर्षको असोजमा आएको विनाशकारी बाढीले क्षति पु¥याएपछि हिउँदभर डाइभर्सन बनाएर मेची करिडोरमा गाडी चलाइएको थियो । तर, बर्खा सुरु भएसँगै पुवाखोलाको बाढीले डाइभर्सन बगाएको छ । 

बेलासीमा बेलिब्रिज जडान गरिए पनि पुवाखोलामा काम सुरु नै नहुँदा यो मार्ग बन्द भउको हो । पुल बनेकै खण्डमा पनि बेलासे–भञ्ज्याङ सडकको हिलाम्मे र जीर्ण अवस्थाका कारण तत्काल सहज यातायातको सम्भावना देखिँदैन ।

तिल्केनी–सिमल गोलाई सडकको जोगमाई खोलामा रहेको बेलिब्रिज गत वर्षकै बाढीले बगाएको थियो । त्यसपछि स्थानीय प्रशासन र सडक डिभिजनले पटक–पटक अस्थायी डाइभर्सन बनाए पनि बाढीले बगाउने गरेको छ । त्यहाँ पुनः बेलिब्रिज जडान गर्ने योजना त छ, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि जडान कार्य सुरु हुन सकेको छैन । 

यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने मन्त्रालयबाट बैकल्पिक सडकमा पर्ने खोलाका लागि बेलिबृज आउने बताएपनि कहिले आईपुग्ने भन्नेमा कार्यालय बेखबर रहेको जनाएको छ भने मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्ड समेत तत्कालै संचालनमा ल्याउन नसकिने बताएको छ । 

वैकल्पिक सडकहरू एकैसाथ ठप्प भएपछि इलाम सदरमुकाम, पाँचथर र ताप्लेजुङतर्फ जाने मालवाहक सवारी साधनहरू बिच बाटोमै रोकिएका छन् । तराईबाट खाद्यान्न, तरकारी, एलपी ग्याँस र औषधि जस्ता अत्यावश्यक सामग्री बोकेर आएका सवारी साधनहरू राजदुवाली मुनिको क्षेत्रमा अलपत्र परेको उधोग बाणिज्य संघ इलामका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताए ।्

 सडक लामो समय बन्द रहेमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन सक्ने पौडेलको भनाई छ । सबैभन्दा ठूलो मार आकस्मिक रूपमा उपचारका लागि झापा वा विराटनगर रिफर गरिने बिरामीहरूलाई परेको छ ।

सडक अवरोधका कारण एम्बुलेन्स समेत आवतजावत गर्न नपाउँदा बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले सडक डिभिजन, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई तत्काल मेची राजमार्ग खुलाउन र वैकल्पिक मार्गहरूमा युद्धस्तरमा काम गर्न माग गरेका छन।