काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको अविरल वर्षा र पहिरोका कारण प्रमुख राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण यातायात सेवा प्रभावित भएपछि सम्बन्धित निकायले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार लगातारको वर्षाका कारण काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली जोड्ने बीपी राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी खण्डमा सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गर्दै यस खण्डमा राति ६ बजेदेखि बिहान ०४ बजेसम्म सवारी आवतजावत निषेध गरिएको छ भने दिउँसोको समयमा खुला रहनेछ। त्यसैगरी, मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा पनि वर्षाका कारण रातिको समयमा सबै किसिमका सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ।

इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा वर्षाले बाटो हिलो भई सवारी आवतजावत ठप्प भएपछि मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ भने त्यहाँ वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो र वडा नं. २ कोदारीको इकु पहिरोमा सडक माथिबाट लेदो, माटो र पहिरो खस्दा अरनिको राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

यस्तै, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ बेलबगरमा सडकमाथिबाट ढुङ्गा र माटोसहितको पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारमा तामाकोशी खोलाको कटानले लामासाघु–रामेछाप राजमार्ग अवरुद्ध भए पनि खिम्ती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाको परिसरबाट वैकल्पिक बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–१ खोलावाङमा सुख्खा पहिरो खस्दा घोराही–थवाङ शहीद राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ।

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–७ पिना खोलामा पहिरो र ढुंगा खस्दा नाग्म–गमगडी सडक खण्ड बन्द भएको छ भने रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–३ कुलुङमा पहिरो खस्दा पासाङ ल्हामु सडक अवरुद्ध भएको छ। यसैगरी, लमजुङको मस्र्याङदी गाउँपालिका–४ म्याग्दे भिरमा पहिरो झरेका कारण बेसीशहर–च्यामे मनाङ सडक खण्ड पनि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ।

सडक विभाग तथा सुरक्षा निकायले अवरुद्ध सडकहरू खुलाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रको सडकको अवस्था बुझ्न अनुरोध गरिएको छ।

रामेछाप । अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण खारे खोलाले जमिन कटान गरेपछि दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–८ खारेस्थित लोगटा बस्ती उच्च जोखिममा परेको छ। बस्तीका करिब १० घर तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयले बताएका छन्।

स्थानीय रवीन्द्र सुरेलका अनुसार बस्तीमा रहेका १४–१५ घरमध्ये अधिकांश घर जोखिममा परेका छन्। बाढीका कारण जमिन कटान बढेपछि स्थानीय पहलबहादुर तमाङ, धनबीर तमाङ र रत्नबहादुर तमाङले घर छाडेका छन् । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। त्यस्तै बुद्धिमान तमाङ, आरतबहादुर तमाङ र दिनेश तमाङका घर पनि उच्च जोखिममा रहेकाले तत्काल स्थानान्तरण आवश्यक रहेको छ । 

गौरीशङ्कर गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष दावारेन्जी शेर्पाका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयवासीको सहयोगमा जोखिममा परेका परिवारका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको छ र उनीहरू सुरक्षित स्थानमा बसिरहेका छन्।

यस्तै, नदी किनारभन्दा केही माथि रहेका भक्तबहादुर तमाङ, धनबहादुर तमाङ र वीरबहादुर तमाङका घरसमेत जोखिममा रहेकाले वर्षा भइरहेका बेला अन्यत्र बस्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

बस्ती जोखिममा परेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वास कार्कीलगायतको टोलीले घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। वडाध्यक्ष शेर्पाले गाउँपालिका र वडा कार्यालयले तत्काल अस्थायी टहरा निर्माण तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताए । 

हाल जोखिममा रहेका अधिकांश परिवार आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। आवश्यक व्यवस्थापन पूरा भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिने वडाध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन सचिव, बागमती नगरपालिकाका पूर्वपदाधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीसहित सात प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाका लागि परामर्शदातामार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गराएको थियो।

सो आयोजना नगर विकास कोषले प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्षसहित मूल्याङ्कन गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठानेका संरचना तथा लागत अनुमानमा नरहेका कार्यहरू दोस्रो चरणमा समावेश गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा पुनः नयाँ डीपीआर तयार गराई थप संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसका लागि पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा लागतअनुसार प्रतिफलको अध्ययन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरलाई पुनरावलोकनसमेत नगरिएको, परामर्शदातालाई आवश्यक जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी थप संरचना समावेश गरिएको तथा बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायतका संरचना निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। यसरी आर्थिक रूपमा औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी योजना अघि बढाइएको आरोप आयोगको छ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधारहरू राखिएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र अनुकूल हुने मापदण्ड समावेश गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बोलपत्र मूल्याङ्कनमा झुट्टा तथा फर्जी कागजातसमेत प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले यी कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी, दुरुपयोग तथा गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यसहित मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

आरोपपत्रअनुसार मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर विरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल विरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने विरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेल विरुद्ध मुख्य कसूरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप कानुनी सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, लहान आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एम एस पाललाई पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सिरहाको लहान नगरपालिका–६ स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यरत कर अधिकृत पालले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका लागि पेश गरिएका कागजात नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिई घुस मागेको भन्ने सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले बिहीबार सेवाग्राहीबाट रु. ५ लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा पाललाई उक्त नगद र एक थान मोबाइलसहित आफ्नै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी)ले १६ वटा मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ ।

डीएमआरसीका अनुसार अर्को सूचना नआएसम्म लोक कल्याण मार्ग, राजीव चोक, पटेल चोक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखम्बा रोड, सर्वोच्च अदालत, सेवा तीर्थ, जनपथ, मण्डी हाउस, केन्द्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इन्द्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग र शिवाजी स्टेडियम स्टेशन बन्द रहनेछन् ।

यद्यपि यात्रुको सहजताका लागि राजीव चोक, मण्डी हाउस र केन्द्रीय सचिवालय स्टेशनमा इन्टरचेन्ज सुविधा भने सञ्चालनमा रहने डीएमआरसीले जनाएको छ । भारतको संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला जंतर–मंतर र संसद् भवन आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शनको सम्भावना बढेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो ।

यसअघि पनि सुरक्षा कारण देखाउँदै डीएमआरसीले जनपथ, राजीव चोक, पटेल चोक, केन्द्रीय सचिवालय र सेवा तीर्थ गरी पाँच स्टेशन बन्द गरेको थियो । संसद् घेराउ गर्ने आह्वानसहित केही समूहले प्रदर्शनको तयारी गरेपछि दिल्ली प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको हो । प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि ¥यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) का सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको छ ।

यसैबीच, दिल्ली प्रहरीले संसद् मार्चका लागि कुनै आधिकारिक अनुमति नलिइएको जनाएको छ । प्रहरीले नयाँ दिल्ली जिल्लामा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) को धारा १६३ अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेको बताउँदै अनुमति बिना पाँच वा त्यसभन्दा बढी व्यक्तिको जमघट, जुलुस र प्रदर्शनमा रोक लगाइएको जनाएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले भने जंतर–मंतरमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । शिक्षासम्बन्धी अनियमितता, परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटलगायत विषय उठाउँदै सुरु भएको आन्दोलनमा अभियन्ता सोनम वाङचुक पनि सहभागी भएका थिए ।

जुन महिनाबाट सुरु भएको उक्त प्रदर्शनले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । आन्दोलनकारीहरूले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासमेत माग गरेका छन् । एएनआई

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार दुवै निकायमा प्रतिवेदन पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो।

नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिले सन् २००२ यता विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानि पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएन, पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपियो, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरियो, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरियो तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ।

त्यसैगरी, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णयलाई समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ।

भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

साथै, सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता तथा जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि त्यसका आधारमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १२ र १३ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी खोल्ने तथा वितरण गर्ने, उनीहरूले पेस गरेका कार्ययोजना अध्ययन गर्ने र सुनुवाइको कार्यतालिका तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सदस्यहरूलाई प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी उपयुक्त उजुरीका उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराउने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ सम्पन्न गर्न कार्यतालिका निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालयले तयार पारेको प्रस्तावित कार्यतालिकामाथि छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘आजको निष्कर्षको रूपमा कार्ययोजनाहरूको अध्ययन गर्ने, उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र उहाँहरूलाई प्रस्तुतिका लागि आमन्त्रण गर्ने, ११ गते दुई जना निर्वाचन आयुक्तहरूलाई बोलाउने र १३ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई बोलाउने निर्णय गरेका छौँ। बिहान ११ः१५ बजेबाट सुनुवाइ सुरु हुनेछ। समितिको अर्को बैठक साउन १२ र १३ गते बिहान ११ः१५ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित हुन्छ।’

समितिले सिफारिस भएका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरी, उनीहरूको कार्ययोजना तथा आवश्यक छलफलका आधारमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।

काठमाडौं । बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सूचना नं. ०३/०८३–८४८ जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो ।

विभिन्न भौतिक बजारका साथै डिजिटल (अनलाइन) प्लेटफर्मका माध्यमबाट समेत दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्य, पेय पदार्थ र लत्ताकपडाहरू अवैध रूपमा बिक्री भइरहेको भनी प्राप्त उजुरी र जनगुनासोप्रति मन्त्रालय र विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विभागद्वारा जारी सूचनामा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ एवं ‘नियमावली २०७६’ बमोजिम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराइएको छ । कानून विपरीत गरिने मिसावट, चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा दण्डनीय र अक्षम्य रहेको ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजार स्वच्छता कायम गर्ने नीति अनुरूप विभागले उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय र बिक्री वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कानूनले तोकेबमोजिमको दायित्व, सर्त र बन्देजहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय र विभागले बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने र कानूनको उल्लंघन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य एवं अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कानूनबमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं । यस वर्षको साउन १ गतेसम्म नेपालभर कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलको ६९.७७ प्रतिशत भागमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशको कुल १३ लाख ७३ हजार ८ सय ६२ हेक्टर धान खेती योग्य जमिनमध्ये हालसम्म ९ लाख ५८ हजार ५ सय ७४ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो ।

यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँको गति केही सुस्त देखिएको छ । गत वर्षको साउन ४ गतेसम्म देशभर ७२.१४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो, जुन यस वर्षको तुलनामा करिब २.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा उत्साहजनक रूपमा रोपाइँ भइरहेको देखिएको छ, जहाँ कुल क्षेत्रफलको ९०.६७ प्रतिशतमा धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ८०.६५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ भने गण्डकी, बाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः ७८.३६ प्रतिशत, ७७.३३ प्रतिशत र ७७.०५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यी प्रदेशहरूमा औसतभन्दा माथि रोपाइँ भएको देखिन्छ ।

यसको विपरीत, तराईका मुख्य धान उत्पादन हुने क्षेत्र मानिने मधेश र कोशी प्रदेशमा भने रोपाइँको गति तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ । देशभरमै सबैभन्दा धेरै ३ लाख ८२ हजार ४ सय ३३ हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रफल रहेको मधेश प्रदेशमा हालसम्म ५७.९३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा ५४.८६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ, जुन सबै प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो । असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मनसुनको प्रभाव र सिँचाइको उपलब्धताका आधारमा विभिन्न प्रदेशहरूमा रोपाइँको दर फरक–फरक देखिएको विभागले जनाएको छ ।

जनकपुर । जनकपुरधाममा मिटरब्याज पीडितले आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार जिल्ला अदालत धनुषा अगाडी प्रर्दशन गर्ने क्रममा मिटरब्याज पीडितहरुले आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

हिजो जनकपुरधामका तीन जना मिटरब्याजी पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेहरुमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं.१६ बस्ने हरेराम साह, निजको आमा रेखा कुमारी साह र निजको काका गोपाल साह रहेका छन् । 

उनीहरुले १०० जना भन्दा बढीसंग तमसुक बनाएर जमिन बेचेको, पैसा तिरे पनि जमित फिर्ता नगरेको, लेखिएको भन्दा बढी पैसा लिएको, घरबारबिहीन बनाएको लगायतका आरोपहरु छन् । 

पक्राउ परेका तीनै जनालाई आज जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्न लगिएको बेला पीडितहरुले अदालत परिसर बाहिर नाराबाजी तथा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले पक्राउ परेका मिटरब्याजीहरुलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

उनीहरुले पैसाको बलमा मिटरब्याजीहरु बाहिर निस्कन सक्ने भन्दै उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्न अदालतसंग माग गरेका छन् । उनीहरुले अदालतले कुनै कारण देखाएर मिटरब्याजीहरुलाई रिहा गरे आफूहरु आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मुगु । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आज साउने सङ्क्रान्ति पर्वका अवसरमा परम्परागत रूपमा झराको राँको बालेर उत्साहका साथ मनाइँदैछ । 

आधुनिक जीवनशैली र प्रविधिको विकाससँगै कतिपय पुराना संस्कारहरू हराउँदै गएपनि कर्णालीका ग्रामीण बस्तीहरूमा भने यो मौलिक परम्परा अझै जीवितै रहेको हो।

मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान र रुकुम पश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा साउने सङ्क्रान्तिको साँझ झराको राँको बाल्ने चलन छ ।

जङ्गलबाट ल्याइएको खोटोयुक्त काठ (झरा) बाट बनाइएको राँको बालेर घरआँगन, छत तथा गाउँ वरिपरि घुमाउने गरिन्छ ।

पुस्तौँदेखि चल्दै आएको यो परम्परामा बालबालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेत सहभागी हुने गर्छन्।

गाउँभरि राँकोको उज्यालोसँगै शुभकामना साटासाट गर्ने, आफन्त भेटघाट गर्ने ,मुठो खाने, दुध–दही र सामूहिक रूपमा पर्व मनाउने चलनले सामाजिक एकता र सद्भावलाई थप मजबुत बनाउने स्थानीय भीम चन्द हमालले बताए । 

साउने सङ्क्रान्तिका अवसरमा कर्णालीका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा मेला लाग्ने परम्परा पनि छ । विशेषगरी मुगुको रारा ताल, लखुपाटन, गम्गी चौर, मिली र बाजथला, जुम्लाको चन्दननाथ क्षेत्र, हुम्लाको लिमी क्षेत्रलगायतका स्थानमा स्थानीय मेला तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालन हुने गरेका छन् । 

आधुनिक जीवनशैलीका कारण कतिपय झराको राँको बाल्ने मौलिक संस्कृति अझै संरक्षण हुँदै आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।