सोमबार, १५ भदौ २०८३
आजदेखि यू–१९ महिला विश्वकप, नेपालले पहिलो खेल बंगलादेशसँग खेल्दै
काठमाडौं । आइसीसी यू–१९ महिला टी–२० विश्वकप क्रिकेट आजदेखि मलेसियामा सुरु भएको छ । दोस्रो संस्करणको उक्त विश्वकपमा नेपालसहित १६ देशको सहभागिता रहेको छ । विश्वकपमा नेपालले पहिलो खेल बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ । उक्त खेल मलेसियाको बांगीमा सवा १२ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
नेपालले दोस्रो खेल सोमबार स्कटल्यान्ड र तेस्रो खेल बुधवार अष्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। गत कात्तिकमा भएको एसिया क्षेत्र छनोटमा युएईलाई रनरेटले पराजित गर्दै नेपाल पहिलो पटक विश्वकपमा छनोट भएको थियो । नेपाली टोलिमा कप्तान पूजा महतोसँगै सोनी पाख्रिन, किरनकुमारी कुँवर, कृष्मा गुरुङ, साना प्रविन, स्नेहा महरा र सावित्रा धामी छन् । त्यस्तै तृषना विक, रिया शर्मा, अलिशाकुमारी यादव, कुसुम गोदार, सिमाना केसी, ज्योत्सिका मरासिनी, रचना चौधरी र अनु कडायत छन् ।
शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम भएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपियाँ १५ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ६८ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ६९ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ १२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपियाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ३८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपियाँ १९ पैसा र बिक्रीदर एक सय एक रुपियाँ ६३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ९२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा,साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम भएको छ ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले भने– ‘सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगायो’
काठमाडौं । सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रूपमा लयाउनुपर्ने कानूनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले भर्त्सना गरेका छन् । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिइ अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेर भर्त्सना गरेका हुन् ।
उनीहरूले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।
विपक्षी दलहरूको प्रेस वक्तव्य जस्ताको तस्तै :
वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको,महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्ष्यमा हामी तपसिलका दलहरू निम्न विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौँ :
१.संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असरपार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।
२.देशर जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारूढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारी तन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गृह प्रशासन र महान्यायाधि वक्ताको कार्यालय मार्फत कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तर बाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
३.हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तर वस्तुका रूपमा आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानासाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानासाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्ष बाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता,स्वेच्छाचारिता र तानासाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ।
४.शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यसका साथै, हामी सरकारलाई खराबनजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने दुष्प्रयास नगर्नसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
५.संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।
काठका भाँडा बनाउने आधुनिक प्रविधि, मनग्गे आम्दानी
रामेछाप । विगतमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको काठमा भाँडा बनाउने पेसा प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक बनेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट काठमा ठेकी, हर्पे, आरी, ढुङ्ग्रालगायतका भाँडा बनाएर यस पेसामा संलग्न मानिसले राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
विगतमा काठका भाँडा बनाउनेलाई चुँदारो भनिन्छ । पानीमा काठको फिर्के घुमाएर त्यसमा काठ काट्ने धारिलो फलामको मानी राखेर काठको आकार र आवश्यकता अनुसारका भाँडा बनाउने गरिन्थ्यो ।
अहिले प्रविधिको प्रयोग गरी मोटर चलाएर काठका भाँडा कुँद्ने काम हुन लागेको लामो सयदेखि सो काममा संलग्न रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–४ का मङ्गलबहादुर बिक बताउँछन् । २५ वर्षको उमेरदेखि काठका भाँडा कुँद्दै आएका मङ्गलबहादुर अहिले ६४ वर्ष हुँदापनि यही काममा छन् ।
विगतमा खोलाको पानी कुलोबाट झारी फिर्के घुमाएर भाँडा कुँद्दै आएका बिक अहिले गाउँमा घरमा नै मोटर राखेर काठमा भाँडा बनाउँछन् । खोलाको चिसोमा बसेर गर्नुपर्ने काम अहिले घरभित्र न्यानोमा गर्न मिल्ने भएको छ । ‘पहिला खोलाको चिसोले शरीर सबै सुन्निन्थ्यो, अहिले त धेरै सजियो भयो’, विकले भने ।
पानीबाट फिर्के घुमाएर भन्दा बिजुलीबाट मोटर घुमाएर काम गर्दा काम गर्न पनि सजिलो र छिटो हुने मङ्गलबहादुरको अनुभव छ । मोटरमा फिर्के घुमाउने शक्ति बढी हुने भएको कारण कामलाई छिटो र सजिलो बनाएको छ ।
काठका ठेकी, हर्पे, ढुङ्ग्रो, आरी लगायतका घरायसी प्रयोगका सामान तथा विभिन्न कलात्मक सामान बनाउँदै आएका मङ्गलबहादुरले एक लिटर दही÷मोही अट्ने भाँडालाई पाँचसय रुपैँयासम्म लिने गरेका छन् । यस हिसाबले एउटा ठेकीको ५÷६ हजार रुपैँयासम्म पर्दछ । उनले बनाएका साना–साना काठका सामानको न्यूनतम मूल्य पनि पाँचसय रुपैयाँ पर्दछ ।
आफूले दार र कटहरको काठका भाँडा मात्र बनाउने गरेको मङ्गलबहादुरले बताए । दार र कटहरको ठेकी भाँडामा दही, मोही र घिउ राम्रो हुने बताइन्छ । काम अनुसारको कमाइमा आफू सन्तुष्ट रहेको उनले बताए । ‘मिहिनेत अनुसारको कमाइ राम्रो छ, काम र कमाई दुवै कुराबाट सन्तुष्ट छु’, उनले भने ।
बजारमा आएको आल्मोनियम तथा प्लास्टिकका भाँडाहरूले काठमा भाडाको बजार केही कम भए पनि आफूले उत्पादन गरेको सामानको बिक्रीमा कुनै समस्या नभएको मङ्गलबहादुर बताउँछन् । आफूले बनाउने ठाउँमा आएर मानिसहरूले सामान किनेर लैजाने गरेका उनले बताए ।
हङकङको अल्ट्रा म्याराथुनमा जुम्लाकी राममाया बुढा प्रथम
मुगु ।जुम्लाकी राममाया बुढाले हङकङमा आयोजना भएको ५० किलोमिटर अल्ट्रा म्याराथुनमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेकी छिन्। प्रतियोगितामा उनले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी छिन् ।राममायाले सुरुदेखि नै अग्रता लिँदै दौड पूरा गरिन् र आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेल दौडको कोर्स रेकर्डसमेत तोड्न सफल भइन् । एसिया प्यासिफिक एडभेन्चर एथ्लिट्सका अनुसार राममायाको यो उपलब्धि ट्रेल दौडको क्षेत्रमा प्रेरणादायक मानिएको छ । जुम्लाको दुर्गम भेगको पातारासीमा जन्मिएकी राममायाको यस सफलताले परिवार र गाउँमा खुसियाली छाएको छ ।
प्रतियोगिताका क्रममा राममायाले ट्रेल दौडमा आफ्नो अद्वितीय क्षमताको परिचय दिँदै अन्य प्रतिस्पर्धीलाई धेरै पछाडि पार्दै उनको जितसँगै नेपाली खेलकुदमा नयाँ इतिहास लेखिएको कर्णाली स्पोट्र्स क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीले बताए ।
स्थानीयस्तरमा सीमित जस्तो देखिने खेलकुद प्रतिभा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चम्किन सक्छ भन्ने उदाहरण राममायाले प्रस्तुत गरेकी छिन्, शाहीले भने, ‘उनको यो उपलब्धिले अन्य युवा खेलाडीलाई पनि प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
राममायाको यो सफलता मात्र एउटा दौड जित्नु नभई नेपाली महिलाहरूको आत्मबल र क्षमताको प्रतीक बनेको अन्तर्राष्ट्रिय धावक हरि रोकायाले बताए ।
‘हङकङको कठिन भूभागमा आयोजित यस अल्ट्रा म्याराथुनलाई जित्न राममायाले देखाएको अनुशासन र प्रतिबद्धता सम्पूर्ण नेपालीका लागि गर्वको विषय हो,’उनले भने,‘यो जितसँगै राममायाले अब भविष्यका लागि थप तयारी गर्ने संकेत गरेकी छिन् ।’
देश गरिब हुनुको कारण उत्पादन नहुनु हो : महासचिव बाँस्तोला
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) महासचिव धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले नेपाल गरिब हुनुको प्रमुख कारण देशभित्र उत्पादन नहुनु रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)को ९ औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले देश गरिब हुनु र युवाहरू देशमा बस्न नचाहनुको कारण नै उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन देशभित्र नहुनु रहेको बताए ।
उनले भने, ‘आज अन्तर विरोध कहाँ छ भने, जसले उपभोग मात्र गर्छ उत्पादन गर्दैन् त्यो कंगाल हुन्छ । सार कुरा यही नै छ । आज हाम्रो देश किन गरिब छ, आज हाम्रा छोराछोरीहरू किन विदेश गइरहेका छन् । देशमा बस्न रुचाइरहेका छैनन् । किनभने हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन देशभित्र छैन् । हाम्रो सङ्घर्ष त्यसैमा छ ।’
नेपालमा दलाल पुँजीवादीहरूले उत्पादन बढाउनु भन्दा पनि निर्यात गर्ने कुरालाई बढी प्रोत्साहन गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । यसका साथै उनले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको भ्रष्टाचार र तस्करीलाई निरन्तरता दिने राज्यलाई खारेज गर्ने काममा अगाडि बढेको बताए ।
उनले भने, ‘जनता मुक्तिका लागि ठूलो कदम उठाएका थियौँ र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेका थियौँ । साम्राज्यवादको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने, झोला बोकेर हिँड्ने, साम्राज्यवादको अगाडि भिख माग्दै देशभित्र भ्रष्टाचार, तस्करी जुन परम्परागत रूपमा चल्दै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिने राज्यलाई खारेज गर्नुपर्ने थियो र हामीले त्यो काम गर्दैछौँ ।’
भेडेटारको टुप्पोमा आकर्षक स्काइवाक टावर (फोटो फिचर)
पूर्वको एक चर्चित पर्यटकीय स्थल धनकुटाको भेडेटार पहाडको टुप्पोमा रहेको स्काइवाक टावर पछिल्लो समय पर्यटकको रोजाइमा छ । यहाँबाट सप्तकोसीको मनोरम दृश्य, पूर्वी तराईका फाँटहरूका साथै सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण जस्ता हिमशृङ्खलाहरू एकै पटक हेर्नसकिन्छ। पहाडको टुप्पोमा अवस्थित सानो सुन्दर भेडेटार बजार धनकुटा जिल्लाको दक्षिणी प्रवेशद्वार हो।
तस्विर : टार्जन लिम्बु
२१ औंँ शताब्दीको सरकारले ‘जाँड–बिँडी–बोका’ बेचेर बस्ने होइन् : अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी अर्थविद् एवम् विश्लेषक हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी व्यवसायी पनि हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साथै आन्तरिक राजनीतिका विषयमा तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका सुवेदीसँग सोही विषयहरूमा रहेर कुराकानी गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा दौडिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सरकार दुईवटा मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । १० वर्षको संविधानको अभ्यासलाई मूल्याङ्कन गर्दा संविधानका निश्चित प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार बनेको हो । अब नेपालको स्थिति सम्हाल्नुपर्छ भन्नेबोध दुईवटा (कांग्रेस–एमाले) पार्टीलाई भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको देखिन्छ । संशोधनको कुरा घोषित एजेन्डा नै हो । दोस्रो कुरा, संकटमा रहेको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न हो । मुख्य एजेन्डा यी दुईवटा नै हुन् । ठूला दुई दल यिनै एजेन्डालाई अगाडि राखेर सरकार बनाउँदा एउटा उत्साह र आशाको अवस्था निर्माण भएको छ । तर आजसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बहस भएको छैन् । काम भएको छैन् । एउटा समिति मात्र बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको कुराएर नै राख्ने जस्तो देखिन्छ ।
अर्को कुरा भनेको आर्थिक रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन् भनेर पनि भन्नु भएको छ । तर सरकारको राज्यकोष कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । अहिलेको जुन क्राइसिस छ त्यो बाहिर छर्लङ्ग छ । सहकारीको मात्र होइन् बैंकहरूमा पनि नदेखिएका क्राइसिसहरु छन् । र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्मको नीति र विधिले दिएको एउटा क्षेत्र हाइड्रोपावर त्यसमा पनि संकटहरू छन् । नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन् ।
ठूला कम्पनीहरूले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारसँग त्यसको सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन् । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्ने मानिसहरू आत्तिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले आशा निर्माण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्छौ भनेर नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर केही कानूनहरू संशोधन गरेर अध्यादेश पनि आएको छ । त्यसमा कम्पनी कानुनका केही संशोधनहरू स्वागतयोग्य छन् । तर मूल लगानीलाई व्यवधान निर्माण भएको भनेको ती कानूनले होइन् । मूल व्यवधान भनेको दुईवटा कानूनले निर्माण गरेको छ– एउटा वन अर्को भूमि । यी विषयमा प्रवेश नै भएको छैन् । तेस्रो लगानीका लागि सबैभन्दा व्यवधान भनेको कानूनभन्दा पनि कानून अन्तर्गत रहेर बनेका नियमावली र कार्यविधि छन् । यीनिहरूले यति धेरै व्यवधान निर्माण गरेका छन् कि तीनिहरूलाई खारेज गर्न कुनै प्रकारको पहल भएको छैन् । आज नीति र विधि लगानीमैत्री बनाउनु भयोभने त्यसले ६ महिना, वर्ष दिनपछि लगानीहरू आउन सुरु गर्ला । त्यसको बारेमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई बुझाउनुपर्ला । यसले समय लिन्छ । तर अहिले हाम्रो जुन संकट छ, यो अवस्थाबाट निकाल्नका लागि तुरुन्त सूत्र चाहियो । जसले बजारमा एउटा आशाको सञ्चार निर्माण गरोस् ।
पछिल्लो समय तपाईले विकास सङ्कटकाल भन्ने विषय उठान गर्नु भएको छ, यो विकास सङ्कटकाल भनेको के हो ?
विकास सङ्कटकाल भनेको निजि अथवा सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट गर्ने लगानी र विकास निर्माणका कामहरूलाई व्यवधान गर्ने प्रकारका जुन कार्यविधि, कानून र नियमहरू छन् ती सबैलाई खारेज गरेर अथवा संशोधन गरेर एकैचोटि अगाडि जानु पर्यो भन्ने हो । परियोजनालाई अप्ठ्यारो भयो भने परियोजनालाई रोक्ने होइन्, कानून खारेज गर्ने हो कि कानून संशोधन गर्ने हो त्यता लाग्नुपर्ने हो । किनभने हामीलाई विकासमा तीव्रता चाहियो । आर्थिक विकास तुरुन्तै चाहियो । अरू देशको अभ्यास पनि चाहियो भन्ने छ ।
आज एउटा इआइए पास गर्दा समस्याहरू आउने गरेका छन् । तीन पटकसम्म पब्लिक नोटिस निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ । अनि धेरै कार्यविधि पनि छन् । इआइए पास हुदाँहुदैँ रुखको सङ्ख्या परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएपछि फेरि पूरक एआइए गर्नुपर्ने हो की इएमबी अर्को गर्नुपर्ने हो । त्यो झन्झट आइलाग्छ ।
त्यस्ता परियोजनाहरू रुख काट्न भनेर जान्छन् प्राविधिक रूपमा पुष्टि भइसकेपछि । विकास सङ्कटकालले इआइए गर्नुपर्ने केमिकल इन्ड्रस्ट्रिहरू आए भने सानाको पनि इआइए गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कुरा गर्दा धूलो पनि उड्छ, खानी पनि खनिन्छ । त्यसलाई एउटा निश्चित इआइए गर्नुपर्छ । हाइड्रोपावरलाई क्लिन इनरजी भन्ने अनि त्यसलाई किन इआइए गर्न लगाउने ? एउटा रुख बराबर यति रोप्ने भनेर कानूनले भनेकै छ । सिधै उसलाई सरकारको सम्बन्धित जिल्लाको वनको प्रतिनिधि बनाएर प्रमाणित गरेर यति रुख छ भनेर टाँचा लगाए भइगयो नि । तुरुन्तै हुने एउटा कानून बनाइए भइगयो नि ।
हरियो रुख सरकारको अनुमति बिना काट्न पाइदैँन भनेपछि एउटा सानो रुख काट्नको लागि पनि तल्लो तहबाट, वनको निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो पछि माथिल्लो निकायसम्म आइपुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि एउटा उत्तिसको सानो रुख काट्ने अनुमति दिन सक्दैन् । केबुलकार वातावरणमैत्री हो नि त्यो बनाउन इआइ किन आवश्यक पर्यो ? कानून सहज बनाए भइगो नि । बाहिर फन्ड ट्रान्स्फर पनि त्यतिकै झन्झटिलो छ । अमेरिकन बैंक बीचमा नआइ भारत बाहेकबाट हामी कहाँ फण्ड आउन सक्दैन् । आउने पैसालाई त्यत्रो दुःख किन ?
तपाईँले कानुनका कारण समस्या भन्नुभयो । कानुनकै कारण एमसीसीलगायतका ठूला परियोजनालाई प्रभावित हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
एमसीसीका सम्बन्धमा इआइए उनीहरूले पास गरिसकेको अवस्था छ । अहिले उनीहरुले डिजाइन मात्र परिवर्तन गरे । त्यो डिजाइन परिवर्तन गर्दा पहिलेको भन्दा रुख नहटाउने जस्ता सबै प्रावधानहरू गरेर अब इन्डियन र नेपाली स्टेन्डरको टेन्डर आवाहन भएको छ । पहिले अमेरिकनको थियो, जताततै सडक बनाउन नदिने खालको थियो । तर वनले यसलाई पनि बाधा त गर्नसक्छ ।
सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जतिपनि संस्थान र कम्पनीहरू छन्, ति अधिकांश घाटामा छन् । केही त ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा संसारको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासका भिन्न भिन्न अध्ययन छन् । त्यसबारे बुझ्नपर्छ । कुनै जमानामा निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन् । साक्षरताको दर पनि ठूलो थिएन् । उद्यममा आउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कम थियो । त्यसबेला कि कृषि कि मजदुरी हुन्थ्यो । औद्योगीकरणको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । त्यो मान्यता अमेरिका पनि थियो । ग्रेड टिफ्रेसनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न न्यू विल भनेर नव नीति ल्यायो । त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भन्ने नै पोलेसी थियो । त्यसमा मजदुरको अधिकारको कुरा थियो, सुरक्षाको कुरा थियो । ७५ को दशकसम्म त्यो नीति निरन्तर रह्यो । त्यही नीति अन्तर्गत आफ्ना कानुनहरू बनाउने र अर्थनीति चलाउने काम भयो । अन्य देशहरूमा सोही किसिमका घट्नाहरू बढ्दै गए । त्यो नीति लागु गरेर श्रीलंका दुर्घटनामा प¥यो । नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यसैबाट पञ्चायतकालमा नीति प्रयोग गरे । चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाउने, जुत्ता कारखाना पनि सरकारले चलाउने कन्सेप्ट आयो । त्यसबेलाकै अवधारणा अहिलेसम्म छ । त्यसकोे परिणाम ०४०–४१ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पार्यो । अबको युगको सरकारले राजनीतिक इतिहासको तेस्रो लहर सुरु गरेजस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रमा लिभरलाइजेसनको नयाँ लहर सुरु भयो । कर्जा लिने उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले होइन भन्ने मान्यताको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०४८ सालमा त्यही मान्यताअनुसार लिभरलाइजेसनको पहिलो अध्याय सुरु गर्यो । आज पनि नेपाल त्यही लिभरलाइजेसनले निर्माण गरेका कम्पनीहरूले कर तिरेका कारण बाँचेको छ ।
आज त्यही लिभरलाइजेसनको कारणले एकदमै गरिबका छोरा छोरीहरू दुई सय भन्दा बढि निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको अवस्था छ । त्यो मान्यता आज पनि एक्जिष्ट गर्छ । तर २१ औंँ शताब्दीको सरकारले जाँड बिडी बोका बेचेर बस्ने होइन् । दशैँ आयो धानको दाममा बोका बेच्ने गर्छ । नेपाल सरकार भनेको सिन्धुपाल्चोकको किसानको प्रतिस्पर्धी हो र ? ब्राण्डेट बियर हाउस चलाएर जाँड बेचेर बस्ने हो र । त्यस्ता हाउसहरू निजी क्षेत्रलाई दिए चलाइहाल्छन नि । नगर्ने काम गरेपछि घाटा हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ । सरकारले नगर्ने काम गरिराखेको छ । जबकी हाइड्रोपावर पहिला कै पालामा लिभरलाइजेसनमा गएको हुनाले हाइड्रोपावर बनाउन कसैसँग अनुदान थाप्नुपर्या छ । त्यो बेइज्जती नै होनि त । जनतालाई समाजवादको नाममा कति सास्ती दिने हो । रोड पनि म बनाउँछु रेल पनि बनाउँछु, उद्योग पनि चलाउँछु अर्थात् घाटामा उद्योग चलाउँछु, राजस्बाट तिर्छु भन्नु समाजवाद हो र ? निजी कम्पनीले बनाउने एक सय २० अर्बको फास्ट ट्रयाक म आफू राष्ट्रवादको नाममा लिन्छु र चार सय अर्ब खर्च गर्छु अथवा तपाई हामीले तिरेको करबाट खर्च गरेर हुन्छ र । यसरी चल्दैन् अब । त्यसकारण सरकारले गरेका विकास परियोजना पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
आज भारतमा नेपालमा भन्दा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर दुधको मूल्य सस्तो छ । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि बंगुर नेपालको झापा र मोरङबाट निर्यात हुन्थ्यो तर आज बंगुर सस्तो भएको हुँदा उताको बंगुर यता आउन थाल्यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । उद्योग सरकारले चलाएर देश गरिब भइरहेको छ । अब त उद्योग चलाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दाभन्दै राज्यको कोषमा रकम नभएपछि गर्ने के ? कर्मचारीको तलब काट्छु भन्न त मिल्दैन् । आर्मी र पुलिसको तलब काट्छु भन्न मिल्दैन् । पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, त्यसपछि पेन्सन काट्ने स्थिति आएको छ ।
विकासको सहजीकरणका लागि एउटै कानुन बनाउनपर्छ । जस्तो आरएनएसीमा नेस्नल फ्ल्याग क्यारिएर छ । यसलाई चार्टड कम्पनी एक्टमा लैजादा हुन्छ । त्यसमा लगेर सरकारले २५ प्रतिशत सेयर राखेमा बाँकी निजी क्षेत्र आउँछन् । नेपाली जनताले सेयर किन्छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणले यत्रो पीपीए बन्द गरिदिएको हुनाले डण्डी सिमेन्टको यो हालत भएको होइन् । आज पीपीए बन्द गरेर डण्डी सिमेन्ट कोल्याप्स, बैंक रिक्समा छ । यस्तो पेनिक हुने थिएन ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । अब कसरी लयमा फर्किन सकिएला ?
सहकारी भनेको स्याडो बैंकिङ्ग होइन् । सहकारी कृषिमा गएर जोडिन प¥यो । एउटै घरमा तीन तीन वटा सहकारीका बोर्ड छन् र सबैले स्याडो बैंकिङ्गको काम गरिरहेको छन् । यो राम्रो भएन् । स्याडो बैंकलाई यसरी फैलिन दिनु नै पछि कतै गएर दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु हो । स्याडो बैंकिङ्गले दुर्घटना ल्याउँछ ल्याउछ । म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुँदा पनि भनेकै हो । तत्कालिन सहकारी मन्त्रीलाई पनि गरेको हो । भनेको हो । स्याडो बैंकिङ्गमा ठूलो संकट आउँदै छ उसबेला नै भएको थिए । त्यतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण भएन । आज यो अवस्था आयो ।
सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पुँजीगत खर्च त निल नै छ । पुँजीगत खर्च ४० अर्बभन्दा कम भएको छ । त्यो अवस्थामा एक सय ६० अर्बको बजेट घाटा छ । सरकारको आय भन्दा व्यय त्यति नै बढी छ । त्यो परियोजनामा खर्च भएको होइन्, साधारण खर्चमा नै भएको हो । फेरि कर्जा लिएर त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ, अब कर्जा त बढ्छ । राजस्व बढाउने चाँही उपाय के छ ?अनि तपाई नडुबेर को डुब्छ ? पहिले असीमित पीपीए खोल्दिन पर्यो विद्युत प्राधिकरणले, यो दुई दिनमा हुने कुरा हो । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर गर्ने हो भने दनादन निजी क्षेत्रले पीपीए गर्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आज आठ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारको कति छ फाइदा लिइरहेको छ हेनुहोस त ? उपभोक्ता भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत हो नि । यस्तो चक्र त तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्यो । अरू क्षेत्र नभएपनि काठमाडौँ सम्मको रेल मेट्रो ट्रान्सर्फर सिस्टम तुरुन्त कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्दिनुहोस् न पोलिसी बनाएर आउँछ नि मानिस । निजी क्षेत्रले बाहिरबाट कोष ग्राण्ड ल्याउन पाउँदैन्, अर्थमन्त्रालयले एनओसी नदिएर रोकियो । म आफै संलग्न परियोजना यस्तै भएको छ । यस्तो उल्लु नीति, विधि भएपछि गरिब नभएर के हुन्छ ? गरिबीमा रमाएर बस्नुहोस्, सरकारलाई जाँड बिडी बोका बेचेर बस्न लागाउनुहोस् ।
सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले अब तालिबानलाई राखेर सार्क सम्मेलन गर्छु भन्ने सोचलाई त्याग्न प¥यो । त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा हामीले तुरुन्तै लिनुपर्ने पाठ यो पनि हो । संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित मान्छेहरूले सोधे भनौला । तर अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्थिर विचलन छ । संवैधानिक रूपले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तन भएअनुसार कसरी गतिशील बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाएर डकुम्याट्रिक बनाएका छौँ । अररो बनायौँ । त्यो अहिले परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा संविधानलाई केही बोल्नै नमिल्ने बनाउन जरुरी छ । संविधान परराष्ट्रनीतिको विषयमा मौन नै रहनु पर्छ ।
भिडियो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zO8Uh_p-6xc?si=D0tH9GD3g5e5ayP6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
वेइझाउ टापुमा ब्राइडका ह्वेलहरू हेर्नेको भीड
एजेन्सी । पर्यटक आकर्षित गर्ने अनेक माध्यमहरू छन् । दक्षिण चीनको गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रको वेइझाउ टापुमा ह्वेलहरूले पर्यटक आकर्षित गरिरहेको छ ।
वेइझाउ टापुको पानीमा रहेका ब्राइडका ह्वेलहरूले वैज्ञानिक र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । हिउँदको आहारका लागि देखिएका संरक्षित ह्वेल हेर्न मानिसहरू झुम्मिने गरेका छन् ।
शिकारका लागि बाहिर उत्रिने क्रममा देखिने गरेका ह्वेलहरू हेर्न धेरै मानिसहरू उक्त टापुमा पुग्ने गरेका छन् ।
ब्राइडका ह्वेलहरू शिकार गर्दा पानीबाट ठाडो रूपमा बाहिर निस्कने गरेका छन् । यिनीहरूको यस्तो सक्रिय अवधि सामान्यतया डिसेम्बर देखि अप्रिलसम्म रहने गर्छ ।
गुआङ्सी एकेडेमी अफ साइन्सेजको तथ्याङ्कअनुसार यस क्षेत्रमा पहिचान गर्न सकिने ब्रायड ह्वेलको सङ्ख्या सन् २०१८ मा ६ वटा मात्र थियो । त्यसको सङ्ख्या बढेर २०२४ मा ६० पुगेको छ ।
बागलुङको ढोरपाटनमा पिकअप जिप दुर्घटना : १० जना घाइते
पोखरा । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा बिहिवार राती पिकअप जिप दुर्घटनाग्रस्त हुँदा १० जना घाइते भएका छन् । बागलुङको गाडीखोलादेखि घैयाखानी जाँदै गरेको ग ३ च ३८९ नम्बर पिकअप जिप ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ६ बिहिवार राती ८ः३० बजे दुर्घटनाग्रस्त हुँदा १० जना घाइते भएका हुन् ।
उक्त दुर्घटनामा घाइते भएका १० जना मध्ये ६३ वर्षीय काजी कामी र ३८ वर्षीय चलदेवी कामीको अवस्था गम्भीर रहेका कारण थप उपचारका लागि रिफर गर्ने तयारी भइरहेको प्रादेशिक अस्पताल बुर्तिबाङका प्रमुख डा. नविन्द्र ढकालले जानकारी दिए। अन्य आठ जनाको अवस्था सामान्य रहेको रहेको प्रादेशिक अस्पताल बुर्तिबाङमा उपचार भैरहेको डा. ढकालको भनाई छ ।
