काठमाडौँ, १२ असार I प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् ।     
      
सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।     
      
नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।     
      
उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो । ”     
      
उहाँका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो ।     
      
तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ रु तीन लाख ९६ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ रु चार लाख ७५ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु चार लाख चार हजार तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु तीन लाख ३७ हजार आठ सय तोकिएको थियो ।     
      

तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।     
      
महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्सामा रु पाँच लाख २३ हजार र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।”  

जुम्ला, १२ असार I जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले एकल पुरुष भत्ता कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गाउँपालिकाभित्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, कुनै व्यवसाय नभएका एकल पुरुषको जीविकोपार्जन सहज बनाउन भत्ता कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

पालिकाले ५० वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका एकल पुरुषलाई वार्षिक रु चार हजारका दरले भत्ता दिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित पुरुष बाहेक अन्य एकल पुरुषका लागि गरिएको उक्त कार्यक्रममा रु चार लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

किसानलाई व्यावसायिक पशु पालनतर्फ आकर्षित गर्न कम्तीमा एक सय भन्दाबढी भेडाबाख्रा पाल्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्नका लागि रु दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाभित्रबाट एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये एकजनालाई पहिलो वर्षको पढाइ खर्चबापत रु १५ लाख दिने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । 

जेहेनदार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेवती रावलले जानकारी दिनुभयो । 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न पालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा शैक्षिक कचहरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप रु २० हजार प्रदान गर्ने नीति तातोपानीले लिएको छ । 

अति विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पालिकाले निरन्तारता दिएको छ । सो बीमा कार्यक्रमका लागि रु १६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौलागाईंले बताउनुभयो । 

भौगोलिक रुपमा कठिन भएका वडाका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, बालबालिकालगायतको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न रु १० लाख बजेट नीति कार्यक्रमबाटट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

काठमाडौँ, ११ असार I अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक वा बाह्य ऋणलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ ।   
  
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो ।   
  
उहाँले भूकम्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढे पनि आर्थिक वृद्धि भने भइरहेको बताउनुभयो । “आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत छ, ऋणको नयाँनयाँ सम्भावनाबारे बजेटले स्पष्ट पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढेको हो तर उक्त ऋणले लगातार सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको अवस्था थियो ।” सरकारले आन्तरिक ऋण कम गर्ने कोसिस गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।   
  
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारले उठाएको ऋणको सही ठाउँमा खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद डा प्रकाशशरण महतले ऋण ठोस र परिणाममूलक काममा खर्च गर्न नसकिए लगानीको उपयोग नभइ समस्या उत्पन्न गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।   
  
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मुलुकले धान्न नसक्ने गरी ऋण नउठाउन आग्रह गर्नुभयो । डा स्वर्णिम वाग्लेले वास्तविकतामा आधारित भएर मात्र ऋणको भारी बोकाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रदीप पौडेलले चालु खर्चका लागि पनि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका लागि प्रोत्साहन नगर्ने नीति सही नभएको बताउनुभयो ।   
  
यसैगरी सांसद श्यामकुमार घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र खर्च घटाउने नीतिमा जान सुझाव दिनुभयो । बद्रीप्रसाद पाण्डेले उत्पादनकमूलक काममा खर्च नगरी राष्ट्रले लिएको ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउनु प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तै, प्रेम सुवालले ८० प्रतिशत गरिब जनताको हातमा अर्थतन्त्र नरहेकाले घरेलु तथा साना उद्योग–व्यापारलाई प्रश्रय दिन सुझाव दिनुभयो । राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पर्यटन, कृषि र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी वृद्धि गरेमा ऋणको भारबाट बच्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
सांसद नागिना यादवले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने बताउनुभयो । यस्तै जीवन परियार, उदयशम्शेर राणा, सञ्जयकुमार गौतमलगायत सांसदले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

भद्रपुर (झापा), ११ असार  I  यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रु ८५ करोड ७५ लाख ५४ हजार पाँच सय ८९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले जेठ महिनामा मात्रै रु छ करोड २४ लाख ४० हजार चार सय १७ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । 

कार्यालयका निमित्त प्रमुख बाबुराम शर्मा लुइँटेलका अनुसार चालु आवको जेठ महिनासम्म सवारीसाधन करतर्फ रु ६९ करोड ७७ लाख ८९ हजार सात सय ७९, प्रशासनिक सेवा शुल्कवापत रु एक करोेड ७९ लाख ९३ हजार एक सय ८३, सवारीचालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट रु १४ करोड १६ लाख ८८ हजार एक सय ६७ राजस्व असुली गरेको छ ।

चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा नौ हजार पाँच सय ४२ सवारीसाधन दर्ता हुँदा ३३ हजार एक सय १९ सवारी नवीकरण भएका लुइँटेलले बताउनुभयो । सोही अवधिमा १२ हजार तीन सय २२ नयाँ चालक अनुमतिपत्र, १६ हजार पाँच सय ४८ को नामसारी हुँदा १० हजार दुई सय ६३ सवारी जाँचपास भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

चालु आवको ११ महिनामा छ हजार सात सय १४ मोटरसाइकल दर्ता हुँदा एक हजार छ सय ३८ ई–रिक्सा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ हप्ताको चार दिन (आइतबारदेखि बुधबार) चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा र हप्ताको पाँच दिन (आइतबारदेखि बिहीबार) चालक अनुमतिको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । 

काठमाडाैँ, ११ असार I प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । 

सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
    
बैठकमा अहिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ मथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

काठमाडौँ, ११ असारः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढेर दुई हजार ७१ दशमलव ७७ को विन्दुमा कायम भएको हो ।
     
आज तीन सय १९ कम्पनीको ९४ लाख ३५ हजार चार सय ५४ कित्ता शेयर ६० हजार आठ सय ५८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु चार अर्ब १८ करोड ७७ लाख ९६ हजार आठ सय ३३ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

     आज बैंकिङ समूह शून्य दशमलव ४६, वित्त समूह दुई दशमलव १५, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २२, व्यापार शून्य दशमलव १८ र अन्य समूह शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । विकास बैंक समूह शून्य दशमलव ३२, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव १२, जलविद्युत् एक दशमलव १८, लगानी एक दशमलव ७०, जीवन बीमा शून्य दशमलव ५५, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३९, लघुवित्त शून्य दशमलव ३४ र लघुवित्त शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ ।
     
ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेञ्चर २०८४÷८५ को शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएको शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै रु १४ करोड ८३ लाख आठ हजार १६ बराबरको रु दुई लाख २४ हजार नौ सय ९२ बराबरको कारोबार भएको छ ।

धरान (सुनसरी), १० असार I धरान उपमहानगरपालिका–२० स्थित विष्णुपादुका मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रुपमा प्रसिद्ध छ । प्राकृतिक रुपले विष्णुपादुका सुनसरी जिल्लाकै एक सुन्दर स्थानसमेत हो । मोक्ष प्राप्त गर्न नसकेका आफ्ना पितृलाई तर्पण गरी भगवान विष्णुले पहिलो श्राद्ध गरेको स्थानको रूपमा यस मन्दिरलाई चिनिन्छ । यहीँबाट श्राद्ध परम्पराको थालनी भएको भक्तजनहरुको विश्वास छ ।   
  
झापाबाट श्राद्ध गर्न पहिलो पटक आउनुभएका मिलन तिम्सिना विष्णुपादुका मन्दिरमा श्राद्ध गर्दा मोक्ष प्राप्ति हुने जनविश्वास रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “बुबाआमाको नाममा श्राद्ध गर्न बराहक्षेत्र र पिण्डेश्वरमा पूजा गरेर यहाँ आएको हुँ । यहाँ आइपुग्न अरु ठाउँ जस्तो सजिलो छैन, बाटो र सवारी साधनको राम्रो सुविधा नभए पनि यहाँ श्राद्ध गर्दा पितृको दिवंगत आत्माले मोक्ष प्राप्त हुने विश्वास छ ।”   
  
मोरङको रङ्गेलीबाट बुबाको श्राद्ध गर्न आउनुभएका सुमन विष्टले विष्णुपादुका मन्दिरमा श्राद्ध गर्दा बुबाको दिवंगत आत्माले शान्ति पाउने जनविश्वास रहेको बताउनुभयो । विष्णुपादुका मन्दिरमा पितृको सम्झनामा श्राद्ध गर्न नेपालका मात्र नभएर भारतका विभिन्न ठाउँबाट भक्तजन आउने विष्णुपादुका मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार निरौलाले बताउनुभयो । प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल औंशीका दिन आफ्ना पितृलाई पिण्ड तर्पण गर्न लाखौँको सङ्ख्यामा भक्तजन यहाँ आउने गर्दछन् ।   
  
धरानको मुख्य बजारबाट १२ किलोमिटरमाथि रहेको विष्णुपादुका मन्दिरमा दैनिक एक सय ५० देखि दुई सयसम्म भक्तजन आउने धरान विष्णुपादुका–२० का वडाध्यक्ष पदम लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो धार्मिक पर्यटकीय मन्दिर भएकाले यसकोे संरक्षण र प्रचारप्रसारको आवश्यता छ ।”   
  
विसं १९७० मा लक्ष्मण घिसिङले मन्दिर भएको स्थलमा उत्खनन गर्दा पाउको छापसहितको ढुङ्गा फेला पारेपछि विष्णुको पाउ भएको विश्वास गर्दै पूजा गर्न थालिएको किंवदन्ती छ । यस मन्दिरमा पूजारी तामाङ रहे पनि पितृश्राद्धको विधि चाहीँ ब्राह्मण पुजारीले गर्छन् । उक्त मन्दिरमा पुस्तौँदेखि मुख्य पुजारीको रुपमा तामाङ जाति रहने गरेका छन् ।  

गलकोट (बागलुङ), १० असार I भूसंरक्षणसँगै पशुपालनमा जोड दिने उद्देश्यले यस वर्ष चार जिल्लाका किसानलाई ६४ हजार डालेघाँसका बिरुवा वितरण गरिएको छ । भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालय पर्वतले बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जाका किसानलाई ६४ हजार डालेघाँसका बिरुवा उत्पादन गरेर निःशुल्क वितरण गरेको हो ।   
  
ग्रामीण भागमा सडक निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाउँदा बढेको भूक्षय कम गर्ने र गाई, भैँसी तथा बाख्रापालनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले डालेघाँसको बिरुवा वितरण गरिएको भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।   
  
कार्यालयले बागलुङबाट घाँसका बिरुवा वितरण गर्न थालेको बताउँदै यही असार मसान्तभित्रै चारवटा जिल्लाका किसानलाई बिरुवा वितरण गरिसक्ने कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साबिकको भूसंरक्षण कार्यालय, बागलुङमा उत्पादन भएका १४ हजार घाँसका बिरुवा निःशुल्क रुपमा वितरण भइरहेका छन् ।   
  
पौडेलले म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जामा समेत बिरुवा वितरण कार्य सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले मुस्ताङमा भने डालेघाँसका बिरुवा उत्पादन र वितरण नगरिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बागलुङमा १४ हजार, म्याग्दी १५ हजार, पर्वतमा २० हजार र स्याङ्जामा २० हजार बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण भइरहेकोे छ ।   
  
“पशुलाई पोषिलो, भू–संरक्षणलाई सहयोगी डालेघाँसको माग अत्यन्तै बढी छ, हामीले किसानका माग धान्न गाह्रो छ । बर्सेनि बिरुवाको उत्पादन घट्दो र माग बढ्दो छ, बजेट अभावमा किसानको मागअनुसार बिरुवा दिन सकिरहेका छैनौँ”, पौडेलले भन्नुभयो, “कायक्षेत्र पाँच जिल्ला भए पनि मुस्ताङमा डालेघाँस हुँदैन, चार जिल्लामा असार मसान्तभित्रै बिरुवा वितरण सकिन्छ ।”   
  
अहिले कार्यालय तथा समन्वय कार्यालयबाट निःशुल्क रुपमा राय खन्यु, निमारो, कल्की, पारिजात, काफललगायत डालेघाँसका बिरुवा वितरण भइरहेका छन् । बिरुवा प्रतिकिसान १० र कृषि समूह तथा वडा कार्यालयको सिफारिसमा अधिकतम एक हजारसम्म दिन सकिने बागलुङका नर्सरी नाइके दुर्गाप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।   
  
पाखो बारीे तथा ग्रामीण सडकको छेउछाउमा बिरुवा लगाउँदा पशुलाई आहारा र भू–क्षय हुनबाट जोगिने हुनाले भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालयले पर्वतसहित बागलुङ, म्याग्दी र स्याङ्जामा नर्सरी निर्माण गरेर बर्सेनि बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गर्दै आइरहेको छ ।  

काठमाडौँ I संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयले नेपाल वायुसेवा निगमको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सचिव पाण्डेयले निगम केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षणका क्रममा इमान्दारपूर्वक नतिजामुखी काममा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो ।   
  
सबैले इमान्दारिताका साथ काम गरे मात्र निगमले प्रगति गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सचिव पाण्डेयले मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यमा आफूबाट सधैँ सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले निगमका हरेक विभागले गर्नुपर्ने नियमित कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र जनतालाई नतिजा महसुस हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।   
  
त्यसक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र भावी योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले निगमका जहाज तथा विमानस्थलमा चल्ने उपकरण मर्मतसम्भारमा लाग्ने पाटपुर्जा र निगमको विमानमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्रीमा भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउन, हवाई इन्धनमा लगाइएको कर छुट गर्नेतर्फ पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।   
  
त्यसअवसरमा निगम, बजार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक टङ्कनिधि दाहाल, मानव संशाधन विभागका निर्देशक अशोक सिग्देल, संस्थागत विभागका निर्देशक अनिल घिमिरे र क्वालिटि एस्योरेन्स विभागका निर्देशक पोषक ज्ञवालीले विभागीय प्रस्तुतीकरण गर्नुभएकोे निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेललले जानकारी दिनुभयो ।  

काठमाडौँ I सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।   
  
उहाँले दीर्घकालीन सोचका साथ दिगो, समावेशी र सुन्दर सहरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि शुरु गरिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई एक सय ३२ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिएको बताउनुभयो ।   
  
प्रतिनिधिसभाको आजको बैंठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सन्दर्भमा सांसदको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बुढाले व्यवस्थित सहरीकरणको कामलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।   
  
सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिकरूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार, सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सहरी विकासतर्फको बजेट केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।   
  
“मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेस तथा हिमाल पहाडका केही आर्थिक सम्भावना बोकेका साना बजार केन्द्रलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले २७ वटा बजार केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   
  
मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “एकीकृत बस्ती विकासको कार्यसँगै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको कार्यसमेत मन्त्रालयले गर्दै गरेको भए पनि एकीकृत बस्तीको सफलता कार्य व्यक्ति÷समुदायको भावना र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएकाले यी चुनौतीका कारण प्रभावकारी प्रतिफल दिन सकिएको छैन ।”   
  
विद्यमान बस्तीमा नै थप पूर्वाधार विकास गरी जनताको जीवनयापन सहज बनाउन र विपद्को दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका बस्तीलाई भने यथासम्भव स्थानान्तरणसमेत गरिने गरी ७७ वटै जिल्लामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   
  
मन्त्री बुढाका अनुसार एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सहरी उत्थानशिलता तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत देशका मुख्य पर्यटकीय सहर पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी करिडोरमा रहेका नगरपालिका लुम्बिनी साँस्कृतिक, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, रामग्राम र सिद्धार्थनगरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् उत्थानशील र बस्नयोग्य सहरका रुपमा विकास गर्न दातृ निकायसँग सम्झौता भइ उक्त आयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   
  
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र रुकुमपूर्व सदरमुकाम विकास गर्न सरकारी कार्यालय भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिकामा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।   
  
प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने जनता आवास कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिव रु १८ अर्ब लगानी गरी ४२ हजारभन्दा बढी आवास निर्माण भइसकेको छ । यस कार्यक्रमलाई आगामी आवसमेतमा प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।   
मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “संंविधानप्रदत्त आवासको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब रु सात अर्ब लगानी भइ ८० हजार आवासीय भवनको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिसकिएको छ ।”   
  
सीमित बजेट उपलब्धताका कारण लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।   
  
प्राकृतिक विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रय उपलब्ध गराउन आपतकालीन सेल्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री बुढाको भनाइ छ । सङ्घीय संसद् भवन निर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   
  
उहाँका अनुसार स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।   
  
सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सिलिङ्गबाट आगामी आवमा सङ्घबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु ६८ अर्ब तीन करोड १३ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु सात अर्ब ६७ करोड ७७ लाख र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु १५ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख गरी जम्मा रु ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   
  
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम बाटोका लागि १५ प्रतिशत र कम्तिमा पाँच प्रतिशत खुल्ला क्षेत्रको लागि छुट्याइ भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   
  
काठमाडौँ उपत्यकाको इशान कोणमा एक लाख रोपनी र अन्य तीन कोणमा १०-१० हजार गरी ३० हजारसमेत एक लाख ३० हजार रोपनीमा आवास विकास गर्दा खानेपानीलगायत अन्य पूर्वाधारसमेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये इशान कोणको नयाँ नगर भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनका लागि योजना तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पेस हुने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।   
  
भक्तपुरको अरनिको सभागृहका लागि चालु आवमा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सन्तुलित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सहरी स्वरुप विकास हुने गरी ठूला तथा मझौला सहर निर्माण तथा सहरी क्षेत्रमा लगानी गरी सहरी विकास मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्दा उच्च आन्तरिक बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्याको अत्यधिक चापसँगै तीव्र सहरीकरण भएका तराईका सबैजसो सहरमा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   
  
सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको सहरी विकास, आवास, भवन तथा स्थानीय पूर्वधारको क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने सोचलाई साकार पार्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न मन्त्रालय अग्रसरसमेतको उहाँको भनाइ छ ।