काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति गम्भीर आपति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत मार्फत घिसिङले उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताए । विद्युत खपत बढाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा विद्युतीकरण अभियानसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ ।

उनले भारतलगायत विभिन्न देशहरूले विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले भने उपभोक्तामाथि थप करको बोझ थोपर्ने निर्णय गरेको टिप्पणी गरे ।

घिसिङले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट विद्युत पूर्वाधारको क्षमतासम्बन्धी दिइएका अभिव्यक्तिप्रति पनि असहमति जनाएका छन् । देशका सबै घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिए ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनमा समस्या आउने तर्क तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल नखाने उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । हाल नेपालमा १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन तथा ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् भने थप संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा आधुनिक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले हाल उपभोक्ताहरूले इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल एकतर्फी नभई दुवै देशले केही स्थानमा एक–अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य देखिएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको तथ्य देखिएको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘तपाईहरुलाई अचम्म लाग्छ होला, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन् नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा भर्खरै थाहा पायौं । त्यसैले दुई देश बसेर छलफल गर्छौं ।’
काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले मानवीय आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको उनले बताए।
बाहिरबाट हेर्दा उठाइएको जस्तो देखिएपनि वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । उनजे जग्गा व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भन्दै ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमा नै नखोज्न आग्रह समेत गरे ।
उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नुभएको थियो । उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेको हौं । हेर्दाखेरी खेदाएको जस्तो देखिएपनि चार वर्ष अगाडि म स्थानीय तहमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको हो । होल्डिङ सेन्टरमा राखेर साच्चिकै सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको र पार्टीको धारणा छ । त्यो हामी गर्छौं । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक थियो त्यसैले काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राखियो । उहाँको ज्यान जोखिमबाट सरकारले जोगाएको हो । जग्गा व्यवस्थाको लागि भूमि सम्बन्धी समिति बनिसकेको छ । यो विषयमा तीन वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हतार गरेर हुँदैन् जति समय लाग्छ लाग्छ । ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेट नै नखोजौं केही समय लाग्छ ।’
उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सरकार मात्र होइन, सहकारी संस्थाबाटै रकम असुली भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बाहिरबाट हेर्दा सरकारले मात्र रकम व्यहोरेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा सहकारी क्षेत्रबाट पनि सक्रिय रूपमा रकम उठाउने काम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहकारीहरूको सम्पत्ति, कर्जा र बाँकी असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।
बाहिर समाचारमा हेर्दा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारको मात्र पैसा गएको देखिएको छ । तर सहकारीबाट नै पनि पैसा उठाइरहेका छौं।’
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो साता मात्रै सहकारी क्षेत्रबाट करोडौं रुपैयाँ असुली भएको जानकारी दिँदै सो रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिने बताए।
‘अन्तिम साताको रिपोर्ट हेर्दा तीन करोड रकम उठाइएको थियो । हामीले पैसा उठाएर नै दिने हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संसदमा जनताको आवाज प्रभावकारी रूपमा सुन्न र त्यसको परिणाम देखिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सांसद राईले आन्दोलनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको रोस्ट्रमबाट आफ्ना कुरा सुन्न पाएको भन्दै जनताका मुद्दामा व्यवहारिक नतिजा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हामीले आन्दोलन गर्दागर्दै बल्लतल्ल प्रधानमन्त्रीको रोस्ट्रममा आवाज सुन्न पाइयो । यहाँ आएर आवाज सुनाउने र बोल्ने मात्र होइन, परिणाम पाउनुपर्यो भन्ने मुख्य लक्ष्य हो ।’
राईले आफूले संसदमा हावाहुरीबाट भएको क्षतिको विषय उठाए पनि त्यसमा कुनै ठोस प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘मैले संसदमा हावाहुरी क्षति पुर्याएको विषय उठाएको थिएँ, तर त्यसको केही भएन। केही त हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
उनले संसदलाई नियमावलीअनुसार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र दुई तिहाइ नजिकको सरकारको दम्भ नदेखिनुपर्ने धारणा पनि राखे । साथै, जनताका धेरै विषयहरू संसदमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठक आज (आइतबार) बस्ने भएको छ । बैठक दिउसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियो’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा सभापति पराजुलीले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
गर्नुहुने । मन्त्री डा वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने छन् ।

यस्तै, बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी, १९४७ (नं. ८१) पेस गर्ने छन् । यसैगरी, ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धी, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९‘पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेलले एसियन गेम्स छनोटअन्तर्गत चीनविरुद्धको खेलमा एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्दै ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।

भुर्तेलले इनिङ्सको नवौं ओभरमा लगातार ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गर्दै नेपालका लागि यस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन् । साथै, उनी विश्व क्रिकेटमा एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्ने छैटौं खेलाडीका रूपमा समेत दर्ज भएका छन् ।

यसअघि नेपालका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सन् २०२३ मा एसीसी प्रिमियर कपअन्तर्गत कतारविरुद्धको खेलमा २०औं ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्दै कीर्तिमान बनाएका थिए । आक्रामक ब्याटिङ गरिरहेका भुर्तेलले यो समाचार तयार पार्दासम्म उनले ४२ बलमा १२९ रन बनाएर अविजित खेलिरहेका छन् । त्यसैगरी अर्का ब्याटसम्यान कुशल मल्लले पनि २७ बलमा ४२ रन बनाएर खलिरहेका छन् ।

काठमाडौं । बालाजु उद्यानस्थित पौडी पोखरीमा आजदेखि महानगर स्तरीय पौडी प्रतियोगिता सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नंं २९ ले नेपाल पौडी संघसँगको सहकार्यमा ‘स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य वडा, स्वास्थ्य महानगर’ नारासहित आयोजना गरेको प्रतियोगितामा विभिन्न वडाहरूबाट १३७ जना खेलाडी प्रतिस्पर्धामा छन् । जसमा ७६ जना पुरुष र ६१ जना महिला खेलाडी छन् ।

आयोजक वडाले अरू वडाहरूबाट अधिकतम ८ जनासम्म खेलाडी पठाउन पत्राचार गरेको थियो । यसबाट सबै वडाले सहभागी पठाउनु भएको वडा सदस्य सन्तोष ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

प्रतियोगितामा ५० मिटर, १ सय मिटर, २ सय मिटर र ४ सय मिटर दुरीमा फ्रिस्टाइल, ब्रेस्टस्ट्रोक, वटरफ्लाई विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । इन्डिभिज्युअल मेडले २ सय मिटर दुरीको हुनेछ । यस्तै महिला पुरुषको संयुक्त रिले पनि हुनेछ ।

वडा सदस्य ढुङ्गेलका अनुसार महानगरबासीहरुलाई सक्रिय जीवनका लागि प्रोत्साहित गर्न, शारीरिक अभ्यासमा क्रियाशील बनाउन, अन्तर वडा समन्वय बढाउन, स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्ने खेलाडी उत्पादन गर्न खेल आयोजना गरिएको हो ।

खेलमा उत्कृष्ट महिला खेलाडी र पुरुष खेलाडीलाई नगद २५ हजार रुपियाँसहित पुरस्कृत गरिनेछ । खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका लागि मेडल र प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यबाट अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यो घोषणा गरेका हुन् । सुरूको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ ।’
त्यस्तै, सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न गरी बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बताए ।

काठमाडौं । युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका कृषि प्राथमिकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । विशेषगरी प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, साना किसानको क्षमता विकास तथा युवालाई कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने विषय बजेटमा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । उनका अनुसार बजेटले कृषि उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा आधारित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम आय भएका कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले मुख्यतः ठूला र बढी लगानी गर्न सक्ने किसानलाई मात्र लाभ पुग्ने बताए । यस्तै लिजमा लिइएको भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले मध्यम वर्गीय किसानलाई समेत पूर्वाधार निर्माणतर्फ आकर्षित गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा धेरै कृषि व्यवसाय असफल हुनुको प्रमुख कारण उत्पादनभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित हुनु पनि हो,’ उनले भने,‘तर बजेटले त्यसलाई सच्याउनेभन्दा झन् प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ नेपालका अनुसार कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित छ । उनले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७० प्रतिशत रासायनिक मल व्यवस्थापनमै खर्च हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुग्न सक्ने बताए । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन भएर रोकिने जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा साना किसानलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि विस्तार, माटो सुधार कार्यक्रम तथा उत्पादनमुखी योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटमा त्यसका लागि स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको नेपालले बताए । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने विषयमा पनि बजेट प्रभावकारी नरहेको उनको धारणा छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा युवाको नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्ने आशा जगाएको भए पनि बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनले बताए ।

यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेको नेपालको भनाइ छ । विशेषगरी अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, बीमामा आधारित अनुदान तथा ऋणमा आधारित अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । यसले अनुदान वितरणमा देखिएका विकृति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

तर प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरिएको ३६ करोड रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने यो रकमले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलको विकल्प खोज्न नसक्ने उनले बताए । नेपालका अनुसार कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले प्राङ्गारिक मलको अनुसन्धान तथा विकासमा कम्तीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसबाट आगामी वर्षहरूमा रासायनिक मलको प्रयोग केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिने आशा रहे पनि बजेटले त्यस दिशामा ठोस पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले हरित हाइड्रोजन र रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिएको नेपालले बताए ।

काठमाडौं । आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाईदै छ । आज देशभर ‘महिला अधिकारको सम्मान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागेको हो ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका बिभिन्न चार उपलब्धीको खुसीमा सरकारले हरेक वर्ष जेठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७६ साल देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यार्थी आदानप्रदानदेखि हिमाल नामकरण र विमानस्थल स्तरोन्नतिसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला तथा पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्ती लक्षित नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नाम दिई आरोहणका लागि विशेष बजारीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने सरकारले जनाएको छ ।