भक्तपुर । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत कार्यरत करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिले बिहीबार जारी गरेको अपिलमा कर्मचारीहरूको हकहित, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवाको सुनिश्चितताका लागि परिषद् व्यवस्थापनसमक्ष ९ बुँदे मागपत्र पेश गरिएको उल्लेख गर्दै २०७७ सालदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन तथा वार्ताका प्रयास भए पनि हालसम्म कुनै ठोस सम्बोधन नभएको जनाएको छ । समितिका अनुसार यसअघि दिइएको २४ घण्टे अल्टिमेटमको अवधि समाप्त हुँदा पनि व्यवस्थापन पक्षबाट मागप्रति सकारात्मक पहल नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

संघर्ष समितिले व्यवस्थापनको उदासीन र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परिषद् मातहतका प्रदेश कार्यालय, शिक्षालय, तालिम केन्द्र तथा अन्य शाखाहरूमा निम्नानुसार आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार साउन १३ गते कार्यालय प्रमुखमार्फत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको तथा साउन १४ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म पेनडाउन गर्ने, साउन १५ गते सोही अवधिमा प्रशासनिक तथा आर्थिक शाखाको कामकाज ठप्प पार्दै धर्ना दिने, साउन १८ गतेदेखि प्रशासनिक तथा आर्थिक शाखाको काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने तथा धर्ना जारी राख्ने, साउन २२ गतेदेखि शैक्षिक गतिविधि र परीक्षा सम्बन्धी कामकाज ठप्प पार्ने तथा साउन २५ गते केन्द्रीय कार्यालयमा घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यसका साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउने, निर्धारित ढाँचाको ब्यानर प्रदर्शन गर्ने तथा उपत्यकाभित्रका कार्यालयका संयोजकहरूले केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा परिषद् व्यवस्थापनसमक्ष आन्दोलनका कार्यक्रम बुझाउने निर्णय पनि गरिएको समितिले जनाएको छ ।

संघर्ष समितिले व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ गरे आन्दोलनका कार्यक्रम अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ ।

विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि कोशी प्रदेश सरकारले बुधबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

छलफलपछि नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले घटनालाई साम्य बनाउन सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सरकारले आफ्नो तरिकाले अवस्था साम्य बनाइरहेका छौं भने पनि हामीले त्यो देखिरहेका छैनौं,’ उनले भने ।

थापाले नेपाल बहुजातीय र बहुसामुदायिक मुलुक भएकाले आन्दोलनका क्रममा सक्रिय देखिएका समूह कहाँबाट परिचालित भए भन्ने विषय पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले प्रदेश सरकारले घटनाप्रति देखाएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । 

उनले जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल कमजोर बनेको टिप्पणी गर्दै दंगा नियन्त्रणका क्रममा पनि सुरक्षाकर्मीले आवश्यक निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था देखिएको बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल गिरेको मैले पनि पाएको छु । दंगा नियन्त्रण गर्दा पनि प्रहरीले हतियार प्रयोग गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ भण्डारीले भने ।

यसैबीच, सर्वदलीय बैठकले देवानगञ्ज–४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको परिवारलाई कोशी प्रदेश सरकारले दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै आगजनीबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति र सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आठबुँदे निर्णयसमेत पारित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवेदनशील परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था र नागरिकले संयमता अपनाउँदै सामाजिक सद्भाव जोगाउन जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

रौतहट । रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएको र धार्मिक आस्थामा आँच पुरÞ्याएको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ०३ बस्ने २४ वर्षीय समिर थापा रहेका छन् । उनले आफूलाई ‘पाथीभरा माता’ भनेर चिनाउने गर्थे ।

प्रहरीका अनुसार थापाले सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने, धार्मिक आस्थाप्रतिको विश्वासमा असर पर्ने र सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका भिडियो तथा फोटोहरू प्रसारित गरेका थिए ।

उक्त गतिविधि सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई बुधबार राति २०ः३० बजेको समयमा नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पक्राउ परेका थापामाथि हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक कविन्द्र सिंह बोहराले जानकारी दिए ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ र घर, पसल साथै अन्य आगजनी भएका परिवार तथा घाइतेलाई ५० हजारका दरले राहत दिने घोषणा गरेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आयोजना गरेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा सरकारले राहतको घोषणा गरेको गरेको हो । 

बैठकले विभिन्न ८ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ । साउन १० गते भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलको आयोजनामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आठबुँदे निर्णय गरेको हो ।

बैठकले घटनामा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

सामाजिक सद्भाव र साम्प्रदायिक एकता कायम गर्न राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक पक्षले समन्वयात्मक पहल गर्ने, पालिका तहमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

यस्तै, सामुदायिक तहमा मेलमिलाप र सद्भाव कायम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सद्भाव यात्रा तथा सार्वजनिक अपिललगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

बैठकले सबै धार्मिक समुदायका संघ–संस्थाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै समन्वय र सहजीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने, सीमाक्षेत्रबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिप्रति सुरक्षा सतर्कता अपनाउने तथा घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, घटना प्रभावित जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बैठकमा सम्पूर्णले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

उनले संवेदनशील घडीमा सामाजिक सद्भावलाई खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरे । 

सर्वपक्षिय बैठकमा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राई, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं प्रदेशस्तर स्तरका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५’ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी थालेसँगै नेपालको मासु उद्योग थप व्यवस्थित, औपचारिक र नियमनयुक्त हुने संकेत देखिएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएकी छन् भने पशु सेवा विभागले कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षासँगै मासु उद्योगको संरचनागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ । हाल देशका अधिकांश क्षेत्रमा पशु वध, मासु ढुवानी र बिक्री वितरण परम्परागत ढंगबाट हुँदै आएको छ । ऐन लागू भएपछि वधशाला सञ्चालन, पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, मासुको भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्रीका लागि न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य हुनेछन् ।

कार्ययोजनाअनुसार २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ । त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि अन्य महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा विस्तार गरिनेछ। २०८४ साउन १ गतेदेखि भने ऐन देशभर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मासु व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण अनिवार्य भएपछि बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनको हिस्सा बढ्नेछ भने अव्यवस्थित कारोबार क्रमशः घट्ने सम्भावना छ ।

ऐन कार्यान्वयनले आधुनिक वधशाला, कोल्ड स्टोरेज, चिस्यानयुक्त ढुवानी तथा मासु प्रशोधन उद्योगमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्र दुवैले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनले साना व्यवसायीका लागि अतिरिक्त लागत बढाउन सक्छ। व्यवसायीहरूले पूर्वाधार सुधार, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सरसफाइ मापदण्ड पूरा गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । तर दीर्घकालमा यसले उपभोक्ताको विश्वास बढाउनुका साथै गुणस्तरीय व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो । सर्वोच्च अदालतका आदेश, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसरी हेर्दा, ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षामात्र होइन, नेपालको मासु उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले बोर्डबाट परीक्षण तथा स्वीकृति प्राप्त नगरी कुनै पनि श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सूचना जारी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बोर्डको पूर्वस्वीकृतिबिना विज्ञापन सामग्री प्रसारण भइरहेको पाइएको जनाएको हो । बोर्डका अनुसार कतिपय विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देशजस्ता अनिवार्य विवरण उल्लेख नगरिएको पाइएको छ ।

साथै, केही विज्ञापनमा तथ्यहीन, अतिरञ्जित तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु समेत समावेश भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले यस्ता सामग्री प्रचलित कानूनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उपभोक्तामैत्री बनाउन कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १५ को खण्ड (ख) तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ५ बमोजिम विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षण गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार ‘विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ (पहिलो संशोधन, २०८०)’ कार्यान्वयनमा रहेको बोर्डले स्मरण गराएको छ ।

बोर्डका अनुसार नेपालभित्र प्रसारण गरिने सबै श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि अनिवार्य रूपमा बोर्डबाट परीक्षण गराई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको पालना नगरी प्रसारण गरिएका विज्ञापन सामग्रीले उपभोक्तामा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने जोखिम रहने बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले हालसम्म परीक्षण नगराई प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामग्रीलाई समेत तत्काल परीक्षण गराई कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कानूनविपरीत रहेका विज्ञापन सामग्री तुरुन्त हटाउन सम्बन्धित विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रचलित कानून तथा मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गर्दै त्यसको अवज्ञा भए आवश्यक कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत समेत दिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले आज (मंगलबार) सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट १५ दिनभित्र आवेदन माग गरेको हो ।

सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारले आगामी साउन २६ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारमा आफ्नो आवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दैछन् ।

ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार यी बैठकहरू मुख्यतया युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी युद्धहरूलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुनेछन् । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँगको वार्ता इरानसँगको बढ्दो तनाव, लेबनानसँगको वार्ताको प्रगति र अब्राहम एकड्र्सलाई विस्तार गर्ने प्रयासमा केन्द्रित रहनेछ ।

वासिङ्टन ओर्लनुअघि नेतान्याहुले इरानबाट आउने खतराहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् । ट्रम्पले इरानको विषयमा आफू र नेतान्याहुबीच केही साना मतभेद भए तापनि धेरैजसो मुद्दामा एकमत रहेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि यी दुई नेताबीच हुन लागेको यो आठौं भेट हो, जसले वासिङ्टन र जेरुसेलमबीचको गहिरो समन्वयलाई झल्काउँछ ।

यसैगरी, राष्ट्रपति ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीच हुने वार्तामा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल हुनेछ । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सीएनएनलाई बताएअनुसार ट्रम्प प्रशासनले अब युद्ध अन्त्य गर्ने समय आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

वार्ताका क्रममा जेलेन्स्कीले रुसले इरानलाई अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरूको जासुसी सूचना दिएको भनी लगाएको आरोपका विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ । ट्रम्पले यसबारे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रश्न गर्ने बताएका छन, यद्यपि उनले रुसले त्यस्तो सूचना दिएको कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हालै रुसले उत्तर कोरियाबाट ३०,००० सैनिकहरू मगाएर आफ्नो सैन्य शक्ति सुदृढ गर्न लागेको खुलासा समेत गरेका छन् । ट्रम्पले भने इरानले रुसको सहयोग पाए पनि अमेरिकाको दबाबका कारण इरान कमजोर बनिरहेको दाबी गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसमा हुने यी महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरू सम्पन्न भएपछि दुवै विदेशी नेताहरू वासिङ्टनमा आयोजना हुने दिवङ्गत अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ । एएनआई

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गएराति सुनसरीमा भएको घटनालाई लिएर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बासुदेव घिमिरेसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । 

घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा संखुवासभाका सीडीओ इश्वरीप्रसाद अर्याललाई खटाइएको छ ।

यस्तै, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं तानिएको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) केशव थेवेलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खटाइएको छ । थेवेको स्थानमा उक्त विमानस्थलमा कार्यरत एसपी पुष्पराज मल्ललाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कप्तानगञ्जमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नन्दकिशोर महतोलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । उनको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय, काठमाडौँमा कार्यरत डीएसपी मदन नाथलाई पठाइएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको निधन भएको थियो । घटनामा परेर ९ जना सर्वसाधारण, १० जना नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी गरी २४ जना घाइते भएका थिए ।

घटनाको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ । समितिले एक साताभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

घटनापछि थप समस्या उत्पन्न हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा आज बिहान ७ बजेदेखि अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्गको उद्घाटन समारोह आज भएको छ । आज सोमवार नागढुंगा सुरुङमार्गको उद्घाटन समारोहमा पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल र जापानीज राजदुतले समग्र रुपमा सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन ।

लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौं उपत्यका र देशका विभिन्न भागबीचको सडक आवागमन थप सहज, सुरक्षित र छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

उद्घाटन समारोहमा सरकारी अधिकारी, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ ।