ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपीडितलाई २६ लाख रुपियाँ बढी सहयोग गरेको छ ।

गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरुबाट आफ्नो तलब तथा सेवासुविधा कटा गरी भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भएका परिवारलाई उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।

गाउँपालिकाले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका पीडित तथा प्रभावित परिवारका लागि कुल २६ लाख १५ हजार ७४२ रुपियाँ सहयोग गरिएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकबाट रकम संकलन गरी बाढी पीडित परिवारलाई सहयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बू (मुक्ति) का अनुसार बाढी पीडितलाई सहयोग गरिएको रकम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकबाट सङ्कलन गरिएको हो ।

सङ्कलित रकममध्ये गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट दुई लाख ३४ हजार २५० रुपियाँ र पालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट छ लाख ४८ हजार ५३२ रुपैंयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट १७ लाख ३२ हजार ९६० रुपियाँ रकम सङ्कलन भएको छ ।

गएको शुक्रबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक विपतको घटनाबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत विभिन्न जिल्लाका प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गाउँ कार्यपालिकाको सोही निर्णयअनुसार रकम सङ्कलन गरी बाढी प्रभावित परिवारलाई सहयोग गरिएको पालिकाले जनाएको छ । उक्त सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए । 

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण एक हजार बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजार बढी बेपत्ता भएका छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई समर्थन गर्ने विषयमा तत्काल कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् ।

आयरल्यान्डको श्याननमा एयर फोर्स वनमा चढ्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पलाई भान्सलाई सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय दौडका लागि समर्थन गर्न तयार हुनुहुन्छ कि भनेर प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘अहिलेनै यसबारे निर्णय गर्नु चाँडो हुनेछ ।’

उनले भान्सको प्रशंसा गर्दै आफूहरूसँग धेरै सक्षम नेताहरू रहेको बताए । ‘मलाई लाग्छ, उनी उत्कृष्ट छन् । हामीसँग धेरै उत्कृष्ट मानिसहरू छन् । जसलाई उनीहरू “डीप बेन्च” भन्छन्, हामीसँग त्यो छ,’ ट्रम्पले भने ।

भान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावित उम्मेदवारबारे थप प्रश्न गरिँदा पनि ट्रम्पले सबै सम्भावित उम्मेदवार राम्रो रहेको बताए । ‘मलाई लाग्छ, उनीहरू सबै निकै राम्रा छन् । जेडी उत्कृष्ट छन् र उनले निकै राम्रो काम गरेका छन्,’ उनले भने ।

यसअघि अगस्टमा द वासिङ्टन पोस्ट ले ट्रम्पले ओभल अफिसमा दाताहरूसँगको निजी बैठकमा भान्सको सम्भावित उम्मेदवारीबारे तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट धारणा राखेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त बैठकमा ट्रम्पले ‘अन्ततः हामीले जेडीलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ’ भनेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले जनाएको थियो ।

यद्यपि, ट्रम्पका सल्लाहकारहरूले त्यतिबेला राष्ट्रपतिको उत्तराधिकारीका रूपमा भान्सलाई अन्तिम रूपमा रोजिनसकेको बताएका थिए । ट्रम्पले भान्ससँगै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पनि सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा मूल्यांकन गरिरहेको बताइएको थियो ।

आन्तरिक छलफलका क्रममा ट्रम्पले भान्स र रुबियोबीच तुलना गर्दै आफ्ना सहयोगीहरूसँग पटक–पटक प्रश्न गर्ने गरेको र मरीन वनमा यात्रा गर्दासमेत कर्मचारीबीच अनौपचारिक रूपमा उनीहरूको समर्थनबारे बुझ्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

अगस्टमै ट्रम्पका एक प्रमुख सल्लाहकारले राष्ट्रपतिले भान्सले ‘मागा’ आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्ने निष्कर्षमा निजी रूपमा पुगेको बताएका थिए । तर रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताहरूले भने उत्तराधिकारीबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने बताएका छन् ।

विशेषगरी आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले रिपब्लिकन पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय दौडलाई प्रभावित गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यसैबीच, रिपब्लिकन पार्टीका दाता र कार्यकर्ताहरू सम्भावित उम्मेदवारका पक्षमा विभाजित हुन थालेका छन् । भान्सले भने सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा मध्यावधि निर्वाचनपछि निर्णय गर्ने संकेत दिएका छन् । उता रुबियोले भने सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय आकांक्षाबारे प्रत्यक्ष रूपमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले भान्स र रुबियो दुवैलाई उच्च मूल्यांकन गर्ने गरेको उनका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । यसले भविष्यमा रिपब्लिकन पार्टीभित्र दुवैबीच सहकार्य वा एउटै चुनावी टिकटमा रहने सम्भावनासमेत खुला राखेको छ ।

यसरी ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा भान्सलाई तत्काल समर्थन नगरे पनि रिपब्लिकन पार्टीभित्र सन् २०२८ को नेतृत्वका लागि भान्स र रुबियोबीचको प्रतिस्पर्धा क्रमशः सतहमा आउन थालेको छ । एएनआई

काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले परम्परागत, पूरक तथा एकीकृत चिकित्सालाई सदस्य राष्ट्रबीचको स्वास्थ्य सहकार्यको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँदिल्ली घोषणापत्रमार्फत ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्र्याकअन्तर्गत टीसीआईएम सम्बन्धी विज्ञ कार्यसमूह गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरिएको हो । भारतको आयुष मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित कार्यसमूहले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच परम्परागत चिकित्सासम्बन्धी संवाद, अनुसन्धान, ज्ञान आदानप्रदान र नीतिगत सहकार्यका लागि संस्थागत संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतका आयुष मन्त्री प्रतापराव जाधवले घोषणापत्रमा टीसीआईएमलाई समेटिनु परम्परागत चिकित्सामा विश्वव्यापी सहकार्यलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित कार्यसमूहले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुसन्धान विस्तार, प्रमाणमा आधारित अभ्यास प्रवद्र्धन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्नेछ ।

उनले आयुर्वेदसहित अन्य आयुष प्रणालीलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर सुनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत सुरक्षित, प्रभावकारी र किफायती स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्ने दिशामा भारत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । आयुष मन्त्रालयका सचिव वैद्य राजेश कोटेचाले पनि कार्यसमूहले अनुसन्धान सहकार्य, प्रमाण संकलन, गुणस्तर मापदण्ड तथा नियामकीय अभ्यासमा केन्द्रित सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिन सक्ने बताए ।

औषधीय वनस्पतिमा संयुक्त अनुसन्धान

घोषणापत्रले उपचारात्मक तथा रोग रोकथामका उद्देश्यले प्रयोग हुने औषधीय वनस्पति र जडीबुटीजन्य तयारीमा संयुक्त अनुसन्धान बढाउन विशेष जोड दिएको छ । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको साझा परम्परागत औषधीय ज्ञान सुरक्षित, प्रभावकारी र किफायती उपचार सामग्री विकासका लागि आधार बन्न सक्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

यससँगै सदस्य राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सन्दर्भअनुसार गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न प्रमाणमा आधारित नियामकीय व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि घोषणापत्रले औंल्याएको छ ।

चण्डीगढ बैठकबाट बनेको आधार

यो पहल भारतको ब्रिक्स अध्यक्षताका क्रममा गत जुलाई २१ मा चण्डीगढमा आयोजित टीसीआईएम बैठकको निरन्तरता हो । उक्त बैठकमा सदस्य राष्ट्रका सरकारी अधिकारी, प्राविधिक विज्ञ र प्रतिनिधिहरूले अनुसन्धान, शिक्षा, ज्ञान आदानप्रदान तथा नियामकीय सहकार्यका विषयमा सहमति गरेका थिए । त्यही बैठकले प्रस्तावित विज्ञ कार्यसमूहको कार्यादेशमा पनि सहमति जुटाएको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको रणनीतिसँग मेल

यो निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२५–२०३४ को विश्व परम्परागत चिकित्सा रणनीतिसँग पनि मेल खाने मानिएको छ । उक्त रणनीतिले परम्परागत चिकित्सामा वैज्ञानिक प्रमाणको आधार बलियो बनाउने, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा उपयुक्त रूपमा समावेश गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

आयुष मन्त्रालयका अनुसार नयाँदिल्ली घोषणापत्रले टीसीआईएमलाई ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्र्याकसँग जोड्दै सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच अनुसन्धान, गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन सहकार्यका लागि आधार तयार गरेको छ । एएनआई

एजेन्सी । नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपममा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

आइतबार दिल्ली प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भीआईपी आवागमनका कारण राष्ट्रिय राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा यातायात प्रभावित हुने जनाएको छ।

प्रहरीले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न तथा तोकिएका वैकल्पिक मार्गहरू अपनाउन आग्रह गरेको छ।

विमानस्थल, रेल्वे स्टेसन तथा अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल जाने यात्रुहरूलाई यात्राका लागि अतिरिक्त समय छुट्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।

साथै, गन्तव्य दिल्ली नभएका व्यावसायिक सवारीसाधनलाई सहर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

विमानस्थल जाने यात्रुहरूलाई मेट्रो प्रयोग गर्न विशेष आग्रह गरिएको छ, किनकि मेट्रो सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको र कुनै अवरोध नभएको प्रहरीले जनाएको छ।

शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन सदस्य तथा साझेदार देशहरूको खुला सत्रमा सहभागिता रहनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सात देशका नेताहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण अफ्रिका, कजाखस्तान, फिलिपिन्स, इजिप्ट, बुरुन्डी, युगान्डा र नाइजेरियाका नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

सम्मेलनको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसासँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ।

यसअघि शनिबार नेताहरूले सर्वसम्मत रूपमा ‘नयाँ दिल्ली घोषणा–पत्र २०२६’ पारित गरेका थिए।

‘लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपन ः समावेशी विश्वव्यापी विकासको भविष्य निर्माण’ मुलधेयका साथ जारी सम्मेलनमा खुला सत्र नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपमको समिट हलमा आयोजना हुनेछ।

खुला सत्र भारतको अध्यक्षतामा सेप्टेम्बर १२–१३ मा आयोजना भइरहेको दुईदिने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

यस सत्रले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई साझा चासोका विषयमा छलफल गर्ने तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उपायहरूबारे विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, समावेशी विश्वव्यापी आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। (एएनआइ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव र कालोबजारीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले आफूलाई दैनिक हजारौं नागरिकले ग्यास नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताइन् । पसलमा ग्यास हुँदाहुँदै पनि व्यापारीले बिक्री नगरेको गुनासो आउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘मलाई दिनमा हजारौं कल आउँछन् आशिका दिदी, पसलमा ग्यास छ तर पसलेले ग्यास बेच्न मान्दैनन्,’ उनले भनिन् ।

उनले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर नागरिकलाई दुःख दिने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारभन्दा माफिया शक्तिशाली भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।

‘यो त लासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै जस्तो भएन र सभामुख महोदय ? के यो देशमा सरकारभन्दा ठूलो माफिया नै हो त?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ।

ग्यास अभावका कारण पसलमा ग्यास देख्दादेख्दै पनि जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले सरकारको जवाफ मागिन् । जनताले दुई तिहाइ मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले यस्तो अवस्था हेर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन् ।

यदि वास्तवमै ग्यासको अभाव भएको हो भने सरकारले तत्कालै ग्यास उपलब्ध नभएको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस अवस्थामा नागरिकलाई वैकल्पिक रूपमा दाउरा प्रयोग गरेर खाना पकाउन भन्नसमेत सरकार तयार हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘यदि साँच्चिकै ग्यास छैन भने आजै, अहिले नै ग्यास छैन भनेर सरकारले घोषणा गरिदिनुपर्यो । जनतालाई दाउरा खोजेर भात पकाएर खाऊ भन्न सक्नुपर्याे,’ तामाङले भनिन् ।

उनले ग्यासको समस्या समाधान नगरी पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि व्यंग्य गरिन् । 

महिनैपिच्छे ग्यासका लागि मात्र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दै जाने हो भने ग्यासको लाइनभन्दा मन्त्रीहरूको लाइन बढी हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिनौंपिच्छे ग्यासको लागि मात्र मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्दै जााने हो भने ग्यासको लाईन भन्दा मन्त्रीहरुको लाइन बढी हुने छ ।’ 

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजनपछि दुई दलले सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

भदौ २२ गते सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट पुनरावलोकनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको केन्द्र बनाइने

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जिम्मेवारीको निगरानी र सुशासनको केन्द्रका रूपमा थप प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख छ।

सबै मन्त्रालय तथा निकायको आवधिक कार्यसम्पादन समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिन स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । अन्तरमन्त्रालय तथा निकायबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना विकास गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

२०८० सालअघि बनेका ऐन तथा नियमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने तथा विद्यमान कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेशलाई आवश्यकता अनुसार कानुनी संरचनामा ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

लगानी, कृषि र पर्यटनमा जोड

प्रदेशमा लगानी विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउने कार्यक्रम बनाइने भएको छ।

प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा स्थानीय तहका केन्द्र र मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

अनियन्त्रित बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था गरी ग्रामीण विकासका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ।

व्यावसायिक जडीबुटी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने तथा पर्यटन विकासमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

स्वास्थ्यमा ५० शय्याको अस्पताल

कोशी प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) सम्पन्न गर्ने र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।

धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तथा मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

बिदाका दिन अस्पताल सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर सेवा सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा राखिएको छ।

युवालाई रोजगारी, किसानलाई सहुलियत

उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम विस्तार गर्दै थप बजेट व्यवस्था गरिने भएको छ।

चाक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती गरी नगदेबाली उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बनाइने भएको छ। बाँदरबाट बालीनालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

अधुरा तर महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा थप बजेट व्यवस्था गरी परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउने तथा प्रदेशस्तरीय महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने भएको छ।

सिँचाइसँगै सोलार पावरको विकास र प्रयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीबारे कानुनी व्यवस्था गरिने

जनस्तरबाट व्यापक माग भएका तथा आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पु¥याउन सक्ने विषयलाई प्रचलित कानुनको दायरामा राख्दै स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइने भएको छ।

आईटी र विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रयोग हुने सरकारी सफ्टवेयर आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन र भण्डारणका लागि प्रदेशस्तरीय भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

विद्युतीय शासन तथा विद्युतीय साक्षरता विस्तार गर्दै आईटीसम्बन्धी तालिममार्फत युवालाई स्वरोजगार तथा रोजगारीका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र लागुऔषध नियन्त्रण

प्रदेश सरकारले तयार गरेको विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ तथा पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वय थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै लागुऔषध सेवन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि थप उन्नत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशका स्थायी संरचना स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रंगशाला तथा व्यायामशालालगायतका संरचना निर्माणमा विशेष पहल गरिने जनाइएको छ।

वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग तथा बूढा, पुराना र ढलेका रुखको उचित व्यवस्थापनमार्फत जनतालाई काठदाउराको सुविधा उपलब्ध गराउने र सरकारको स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रदेशसभामा रहेका अन्य दल, सरोकारवाला, विज्ञ तथा विशेषज्ञको सुझाव र परामर्शलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने दुई राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलमा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक, बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती, रेवतीरमण भण्डारी तथा एमाले प्रदेश कमिटी सचिव राजकुमार भण्डारी रहेका थिए।

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी शहीद दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले बाढीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

रसुवा बाढीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको १३ औँ दिनको पुण्यतिथिका दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणासहित सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने र सो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

१. एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । 

२.रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यपार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारू गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनस्र्थापन योजना अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल लगायत अन्य सहुलियत तथा सुविधान उपलब्ध गर्ने ।

३.साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कूल २५ हजार मेट्रिकटन परिणामको चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४.रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचार, मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने ।

५.विसं २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने ।

६.संवत् २०८३ साल भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीको कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरुप उक्त घटना भएको १३ औं दिनको पुण्यतिथीको दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने । उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं नियोगहरूमा नेपाली झण्डा आधा झुकाउने ।

७.नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा श्री नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको भिषण बाढीपछि तिब्बती अधिकारकर्मी र वातावरणविद्हरूले चीनसँग पारदर्शिता कायम गर्न, सीमापार जलसम्बन्धी तथ्यांक समयमै सार्वजनिक गर्न र भविष्यमा यस्ता विपद् रोक्न जवाफदेही बन्न माग गरेका छन् ।

भारतको हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्क (आइटिएन ) र स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत–इन्डियाले तिब्बतको क्यिरोङ क्षेत्रमा भएको हिमताल तथा हिमपहिरोसम्बन्धी घटनाको विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताएका हुन् । उनीहरूले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा निर्बाध पहुँच दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

तिब्बत नीति संस्थान (सीटीए) अन्तर्गत वातावरण तथा विकास डेस्ककी अनुसन्धानकर्ता धोनदुप वाङ्मोले चीनले नेपाल र भारतजस्ता तल्लो तटीय मुलुकसँग पर्याप्त सूचना साझा नगरेको आरोप लगाइन् ।

चीनले जवाफदेहिता नलिए भविष्यमा पनि यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले सीमापार नदीको जलस्तर र हिमताल जोखिमसम्बन्धी जानकारी खुला रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्ककी वरिष्ठ वातावरण अनुसन्धानकर्ता लोबसाङ याङ्त्सोले तिब्बतबाट बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले निर्माण गरिरहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना भारतका लागि चेतावनी हुन सक्ने टिप्पणी गरिन् । नेपालमा देखिएको विपद्ले सीमापार नदी व्यवस्थापनमा समयमै सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।

अधिकार समूहहरूले बेइजिङले बाढीसम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने वा आफन्तसँग सम्पर्क गर्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई दण्डित नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । साथै नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई सीमापार जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक र पूर्वसूचना समयमै उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

यता चीनले भने बाढीसम्बन्धी भिडियो सेन्सर गरेको र सूचना लुकाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीनको सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली खुला र पारदर्शी रहेको तथा विपद्लाई आधार बनाएर गरिने आरोपहरू तथ्यहीन रहेको बताएका छन् । एएनआई

काठमाडौं । दक्षिणपश्चिम चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको जिरोङ सीमा नाका जोड्ने मुख्य सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उद्धारकर्मीहरूले प्राकृतिक अवरोधसँग जुधिरहेका छन्।

बुधबार आएको भीषण पहिरोका कारण नाकासम्म पुग्ने स्थलमार्ग अवरुद्ध भएको थियो।

उत्तरी नेपालमा हिमनदीको विनाशकारी बाढीका कारण आएको पहिरोपछि ठूलो स्तरको उद्धार तथा खोजी अभियान जारी छ।

हिमनदी खस्दा बरफ, चट्टान, हिलो र पानीको ठूलो भेल चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रतर्फ बगेको थियो। केही मिनेटमै आएको उक्त भेलले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो।

क्षेत्रीय सरकारले आइतबार बिहान दिएको जानकारीअनुसार शनिबार साँझ ६ बजेसम्म जिरोङ नाकामा आएको भीषण पहिरोमा १६ जनाको मृत्यु भएको र ५४६ जना अझै बेपत्ता छन्।

यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नौं सय नाघेको छ । 

चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले आइतबार राज्य स्वामित्वको इन्जिनियरिङ तथा उद्धार संस्था चाइना एनेङबाट ११० जना उद्धारकर्मी र २८ वटा भारी उपकरण घटनास्थलमा पठाएको छ।

उनीहरूले यस क्षेत्रको प्रमुख सडक सम्पर्कका रूपमा रहेको जी२१६ राष्ट्रिय राजमार्गका क्षतिग्रस्त खण्डबाट भग्नावशेष हटाउने काम गरिरहेका छन्।

सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म सडकका क्षतिग्रस्त खण्ड पूर्ण रूपमा खुलाउनुपर्ने स्थानबाट करिब १.१ किलोमिटर दूरीसम्म अवरोध हटाउने काम अघि बढिसकेको छ।

उद्धारकर्मीका अनुसार सोमबारको दिन सम्पूर्ण उद्धार तथा सडक खुलाउने अभियानका लागि महत्वपूर्ण चरण हो। उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने स्थान अत्यन्तै साँघुरो छ।

चट्टान खस्ने र पहिरो जाने जोखिम, तीव्र गतिमा बगिरहेको पानीले सडकको आधार कटान गर्ने समस्या तथा नदीको साँघुरो खोँचमा ठूलो मेसिन प्रयोग गर्न कठिनाइ जस्ता चुनौती रहेका छन्।

यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै उद्धार टोलीले काम गर्ने प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गरेको छ। घटनास्थलमा रहेका उद्धारकर्मीका अनुसार सामग्री बोकेर आउने सबै ट्रकले निर्देशनअनुसार पहिले यू–टर्न लिनुपर्ने, त्यसपछि काम भइरहेको स्थानसम्म रिभर्स गरेर ढुंगा झार्नुपर्ने र त्यसपछि एक्स्काभेटरमार्फत ती ढुंगा प्रयोग गरी सडक भर्ने काम गरिनेछ।

हाल घटनास्थलमा रहेको चाइना एनेङको आपत्कालीन उद्धार टोलीले बिहान ७ बजेदेखि मध्यरातसम्म निरन्तर काम गर्नेछ। त्यसपछि मौसमको अवस्था हेरेर थप जनशक्ति परिचालन गर्ने तथा कामको गति र कार्यतालिका समायोजन गरिने उद्धार टोलीले जनाएको छ। सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । अपर त्रिशुली २१६ मा कार्यरत सव–इन्जिनियर महेश रावल र उमेश रावलले आफ्नै आँखा अगाडि साथिहरुलाई बाढीको भेलले बगाएको भाबुकता व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै राज्यले बाहिर देखिएकाकाहरुको उद्धारसँगै सुरुङभित्र फसेकाहरुको पनि खोजीकार्यमा तिब्रता दिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

हाइड्रो पावरमा सब–इन्जिनियरकारुपमा कार्यारत अछाम पञ्चदेवाल विनायक नगरपालिका ७ पुल्लेतोलाका उमेश रावलले आफूहरु भोटेकोशीको भेलबाट केही मिनेटको अन्तरले मात्रै बाँच्न सफल भएको बताए । आफूहरु बाँचेर आउन सफल भएपनि आफ्नै आँखा अगडि साथिहरुलाई भेलले बगाउँदा निकै नै पीडा भएको जनाए । अपर त्रिशुली २१६ मा ड्याम, पावर हाउस र टनेल गरेर ३ हजार बढी कर्मचारी कामदार कार्यरत रहेकोमा १ हजारबढी सम्पर्कविहीन रहेको हुनसक्ने बताए ।

‘सपनाजस्तै लाग्छ त्यो क्षण, बाढी आउने केही जानकारी थिएन, एक्कासी स्वाँस्वाँ र सुँसु गरेको आवाज आएपछि बाहिर निस्कदा त विशाल भेल देखा पर्यो, कयौं साथिहरुलाई बगायो, केही हामी भिरमा घाँस समाएर उम्मकन सफल भयौं,’ रावलले भने । 

बाढीबाट क्षणभरको अन्तरमा बाँच्न सफल सोही आयोजनामा सब–इन्जिनियरकोरुपमा कार्यारत अछाम पुल्लेतोलाकै सुरुङमा कार्यारत महेश रावलले केही भाग्न सफल भएपनि धेरै साथिहरु सुरुङभित्रै फसिरहेको जानकारी दिए । उनिहरुको उद्धारको पहल चाँडो गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘म लगायत केही साथिहरुमात्रै भाग्न सफल भयौं, धेरै सुरुङभित्रै फस्नु भएको छ, उहाँहरुको जीवन रक्षाका लागि खोज तथा उद्धारको पहल गर्दा सकुशल हुने सम्भावना बाँकी छ ।’