काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुनः कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भू–भाग भन्दै विरोध जनाएपछि भारतले नेपालको उक्त दाबीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालको अडानः सुगौली सन्धि नै मुख्य प्रमाण

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको तथ्यमा सरकार अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट अडान अवगत गराइसकेको जानकारी दिएको छ । नेपालले उक्त विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत यस विषयमा आधिकारिक जानकारी गराइएको नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतको जवाफः नेपालको दाबी ‘कृत्रिम विस्तार’

नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेका छन् । भारतले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ‘एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार‘ को संज्ञा दिँदै ती दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको र स्वीकार्य नभएको बताएको छ । तथापि, भारतले नेपालसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सीमा सम्बन्धी विवादहरू वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्न आफू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।

लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवाद रहँदै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा भइरहेका बेला सतहमा आएको यो कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको सीमा वार्तालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्न र चासोप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू—भाग हुन ्। यस विषयमा कुनै अन्योल नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा अवगत गराइएको जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोरङ । सर्प देख्ने वित्तिकै धेरै मानिसहरू डरले आत्तिन्छन् । कोही भाग्छन, कोही मार्न खोज्छन् । तर मोरङको उर्लाबारीकी सम्झना राई भने यही डरलाई चुनौती दिँदै सर्प र मानव दुवैको जीवन जोगाउने अभियानमा होमिएकी छन् ।

सङ्खुवासभाको खाँदवारीमा जन्मिएकी सम्झना हाल उर्लाबारी–१ मा बसोबास गर्छिन् । पछिल्लो चार वर्षदेखि उनी सक्रिय रूपमा सर्प उद्धारमा लागेकी छन । यो अवधिमा उनले करिब एक हजारभन्दा बढी सर्प सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिसकेकी छन् । स्थानीय क्षेत्रमा सर्प देखिएपछि सबैभन्दा पहिले सम्झनालाई नै खबर गरिन्छ, र उनी निडर भएर उद्धारका लागि पुग्छिन् ।

सामान्यतया सर्पलाई मानिसहरूले शत्रुको रूपमा लिने गर्छन् । तर सम्झनाको दृष्टिकोण भने फरक छ । ‘सर्प हाम्रो शत्रु होइन, प्रकृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो,’ उनी भन्छिन् । सर्प देख्ने बित्तिकै मार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उनी जनचेतना फैलाउँदै हिँडिरहेकी छन् ।

यद्यपी, उनको यो यात्रा भने सहज थिएन । परिवारको चिन्ता, समाजको आलोचना र ‘महिलाले यस्तो काम गर्न सक्दैनन्’ भन्ने सोचका बीच पनि उनी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहिन् । चितवनमा विशेष तालिम लिएपछि उनले विषालु र अविषालु सर्प छुट्याउने सीप हासिल गरिन, जसले उनको कामलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाएको छ ।

अहिले उनी उद्धार मात्र होइन, जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । विद्यालय, समुदाय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत सर्पबारे सही जानकारी दिँदै उनी भन्छिन्, “डरले होइन, ज्ञानले समस्या समाधान हुन्छ ।”

सम्झना मिडियामा पनि सक्रिय छिन् । उनले आफ्नै अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्दै सामाजिक कामलाई अझ व्यापक बनाएकी छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि बिरामीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउनेसम्मका काममा उनको सक्रियता देखिन्छ । साहस, सेवा र सचेतनाको अद्वितीय संयोजन बनेकी सम्झना राई आज धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले युद्ध अन्त्यका लागि पठाएको नयाँ १४ बुँदे प्रस्तावको समीक्षा गरिरहेको बताएका छन् । तर, उनले उक्त प्रस्तावप्रति गहिरो आशंका व्यक्त गर्दै इरानले आफ्ना विगतका कार्यहरूका लागि अझै पर्याप्त मूल्य नचुकाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले भनेका छन,‘मैले इरानले भर्खरै पठाएको योजनाको चाँडै समीक्षा गर्नेछु । तर यो स्वीकार्य होला भनेर म कल्पना गर्न सक्दिनँ, किनकि विगत ४७ वर्षमा मानवता र विश्वका विरुद्ध इरानले जे–जति गरेको छ, त्यसको लागि उसले अझै ठूलो मूल्य चुकाएको छैन ।’

फ्लोरिडामा एयर फोर्स वनमा चढ्नुअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफूले प्रस्तावको अवधारणाबारे सुनेको तर पूर्ण पाठ हेर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने,‘मलाई सम्झौताको अवधारणाबारे बताइएको छ । उनीहरूले मलाई अहिले विस्तृत विवरण दिँदैछन् ।’

इरानको प्रस्तावमा के छ ?

इरानी समाचार एजेन्सी तस्निमका अनुसार इरानले अमेरिकालाई बुझाएको १४ बुँदे प्रस्तावमा लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्धको अन्त्य गर्ने व्यापक खाका समावेश छ । यसअघि अमेरिकाले पठाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा दुई महिनाको युद्धविरामको समयसीमा राखिएको थियो, जसलाई इरानले अस्वीकार गरिदिएको थियो । इरानले ३० दिनभित्रै युद्धको स्थायी समाधान हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

इरानमाथि भविष्यमा हुने कुनै पनि सैन्य आक्रमण रोक्न ठोस सुरक्षा प्रत्याभूति, इरानको आसपासको क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा हट्नुपर्ने, इरानमाथि लगाइएका सबै अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने र प्रतिबन्धका कारण भएको आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगायतका माग इरानले राखेको छ ।

त्यसैगरी, विश्वको महत्त्वपूर्ण तेल पारवहन विन्दु हर्मुज जलडमरूमा स्थायित्व र निर्वाध आवागमनका लागि नयाँ व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत इरानले राखेको छ ।

इरानको यो प्रस्ताव क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने र लेबनान लगायतका क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आएको बताइएको छ । हाल अमेरिकाले यस प्रस्तावको औपचारिक जवाफ दिएको छैन र राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो टिप्पणीले सम्झौता सहज नहुने संकेत गरेको छ । एएनआई

भाग १ : राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, र डिजिटल डेमोक्रेसीको वास्तविक अर्थ
लोकतन्त्र नारा होइन : यो परिभाषा, प्रक्रिया, कानुन, संस्था र जिम्मेवारीको संयोजन हो । तर नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो बानी नयाँ आवरणमा बारम्बार फर्किन्छ, हामी शब्द छिटो आयात गर्छौँ, अर्थ पछि खोज्ने गर्छौँ । नारा पहिला बनाउँछौँ, कानुन पछि सम्झन्छौँ । र जनतालाई आशाको प्याकेज बेचिसकेपछि मात्र सोच्छौँ-अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसरी ?

अहिले नेपाली राजनीतिक बहसमा यस्तै तीन आकर्षक शब्द धेरै सुनिन थालेका छन् “राइट टु रिजेक्ट”, “राइट टु रिकल” र “डिजिटल डेमोक्रेसी”। यी शब्दहरू सुन्दा लोकतन्त्र अब साँच्चै जनताको हातमा फर्किन लागेजस्तो लाग्छ । मानौँ, एउटा मोबाइल एप, एउटा घोषणा पत्रको वाक्य, वा एउटा पार्टीको अनुशासनात्मक निर्णयले दशकौँ देखि कमजोर बनेको जवाफदेहीताको रोग एकैपटक निको पार्नेछ । हाम्रो राजनीतिक कल्पनाशक्ति पनि अचम्मकै छ, संस्था कमजोर भएपनि शब्द बलियो भए पुग्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीसँग प्रशस्त छ ।

तर समस्या यी अवधारणामा होइन : समस्या तिनको अस्पष्ट, सुविधाजनक र कहिलेकाहीँ भ्रामक प्रयोगमा छ । लोकतन्त्रमा नयाँ औजार ल्याउनु नराम्रो होइन । बरु नेपालजस्तो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढिरहेको देशमा चुनावबिच पनि नागरिकको अर्थपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

जनताले पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने, त्यसपछि दल र जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्ने, खराब उम्मेदवारमध्ये एकलाई ‘यसैमध्ये एक छान’ भनेर विकल्प थोपर्ने, राजनीतिक प्रक्रिया जनसहभागिताभन्दा दलगत गणितमा सीमित गर्ने, अनि जनताको असन्तोषलाई अर्को चुनावसम्म पर्खन बाध्य पार्ने व्यवस्था परिपक्व लोकतन्त्र होइन । त्यो लोकतन्त्रको न्यूनतम विधि हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक जवाफदेहीताको पूर्ण रूप होइन ।

यस अर्थमा “राइट टु रिजेक्ट”, “राइट टु रिकल” र “डिजिटल डेमोक्रेसी” को माग जनताको वास्तविक निराशाबाट जन्मिएको हो । धेरै नागरिक यी शब्दहरूमा कुनै पार्टीको भाषण मात्र सुन्दैनन उनीहरू आफ्नो लामो समयदेखिको आक्रोश, अपमान र बेवास्ताको भाषा सुन्छन् । त्यसैले यी अवधारणालाई हल्का रूपमा खारेज गर्नु उचित हुँदैन । तर जनताको असन्तोषलाई सही शब्द दिनु पर्याप्त हुँदैन । ती शब्दलाई सही कानुनी अर्थ, स्पष्ट प्रक्रिया र दुरुपयोग रोक्ने संरचना दिनु अनिवार्य हुन्छ । नत्र लोकतन्त्र सुधार्ने नाममा हामी अर्को भ्रम उत्पादन गर्छौँ ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ को दाबी गरेको पछिल्लो प्रसँग महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नी पत्नीको नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणमा पदको दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित पार्टीले श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई हटाउन सिफारिस गर्यो र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गरे ।

प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार, पार्टीले यो कदमलाई आफ्नो ‘रिकल’ दर्शनसँग जोड्यो र पार्टी विधानको दफा ६९ को सन्दर्भ पनि उठायो, जसले केही सर्तमा निर्वाचन क्षेत्रका साधारण सदस्यलाई आफ्नै पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने आधार दिन्छ । तर यसका स्पष्ट आधारहरू अहिलेसम्म तय भइसकेको भने छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटका हकमा त्यस्तो प्रक्रिया कसरी लागु हुने, त्यसका स्पष्ट आधार के हुने, जनमत कसरी परीक्षण हुने, र कानुनी वैधता कहाँबाट आउने भन्ने प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको देखिँदैन ।

त्यसैले, त्यो घटना राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो । तर, त्यति हुँदैमा नेपालमा ‘राइट टु रिकल’ को संवैधानिक अर्थ स्थापित भइसकेको छैन ।

यहाँ सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम एउटा सानो तर अत्यन्त आवश्यक बौद्धिक इमानदारी हो । उक्त घटनामा जे भयो, त्यो मुख्यतः पार्टीभित्रको अनुशासनात्मक प्रक्रिया थियो अर्थात् दलले आफ्नै व्यक्तिबाट समर्थन फिर्ता लिने वा पद छोडाउन दबाब दिने प्रक्रिया । त्यो सम्पूर्ण मतदाताको तर्फबाट कानूनअनुसार सञ्चालित जनता प्रेरित संवैधानिक रिकल थिएन । यो भिन्नता शब्दको खेल होइन । लोकतान्त्रिक अर्थको मूल प्रश्न हो । आफ्नै पार्टीका नेतामाथि दलले अनुशासन चलाउनु एउटा कुरा होस सम्पूर्ण मतदातालाई निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि हटाउने कानुनी अधिकार दिनु अर्कै कुरा हो । पहिलो दलगत जवाफदेहीता हो, दोस्रो लोकप्रिय सार्वभौमसत्ताको संवैधानिक औजार हो । यी दुईलाई एउटै बनाएर प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक नवप्रयोग होइन सार्वजनिक भ्रमको परिष्कृत संस्करण मात्र हो।
त्यसैले नेपालले प्रायः बेवास्ता गर्ने ठाउँबाट बहस सुरु गरौँ- परिभाषाबाट।

सबैभन्दा पहिले ‘राइट टु रिजेक्ट’। यसको आधारभूत अर्थ हो ‘मतदाताले चुनावमा प्रस्तुत सबै उम्मेदवारलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार’ । सामान्यतः यो NOTA अर्थात् “None of the Above” मार्फत व्यक्त हुन्छ । यसको लोकतान्त्रिक मूल्य सानो छैन । यसले नागरिकको निष्क्रिय घृणालाई मापनयोग्य राजनीतिक सन्देशमा बदल्छ । यसले मतदातालाई भन्न दिन्छ “म चुनावी प्रक्रियाभित्र छु, तर प्रस्तुत विकल्पहरू स्वीकार्दिनँ।” यो घरमै बसेर उदासीनता देखाउनु होइन, यो दर्ता भएको असहमति हो ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै सरकारलाई उपयुक्त कानून बनाएर यस्तो अधिकारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो पनि नेपाली लोकतन्त्रको विशेष उपलब्धि नै मान्नुपर्छ, न्यायालयले ढोका खोलिदिन्छ, राजनीति भने अझै पर्खाल खोजिरहन्छ ।

तर यतिमै मूल प्रश्न उठ्छ, यदि धेरै मतदाताले सबै उम्मेदवार अस्वीकार गरे भने के हुन्छ ? यही प्रश्नले देखाउँछ कि लोकतन्त्र शब्दले होइन, डिजाइनले काम गर्छ । एउटा मोडेल प्रतीकात्मक NOTA हो, जहाँ असन्तोष रेकर्ड हुन्छ तर निर्वाचन परिणाम फेरिँदैन। अर्को मोडेल परिणामकारी NOTA हो, जहाँ अस्वीकृत मत निर्णायक भए पुनः निर्वाचन, नयाँ उम्मेदवार वा अन्य कानुनी परिणाम हुन सक्छ । यी दुई समान व्यवस्था होइन् यी दुई फरक संवैधानिक विकल्प हुन् ।

भारतको अनुभव यहाँ सान्दर्भिक छ । त्यहाँ NOTA लागू छ, तर मुख्यतः प्रतीकात्मक रूपमा। यसले मतदाताको असन्तोष देखाउँछ, तर उम्मेदवार बदल्न बाध्य पार्दैन । नेपालले कुन मोडेल चाहेको हो स्पष्ट भन्नुपर्छ । “राइट टु रिजेक्ट” भनेर मात्र जनताले सबै कुरा बुझिहाल्छन् भन्ने सोच राजनीतिक अल्छीपन हो। नारा सजिलो छ संवैधानिक संरचना कठिन छ ।

अब ‘राइट टु रिकल’: यसको अर्थ चुनावअघि उम्मेदवार अस्वीकार गर्नु होइन । चुनावपछि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिनुअघि हटाउने अधिकार हो। यो दुई चुनावबिचको जवाफदेहीताको औजार हो। यसको मूल सन्देश सरल छ, निर्वाचन जित्नु भनेको पाँच वर्षका लागि जनताबाट छुटकारा पाउनु होइन। यदि प्रतिनिधिले गम्भीर रूपमा जनविश्वास गुमायो भने जनतासँग बीचमै हस्तक्षेप गर्ने कानुनी उपाय हुनुपर्छ।
तर यहीँबाट ठूलो भ्रम सुरु हुन्छ । ‘रिकल’ शब्द सुन्नेबित्तिकै धेरैले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधिलाई हटाउने व्यवस्था सम्झन्छन्। व्यवहारमा भने ‘रिकल’ नामले कम्तीमा तीन फरक प्रक्रियालाई जनाउन सक्छ ।
पहिलो, पार्टी स्तरीय रिकल-जहाँ दलले आफ्नै प्रतिनिधि, मन्त्री वा पदाधिकारीमाथि अनुशासन चलाउँछ, समर्थन फिर्ता लिन्छ वा पद छोड्न बाध्य पार्छ । दोस्रो, संस्थागत रिकल–जहाँ विधायिका, संवैधानिक निकाय वा राज्यको निर्धारित प्रक्रियामार्फत कुनै पदाधिकारीलाई हटाइन्छ । तेस्रो, जन–आधारित रिकल–जहाँ मतदाता स्वयंले हस्ताक्षर, प्रमाणीकरण र मतदानमार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको गहिरो अर्थमा ‘रिकल’ भन्नाले प्रायः यही तेस्रो प्रक्रिया बुझिन्छ । तर हाम्रो राजनीतिक भाषामा पहिलो र तेस्रोलाई एउटै थालमा मिसाएर बेच्ने चलन सुरु भइसकेको छ ।

यही कारणले परिभाषा नै पहिलो सुधार हो । पार्टीले आफ्नै मन्त्री हटायो भने त्यो पार्टी अनुशासन हुनसक्छ, जन रिकल होइन । दलले आफ्नै प्रतिनिधिबाट समर्थन फिर्ता लियो भने त्यो आन्तरिक राजनीतिक निर्णय हुन सक्छ, जनताको संवैधानिक अधिकार होइन। दुवैमा जवाफदेहिताको तत्व हुन सक्छ, तर दुवै एउटै कुरा होइनन्। एउटा दलको नियन्त्रण होस अर्को जनताको सार्वभौम अधिकार : एउटा सङ्गठनात्मक प्रक्रिया होस अर्को लोकतान्त्रिक व्यवस्था : जसले यी दुईबिचको सीमा मेटाउँछ, उसले लोकतन्त्र स्पष्ट बनाएको हुँदैन, झन् धुमिल बनाएको हुन्छ ।

अब ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ : यी तीनमध्ये सबैभन्दा धेरै गलत बुझिएको अवधारणा यही हो । धेरैलाई लाग्छ, एउटा एप बनाएपछि लोकतन्त्र डिजिटल भइहाल्छ । केहीलाई लाग्छ, अनलाइन मत हाल्न मिल्यो भने सहभागिता आधुनिक भइहाल्छ । केहीलाई त यस्तो पनि लाग्छ, प्रविधि भित्रिएपछि पारदर्शिता आफैँ आउँछ । मानौँ भ्रष्टाचारको फाइल एम् मा परिणत भयो भने शासन पनि पवित्र भइहाल्छ ।
तर डिजिटल लोकतन्त्रको अर्थ केवल अनलाइन मतदान होइन । यसको वास्तविक अर्थ हो–डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक सूचना, नागरिक परामर्श, निवेदन, सहभागिता, निगरानी, बहस र कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रियासम्म नागरिक पहुँच विस्तार गर्नु हो । यसको अर्थ पूरानै अपारदर्शी राज्यलाई डिजिटल रङ लगाएर “स्मार्ट” घोषणा गर्नु होइन ।

खराब शासनभित्र डिजिटल प्रणाली थप्दा परिणाम प्रायः राम्रो शासन हुँदैन । डिजिटल रूपमा प्याक गरिएको खराब शासन हुन्छ । यदि राज्यले विधेयकको मस्यौदा समयमै सार्वजनिक गर्दैन, निर्णयको आधार खुलाउँदैन, डेटा कसले सङ्कलन गर्छ र कसले प्रयोग गर्छ भन्ने बताउँदैन, नागरिक प्रतिक्रिया केवल “प्राप्त भयो” मा सीमित हुन्छ भने त्यो डिजिटल लोकतन्त्र होइन डिजिटल प्रदर्शन हो । कागजी अपारदर्शीता डिजिटल अपारदर्शीतामा रूपान्तरण हुन्छ । फरक यति मात्र हो, अब त्यसको इन्टरफेस अलि आकर्षक हुन्छ ।

त्यसैले यी तीन अवधारणालाई एउटै राजनीतिक पोस्टरमा राख्न सकिए पनि तिनको प्रकृति फरक छ । ‘राइट टु रिजेक्ट’ चुनावी विकल्पको प्रश्न हो । ‘राइट टु रिकल’ चुनावपछिको जवाफदेहीताको प्रश्न हो । ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ सार्वजनिक सहभागिता र शासन–संरचनाको प्रश्न हो । यी तीनैलाई एउटै लोकतान्त्रिक भावनामा जोड्न सकिन्छ, तर एउटै प्रक्रियाबाट लागू गर्न सकिँदैन ।

विश्वव्यापी अनुभवले पनि यही देखाउँछ । राष्ट्रिय स्तरको रिकल अत्यन्त दुर्लभ छ, जबकि जनमतसंग्रह र नागरिक पहलजस्ता माध्यमहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै व्यापक छन्। विश्वका १९६ राष्ट्रमाथि गरिएको अध्ययनमा केवल १९ देशमा राष्ट्रिय स्तरमा रिकलको कानूनी व्यवस्था पाइन्छ। त्यसको तुलनामा ४९ देशमा नागरिक पहलको व्यवस्था छ भने १०९ देशमा अनिवार्य जनमतसंग्रह सम्बन्धी कुनै न कुनै कानूनी प्रबन्ध छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो-लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूले नीति निर्माणमा नागरिकको एजेन्डा-सेटिङ र अनुमोदनलाई तुलनात्मक रूपमा सजिलै स्वीकार गरेका छन्, तर पदमा बसेका प्रतिनिधिलाई कार्यकालमै हटाउने औजारप्रति धेरै सावधानी अपनाएका छन्। यसले ती देशहरू कम लोकतान्त्रिक छन् भन्ने होइन् उनीहरू संस्थागत स्थिरताप्रति सतर्क छन् भन्ने देखाउँछ ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा हुँदा स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण श्रद्धापूर्वक लिइन्छ । त्यो उचित पनि हो । तर स्विट्जरल्याण्डलाई कार्टुन बनाउनु उचित होइन । नेपालमा कहिलेकाहीँ यस्तो सुनिन्छ “स्विट्जरल्याण्डमा त जनताले संसद्ले गरेको जस्तोसुकै निर्णय जहिले पनि अस्वीकार गर्न सक्छन् ।’’

वाक्य नाटकीय छ, तर पूर्ण रूपमा सही होइन । स्विस व्यवस्थामा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र मुख्यतः जन–प्रस्ताव र जनमतसंग्रहका औपचारिक संयन्त्रमार्फत चल्छ । नागरिकले संसद्ले पारित गरेको कानूनविरुद्ध निश्चित समयसीमाभित्र आवश्यक हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर वैकल्पिक जनमतसंग्रह माग्न सक्छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनका लागि पनि निश्चित सङ्ख्यामा हस्ताक्षर जुटाएर लोकप्रिय पहल दर्ता गर्न सक्छन् । यसको मुख्य पाठ के हो भने स्विट्जरल्याण्ड स्थायी भावनात्मक विद्रोहको देश होइन् यो नियमबद्ध, प्रमाणीकरणयुक्त र संस्थागत रूपमा व्यवस्थित प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको देश हो ।

तर स्विस मोडेलले अर्को चेतावनी पनि दिन्छ । त्यहाँ पनि हस्ताक्षर सङ्कलन प्रक्रियामा जालसाजीसम्बन्धी अनुसन्धान भएका छन् । अर्थात्, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सबैभन्दा विकसित उदाहरणमध्ये एक मानिने देश पनि दुरुपयोगबाट पूर्णतः मुक्त छैन । त्यसैले नेपालले स्विट्जरल्याण्डलाई उदाहरण बनाउँदा नारा होइन, संरचना सिक्नुपर्छ । जनतालाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अधिकार दिनुपर्छ, तर त्यसका लागि हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, समयसीमा, न्यूनतम समर्थन सीमा, न्यायिक परीक्षण, दण्ड व्यवस्था र दुरुपयोग रोक्ने निकाय आवश्यक हुन्छ ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भावना, रिस वा नैतिक आवेगमा टिक्दैन । सफल प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नियममा टिक्छ । कति हस्ताक्षर चाहिने ? कसले प्रमाणीकरण गर्ने ? कुन समयसीमाभित्र प्रक्रिया चल्ने ? असफल प्रयासको परिणाम के हुने ? झुटा हस्ताक्षर वा डिजिटल दुरुपयोग भए दण्ड के हुने ? न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा कहाँ हुने ? निर्वाचन आयोग, संसद्, अदालत र दलहरूको भूमिका के हुने ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा गर्नु औजारको नाम बेच्नु हो, औजार बनाउनु होइन।

नेपालका लागि पहिलो पाठ यही हो जनताको निराशा वास्तविक छ, आक्रोश वैध छ, र बढी सहभागिता चाहने माग उचित छ । तर ती मागलाई सफल लोकतान्त्रिक औजारमा बदल्न शब्दभन्दा पहिले परिभाषा, परिभाषाभन्दा पहिले इमानदारी, र इमानदारीपछि मात्र कानून चाहिन्छ । जनताको मन जित्न नारा काफी हुन सक्छ तर लोकतन्त्र बचाउन नारा होइन, संरचना चाहिन्छ ।
त्यसैले अब बहसको दोस्रो चरण अपरिहार्य छ, नेपालमा अहिले ‘रिकल’, ‘रिजेक्ट’ र ‘प्रत्यक्ष सहभागिता’को नाममा वास्तवमा के भइरहेको छ ? हामी व्यवस्था बनाउँदैछौँ कि फेरि अर्को आकर्षक नारा मात्र उत्पादन गर्दैछौँ ?

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले आफ्नो पार्टीलाई केवल राजनीतिक शक्ति नभई सामाजिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

शनिबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राईले मोलमिलाप, चेतना र जागरणको अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै श्रमदानमार्फत विकासमा टेवा पुर्‍याउनु नै आफ्नो पार्टीको उद्देश्य रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी केवल राजनीति गर्ने मात्र होइन, यो सामाजिक अभियान पनि हो । यो मेलमिलाप, चेतना र जागरणको अभियान हो । साथै, श्रमदान गरेर विकासमा टेवा पुर्‍याउने पार्टी पनि हो ।’

उनले पार्टीले भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसन र घुसखोरी नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘म तपाईंलाई के वचन दिन्छु भने मोलमोलाइ, दलाली, भ्रष्टाचार, कमिसन वा घुसखोरी कदापि गर्ने छैनौं । आफ्ना सांसदहरूलाई पनि यस विषयमा सचेत गराइरहेको छु,’ उनले भने ।

उनले आफ्नो पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नभई देश निर्माण, संरक्षण र सुधारका लागि समर्पित रहने बताए । ‘आफ्नो पेट पाल्न र पेट बढाउनका लागि होइन, देश बनाउन र बचाउनका लागि हो । हामी देश सुधारका लागि लाग्नेछौं,’ उनले भने ।

उनले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र वर्तमान सरकारका गलत कार्यहरूको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासीहरुलाई युद्द र अपराधिजस्तो व्यवहार गरेको बताए ।

उनले भने, ‘काठमाडौंको कयौं बस्तिमा डोजर लगाइरहेका छन् । नदीको किनारमा बसेका जो मानिसहरु छन् । त्यो मध्य कयौं राज्यलाई ढाँटेर बसेका छन् । तिनीहरुलाई दण्ड दिने र हटाउने अधिकार कानुनले सरकारलाई दिएको छ । तर जो साच्चीकै सुकुम्बासीलाई नदीको किनारामा बस्न नपाउने तर त्यसले अन्त कतै बस्न पाउने अधिकार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले नै भनेको छ । त्यो खालि गर्ने नै हो । तर जब कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले सोच्छ त्यो बेला आफ्ना नागरिकसँग युद्द र अपराधिजस्तो व्यवहार गर्ने आँट गर्न सक्दैन् ।’

त्यस्तै उनले केही समय कांग्रेस चुप लाग्दा अरु कसैले नबोलेको बताउँदै बोल्ने जिम्मेवारी पनि आफूहरुले पूरा गर्नुपरेको धारणा राखे । कांग्रेसको नबोल्ने ब्रत तोड्ने बेला आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘तपाईहरु किन चुप बस्नुभएको छ ?भनेर मलाई र कांग्रेसलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ । हामी केही समय बोलेनौं भने त्यो हाम्रो मौनताकोबीचमा सत्यको खोजी पनि त होला नि त । हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान भनेर नबोलेको हो । तर मलाई केही दिनदेखि के लागेको छ भने, कतै हामी नबोलौं भनेर बस्दै गर्दा प्रश्नहरु नै मर्ने त होइनन् भन्ने लागेको छ । त्यसैले नबोल्ने ब्रत तोड्ने बेला आएको छ । हामीले नबोल्दा अरु कोही बोल्ला कि भनेको त्यो बोल्ने जिम्मेवारी पनि हामीले पूरा गर्नुपर्ने भयो ।’

सभापति थापाले कांग्रेस विनम्र भएपनि कमजोर नरहेको बताउँदै सरकारलाई विनम्रताको कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए ।
उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यसको गलत प्रयोग भइरहेको संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतको नाममा मनमानी गर्न नपाइने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारलाई यो अनुरोध गछौं कि हाम्रो विनम्रतालाई कमजोर नठानियोस् । हामी नम्र छौं तर कमजोर छैनौं । हामी दृढ छौं तर हाम्रो जायज आवाज सुनिनुपर्छ । यो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ तर एउटा खतरनाक भ्रममा छ । कानुनको शासन र कानुनले शासन यो झट्ट सुन्दा एउटै लाग्छ । सुन्ने पनि र सरकार पनि झुक्किन्छ । तर यो फरक कुरा हो । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ । सरकार कानुनको सेवक हो । कानुनको शासनलाई स्वीकार गर्यो भने प्रक्रिया झनजटिलो लाग्दैन् । हामीसँग बहुमत छ यो कानुन केही होइन् भन्न थालियो भने प्रक्रिया लामो हुन थाल्छ । र समस्याहरु सृजना हुन्छ ।’

थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको टिप्पणी गर्दै यसको संवैधानिक आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । हिजो हामीले पनि ल्याएको हो । तर त्यसको पनि आधार हुन्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ, कहिलेकाहीँ कार्यकारीले आवश्यकता अनुसार काम गर्नको लागि ल्याउँछ। तर त्यसको पनि एउटा आधार हुन्छ। यो सरकार त नयाँ काम गर्छु भनेर आएको हो नि त । उसले कानुनले शासन गर्ने सोचिएको छ, मसँग कानुन बदल्ने अधिकार छ म त बदल्दिन्छु, ठोक्दिन्छु, हान्दिन्छु यो अर्को उदाहरण हो । मलाई चिन्ता लागेको छ, जसरी काम भइरहेको छ यसले ठिक ठाउँमा लाँदैन । मन लागे कानुन बनाउँछु । मन नलागे बनाउँदिन भन्ने भैरहेको छ ।’

काठमाडौं । संघर्ष नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा)ले सुकुम्बासीको पक्षमा घोषणा गरिएको आम हड्तालमा आफ्नो पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएका छन् । शक्रबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले डोजर अभियान नरोके सशक्तरुपमा अगाडि बढ्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

१३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संघर्षले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको अमानविय हर्कत भएको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा सुकुम्बासीहरूको घर भत्काउने, बिचल्लि बनाउने र उनीहरूलाई घरको न घाटको बनाउने कार्यलाई हाम्रो पार्टी घोरभत्र्सना गर्दछ’संघर्षले भने ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासीहरूको प्रतिनिधि समेत समावेश भएको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग समेत गरेका छन् । सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल गाँस, बास र कपासको व्यवस्था र स्थायी व्यवस्थापन नगरिए आफूहरुले कडा आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्  ।

‘हालै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघद्वारा गरिएको अमहड्तलमा हाम्रो पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहने छ’संघर्षले भने । विद्यार्थी एवं कर्मचारीको संगठनिक अधिकार र सार्वजनिक क्षेत्रको ट्रेडयुनियन अधिकार खोस्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पैडेलले किराँत समुदायको महान् पर्व उभौलीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण किराँत समुदायमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपतिले यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूमा राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धि गर्दै बन्धुत्व र सहिष्णुताको भावनालाई अझ प्रगाढ बनाओस् भन्ने कामना व्यक्त गरेका हुन् ।

‘उभौली पर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूमा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गरि सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावनालाई प्रगाढ बनाउनका लागि हामी सबैमा निरन्तर प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु,’ शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।
उनले उभौली पर्वलाई ऋतु परिवर्तनको संकेत दिने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्वको रूपमा उल्लेख गर्दै वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने यस पर्वले प्रकृति र मानवबीचको गहिरो सम्बन्धलाई झल्काउने बताए ।
राष्ट्रपतिले यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपालका विभिन्न जातजातिबीच आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्नुका साथै पारिवारिक, सामुदायिक र सामाजिक एकता सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
साथै, देशको सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै सहअस्तित्व र समानताको भावनालाई मजबुत बनाउनेमा यस्ता पर्वहरूको योगदान रहने उनको धारणा छ ।

सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ मा पराजित भएपनि क्षेत्रका मतदाता र विकासका मुद्दासँग सधैँ जोडिएर रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही आएका थापा पराजित हुने संकेत पाएपछि काठमाडौं फर्किएका थिए ।
त्यसपछि पहिलो पटक बुधबार सर्लाही आएका थापाले सर्लाही–४ अन्तर्गत धनकौलमा आयोजित मतदाता धन्यवाद तथा ‘जरा अभियान’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले आफू हार्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक भावुक बनेको उल्लेख गरे । उनले आफूलाई साथ, सद्भाव र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मतदाता तथा पार्टी पङ्क्तिप्रति आभार व्यक्त गरे ।

‘म हार्दा धेरै साथीहरू रुनुभयो । मेरा लागि सद्भाव र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता तथा मतदाताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘हजुरहरूको माया र विश्वासले म रत्तिएर पनि विचलित भएको छैन । सर्लाही–४ को विकास र आगामी जितका लागि म सधैँ साथमा रहनेछु।’

सभापति थापाले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो टोलीले अध्ययन तथा योजना निर्माणको काम अघि बढाइसकेको बताए ।

‘निर्वाचनअघि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि मेरो टोलीले अध्ययन–अनुसन्धान सुरु गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यसैको निष्कर्षका आधारमा यी क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाइनेछ ।’

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन नसके पनि सर्लाही–४ का जनताको प्रतिनिधिका रूपमा आफू निरन्तर सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो ।

‘आगामी पाँच वर्षसम्म म प्रतिनिधिसभामा यहाँको सांसदका रूपमा नरहे पनि झन्डै २३ हजार मतदाताले ममाथि गरेको विश्वासको सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको प्रतिनिधि भएर सक्दो काम गर्नेछु,’ उनले भने, ‘म यहाँको भाषा पनि सिक्छु र गाउँ–गाउँ पुगेर मतदातासँग संवाद गर्छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापतिका रूपमा देशव्यापी जिम्मेवारी भए पनि आफू उम्मेदवार बनेको क्षेत्रप्रति विशेष ध्यान रहने थापाले बताए ।