काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको झन्डै सात दशक लामो इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सत्ता र सडक दुवै क्षेत्रमा सधैँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । विचार, वर्ग,संघर्ष र परिवर्तनको चर्को नाराले जनतालाई आकर्षित गर्ने वामपन्थी दलहरू पछिल्लो समय आफैँले खनेको अस्थिरताको खाडलमा पुरिँदै गएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र संसद्को वर्तमान परिदृश्यले यसलाई थप प्रष्ट पारेको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वामपन्थी घटकहरू मिलेर हतार–हतार निर्माण गरिएको एकीकृत ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोर्याे ।
प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा खुम्चिनु र संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका इतिहासकै कमजोर हुनुले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन गम्भीर वैचारिक र सांगठनिक संकटबाट गुज्रिरहेको पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली सरकारका सामु प्रतिपक्षभने निकै कमजोर र निरिह देखिएको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नै बलियो प्रतिपक्ष हो, जसलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ पनि भनिन्छ । प्रतिपक्षको मुख्य काम सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमाथि अंकुश लगाउनु, नीतिगत कमजोरी औंल्याउनु र संसद्मा जनताको आवाज बुलन्द गर्नु हो । तर, वर्तमान संसद्को दृश्य यो भन्दा ठिक उल्टो र निराशाजनक छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारसामु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्ष यति कमजोर छ कि उसले सरकारका विवादित नीति, बजेट वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्झौताहरूमाथि सामान्य नैतिक दबाब समेत सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
हालै सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशमा समेत प्रतिपक्षले जुन स्तरको प्रतिरोधी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो पटक्कै देखिएन । संख्यात्मक अल्पमत र नैतिक ऊर्जाको अभावका कारण संसद्मा प्रतिपक्षको स्वर प्रभावहीन सुनिने गरेको छ ।
झण्डै दुईतिहाईको बहुमत नजिकको शक्तिशाली पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको सामु ७ सिटे प्रतिपक्ष अहिले संसद्मा निरीह जस्तै देखिएको छ ।
निर्वाचन परिणामको निर्मम यथार्थः ७ सिटको धक्का
विगतका निर्वाचनहरूमा ‘हामीसँग म्याजिक नम्बर छ, जसलाई जता पनि ढल्काउन र सरकार ढाल्न सक्छौँ’भन्दै गर्व गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूका लागि यो निर्वाचन परिणाम एउटा कठोर ऐना बनेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशका बहुसङ्ख्यक मतदाताले अस्विकार गरिदिए ।
पार्टीले रोल्पा, रुकुम, सल्यान र सिन्धुपाल्चोक जस्ता आफ्ना परम्परागत कम्युनिस्ट गढहरूमा मात्र साख जोगाउन सक्यो । तराई, मधेस र देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवलबाट यो मोर्चा पूर्ण रूपमा बढारिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा सीमित हुनुले यो दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट धकेलिएको पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको भुमिकामा प्रश्न
प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भुमिका विगतमा जस्तो आक्रामक हुन नसक्दा उसको भुमिका माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठुलो कारण ‘नैतिक धरातलको अभाव’ हो ।
विगतका केही वर्षहरूमा यो मोर्चाका नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरे । हप्ता–हप्तामा मन्त्री फेर्ने, सरकार टिकाउन सौदाबाजी गर्ने र जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने खेलमा उनीहरू आफैँ सामेल थिए । त्यसैले, आज प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर उनीहरूले ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनजीविका’का कुरा उठाउँदा जनताले त्यसलाई राजनीतिक स्टन्ट मात्र ठानेका छन्, वास्तविक आन्दोलन स्वीकार गरेका छैनन् ।
निर्वाचन अगाडि दलहरू कागजी रूपमा एकीकृत भए पनि नेताहरूका मन अझै जोडिन सकेका छैनन् । पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को एकलौटी निर्णय प्रक्रिया, माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि, र घनश्याम भुसाल एवं जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूले अघि सारेको फरक वैचारिक धारका कारण पार्टी आन्तरिक अन्तद्वन्द्वको दलदलमा फसेको छ ।
संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुनु केवल एउटा पार्टीको हार मात्र होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतराको घण्टी हो ।

धरान । अशोककुमार राईले पहिचानको मुद्दाबाट पछि हट्ने वा त्यसको ‘प’ उच्चारण गर्न समेत डराउने राजनीतिक शक्तिसँग एकता सम्भव नभएको बताएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश नं. १ समितिद्वारा धरानस्थित हरियाली सामुदायिक सभाहलमा जेठ २ र ३ गते आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री राईले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ राजनीतिक दलहरूसँग एकताको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष राईले स्पष्ट रूपमा भने, “मैले एमाले छोड्नुको मुख्य कारण नै उत्पीडित समुदायको पहिचान स्थापित गराउनका लागि हो। तर अहिले कुलमानजी तथा हर्कभाइजस्ता व्यक्तिहरू पहिचानको ‘प’ उच्चारण गर्नसमेत डराइरहेका छन्। पहिचानको पक्षमा बोले अशोक राईको जस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने सोच राख्नेहरूसँग एकता सम्भव हुँदैन।”

कार्यक्रममा अध्यक्ष राईले समसामयिक राजनीति, पार्टी नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रशिक्षण दिएका थिए। प्रशिक्षणपछि करिब एक घण्टासम्म सहभागीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।

त्यसैगरी, कार्यक्रममा पार्टी विधान तथा साङ्गठनिक संरचनाबारे जसपाका केन्द्रीय उपमहासचिव एवं प्रदेश नं. १ इन्चार्ज रमेश राईले प्रशिक्षण दिएका थिए। संगठन सञ्चालन पद्धति, बैठक सञ्चालन विधि–प्रक्रिया, कार्यक्रम आयोजना तथा पार्टी प्रशिक्षणको मोडालिटीबारे भीम राईले प्रस्तुति दिएका थिए।

यस्तै, वर्तमान व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र जिम्मेवारीबारे निर्मला तावा लिम्बु, शासकीय स्वरूप तथा पहिचानसहितको संघीयताको आवश्यकताबारे मुक्कुम नेम्वाङ तथा निर्वाचन कार्यक्रम, मनोनयनदेखि परिणाम घोषणासम्मको प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाबारे अधिवक्ता दिपक राईले प्रशिक्षण दिएका थिए।

दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा सहभागी एक प्रदेशस्तरीय नेताका अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम भएता पनि प्रदेशका सबै जिल्लाका नेताहरूको उपस्थितिरहेको अवसरमा प्रशिक्षणसँगै २०८४ सालमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अनौपचारिक राजनीतिक छलफलसमेत भएको जनाए।

उनका अनुसार, आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशको पुनःनामाङ्कनको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने तथा सबै समुदायलाई समेट्ने गरी “किरात प्रदेश” नामका पक्षमा जनतामाझ जाने विषयमा नेताहरूको अनौपचारिक छलफलमा सुझावहरू पनि आएको बताए र यस सुझावका विषयमा पार्टीको निर्णय गर्ने निकायमा छलफलका लागि पुराउने जानकारी दिए।

उक्त कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टी  प्रदेश नं. १ समितिको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो भने व्यवस्थापन जनता समाजवादी पार्टी धरान उपमहानगर समितिले गरेको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गणेश राईले गरेका थिए भने सञ्चालन समितिका मुख्यसचिव नगेन्द्र पारघरी लिम्बुले गरेका थिए।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मोबाइल प्रविधि आधुनिक जीवनको अपरिहार्य हिस्सा बनिसकेको बताएका छन् ।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान पुस्तादेखि आगामी पुस्तासम्म मोबाइल प्रविधिको प्रभाव झन् व्यापक हुँदै जाने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मोबाइल आजको जीवनसँग गासिएको प्रविधि हो । हाम्रो पुस्ताका लागि मात्र होइन, अहिलेको पुस्ता जन्मिँदै प्रविधिसँग जोडिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसमेत प्रविधिसँग गासिएको पुस्ताले ल्याएको देखिन्छ ।’

उनले आगामी पुस्तामा प्रविधि अझ उन्नत हुने उल्लेख गर्दै मोबाइल अहिले जीवनकै अभिन्न अंगजस्तै बनिसकेको बताए । साथै, मोबाइल व्यवसायसँग आबद्ध व्यवसायीहरूको अनुहारमा अपेक्षित उत्साह नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

आङ्देम्बेका अनुसार नेपाल मोबाइल महासंघमा देशभरका ७० जिल्लाका करिब २७ हजार ४ सय व्यवसायी आबद्ध छन् । उनले व्यवसायीहरूमा उत्साहको कमी देखिनु दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।
उनले भने, ‘यदि यो क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूको अनुहारमा उत्साह आउँदैन भने, भविष्यमा यसले कसरी निरन्तर सेवा दिन सक्छ भन्ने ठूलो प्रश्न हो । अन्य क्षेत्रझैं यो व्यवसाय पनि पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर गम्भीर हुन सक्छ ।’

उनले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय पलायन हुने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै मोबाइल व्यवसायलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघको महाधिवेशन शनिबार (आज)देखि सुरु भएको हो । महाधिवेशनले भोलि(आइतबार) नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौंमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्दसत्र भक्तपुरको कौशलटारस्थित ह्वाइट पार्टी प्यालेसमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।

महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट १५ सय प्रतिनिधि काठमाडौँ आइपुगेका छन् । हासंघको देशका ७ प्रदेश र ७० जिल्लामा शाखा विस्तार भइसकेको छ । महासंघमा आबद्ध २७ हजार ४०० साधारण सदस्य छन् ।

महाधिवेशनबाट कुल ५५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुनेछ पदाधिकारीकारी तर्फ विधान अनुसार अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १ , ७ उपाध्यक्ष (खुला), महासचिव १, कोषाध्यक्ष १, सचीव ४ मध्ये ३ खुला र १ महिला र सहकोषाध्यक्ष १ निर्वाचित हुने ब्यवस्था छ ।

यसैगरी केन्द्रीय सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट २ को दरले कुल १४ जना, संस्थापक संस्था १४ वटाको तर्फबाट १÷१ गरि कुल १४ जना, बागमती प्रदेशबाट थप ५ जना, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ५ जना (समावेशीताका आधारमा) कार्यसमितिमा रहने ब्यवस्था छ।

हालसम्म अध्यक्षमा रमेशकुमार घिमिरे र महासचिवमा छतेन्द्र आचार्यले बलियो दावीदारी प्रश्तुत गरेका छन् । घिमिरे र आचार्यको नाम सर्वसम्मत गराउने प्रयास भइरहेको छ । साथै अन्य पदहरु पनि सर्वसम्मतबाटै चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री तथा सांसद सुधन गुरुङले आफूविरुद्ध छानबिन समिति बनेको र सरकारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेमा आफू ढुक्क रहेको बताएका छन् ।

यदि आफूबाट गल्ती भएको प्रमाणित भए वर्तमान सरकारले कुनै हालतमा नजोगाउने र कारबाही गर्ने भन्दै उनले आफूले कुनै पनि गलत काम नगरेको दाबी गरे ।

गुरुङले भने, “हाम्रो सरकारले कसैलाई पनि छाड्दैन। हाम्रै श्रम मन्त्रीलाई समेत सरकारले छाडेन भने मलाई त झन् कुनै हालतमा छाड्दैन । पहिलेका दलहरूजस्तो यताउति म्यानिपुलेट गरेर ‘वासिङ मेसिनमा धोएर ल्यायो’ भन्ने हाम्रोमा हुँदैन ।”

गुरुङले समिति गठन हुनुअघि नै दलका प्रमुख नेताहरूले आफूलाई “कुनै गलत काम त छैन नि ?” भनेर प्रश्न गरेको समेत बताए । उनले थपे, “गलत भएको भए तपाईँलाई कारबाही हुन्छ है भनेर अगाडिदेखि नै भनिसक्नुभएको छ । म ढुक्क छु, मेरो कुनै गल्ती छैन ।”

यसैबिच, रास्वपा नेतृ एलिजा गुरुङ ले नेपाली उत्पादनमा आधारित महिलाहरूका लागि सञ्चालन गरिएको कपडा पसल “चिनो” को उद्घाटन गरेकी छन् ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदीय कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन माग गरेका छन् ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा राईले प्रधानमन्त्री शाहले संसद र संसदीय परम्पराको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गराएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं संसदबाट बाहिरिएको र पुनः उपस्थित नभएको घटनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको अवमूल्यनको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री शाह नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पनि संसदमा अनुपस्थित रहेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले उपस्थितिको माग गर्दा समेत प्रधानमन्त्री संसदमा नआएको तथा आफ्नै कार्यालयबाट संसदका गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत हेरिरहेको आरोप राईले लगाएका छन् ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने संसदीय परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री पन्छिएको बताएका छन् । संसदका कुनै पनि बैठकमा जनतालाई सम्बोधन नगर्नु समेत प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको राईको भनाइ छ ।

राईले संसदको मर्यादा कायम राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्री असक्षम र असफल भएको टिप्पणी गर्दै यस्तो घटनाले संसदीय अभ्यासको इतिहासमा ‘कालो धब्बा’ लगाएको बताएका छन् । उनले जनताको सार्वभौम संस्थालाई अपमान गर्ने व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ । सीमा सुरक्षा, जनजीविका र नागरिकका आधारभूत समस्यामा सरकार असफल भएको भन्दै उनले सरकारप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार साँझ चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन पिङको निमन्त्रणामा उनले तीन दिने औपचारिक राजकीय भ्रमण सुरु गरेका हुन् ।

बेइजिङ विमानस्थलमा ट्रम्पलाई चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गरेका थिए । साथै चिनियाँ उप–विदेशमन्त्री मा झाओशु र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत सिए फेङ पनि स्वागत समारोहमा उपस्थित थिए ।

ट्रम्पको स्वागतका क्रममा जनमुक्ति सेनाले उनलाई गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको थियो । सैन्य ब्यान्डको धुनसँगै चिनियाँ युवा समूहले दुवै देशका झण्डा फहराउँदै अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेका थिए ।

यो भ्रमण पछिल्लो नौ वर्षपछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो चीन यात्रा हो । साथै, गत वर्ष अक्टोबरमा गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को बुसानमा भएको भेटपछि ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको यो पहिलो प्रत्यक्ष भेट पनि हो ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच चीन–अमेरिका सम्बन्ध, विश्व शान्ति तथा विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूमा विस्तृत छलफल हुनेछ । यो भ्रमणलाई विश्वको दुई प्रमुख अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सुधार र तनाव न्यूनीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सत्तारुढ दलले संसदलाई मनपरी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेर संसद भवन बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनबाट निरन्तर टाढा रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
उनले भने, ‘हामीले संसद बैठक बहिष्कार गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री कहिले पनि नआउने, प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्नुपर्ने विषय अरूलाई पठाउने भइरहेको छ । सत्तारुढ दलले संसद मनखुशी चलाइरहेको छ । सांसदहरूलाई ठेलीका ठेली किताब दिएर भोलि पढेर ल्याउनू भनेजस्तो गरिएको छ ।’
अध्यक्ष साम्पाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिएको पनि गुनासो गरे । उनका अनुसार संसदमा प्रभावकारी बहस हुनुपर्ने विषयलाई औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तै उनले श्रम संस्कृति पार्टीलाई कसैले पनि हेप्न नसक्ने दाबी गर्दै आफ्नो पार्टी संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिएमा बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गर्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट हाम्रो धारणा हो । कुनैपनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो। अहिले प्रस्तुत मात्र गर्न मन्त्रीले गर्दा हामीलाई आपत्ति छैन् । तर जवाफको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भने बैठकमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं र हामीले बहिस्कार नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

काठमाडौं । भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्तालाई चालु खाता घाटा (करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट) र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कच्चा तेल, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रक्षा सामग्री, अत्याधुनिक प्रविधि तथा पूँजीगत वस्तुजस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन–चाँदी सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको आयात मुख्यतः उपभोग र लगानी केन्द्रित भएकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्छ ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई प्रतिबन्धात्मक नभई “सन्तुलित र सावधानीपूर्वक गरिएको हस्तक्षेप” भनेको छ । सरकारले उपभोक्ताको छनोट र बजारको लचकतालाई कायम राख्दै आयातमा संयम ल्याउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयले सन् २०२४÷२५ को केन्द्रीय बजेटमार्फत गरिएको शुल्क कटौतीलाई उल्टाएको छ । त्यतिबेला सुन–चाँदीको शुल्क १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र प्लाटिनमको शुल्क १५.४ प्रतिशतबाट ६.४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार यस्ता शुल्क दर समय–समयमा घटबढ हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पुनः घटाउन सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार अनावश्यक विदेशी खर्च घटाउने, इन्धन बचत गर्ने तथा स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग पनि यो निर्णय मेल खाने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यो कदमलाई “पूर्वसावधानीपूर्ण र दीर्घदृष्टियुक्त” निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । दबाब थप बढेपछि कठोर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तीनदिने उच्चस्तरीय चीन भ्रमणका लागि बिहीबार प्रस्थान गरेका छन् । ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने बहुप्रतीक्षित भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापार, प्रविधि तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले व्यापार नै वार्ताको मुख्य एजेन्डा हुने संकेत दिएका छन् ।

यो ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको नवौँ प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुनेछ । साथै, सन् २०१७ पछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो पहिलो चीन भ्रमण पनि हो ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यस भ्रमणमा सहभागी हुने छैनन् । चीन प्रस्थानअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भ्रमणप्रति आशावादी रहेको बताएका छन् । उनले चीनसँग आगामी धेरै दशकसम्म बलियो सम्बन्ध कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्रपति सीसँग मेरो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । हामी सधैं राम्रोसँग मिलेर काम गरेका छौँ र चीनसँगको सहकार्य सकारात्मक रहेको छ,’ ट्रम्पले भने । इरानसँग सम्भावित सम्झौतामा सी जिनपिङले भूमिका खेल्न सक्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले इरानलाई सैन्य रूपमा कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै अमेरिका आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम रहेको बताए ।

ट्रम्पले चीनसँग हुने वार्तामा व्यापार सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहने पनि उल्लेख गरे । यस भ्रमणमा ट्रम्पसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलगायत उच्च अधिकारी सहभागी छन् । त्यस्तै, प्रविधि, वित्त, रक्षा तथा उपभोक्ता क्षेत्रका प्रमुख अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी रहेको जनाइएको छ । एएनआई