काठमाडौं । युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका कृषि प्राथमिकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । विशेषगरी प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, साना किसानको क्षमता विकास तथा युवालाई कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने विषय बजेटमा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । उनका अनुसार बजेटले कृषि उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा आधारित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम आय भएका कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले मुख्यतः ठूला र बढी लगानी गर्न सक्ने किसानलाई मात्र लाभ पुग्ने बताए । यस्तै लिजमा लिइएको भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले मध्यम वर्गीय किसानलाई समेत पूर्वाधार निर्माणतर्फ आकर्षित गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा धेरै कृषि व्यवसाय असफल हुनुको प्रमुख कारण उत्पादनभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित हुनु पनि हो,’ उनले भने,‘तर बजेटले त्यसलाई सच्याउनेभन्दा झन् प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ नेपालका अनुसार कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित छ । उनले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७० प्रतिशत रासायनिक मल व्यवस्थापनमै खर्च हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुग्न सक्ने बताए । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन भएर रोकिने जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा साना किसानलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि विस्तार, माटो सुधार कार्यक्रम तथा उत्पादनमुखी योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटमा त्यसका लागि स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको नेपालले बताए । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने विषयमा पनि बजेट प्रभावकारी नरहेको उनको धारणा छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा युवाको नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्ने आशा जगाएको भए पनि बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनले बताए ।

यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेको नेपालको भनाइ छ । विशेषगरी अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, बीमामा आधारित अनुदान तथा ऋणमा आधारित अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । यसले अनुदान वितरणमा देखिएका विकृति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

तर प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरिएको ३६ करोड रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने यो रकमले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलको विकल्प खोज्न नसक्ने उनले बताए । नेपालका अनुसार कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले प्राङ्गारिक मलको अनुसन्धान तथा विकासमा कम्तीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसबाट आगामी वर्षहरूमा रासायनिक मलको प्रयोग केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिने आशा रहे पनि बजेटले त्यस दिशामा ठोस पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले हरित हाइड्रोजन र रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिएको नेपालले बताए ।

काठमाडौं । आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाईदै छ । आज देशभर ‘महिला अधिकारको सम्मान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागेको हो ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका बिभिन्न चार उपलब्धीको खुसीमा सरकारले हरेक वर्ष जेठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७६ साल देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यार्थी आदानप्रदानदेखि हिमाल नामकरण र विमानस्थल स्तरोन्नतिसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला तथा पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्ती लक्षित नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नाम दिई आरोहणका लागि विशेष बजारीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(एनटीयूसी)का महासचिव अजय कुमार राईले शुक्रबार सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८३।०८४ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेका कतिपय बजेटका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे शंका पनि व्यक्ति गरे । उनले तीन वर्षदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भएतापनि वर्तमान महंगीलाई दृष्टिगत गर्दा न्यायोचित नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट रकम अत्यन्त न्यून भएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा विनियोजित रकम मात्र तीन अर्ब ६३ करोड हुनुलाई अस्वभाविक मानेका छन् ।
श्रम शोषणलाइ आर्थिक अपराध सरह मानेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने कुरा सकारात्मक तर व्यवहारमा हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना अनिवार्य क्षतिपुर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा अमुर्त रहेको उनको ठहर छ । आगामी पौष मसान्तभित्र श्रम न्यायधीकरणमार्फत श्रम विवाद शिघ्र समाधान गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा राईको जोठ छ ।
अनौपचारीक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडन विशेष अभियान संचालन गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि स्पष्ट रुपमा रकम विनियोजित हुनुपर्ने भन्दै महासचिव राईले अभियान हाल चालु अवस्था रहेको जनाएका छन् ।
श्रमिकहरुलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा अमुर्त भएको जनाएका छन् । बन्द उद्योग सन्चालन गर्ने निती अनुरुप गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सात सार्वजनिक संस्थान चलाउने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘आप्रवासी श्रमिकबारे ठोस लाभकारी योजना आउन सकेन । उनीहरुको जीडीपीमा २९ देखि ३० प्रतिशत योगदान हुदैगर्दा राज्यबाट पनि उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरि दिनुपथ्र्यो त्यो भएन् । कुल मिलाएर श्रमिकहरुलाई मुर्त रुपले लाभ हुने प्रकारको बजेट आउन सकेन । पूराना सरकारकै प्रकारको बजेट आएको छ,’ महासचिव राईले प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।
चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी उनको अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग अनौठो अनुहार र कपालको शैली मिलेका कारण विश्वभर चर्चामा आएको बंगलादेशको एउटा अल्बिनो भैंसी (सेतो भैंसी) लाई अब संरक्षणका लागि ढाका चिडियाखाना पठाइएको छ ।

आफ्नो विशिष्ट गोरो रंगको झुप्पा कपाल र अनुहारको बनावटका कारण इन्टरनेटमा भाइरल भएको यो भैंसीलाई इद–उल–अधाको अवसरमा कुर्बानी (बलि) दिनबाट जोगाइएको हो ।

ढाका चिडियाखानाका निर्देशक रफिकुल इस्लाम तालुकदारले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै उक्त भैंसीलाई प्रदर्शनीका लागि मात्र नभई विशेष संरक्षणका लागि चिडियाखानामा ल्याइएको जानकारी दिए ।

तालुकदारले भने, ‘यो अल्बिनो भैंसीलाई हालै संरक्षणका लागि हामीकहाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। हामीले यसलाई चिडियाखानामा विशेष रेखदेखमा राखेका छौं । यद्यपि यो खुला क्षेत्रमा भएकाले मानिसहरूले टाढैबाट हेर्न भने सक्छन् ।’

करीब आठ महिनाअघि ढाका नजिकैको नारायणगञ्जस्थित राबेया एग्रो फार्ममा यो विशेष प्रजातिको भैंसी ल्याइएको थियो । दुई महिनाअघि पुरानो ढाकाका एक व्यवसायीले यसलाई इदका लागि कुर्बानी दिन खरिद गरेका थिए । फार्ममा रहँदा ट्रम्पसँग मिल्दोजुल्दो अनुहार र कपालका कारण यसको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म यसको चर्चा चुलिएपछि बंगलादेशका गृहमन्त्री सलाहउद्दीन अहमदले यो भैंसी एउटा विशेष प्रजाति भएकाले यसलाई बलि नदिई संरक्षण गरिने घोषणा गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि भैंसीलाई स्थानीय केरानीगञ्ज मोडल प्रहरी चौकीमा राखिएको थियो र त्यहाँबाट गएराति प्रहरीकै सुरक्षामा ढाका चिडियाखाना पु¥याइएको हो ।

चिडियाखानाको नियम अनुसार, कुनैपनि नयाँ जनावरलाई कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले नै पर्यटकहरूलाई यसको नजिक जान र छुन अनुमति दिइएको छैन । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारी निवास ह्वाइट हाउस नजिक शनिबार राति भएको गोलीकाण्डमा एक संदिग्धको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी गोप्य सुरक्षा निकायका अनुसार संदिग्धले चेकपोस्ट नजिक झोलाबाट हतियार निकालेर सुरक्षाकर्मीमाथि गोली चलाएका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले पनि जवाफी फायर गरेका थिए ।

घटनामा एक सर्वसाधारण पनि घाइते भएका छन् । घटनाका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ह्वाइट हाउसमै रहेका थिए, तर उनको सुरक्षामा कुनै असर नपरेको जनाइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् । एएनआई

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक धारबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा सत्ता साझेदार दलभित्र समेत भिन्न धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उपनेता बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहने टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार दस्तावेजमा धेरै विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष पर्याप्त रूपमा स्पष्ट नभएकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुनसक्ने देखिन्छ ।

यसैबीच सत्तारूढ नेकपा(एमाले)का सांसद पाँचकर्ण राईले नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्र रूपमा सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रस्तुत कार्यक्रमले कोशी प्रदेशको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा दिने सम्भावना राख्दछ र प्रदेशको समग्र स्वरूप परिवर्तनमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र भने नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । केही सांसदहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल नभएको र आफ्ना सुझावहरू समेटिएको नभएको गुनासो गरेका छन् । एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्र नै विस्तृत छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमलाई हालसम्मकै उत्कृष्ट र सन्तुलित दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार सबै पक्षलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गराउन नसकिने भएपनि सरकारको लक्ष्य सहकार्य, सहमति र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहनेछ ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगीले पनि साथ दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले नीति कार्यक्रमा व्यवसायमैत्री आएको बताएका हुन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङदृ विहिबार सदनमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने भएको छ । बैठक सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बस्ने भएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवम् विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियो भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यसैगरी, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । अर्थ मन्त्रीले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिको झन्डै सात दशक लामो इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सत्ता र सडक दुवै क्षेत्रमा सधैँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । विचार, वर्ग,संघर्ष र परिवर्तनको चर्को नाराले जनतालाई आकर्षित गर्ने वामपन्थी दलहरू पछिल्लो समय आफैँले खनेको अस्थिरताको खाडलमा पुरिँदै गएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र संसद्को वर्तमान परिदृश्यले यसलाई थप प्रष्ट पारेको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वामपन्थी घटकहरू मिलेर हतार–हतार निर्माण गरिएको एकीकृत ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोर्याे ।
प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा खुम्चिनु र संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका इतिहासकै कमजोर हुनुले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन गम्भीर वैचारिक र सांगठनिक संकटबाट गुज्रिरहेको पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली सरकारका सामु प्रतिपक्षभने निकै कमजोर र निरिह देखिएको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नै बलियो प्रतिपक्ष हो, जसलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ पनि भनिन्छ । प्रतिपक्षको मुख्य काम सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूमाथि अंकुश लगाउनु, नीतिगत कमजोरी औंल्याउनु र संसद्मा जनताको आवाज बुलन्द गर्नु हो । तर, वर्तमान संसद्को दृश्य यो भन्दा ठिक उल्टो र निराशाजनक छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारसामु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्ष यति कमजोर छ कि उसले सरकारका विवादित नीति, बजेट वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्झौताहरूमाथि सामान्य नैतिक दबाब समेत सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
हालै सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशमा समेत प्रतिपक्षले जुन स्तरको प्रतिरोधी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो पटक्कै देखिएन । संख्यात्मक अल्पमत र नैतिक ऊर्जाको अभावका कारण संसद्मा प्रतिपक्षको स्वर प्रभावहीन सुनिने गरेको छ ।
झण्डै दुईतिहाईको बहुमत नजिकको शक्तिशाली पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको सामु ७ सिटे प्रतिपक्ष अहिले संसद्मा निरीह जस्तै देखिएको छ ।
निर्वाचन परिणामको निर्मम यथार्थः ७ सिटको धक्का
विगतका निर्वाचनहरूमा ‘हामीसँग म्याजिक नम्बर छ, जसलाई जता पनि ढल्काउन र सरकार ढाल्न सक्छौँ’भन्दै गर्व गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूका लागि यो निर्वाचन परिणाम एउटा कठोर ऐना बनेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशका बहुसङ्ख्यक मतदाताले अस्विकार गरिदिए ।
पार्टीले रोल्पा, रुकुम, सल्यान र सिन्धुपाल्चोक जस्ता आफ्ना परम्परागत कम्युनिस्ट गढहरूमा मात्र साख जोगाउन सक्यो । तराई, मधेस र देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवलबाट यो मोर्चा पूर्ण रूपमा बढारिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ मात्र ७ सिटमा सीमित हुनुले यो दललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट धकेलिएको पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको भुमिकामा प्रश्न
प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भुमिका विगतमा जस्तो आक्रामक हुन नसक्दा उसको भुमिका माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठुलो कारण ‘नैतिक धरातलको अभाव’ हो ।
विगतका केही वर्षहरूमा यो मोर्चाका नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरे । हप्ता–हप्तामा मन्त्री फेर्ने, सरकार टिकाउन सौदाबाजी गर्ने र जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने खेलमा उनीहरू आफैँ सामेल थिए । त्यसैले, आज प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर उनीहरूले ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनजीविका’का कुरा उठाउँदा जनताले त्यसलाई राजनीतिक स्टन्ट मात्र ठानेका छन्, वास्तविक आन्दोलन स्वीकार गरेका छैनन् ।
निर्वाचन अगाडि दलहरू कागजी रूपमा एकीकृत भए पनि नेताहरूका मन अझै जोडिन सकेका छैनन् । पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को एकलौटी निर्णय प्रक्रिया, माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि, र घनश्याम भुसाल एवं जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूले अघि सारेको फरक वैचारिक धारका कारण पार्टी आन्तरिक अन्तद्वन्द्वको दलदलमा फसेको छ ।
संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुनु केवल एउटा पार्टीको हार मात्र होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतराको घण्टी हो ।