काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दालाई विचाराधिनमा राखिएको भन्दै न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार रुपान्तरित कांग्रेस र अबको गन्तव्य नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा मुद्दा फैसला गर्न ६० वर्ष लगाउने गरेको भन्दै न्यायाधीशहरु दण्डणीय रहेको बताए ।

उनले भने,‘न्यायाधीशहरु दण्डणीय छन् । किनकी कुनै एउटा मुद्दा फैसला गर्न ६० वर्ष लाग्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । १०–१५ वर्ष अगाडि कुनै मुद्दा छिँनिदैन । यो संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दापनि अहिले विचाराधिन छ । त्यसलाई विचाराधिनमा राख्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन । यहाँ चाँही जनताको रिस छ ।’

त्यस्तै उनले राजनीतिक कुशासन र अव्यवस्थाले पारेको अप्ठ्यारोको विरुद्धको विष्फोटलाई जेनजी आन्दोलनको नाम दिनु भ्रम रहेको धारणा राखे ।
‘जेनजीको आन्दोलन भनेको भ्रम हो । यो जेनजीको कुरा होइन । जे राजनीतिक कुशासन र अव्यवस्थाले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो । त्यसको विरुद्धको विष्फोटन हो यो जसलाई कसैले टेक अफ गर्यो आफ्नो टाउकोमा खन्याँयो’ उनले भने ।

विश्लेषक केसीले जेनजी आन्दोलन केपी ओलीलाई हटाउन मात्र गरिएको प्रमाणित भएको भन्दै एउटा केपी ओलीलाई हटाउन ५० खर्बको क्षति स्वीकार्य नभएको तर्क गरे । केपी ओलीलाई हटाउने बाहेक पनि यसको केही लक्ष्य थियो भने त्यो रोडम्याप के हो त भन्दै केसीले प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘अहिले परिणामले के देखायो भने यो सम्पूर्ण कुरा केपी ओलीलाई हटाउन मात्र गरिएको रहेछ । एउटा केपी ओलीलाई हटाउन ५० खर्बको क्षति स्वीकार्य छैन । केपी ओलीलाई हटाउने बाहेक पनि यसको केही लक्ष्य थियो भने त्यो रोडम्याप के हो त ?चुनाव भन्दा अर्को त देखिएकै छैन । संविधान त्यही छ । अदालत त्यही छ । राष्ट्रपति त्यही छन् । अरु सबै संरचना त्यही छन् । त्यो विद्रोहको औचित्य कहाँ छ त ? । ’

सुर्खेत । बराहताल २ स्थित गिरिघाटको बाढी पीडित शिविरमा दैनिक उम्मेदवारको प्रचारमा गुडेका गाडीहरूको आवाज, उम्मेदवारको पक्षमा बनाइएका गीत र मतदानका लागि गरिएका अपिलहरूको माइकिङको चर्को आवाजले बस्तीका अस्थायी टहरा छोएर जान्छ । यो बस्ती कर्णाली राजमार्गको सडक किनारमै फैलिएको छ ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा यहाँ उम्मेदवार र उनका समर्थकहरूको ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ । एक समूह गए लगत्तै अर्को समूह बस्तीमा पुग्छ । हातमा पर्चा, मुखमा आश्वासन र भाषणमा विकासका ठुला सपना हुन्छन् । एक दशक अघिदेखि त्रिपालमुनिको बास, पुनर्वासको प्रतीक्षा, राहतका अपुरा वाचा र अस्थायी जीवनको पीडाले उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाएको छ ।

अस्थायी टहरामै दलका नेताहरू मत माग्न आएको यो तेस्रो पटक हो । २०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरू बस्तीमा भोट माग्दै आएका थिए । त्यति बेला उनीहरूले जे बाचा गरेका थिए र आश्वासन बाँडेका थिए ती अहिले पनि दोहो¥याउँछन् । उम्मेदवार र तिनका समर्थकले गर्ने बाचा र बाँडेका आश्वासनहरू अहिले भने मतदाताले पत्याउने अवस्था छैन ।

२०७१ साल साउनमा आएको बाढी पहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाएर एक हजार ४५ परिवार पूर्णरूपीमा विस्थापित भए पछि गिरिघाटमा आएका १ सय ५० जना बाढी पीडितहरूका १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरूको दैनिकी झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । हरेक पटकको चुनावमा आउने उम्मेदवारले मत माग्दा पुनर्वासको आश्वासन देखाए पनि कुनै सरकारले पूरा नगरेको पीडितको गुनासो छ ।

यो बस्तीमा बस्दै आएकी सिर्जना बि.क.लाई यसपालिको चुनावमा मतदान नगरौँ कि भन्ने नलागेको पनि होइन । तर मतदान आफ्नो अधिकार हो भन्ने बुझिएकी उनलाई मत कस्लाई दिने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ । ‘पहिला जसले बस्तीका माग सम्बोधन गर्छौ भन्नु भयो उहाँलाई पालिका र केन्द्रमा मत हाल्यौ’ उनले भनिन्, ‘जितेर गए पछि कोही पनि बस्तीमा फर्किनु भएको थिएन । चुनाव आए पछि फेरी सबै उम्मेदवार बस्तीमा आउनु भएको छ ।’ सधैँ चुनावका बेला आश्वासन दिने जितेर गएपछि फर्केर नआउने नेताहरूप्रति उनको भरोसा र आशा टुटेको उनले बत्ताइन् । १२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्थे तर बाढी पीडित विस्थापितका दिनहरू नफिरेको रगुबिर नेपालीले बताए ।

नेताहरूले चुनावका बेला गरेका बाचा भुलेपछि पीडितहरूले सास्ती भोग्नु परेको बताए । ‘पालिकाको चुनाव आयो वडामा भनेको मान्छे जितेर पठायौ उनले पनि बस्तीको समस्या समाधानका लागि ठोस काम गर्न सकेनन्’ उनले भने, ‘मतदानसम्म हेर्छौ अनि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्छौ ।’

बस्तीमा बस्नको लागि समस्या मात्रै होइन हरेक छाक टार्नका लागि पनि मुस्किल हुने गरेको स्थानीय रुपलाल बि.क.ले बताए । बस्तीका अधिकांश युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत गएका र उनीहरू मतदानका लागि फर्किने अवस्थामा नरहेको उनको भनाई छ । ‘बाह्र हिउँद–बर्खा खपियो, यो बिचमा तीन चुनावमा भोट हालियो, अझै हाम्रो बस्ती पुर्नस्थापनाको छाँट छैन,’ उनले भने, ‘भोट पनि किन दिने हो र ?’

बस्तीमा खानेपानी समस्या, बालबालिकालाई पढ्नको लागि टाढा जानु पर्ने बाध्यता र दैनिक छाक टार्न पनि समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाई छ । ‘बस्तीमा धेरै समस्याहरू भई छन् कसैले सुनुवाइ गर्दैनन्’ स्थानीय प्रेमबहादुर नेपालीले भने, ‘दाउरा बेचेर, गिट्टी कुटेर, मजदुरी गरेर दैनिक छाक टार्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ रोजगारीका लागि युवाहरू भारत गए पछि बस्तीमा बालबालिका, बुढाबुढी र महिलाहरुमात्र रहेको उनको भनाई छ ।
२०७१ सालमा भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहतालका पक्का, रानी घाट, इखेनी, डोप्खा, सिस्नेरीलगायतका गाउँहरू बगाए पछि गिरि घाट आएका बाढी पीडितहरूले १२ वर्ष देखि सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

सुर्खेत जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली काँग्रेसका नारायण प्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका कुलमणि देवकोटा, नेकपाका झकबहादुर मल्ल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश कुमार सापकोटा लगायतका १७ जना उम्मेदवार आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

विराटनगर । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संस्कार र शैलीको रुपान्तरण रहेको बताएका छन् । सुनसरीको झुम्कामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई गालीगलौज र वैमनस्यतामा सीमित नगरी विचार, नीति र कार्यक्रमको आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले आफूले विभिन्न सभामा सम्बोधन गर्दा कसैप्रति व्यक्तिगत आक्षेप नलगाएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक मञ्चलाई आरोप–प्रत्यारोपको अखडा बनाउनु गलत संस्कार भएको बताए। ‘निर्वाचन दुस्मनी मोल्ने मैदान होइन, विचार र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘काँग्रेस प्रेम, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको राजनीतिमा विश्वास गर्छ।’

उपसभापति शर्माले जनतालाई ‘गर्छु’ भन्ने भाषणभन्दा ‘गरेको काम’ हेरेर मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे। इतिहासमा मुलुक संकटमा पर्दा काँग्रेसले जिम्मेवारी बहन गर्दै निकास दिएको स्मरण गराउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न मतदातालाई अपिल गरे ।

उनले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै फेवा तालमा डुंगा सयरको प्रसंग सुनाए—रहरले डुंगा चलाउन खोज्दा बीचमा हावाहुरी आएपछि अनुभवी चालकलाई नै जिम्मा दिनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै देश सञ्चालन जस्तो गम्भीर जिम्मेवारी अनुभव र क्षमतासँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

शर्माले ‘जेनजी आन्दोलन’पछि काँग्रेसभित्र नीति र विधानमै सुधार गरिएको दाबी गरे। राष्ट्रपति एक कार्यकाल र प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संस्थागत रुपान्तरणको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। साथै, निर्वाचनपछि पनि दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा सामूहिक छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का काँग्रेस उम्मेदवार राजीव कोइराला, पूर्व केन्द्रीय सदस्य राविव ढुंगाना, कोशी प्रदेश सदस्य सिजन गुरु

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच नयाँ चरणको वार्ता बिहीबार जेनेभामा हुने भएको छ । ओमानका विदेशमन्त्री बदर अल बुसैदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत वार्ताको पुष्टि गर्दै सम्झौता टुंग्याउन सकारात्मक पहल भइरहेको बताएका छन् ।

यसैबीच, क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति मजबुत बनाइरहेको छ । पेन्टागन अधिकारीहरूको सूचनाका आधारमा कतारस्थित अल उदेइद आधारबाट सयौं सैनिक सारिएका छन् । साथै बहराइन, इराक, सिरिया, कुवेत, साउदी अरेबिया, जोर्डन र यूएईस्थित अमेरिकी सैन्य संरचनामा समेत रणनीतिक हेरफेर गरिएको जनाइएको छ ।

द जेरुसेलम पोष्टले इरानको संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नियोगले दिएको चेतावनी उद्धृत गर्दै अमेरिका आक्रमणमा उत्रिए क्षेत्रका सबै अमेरिकी सैन्य अड्डा र सम्पत्ति वैध लक्ष्य बन्ने उल्लेख गरेको जनाएको छ । हाल मध्यपूर्वमा ३० देखि ४० हजारसम्म अमेरिकी सैनिक तैनाथ रहेको बताइन्छ ।

यसैबीच, डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई १०–१५ दिनभित्र आणविक सम्झौतामा सहमति जनाउन चेतावनी दिएका छन् । उनले “हामी सम्झौतामा पुग्छौं, नत्र परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ” भन्दै समयसीमा तोकेका छन् । तनावका बीच अमेरिका वायु रक्षा प्रणाली मध्यपूर्वमा सार्दै आफ्ना सैन्य संरचना र स्वार्थको सुरक्षा सुदृढ गरिरहेको बताइएको छ । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका विभिन्न देशमाथि लगाइएको १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल टूथ सोसलमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

ट्रम्पले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको निर्णयको समीक्षा गरेपछि आफूले १० प्रतिशत ट्यारिफलाई “कानूनी रूपमा अनुमति प्राप्त र परीक्षण भइसकेको” १५ प्रतिशत तहमा पु¥याउने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी केही महिनाभित्र ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र कानूनी रूपमा मान्य ट्यारिफ दर निर्धारण गरी लागू गर्नेछ ।

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतमा ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट प्रयोग गरी व्यापक आयात ट्यारिफ लगाउनु कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको थियो । अदालतको उक्त निर्णयलाई ट्रम्पले “खराब निर्णय” भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि ट्रम्पले ट्रेड एक्ट १९७४ को सेक्शन १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रावधानअनुसार १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात अधिभार १५० दिनसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार भारतले पनि उक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ र अर्को कानूनी प्रावधान नल्याएसम्म यो दर कायम रहनेछ । अधिकारीले सबै व्यापार साझेदार राष्ट्रलाई अमेरिकी व्यापार सम्झौताहरूको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच, भारत र अमेरिकाबीच गत फेब्रुअरी ७ मा अन्तरिम व्यापार सम्झौताको रूपरेखा तय भएको थियो । उक्त रूपरेखाले पारस्परिक तथा सन्तुलित व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तरिम सम्झौताअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तु तथा कृषि उत्पादनमा लगाइने केही ट्यारिफ घटाउने वा हटाउने सहमति जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने केही वस्तुमा १८ प्रतिशत पारस्परिक ट्यारिफ लागू गर्ने जनाएको छ । यद्यपि अन्तरिम सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा जेनेरिक औषधि, रत्न तथा हीरा र विमानका पार्टपुर्जालगायतका वस्तुमा लगाइएको ट्यारिफ हटाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएको थियो, जसमा रूसबाट तेल आयात गरेको भन्दै २५ प्रतिशत जरिवाना समेत समावेश थियो ।

भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णय र ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेका कदमहरूको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा यी विकासक्रमको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले पेट्रोलमा १० प्रतिशत मात्र इथानोल मिसाउँदा पनि वार्षिक करिब १३ करोड लिटर पे्रटोलको आयात घटाउन सकिने बताएका छन् ।

नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर चुनौती र कार्यान्वयन रणनीतिबारे आइतबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । उनले वार्षिक करिब १३ करोड लिटर पेट्रोलको आयात घटाउन सक्दा ६ अर्ब रुपैयाँ बरबारको विदेशी मुद्राको बचत हुने दाबी गरे ।

‘पेट्रोलमा १० प्रतिशत मात्र इथानोल मिश्रणगर्दा वार्षिक करिब १३ करोड लिटर प्रटोलको आयात घटाउन सकिने रहेछ । यसबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको बचत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा नेपालमा कमाएको पैसा विदेश जानबाट बच्ने छ ।’

मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धि आदेश २०८२ नेपाल सरकारले तयार पारेर स्वीकृत गरेको समेत बताए । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने लक्ष्यले वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण रहेकोले उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले जैविक इन्धन सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जनलाई घटाउने बताए ।

रौतहट । रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नं. ६ सवगढामा केही समयदेखि देखा परेको विवाद समाधान गर्दै गाउँमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न स्थानीय प्रतिनिधि र समाजसेवीहरूबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

फागुन ८ गते (हिजो) बसेको सर्वपक्षीय बैठकले गाउँको शान्ति सुरक्षा र आपसी भाइचारालाई मजबुत बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गाउँको सामाजिक सद्भाव विथोल्न खोज्ने तत्वहरूप्रति सामूहिक खेद व्यक्त गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको आधिकारिक पोर्टल मार्फत प्राप्त हुने सुरक्षा मापदण्ड र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा शान्ति कायम गरिने बताइएको छ ।

गाउँमा रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, बिरामी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आपसी छलफल र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मात्र सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

पुर्खादेखि चलिआएको सद्भावलाई कायम राख्न मिति २०८१ चैत ६ गते भएको सर्वपक्षीय सहमतिको अक्षरशः पालना गर्ने, हाल विवाहको लगन र मुस्लिम समुदायको पवित्र महिना रमजान नजिकिएको सन्दर्भमा एक समुदायले अर्को समुदायको संस्कृतिको सम्मान गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं डिएसपी विष्णुप्रदीप वस्यालले बताए ।

उनका अनुसार कुनै पनि अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने, आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि अनुकूल र शान्तिपूर्ण वातावरण तयार पार्न आजैका मितिदेखि सबै विवाद अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यदि कसैले सामाजिक सञ्जाल वा प्रत्यक्ष रूपमा सद्भाव भड्काउने कार्य गरेमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्ने र प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट को समन्वयमा कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

यो सहमतिसँगै सवगढाबासीले अब गाउँमा शान्ति र एकताको नयाँ सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । विहीबार एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा पार्टीले देशको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक घटनालाई अप्रत्यासित नभई योजनाबद्ध आक्रमणको रूपमा उल्लेख गरेको छ । सो घटनामा संलग्न केही तत्वहरूले नयाँ शक्ति नामक समूहको मुखुण्डो लगाएर राष्ट्रघात गर्ने प्रयास गरेको पार्टीको तर्क छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘देशभर गत भदौ २४ गते गरिएको महाविनाश अप्रत्यासित घटना होइन । नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र यसको अस्तित्व मेट्न योजनावद्ध रूपमा गरिएको आक्रमण हो। त्यसका लाभग्राहीहरू सरकारमा कुन रूपमा छन् र निर्वाचनमा कुन रूपमा आएका छन्, तपाईहरूले देख्नुभएकै छ । राष्ट्रका विरुद्ध यति ठूलो महाअपराधको अनुहार छोप्न त्यस घटनामा सामेल केही तत्वहरूले ‘नयाँ शक्ति’को मुखुण्डो लगाएका छन् । हामीले तिनलाई चिन्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।’

नेकपा एमालेले आफूलाई निर्माण र स्थिरताको पक्षमा रहेको र समाजलाई शान्ति, सुव्यवस्था र राजनीतिक स्थिरताको मार्गमा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
पार्टीको भनाइ अनुसार, वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता विकास र अर्थतन्त्रको गतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने मुख्य कारण हो। यसैले घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरतालाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
घोषणापत्रमा तत्काल कार्यान्वयन गरिने ११ काम, पाँच आधारभूत घोषणा र समृद्धिका २५ स्तम्भलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यी योजनाहरू अन्तर्गत सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधार, र नागरिकमा विश्वास फर्काउने काम प्राथमिकतामा राखिएका छन्। पार्टीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत जलाइएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई समयसीमा तोकेर अगाडि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख छ कि असुरक्षा, अव्यवस्था र शान्तिभंग गर्ने स्रोतहरू अन्त्य गरेर नेपाली समाजलाई भयमुक्त, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पार्टीले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राथमिकता, समयसीमा र नीतिगत ढाँचा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यससँगै, राजनीतिक अस्थिरता रोक्न, विकासका कार्यक्रमलाई द्रुत गति दिने, र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको छ ।

काठमाडौँ । पिपुल फष्र्ट पार्टीले पर्सा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार जावेद एकवाल हैदरमाथि निर्वाचन प्रसार प्रचारको क्रममा साङ्घातिक हमला भएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पिपुल फष्र्ट पार्टीका संयोजक प्रशान्त सिंहले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन अवधिमा उम्मेदवारमाथि भएको यस्तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको ठहर गरेका छन् ।

निर्वाचनको निष्पक्षता, तटस्थता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरणप्रति शंका उब्जिएको पनि उनले जनाएका छन् । उक्त घट्नामा संलग्न जो कोही भएपनि आवश्यक खोजी तथा छानबिन गरि दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेका छन् । साथै हमलामा घाइते भएका उम्मेदवारको उपचार तथा पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन हामी सरकार सँग जोडदार माग समेत गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको चुनावको माहोल अझै बनिनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्  । आइतबार भरतपुर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले चुनावी वातावरणबारे सरकारले अझै धेरै कुरा थाहा पउन बाँकी रहेकोले चुनावी माहोलबारे यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरेका हुन् ।

‘चुनावको वातावरणबारे सरकारले जान्ने कुरा हो । हामीले हेर्दा माहोल अझै बनेको जस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘चुनाव हुने भयो भने हामी भाग लिन्छौं । चुनावको वातावरण यसै भन्न सकिन्न अझै पनि ।’

अध्यक्ष ओलीले चुनाव भयो भने आफ्नो पार्टी चुनावमा सहभागी हुने बताए ।