एजेन्सी । विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल मार्गमध्ये एक, होर्मुज जलडमरू (स्ट्रेट अफ होर्मुज) बन्द गर्ने इरानको धम्कीले युरोपेली ऊर्जा बजारहरूमा धक्का दिएको छ ।
जसका कारण जर्मनीमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर २.३० युरोभन्दा माथि पुगेको छ, भने डिजेलको मूल्य अझ बढेको छ । खाडी र ओमानको बीचमा अवस्थित, होर्मुज जलडमरूम खाडीबाट खुला महासागरमा जाने एक मात्र समुद्री मार्ग हो ।
यसले विश्वव्यापी समुद्री तेल ढुवानीको लगभग एक चौथाई भाग, साथै ठूलो मात्रामा तरल प्राकृतिक ग्यास र मलहरू ह्यान्डल गर्दछ । थोक ऊर्जा झट्काले जर्मन उपभोक्ताहरूलाई पहिले नै असर गरिरहेको छ, इन्धन लागतले दैनिक बजेटमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
‘गत हप्ता, जब मैले यसलाई सुरुबाट भरें, यसको मूल्य लगभग असी यूरो थियो। अब यो सतसठ्ठी यूरो भएको छ । तर यो केवल आधा ट्याङ्की हो,’ जर्मन चालक कादिर ओज्टर्कले भने ।
ऊर्जा विश्लेषकहरूले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि समयपूर्व हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। म्युनिखको प्राविधिक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्वेतलाना इकोनिकोभाले आपूर्ति शृङ्खलाका धेरै तहहरूमा प्रशस्त इन्भेन्टरीहरू रहेको बताइन् ।
जर्मनीमा, ऊर्जा कर र कार्बन डाइअक्साइड लेवी जस्ता करहरूले ग्यास र डिजेलको मूल्यमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने पनि देखिएको छ । उपभोक्ताहरूले इन्धनमा १९ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि तिर्छन् । बाँकीले तेल उद्योगको लागत र मार्जिन र कच्चा तेलको अन्तर्निहित मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
यद्यपि, युरोपको तेल आपूर्ति अहिलेको लागि सुरक्षित छ । हर्मुजको जलडमरूबाट गुज्रने ऊर्जा स्रोतहरूमा अवरोधहरूले विश्वव्यापी बजारहरूमा तरंग ल्याउन सक्छ । जसले गर्दा द्वन्द्व बढ्यो भने मूल्यहरू अझ उच्च हुन सक्नेछ ।
फेब्रुअरी २८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमा ठूलो मात्रामा संयुक्त हवाई आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्वमा तनाव तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । इरानी पक्षले इजरायल र अमेरिकी सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै यस क्षेत्रभरि धेरै क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणहरू गरिरहेका छन् । जसले खाडीका धेरै देशहरूलाई असर गरेको छ ।
सैन्य टकरावले ऊर्जा संकटको डर थप बढेर गएको छ । हर्मुज जलडमरू अवरोधको जोखिमले युरोपमा इन्धन र ग्यास आपूर्तिमा थप झट्का लाग्ने संकेत गरिएको छ ।(सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौँ । संघीय संसदका लागि सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठका अनुसार भवनको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ भने केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले प्रतिनिधि सभाको मुख्य हल तत्काल सञ्चालन गर्न भने केही समय लाग्ने भएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार प्रारम्भिक योजना अनुसार प्रतिनिधि सभाको मुख्य हलमा हुने फल्स सिलिङको काम फागुन १४–१५ भित्र सम्पन्न गरी त्यसपछि कार्पेट बिछ्याउने, माइक तथा अडियो–भिडियो प्रणालीको केबलिङ गर्ने र आवश्यक फर्निचर जडान गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर प्राविधिक जटिलता देखिएपछि उक्त काम सोचेअनुसार समयमा सम्पन्न हुन नसकेकोे बताए ।

‘प्रतिनिधि सभाको मुख्य हलमा भइरहेको फल्स सिलिङको काममा केही प्राविधिक समस्या आयो । त्यसका कारण काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन । त्यसैले मुख्य हल पूर्णरूपमा तयार हुन अझै करिब १०–१२ दिन लाग्ने देखिएको छ ।’

मुख्य हल तयार हुन केही समय लाग्ने भएपछि तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने भएको छ । श्रेष्ठका अनुसार नयाँ बनिरहेको संसद भवनभित्रकै अर्को हललाई अस्थायी रूपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले अहिले त्यही भवनभित्रको अर्को हललाई प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न सक्नेगरी तयार पारेका छौं। करिब करिब सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। अब दुई–तीन दिनभित्रै उक्त हल तयार भएर संसद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्थामा पुग्नेछ ।’

यो वैकल्पिक हलमा प्रतिनिधि सभालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार रहनेछन्। यहाँ नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने आवश्यक परे प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सिंहदरबार परिसरकै कृषि समितिको पुरानो हलमा सञ्चालन गरिएको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार चैत १ गते संसद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको संरचना सम्पूर्ण संसद भवन भने होइन। ‘हामीले सम्पूर्ण भवन हस्तान्तरण गर्ने भनेका होइनौ । त्यो मितिमा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न मिल्ने हल मात्र हस्तान्तरण गर्ने योजना हो।’

उनका अनुसार संसद भवन निर्माण कार्य अहिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। साइटमा दैनिक करिब ३८० देखि ४१० जनासम्म कामदार तीन शिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गरिरहेका छन्। विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरू समेत निरन्तर रूपमा साइटमा खटिएर कामको अनुगमन गरिरहेका छन्।

उनले अब डेढ महिनाभित्र सम्पूर्ण भवनको काम सम्पन्न हुने अनुमान रहेको जानकारी गराए ।

श्रेष्ठले भने, ‘पछिल्लो दुई महिनामा निर्माण कार्य निकै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। प्राविधिक टोली र कामदारहरू तीन शिफ्टमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। यस हिसाबले अब करिब एकदेखि डेढ महिनाभित्र सम्पूर्ण भवनको काम सम्पन्न हुने हाम्रो अनुमान छ ।’

संसद भवन निर्माणमा समय केही लम्बिनुका विभिन्न कारण रहेको उनले बताए। निर्माण सुरु हुनु अघि सो स्थानमा नेपाली सेनाको चण्डीदल गण तथा अर्को सैन्य युनिट रहेकाले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका लागि नयाँ स्थानमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी सेनालाई व्यवस्थित रूपमा सार्न समय लागेको उनले बताए ।

त्यसपछि सुरु भएको निर्माण कार्य कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको थियो। महामारीका बेला लागू गरिएको लकडाउन तथा अन्य प्रतिबन्धका कारण निर्माण कार्य केही समय रोकिएको अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए ।

त्यसैगरी संसद भवनमा प्रयोग हुने केही विशेष सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले समयमै सामग्री उपलब्ध नहुँदा पनि काम प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे।‘विदेशबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री समयमा नआउँदा कतिपय काम रोकिनुपर्ने अवस्था आयो र त्यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको विषय पनि थियो ।’

निर्माण अवधिभर विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनले पनि काममा असर पु¥याएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कुनै आन्दोलन एक–दुई दिन मात्र भए पनि त्यसको असर निर्माण कार्यमा झण्डै १०–१२ दिनसम्म पर्न सक्ने अवस्था हुने गरेको छ । यद्यपि समय लम्बिए पनि परियोजनाको लागत भने नबढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।

श्रेष्ठका अनुसार संसद भवनको सिभिल निर्माणतर्फ करिब ५ अर्ब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने अनुमान छ भने इन्टेरियर निर्माणका लागि थप २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत रहेको छ ।

उनले भने,‘थप आर्थिक भार यसमा केही पनि पर्दैन। समयको हिसाबले अलिकति बढी समय लाग्न गयो तर हामीले जुन सुरुमा सम्झौता गरेको रकम छ। सम्झौता लागतमा बढ्दैन। सम्झौता लागत भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ । समय बढी लाग्यो भन्दैमा राज्यलाई थप आर्थिक व्यहोर्न पर्दैन । ५ अर्ब ५० – ६० करोडको हाराहारी त्यसमा इन्टरियरको अर्को २ अर्ब ३४ करोड हो यति हो यही लागत भित्र नै भवन सबै सम्पन्न हुन्छ ।’
करिब १५० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको नयाँ संसद भवन तयार भएपछि संघीय संसदका सम्पूर्ण गतिविधि यही नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन हुनेछन् ।

यसअघि संसद बैठक सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भने मूलतः सम्मेलन र अन्य कार्यक्रमका लागि निर्माण गरिएको संरचना हो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि सांसदहरूको संख्या बढेपछि अस्थायी रूपमा त्यही भवनलाई संसद बैठकका लागि प्रयोग गरिएको थियो। अब उक्त भवनलाई सम्मेलन केन्द्र कै हिसाब ले अगाड़ी बढ़ाइने छ ।

अब नयाँ संसद भवन पूर्णरूपमा तयार भएपछि संसदका सबै गतिविधि सोही भवनबाट सञ्चालन हुने र संसदका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार एउटै परिसरभित्र उपलब्ध हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित सांसद हर्क साम्पाङले दार्चुलामा तुइनको साटो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यका लागि देशव्यापी रूपमा श्रमदातालाई तयार रहन आह्वान गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै नवनिर्वाचित साम्पाङले पुल निर्माण स्थलको भौगोलिक अवस्था र अन्य प्राविधिक जानकारी लिन आफूले मान्छे पठाएको समेत बताएका हुन् ।

‘दार्चुलामा तुइनको साटो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भएको छु । यस कठिन भौगोलिक अवस्थामा हुने निर्माण कार्यका लागि देशव्यापी रूपमा श्रमदाता पनि तयार रहनुस् । पुल निर्माण स्थलको भौगोलिक अवस्था र अन्य प्राविधिक जानकारी लिन आफूले एउटा अग्रिम टोली त्यसतर्फ पठाइसकेको छु,’ उनले भनेका छन् ।

मोटर बाटो नभएका कारण निर्माण स्थलमा डोजर, क्रसर र अन्य भारी मेसिनरी उपकरण लैजान सम्भव नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘मोटर बाटो नपुगेको उक्त दुर्गम स्थानको सम्पूर्ण वस्तुस्थिति बुझेर टोलीले जानकारी दिएपछि म पनि निर्माण स्थलमा जन्छु । मोटर बाटो नभएका कारण निर्माण स्थलमा डोजर जादैन् । क्रसर र अन्य भारी मेसिनरी उपकरण लैजान सम्भव छैन् ।’

साम्पाङले पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने जनाकारी समेत दिए । उनले भने, ‘त्यहाँ बिजुलीको सुविधा छैन् त्यसले गर्दा ड्रिल मेसिन प्रयोग गर्न सकिदैन् । जेनेरेटर बोकेर लान पनि सकिदैन् । त्यसैले श्रमदानमा जानेहरूले घन, मार्तोल, बेल्चा, गैँती र झब्बलको भरमा ढुङ्गा र गिटी फुटाउनेदेखि बाटो खन्नेसम्मको काम हातैले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न १५ देखि २० दिनसम्म लाग्न सक्छ ।

सहयोगी दाताहरूलाई न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि माथि आफ्नो गच्छेअनुसार सहयोग गर्न साम्पाङले आग्रह समेत गरका छन् ।

जनकपुर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवम धनुषा क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार मातृका प्रसाद यादवले निर्वाचन आयोगले दोहोरो चरित्र देखाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
हिजो (आईतबार) निर्वाचन आयोगले धनुषा क्षेत्र नं.१ को मतगणनाको नतिजा रोक्न निर्देशनसहितको पत्र जारी गरेपछि यस क्षेत्रका उम्मेदवारहरु आक्रोसित भएका छन् ।

नेकपाबाट उम्मेदवारी दिएका यादवले हिजो धनुषाको धनुषाधाममा विरोध जनाएका थिए । उनले अबेर राती सोही स्थानमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । उनले आयोगले आफै गरेको निर्णय तीन पटक परिवर्तत गरेर अन्तमा उम्मेदवारहरुलाई नै अन्योलमा पारेको आरोप लगाएका छन् ।

कालो सूचीमा नाम रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पहिला रास्वपाका सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । त्यसपछि उनको मतगणना गरी छुट्टै लगत राख्ने भनी दोस्रो पटक निर्णय गरेको थियो । र हिजो फेरि अर्को निर्णय गर्दै मुद्दा विचाराधिन रहेको भन्दै निर्वाचन परिणाम घोषणा नगर्न सुचना जारी गरेको थियो ।

रास्वपाका उम्मेदवार कमलको उम्मेदवारी खारेज भएपनि उनलाई सो क्षेत्रमा अन्य सबै उम्मेदवारहरु भन्दा बढि मत परेको थियो । उनी पछि नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई १० हजार ४२८ मत परेको थियो भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामपलटन साहलाई ९ हजार ४८५ र नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रामचन्द्र मण्डललाई ९ हजार २२० मत परेको थियो ।

रास्वपाको उम्मेदवार कमलको उम्मेदवारी खारेज मान्ने हो भने नेकपाका उम्मेदवार मातृकको जित हुने निश्चित देखिएको थियो । तर हिजो आयोगले जारी गरेको सुचना पछि मातृकासहित सम्पूर्ण उम्मेदवारुको नतिजा अन्योलमा परेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित महावीर पुनले पुनः किताब बेच्न सुरु गर्ने भएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले पोखराको अमरसिंह चोकमा आत्म कथाको किताब बेच्न सुरु गर्ने जानकारी दिए । चुनावसँगै किताब पनि बेच्ने भनेर किताबहरु लगेको बताउँदै उनले तर निर्वाचन आयोगले चुनावमा बेच्न नदिएको बताए ।

उनले लेखेका छन्,‘आज पोखरा पुगेर १० बजे देखि अमरसिंह चोकमा मेरो आत्म कथाको किताब बेच्न सुरु गर्नेछु। त्यसपछि पृथ्वीचोकमा १ बजे देखि र महेन्द्रपुलमा ४ बजे पछि बेचिनेछ। चुनाव पनि लड्ने र किताब पनि बेच्ने भनेर किताबहरु लगेको थिएँ, तर निर्वाचन आयोगले चुनावमा बेच्न दिएन । बीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना मज्जाले चलि रहेकै छ, त्यसैले पैसा त त चाहियो नि ।’

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारीलगायतको पनि उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए ।

भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए । उनले भने, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।’
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन्

‘तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ । यसका लागि धन्यवाद छ । सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ । पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो । तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरुको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ ।’

काठमाडौं । चीनका शिक्षामन्त्री हुवाइ चीनपीङले चीनको उच्च शिक्षामा भर्ना दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बताएका छन् । उनले चीन अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने देश बनेको दाबी गरेका छन् ।
बेइजिङमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री हुवाइले यो जानकारी दिएका हुन् । उक्त पत्रकार सम्मेलन चीनको संसद् नेश्नल पिपुल्स काँग्रसको १४औँ कार्यकालको चौथो अधिवेशनका क्रममा आयोजना गरिएको थियो ।
उनका अनुसार १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२१–२०२५) अवधिमा चीनको उच्च शिक्षा प्रणालीले समाजका लागि करिब ५ करोड ५० लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । उनले सन् २०१२ अघि उच्च शिक्षामा भर्ना दर ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बताए ।
मन्त्री हुवाइका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा चीनका विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र उत्कृष्ट विषयगत विश्वविद्यालयहरूले उच्च गुणस्तरका स्नातक कार्यक्रम विस्तार गर्दै थप ३८ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् ।
यसका साथै विगत पाँच वर्षमा चीनले १८ वटा नयाँ स्नातक विश्वविद्यालय र ७० वटा नयाँ व्यावसायिक स्नातक कलेज स्थापना गरेको छ । यसले गर्दा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना संख्या ७ लाखले बढेको उनले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्यलाई पनि चीनले तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ ।
मन्त्री हुवाइका अनुसार चीनले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा ५४० भन्दा बढी संयुक्त शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रम स्थापना गरेको छ । यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई अध्ययनको अतिरिक्त अवसर सिर्जना भएको उनले बताए ।
चीन सरकारले उच्च शिक्षा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र गुणस्तरीय कार्यक्रममार्फत विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बताइएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको राजनीतिमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । यही परिवर्तनको केन्द्रमा छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), जो ¥याप सँगीतको मञ्चबाट राष्ट्रिय राजनीतिसम्मको यात्रा तय गर्दै अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावित नेताका रूपमा चर्चाको केन्द्रमा छन् ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेका थिए ।
लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका बालेनले ६१ हजार ७६७ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका थिए । उनकी मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रसकी सिर्जना सिंहले ३८ हजार ३४१ मत प्राप्त गरेकी थिइन् भने एमालेबाट उम्मेदवार बनेका केसब स्थापितले ३८ हजार ११७ मत ल्याएका थिए ।
इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका बालेन सन् २०१३ मा नेपालकै चर्चित ¥याप ब्याटल लिग र बर्ज मार्फत सार्वजनिक रूपमा परिचित भएका थिए । तर उनको राजनीतिक यात्रा भने योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको बताइन्छ । मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभन्दा करिब साढे दुई वर्षअघि देखि उनले तयारी थालेका थिए ।
उनले काठमाडौँको हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेजबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका छन् भने भारतबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । यही प्राविधिक पृष्ठभूमिले राजनीतिप्रति निराश बनेका धेरै मतदातालाई आकर्षित गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिमा जेन–जी आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि बालेन शाहलाई पहिलो रोजाइका रूपमा अघि सारेका थिए ।
तर बालेनले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समर्थन गरेका थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले उनलाई छोटो अवधिको सत्ता भन्दा दीर्घकालीन राजनीतिक अवसरतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेको देखिन्छ ।
यसैबीच २०८२ माघ ४ मा बालेन औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले जनकपुरबाट आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेका थिए ।
यस पटक उनले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेका थिए । यो क्षेत्र लामो समयदेखि ओलीको प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । काठमाडौंबाट करिब ३०० किलोमिटर टाढा रहेको यस क्षेत्रमा बालेनको उम्मेदवारीले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो चर्चा र बहस सुरु गराएको छ ।
बालेन सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त सक्रिय छन् । फेसबुकमा उनका करिब ३५ लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन् र उनी प्रायः त्यही माध्यमबाट जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन् । यद्यपि उनको स्पष्ट र कहिलेकाहीँ आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण विवाद पनि हुने गरेको छ । उनले विगतमा अमेरिका, भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देश तथा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबारे कडा टिप्पणी गरेका थिए ।
सन् १९९० मा जन्मिएका बालेन चार दाजुभाइमध्ये कान्छा हुन् । उनका पिता रामनारायण शाह आयुर्वेद चिकित्सक थिए, जसको निधन बालेनको मुख्यधारको राजनीतिमा प्रवेश हुनुअघि भएको थियो ।
हाल बालेन काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परम्परागत पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) अध्ययन गरिरहेका छन् । यसरी उनी प्राविधिक ज्ञान, शैक्षिक पृष्ठभूमि र लोकप्रिय राजनीतिक शैलीलाई एकसाथ अघि बढाइरहेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन शाहको उदयले नेपालको परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको छ । उनी परिवर्तनका प्रतीक बन्नेछन् वा विवादास्पद नेतृत्वको रूपमा चिनिनेछन् भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ । तर यति निश्चित छ कि नेपालको राजनीतिमा पुरानो पुस्ताको प्रभुत्वमाथि अहिले गम्भीर चुनौती देखिएको समाचार एएनआइले लेखेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारेका छन् । चुनावी प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोर्दै गर्दा उपसभापति शर्माले संयमित भएर मतदाताको फैसला स्वीकार्य भएको बताएका हुन् ।

उनले ०६४ सालमा जसरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीले जितेर उदाएको थियो त्यही संयम दोहोहर्याउँदै रास्वपा आइरहेको भन्दै उक्त परिणामलाई स्वागत गरेका हुन् ।

उपसभापति शर्माले रास्वपाको यो परिणाम अप्रत्याशित नभएको बताएका छन् । उनले ०७९ को चुनावमै रास्वापले उक्त संकेत देखाइसकेको भन्दै अहिले आएको यो परिणाम अप्रत्याशित नभएको बताए ।

रास्वपा ०७९ को असारमा गठन भएर मंसिरमा चुनाव लड्दा राष्ट्रिय दलको मान्यतासहित चौथो ठूलो दल बनेको थियो । यसपालिको प्रारम्भिक मतगणना अनुसार रास्वपाको दुई तिहाई मत आउने लगभग पक्का देखिएको छ ।

विराटनगर । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कोशी प्रदेशभर अन्तिम तयारी तीव्र पारिएको छ । निर्वाचन आयोग नेपाल अन्तर्गत कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक सबै प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा तयारी पूरा हुने चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख चोलाराज दंगालका अनुसार अधिकांश स्थानमा मतदान केन्द्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा पनि अन्तिम व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ । “दिनभरिमा सम्पूर्ण तयारी पूरा हुन्छ, भोलि बिहानदेखि नियमित समयमै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनले भने ।

मतपेटिका, मतपत्र, कर्मचारी परिचालन र मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्री ढुवानीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुरक्षा घेरामा निर्वाचन, ८२१ संवेदनशील

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउने उद्देश्यले सुरक्षा निकायले समेत विशेष रणनीति अपनाएको छ । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर रहेका १ हजार ९०७ मतदानस्थलमध्ये ४३९ मतदान स्थललाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको वर्गीकरणअनुसार ८२१ मतदान स्थल ‘संवेदनशील’ र ६४७ मतदान स्थल ‘सामान्य’ सूचीमा राखिएका छन् । विगतका निर्वाचनमा भएका घटनाक्रम, मतदाताको सङ्ख्या, राजनीतिक गतिविधि, सीमा क्षेत्रको अवस्था, भौगोलिक विकटता तथा सम्भावित जोखिमको विश्लेषणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।

सुरक्षालाई नै थप सुदृढ बनाउन नेपाल सेनाले पनि सक्रिय भूमिका खेलेको छ । पूर्वी पृतना हेड क्वाटर मातहत कोशी प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लामा १२० स्थानमा बम डिस्पोजल टोली तैनाथ गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

सम्भावित विस्फोटक पदार्थ, शङ्कास्पद वस्तु तथा गतिविधि नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको सेनाको भनाइ छ । मतदान अघिल्लो रातदेखि नै संयुक्त सुरक्षा गस्ती, चेकजाँच र निगरानी बढाइएको छ ।

३५ लाख बढी मतदाता, २४ अस्थायी मतदान केन्द्र

निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल ३५ लाख ७४ हजार ३१० मतदाता रहेका छन् । जसमा १७ लाख ४६ हजार ७३ महिला, १८ लाख २८ हजार २१३ पुरुष र २४ जना अन्य मतदाता रहेका छन् ।

विशेष परिस्थितिका मतदातालाई लक्षित गर्दै प्रदेशका २४ स्थानमा अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । कारागार, वृद्धाश्रम तथा विशेष सुरक्षा व्यवस्थाभित्र रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भने जारी

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा केही स्थानमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू आएको स्वीकार गर्दै प्रमुख दंगालले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । मौन अवधिमा प्रचारप्रसार, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा समूहगत प्रदर्शनजस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा लिँदै उनले सबै मतदातालाई निर्धक्क र उत्साहपूर्वक मतदान गर्न अपिल गरे ।