काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको विषयमा शुक्रबार पनि छलफल हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको समन्वयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र संविधानविद्हरुको उपस्थितिमा विहीबार दिनभर र रातभर लामो बैठक गरेका थिए। तर संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

आज शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि पुनः बैठक बस्ने र अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यद्यपि, सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने विषयमा भने प्रमुख दलबीच प्रारम्भिक सहमति भइसकेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय गरेको छ । 

बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय सर्वसाधारण सबैको जानकारी गराएको हो ।

विज्ञप्तीमा उल्लिखित घटनाको कारण आगजनी र नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिको रुपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजातहरु र भौतिक श्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्नु हुने न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरु, कानून व्यवसायीहरु, कानूनका विद्यार्थीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

साथै प्रधान न्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतले २४ गते सर्वोच्च अदालत लगायत देशका अन्य अदालतहरुमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरुमा पुग्न गएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । 

उनले नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको अदालतहरुमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरुका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु, अदालतमा रहेका उपकरणहरु, सवारी साधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको भन्दै नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु पनि करिब करिब नष्ट हुन गएको बताए । 

उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हकको सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भएपनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै यथाशीघ्र अदालतहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौँ । ललितपुरको भैंसैपाटीमा नेपाल राष्ट्र बैँकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छिमेकी हुन् । घर सँगै नजोडिएपनि आसपास नै छन् ।

मंगलबार जेनजी आन्दोलनकारीहरूले भैंसेपाटीको प्रहरी कार्यालयमा आगजनीपछि विष्णु पौडेलको घरतिर मोडिए । उनको घरमा तोडफोड र आगजनी गरे । मुख्य निशानामा रहेका पौडेलको घर क्षणभरमै दनदनी बलेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् । उक्त घर जलिसक्दासम्म गर्भनर पौडेलको घर सुरक्षित थियो । 

उनको घर जोगाउन छिमेकीहरूले अधिकतम प्रयास गरे । जब आन्दोलनकारी घरमा छिरे पौडेलको फोटो भेटाए अनि तोडफोडमा उत्रिए । धमाधम सामान निकालेर आगो लगाउन थालेको स्थानीयले बताए ।

छिमेकीहरू भेला भएर ‘उहाँ सोझो र निष्ठावान् हुनुहुन्छ । उहाँ भ्रष्ट होइन, छाडिदिनुहोस’ भन्दाभन्दै पनि आगो दन्काएको स्थानीय एक छिमेकीले कुराकानीमा भने ।

उक्त घर दनदनी आगो बलिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत पोष्ट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘यो चाहिँ मेरो भैसेपाटीको घर जल्दै गरेको भिडियो हो । मैँले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनु अघिनै छात्रवृत्ति र देश विदेशमा काम गरेर साढे पाँच आना जग्गामा बनाएको घर हो । श्रीमती र मेरी नौँ वर्षकी छोरीलाई यो घर धेरै मनपर्ने भएकोले गभर्नर भएपछि पनि यही बस्थ्यौ । गाडि पार्क गर्न मिल्ने जमिन पनि नभएको भनेर स्टाफहरूको पहिलो खेपको कमेन्ट आएको थियो । 

भित्र यसको बनावट सुन्दर थियो। माथिल्लो तल्लामा किताबैकिताब, मैले इबे आदिमा किनेका पुराना ऐतिहासिक सामग्री, विभिन्न देशमा जादा किनेर ल्याएका कलाकृति थिए। देवीदेवताका मुर्ति, भियतनामि सिल्क पेन्टिङ देखि लिएर माओत्सेतुङ सम्मका मुर्ति थिए।जम्मा ५०० प्रति छापिएको जङ्गबहादुरको गर्लफ्रेन्ड लौरा बेलको जीवनी पनि त्यही थियो। छोरीको अत्यन्त मनपर्ने कोठा पनि त्यही थियो ।

अस्ति यो घर जल्नु दुई घन्टा अघिनै यो घर जलेको खबर एक प्रख्यात अनलाइनमा आयो। मैले बुझ्दा घरमा केही भएको थिएन। पछि भने घर भित्र मानिस गए। बा आमाको फोटो, मेरी छोरीको सानो छदाको फोटो लात्ताले कुल्चेर फुटाए र सबैमा आगो लगाए। छोरीलाई कपन गुम्बाको गुरु रिम्पोछेले दिनुभएको यौटा मन्त्रेको खेलौना थियो, ऊ राती नतर्सियोस भनेर च्यापेर सुत्न दिन्थ्यौँ। त्यो खेलौना पनि कुल्चिए र आगो लगाइदिए।

राती मेरी छोरी र श्रीमती नजिकको यौटा घर गएर सुते। म परको अर्को ठाउँमा। मेरा साथिहरूलाई थाहा छ, छोरी सुताउनुपर्छ भनेर म सधै चाडै घर आउछु र कतै डिनर खाने गर्दीन।त्यो दिन हामी सबै ‘शरणार्थी’ भयौँ । किताब र कपडाहरू धेरै भएकोले ढिलो सम्म नै घर जलिरह्यो। राति पनि केही व्यक्तिले आएर बेलाबेलामा ढुँगा हानेर र सामान चोरेर गैराख्थे भनेर छिमेकीहरूले सुनाए।

धेरै साथीहरूले मलाई फोन गरेर सोध्दा मैले ठिकै छ भन्ने जवाफ दिएको छु। हिजो राति म भन्दा पनि पिडामा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा पढेँ। त्यसैले सबैलाई सूचना होस भनेर जल्दै गरेको मेरो घरको भिडियो पोस्ट गरेको छु। अब यसबारेमा अरू छलफल के नै गर्नुपर्ला र।

नयाँ सरकार बन्दै छ। कसैलाई मैले दुई पैसा कसैको खाएको या मागेको खबर भए रिपोर्ट गरे हुन्छ। यो गभर्नरको पद पनि कस्तो अवस्थामा लिएको थिएँ भन्ने सबैलाई थाहै छ।’

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चाँडो अन्तरिम सरकार गठन गर्न आग्रह गरेको छ। बिहीबार सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको सफलतापछि देशमा देखिएको शून्यता घातक हुनसक्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम सरकार गठनको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

समाजले आन्दोलनका क्रममा भएको जनहानि र सम्पत्ति क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व कानुन र व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, सम्पत्ति सुरक्षा, पुनर्निर्माण र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हुने उल्लेख गरेको छ।

संविधान संशोधनको बहसलाई सार्थक रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी अब जेन–जी पुस्तामा आएको भए पनि संशोधनको औपचारिक दायित्व नयाँ संसद्को हुने समाजले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्योलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि जेनजी पुस्ता नेतृत्वविहीन जस्तै देखिएको छ र वार्ताका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीदेखि सांसदहरूको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । जेनजीहरूले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्नखाले बहसहरू भइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकार बनाउने फरक फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने,‘जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधान सम्मत हिसाबले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ । तर हाल देशमा संसद रहेकाले सोही संसदभित्रकै प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँला । केही पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपनि संसदबाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसदमार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दुविधा आउनसक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।’

संसद विघटनको चर्चा आइरहेपनि जेनजीहरूले यस्तो माग उठाएको थाहा नभएको बताएका डा.अधिकारीले संसद विघटनको कुरा बालेन्द्र शाहले उठाएको आफूलाई जानकारी आएको बताए ।

‘संसद विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरू र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्नु जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जेसुकै गर्यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किनभने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन(नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्नसक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्वस्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभामा जुन विकल्पहरू छन् ति विकल्पहरूमध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने ६ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ,’उनले अगाडि भने,‘तत्कालका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।’

नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन् ति मध्ये कसैको नाम लिडरसिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षकाबिच नागरिक सरकार बनाउन सकिने उनले औँल्याए । ‘संसदमा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरि मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ,’उनले अगाडि भने,‘राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरू छन् ति मतहरूको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनुपर्छ । नेता जो भएपनि सेयर गरेको पावर हुनुपरयो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेहरूले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरू पनि ल्याउनुपर्यो ।’

उनका अनुसार त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्नसक्न हुनुपर्छ । ‘अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर–टेकर सरकार छ, कार्यवाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसदभित्रबाट काङ्ग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन् । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्योपनि संविधानसम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’अधिकारीले भने ।

प्रजातन्त्र पनि होस, संविधान पनि कायम रहोस तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संसद बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबै पक्षको उपस्थिति भएपछि उनीहरूले ऐन कानूनहरूमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’डा.अधिकारीले भने,‘अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन कानूनका कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कुराहरू बनाउनका लागि सर्वस्वीकार्य सरकार चाहियो र आम सहमति पनि चाहियो ।’

दुई दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरूले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडी हटेपछि पनि यस्तो कार्यहरू भएको उनीहरूले बताइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायिक जाँच नै हुनुपर्ने कुरा उनले जोडले उठाएका छन् । ‘यस्तो कार्यहरू गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किनभने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कुन रूपमा सहभागी भएका छन्, कति उश्रृंंखल भए वा कति विद्यार्थीहरू हुन्, कति अपराधीहरू हुन् त्यो कुराको लागि निष्पक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ,’उनले भने ।

संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न नसकिने उनले औँल्याए । ‘संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिदैन । किनभने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैँन् । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रूपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्नसक्छ,’संविधानविद् डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

काठमाडौं। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले देशको अमूल्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सम्पूर्ण नेपालीको मन रोएको टिप्पणी गरेका हुन्।

आचार्यले लेखेका छन्, “नेपाली जनताको चाहना भ्रष्टाचारको जरै उखेल्नु हो। जेन–जी आन्दोलनले अब भविष्यमा पनि कसैले त्यस्तो दुष्प्रयासन गर्ने हिम्मत नगर्नेगरी उखेलिदिएको छ। तर, देशको अमूल्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सारा नेपालीको मन रोएको छ। त्यो सम्पत्ति कुनै भ्रष्टाचारीको थिएन, सारा नेपाली जनताको सम्पत्ति हो।”

उनले संक्रमणकालीन अवस्थालाई बुद्धिमानी, धैर्यता र संयमताका साथ सामना गर्दै भोलिको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सबैले जुट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिएका छन्।

काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको भवनमा लागेको आगलागीपछि त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण कानुनी फाइलहरू न्याय परिषद्को भवनमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा आगजनी भएको घटनाले न्यायक्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता भरतकुमार घिमिरेले गहिरो पीडा व्यक्त गरे। उनले भने, “न्याय मऱ्यो, पुस्ताकै न्याय मऱ्यो, शताब्दिकै न्याय मऱ्यो। आस्थाको धरोहर ढल्यो, आस्थाको शीर ढल्यो। सर्वोच्च अदालत अन्तिम न्याय दिने संस्था हो। अब त्यो भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो पुस्तालाई अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ।”

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतकी अर्की अधिवक्ता मञ्जु दासीले पनि विध्वंसप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “हामी भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त थियौं, त्यसबाट मुक्ति चाहन्थ्यौं। तर यो मुक्ति होइन, यो त न्यायको हत्या हो। हाम्रो धरोहर र सम्पदामाथिको यो प्रहार स्वीकार्य छैन।”

मंगलबारको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतको पूरै भवन जलेको बताइएको छ। तर जेन–जी भनिएका प्रदर्शनकारीहरूले भने आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको र आगजनी घुसपैठका कारण भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

काठमाडौं । जेन–जी पुस्ताको नाममा दुई दिनसम्म चलेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था दयनीय देखिएको छ । 

भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको प्रदर्शन हिंस्रक बनेपछि देशका महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । संरचना ध्वस्त भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । 

आन्दोलनमा घुसपैठ भएका कारण सार्वजनिक संरचनामा आगो लागेको सर्वसाधरणको भनाइ छ । आन्दोलन गर्न पाइन्छ असहमति राख्न पाइन्छ तर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याएकोमा आन्दोलनकारीले गलत गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका अधिवक्ता सुनिल कुमार यादवले प्रतिक्रिया दिए । 

‘सुरुको दिन आन्दोलनमा सरकारले गोली चलाएर गलत गर्यो । दोस्रो दिन आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरुले जेनजीको नाममा घुसपैठ भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गराएर अपराधिक कार्य गरियो,’उनले भने । 

‘आन्दोलन गर्न असहमति राख्न पाइन्छ । यो नागरिक अधिकार हो । तर भौतिक संरचना नष्ट गरेर र गोली हान्ने काम अपराधिक काम हो,’उनले भने । 

भ्रष्टाचारविरुद्ध ढिलोचाँडो आन्दोलन हुनुपर्ने औंल्याएका उनले जिम्मेवारीपूर्व नभएको सुनाए । उनले अहिलेको स्थितिमा नेपाल धेरै पछाडि परेको बताए । उनले अर्बौंको सम्पत्ति नस्ट भएको भन्दै पुनःनिर्माण गर्दा धेरै स्रोतहरुको आवश्यक पर्ने बताए ।

अवको विकल्प भनेको जेनजीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्तामा बस्ने टोली तय गर्ने आधारमा हुने बताए । 

हालको जुन व्यवस्था छ त्यो भनेको संवैधानिक व्यवस्था नै भएकाले अर्थात अन्य बाटोबाट जाने भन्नेकुरा समयले निर्धारण गर्ने उनको धारणा थियो । 

उनले अब नेतृत्व गर्ने व्यक्रि अनुभवी कुनैपनि कुरामा कालो दाग नलागेको आक्षेप नलागेको व्यक्तिले गर्दा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने बताए । उनले नेतृत्व गर्न सक्ने आँट भएको र जुन माहोल सिर्जना भएको छ यसलाई सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्ने समेत स्पष्ट पारे । 

त्यस्तै अर्का सर्वसाधारण तारानाथ तिमल्सिनाले जे नहुनुपर्ने घटनाहरु भएको र ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै अब एकजुट भएर सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

समाजमा भएका विकृति विसंगती विरुद्ध जसरी आवाज उठ्यो आगामी दिनमा यसलाई सुधारको बाटोतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘युवाहरुले एउटा अपेक्षा गरेका थिए । त्यो बिचमा घुसपैठ भएको अनुमान गरिएको छ । अब जे नहुनुपर्ने भयो । ठूलो जनधनको क्षतिपनि भयो । अब सबै एकठाउँमा आएर सहमतिका एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । सकारात्मक सन्देश दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजमा भएका विकृति विसंगती विरुद्ध जसरी आवाज उठ्यो आगामी दिनमा यसलाई सुधारको बाटोतर्फ लैजानुपर्छ,’उनले भने  ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले नेपालमा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको पछिल्लो अवस्था नियालिरहेको बताएका उनले हिंसालाई थप बढ्नबाट रोक्न संमय अपनाउन र संवाद गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

मानव अधिकार कानूनको पालना गर्न सामाजिक संजालमार्फत आह्वान गर्दै गुटेरसले जीवन र सम्पत्तिको रक्षासहित शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपालमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन चर्काएपछि नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सुरक्षा बलले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । उत्तराखण्ड प्रहरी मुख्यालयले मंगलबार भारत–नेपाल सीमामा सुरक्षा कडा पारेको सीएमओको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

पिथौरागढ प्रहरीले एसएसबीका कर्मचारीहरूसँग मिलेर काली नदी र सीमा प्रहरी चौकी क्षेत्राधिकार भित्रका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नियमित गस्ती र कम्बिङ अपरेसन सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यस्तै, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मंगलबार नेपाल सीमा नजिकका जिल्लाहरूलाई विरोध प्रदर्शनको बीचमा शान्ति कायम राख्न र ‘हस्तक्षेप’ नगर्न आग्रह गरेकी छिन्।

मिडियासँग कुरा गर्दै, मुख्यमन्त्री बनर्जीले सीमावर्ती जिल्लाहरूलाई आग्रह गर्दै भने कि यो उनीहरूको विषय होइन र यसमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाललाई मात्र छ।

‘नेपालसँगको सीमा नजिकका हाम्रा जिल्लाहरूलाई कृपया शान्ति कायम राख्नुहोस् र यो हाम्रो मामिला नभएकोले कोही पनि कुनै समस्यामा नपरोस्। नेपाललाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्न दिनुहोस् । हामी उहाँहरुप्रति सद्भाव राख्छौं, यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

‘नेपाल मेरो देश होइन । यो विदेशी देश हो । त्यसैले म यसमा टिप्पणी गर्न सक्दिन। भारत सरकारले यसमा टिप्पणी गर्नेछ। तर यो हाम्रो छिमेकी देश हो, र नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र सबै सीमावर्ती राष्ट्रहरूलाई माया गर्छौं। यद्यपि, वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, भारत सरकारले जानकारी गरायो भने, प्रतिक्रिया दिन सक्छौं । अन्यथा, यो मामिलाको हेरचाह गर्ने काम भारत सरकारले नै गर्छ,’ मुख्यमन्त्री ममताले भनिन् ।

देशका विभिन्न भागहरूमा दोस्रो दिन पनि हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका छन्। (एएनआइ)