काठमाडौं । दलितका लागि दलित अभियानले आज (बिहीबार) पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छन् ।

गत मंगलबारदेखि अभियानले अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका दलित युवा सत्येन्द्रकुमार रामलाई गृहमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यातना दिइएको भन्दै काठमाडौंको माईतिघरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आईरहेको छ ।

दलित अधिकारका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षमा योग्य नहुने भन्दै गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र पनि नहुने बताए । 

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले अपराध गरेका छन् । ६० लाख दलितसँग गृहमन्त्री डराउनु पर्दैन ? १६० जना राउटेको आन्दोलन हो र यो ? त्यो सत्येन्द्रकुमार चमार भन्ने केटोले गरेको अपराध के हो ? नमराज वि.क, सेते दमाईहरुले गरेको अपराध के हो ? यो विषय गृहमन्त्रीले ढाकछोप गरेर ढाकिदैन, अब गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएर मात्र  सकिदैन एउटा नेतृत्वमा बसेको प्रहरी संगठन जनताको जिउधनको सुरक्षा जिम्मा लिएर बसेको संस्थाको प्रमुख र नेतृत्वबाट भएको अपराध क्षम्य छैन । प्रहरीले यसको बिरुद जाहेरी लिनुपर्छ । यो कुनै तानाशाहको प्रहरी होइन, राजाको प्रहरी होइन । जनताको प्रहरी हो ।’

त्यस्तै, उनले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गएर विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो भनेर प्रश्न गर्ने पनि बताए । 

उनले भने, ‘आन्दोलन प्रहरीमा जाने प्रहरीले नहेरे अदालत जाने भोलि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा जाने विश्वप्रकाश र गगन थापालाई कांग्रेसले दलितमाथि गरेको अपराधमा कांगे्रसको धारणा के हो ? दलितलाई हेर्ने नजर के हो भनेर सोध्नेछौं । अन्तरजातीय बाल विवाहको विषयमा गृहमन्त्री कै निर्देशनमा अत्याचार भएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो ।’

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी  विधेयकमा युवाहरूको  विरोध भएकाले सरकारले यसको  समाधान गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले युवाहरूको  आवाज सदनले  सुन्नैपर्ने बताएकी हुन् ।

उनले भन्नि, ‘सोसल मिडियामा कन्टेन्ट क्रियटर के  हो त्यो बुझ्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो आइडिनटीनिटि कसरी बनाइन्छ यो सामान्य कुराहरु पनि नबुझेर यो विधेयक लिएको छ । यो विधेयकप्रति युवाहरूले गरेको सामाजिक सञ्जालमा जुन विरोध छ त्यसको सरकारले अहिले नै मनन गरेर यसको  सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

साथै, उनले सबै सांसदहरूले युवाहरूको आवाज बोक्नुपर्ने बताइन् । उनले युवाको आवाज ‘बोल्न दे सरकार’ रहेकाले पनि जनताको आवाजलाई  दाब्न नहुने  बताइन् ।

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनलाइन टिभी पत्रकार संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।सामाजिक सञ्जालमै मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका अनलाइन टिभीकर्मीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको संघले सामान्य आग्रहबाट मात्रै सरकार र पार्टीहरूले नटेर्ने ठहर गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको संघका पदाधिकारी र प्रभावशाली अनलाइन टिभीकर्मीहरूको बैठकले विधेयकका धेरै विषयवस्तु संशोधन हुनैपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनलाइन टिभीका नाममा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा धेरै विकृति र अपराध भएकाले त्यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक भएपनि सरकारले नियमनको आवरणमा नियन्त्रणको नियत राखेको संघको ठहर छ ।

विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले आफूहरूको पेशा मात्रै संकटमा नपारी आलोचना र खबरदारी गर्ने नागरिक अधिकार समेत खोस्ने संघको दावी छ । संघले नागरिक अधिकार नै कुण्ठित पार्ने विधेयकलाई संशोधन गराउन सबै नागरिकहरू पनि आन्दोलित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघले गलत व्याख्या भएर दुरुपयोग हुने व्यवस्थाहरूलाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन देखि विरोध प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउने सम्मका कार्यक्रमहरू गर्ने तय गरेको छ ।

संघले यसअघि हिजो नै संघको स्थापना दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जाल विधेयककै बारेमा प्रमुख दलका सांसदहरू र सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर वृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, एमालेका सांसद योगेश भट्टराई, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संघको सुझाव अनुसार विधेयकमा संशोधन गराउन आफुहरूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पनि विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे भने पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले संशोधनका लागि सरकार तथा दलहरू तयार नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

उनीहरूले अनलाइन टिभीकर्मीहरूलाई जिम्मेवार र व्यवस्थित गराउन संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना समेत दिनु भएको थियो ।

विक्रम सम्वत् २०७६ सालको आजकै दिन अर्थात् माघ २४ गते नेपालमै पहिलो पटक भण्डारीकै नेतृत्वमा युट्युबरहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी अनलाइन टिभी पत्रकार संघको स्थापना भएको हो ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको पक्षमा वा विपक्षमा उभिनेबारे संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गर्ने भएको छ । 

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले आज बिहान ९ बजे प्रतिवेदन बुझाउने र बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बसी यसबारे निर्णय लिइने बताएका छन् । 

पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव संयोजकत्वको कार्यदलले अध्यादेशबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

काठमाडौँ । आज(बिहीबार) प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ । बैठक दिनको १ बजे बस्न लागेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० पेस गर्नेछन् । यसका साथै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले “आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्ययोजना छ ।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गर्नेछन् । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नेछन् ।

यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले “भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१” पेस गर्नेछन् ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” लाई अस्वीकार गरियोस्” भन्ने सूचना प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” लाई स्वीकृत गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरिनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय

उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यस्तै आज भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले“पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभा समक्ष पेस गर्नेछन् ।

 यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सभा समक्ष पेस गर्नेछन् । बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

आज बैठकमा निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

 यसैगरी सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

काठमाडौँ ।  एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेश पेस हुने बताएका छन् । बुधवार सभामुखसँगको  छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूसमेत भोलिको संसदमा पेस हुने बताएका हुन् ।

उनले  भने, ‘भोलि अध्यादेश पारित हुने गरी पेस हुनेछ । विशेषगरी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले बोल्ने कुरा गर्नु भएको छ त्यो स्वभाविक कुरा नै हो । सुन्ने र  विशेष समय लगायत केही विषय हुन्छन् । सरकारका तर्फबाट मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीले केही  विषयहरूमा छलफल राख्ने  हाम्रो तयारी छ । केही महत्वपूर्ण विषयहरू र प्रतिवेदनहरू माथि छलफल हुनेछ ।  विशेषगरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन भोलिको संसदमा पेस गर्ने छौं ।’

साथै, उनले शुक्रवार बसेको संसदको बैठकमा रास्वपाले मर्यादा भंग गरेको  बताए । उनले यसरी मर्यादा भंग हुँदा नेपालको संसदको काम प्रक्रियाको बारेमा दुखद चित्र बाहिर सार्वजनिक भएको बताए । 

उनले  भने, ‘विशेष गरी अस्तिको  पहिलो बैठकमा हाम्रो के  प्रचलन छ भने कतिपय  कुराहरू संसदभित्र गर्दैगर्दाखेरी कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्ने र  कार्य व्यवस्थामा छलफल हुन सकिएन भने सम्माननीय सभामुख ज्युलाई बैठक पूर्व नै कतिपय विषयवस्तुहरूका बारेमा जानकारी दिने हाम्रो संसदीय अभ्यास र परम्परा हो । तर पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट एकाएक जसरी उहाँहरूले संसदको  बैठकमा उभिएर बैठकको मर्यादा भंग गरेको  कुरा र  सभामुखले पटक पटक रुलिङ गर्दा पनि त्यसलाई  अस्वीकार गर्ने, सभामुखको आदेशलाई  नमान्ने जुन ढंगबाट प्रस्तुत भएको हामीले देख्यौँ त्यसले नेपालको संसदको काम प्रक्रियाको  बारेमा दुखद चित्र बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।’

जेनेभा । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) कमिटीमा नेपालले सातौँ आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिडको ९० औं सत्रमा नेपालका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुढीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जेनेभामा नेपालले आवधिक प्रतिवेदन सिड कमिटीमा प्रस्तुत गर्दा त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपालमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले हेर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

नेपालले ९ जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप मानव अधिकार प्रवर्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिला हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनस् पुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हामीले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि, विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा अझै चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले यस्ता चुनौतीहरूलाई लक्षित नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज, तथा महिलाका अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समाधान गर्न दृढ संकल्प लिएको छ।’

नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौतीहरू दुवैलाई समेटेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो। त्यसैले, यस समितिको बहुमूल्य सुझावहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले सिड कमिटीसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय नीतिहरूमा समाहित गरिसकेको छ। हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६ वटा कानूनहरू पारित गरेको छ। साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानूनहरूलाई समानताका सिद्धान्त अनुरूप परिमार्जन गरिएको छ।’

यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानुनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडलहरू रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपहरूको छन्, त्यसलाई समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् ।

कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले केही सक्रिय कदम चालेको भएता पनि, कार्यान्वयन अझै  विधामा नेपालको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।

काठमाडौँ ।  पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले चलचित्र ‘एक्टरः टेक वन’ हेरेपछि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले यस चलचित्रलाई एकदमै रहस्यमय र रमाइलो भन्दै, यसलाई मिठो र उत्कृष्ट रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सायदै मैले यस्तो राम्रो चलचित्र हेरेको थिइन । म नेपाली चलचित्रलाई प्रवर्धन गर्ने व्यक्ति नै हुँ । बधाई छ प्रदिप खड्कालाई । दिलीपजीको छोरी, हाम्रो भदैनी दिव्यालाई पनि बधाई छ ।’

साथै, उनले राजबल्लभ कोइरालालाई पुनः चलचित्रमा स्वागत गर्दै, सबै कलाकार, निर्देशक र निर्माताहरूलाई पनि बधाई दिइन् ।

झाँक्रीले यस चलचित्रले रिलिजको मुखमा खेप्नु परेको समस्याको विषयमा सेन्सर पास हुनु अगाडि नै सबै कुरा समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विवाद नहुनुपर्ने थियो, भयो तर केही छैन । यो चलचित्र उठिसकेको छ, अब झनै दौडिनेछ । दर्शकलाई मैले यो चलचित्र सफल बनाउन अनुरोध गर्छु । जे कुरा हुन्छ, चलचित्रको सेन्सर पास हुनु अगाडि नै गर्नुपर्ने हो । यो चलचित्रलाई लिएर पनि त्यसरी नै जानुपर्ने थियो । यो चलचित्रको नाम पनि हुबहु मिलेको छैन । हाम्रो अदालत पनि प्रो एक्टिभ छ ।’

झाँक्रीले चलचित्रको लागि सेन्सर बोर्ड नै अन्तिम निकाय हुनुपर्ने बताइन् । उनले हुबहु नमिलेको नाममा यस्तो नहुनु पर्ने भन्दै मानिसहरूले अप्ठेरो पार्न पनि यस्ता गतिविधि गर्ने गरेको र यस्तो गर्नु राम्रो नभएको जिकिर गरिन् ।

अभिनेता राजबल्लभ कोइरालाले राम्रो फिल्ममेकरको महत्त्व दर्साउँदै फिल्ममेकर जोगाउँदा नेपाली चलचित्रलाई फाइदा हुने बताए ।

‘एक्टरः टेक वन’ प्रदर्शनमा आएको एक हप्तामा दर्शकबाट व्यापक रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । यस चलचित्रमा प्रदिप सहित आना शर्मा, दिव्या रायमाझी, राजबल्लभ कोइराला, दिव्य देव, सृजना अधिकारी, उषा रजक, सुशील सिटौलालगायतका कलाकारहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।

चलचित्रको स्क्रिप्ट आकाश बराल र राजन भुसालले लेखेका हुन् । यस अधृत फिल्म्स् र अ मोती फिल्मको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो चलचित्रमा निर्माता थमन कुमार भण्डारी, क्रियटिभ प्रोड्युसर मोती कार्की र सह–निर्माता अनीश भुसाल रहेका छन् ।

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सोमबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ । 

बैठकमा हालै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशहरुका सम्बन्धमा अध्ययन, छलफल तथा विश्लेषण गरी पाटीको धारणा बनाउन सुझाव दिनका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, खालिद सिद्धिकी, मनिसकुमार सुमन र शैलेन्द्रकुमार साह रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । 

त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले फागुन १९, २० र २१ गते काठमाण्डौमा बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।  

त्यसैगरी किरात लिम्बुलगायत आदिवासी समुदायको धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य र संरचनालाई बचाउन र आफ्नो पहिचान कायम राख्न भइरहेको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि सरकारले गरिरहेको दमन,धरपकडजस्ता कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरीत भएको जसपा नेपालले ठहर गरेको छ । पार्टीले उक्त कार्यको बिरोध र भत्र्सना गर्दै पक्राउ परेकाहरुको रिहाई तथा घाइतेहरुको स्वास्थ्य उपचार गरी दमन कार्यलाई यथाशीघ्र बन्द गर्न र सरोकारवालाहरुसँग यथाशीघ्र वार्ता गरी समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । 

त्यस्तै बैठकबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरुमा आत्माराम साह, खेमनारायण यादव, दिलबहादुर लामा र धुर्व राई मनोनित भएका छन् ।  

जसपा नेपालको विधानको धारा ३५ अनुसार सुमन कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा ४७ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहकार समिति गठन भएको छ ।

साथै काठमाण्डौ उपत्यकामा बसोबास गर्ने र कार्य एवं व्यवसाय गर्ने मधेसी समुदायलाई सम्पर्क गरी पार्टीमा संगठित गर्न राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टास्क फोर्स गर्न भएको छ । त्यसैगरी दलित समुदायलाई पार्टीमा आवद्ध गर्न तथा संगठित गर्न तारा विश्वकर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टास्क फोर्स गठन भएको छ ।

काठमाडौं । कानूनविद्हरुले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा शेष घलेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई अधिवेशन गर्न कुनै वाधा नभएको जनाएका छन् । 

जीएनएन नेटवर्कद्वारा सोमबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले  सर्वोच्च अदालतको राजेश शमशेर राणा विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय समेत (पहिलो मुद्दा) र बद्री केसी विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय (दोस्रो मुद्दा) फरक फरक भएको र पहिलो मुद्दाको बारेमा संक्षिप्त आदेश आइसकेपछि दोश्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्रलाई खारेज गरि दिएको जनाए ।

थापाले भने,‘पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाका फैसला स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्त फरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामा मन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो त्यस अनुसार गरिएको हो । अब एनआरएन कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अघिल्लो फैसलाले गरेको निर्णय नै अन्तिम फैसला हो। अहिले उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने आदेश छ, त्यस अनुसार अगाडि बढेर निर्वाचन गराउने अनि सर्वोच्च र परराष्ट्रमा बुझाउने काम गर्नुपर्छ ।’

यसै गरी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले एनआरएनएका राजेश शमसेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी  डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने आदेश दिएको जनाए । 

सहभागीहरुका प्रश्नको जवाफ दिंदै अधिवक्ता घिमिरेले भने,‘पहिलो र दोश्रो मुद्दा फरक फरक हुन्।  अन्तरवस्तुहरु नितान्त फरक छन्।  यसमा कन्फ्युज हुने पर्ने अवस्था छैन।’ उनले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा अवरोध गर्न खोजिएमा त्यो अदालतको मानहानी हुने पनि बताए ।

 गत २०८० चैत्र २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल तथा नहुकल सुवेदीको संयुक्त इजलासले  संघको १० औं र ११ औं महाविधेशनलाई अमान्य घोषित गर्दै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई समितिको बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । 

समितिले आउँदो बैशाख २०–२२, २०८२ (मे ३–५, २०२५) मा काठमाडौँमा संघको अधिवेशन गर्ने गरी मिति तोकेको छ। तर आफुलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएको बद्री केसी समूहले भने आउँदो अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै अधिवेशन गर्ने जनाएको छ ।