रौतहट । नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले अब बन्ने शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने बताएका छन् । बाराको कलैयामा बिहीबार प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस विषयमा आफूलाई पनि चिन्ता रहेको उल्लेख गरे ।

मल पनि दुई÷तीन प्रकारको भएको भन्दै उनले रसायनिक वा अर्गानिक मलको उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा पटक पटक बहस भएको तर स्थापना नहुँदा आफू पनि चिन्तित भएको बताए । अब बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ध्यान दिने उनले जिकिर गरे। 

पूर्वउप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवमं नेपाली काँग्रेसका पूर्वकेन्द्रिय, उप–सभापति समेत रहेका निधिले निजगढ काठमान्डौ द्रुतमार्ग (फास्टट्यक) र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक अर्कामा परिपूरक रहेकाले दुबै बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नियम अनुसार नै दुबै बनेको उनले दाबी गरेका छन ।

उनले मधेश प्रदेश कृषि उत्पादनका लागि उवरभूमी भएकाले यहाँका किसानको समस्या बुझेर सामधान गरि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संसद बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले हतार हतार अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताएकी छन् । कुराकानीका क्रममा उनले पक्ष र विपक्ष रहेका दलहरूले संसद बोलाउन दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले सरकारको नियत ठिक नभएको संकेत गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘सरकारले संसदबाट नै ल्याउन सक्ने कुरालाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु जायज होइन् । संसद बोलाउनका लागि पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरूले दबाब दिइरहेको समयमा संसद आब्हान गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याउने कुरा त्यति उपयुक्त होइन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पाउदैँन् भन्ने कुरा त होइन, विगतमा पनि ल्याएको नै हो । अति आवश्यक अवस्थामा अर्थात् जुनबेला संसद नै चल्न नसक्ने, चलाउन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । त्यसको अभ्यास पनि भइरहेको छ । तर संसद बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा हतार हतार अध्यादेश ल्याएको हुनाले सरकारको मनसाय के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ यसले विवाद र आशंका पैदा गरेको पनि उनको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘जुन तरिकाले चारपाँच वटा अध्यादेशहरू आएका छन् । आएका विषयहरूमा जुन बहसहरू पनि चलीरहेका छन्, यसलाई हेर्दा कतै न कतै सरकारको नियत सही छैन् कि भन्ने लाग्छ । घटनाक्रम र आएका विषयहरूले देखाएको छ र अध्यादेशका कारण विवादको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत हतार गरेर जुन परिवेशमा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसमा कतै तालमेल नमिलेको भन्ने खालको आशँका उठेको छ ।’ 

उनका अनुसार समयको हिसाबले सरकार अलिकति चापमा परेपनि नियम अनुसार यतिबेला प्रि बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने उनले औंल्याइन् । 

सुवेदी नेतृत्वको समितिले विवाहको उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने सन्दर्भमा उनले विवाहको उमेर २० वर्ष हो तर नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भएको हुँदा सबै अधिकारहरू दिने उमेर १८ वर्ष राख्ने कि भन्ने विषय उठेको बनाइन् । उनले समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय नगरेको तर एक पटक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर छलफल मात्र गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘विवाहको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने भन्ने छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भन्ने छ । र मताधिकारसहितको सबै अधिकारहरू दिने भनेको १८ वर्षको हुने भएकाले विवाहको उमेर पनि १८ वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो । तर २० वर्षमा विवाहको उमेर राख्ने त सामाजिक प्रचलन नै छ । प्रचलन हेर्दाखेरी चाही विवाहको २० वर्षको उमेरको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू आएको छ । समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन् । सुझाव आएको मात्रै हो । यसलाई एक पटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ भनेर उपसमितिको प्रतिवेदनमा आएको हो । तर बिहेको उमेरको कुरा समितिले निर्णय गरेर संसदमा पेस गर्दैछौँ ।’ 

विवाहको उमेरलाई २० वर्ष गराउँदा पनि प्रशस्त बहसहरू भएको, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अर्थात् विकसित देशहरूमा पनि उमेर १८ वर्षको नै रहेको हुनाले छलफलको विषय बनेको उनको भनाइ छ । 

‘कानून बनाउँदै गर्दा विवाहको उमेर २० वर्ष गराउँदा पनि बहसहरू भएका थिए । सबै निकायहरूको सुझाव सल्लाह र अन्तरक्रियाबाटै २० वर्ष उमेरको कानून बनाइएको थियो । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका चुनौतीहरू, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अध्ययन गर्दा विकसित देशहरूमा विवाहको उमेर १८ वर्ष नै राखेको पनि देखिन्छ । धेरैजसो देशहरूले उमेर १८ वर्ष राखेको कानून पनि देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले अहिले नै फेरिहाल्नु पर्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि बहस चलीरहेको छ । यसलाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । सकारात्मक रूपमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ । नकारात्मक बहसहरू पनि भइरहेका छन् ।’ 

कानून समितिबाट अहिलेसम्म सम्पती शुद्धिकरण विधेयक, टिआरसी विधेयक र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेर संसदमा पेस भइसकेको छ भने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई-तीन वटा बैठकमा टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन् । 

विगतको चार महिनामा समितिको तर्फबाट मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकारको व्यवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने काम गरेको उनले बताइन् । उपसमितिहरू बनाएर मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघले बनाएका ऐन कानूनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र चुनौती के छन् भन्ने विषयमा पनि अन्तरक्रिया गरेको सभापति सुवेदीको भनाई छ । 

उनले समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित भएर आएका ऐनहरू र संशोधनका विषयहरूमा धेरै नै ध्यान दिने गरेको भन्दै टिआरसी विधेयकमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा छुट्‍टै विषय समेत समावेश गरेको बताइन् । 

सभापति सुवेदीले कानून बनाउने काम संसदबाट भएपनि कार्यान्वयनको पाटो रोकिएको भन्दै अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लान पनि सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । 

उनले भनिन्, ‘कानूनकै लागि त सफल भइसक्यौँ । तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोगहरू निर्माण गरेर भटाभट कार्यान्वयन जाने अवस्था अवरुद्ध भएको छ । कानून कार्यान्वयनको पाटो रोकिन गएको छ, यो दुखद कुरा हो । सरकारले यसलाई कानून निर्माण गर्ने काम संसदको हो र गरिसकेको छ । सरकारले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । किनभने संक्रमणम कालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरू द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कुराहरू पनि छन् । राष्ट्रको कुरा पनि जोडिएको छ । यसमा आलटाल नगरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानुपर्ने समितिको जोड छ ।’ 

टिआरसी विधेयकको सन्दर्भमा धेरै छलफल गरेर सबै पक्ष समेटेर बढी भन्दा बढी न्याय दिने हिसाबले पीडितमैत्री बनाएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार गम्भीर भएर लाग्ने हो भने अहिले आएका प्रश्नहरू हल हुदैँ जाने पनि उनको भनाई छ । 

काठमाडौं । राजधानीमा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको नेवार समुदायका सुन्दरीहरू बिचको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवाः नेपाल यस वर्ष पनि हुने भएको छ ।

नेप्लिज फेसन होम र फाइट फर लाइफ नेपालको आयोजनामा १८औं संस्करणको मिस नेवाः ११४५ टोखा स्थित सपन तीर्थ मन्दिरमा लाखबत्ती बालेर आरम्भ गरिएको हो । प्रतियोगितामा सामेल नेवार सुन्दरीहरूले विश्व शान्तिको कामना गर्दै लाख बत्ती बालेर प्रतियोगिताको आरम्भ गरिएको हो ।

यस वर्षको मिस नेवाः नेपालमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट २१ नेवार युवतीहरूले सहभागिता जनाएका छन् । प्रतियोगितामा लुनिभा मानन्धर, प्रलिशा शाक्य, अल्पा महर्जन, अनुषा बज्राचार्य, अनुश्री शाक्य, दिबिना डंगोल, लुमना महर्जन, प्राश्ना श्रेष्ठ, रमुना बज्राचार्य, रिम्सा श्रेष्ठ, रितिषा बज्राचार्य, रोनीसा महर्जन, रुजी शाक्य, श्रद्धा महर्जन, श्रीया मानन्धर, सुभेक्षा श्रेष्ठ, कुन्ता श्रेष्ठ, प्रसिद्धी शाक्य, संस्कृति श्रेष्ठ र शुवास्ना श्रेष्ठ गरी २१ नेवार सुन्दरी बीच अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

नेवार समुदायको कला, संस्कृति, भाषा र संस्कार नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न डेढ दशकभन्दा अघिदेखि उक्त प्रतियोगिता गरिदै आएको र यसको जगेर्ना तथा नेवार भाषा, कला, संस्कृति, व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास, पाक कलाबारे ज्ञान दिलाउन यो प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै आएको आयोजक नेप्लिज फेसन होमकी अध्यक्ष हेमा मानन्धरले बताउनु भयो। सहआयोजक फाइट फर लाइफ नेपालका उपाध्यक्ष दिल कुमार महर्जनले समाजकै उत्थान गर्ने कार्यक्रममा सहआयोजकको रूपमा सहभागी हुन पाउँदा गर्व लागेको बताए ।

नयाँ संस्करणको मिस नेवाः नेपालको आरम्भक भएसँगै प्रतियोगिताका सहभागी नेवार सुन्दरीहरुले खोकनाका साना भाइबहिनीहरुलाइ शैक्षिक सामाग्री वितरण पनि गरेका छन् । मिस नेवाः नेपालका प्रतियोगिताको विजेताले चम्किलो ताजका साथ पुरस्कारस्वरूप एक लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछिन् भने विभिन्न उपउपाधि पनि प्रदान गरिने आयोजक संस्थाले जनाएका छन् ।

आगामी फागुनमा राजधानीमा सम्पन्न हुने प्रतियोगिता रोजिन शाक्यको कोरियोग्राफी र कार्यक्रम सञ्चालन तथा राजु नापितको नेपाल भाषा प्रशिक्षणमा सम्पन्न हुनेछ । कार्यक्रम मिस नेवा ः नेपाल ११४१ कृषा महर्जनको प्रमूख संयोजन, मिस नेवाः नेपाल ११४३ सकिना महर्जनको सह संयोजन र मिस नेवाः नेपाल ११४३ सोसियल वेलफेयर एम्बेस्ड चिफ तिमिला महर्जनको व्यवस्थापनमा सम्पन्न हुनेछ ।

सुर्खेत ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा जाने बारे आफ्नो पार्टीको कुनै रुचि नभएको बताएका छन् । सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरू सँग कुरा गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा यो सरकारको आयु लामो नभए पनि आफूहरूले सरकार बदल्न खोजेको भन्ने बुझाइ चाहिँ सही नभएको उनले स्पष्ट गरे ।

यो सरकार बन्नेबेला देखि नै आफ्नो पार्टीले भन्दै आएजस्तो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र बिचौलियालाई पोस्ने काममा लिप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले यति हुँदा पनि आफूहरू सरकार ढाल्ने प्रक्रियामा नरहेको प्रस्ट पारे ।

देशको राजनीति सहज नदेखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापका कारण एमालेभित्र पनि निकै उकुसमुकुस रहेको बताए ।

सरकारले गलत तरिकाले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजिएको भन्दै उनले विरोध जनाए । संसदमा प्रवेश गरिसकेका र  समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकलाई प्रक्रियागत ढंगले फिर्ता लिनुका सट्टा संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विधिलाई मिचेर मन्त्रीपरिषद्बाट नमिल्ने काम गरी दुस्साहस भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विरोध गरे ।

सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुको सट्टा अध्यादेशमा बल गरेपछि विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले बाध्य भएर संसद आह्वान गरेको बताए । अब विपक्षी दलहरूले संसदमा जनताका एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा र आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिने जानकारी पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गराए ।

यसैबिच अध्यक्ष प्रचण्डले सुर्खेत भेरीगंगाको छिन्चुमा पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै देशव्यापी पार्टीको पक्षमा जनलहर सिर्जना भएकाले मेहनतका साथ लाग्न निर्देशन दिए । अब पार्टी निरन्तर अभियानमा लाग्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिंदै उनले फागुनदेखि सिरु जनतासँग माओवादी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले बर्दियाको बबई पुल क्षेत्रका जनतासित भेटघाट गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको समस्या समाधानका लागि संसदमा आवाज उठाउने र आवश्यक कानुन परिमार्जन गरेर जानुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिहंले सरकारले अध्यादेश ल्याएर कालोबजारी गर्ने छुट दिएको आरोप लगाएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सिमेन्ट उत्पादन तथा बजार मूल्य सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले सरकारले अत्यन्तै सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यहीमाथि अध्यादेश ल्याएर कालोबजारी गर्ने छुट दिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने,‘राज्यले उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ यो कुरामा हाम्रो सहमति छ । उद्योगीहरूले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादन मूल्यको निश्चित प्रतिशत नाफा लिन्छ , अहिले त भन्न मिलेर कालोबजारी , हिजोसम्म भन्थ्यौँ हामीले कालोबजारी अहिले त सरकारले विधेयक लिएर आएर कालोबजारी गर्ने छुट दिएको छ । आज अत्यन्तै सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भयो तर उत्पादन कटौती गरेर । अहिले सिमेन्ट प्राप्त गर्ने अवस्था पनि रहेन् । हामीले दोब्बर वृद्धि खेपेका नै छौँ ।’

त्यस्तै उनले उद्योग मन्त्रीको सचिवालयबाट र मन्त्रालयबाट पेसागत संगठन गर्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘उद्योग मन्त्रीको सचिवालयबाट मन्त्रालयबाट यो किसिमको पेसागत संगठन गर्ने । २४ हजार निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन निर्माण व्यवसायी महासंघलाई एकातिर राखेर पेसागत संगठन गर्ने एमाले, कांग्रेस, माओवादी राप्रपाको संगठनलाई चाँही बोलाएर छलफल गराएर महासंघले २७ गते गरेको भेलाको म्यानडेडको विपरित छ यो ।’

त्यस्तै सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले जनतालाई मारमा पारेर राजस्व उठाउन खोजेको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्री क्वाटर बनाउको लागि भ्रष्टाचार गर्नको लागि भ्याट बढाउन मूल्य बढाएको छ । सरकारले जनतालाई मारमा पारेर राजस्व उठाउन खोजेको छ।’

पोखरा । नेपाली कांग्रेस समर्थित नगर सभासदहरूले पोखरा महानगरपालिकामा लगाएको ताला आज बिहान आफैँ खोलेका छन्। मेयर धनराज आचार्यसंग तीन बुँदे सहमति भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस समर्थित नगर सभासदहरूले पोखरा महानगरपालिकामा लगाएको ताला आज बिहान आफैँ खोलेका हुन्। 

गणपूरक सङ्ख्या पुगेर पनि मेयर धनराज आचार्यले अकस्मात् नगरसभा माघ १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले मेयर आचार्य सहित उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।

सोही दिन नेकपा एमाले समर्थित नगरसभासदहरूले भने महानगरको विशेष नगरसभाले पारित गरेका एजेण्डाहरू त्यस दिनको नगरसभाको एजेन्डामा नै नपरेको भन्दै बहिष्कार गरेको पोखरा ५ का वडाध्यक्ष बिष्णु प्रसाद बरालले जानकारी दिए। 

नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर संसदीय दलका नेता दिवास्मान प्रधानाङ्गले दिएको जानकारी अनुसार ,  मेयर धनराज आचार्यसंग पोखरा महानगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू बिच गएको मंसिर २३ गते बसेको विशेष नगरसभा मार्फत पारित सातबुदे सहमति अक्षरशस् पालना गर्ने, सम्पूर्ण वडा कार्यालय, महाशाखा, शाखा लगाएत खर्च केन्द्रहरूका शिर्षकान्तर र रकमान्तर हुन नसकी पूर्वाधार विकास तथा अन्य कार्यहरू ठप्प हुनगएको अवस्थामा महानगरको १६ औं नगरसभा मार्फत आवश्यक निर्णय गर्ने गरी चालु नगरसभा माघ ११ गते बोलाउने सहमति भएको छ। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता आफूहरू करारका कर्मचारीलाई माघ १ गतेदेखि करारमुक्त गर्ने र महानगरमा काजमा आएका कर्मचारीलाई उसकै दरबन्दीमा फर्काउने लगायतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको बताउछन। 

यता नेकपा एमालेका तर्फबाट पोखरा ५ मा वडाध्यक्ष बनेका विष्णुप्रसाद बरालले बिगतमा आफ्नो पार्टीसँग भएको सहमति बमोजिमका एजेण्डाहरू माघ ११ गतेको नगर सभामा पेस नभए बैठक नै चलन नदिने दाबी गर्छन।  वडाध्यक्ष बराल आउने नगरसभा बैठकमा आर्थिक महाशाखा गठन, बक्यौता रकम असुली सम्बन्धी कार्य योजना लगायतका प्रस्ताबहरू नआएमा बैठक नै चलन नदिने बताउछन। 

वडाध्यक्ष बरालको प्रश्न छ , जनाप्रतिनिधिसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नमा नेपाली कांग्रेस सहमत हो भने महानगरका मेयर ,  उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा किन ताला लगाइएको हो ? उनीहरूले किन तालाबन्दी गरेर किन खोले त ?

सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा नगरसभामा नै छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले महानगरका मेयर ,  उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर महाभुल गरेको वडाध्यक्ष बरालको टिप्पणी रहेको छ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सहिद दिवस २०८१ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी तीन दिन मनाउने भएको छ । यही माघ १४, १५ र १६ गते सहिद दिवस तीन दिन प्रदेशस्तरमा मनाउने निर्णय गरिएको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सरोकारवालाहरूको भेलाले सहिद दिवस विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहिद दिवसको अवसरमा माघ १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्वास्थ्यसम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । सहिद दिवस मनाउन प्रदेश सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।

सहिद दिवसका अवसरमा प्रदेशभरका सम्पूर्ण विद्यालयमा नियमित शैक्षिक क्रियाकलापका अतिरिक्त सहिदको विषयसँग सम्बन्धित निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र माघ १६ गते बिहान ७ः३० बजे हेटौँडा ११ स्थित सहिद स्मारकमा मूल समारोह कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

यसअघि सहिद स्मारक प्रवेशद्वारमा भेला भई प्रभातफेरी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा, मुख्यमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् सहिद स्मारक विकास समितिका अध्यक्ष र सभामुखलाई विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिने छ  ।

सहिद दिवस, २०८१ को अवसरमा माघ १४, १५ र १६ गते प्रदेश मन्त्रालय÷कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थानको विशेष सरसफाइ गरिने र नगर क्षेत्र सरसफाइ कार्यको जिम्मेवारी हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ । यस्तै, माघ १६ गते साँझ प्रदेशस्थित सबै मन्त्रालय÷कार्यालयहरू÷सार्वजनिक एवम् सामुदायिक सङ्घसंस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा निकायले दीपावली गर्ने र सो कार्यका लागि प्रदेशवासीलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहिद दिवसमा प्रदेशभर सबै सार्वजनिक निकायमा सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, हेटौँडास्थित बुद्ध चोक र बसपार्कलगायतका तीन वटा सार्वजनिक स्थलमा राष्ट्रिय झण्डा राख्ने र सबै प्रदेश मन्त्रालय÷निकायहरूले आफ्नो वेबसाइटको होमपेजमा सहिद दिवस, २०८१ लेखिएको व्यानर राख्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । १६ गतेको मूल कार्यक्रममा प्रभातफेरी तथा मञ्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्मारक विकास समितिले गर्ने भएको छ ।

बागलुङ ।  उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्न चाहने तत्वहरू नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन् मंगलबार नेपाली कांग्रेस बागलुङ्ले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कांग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने बताएका हुन् ।

विगतमा जनताको गुमेको अधिकार नेपाली कांग्रेसले पुनःस्थापित गरेको भन्दै अहिले प्राप्त अधिकारको रक्षाका लागि सुदृढ र एकतावद्द कांग्रेस आवश्यक रहेकोमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले जोड दिए ।

त्यस्तै, उनले अहिले कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य स्थिर सरकार होस् भन्ने नागरिकको चाहना र समयको मागअनुसार नै भएको पनि प्रष्ट पारे । सरकार ७ बुँदे सहमतिकै भावनाअनुसार अघि बढिरहेको भन्दै उनले सहमति अनुसार नै कांग्रेस– एमालेबिच सत्ता सहयात्रा अघि बढ्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘गत चुनावपछि बनेका सरकारहरू लामो समय टिकेनन् । स्थिर सरकार बनोस् भन्ने चाहना अनुरूप नै वर्तमान सरकार बनेको हो । ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्छ । सहमतिअनुसार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ ।’

उनले कांग्रेसको स्वभाव सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने रहेको भन्दै पार्टीभित्र पनि सबै पक्षलाई नेतृत्वमा रहने गरि मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद् बैठकले आगामी माघ २१ गतेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षक्षतामा आज बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख समक्ष आगामी माघ २१ गतेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अब प्रदेश मन्त्री परिषद्को सिफारिस वमोजिम आगामी माघ २१ गतेका लागि गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नेछन ।

प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा २ वटा विधेयक विचाराधीन रहे पनि यसबिचमा सरकारले थप विधेयक दर्ता गराएको छैन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हिउँदे अधिवेशनमा कम्तीमा पनि १० वटा विधेयक पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा केही अघि जानकारी गराएका थिए ।

एकल अधिकारका सूची र केही साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा समेत विधेयक बनाएर सदनमा लैजाने तयारीमा सरकार छ ।

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । यही माघ १२ गते सातै प्रदेश र क्याम्पसहरूबाट एकसाथ मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी अध्यक्षको तयारीमा रहेका संजय कुमार महतोले युग सुहाउँदो शैक्षिक प्रणालीको विकासका लागि उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘म संगठनको तल्लो इकाइ हुँदै केन्द्रीय सचिव भइसकेको छु । अब अध्यक्षको तयारीमा छु । मेरो सक्रियता, निरन्तरता र जिल्ला एवम् क्याम्पस इकाइका साथीहरूको माया पाइरहेकाले चुनाव जित्छु भन्नेमा विश्वस्त छु,उनले अगाडि भने,‘हामी विद्यार्थी आन्दोलनको तौर तरिका नै बदल्नुपर्छ भन्नेमा छौं । युग सुहाउँदो, रोजगारमूलक, प्रयोगात्मक शिक्षालाई अबको विद्यार्थी आन्दोलनको मूल एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

नेता महतोले विद्यार्थी आन्दोलनको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले आफू अध्यक्षका लागि तयारी गरिरहेपनि शीर्ष नेताहरू र साथीहरूको सल्लाह अनुसार अध्यक्षमा तयारी गरेको जानकारी दिए । असोज १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन उद्घाटन गरेकाको महाधिवेशनमा उमेरहदका कारण निर्वाचन प्रक्रिया भाँडिएको थियो ।

अखिल (क्रान्तिकारी)को प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुक्तिनारायण प्रधानका अनुसार, उमेर हद लगाउने पक्षमा ९०० र खुला राख्ने पक्षमा ८७९ मत प्राप्त भएको छ । मतदानको अन्तिम नतिजाअनुसार अब क्रान्तिकारीमा ३२ वर्ष उमेर हद लाग्ने भएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रधानका अनुसार, अब ३२ वर्ष मुनि बाट नेतृत्व चयन गर्न अखिल क्रान्तिकारीमा आगामी माघ १२ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बन्न एक दर्जनभन्दा बढी आंकाक्षी देखिएका छन् ।