धरान । जनता समाजवादी पार्टी चौदण्डीगढी नगरपालिकाको नगर समितीले शुक्रबार विकास निर्माण कार्यमा हुने भ्रष्टचारलाई न्युनीकरण गर्ने उद्धेश्यले जनचेतना मुलक अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको छ । 

माननीय शुशिला श्रेष्ठको पहल कदमीमा परेको सांसद बिकाशक्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना कालीदह–औतारीथान–हिले खोला सडक कालोपत्रे गर्ने दोश्रो चरणको काम सन्चालन गर्ने कार्यक्रमसँगै अभिमुखिकार्यक्रम राखिएको हो । 

कार्यक्रममा विशेष गरी योजनालाई गुणस्तर युक्त बनाउन उपभोक्ताले कसरी निगरानी गर्नु पर्छ ? योजनामा अनियमितता हुन कसरी रोक्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अभिमुखिकरण गरियो ।

यस कार्यक्रम गर्नुको उद्धेश्य आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, गुणस्तरयुक्त बनाउने र बिकाश निर्माण क्षेत्रमा भैरहेको भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्ने रहेको आयोजकले बताए । कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी, निर्माण ब्यवसायी र उपभोक्ताहरुलाई सामेल गरिए । 

कार्यक्रममा आफ्‌नो मन्तव्य राख्दै माननीय शुशिला श्रेष्ठले यो ठाँउको सबै जसो समस्याहरुमा आफु परिचित रहेको र जहाँ बिकाश पुगेको छैन त्यहाँ बिकाश पुगोस भनेर निरन्तर प्रयास गरिरहेने बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा समय सिमा, लागत रकम र गुणस्तरीयताको विषयमा सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर हुतराज चौहानले अभिमुखिकरण दिए । त्यसैगरी कामको प्रकार, सडकको लम्बाई, चौडाई, कलभर्टको लम्बाई चौडाई, उचाई, रड सिमेण्ट को गुणस्तर, होमपाईपको किसिम लगायतको विषय वस्तुहरुमा साईट ईन्चार्ज ईन्जिनियर सुबास राईले चर्चा गरे । साथै योजना निर्माण हँुदा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थहरुको गुणस्तर, निर्माण समय सिमा, निर्माण लागत, निर्माण गर्दा अपनाईने बिधीहरुको शिर्षकमा विशेषज्ञ गणेश राईले प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा निर्माण ब्यबसायीको तर्फबाट निर्माण व्यावसायी बिनोद कोईरालाले मन्तव्य राखे । मन्तव्य राख्दै व्यवसायी कोइरालाले योजना निर्माण पुर्ण गुणस्तर र समय अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । स्थानीय बासीको प्रतिनिधिको रुपमा अनिल राई र डिल्ली मगरले आफ्‌नो मन्तव्य राखे । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय सुशिला श्रेष्ठ उपस्थित थिए । त्यसैगरी अथितिहरुमा  चौडण्डीगढी वडा नं. ८ को अध्यक्ष भवनाथ मगर, वडा सदस्यहरु अरुण मगर, मेनुका परियार,कबिता राई, जसपा केन्दृय सदस्य उर्मिला राई, जसपा जिल्ला उपाध्यक्ष राजेन्द्र राई(अनमिन), जिल्ला सदस्य यमकुमार राई, दिलकुमार राई, सुर्य राई, संघीय सहरि बिकास कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई कार्यलयका प्रतिनिधी हुतराज चौहान र निर्माण व्याबसायी लगायतका उपस्थित थिए ।

हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नयाँ भनिएका दलहरू पनि अरूलाई देखाएर आफूहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विन्दुमा पुगेको बताएका छन् ।

राप्रपा मकवानपुरले हेटौँडामा गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले नयाँ भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताहरू अरू दलका नेताले ‘त्यति धेरै खाए हामीले चाहीँ यति खाँदा पनि थुनिनुपर्ने’ भन्ने विन्दुमा पुग्नु लज्जास्पद विषय भएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको सरकार भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुनको लागि निर्माण भएको प्रमाणित भएको बताए । सरकार निर्माण भएको छ महिनाको अवधिले कांग्रेस–एमाले किन मिलेको भन्ने प्रमाणित भएको बताए ।

आज देशको राष्ट्रियता कमजोर भएको बताउँदै देश अहिले भू–राजनीतिक चक्रब्युमा परेको बताए । हाम्रो देशमा विदेशी चलखेल बढेको बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले यो अवस्थाको निर्माण तिनै दलहरूले गरेको दावी गरे ।

देश अहिले निकै अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले देशमा अहिले चरम निराशा बढेको, युवाहरूले देश छाड्ने दर ह्वात्तै बढेको बताउँदै देश गम्भीर मोडमा पुगेको बताए ।

वीरगन्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय अध्यक्ष मा.अशोक कुमार राई तथा संघीय सरकारका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवद्धारा मधेश आन्दोनमा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सहिदहरूको सालिकमा माल्यार्पण गरेका छन् । 

आज शनिवार वीरगन्जको घण्टाघरमा रहेको सहिदहरूको सालिकमा अध्यक्ष राई तथा मन्त्री यादवले बिहान माल्यार्पण गरेको मन्त्री यादवका स्वकीय अधिकृत हरिन्द्र साहले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममा जसपा केन्द्रीय उपाध्यक्ष मा. सुशीला श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगन्ज महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह, पूर्वमन्त्री मोहनलाल चौधरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय सराफ, बुहँरामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिहासन सातेलीको पनि सहभागी भै सहिदको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए माल्यार्पण कार्यक्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो 

१८ वर्षअघि भएको मधेश विद्रोहको सम्झनामा माघ ५ गतेलाई बलिदान दिवसका रूपमा मनाइन्छ । आजकै दिन ५ माघ २०६३ मा प्रथम मधेश आन्दोलनको क्रममा सिराहाको लहानमा रमेश महतोले बलिदान दिएका थिए । उक्त आन्दोलन चर्किंदै गई मधेश विद्रोहमा परिणत भएको थियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष माघ ५ गतेलाई जसपा लगायत अन्य दलहरूले बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । आजको दिन जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूले सहिदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना समेत गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रूपमा लयाउनुपर्ने कानूनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले भर्त्सना गरेका छन् । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिइ अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेर भर्त्सना गरेका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ । 

विपक्षी दलहरूको प्रेस वक्तव्य जस्ताको तस्तै :

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको,महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्ष्यमा हामी तपसिलका दलहरू निम्न विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौँ :

१.संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असरपार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ । 

२.देशर जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारूढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारी तन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गृह प्रशासन र महान्यायाधि वक्ताको कार्यालय मार्फत कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तर बाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ । 

३.हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तर वस्तुका रूपमा आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानासाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानासाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्ष बाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता,स्वेच्छाचारिता र तानासाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ।

४.शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यसका साथै, हामी सरकारलाई खराबनजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने दुष्प्रयास नगर्नसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ । 

५.संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) महासचिव धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले नेपाल गरिब हुनुको प्रमुख कारण देशभित्र उत्पादन नहुनु रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)को ९ औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले देश गरिब हुनु र युवाहरू देशमा बस्न नचाहनुको कारण नै उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन देशभित्र नहुनु रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज अन्तर विरोध कहाँ छ भने, जसले उपभोग मात्र गर्छ उत्पादन गर्दैन् त्यो कंगाल हुन्छ । सार कुरा यही नै छ । आज हाम्रो देश किन गरिब छ, आज हाम्रा छोराछोरीहरू किन विदेश गइरहेका छन् । देशमा बस्न रुचाइरहेका छैनन् । किनभने हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन देशभित्र छैन् । हाम्रो सङ्घर्ष त्यसैमा छ ।’

नेपालमा दलाल पुँजीवादीहरूले उत्पादन बढाउनु भन्दा पनि निर्यात गर्ने कुरालाई बढी प्रोत्साहन गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । यसका साथै उनले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको भ्रष्टाचार र तस्करीलाई निरन्तरता दिने राज्यलाई खारेज गर्ने काममा अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘जनता मुक्तिका लागि ठूलो कदम उठाएका थियौँ र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेका थियौँ । साम्राज्यवादको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने, झोला बोकेर हिँड्ने, साम्राज्यवादको अगाडि भिख माग्दै देशभित्र भ्रष्टाचार, तस्करी जुन परम्परागत रूपमा चल्दै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिने राज्यलाई खारेज गर्नुपर्ने थियो र हामीले त्यो काम गर्दैछौँ ।’

अरुणकुमार सुवेदी अर्थविद् एवम् विश्लेषक हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी व्यवसायी पनि हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साथै आन्तरिक राजनीतिका विषयमा तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका सुवेदीसँग सोही विषयहरूमा रहेर कुराकानी गरिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा दौडिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकार दुईवटा मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । १० वर्षको संविधानको अभ्यासलाई मूल्याङ्कन गर्दा संविधानका निश्चित प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार बनेको हो । अब नेपालको स्थिति सम्हाल्नुपर्छ भन्नेबोध दुईवटा (कांग्रेस–एमाले) पार्टीलाई भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको देखिन्छ । संशोधनको कुरा घोषित एजेन्डा नै हो । दोस्रो कुरा, संकटमा रहेको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न हो । मुख्य एजेन्डा यी दुईवटा नै हुन् । ठूला दुई दल यिनै एजेन्डालाई अगाडि राखेर सरकार बनाउँदा एउटा उत्साह र आशाको अवस्था निर्माण भएको छ । तर आजसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बहस भएको छैन् । काम भएको छैन् । एउटा समिति मात्र बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको कुराएर नै राख्ने जस्तो देखिन्छ । 

अर्को कुरा भनेको आर्थिक रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन् भनेर पनि भन्नु भएको छ । तर सरकारको राज्यकोष कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । अहिलेको जुन क्राइसिस छ त्यो बाहिर छर्लङ्ग छ । सहकारीको मात्र होइन् बैंकहरूमा पनि नदेखिएका क्राइसिसहरु छन् । र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्मको नीति र विधिले दिएको एउटा क्षेत्र हाइड्रोपावर त्यसमा पनि संकटहरू छन् । नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन् । 

ठूला कम्पनीहरूले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारसँग त्यसको सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन् । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्ने मानिसहरू आत्तिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले आशा निर्माण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्छौ भनेर नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर केही कानूनहरू संशोधन गरेर अध्यादेश पनि आएको छ । त्यसमा कम्पनी कानुनका केही संशोधनहरू स्वागतयोग्य छन् । तर मूल लगानीलाई व्यवधान निर्माण भएको भनेको ती कानूनले होइन् । मूल व्यवधान भनेको दुईवटा कानूनले निर्माण गरेको छ– एउटा वन अर्को भूमि । यी विषयमा प्रवेश नै भएको छैन् । तेस्रो लगानीका लागि सबैभन्दा व्यवधान भनेको कानूनभन्दा पनि कानून अन्तर्गत रहेर बनेका नियमावली र कार्यविधि छन् । यीनिहरूले यति धेरै व्यवधान निर्माण गरेका छन् कि तीनिहरूलाई खारेज गर्न कुनै प्रकारको पहल भएको छैन् । आज नीति र विधि लगानीमैत्री बनाउनु भयोभने त्यसले ६ महिना, वर्ष दिनपछि लगानीहरू आउन सुरु गर्ला । त्यसको बारेमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई बुझाउनुपर्ला । यसले समय लिन्छ । तर अहिले हाम्रो जुन संकट छ, यो अवस्थाबाट निकाल्नका लागि तुरुन्त सूत्र चाहियो । जसले बजारमा एउटा आशाको सञ्चार निर्माण गरोस् ।

पछिल्लो समय तपाईले विकास सङ्कटकाल भन्ने विषय उठान गर्नु भएको छ, यो विकास सङ्कटकाल भनेको के हो ?

विकास सङ्कटकाल भनेको निजि अथवा सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट गर्ने लगानी र विकास निर्माणका कामहरूलाई व्यवधान गर्ने प्रकारका जुन कार्यविधि, कानून र नियमहरू छन् ती सबैलाई खारेज गरेर अथवा संशोधन गरेर एकैचोटि अगाडि जानु पर्यो भन्ने हो । परियोजनालाई अप्ठ्यारो भयो भने परियोजनालाई रोक्ने होइन्, कानून खारेज गर्ने हो कि कानून संशोधन गर्ने हो त्यता लाग्नुपर्ने हो । किनभने हामीलाई विकासमा तीव्रता चाहियो । आर्थिक विकास तुरुन्तै चाहियो । अरू देशको अभ्यास पनि चाहियो भन्ने छ । 

आज एउटा इआइए पास गर्दा समस्याहरू आउने गरेका छन् । तीन पटकसम्म पब्लिक नोटिस निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ । अनि धेरै कार्यविधि पनि छन् । इआइए पास हुदाँहुदैँ रुखको सङ्ख्या परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएपछि फेरि पूरक एआइए गर्नुपर्ने हो की इएमबी अर्को गर्नुपर्ने हो । त्यो झन्झट आइलाग्छ । 

त्यस्ता परियोजनाहरू रुख काट्न भनेर जान्छन् प्राविधिक रूपमा पुष्टि भइसकेपछि । विकास सङ्कटकालले इआइए गर्नुपर्ने केमिकल इन्ड्रस्ट्रिहरू आए भने सानाको पनि इआइए गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कुरा गर्दा धूलो पनि उड्छ, खानी पनि खनिन्छ । त्यसलाई एउटा निश्चित इआइए गर्नुपर्छ । हाइड्रोपावरलाई क्लिन इनरजी भन्ने अनि त्यसलाई किन इआइए गर्न लगाउने ? एउटा रुख बराबर यति रोप्ने भनेर कानूनले भनेकै छ । सिधै उसलाई सरकारको सम्बन्धित जिल्लाको वनको प्रतिनिधि बनाएर प्रमाणित गरेर यति रुख छ भनेर टाँचा लगाए भइगयो नि । तुरुन्तै हुने एउटा कानून बनाइए भइगयो नि । 

हरियो रुख सरकारको अनुमति बिना काट्न पाइदैँन भनेपछि एउटा सानो रुख काट्नको लागि पनि तल्लो तहबाट, वनको निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो पछि माथिल्लो निकायसम्म आइपुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि एउटा उत्तिसको सानो रुख काट्ने अनुमति दिन सक्दैन् । केबुलकार वातावरणमैत्री हो नि त्यो बनाउन इआइ किन आवश्यक पर्यो ? कानून सहज बनाए भइगो नि । बाहिर फन्ड ट्रान्स्फर पनि त्यतिकै झन्झटिलो छ । अमेरिकन बैंक बीचमा नआइ भारत बाहेकबाट हामी कहाँ फण्ड आउन सक्दैन् । आउने पैसालाई त्यत्रो दुःख किन ?

तपाईँले कानुनका कारण समस्या भन्नुभयो । कानुनकै कारण एमसीसीलगायतका ठूला परियोजनालाई प्रभावित हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

एमसीसीका सम्बन्धमा इआइए उनीहरूले पास गरिसकेको अवस्था छ । अहिले उनीहरुले डिजाइन मात्र परिवर्तन गरे । त्यो डिजाइन परिवर्तन गर्दा पहिलेको भन्दा रुख नहटाउने जस्ता सबै प्रावधानहरू गरेर अब इन्डियन र नेपाली स्टेन्डरको टेन्डर आवाहन भएको छ । पहिले अमेरिकनको थियो, जताततै सडक बनाउन नदिने खालको थियो । तर वनले यसलाई पनि बाधा त गर्नसक्छ । 

सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जतिपनि संस्थान र कम्पनीहरू छन्, ति अधिकांश घाटामा छन् । केही त ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? 

पहिलो कुरा संसारको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासका भिन्न भिन्न अध्ययन छन् । त्यसबारे बुझ्नपर्छ । कुनै जमानामा निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन् । साक्षरताको दर पनि ठूलो थिएन् । उद्यममा आउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कम थियो । त्यसबेला कि कृषि कि मजदुरी हुन्थ्यो । औद्योगीकरणको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । त्यो मान्यता अमेरिका पनि थियो । ग्रेड टिफ्रेसनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न न्यू विल भनेर नव नीति ल्यायो । त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भन्ने नै पोलेसी थियो । त्यसमा मजदुरको अधिकारको कुरा थियो, सुरक्षाको कुरा थियो । ७५ को दशकसम्म त्यो नीति निरन्तर रह्यो । त्यही नीति अन्तर्गत आफ्ना कानुनहरू बनाउने र अर्थनीति चलाउने काम भयो । अन्य देशहरूमा सोही किसिमका घट्नाहरू बढ्दै गए । त्यो नीति लागु गरेर श्रीलंका दुर्घटनामा प¥यो । नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यसैबाट पञ्चायतकालमा नीति प्रयोग गरे । चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाउने, जुत्ता कारखाना पनि सरकारले चलाउने कन्सेप्ट आयो । त्यसबेलाकै अवधारणा अहिलेसम्म छ । त्यसकोे परिणाम ०४०–४१ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पार्यो । अबको युगको सरकारले राजनीतिक इतिहासको तेस्रो लहर सुरु गरेजस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रमा लिभरलाइजेसनको नयाँ लहर सुरु भयो । कर्जा लिने उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले होइन भन्ने मान्यताको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०४८ सालमा त्यही मान्यताअनुसार लिभरलाइजेसनको पहिलो अध्याय सुरु गर्यो । आज पनि नेपाल त्यही लिभरलाइजेसनले निर्माण गरेका कम्पनीहरूले कर तिरेका कारण बाँचेको छ । 

आज त्यही लिभरलाइजेसनको कारणले एकदमै गरिबका छोरा छोरीहरू दुई सय भन्दा बढि निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको अवस्था छ । त्यो मान्यता आज पनि एक्जिष्ट गर्छ । तर २१ औंँ शताब्दीको सरकारले जाँड बिडी बोका बेचेर बस्ने होइन् । दशैँ आयो धानको दाममा बोका बेच्ने गर्छ । नेपाल सरकार भनेको सिन्धुपाल्चोकको किसानको प्रतिस्पर्धी हो र ? ब्राण्डेट बियर हाउस चलाएर जाँड बेचेर बस्ने हो र । त्यस्ता हाउसहरू निजी क्षेत्रलाई दिए चलाइहाल्छन नि । नगर्ने काम गरेपछि घाटा हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ । सरकारले नगर्ने काम गरिराखेको छ । जबकी हाइड्रोपावर पहिला कै पालामा लिभरलाइजेसनमा गएको हुनाले हाइड्रोपावर बनाउन कसैसँग अनुदान थाप्नुपर्या छ । त्यो बेइज्जती नै होनि त । जनतालाई समाजवादको नाममा कति सास्ती दिने हो । रोड पनि म बनाउँछु रेल पनि बनाउँछु, उद्योग पनि चलाउँछु अर्थात् घाटामा उद्योग चलाउँछु, राजस्बाट तिर्छु भन्नु समाजवाद हो र ? निजी कम्पनीले बनाउने एक सय २० अर्बको फास्ट ट्रयाक म आफू राष्ट्रवादको नाममा लिन्छु र चार सय अर्ब खर्च गर्छु अथवा तपाई हामीले तिरेको करबाट खर्च गरेर हुन्छ र । यसरी चल्दैन् अब । त्यसकारण सरकारले गरेका विकास परियोजना पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । 

आज भारतमा नेपालमा भन्दा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर दुधको मूल्य सस्तो छ । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि बंगुर नेपालको झापा र मोरङबाट निर्यात हुन्थ्यो तर आज बंगुर सस्तो भएको हुँदा उताको बंगुर यता आउन थाल्यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । उद्योग सरकारले चलाएर देश गरिब भइरहेको छ । अब त उद्योग चलाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दाभन्दै राज्यको कोषमा रकम नभएपछि गर्ने के ? कर्मचारीको तलब काट्छु भन्न त मिल्दैन् । आर्मी र पुलिसको तलब काट्छु भन्न मिल्दैन् । पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, त्यसपछि पेन्सन काट्ने स्थिति आएको छ ।

विकासको सहजीकरणका लागि एउटै कानुन बनाउनपर्छ । जस्तो आरएनएसीमा नेस्नल फ्ल्याग क्यारिएर छ । यसलाई चार्टड कम्पनी एक्टमा लैजादा हुन्छ । त्यसमा लगेर सरकारले २५ प्रतिशत सेयर राखेमा बाँकी निजी क्षेत्र आउँछन् । नेपाली जनताले सेयर किन्छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणले यत्रो पीपीए बन्द गरिदिएको हुनाले डण्डी सिमेन्टको यो हालत भएको होइन् । आज पीपीए बन्द गरेर डण्डी सिमेन्ट कोल्याप्स, बैंक रिक्समा छ । यस्तो पेनिक हुने थिएन । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । अब कसरी लयमा फर्किन सकिएला ?

सहकारी भनेको स्याडो बैंकिङ्ग होइन् । सहकारी कृषिमा गएर जोडिन प¥यो । एउटै घरमा तीन तीन वटा सहकारीका बोर्ड छन् र सबैले स्याडो बैंकिङ्गको काम गरिरहेको छन् । यो राम्रो भएन् । स्याडो बैंकलाई यसरी फैलिन दिनु नै पछि कतै गएर दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु हो । स्याडो बैंकिङ्गले दुर्घटना ल्याउँछ ल्याउछ । म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुँदा पनि भनेकै हो । तत्कालिन सहकारी मन्त्रीलाई पनि गरेको हो । भनेको हो । स्याडो बैंकिङ्गमा ठूलो संकट आउँदै छ उसबेला नै भएको थिए । त्यतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण भएन । आज यो अवस्था आयो । 

सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पुँजीगत खर्च त निल नै छ । पुँजीगत खर्च ४० अर्बभन्दा कम भएको छ । त्यो अवस्थामा एक सय ६० अर्बको बजेट घाटा छ । सरकारको आय भन्दा व्यय त्यति नै बढी छ । त्यो परियोजनामा खर्च भएको होइन्, साधारण खर्चमा नै भएको हो । फेरि कर्जा लिएर त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ, अब कर्जा त बढ्छ । राजस्व बढाउने चाँही उपाय के छ ?अनि तपाई नडुबेर को डुब्छ ? पहिले असीमित पीपीए खोल्दिन पर्यो विद्युत प्राधिकरणले, यो दुई दिनमा हुने कुरा हो । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर गर्ने हो भने दनादन निजी क्षेत्रले पीपीए गर्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आज आठ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारको कति छ फाइदा लिइरहेको छ हेनुहोस त ? उपभोक्ता भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत हो नि । यस्तो चक्र त तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्यो । अरू क्षेत्र नभएपनि काठमाडौँ सम्मको रेल मेट्रो ट्रान्सर्फर सिस्टम तुरुन्त कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्दिनुहोस् न पोलिसी बनाएर आउँछ नि मानिस । निजी क्षेत्रले बाहिरबाट कोष ग्राण्ड ल्याउन पाउँदैन्, अर्थमन्त्रालयले एनओसी नदिएर रोकियो । म आफै संलग्न परियोजना यस्तै भएको छ । यस्तो उल्लु नीति, विधि भएपछि गरिब नभएर के हुन्छ ? गरिबीमा रमाएर बस्नुहोस्, सरकारलाई जाँड बिडी बोका बेचेर बस्न लागाउनुहोस् । 

सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले अब तालिबानलाई राखेर सार्क सम्मेलन गर्छु भन्ने सोचलाई त्याग्न प¥यो । त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा हामीले तुरुन्तै लिनुपर्ने पाठ यो पनि हो । संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित मान्छेहरूले सोधे भनौला । तर अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्थिर विचलन छ । संवैधानिक रूपले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तन भएअनुसार कसरी गतिशील बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाएर डकुम्याट्रिक बनाएका छौँ । अररो बनायौँ । त्यो अहिले परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा संविधानलाई केही बोल्नै नमिल्ने बनाउन जरुरी छ । संविधान परराष्ट्रनीतिको विषयमा मौन नै रहनु पर्छ । 

भिडियो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् 

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zO8Uh_p-6xc?si=D0tH9GD3g5e5ayP6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

धरान । मंगलबार धरान उपमहानगर वाड नं. १४ मा अवस्थीत पिण्डेश्वरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास भवनको शिलान्यास सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद, पूर्व मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष मा. अशोक कुमार राईले गर्नु भएको छ । 

संस्कृत विद्या संवर्धन समितिका वर्तमान सचिव चन्द्रमणि नेपालका अनुसार “मा. अशोक कुमार राई शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा यहाँको अवस्था बुझन बोलाउदा आउनु भयो र अध्ययन गर्नु भयो अवलोकन गर्नु भयो र यहाँको अवस्था बुझायौ, छात्रावास नभएको जसले गर्दा अति समस्या भएको जानकारी गरायौ । र उहाँको पहल गरिदिनु भयो र केही बजेट निकासा भएको हुनाले आजको शिलान्यास गरिएको हो ।”

अनौपचारिक रूपमा २०४१ साल र औपचारिक रूपमा २०४३ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा ८० जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरू केही स्थानीय त्यसैगरी भोजपुर, धनकुटा, इलाम, उदयपुर र तराईका केही भागबाट अध्ययनका लागि आएको सचिव नेपालले जानकारी दिए । विद्यालयको छात्रावास नभएको हुनाले विद्यालयले अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको केही भवन र गुरुकुलको मन्दिरमा विद्यार्थीहरुलाई राखिरहेको छ । त्यसैगरी विशेष छात्रावासको व्यवस्थापन नहुदा महिला विद्यार्थीहरूलाई सामेल गर्न नसकेको सचिवले बताए । विद्यालयमा अध्ययनरत ८० जना विद्यार्थीलाई विद्यालयले निःशुल्क भोजन गराउदै गरेको सचिव नेपालले जानकारी दिए ।

यस विद्यालयको आर्थिक स्रोतको रूपमा भने निजी स्रोतमा दान र चन्दा त्यसैगरी स्थानीय सरकारबाट वार्षिक अनुदान पाइरहेको सचिव नेपालले बताए । साथै सबै गुरुकुलहरूमा महर्षि फाउडेसन संस्था रहेको छ र उक्त फाउन्डेनले सहयोग गर्ने गरेको, जसले आर्थिक रूपमा विद्यालयलाई धेरै राहत मिलेको सचिव नेपालले बताए ।

त्यसैगरी आज भएको शिलान्यास भवनको बजेटले भवन पुरा नहुने र विद्यालयको आयस्रोत नभएको हुनाले अपुग बजेट आर्थिक सङ्कलन गरि छात्रावास पुरा गर्ने सचिव नेपालले बताए । ८० जना विद्यार्थीलाई दिनहुँ निःशुल्क भोजन गराउने शिक्षा प्रेमी माहनुभावहरूले छात्रावासलाई पुरा गर्न पनि सहयोग गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वास सचिव नेपालको रहेको छ ।

त्यसैगरी सासद अशोक कुमार राईले धरान वडा नं. १४ को प्रा. डा. टङ्क प्रसाद न्यौपाने अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको भवन निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएकोछ ।

प्रा. डा. टङ्क प्रसाद न्यौपाने अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र वाङ्मय संवृद्ध संस्कृति समाज आदिको विषय वस्तुको अध्ययन अनुसन्धानका का लागि प्रा.डा. टङ्क प्रसाद न्यौपानेको कृयाशिलतामा वि.स. २०७५ सालमा स्थापित संस्था हो । यो संस्थाले अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा निकै महत्वकांक्षा लिएको प्रा. डा. टङ्क प्रसाद न्यौपाने अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेश घिमिरेले बताए । संस्थाको सपनाबाट यो भाषा वाङ्मय संस्कृतिको क्षेत्रमा निकै ठुलो उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने अपेक्षा अध्यक्ष घिमिरेको रहेको छ । अध्यक्ष घिमिरेको अनुसार यो योजना मा. अशोक कुमार राईको पहलमा सङ्घीय बजेटबाट १ करोड बजेट छुटिएको हो । र यो भवन ४ करोड १६ लाखको क्रमागत बजेटमा निर्माण हुन लागेको हो । यस भवनका लागि विर्ख बहादुर डंगोलले जग्गा दानमा दिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

शिलान्यास कार्यक्रम पश्चात् धरान–१४ मा अवस्थित स्टार होटेलमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुनसरी जिल्ला क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय सांसद तथा निवर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मा. अशोक कुमार राईको रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राईले वि.पि. कोइराला र पुष्पलालको उदाहरण दिदै प्रा.डा. टङ्क प्रसाद न्यौपाने पनि एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित हुदै गरेको अनुभूति भएको राईले बताए । 

साथै यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिमा १ नं.प्रदेश सांसद विजय राई, मा. यशोदा कायस्य, पूर्व मा. जयकुमार राई र अथितीमा जग्गादाता, पार्टीका विभिन्न प्रतिनिधिहरू विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरू लगायतको उपस्थितिरहेको थियो । 

शिलान्यास कार्यक्रम कै निरन्तरता अनुसार धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ को हर्दियामा निःशुल्क आवासीय माध्यमिक विद्यालय भवनको शिलान्यास भएको छ । सुनसरी जिल्ला क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय सांसद तथा निवर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मा. अशोक कुमार राईले बुधवार शिलान्यास गरेको हो । धरान उपमहानगरपालिका २० वटा वडा मध्ये १९ वडामा माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन भइरहदा धरानको वडा नं. ४ मा भने माध्यमिक तहको एउटा पनि विद्यालय छैन । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा कहि पनि सडक कालो पत्रे भएको छैन र कुनै पनि सार्वजनिक यातायात र सरकारी वा निजि विद्यालयको बस चल्दैन । जसले गर्दा धरान बजारको केही किलोमिटर मात्रै टाढा भएर पनि विद्यार्थीहरू आधारभूत तह उर्तिण गरेपश्चात धरान बजारमा डेरा लिएर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । 

यस विद्यालय सञ्चालन पश्चात् धरान ४ का जनतालाई अलिकति भए पनि आर्थिक राहत र विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहज हुने धरान वडा नं. ४ का वर्तमान अध्यक्ष धन बहादुर राईले बताए । साथै अहिले हाम्रो आर्थिक स्तर त्यति धेरै सबल भइ नसकेको र धरानमा निःशुल्क आवासीय विद्यालय नभएको कारणले यस विद्यालयमा धरान ४ को मात्रै नभएर अन्यत्रबाट पनि विद्यार्थी पढ्न आउने र सहर बजारमा भाडा तिर्न नसकेकै कारणले विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीलाई वरदान हुने विश्वास अध्यक्ष राईको रहेको छ । यस भवनको बजेट बहुवर्षीय योजना भएकोले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्ने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । साथै यो विद्यालय सञ्चालनका लागी दुई जना माध्यमिक तह स्तरको शिक्षक आवश्यक रहेको अध्यक्ष राईले बताए । र यो योजना माननीय राईको पहलबाट परेको र शिक्षकको दरबन्दीको लागि पनि पहल कदमी गरिदिन माननीय अशोक कुमार राईलाई अध्यक्ष राईले अनुरोध गरे । 

साथै आज बिहिवार धरान उपमहानगर वाड न. ११ मा रहेको ज्ञानोदय उच्च मा.वि.को भवन शिलान्यास भएको छ । शिलान्यास कार्यक्रम धरान ११ का वर्तमान वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर फागोको अध्यक्षतामा भएको छ । सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सुनसरी जिल्ला क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय सांसद तथा निवर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मा. अशोक कुमार राई, विशेष अतिथिमा प्रदेश सांसद विजय राई र अतिथिका रूपमा धरानमा भएका जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू र समाजसेवीहरू उपस्थित भए । धरान ११ मा भएको ज्ञानोदय मा.वि. सबैको साझा भएको र यो साझा सम्पतिलाई कुनै पार्टी नभनि तन, मन र धनले सहयोग गर्नु पर्ने भएकोले सो कार्यक्रममा धरानका जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि र समाजसेवीलाई आमन्त्रण गरिएको अध्यक्ष फागोले बताए । 

कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस विद्यालयको भवनको लागी २ करोड बजेट प्रस्ताव गरेकोमा रकमको अभावले होला स्वीकृत हुने बेलामा १ करोड मात्रै स्वीकृत भएको माननीय अशोक राईले बताए । माननीय राईले भने “निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ११ करोडको योजना परेको छ । यद्यपि अन्य सांसदहरूलाई भने ५ करोडको हिसाबले योजना परेको छ । अर्थ मन्त्रीले १० करोडको योजना लिएर आउन भने पनि ११ करोडको योजना स्वीकृत भएको छ ।” कार्यक्रममा माननीय राईले आफ्नो पहल कदमीबाट भएको कामहरूको केही जानकारी दिए र सुरुवात हुन नसकेको कामलाई पनि चाँडो सुरुवात गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै माननीय राईले निर्माण कार्यमा नाफालाई बढि जोड दिदा निर्माण कमजोर बन्ने भएकोले, विद्यालय जस्तो पवित्र ज्ञानको मन्दिरलाई निर्माण गर्दा गुणस्तरीय र सेवामुखी ढङ्गले सम्पादन गर्नु हुन्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीप्रति विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद विजय राई र पार्टीका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका राजनीतिक सदस्य भिम राईले मन्तव्य राखे । कार्यक्रममा यस भवनको बजेटका लागि विगत २०७९ साल देखि प्रयास भएको वडाध्यक्ष फागोले बताए ।

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘झबोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु । तपाइहरू जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरूको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।’

चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए ।

सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरूसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । बोटे समुदायका अगुवाहरूले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बोटे समुदायको राजधानीको रूपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उनले बोटे संस्कृतिसँग साक्षात्कार गरेका थिए । 

कास्की । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ आधुनिक र उन्नत बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपति ओलीले मुलुकमा अनेक क्षेत्रमा परिवर्तन र प्रगति हासिल हुँदै गएकाले ऋषिमुनिहरूले भन्दै आएको सर्वे भवन्तु सुखिनः को आधुनिक रूप समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यलाई ध्यानमा राखेर आफूहरू काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । 

उनले व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भन्नेहरूलाई प्रतिष्ठानको स्थापना र पोखरामै रहेर जनशक्ति उत्पादन हुनु एक दृष्टान्त भएकाले पोखरामा १४ जना बिरामीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण हुनु विशेष उपलब्धिको विषय भएको जनाए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको यस भूभाग ज्ञान र खोजको भूमि भएकाले आधुनिक चिकित्सा सुरु हुनु अगावै वेद–विज्ञान र प्राचीन चिकित्सा आरम्भ भएको गौरवशाली इतिहास रहेको स्मरण गराए ।

उनले भने,‘हामी उठ्न नसक्ने कुनै कारण छैन । हामी सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सदुपयोग गर्दै विकासमा अगाडि बढ्नेछौँ । चीनले त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई छोटो समयमा गरिबीको रेखामुनीबाट माथि उठायो । हामीले पनि हाम्रो देश आफै बनाउन लाग्नुपर्छ । लागेपछि नेपाल बन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई दृष्टान्तयोग्य, इमानदार, आदर्शवान र समाजका लागि उपयोगी हुन सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै विद्यार्थी र अभिभावकको आर्थिक लगानी, स्नेह र समयको लगानीको प्रतिफल प्राप्त भएको बताए । 

कार्यक्रममा कुलपति ओलीबाट प्रतिष्ठानका एमडी र एमएस मा उत्तिर्ण ३८ विद्यार्थीलाई दीक्षित भएका छन् । यसैगरीकुलपति ओलीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू अरविनदकुमार शाह (अर्थाेपेडिक्स) र आषिश सापकोटा (जनरल सर्जरी)लाई उपकुलपति पदक वितरण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानको आकस्मिक तथा प्राज्ञिक भवनको उद्घाटन पनि गरे ।

काठमाडौं । बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले बेलायती संसदको नेपाल हेर्ने सर्वदलीय संसदीय समितिको अध्यक्ष अलेक्स बेकरसँग भेटघाट गरेका छन् । 

लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा भएको भेटघाटमा बेकरसँग कोइरालाले भूपु गोर्खा सैनिकहरुको सेवा सुबिधा समस्याको समाधान हुनुपर्ने र ब्रिटिस एअरवेजको लण्डन–काठमाडौ सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू राखेका थिए । 

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल संकटमा रहेको भन्दै हिउँ पग्लेर हिमालहरू कुरूप बनिरहेका बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले जुन क्षति ब्यहोरीरहेको छ त्यसका लागि नेपालले क्षेतिपुर्ती पाउँनुपर्ने र बेलायतले सहयोग गरिदिनुपर्ने बताए । 

भेटमा बेकरले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिन । भेटघाटमा बेलायतका लागि कार्यवाहक राजदूत बिपिन दुवाडी पनि थिए ।