काठमाडौं । ‘सगरमाथा संवाद’ राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउने, विश्वसामु नेपालको शिर उँचो पार्ने अवधारणा अनुरूप तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । २०७६ सालमा थालनी गरिएको मञ्च पुनः फर्किएको छ । यही २०८२ जेठ २, ३ र ४ मा नेपालले यसलाई पुनः शुभारम्भ गर्दैछ ।

हुनत जलवायु संकट निम्त्याउने सन्दर्भमा नेपालको मात्रै भूमिका छैन् । नियन्त्रण गर्न नेपालले मात्र सक्दैन् । तर अभियान सुरु गरेर विश्वमाझ फरक पहिचान स्थापित गर्न भने सक्छ । जलवायु संकटको विषय भौगोलिक वा पर्यावरणीय मात्र नभइ राजनीतिक पनि भएकाले नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ शुभारम्भ गर्दैछ । यसै अभियानलाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न संघसंस्थाहरूले गतिविधिहरू गरिरहेका छन् ।

हालै ‘साथसाथै फाउन्डेसन’ नामक संस्थाले सोलुखुम्बुको थामेमा ‘आरोही सम्मेलन, जलवायु न्यायका लागि संवाद’ विषयक कार्यक्रमको आयोजना गरेर ‘सगरमाथा संवाद’को पूर्व कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । सरकारको तर्फबाट औपचारिक सुरुवात गर्न बाँकी छ । 

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै रक्षामन्त्री मानवीर राईले पृथ्वी बचाउ अभियानमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने मात्र बताएनन् त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने उद्घोष पनि गरे । 

उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमताल विस्फोट हुँदा आएको बाढीले पर्यटकीय नगरी थामेबस्ती तहसनहस बनाएको स्मरण गर्दै थामेबस्ती पुनःनिर्माणको काम सरकारले अघि बढाउने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले आक्रान्त छौँ तर यसको न्यूनीकरणमा सबै जुट्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार अघि बढिसकेको छ ।’

सोही कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्तिबाट प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माण कार्यलाई सरकारले अगुवाइ गरेर अघि बढाउने घोषणा गरे । 

कतारकी राजकुमारी तथा सगरमाथा आरोही आश्मा अलथानीले हरेक विकासमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन । ‘हिमालमा हिउँ रित्तिदै गएको महसुस भइरहेको छ, हरेक वर्ष हिमालमा हिउँ घट्दै जानु भनेको ठूलो खतराको सङ्केत हो । यसको न्यूनीकरणमा हामी सबै जुटौँ,’ उनले भनिन् ।

ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाले पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि ढिला भइसकेको बताए । थामे खोलामा आएको बाढीले सगरमाथा क्षेत्रको पर्यटकीय संरचना ध्वस्त भएकाले यसको निर्माणमा जुट्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले थामेको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र परिपूरणका लागि तीनै तहका सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 

साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर गर्दा फलदायी हुने बताउँदै पृथ्वी बाँच्यो भने मात्रै प्राणी जगतको अस्तित्व सुरक्षित हुने औंल्याइन् । 

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरी शेर्पाले बाढी प्रभावितका लागि राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सरकार अहोरात्र खटिरहेको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका कार्यकारी सदस्य बद्री सिग्देलले खुम्बु जस्तो विकट क्षेत्रमा सरकारका मन्त्री आफैँ उपस्थित भएर जनगुनासो सुन्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले जलवायु संकटको अवस्था बुझ्न हिमाल, पहाड र तराइ सबैतिर पुग्नुपर्ने धारणा राखे । 

सम्मेलनमा आरोही, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र स्थानीयवासीसहित भएको छलफल र संवादपछि पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा थामेसहितका बाढीपहिरोपीडितका मुद्दालाई आगामी जेठ २ गते हुने सगरमाथा संवादमा प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै आरोही एकजुट हुनेलगायत घोषणा समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घसहितका विभिन्न संघ संस्थाले सहकार्य गरेका थिए । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, पर्यटन र हिमाली जीवनशैलीका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनमा उपस्थित सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको संकट र पृथ्वी बचाउ अभियान सोलुमा मात्र गरेर नहुने औंल्याउँदै सोलुको समस्या विश्वव्यापी गर्न सुझाव दिए । 

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आधारभूत कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् । 

विहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाली काङ्ग्रेस बाध्य भएर गठबन्धनमा रहेको भन्दै आधारभूत कुरामा पनि सम्झौता गरेर बस्नुपर्यो भने सरकारबाट बाहिरिने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले मैंले समस्याको कुराहरु गरें । तर हामीले समाधान पनि दिनुपर्छ । हाम्रा बाध्यताहरु छन्, एक्लै छैनौँ, सरकारमा छौँ । कतिपय कुरामा कम्प्रमाइज गरेका छौँ । तर आधारभूत कुरामा कम्प्रमाइज गर्न सक्दैनौं । हामीले यो भन्न सक्नुपर्छ, परिआएको खण्डमा सरकारबाट बाहिर जान्छौँ । सरकार मात्रै सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन ।’

कानून एवम संस्था निर्माण गर्ने जस्ता कुरामा सम्झौता हुन नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेसले यो भन्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । 

यस्तै, उनले संघीयताको लोकप्रियता छैन भनेर भाग्ने होईन् नागरिकहरुसँग बसेर संवाद गरेर सुधार गर्दै लानुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘संघीयताले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यस हिसाबले गरिरहेको छैन् । त्यसैले संघीयताको लोकप्रियता छैन भनेर भाग्ने होइन् । नागरिकहरुसँग बसेर संवाद गर्ने हो । सच्चाउनुपर्ने कुरा सच्चाउने हो ।’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षमा जनताको पक्षमा विजय भएको दाबी गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टीको पूर्ण बैठकमा उनले पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य, सरकारको कार्यशैली, पार्टीको भूमिका र जनअपेक्षाबारे सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री संसदमा जवाफ नदिने अडानमा रहँदा माओवादी केन्द्रको स्पष्ट अडान र दबाबकै कारण उनलाई दुबै सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन बाध्य बनाउन सफल भएको उल्लेख गरे। ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको पक्षमा भएको विजय हो,’ उनले भने ।

उनले पार्टीले सञ्चालन गरेको यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको अभियान सफल भएको दाबी गर्दै हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान र काठमाडौंमा आयोजित जनप्रदर्शनमा व्यापक जनसमर्थन देखिएको बताए । 

काठमाडौंमा यथास्थिति र प्रतिगमनविरुद्ध आयोजना गरिएको विशाल जनप्रदर्शनमा समाजवादी मोर्चाभित्र देखिएको एकताले पार्टीको गरिमा अझ उचो बनाएको उनको भनाइ थियो ।

‘तराई–मधेस जागरण अभियान’मार्फत माओवादीप्रति पुनः जनविश्वास स्थापित भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनाधार भएका व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको र यसले संगठनलाई थप मजबुत बनाएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षक, चिकित्सक तथा लघुवित्त पीडितहरूसँग संवाद भइरहेको जनाउँदै सरकार समस्याको समाधानतर्फ नगई उल्टै जटिलता बढाउने दिशामा गएको आरोप लगाए । साथै, प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको संवादमा आफ्नो नाम जोडेर टिप्पणी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

संघीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारले गहिरो तयारीपछि प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सबै सांसदहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा मन्त्रीको राजीनामापछि शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको संवेदनशीलता घट्दै गएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्बाटै शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सांसदहरूलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको समय हानिकारक र असामयिक प्रवित्तिहरू प्रकट भइरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले देशमा प्रतिगामी प्रवृत्ति, अति दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थ प्रकट भइरहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘हामीले मिसन ८४ भनेका छौं । मिसल त्यत्तिकै भनिएको होइन । देशका विभिन्न प्रकारका विकृति, विसंगतीहरू, हानिकारक र असामयिक प्रवृत्तिहरूको अन्त्यका लागि भनिएको हो ।’

साथै उनले सुन्दर समाज सिर्जना गर्न दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न लोकतन्त्र चाहिने बताए । 

ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कन आव्हान गरेका छन् । 

उनले सरकार दमनकारी नभइ लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउनकै लागि भनेर यत्रा धेरै शिक्षकहरू सडकमा आउनु पर्दैन । भर्ना अभियान सुरु भइसकेकाले । कृपया विद्यालयमा गएर भर्ना सुरु गर्नुहोस । एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस् । एसइइमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ । शिक्षकहरूलाई लाभ छैन । त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नुस् । प्रतिगामी तत्वहरू सलबलाएका बेला आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि होइन ।’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका सबै संस्थाहरु पूरानो पञ्चायत नीति एवम कानुन अनुसार चलिरहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार संचारिक समूह नेपालको ९ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट कानुन, नीति बन्न नसकेको भन्दै पञ्चायत नीतिमा सञ्चार क्षेत्र चलिरहेको बताएका हुन् । 

‘मन्त्रालयमा एकदमै ठुलो समस्या छ । बहुदल आएपछि २०४६ सालपछि एउटा मात्र कानून बनेको छ । प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि कानुन । अर्काे २०८१ को असारमा सूचना प्रविधिसम्बन्धि ऐन बनेको छ । त्यस बाहके सबै पुरानो छ । रेडियो, टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ । कानून पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ,’उनले भने । 

त्यस्तै उनले आम सञ्चार विधेयकको ड्राफ बनाउन लागेको जानकारी दिदै सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने औंल्याए । 

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक रोकिएको छ । मेटा, ट्विटर, गुगल,  टिकटकहरुले नेपालको कानुन मान्ने कि नमान्ने, नेपालको संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन्, दर्ता हुने कि नहुने ? उनीहरुको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठुलो प्रभाव पर्नसक्छ । त्यसैले तिनीहरुको पनि नियमन हुनुपर्छ । त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खोस्दैन् ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (टीआरसी) मा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि राजनीतिक दलहरूकै कारण ढिलाई भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेकपा एमालेले एकल सरकार  बनाएर ऐतिहासिक कामहरू गरिसकेको छ । ति ऐतिहासिक कामहरूबाट ग्रसित अस्तित्व संकटमा परेको महसुस गर्दै एमालेलाई त्यसबेला सरकार बाट विस्थापित गरिएको थियो । तर आज हामी शान्ति स्थापनाको अन्तिमतिर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन जस्ता आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौं । यसमा ढिलाइ भनेको द्न्दपीतितहरूको कारणले होइन् । राजनीतिक कारणले नै  ढिलाई भएको छ । अब ढिलाई नगर्ने प्रयास जारी राखेका छौं । पीडितहरूको पीडा हामीले बुझेका छौँ । जेल–नेल भोगेर आएकाले पीडा कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छ ।’

साथै उनले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिँदा द्न्द्पीडितहरू सबैलाई न्याय दिने अहिलेको आयोगहरूको उदेश्य रहेको बताए । उनले आयोगमार्फत काम गरेर  पीडितहरूलाई न्याय दिएर सङ्क्रमणकालीन न्याय दिनका लागि आयोगहरूलाई सक्रिय बनाइने र सबै पीडितहरूलाई न्याय दिइने बताए ।

वीरगन्ज (पर्सा) । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड, परिवर्तनका अग्रदूत तथा उज्यालो भविष्यका शिल्पीका रूपमा विद्यार्थीलाई चित्रण गरिएको बताएका छन् ।

आज वीरगन्जस्थित ओम नेशनल एकेडेमी द्वारा आयोजित कक्षा १२ का विज्ञान सङ्कायका बिद्यार्थीहरूको ‘बिदाइ कार्यक्रम २०८१’ लाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले बिद्यार्थीहरू भनेका राष्ट्र निर्माणदेखि परिवर्तनका संवाहक भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘विद्यार्थीको साथ बिना राष्ट्र निर्माण सम्भव हुँदैन । विद्यार्थी भनेका केवल पुस्तकको सीमामा बाँधिने पात्र मात्र होइनन्, उनीहरू भविष्यका कर्णधार, राष्ट्रका निर्माता र परिवर्तनका संवाहक हुन् ।’

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले ‘बिदाइ कार्यक्रम २०८१’ मा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई आगामी वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी पर्सा जिल्ला सहित देशभरी आफ्नो नाम रोषन गर्नका लागि शुभकामना समेत दिए ।

उनले भने, ‘म विश्वासका साथ भन्छु, भोलिका इन्जिनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक, नेता यिनै विद्यालयहरूबाट जन्मिनेछन् । सबै विद्यार्थीले विगतका कमजोरीहरूलाई बिर्सेर, नयाँ उत्साह र मेहनतका साथ पढाइमा ध्यान दिई पर्सा मात्र होइन, समग्र देशको पनि नाम रोषन गर्नुहोला ।’

एक छुट्टै प्रसङ्गमा बोल्नु हुँदै मन्त्री यादवले अब वीरगन्जवासीका घरघरमा पाइपमार्फत निःशुल्क रूपमा स्वच्छ, शुद्ध अनि सुरक्षित पानी आपूर्ति गरिने बताए ।

रौतहट । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा राजा ल्याए बर्वाद हुने भन्दै राजा महाराजाको कुनै काम नभएको बताएका छन । उनले जनता भन्दा माथि कोही नरहेको पनि दाबी गरे ।

रौतहटको गरुडामा बिहिवार पार्टीको नवौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले राजवादीहरूको तिनकुने आन्दोलन हिंस्रक भएको जिकिर गरे ।

उनले राजावादीहरूद्वारा आफ्नो पार्टी कार्यालय तोडफोड, नागरिकका सम्पत्तिमा आगजनी, मानिस मार्ने, चोरी गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने लगायतका कार्य गरेको उल्लेख गरेका छन ।

उनले भने,‘चैत्र १५ गते राजावादिहरूले तीनकुनेमा जताततै कार्यालय तोडफोड गरे, पसल चोरी गर्ने काम गरे, आगजनी, मानिस मार्ने काम गरे यसले देश बर्वाद हुनेवाला छ । अव राजामहाराजाको कुनै काम छैन । अव जनता नै सवैथोक हो । हामी सबैको सामु भनिरहेका छौ । हामी जनताको सेवामा लागिरहेका छौ । समाज परिवर्तनमा लागिरहेका छौ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले काठमाडौँमै समाजवादी मोर्चाको आमसभा भने शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको दाबी गरेका छन ।

पार्टीका नवौं जिल्ला अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै असल नेतृत्वको चयन गरेर जिल्लामा नेकपा एसको संगठनलाई बलियो बनाउन उनले शुभकामना दिए ।

सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डे , रामकुमार भट्टराई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निवर्तमान सरकारको काम कारबाहीले गर्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको बताएका छन् ।  बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति चालु आ.व.०८१/०८२ को बजेटको खर्चको स्थिति र अगामी आ.व. ०८२/०८३ को बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले पहिलाको सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा पुगेको बताए । उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, औपचारिक रूपमा ग्रे लिष्टमा लिष्टिङ् भएका छौं । पहिलाका काम कारबाहीले गर्दा ग्रे लिष्टमा पर्ने अवस्था बनेको हो । यो सरकार बनेपछि भएका कामहरूका कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा गएको होइन् ।  अगाडिको समयमा जे काम गर्नुपर्ने थियो, जे काम गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो काम गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा पुगेको हो । ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउने सन्दर्भमा एउटा कार्यतालिका बनाएका छौ । सोही हिसाबले कामहरू पनि अगाडि बढाउने तयारीमा छौ । समयावधिभन्दा पहिलै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्किने आशा छ ।’

यसको साथै, उनले खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था अद्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसले विनियोजना कौशलको पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा भूमिका खेलेको बताए ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य ३३ प्रतिशतको लक्ष्य  थियो । खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारणले गुणस्तर र निश्चित लागतमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन् । यी समस्याहरू समाधान गर्ने हिसाबले कानुनी व्यवस्था अद्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

समितिमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यही अनुसार सिद्धान्त, प्राथमिकता र मिल्नेगरि बजेट निर्माण गर्ने बताए ।

सुशासन विना विकास र समृद्धि छैन् भन्ने सोचको साथमा सरकार सबै काम कारवाहीहरूलाई सुशासनमा केन्द्रीत गरेर अगाडि बढेको पनि उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले मानव अधिकारको हनन हुनेगरी पक्राउ गरेको भन्दै मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधबार रास्वपाका कार्यवहाक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आफ्नो नेतृत्वमा गएको रास्वपाको टोलीले सामान्य एउटा प्रकृया पनि पूरा नगरी लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै आयोगबाट छानबीन भइ आवश्यक कारबाहीको माग सहित आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए ।

‘सामान्य एउटा प्रकृया पनि पूरा नगरी दुईरात भएपनि सुत्छ कि भन्ने हिसाबमा राज्य संयन्त्र  रातारात लागेर सामान्य जीवनमा ठूलै हलचल ल्याउने खालको काममा राज्य संयन्त्र उत्रियो । त्यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । हामीले सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध मानव अधिकारको हननको यो क्रमलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानबीन भइ आवश्यक कारबाही होस् भन्ने हिसाबमा आयोगमा आज एउटा निवेदन पेस गरेको छौं ।’ उनले भने

त्यस्तै, उनले गैरकानूनी रूपमा अनावश्यक बल प्रयोग गरी अभद्र व्यवहार र धरपकड गरी प्रचलित कानून र न्यायिक प्रक्रिया समेत अबलम्बन नगरी गैर कानूनी रुपमा उनलाई पक्राउ गरेको बताए । उच्च अदालतको आदेश नआउँदै हातहतियारसहितको प्रहरीले अघोषित रुपमा घर सिल गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । 

उनले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा आयोगले छानबिन गरेर आवश्यक कामकारवाही अगाडि बढाउने आयोगका अध्यक्षले प्रतिबद्धता जनाएको पनि जानकारी गराए ।