सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
सहिद दिवस तीन दिन मनाउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सहिद दिवस २०८१ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी तीन दिन मनाउने भएको छ । यही माघ १४, १५ र १६ गते सहिद दिवस तीन दिन प्रदेशस्तरमा मनाउने निर्णय गरिएको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सरोकारवालाहरूको भेलाले सहिद दिवस विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहिद दिवसको अवसरमा माघ १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्वास्थ्यसम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । सहिद दिवस मनाउन प्रदेश सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।
सहिद दिवसका अवसरमा प्रदेशभरका सम्पूर्ण विद्यालयमा नियमित शैक्षिक क्रियाकलापका अतिरिक्त सहिदको विषयसँग सम्बन्धित निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र माघ १६ गते बिहान ७ः३० बजे हेटौँडा ११ स्थित सहिद स्मारकमा मूल समारोह कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
यसअघि सहिद स्मारक प्रवेशद्वारमा भेला भई प्रभातफेरी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा, मुख्यमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् सहिद स्मारक विकास समितिका अध्यक्ष र सभामुखलाई विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिने छ ।
सहिद दिवस, २०८१ को अवसरमा माघ १४, १५ र १६ गते प्रदेश मन्त्रालय÷कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थानको विशेष सरसफाइ गरिने र नगर क्षेत्र सरसफाइ कार्यको जिम्मेवारी हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ । यस्तै, माघ १६ गते साँझ प्रदेशस्थित सबै मन्त्रालय÷कार्यालयहरू÷सार्वजनिक एवम् सामुदायिक सङ्घसंस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा निकायले दीपावली गर्ने र सो कार्यका लागि प्रदेशवासीलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहिद दिवसमा प्रदेशभर सबै सार्वजनिक निकायमा सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, हेटौँडास्थित बुद्ध चोक र बसपार्कलगायतका तीन वटा सार्वजनिक स्थलमा राष्ट्रिय झण्डा राख्ने र सबै प्रदेश मन्त्रालय÷निकायहरूले आफ्नो वेबसाइटको होमपेजमा सहिद दिवस, २०८१ लेखिएको व्यानर राख्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । १६ गतेको मूल कार्यक्रममा प्रभातफेरी तथा मञ्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्मारक विकास समितिले गर्ने भएको छ ।
आगामी चुनाव देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ : मन्त्री सिंह
बागलुङ । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्न चाहने तत्वहरू नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन् मंगलबार नेपाली कांग्रेस बागलुङ्ले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कांग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने बताएका हुन् ।
विगतमा जनताको गुमेको अधिकार नेपाली कांग्रेसले पुनःस्थापित गरेको भन्दै अहिले प्राप्त अधिकारको रक्षाका लागि सुदृढ र एकतावद्द कांग्रेस आवश्यक रहेकोमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले जोड दिए ।
त्यस्तै, उनले अहिले कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य स्थिर सरकार होस् भन्ने नागरिकको चाहना र समयको मागअनुसार नै भएको पनि प्रष्ट पारे । सरकार ७ बुँदे सहमतिकै भावनाअनुसार अघि बढिरहेको भन्दै उनले सहमति अनुसार नै कांग्रेस– एमालेबिच सत्ता सहयात्रा अघि बढ्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘गत चुनावपछि बनेका सरकारहरू लामो समय टिकेनन् । स्थिर सरकार बनोस् भन्ने चाहना अनुरूप नै वर्तमान सरकार बनेको हो । ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्छ । सहमतिअनुसार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ ।’
उनले कांग्रेसको स्वभाव सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने रहेको भन्दै पार्टीभित्र पनि सबै पक्षलाई नेतृत्वमा रहने गरि मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सिफारिस
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद् बैठकले आगामी माघ २१ गतेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षक्षतामा आज बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख समक्ष आगामी माघ २१ गतेका लागि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अब प्रदेश मन्त्री परिषद्को सिफारिस वमोजिम आगामी माघ २१ गतेका लागि गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नेछन ।
प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा २ वटा विधेयक विचाराधीन रहे पनि यसबिचमा सरकारले थप विधेयक दर्ता गराएको छैन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हिउँदे अधिवेशनमा कम्तीमा पनि १० वटा विधेयक पारित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा केही अघि जानकारी गराएका थिए ।
एकल अधिकारका सूची र केही साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा समेत विधेयक बनाएर सदनमा लैजाने तयारीमा सरकार छ ।
नेतृत्व चयनको तयारीमा अखिल क्रान्तिकारी, अध्यक्षमा महतोको दाबेदारी
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । यही माघ १२ गते सातै प्रदेश र क्याम्पसहरूबाट एकसाथ मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी अध्यक्षको तयारीमा रहेका संजय कुमार महतोले युग सुहाउँदो शैक्षिक प्रणालीको विकासका लागि उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘म संगठनको तल्लो इकाइ हुँदै केन्द्रीय सचिव भइसकेको छु । अब अध्यक्षको तयारीमा छु । मेरो सक्रियता, निरन्तरता र जिल्ला एवम् क्याम्पस इकाइका साथीहरूको माया पाइरहेकाले चुनाव जित्छु भन्नेमा विश्वस्त छु,उनले अगाडि भने,‘हामी विद्यार्थी आन्दोलनको तौर तरिका नै बदल्नुपर्छ भन्नेमा छौं । युग सुहाउँदो, रोजगारमूलक, प्रयोगात्मक शिक्षालाई अबको विद्यार्थी आन्दोलनको मूल एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’
नेता महतोले विद्यार्थी आन्दोलनको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले आफू अध्यक्षका लागि तयारी गरिरहेपनि शीर्ष नेताहरू र साथीहरूको सल्लाह अनुसार अध्यक्षमा तयारी गरेको जानकारी दिए । असोज १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन उद्घाटन गरेकाको महाधिवेशनमा उमेरहदका कारण निर्वाचन प्रक्रिया भाँडिएको थियो ।
अखिल (क्रान्तिकारी)को प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुक्तिनारायण प्रधानका अनुसार, उमेर हद लगाउने पक्षमा ९०० र खुला राख्ने पक्षमा ८७९ मत प्राप्त भएको छ । मतदानको अन्तिम नतिजाअनुसार अब क्रान्तिकारीमा ३२ वर्ष उमेर हद लाग्ने भएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रधानका अनुसार, अब ३२ वर्ष मुनि बाट नेतृत्व चयन गर्न अखिल क्रान्तिकारीमा आगामी माघ १२ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बन्न एक दर्जनभन्दा बढी आंकाक्षी देखिएका छन् ।
जनता समाजबादी पार्टीले बिकाश निर्माणको काममा भैरहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताहरुलाई अभिमुखिकरण
धरान । जनता समाजवादी पार्टी चौदण्डीगढी नगरपालिकाको नगर समितीले शुक्रबार विकास निर्माण कार्यमा हुने भ्रष्टचारलाई न्युनीकरण गर्ने उद्धेश्यले जनचेतना मुलक अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको छ ।
माननीय शुशिला श्रेष्ठको पहल कदमीमा परेको सांसद बिकाशक्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना कालीदह–औतारीथान–हिले खोला सडक कालोपत्रे गर्ने दोश्रो चरणको काम सन्चालन गर्ने कार्यक्रमसँगै अभिमुखिकार्यक्रम राखिएको हो ।
कार्यक्रममा विशेष गरी योजनालाई गुणस्तर युक्त बनाउन उपभोक्ताले कसरी निगरानी गर्नु पर्छ ? योजनामा अनियमितता हुन कसरी रोक्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अभिमुखिकरण गरियो ।
यस कार्यक्रम गर्नुको उद्धेश्य आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, गुणस्तरयुक्त बनाउने र बिकाश निर्माण क्षेत्रमा भैरहेको भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्ने रहेको आयोजकले बताए । कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी, निर्माण ब्यवसायी र उपभोक्ताहरुलाई सामेल गरिए ।
कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै माननीय शुशिला श्रेष्ठले यो ठाँउको सबै जसो समस्याहरुमा आफु परिचित रहेको र जहाँ बिकाश पुगेको छैन त्यहाँ बिकाश पुगोस भनेर निरन्तर प्रयास गरिरहेने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा समय सिमा, लागत रकम र गुणस्तरीयताको विषयमा सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर हुतराज चौहानले अभिमुखिकरण दिए । त्यसैगरी कामको प्रकार, सडकको लम्बाई, चौडाई, कलभर्टको लम्बाई चौडाई, उचाई, रड सिमेण्ट को गुणस्तर, होमपाईपको किसिम लगायतको विषय वस्तुहरुमा साईट ईन्चार्ज ईन्जिनियर सुबास राईले चर्चा गरे । साथै योजना निर्माण हँुदा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थहरुको गुणस्तर, निर्माण समय सिमा, निर्माण लागत, निर्माण गर्दा अपनाईने बिधीहरुको शिर्षकमा विशेषज्ञ गणेश राईले प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा निर्माण ब्यबसायीको तर्फबाट निर्माण व्यावसायी बिनोद कोईरालाले मन्तव्य राखे । मन्तव्य राख्दै व्यवसायी कोइरालाले योजना निर्माण पुर्ण गुणस्तर र समय अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । स्थानीय बासीको प्रतिनिधिको रुपमा अनिल राई र डिल्ली मगरले आफ्नो मन्तव्य राखे ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय सुशिला श्रेष्ठ उपस्थित थिए । त्यसैगरी अथितिहरुमा चौडण्डीगढी वडा नं. ८ को अध्यक्ष भवनाथ मगर, वडा सदस्यहरु अरुण मगर, मेनुका परियार,कबिता राई, जसपा केन्दृय सदस्य उर्मिला राई, जसपा जिल्ला उपाध्यक्ष राजेन्द्र राई(अनमिन), जिल्ला सदस्य यमकुमार राई, दिलकुमार राई, सुर्य राई, संघीय सहरि बिकास कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई कार्यलयका प्रतिनिधी हुतराज चौहान र निर्माण व्याबसायी लगायतका उपस्थित थिए ।
‘नयाँ दलहरू अरूलाई देखाएर भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छन्’
हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नयाँ भनिएका दलहरू पनि अरूलाई देखाएर आफूहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विन्दुमा पुगेको बताएका छन् ।
राप्रपा मकवानपुरले हेटौँडामा गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले नयाँ भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताहरू अरू दलका नेताले ‘त्यति धेरै खाए हामीले चाहीँ यति खाँदा पनि थुनिनुपर्ने’ भन्ने विन्दुमा पुग्नु लज्जास्पद विषय भएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको सरकार भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुनको लागि निर्माण भएको प्रमाणित भएको बताए । सरकार निर्माण भएको छ महिनाको अवधिले कांग्रेस–एमाले किन मिलेको भन्ने प्रमाणित भएको बताए ।
आज देशको राष्ट्रियता कमजोर भएको बताउँदै देश अहिले भू–राजनीतिक चक्रब्युमा परेको बताए । हाम्रो देशमा विदेशी चलखेल बढेको बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले यो अवस्थाको निर्माण तिनै दलहरूले गरेको दावी गरे ।
देश अहिले निकै अप्ठेरो अवस्थामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले देशमा अहिले चरम निराशा बढेको, युवाहरूले देश छाड्ने दर ह्वात्तै बढेको बताउँदै देश गम्भीर मोडमा पुगेको बताए ।
मधेश आन्दोलनका सहिदको सालिकमा माल्यार्पण
वीरगन्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय अध्यक्ष मा.अशोक कुमार राई तथा संघीय सरकारका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवद्धारा मधेश आन्दोनमा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सहिदहरूको सालिकमा माल्यार्पण गरेका छन् ।
आज शनिवार वीरगन्जको घण्टाघरमा रहेको सहिदहरूको सालिकमा अध्यक्ष राई तथा मन्त्री यादवले बिहान माल्यार्पण गरेको मन्त्री यादवका स्वकीय अधिकृत हरिन्द्र साहले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममा जसपा केन्द्रीय उपाध्यक्ष मा. सुशीला श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगन्ज महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह, पूर्वमन्त्री मोहनलाल चौधरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय सराफ, बुहँरामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिहासन सातेलीको पनि सहभागी भै सहिदको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए माल्यार्पण कार्यक्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो
१८ वर्षअघि भएको मधेश विद्रोहको सम्झनामा माघ ५ गतेलाई बलिदान दिवसका रूपमा मनाइन्छ । आजकै दिन ५ माघ २०६३ मा प्रथम मधेश आन्दोलनको क्रममा सिराहाको लहानमा रमेश महतोले बलिदान दिएका थिए । उक्त आन्दोलन चर्किंदै गई मधेश विद्रोहमा परिणत भएको थियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष माघ ५ गतेलाई जसपा लगायत अन्य दलहरूले बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । आजको दिन जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूले सहिदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना समेत गर्ने गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले भने– ‘सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगायो’
काठमाडौं । सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रूपमा लयाउनुपर्ने कानूनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले भर्त्सना गरेका छन् । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिइ अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेर भर्त्सना गरेका हुन् ।
उनीहरूले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।
विपक्षी दलहरूको प्रेस वक्तव्य जस्ताको तस्तै :
वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको,महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्ष्यमा हामी तपसिलका दलहरू निम्न विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौँ :
१.संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असरपार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।
२.देशर जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारूढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारी तन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गृह प्रशासन र महान्यायाधि वक्ताको कार्यालय मार्फत कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तर बाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
३.हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तर वस्तुका रूपमा आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानासाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानासाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्ष बाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता,स्वेच्छाचारिता र तानासाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ।
४.शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यसका साथै, हामी सरकारलाई खराबनजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने दुष्प्रयास नगर्नसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
५.संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।
देश गरिब हुनुको कारण उत्पादन नहुनु हो : महासचिव बाँस्तोला
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) महासचिव धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले नेपाल गरिब हुनुको प्रमुख कारण देशभित्र उत्पादन नहुनु रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)को ९ औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले देश गरिब हुनु र युवाहरू देशमा बस्न नचाहनुको कारण नै उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन देशभित्र नहुनु रहेको बताए ।
उनले भने, ‘आज अन्तर विरोध कहाँ छ भने, जसले उपभोग मात्र गर्छ उत्पादन गर्दैन् त्यो कंगाल हुन्छ । सार कुरा यही नै छ । आज हाम्रो देश किन गरिब छ, आज हाम्रा छोराछोरीहरू किन विदेश गइरहेका छन् । देशमा बस्न रुचाइरहेका छैनन् । किनभने हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन देशभित्र छैन् । हाम्रो सङ्घर्ष त्यसैमा छ ।’
नेपालमा दलाल पुँजीवादीहरूले उत्पादन बढाउनु भन्दा पनि निर्यात गर्ने कुरालाई बढी प्रोत्साहन गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । यसका साथै उनले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको भ्रष्टाचार र तस्करीलाई निरन्तरता दिने राज्यलाई खारेज गर्ने काममा अगाडि बढेको बताए ।
उनले भने, ‘जनता मुक्तिका लागि ठूलो कदम उठाएका थियौँ र पार्टीलाई पुनर्गठन गरेका थियौँ । साम्राज्यवादको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने, झोला बोकेर हिँड्ने, साम्राज्यवादको अगाडि भिख माग्दै देशभित्र भ्रष्टाचार, तस्करी जुन परम्परागत रूपमा चल्दै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिने राज्यलाई खारेज गर्नुपर्ने थियो र हामीले त्यो काम गर्दैछौँ ।’
२१ औंँ शताब्दीको सरकारले ‘जाँड–बिँडी–बोका’ बेचेर बस्ने होइन् : अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी अर्थविद् एवम् विश्लेषक हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी व्यवसायी पनि हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साथै आन्तरिक राजनीतिका विषयमा तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका सुवेदीसँग सोही विषयहरूमा रहेर कुराकानी गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा दौडिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सरकार दुईवटा मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । १० वर्षको संविधानको अभ्यासलाई मूल्याङ्कन गर्दा संविधानका निश्चित प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार बनेको हो । अब नेपालको स्थिति सम्हाल्नुपर्छ भन्नेबोध दुईवटा (कांग्रेस–एमाले) पार्टीलाई भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको देखिन्छ । संशोधनको कुरा घोषित एजेन्डा नै हो । दोस्रो कुरा, संकटमा रहेको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न हो । मुख्य एजेन्डा यी दुईवटा नै हुन् । ठूला दुई दल यिनै एजेन्डालाई अगाडि राखेर सरकार बनाउँदा एउटा उत्साह र आशाको अवस्था निर्माण भएको छ । तर आजसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बहस भएको छैन् । काम भएको छैन् । एउटा समिति मात्र बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको कुराएर नै राख्ने जस्तो देखिन्छ ।
अर्को कुरा भनेको आर्थिक रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन् भनेर पनि भन्नु भएको छ । तर सरकारको राज्यकोष कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । अहिलेको जुन क्राइसिस छ त्यो बाहिर छर्लङ्ग छ । सहकारीको मात्र होइन् बैंकहरूमा पनि नदेखिएका क्राइसिसहरु छन् । र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्मको नीति र विधिले दिएको एउटा क्षेत्र हाइड्रोपावर त्यसमा पनि संकटहरू छन् । नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन् ।
ठूला कम्पनीहरूले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारसँग त्यसको सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन् । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्ने मानिसहरू आत्तिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले आशा निर्माण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्छौ भनेर नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर केही कानूनहरू संशोधन गरेर अध्यादेश पनि आएको छ । त्यसमा कम्पनी कानुनका केही संशोधनहरू स्वागतयोग्य छन् । तर मूल लगानीलाई व्यवधान निर्माण भएको भनेको ती कानूनले होइन् । मूल व्यवधान भनेको दुईवटा कानूनले निर्माण गरेको छ– एउटा वन अर्को भूमि । यी विषयमा प्रवेश नै भएको छैन् । तेस्रो लगानीका लागि सबैभन्दा व्यवधान भनेको कानूनभन्दा पनि कानून अन्तर्गत रहेर बनेका नियमावली र कार्यविधि छन् । यीनिहरूले यति धेरै व्यवधान निर्माण गरेका छन् कि तीनिहरूलाई खारेज गर्न कुनै प्रकारको पहल भएको छैन् । आज नीति र विधि लगानीमैत्री बनाउनु भयोभने त्यसले ६ महिना, वर्ष दिनपछि लगानीहरू आउन सुरु गर्ला । त्यसको बारेमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई बुझाउनुपर्ला । यसले समय लिन्छ । तर अहिले हाम्रो जुन संकट छ, यो अवस्थाबाट निकाल्नका लागि तुरुन्त सूत्र चाहियो । जसले बजारमा एउटा आशाको सञ्चार निर्माण गरोस् ।
पछिल्लो समय तपाईले विकास सङ्कटकाल भन्ने विषय उठान गर्नु भएको छ, यो विकास सङ्कटकाल भनेको के हो ?
विकास सङ्कटकाल भनेको निजि अथवा सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट गर्ने लगानी र विकास निर्माणका कामहरूलाई व्यवधान गर्ने प्रकारका जुन कार्यविधि, कानून र नियमहरू छन् ती सबैलाई खारेज गरेर अथवा संशोधन गरेर एकैचोटि अगाडि जानु पर्यो भन्ने हो । परियोजनालाई अप्ठ्यारो भयो भने परियोजनालाई रोक्ने होइन्, कानून खारेज गर्ने हो कि कानून संशोधन गर्ने हो त्यता लाग्नुपर्ने हो । किनभने हामीलाई विकासमा तीव्रता चाहियो । आर्थिक विकास तुरुन्तै चाहियो । अरू देशको अभ्यास पनि चाहियो भन्ने छ ।
आज एउटा इआइए पास गर्दा समस्याहरू आउने गरेका छन् । तीन पटकसम्म पब्लिक नोटिस निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ । अनि धेरै कार्यविधि पनि छन् । इआइए पास हुदाँहुदैँ रुखको सङ्ख्या परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएपछि फेरि पूरक एआइए गर्नुपर्ने हो की इएमबी अर्को गर्नुपर्ने हो । त्यो झन्झट आइलाग्छ ।
त्यस्ता परियोजनाहरू रुख काट्न भनेर जान्छन् प्राविधिक रूपमा पुष्टि भइसकेपछि । विकास सङ्कटकालले इआइए गर्नुपर्ने केमिकल इन्ड्रस्ट्रिहरू आए भने सानाको पनि इआइए गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कुरा गर्दा धूलो पनि उड्छ, खानी पनि खनिन्छ । त्यसलाई एउटा निश्चित इआइए गर्नुपर्छ । हाइड्रोपावरलाई क्लिन इनरजी भन्ने अनि त्यसलाई किन इआइए गर्न लगाउने ? एउटा रुख बराबर यति रोप्ने भनेर कानूनले भनेकै छ । सिधै उसलाई सरकारको सम्बन्धित जिल्लाको वनको प्रतिनिधि बनाएर प्रमाणित गरेर यति रुख छ भनेर टाँचा लगाए भइगयो नि । तुरुन्तै हुने एउटा कानून बनाइए भइगयो नि ।
हरियो रुख सरकारको अनुमति बिना काट्न पाइदैँन भनेपछि एउटा सानो रुख काट्नको लागि पनि तल्लो तहबाट, वनको निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो पछि माथिल्लो निकायसम्म आइपुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि एउटा उत्तिसको सानो रुख काट्ने अनुमति दिन सक्दैन् । केबुलकार वातावरणमैत्री हो नि त्यो बनाउन इआइ किन आवश्यक पर्यो ? कानून सहज बनाए भइगो नि । बाहिर फन्ड ट्रान्स्फर पनि त्यतिकै झन्झटिलो छ । अमेरिकन बैंक बीचमा नआइ भारत बाहेकबाट हामी कहाँ फण्ड आउन सक्दैन् । आउने पैसालाई त्यत्रो दुःख किन ?
तपाईँले कानुनका कारण समस्या भन्नुभयो । कानुनकै कारण एमसीसीलगायतका ठूला परियोजनालाई प्रभावित हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
एमसीसीका सम्बन्धमा इआइए उनीहरूले पास गरिसकेको अवस्था छ । अहिले उनीहरुले डिजाइन मात्र परिवर्तन गरे । त्यो डिजाइन परिवर्तन गर्दा पहिलेको भन्दा रुख नहटाउने जस्ता सबै प्रावधानहरू गरेर अब इन्डियन र नेपाली स्टेन्डरको टेन्डर आवाहन भएको छ । पहिले अमेरिकनको थियो, जताततै सडक बनाउन नदिने खालको थियो । तर वनले यसलाई पनि बाधा त गर्नसक्छ ।
सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जतिपनि संस्थान र कम्पनीहरू छन्, ति अधिकांश घाटामा छन् । केही त ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा संसारको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासका भिन्न भिन्न अध्ययन छन् । त्यसबारे बुझ्नपर्छ । कुनै जमानामा निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन् । साक्षरताको दर पनि ठूलो थिएन् । उद्यममा आउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कम थियो । त्यसबेला कि कृषि कि मजदुरी हुन्थ्यो । औद्योगीकरणको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । त्यो मान्यता अमेरिका पनि थियो । ग्रेड टिफ्रेसनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न न्यू विल भनेर नव नीति ल्यायो । त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भन्ने नै पोलेसी थियो । त्यसमा मजदुरको अधिकारको कुरा थियो, सुरक्षाको कुरा थियो । ७५ को दशकसम्म त्यो नीति निरन्तर रह्यो । त्यही नीति अन्तर्गत आफ्ना कानुनहरू बनाउने र अर्थनीति चलाउने काम भयो । अन्य देशहरूमा सोही किसिमका घट्नाहरू बढ्दै गए । त्यो नीति लागु गरेर श्रीलंका दुर्घटनामा प¥यो । नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यसैबाट पञ्चायतकालमा नीति प्रयोग गरे । चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाउने, जुत्ता कारखाना पनि सरकारले चलाउने कन्सेप्ट आयो । त्यसबेलाकै अवधारणा अहिलेसम्म छ । त्यसकोे परिणाम ०४०–४१ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पार्यो । अबको युगको सरकारले राजनीतिक इतिहासको तेस्रो लहर सुरु गरेजस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रमा लिभरलाइजेसनको नयाँ लहर सुरु भयो । कर्जा लिने उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले होइन भन्ने मान्यताको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०४८ सालमा त्यही मान्यताअनुसार लिभरलाइजेसनको पहिलो अध्याय सुरु गर्यो । आज पनि नेपाल त्यही लिभरलाइजेसनले निर्माण गरेका कम्पनीहरूले कर तिरेका कारण बाँचेको छ ।
आज त्यही लिभरलाइजेसनको कारणले एकदमै गरिबका छोरा छोरीहरू दुई सय भन्दा बढि निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको अवस्था छ । त्यो मान्यता आज पनि एक्जिष्ट गर्छ । तर २१ औंँ शताब्दीको सरकारले जाँड बिडी बोका बेचेर बस्ने होइन् । दशैँ आयो धानको दाममा बोका बेच्ने गर्छ । नेपाल सरकार भनेको सिन्धुपाल्चोकको किसानको प्रतिस्पर्धी हो र ? ब्राण्डेट बियर हाउस चलाएर जाँड बेचेर बस्ने हो र । त्यस्ता हाउसहरू निजी क्षेत्रलाई दिए चलाइहाल्छन नि । नगर्ने काम गरेपछि घाटा हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ । सरकारले नगर्ने काम गरिराखेको छ । जबकी हाइड्रोपावर पहिला कै पालामा लिभरलाइजेसनमा गएको हुनाले हाइड्रोपावर बनाउन कसैसँग अनुदान थाप्नुपर्या छ । त्यो बेइज्जती नै होनि त । जनतालाई समाजवादको नाममा कति सास्ती दिने हो । रोड पनि म बनाउँछु रेल पनि बनाउँछु, उद्योग पनि चलाउँछु अर्थात् घाटामा उद्योग चलाउँछु, राजस्बाट तिर्छु भन्नु समाजवाद हो र ? निजी कम्पनीले बनाउने एक सय २० अर्बको फास्ट ट्रयाक म आफू राष्ट्रवादको नाममा लिन्छु र चार सय अर्ब खर्च गर्छु अथवा तपाई हामीले तिरेको करबाट खर्च गरेर हुन्छ र । यसरी चल्दैन् अब । त्यसकारण सरकारले गरेका विकास परियोजना पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
आज भारतमा नेपालमा भन्दा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर दुधको मूल्य सस्तो छ । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि बंगुर नेपालको झापा र मोरङबाट निर्यात हुन्थ्यो तर आज बंगुर सस्तो भएको हुँदा उताको बंगुर यता आउन थाल्यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । उद्योग सरकारले चलाएर देश गरिब भइरहेको छ । अब त उद्योग चलाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दाभन्दै राज्यको कोषमा रकम नभएपछि गर्ने के ? कर्मचारीको तलब काट्छु भन्न त मिल्दैन् । आर्मी र पुलिसको तलब काट्छु भन्न मिल्दैन् । पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, त्यसपछि पेन्सन काट्ने स्थिति आएको छ ।
विकासको सहजीकरणका लागि एउटै कानुन बनाउनपर्छ । जस्तो आरएनएसीमा नेस्नल फ्ल्याग क्यारिएर छ । यसलाई चार्टड कम्पनी एक्टमा लैजादा हुन्छ । त्यसमा लगेर सरकारले २५ प्रतिशत सेयर राखेमा बाँकी निजी क्षेत्र आउँछन् । नेपाली जनताले सेयर किन्छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणले यत्रो पीपीए बन्द गरिदिएको हुनाले डण्डी सिमेन्टको यो हालत भएको होइन् । आज पीपीए बन्द गरेर डण्डी सिमेन्ट कोल्याप्स, बैंक रिक्समा छ । यस्तो पेनिक हुने थिएन ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । अब कसरी लयमा फर्किन सकिएला ?
सहकारी भनेको स्याडो बैंकिङ्ग होइन् । सहकारी कृषिमा गएर जोडिन प¥यो । एउटै घरमा तीन तीन वटा सहकारीका बोर्ड छन् र सबैले स्याडो बैंकिङ्गको काम गरिरहेको छन् । यो राम्रो भएन् । स्याडो बैंकलाई यसरी फैलिन दिनु नै पछि कतै गएर दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु हो । स्याडो बैंकिङ्गले दुर्घटना ल्याउँछ ल्याउछ । म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुँदा पनि भनेकै हो । तत्कालिन सहकारी मन्त्रीलाई पनि गरेको हो । भनेको हो । स्याडो बैंकिङ्गमा ठूलो संकट आउँदै छ उसबेला नै भएको थिए । त्यतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण भएन । आज यो अवस्था आयो ।
सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पुँजीगत खर्च त निल नै छ । पुँजीगत खर्च ४० अर्बभन्दा कम भएको छ । त्यो अवस्थामा एक सय ६० अर्बको बजेट घाटा छ । सरकारको आय भन्दा व्यय त्यति नै बढी छ । त्यो परियोजनामा खर्च भएको होइन्, साधारण खर्चमा नै भएको हो । फेरि कर्जा लिएर त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ, अब कर्जा त बढ्छ । राजस्व बढाउने चाँही उपाय के छ ?अनि तपाई नडुबेर को डुब्छ ? पहिले असीमित पीपीए खोल्दिन पर्यो विद्युत प्राधिकरणले, यो दुई दिनमा हुने कुरा हो । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर गर्ने हो भने दनादन निजी क्षेत्रले पीपीए गर्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आज आठ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारको कति छ फाइदा लिइरहेको छ हेनुहोस त ? उपभोक्ता भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत हो नि । यस्तो चक्र त तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्यो । अरू क्षेत्र नभएपनि काठमाडौँ सम्मको रेल मेट्रो ट्रान्सर्फर सिस्टम तुरुन्त कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्दिनुहोस् न पोलिसी बनाएर आउँछ नि मानिस । निजी क्षेत्रले बाहिरबाट कोष ग्राण्ड ल्याउन पाउँदैन्, अर्थमन्त्रालयले एनओसी नदिएर रोकियो । म आफै संलग्न परियोजना यस्तै भएको छ । यस्तो उल्लु नीति, विधि भएपछि गरिब नभएर के हुन्छ ? गरिबीमा रमाएर बस्नुहोस्, सरकारलाई जाँड बिडी बोका बेचेर बस्न लागाउनुहोस् ।
सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले अब तालिबानलाई राखेर सार्क सम्मेलन गर्छु भन्ने सोचलाई त्याग्न प¥यो । त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा हामीले तुरुन्तै लिनुपर्ने पाठ यो पनि हो । संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित मान्छेहरूले सोधे भनौला । तर अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्थिर विचलन छ । संवैधानिक रूपले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तन भएअनुसार कसरी गतिशील बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाएर डकुम्याट्रिक बनाएका छौँ । अररो बनायौँ । त्यो अहिले परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा संविधानलाई केही बोल्नै नमिल्ने बनाउन जरुरी छ । संविधान परराष्ट्रनीतिको विषयमा मौन नै रहनु पर्छ ।
भिडियो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zO8Uh_p-6xc?si=D0tH9GD3g5e5ayP6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
