काठमाडौं ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार भएको बताएकी छिन् । सोमवार फास्टफुड एसोसियसन नेपालको आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले सबै भन्दा बढी आम नागरिक र समुदायलाई चिनेको बुझेको सरकार नै स्थानीय सरकार भएको बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘आम नागरिकले धेरै राम्रोसँग व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, तर हामी सबैले सचेत हुन जरुरी छ, सरकारले सधैँ ट्याक्स मात्र हामीलाई तिराउँछ , जरिबाना हामीलाई मात्र लगाउछ, कानूनमा मात्र बसाल्छ हामीलाई भन्ने लाग्न सक्छ । तर स्थानीय सरकार भनेको  जनताको सरकार हो । नजिकको सरकार हो, सबैभन्दा बढी आम नागरिकलाई समुदायलाई चिनेको बुझेको सरकार हो  भनेर आभास गराउनु पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसकारणले पनि काठमाडौँ  महानगरपालिकाले फास्टफुडकै कम्पनीहरूसँग आबद्ध रहेका सबैलाई तालिम समेत दिएका थियौँ ।’

यसैगरी उनले महानगर जनताको राम्रो काम गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताइन् । उनले राम्रो व्यवसाय गर्नेहरूलाई महानगरले प्रोत्साहन समेत गर्ने बताइन् ।

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरू कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । आइतवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले हिउँदे अधिवेशनमा फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव विधेयक र फौजदारी कार्य सहिँताको संशोधन विधेयक पेस गर्ने जानकारी दिए । 

उनले भने,‘हामी अहिले कानुन संशोधनको तयारीमा छौं । सम्भवत यही हिउँदे अधिवेशनमा फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित भएर अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव विधेयक जान्छ । फौजदारी कार्य समिताको पनि संशोधन विधेयक पेस हुन्छ । र उल्लेख भएका कतिपय समस्याहरू त्यसमार्फत समाधान गर्ने छौँ ।’ 

उनले संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर आफूहरू जाने स्थिति नरहेको भन्दै फौजदारी मुद्दा बढ्नु या घट्नुमा सरकारी वकिल कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको बताए । जनसङ्ख्या वृद्धि ,अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोगसँगसँगै फौजदारी मुद्दाको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै त्यस सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूसँग मिलेर काम गरिराखेको पनि उनले जानकारी दिए । 

उनले भने,‘हाम्रो भूमिका भनेको संविधानले जुन दायरा दिएको छ,त्यही नै हो । किनकी संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर जाने स्थिति रहेन । फौजदारी मुद्दा बढ्नु या घट्नुमा सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन् । मुद्दा बढ्नु आफैँमा राम्रो होइन् । त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दा बढ्नु त झन आफैमा राम्रो होइन् । जनसङ्ख्या वृद्धिलगायत अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोगसँगसँगै यो सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसलाई कसरी र कुन तरिकाबाट कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूसँग मिलेर काम गरिराखेको छौं ।’

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा मिलापत्र गर्न दिएको कारणले गर्दा पीडितलाई अन्याय हुने हो कि भन्ने आशँका हुने गरेको भन्दै सबै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने मौका नदिइ केही सीमित मुद्दाहरुमा मात्रै मिलापत्र गर्न अनुमति दिइएको प्रस्ट पारे । 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लोकतन्त्रले दिएका अधिकारहरुको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको अभ्यास बिषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले लोकतन्त्रको सहि र मर्यादीत प्रयोग भएमात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्ने भन्दै लोकतन्त्रले दिएका अधिकारहरुको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका हुन् । 

उनले भने,‘लोकतन्त्रको सहि र मर्यादीत प्रयोग भयो भने मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । कहिलेकाँही लोकतन्त्रले दिएका अधिकारहरुको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । मिस इन्फरमेसन, डिसइफरमेसनहरु, डिक फेकहरु, फेक न्यूजहरुले सिङ्गो दल,दलका नेताहरु यो हतियार प्रयोग भएको छ । त्यस कारणले यो लोकतन्त्रलाई मर्यादित कसरी बनाउने, लोकतन्त्रले दिएको अधिकारलाइ सहि सदुपयोग हुने व्यवस्था कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ ।’

त्यस्ते उनले दलहरुको बृहत उत्तरदायित्व आम जनतासँग सम्बन्धित रहने भएकाले उनीहरुले गलत गरे जनताले दण्डीत गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । दलहरुको आम्दानिको स्रोतको बारेमा प्रश्न उठ्दै गर्दा दलहरुको आर्थिक जिवनलाई पारदर्शी गर्ने हो भने स्ट्रेट फन्डिङको बिषयलाई जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘संविधान मातहत रहेर, कानून मातहत रहेर नै उनीहरुले काम गर्ने हुन् तर उनीहरुको बृहत उत्तरदायित्व आम जनतासँग सम्बन्धित हुन्छ । उनीहरुले गलत गरे भने जनताले दण्डीत गर्ने निर्वाचनबाट गर्ने व्यवस्था पनि छ । यदि दलहरुले गल्ती गरे प्रचलित कानूनबाट पनि दण्डित हुन्छ । सँगसँगै आम जनताले सार्वभौम ऐन अनुसार ५÷५ बर्षमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा त्यहानेर पनि गर्छन् । दलहरुको आम्दानीको स्रोतको बारेमा प्रश्न उठ्दै गर्दा दलहरुको आर्थिक जिवनलाई पारदर्शी गर्ने हो भने स्टेट फन्डिङको बिषयलाई जोडेर हेर्नुपर्छ । संविधानका सबै दफाहरु एकआपसमा स्वतन्त्र पनि हुन्छन् एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध पनि छन् ।’ 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनहरू धेरैजसो दौडधुपमै विते । बितेको एक हप्तामा प्रधानमन्त्री ओली उद्घाटन, भाषण र एक अर्कालाई व्यङ्ग गर्नैमै बिताएका छन् ।

हप्ताको पहिलो दिन आइतवार १४ गते ओलीले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी भए । उक्त कार्यक्रममा ओलीले एमाले एउटा नदी हो, यसमा सबै खोला मिसिन्छिन् भन्दै एमालेको तारिफ गर्न भ्याए । उनले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागतसँगै पार्टीमा आउने छनोट सही भएको बताए ।

‘एमाले एउटा नदी हो, यसमा सबै खोला मिसिन्छिन् । मौरीको सङ्गत लागेर मौरीको पछिपछि लागेमा फूलबारीमा पुगिन्छ । झिँगाको सङ्गत गरेर उसको पछिपछि लागेमा फोहोरको डङ्गुरमा पुगिन्छ । तपाईँहरूको एमालेमा आउने छनोट सही छ । तपाईँहरू नमुना हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रवेशका माध्यममा पार्टीमा समाहित भएकाहरू सबै मिलेर साझा उद्देश्यका परिवार भएका छौँ । हामीले नेपाल प्रतिभाहरूको देश हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । हरेक पुराना रेकर्डहरू ब्रेक गर्नुछ र नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै जानुपर्छ । युवाहरूलाई भड्काउने अनेक जालझेलबाट बच्नुपर्छ ।’

ओली सोही दिन नै पर्सा पुगे । जहाँ उनले अब जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने क्रान्ति आवश्यक छ भन्दै खरो भाषण दिएर फर्किए ।

‘हामी क्रान्तिकारी हौं । क्रान्तिमा लाग्नु भनेको तोडफोड र जुलुस गर्नु होइन, अब जीवनमा परिवर्तन ल्याउने क्रान्ति गर्न आवश्यक छ । मधेसका मसिया भन्ने पार्टीका नेताहरूले विकास निर्माणमा नभइ संविधानका धाराको राजनीतिमा जनतालाई अलमल्याउने काम गरे । हामी त्यस्तो गर्दैनौँ । मान्छेलाई अधिकारसहित सम्पन्न बनाउन उत्पादन र उद्यमशीलतालाई हामीले महत्व दिएका छौँ । यो सरकारले समृद्धि र सुशासनका लागि काम गर्नेमा ढुक्क हुनुहोस् ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब तर्क गरिहनु आवश्यक छैन । व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ । देश बनाउने पार्टी एमाले नै हो र एमाले मात्रै हो । त्यसकारण म अरू पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई पनि एमालेमा आउन आग्रह गर्दछु । मलाई विश्वास छ मधेस प्रदेशको आठै जिल्लामा प्रवेशको लहर फैलिनेछ ।’

यसरी आफू र आफ्नो पार्टीको धाक लगाउन कहिले नछोड्ने प्रधानमन्त्री केपी नै हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन होला । उसो त अरू नेताहरू पनि कमका छैनन् । जस्तोसुकै काम गरे पनि पार्टी सबैभन्दा राम्रो आफ्नै हो भन्ने धारणा सबैमा हुनु स्वभाविक जस्तै बनेको छ ।

ओलीे पुस १५ गते लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र चीनको बेइजिङ भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालयबिच सहकार्य सम्झौता कार्यक्रममा सहभागी भए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनबिच सताब्दिऔँदेखि जनस्तरमा समेत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै दुुई देशबिच प्राज्ञिक र शैक्षिक सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार भएकामा खुसी व्यक्त गरे । 

ओलीे पुस १९ गते जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान ‘शी लिड्स आइकन’ कार्यक्रममा सहभागी भए । जहाँ उनले महिला जनप्रतिनिधिको सक्रियताले स्थानीय तहको औचित्य स्थापित भएको बताए ।

‘व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्ने गलत भाष्य चिर्न महिला जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति र सक्रियता नै काफी छ । महिला जागे भने समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने स्थापित भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

सोही दिन ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे । उनले करिब दुई घण्टा भएको भेटमा नेकपा (एमाले) को पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा छलफल गरे ।

यसैगरी पुस २१ गते ओलीले एमाले केन्द्रीय समिति बैठक डाके । जहाँ ओलीले ४७ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे ।

उक्त बैठकमै ओलीले देशभक्त र प्रगतिशील मजबुत भएकाले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आतङ्कित भएका छन् भन्दै दरो कटाक्ष दिए । जसमा उनले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू निर्दयी र अमानवीयरुपमा एमालेविरुद्ध झुठा प्रचारमा लागेको टिप्पणी गरे । उनले एमालेको लोकप्रियता देखेर यसको लोकप्रियता घटाउन र एमालेलाई बदनाम गर्न विरोधीहरू लागेकाले पार्टीका सही नीतिका आधारमा एकताबद्ध भइ झुठा प्रचार चिरेर पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउन जनस्तरमा लाग्न आग्रह गरे । 

‘हामी विरोधीका आरोपमाथि चुप लागेर बस्नु हुँदैन । चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने कमजोर धारणा हो । विरोधीका आरोपबारे तथ्यका आधारमा खण्डन गर्नुपर्छ । हाम्रा सबै सङ्गठनहरु उत्साहित भएर व्यक्ति व्यक्ति र घर घरमा पुग्नुपर्छ । वैचारिक कामलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता अन्त्य गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर भाँडभैलो मच्याउने कार्यले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन । बहकावमा लागेर होइन, एउटै नीतिगत लयमा पार्टी र देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।’

यसैगरी पुस २३ गते ओलीले साफ महिला फुटबल, एसियाली कराँते र कावाबीच भलिबल खेलमा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरे ।

यसैगरी पुस २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का कर्मचारीहरूसँग भेटवार्ता गरे । 

यसैगरी पुस २५ गते ओली अनेरास्ववियुले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगे । जहाँ उनले एमालेमा बार्गेनिङ चल्दैन भन्दै भाषण दिएर आफ्नो बाटो लागे । 

‘हामी आफ्नो पार्टी विस्तार गर्छौ । कोही आउँछ भने मिल्नु आउँदा हुन्छ । मर्ज गर्न आए हुन्छ । तर एकताका नाममा बार्गेनिङ चल्दैन् । नेकपा एमाले तिम्रा नीति अलिकति मान्छु, मेरा अलिकति मान भनेर नीतिमा बाँडफाँड गर्ने र सङ्गठनमा योग्यता नभएका मान्छे म स्थायी कमिटी सदस्यमा आउँछु भनेर बार्गेनिङ गर्न मिल्लदैन । उहीसँग वार्ता गर्नुपर्ने र पोलिटब्युरोमा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।’

यसैगरी पुस २६ गते ओली नेपाल हस्तकला महासङ्घको ४४ औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा पुगे । उनले उक्त कार्यक्रममा हस्तकला क्षेत्र सरकारको सधै प्राथमिकतामा रहने भन्दै आश्वासन दिए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तोसिमा कार्कीले नेपालमा युवाहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जागिर रहेको बताएकी छिन् । शनिवार युवा स्पिक फोरम कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशका युवाहरू बढी बेरोजगारीको सामाना गर्नु परेको अवस्था रहको बताएकी हुन् । 

उनले भन्नि, ‘अहिले नेपालमा युवाहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या रोजगारी अर्थात् जागिर नपाउनु हो । विदेश जानु भएका युवाहरू सबै रोजगारीकै लागि गएको देखिन्छ । नेपालमा सम्भावनाहरू छन् तर त्यसको प्रतिस्पर्धा हुन सकिरहेको छैन ।’

यसैगरी उनले सरकारले युवाहरूको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले रोजगारीकै कारण लाखौँ सङ्ख्यामा युवाहरू बिदेसिनु परेको बताइन् ।

Dharan, January 11: The Free Student Union (FSU) of Mahendra Multiple Campus, Dharan, has conducted its first-ever audit. The Directorate of Student Welfare and Sports at Tribhuvan University instructed the FSU of Manhendra Multiple Campus, Dharan, under the university's affiliated campuses, to prepare an audit report. Following this directive, the FSU of Mahendra Multiple Campus, Dharan, has completed its inaugural audit. 

Following the audit, the FSU organised a general assembly on Poush 23 (December 7). However, during the presentation of the audit report, some confusions arose regarding specific headings, especially concerning asset details and the "Peski Pharchhaut" section, which led to the suspension of the meeting. 

The second phase of the general assembly was held on Poush 25 (December 9). During this session, all aspects of the audit report were clarified. Despite this, some student leaders raised concerns about the report and also requested to show the FSU's bank statement. The current president of the FSU, Yubaraj Rai, rejected the request, citing the institution's confidentiality policy and mentioned that if the bank statement was necessary, the student leaders would have to present an official letter from the relevant authorities. 

Audit Process: According to the amendment of the Tribhuvan University Organisation and Educational Administration Rules (2050) and its clause 83, decision-making by the majority of the executive committee is considered valid for the general assembly or executive committee decisions. Under the same rules, while there is no requirement for general assembly approval of the audit report, clause 82, Sub-clause 347, Point 4 allows the general assembly to provide necessary advice and guidance to the executive committee on the union's policies and programs. 

In accordance with this, President Rai informed that the audit report had been approved by a two-thirds majority of the FSU executive committee. He also clarified that the general assembly was convened to collect necessary advice and feedback regarding the audit report. President Rai emphasised that the FSU could call a general assembly at any time if needed. 

 According to the audit report presented at the general assembly, the FSU had spent a total of NPR 1,649,195 from its inception until the end of the fiscal year 2081 (June 2024). Of this, NPR 505,950 was spent in the fiscal year 2079/80, and NPR 1,143,245 was spent in the fiscal year 2080/81.

 President Rai mentioned that future sessions would focus on clarifying any remaining uncertainties, collecting suggestions, and approving the proposed items. 

The general assembly was attended by office-bearers of the Free Student Union, as well as representatives from various student organizations, including the socialist Student Union, Nepal Students’ Union, All Nepal National Free Student Union, All Nepal Revolutionary Students’ Union, Socialist Student Union Nepal, National Shared Student Organization, Khambuwan Students, and students from Mahendra Multiple Campus. 

कीर्तिपुर । गोर्खाली र कीर्तिपुरे फौजबिच युद्ध भएको मानिएको कीर्तिपुरको ऐतिहासिक स्थानमा सुरु गरिएको ‘युद्ध स्मारक पार्क’ निर्माण कार्य बिचैमा अलपत्र परेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा करिब ५४ रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क निर्माणको काम अघि बढाएपनि हाल सहयोग रोकिएपछि पार्क झाडीमा परिणत भएको छ ।

करिब दुई सय ६५ वर्षअघि भएका युद्धको झल्को दिनेगरी निर्माण सुरु गरिएको पार्कको काम हाललाई स्थगित गरिएको कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुभ लक्ष्मी शाक्यले जानकारी दिइन् ।

‘हामी निर्वाचित भएर आउनुअघि पार्क निर्माणको काम सुरु भएको रहेछ । तर बिचमा बजेट रोकियो र काम पनि रोकियो । हाल उक्त क्षेत्रको सरसफाइका लागि मात्र नगरपालिकाले ठूलो बजेट खर्च गर्नुपरिरहेको छ । यसलाई नगरपालिकाले इको टुरिज्मको हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार काम अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्,‘यसलाई हामी अलपत्र हुन दिंदैनौँ । संरक्षण गरेर ‘युद्ध’ नभइ ‘शान्ति’ स्मारक पार्कका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सबैको सुझाव आएको छ । पार्क र इको टुरिज्म सँगै अघि बढाउछौँ ।’

नेपाल एकीकरणको अभियानका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि पटक–पटक आक्रमण गरेको र सो पार्क निर्माण भइरहेको स्थान नजिकैको पर्खाल चढ्न नसकेर फर्किएको भन्ने इतिहास रहेको पनि उपप्रमुख शाक्यले बताइन् ।

पार्कमा मूर्त–अमूर्त स्मारकहरू राख्ने अर्थात् नेवारी कला र संस्कृति झल्काउने मूर्ति एवम् संग्राहलय पनि निर्माण गर्ने योजना थियो । तर काम बिचैमा रोकिएपछि कुँदिएका मुर्तिहरू अलपत्र मात्र परेका छैनन् पार्क क्षेत्र झाडीमा परिणत भएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाह आफैँ आक्रमणको कमान्डर भई गोर्खा राज्यका तर्फबाट करिब १२ सय सैनिकले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गरेको इतिहास छ । तर, दुई पटकको प्रयासलाई कीर्तिपुरका फौजले असफल पारेको र सोही सफलतालाई कीर्तिपुरवासीले गर्बिलो इतिहास मान्ने गरेका छन् । 

पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा आक्रमण गर्दा भएको युद्ध क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले पार्कको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

काठमाडौँ महानगरले ‘नगर–नगर साझेदारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत पार्क बनाउन बजेट सहयोग गरेको थियो । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ र ०७७/०७८ गरी दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको बताइन्छ ।

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले महिला यू–१९ क्रिकेट टोलीले विश्वकपमा नेपालको राम्रो छाप छाडेर आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित महिला यू–१९ क्रिकेट टोलीलाई बिदाइको क्रममा उनले जित्छु भन्ने विश्वासका साथ खेल खेल्न आग्रह गर्दै नेपालको राम्रो छाप छाडेर आउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । 

उनले भने, ‘विश्वकपमा नेपालको एउटा राम्रो छाप छोडेर आउनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । त्यसमा पनि तपाईहरूको प्रतिभा अगाडि बढाई राख्नु भएको छ । नडराईकन जानु, राम्रो खेल्न सक्छु, जित्न सक्छु भन्ने सोचका साथ जानु ।’

यसको साथै, उनले वर्तमान समयमा विद्यालय स्तरमा क्रिकेटको बढी लोकप्रियता बढेको भन्दै प्रत्येक जिल्लामा १० वटा तालिम सेन्टर खोल्ने प्रयासमा सबै लाग्नु पर्ने बताए । 

उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्लामा १० वटा तालिम सेन्टर खोल्न सक्यो भने प्याब्सन, सरकार, मन्त्रालयले त्यसमा सहयोग गर्न सक्यो भने धेरै खेलाडी उत्पादन हुन सक्छ । विद्यालय स्तरमा अझ खेलको धेरै सम्भावना छ । त्यसकारण विद्यालयमा खेल सञ्चालन गर्नको लागि क्यानलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

सोही क्रममा नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्काले पहिलो खेल भएको हुँदा आरामले क्षमता अनुसारको खेल खेल्न आग्रह गरेका छन् ।

कास्की । पार्टी सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख रुपैंयाँ धरौटी राखेर छुटेको भोलिपल्ट बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीले जनतासँग माफी मागेको छ । रास्वपाका कास्की जिल्ला अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारीले शुक्रबार विहानै प्रेस बिज्ञप्ति निकालेर आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी र उद्यमी व्यवसायीसँग क्षमा मागेका हुन् । 

पार्टी सभापति लामिछानेको रिहाई र न्यायका लागि विभिन्न मध्यमबाट आन्दोलनमा उत्रिएका पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता शुभचिन्तक, समर्थक, न्यायप्रेमी जनसमुदाय र पत्रकारहरुलाई कृतज्ञता प्रकट गर्दै उक्त बिज्ञप्तिमार्फत आन्दोलन, धर्ना विरोधसभाको क्रममा आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी र उद्यमी व्यवसायीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति पार्टीको तर्फबाट क्षमा याचना गरिएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ढिलै भएपनि सत्यको जित भएको छ । हाम्रो पार्टी सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेज्यू मिति २०८१ कार्तिक २ गतेबाट विगत ८४ दिनदेखि विना कसूर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्दीकरण अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतामा रहनुभएको थियो । सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतले उहाँलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहाई गर्ने आदेश दिएको छ । सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतको आदेशप्रति हामी हार्दिक अभार, कृतज्ञतासहित उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौ । ढिलै भएपनि आखिर सत्यको जित, न्यायको जित भएको छ ।’

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विद्यालय पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य जनचेतनाका विषय परिमार्जन गर्नका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईसँग आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीद्वयबिच यसबारे छलफल भएको छ । छलफलमा मन्त्री पौडेलले विद्यालय तहमा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय परिमार्जनका लागि विज्ञ समिति बनाएर काम गर्न सहकार्यको प्रस्ताव गरे । 

उनले नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले यसलाई रोकथाम गर्न विद्यालय तहबाटै सचेतनामूलक सामग्री प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई स्तरीय सामग्री तयार पार्न मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

उनले पाठ्यक्रममा स्वस्थ खानपिन तथा मादक पदार्थ विरुद्धका सचेतनाका विषय पनि समावेश गर्नका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गरेकाको सम्बन्ध उच्च शिक्षामा पनि जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ वा कुन विषयसँग जोड्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक छलफल गर्न प्रस्ताव गरे ।

निरोधात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विद्यालय शिक्षालाई जोडौँ, मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव थियो ।

यस कार्यलाई सम्बोधन गर्न दुवै मन्त्रालयको संयुक्त समूह बनाउन मन्त्री पौडेलले गरेको प्रस्तावमा मन्त्री भट्टराईले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइन् । उनले दुवै मन्त्रालयबिच सहकार्यको प्रस्ताव सराहनीय रहेको भन्दै थप गृहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिन् । ‘आवश्यक विषयमा सहकार्य गरौँ,’ उनले भनिन् ।