काठमाडौं । सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथालगायतका हिमाल आरोहणका क्रममा सात जना आरोही र पथप्रदर्शकको ज्यान गएको छ । यो आरोहण क्षेत्रमै ज्यान गएको तथ्यांक हो तर फर्किसकेका आरोही, पथप्रदर्शकको मृत्युको तथ्यांक आइसकेको छैन् । 

त्यसमध्ये दुई जना भारतीय आरोही छन् । सगरमाथाको सफल आरोहण गरी फर्कने क्रममा दुई जना भारतीय आरोहीको निधन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिकहरू अरुणकुमार तिवारी र सन्दीप आरे हुन् ।

त्यस्तै, खुम्बु आइसफल बाटो हुँदै पहिलो शिविरतर्फ फिक्स रुटको एंकर नम्बर २ र ३ को बिचमा ३५ वर्षीय विजय घिमिरेको पनि यसैपालीको सिजनमा मृत्यु भयो । त्यसअघि, आधार शिविर नजिकै सेभेन समिट टे्रेक्ससँग आवद्ध पर्वतारोही गाइड लाक्पा डेन्डी शेर्पाको निधन भएको थियो ।

त्यस्तै, पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का फुरा गेल्जेन शेर्पाको पनि यसैपटकको निधन भयो । त्यसैगरी डेभिड रोबिनेक र जोहानसेन शेलीको मकालु हिमाल आरोहणका क्रममा क्रमशः मकालु–३ र मकालु–१ क्षेत्रमा मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ ।

मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन भएपनि भारतीय आरोही अरुणकुमार तिवारीको शव घट्नास्थलमै छाडिएको छ । शव उद्धारमा भौगोलिक कठिनाइ र खर्च अधिक हुने भएकाले तिवारीको परिवारले शवलाई ‘भगवान शिवको निवास’ वा ‘देवभूमि’मा छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

सगरमाथाबाट ओर्लने क्रममा मृत्यु भएका हैदराबाद निवासी तिवारीको परिवारले धार्मिक विश्वास, खर्च अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया र उद्धारमा जटिलताका कारण सगरमाथा क्षेत्रमै छाड्ने निर्णय गरेको हुन् ।

सगरमाथाबाट ओर्लने क्रममा हिलारी स्टेप नजिकै मृत्यु भएका तिवारीको शव हिउँको कारणले गर्दा बरफ काट्नुपर्ने, माइनस ६३ डिग्रीमा शरीर कडा हुने भएकाले टुक्रिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर परिवारले अपमानित तरिकाले शव ल्याउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

तिवारीको परिवारले हिमालप्रतिको उनको प्रेमलाई सम्मान गर्न शव हिमालयमा गाड्न अनुमति दिने निर्णय गरेको र शव हैदराबादमा फिर्ता लैजान ९० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने पनि टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपी, हिमाल क्षेत्रमा शव छाडिएकोे घट्ना तिवारी एक पात्र मात्र हुन् । यसअघि दर्जनौं शवहरू सगरमाथा क्षेत्रमै छाडिने गरेका छन् । जटिल भुगोल र सरकारी नीति कमजोर हुँदा सगरमाथा क्षेत्रमा शव मात्र होइन फोहोर व्यवस्थापन पनि चुनौति बन्दै आइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले सगरमाथाको सकारात्मक समाचार प्रभाव गरिरहेका छैनन् । कतिपय विदेशी मिडियाहरूले ‘सगरमाथामा त्रास, लास र फोहोरको चुनौति’ भन्ने शिर्षकमै समाचारहरु प्रकाशित गरेका छन् ।

कीर्तिमानी आरोही पेम्बा दोर्जे शेर्पाले एक नेपाली संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किदा दुई तीनवटा लास बाटोमा भेटेको उल्लेख गरेका छन् ।

कुनैकुनै ठाउँमा लासमाथि टेकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको, नेपालतर्फभन्दा चीनतर्फको भूभागमा पाँचछ वटा लासमाथि टेकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘शवको व्यवस्थापन कठिन र खर्चालु हुने गर्छ । ८ हजार ५ सय मिटर माथिका शवहरु तल बेस क्याम्पसम्म ल्याउन १ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यस्ता केसमा बीमा कम्पनीहरुले एकदमै लापरवाही गर्छन । यस्ता विविध विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

आरोहणका क्रममा कतिले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने यकिन छैन् । डेथ जोन (मृत्यु क्षेत्र)भनेर चिनिने आठ हजार मिटरमाथि ज्यान गुमाउने आरोहीका शव बाटोमा अलपत्र छाडिने गरेको छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सगरमाथालाई सर्वाधिक उचाइको डम्पिङ साइट भनेर नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् ।

हालै सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किएका सांसद मिङमा ग्याबु शेर्पाका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा भेटिने शवका कारण आरोही नै अचेत हुने गरेका छन् । ‘आरोहणका क्रममा बाटोमा आरोहीले शव देखिहाले भने मनोवैज्ञानिक असर पर्ने रहेछ । केही बर्षअघि एक जना आरोहीले बाटोमा शव देखेपछि अचेत भएको र पछि मृत्यु समेत भएको मैंले जानकारी पाएको थिए,’ उनले भने ।

सगरमाथा क्षेत्रको शव व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै शेर्पाले आफूले यसबारे अध्ययन गरेर संसदीय समितिमार्फत कानुन बनाउन सहजीकरण गर्ने बताए ।

‘सगरमाथा क्षेत्रको शव र फोहोरका कुरालाई सामाजिक संजालमार्फत नकरात्मक सन्देश फैलाइएको छ । वातावरण पनि विग्रिएको छ । यसबारे गम्भीर भएर सोच्ने बेला आयो । उद्धार, निगरानी, नियमन र व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखेको छु,’ उनले भने । 

कानुनी व्यवस्था

शव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ को २७(क)मा सम्पर्क अधिकृत, पर्वतारोही दलका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको मृत शरीरको व्यवस्था गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । मृतकको शरीर हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरदेखि तल्लो भागमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पर्वतारोही दलको नेताले त्यस्तो मृतकको शरीर हिमनदीमा पर्नेगरी आधार शिविरदेखि तल्लो भागमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सम्बन्धित कम्पनी, सम्पर्क अधिकृत, बीमा कम्पनीहरूले वेवास्ता गर्ने गरेका छन् । 

आरोही सांसद शेर्पा भन्छन्,‘शव व्यवस्थापन गर्ने कुरा सामान्य छैन् । कम्पनीले पनि आफ्नो वाध्यता ठान्दैन । भौगोलिक कठिनाइका कारण शव उद्धार गर्न समस्या हुने गर्छ । तर यसो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन् । आवश्यक कानुन र नीतिगत सुधार जरुरी छ, त्यसका लागि काम गर्न म तत्पर छु ।’

कार्यविधिमा नै भनिएको छ,‘कुनै पर्वतारोही दलको नेताको मृत्यु भएमा त्यस्तो पर्वतारोही दलको सदस्य र एक सदस्यीय पर्वतारोहीको वा पर्वतारोही दलका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा सम्वन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थाले मृतकको शरीर हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरदेखि तलको भागमा लगी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिम दरार (केभास) मा परी, हिम पहिरोमा पुरिई वा अन्य कारणबाट पर्वतारोही दलको सदस्य, कामदार वा पर्वतारोहीसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको मृत्यु भई मृत शरीरको अवस्थिति एकिन नभएमा सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्था, पर्वतारोहण दल, सम्पर्क अधिकृत र खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै कार्यविधिको उपनियम (३) वमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो मृत शरीर फेला परेका बखत हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरभन्दा तलको भागमा ल्याई व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थालाई आदेश दिई सो सम्वन्धमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखको कबुलियत गराउनु पर्नेछ । साथै उपनियम (४) वमोजिम मन्त्रालयले दिएको आदेश वा कबुलियतनामामा उल्लेख भएका शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

साथै, उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन गलत ठहरिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्था, पर्वतारोही दल, सम्पर्क अधिकृत र खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न व्यक्ति मध्ये सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित सेवा, शर्त सम्वन्धी कानून वमोजिम र अन्य व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । तर कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् ।

पर्यटन विभागका निर्देशक एवम प्रवक्ता हिमाल गौतम शव व्यवस्थापन एउटा सिजनमा नसकेको खण्डमा अर्को सिजनमा गर्न सकिने बताउँछन् । ‘हुनत आरोहीले आफ्नो रिक्स आफैं व्यहोर्ने भन्ने छ साथै डेथ जोनमा भएको घट्नालाई खर्च र भौगोलिकताको अलग्गै जोखिम छ । त्यतिमात्र होइन सर्वोच्च शिखर चुम्ने मानिसको अन्तिम अभिलाशा र आरोहीको स्वयमको इच्छा बमोजिम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले अगाडि भने,‘यद्यपी, रेक्यू सहज नभएकाले यस्तो परिस्थितिमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाहरुले पनि जिम्मेवारका साथ काम गर्नुपर्छ ।’

शव ल्याउन कति संभव ?

हुनत, सगरमाथाको डेथ जोनमा आरोही वा अन्य सदस्यहरुको मृत्यु भइहालेको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन भएको स्पष्ट तथ्यांक छैन् । सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहण सुरु भएयता करित तीनसय बढीको मृत्यु भइसकेको छ । कतिपय स्थानलाई मृतकको नामकै आधारमा नामाकरण पनि गरिएको छ ।

सरकारले पर्यटन विभागमार्फत स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सगरमाथामा रहेका शव व्यवस्थापन गर्ने अभियान नै संचालन गरेपनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन् । सरसफाई अभियान अन्तरर्गत पारेर शवहरु संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएपनि त्यो सहज बनिरहेको छैन् । सगरमाथा आरोहणका क्रममा बाटो आसपासमै शव देखिने सगरमाथा आरोहीहरु बताउने गर्छन् । 

हुनत पछिल्लो समय, तालिमप्राप्त आरोही तथा आरोहण सहयोगी, उपकरण, कपडा लगायतको व्यवस्थाका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्यामा कमी आएपनि पहिले मृत्यु भएकाहरुको शव अझै भेटिने गरेको छ ।

उपकरणको अभाव र भौगोलिक समस्याका कारण शवहरु उतै छाडिने गरेको छ । मान्छेको मृत्यु भएपछि चिसोले निकै गह्रुगो हुने भएकाले संकलनकर्ताहरुलाई चुनौति थपिने गरेको छ । एउटा शव झिक्न तालिमप्राप्त मानिस र उपकरण चाहिने भएकाले खर्चालु पनि मानिन्छ ।

कतिपय शवहरु हिउँमा पुरिन्छन् वा खोंचमा खसेर हराउने गरेका छन् । हिमालमा मरेको मान्छेले उतै बस्दा मोक्ष पाउने वा आत्माले शान्ति पाउने मान्यताका कारण शव ल्याईंदैन । यद्यपी, शव व्यवस्थापन नहुँदा सगरमाथा क्षेत्र फोहोरका रुपमा बदलिदै गएको छ । 

राज्यको न्यून उपस्थितिका कारण सगरमाथालाई ‘मृत्युको व्यापार’ हुने थलोको रुपमा विकास गरिने, अवैधानिक गतिविधि गर्ने र मनलाग्दी असुली भने मौंल्याउँदै गएको छ । आरोहणका लागि असुलिएको रकम भन्दा तेब्बर बढी शव व्यवस्थापन खर्च लाग्ने भन्दै सम्बन्धित कम्पनीहरुले मोलमोलाइ समेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

आरोहणका क्रममा हुने दुर्घटना कम गर्न र सुरक्षित बनाउन नियममा कडाइ गर्नुपर्ने, हिमाल चढ्ने र चढाउने गाइड दुवै सजग हुनुपर्ने, हिमालको अवस्था, मौसमको स्थितिलगायत विषयमा सबै बुझेर मात्र आरोहण गराउनुपर्नेलगायतका मागहरु भने सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका छन् । 

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित बेसारको व्यावसायिक बजारीकरणका लागि आफ्नै ब्रान्डसहित बेसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले रैथाने उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न ‘माङसेबुङको बेसार’ नामक ब्रान्ड घोषणा गरेको हो ।

माङसेबुङ गाउँपालिका–१ स्थित गजुरमुखीमा स्थापना गरिएको उक्त प्रशोधन केन्द्रको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरे । स्थानीय महिला गजुरमुखी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँगको लागत साझेदारी र सहकार्यमा यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

लागत साझेदारी र प्रवद्र्धन गाउँपालिकाको ‘बेसार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कुल ९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लागतमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जसमा गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष राईले माङसेबुङमा उत्पादित बेसार गुणस्तरीय र प्राङ्गारिक (अर्गानिक) भएकाले यसलाई स्थानीय पहिचानसँग जोडेर ब्रान्डिङ गरिएको बताए । ‘अब स्थानीय किसानको बेसारलाई केन्द्रमार्फत सफाइ, सुकाइ, पिसाइ र प्याकेजिङ गरेर मात्र बजार पठाइनेछ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यसले कच्चा उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाएर किसानलाई उचित मूल्य दिलाउनेछ ।’
उनले आगामी दिनमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङले आफ्नै ब्रान्ड बनेपछि स्थानीय उत्पादनले राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब किसानले उत्पादन मात्र गर्ने होइन, आफ्नै ब्रान्डमा बजार पाउने अवस्था बनेको छ,’ उपाध्यक्ष नेम्बाङले भने ।
अध्यक्ष राईका अनुसार कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले पालिकालेले उद्यमशीलता तालिम दिई किसानलाई बेसारको बिउ वितरण गरेको थालनीगरेको उल्लेख गरे ।

गाउँमै प्रशोधन केन्द्र खुलेपछि कृषकहरू उचित मूल्य पाइने आशामा उत्साहित छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार इलाममा हाल १२३ हेक्टर क्षेत्रमा बेसार खेती हुने गरेको छ । बेसार रोपेको परिमाणभन्दा १० गुणा बढी (१ केजी बिउबाट १० केजीसम्म) फल्ने र भण्डारण गर्दा तत्काल नबिग्रिने भएकाले पनि यस नगदे बालीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

औषधीय गुणले युक्त र मसलाका रूपमा बहुउपयोगी मानिने बेसार पानी नजम्ने बलौटे दोमट माटो र उष्ण हावापानीमा राम्रोसँग फस्टाउँछ ।

काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यबाट अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यो घोषणा गरेका हुन् । सुरूको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ ।’
त्यस्तै, सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न गरी बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बताए ।

काठमाडौं । युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका कृषि प्राथमिकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । विशेषगरी प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, साना किसानको क्षमता विकास तथा युवालाई कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने विषय बजेटमा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । उनका अनुसार बजेटले कृषि उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा आधारित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम आय भएका कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले मुख्यतः ठूला र बढी लगानी गर्न सक्ने किसानलाई मात्र लाभ पुग्ने बताए । यस्तै लिजमा लिइएको भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले मध्यम वर्गीय किसानलाई समेत पूर्वाधार निर्माणतर्फ आकर्षित गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा धेरै कृषि व्यवसाय असफल हुनुको प्रमुख कारण उत्पादनभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित हुनु पनि हो,’ उनले भने,‘तर बजेटले त्यसलाई सच्याउनेभन्दा झन् प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ नेपालका अनुसार कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित छ । उनले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७० प्रतिशत रासायनिक मल व्यवस्थापनमै खर्च हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुग्न सक्ने बताए । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन भएर रोकिने जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा साना किसानलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि विस्तार, माटो सुधार कार्यक्रम तथा उत्पादनमुखी योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटमा त्यसका लागि स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको नेपालले बताए । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने विषयमा पनि बजेट प्रभावकारी नरहेको उनको धारणा छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा युवाको नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्ने आशा जगाएको भए पनि बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनले बताए ।

यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेको नेपालको भनाइ छ । विशेषगरी अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, बीमामा आधारित अनुदान तथा ऋणमा आधारित अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । यसले अनुदान वितरणमा देखिएका विकृति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

तर प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरिएको ३६ करोड रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने यो रकमले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलको विकल्प खोज्न नसक्ने उनले बताए । नेपालका अनुसार कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले प्राङ्गारिक मलको अनुसन्धान तथा विकासमा कम्तीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसबाट आगामी वर्षहरूमा रासायनिक मलको प्रयोग केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिने आशा रहे पनि बजेटले त्यस दिशामा ठोस पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले हरित हाइड्रोजन र रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिएको नेपालले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यार्थी आदानप्रदानदेखि हिमाल नामकरण र विमानस्थल स्तरोन्नतिसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला तथा पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्ती लक्षित नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नाम दिई आरोहणका लागि विशेष बजारीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(एनटीयूसी)का महासचिव अजय कुमार राईले शुक्रबार सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८३।०८४ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेका कतिपय बजेटका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे शंका पनि व्यक्ति गरे । उनले तीन वर्षदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि सकारात्मक भएतापनि वर्तमान महंगीलाई दृष्टिगत गर्दा न्यायोचित नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट रकम अत्यन्त न्यून भएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा विनियोजित रकम मात्र तीन अर्ब ६३ करोड हुनुलाई अस्वभाविक मानेका छन् ।
श्रम शोषणलाइ आर्थिक अपराध सरह मानेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने कुरा सकारात्मक तर व्यवहारमा हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना अनिवार्य क्षतिपुर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा अमुर्त रहेको उनको ठहर छ । आगामी पौष मसान्तभित्र श्रम न्यायधीकरणमार्फत श्रम विवाद शिघ्र समाधान गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा राईको जोठ छ ।
अनौपचारीक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडन विशेष अभियान संचालन गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि स्पष्ट रुपमा रकम विनियोजित हुनुपर्ने भन्दै महासचिव राईले अभियान हाल चालु अवस्था रहेको जनाएका छन् ।
श्रमिकहरुलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई श्रम रजिस्ट्रीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा अमुर्त भएको जनाएका छन् । बन्द उद्योग सन्चालन गर्ने निती अनुरुप गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सात सार्वजनिक संस्थान चलाउने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘आप्रवासी श्रमिकबारे ठोस लाभकारी योजना आउन सकेन । उनीहरुको जीडीपीमा २९ देखि ३० प्रतिशत योगदान हुदैगर्दा राज्यबाट पनि उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरि दिनुपथ्र्यो त्यो भएन् । कुल मिलाएर श्रमिकहरुलाई मुर्त रुपले लाभ हुने प्रकारको बजेट आउन सकेन । पूराना सरकारकै प्रकारको बजेट आएको छ,’ महासचिव राईले प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै महंगी भत्ता कायम राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाउने छन् । त्यस्तै वाग्लेले न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको पनि जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए ।
चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी उनको अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार बैठक आज दिउँसो ४ बजे बस्नेछ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्विर्णम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उनले पहिलोपटक संघीय बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने सार्वजनिक रुपमा गुनासो तथा भ्रम सृजना भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार भन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको कार्य चरणबद्ध रुपमा भईरहेको छ । तर हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भने भएको छैन ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता संचालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराईन्छ ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्य सूचिहरुको बुँदा नं. ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।

समितिले कर्जा असुलिलाई प्राथमिकता दिई काम गरीरहेको र समितिबाट हालसम्म सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम सोहि सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ ।