गलेश्वर (म्याग्दी), ३२ जेठ I जिल्लाको कृषि विकासका निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु छ करोड लागतमा उत्पादन, संरक्षण र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । परम्परागत बालीको संरक्षण–प्रवर्द्धन र बजारीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि गरी कृषि उपज आयात विस्थापन गर्न कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।     
     
यस वर्ष जिल्लामा रु पाँच करोड ९७ लाख ५२ हजारको कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन भएकामा सबैभन्दा धेरै रु तीन करोड खाद्यन प्रजातिको आलुखेतीमा खर्च भएको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले  जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत जौँ, कोदो, लट्टे र फापरको प्रवर्द्धन गर्न चारवटा कृषि समूहमार्फत रु १० लाख खर्चेर विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
त्यसैगरी फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममार्फत रु ३० लाख लगानीमा २० हेक्टर जमिनमा २६ जना किसान र समूह छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने फलफूल बगैँचाको सुदृढीकरण गर्न विभिन्न २३ वटा कृषि फार्मसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । फलफूल नर्सरी स्थापना गर्न रु २० लाखमा बेनी नगरपालिकाको भकिम्ली र धवलागिरि गाउँपालिकाका दुईवटा कृषि फार्मसँग ५० प्रतिशतको अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।     
     
यसैगरी जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषिजन्य उत्पादन बढाउन प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । सुन्तलाको उत्पादन बढाउन रु १० लाख लागतमा ६३ मेट्रिक टन मल वितरणको गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । यस वर्ष विनियोजित रु १५ लाखको बजेटबाट मकैको उन्नत बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेनी नगरपालिकाको तोरीपानी र पात्लेखेतमा दुई सय रोपनीमा मकै लगाइएको छ । कृषिजन्य कार्यक्रममार्फत जिल्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार्ने, खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग बढाउने र उत्पादन वृद्धिमा ज्ञान केन्द्रले जोड दिएको छ ।     
     
आलुखेती विस्तार     
जिल्लामा यस वर्ष एक हजार सात सय ५० रोपनीमा आलुखेती विस्तार गरिएको छ । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आठ सय रोपनीमा हिउँदे आलु र नौ सय ५० रोपनीमा बर्खे आलु गरी एक हजार सात सय ५० रोपनी जग्गामा खायन प्रजातिको आलुखेती विस्तार गरिएको हो ।     
      
हिउँदे आलुखेतीतर्फ जिल्लाभर १७ वटा कृषक समूह र एकवटा कृषि समूहमार्फत आठ सय रोपनीमा आलुखेती विस्तार गरिएको थियो । यसैगरी खायन प्रजातिकै बर्खे आलुखेतीतर्फ १५ वटा कृषक समूहमार्फत नौ सय ५० रोपनीमा आलुखेती विस्तार गरिएको छ भने खायन प्रजातिको हिउँदे आलु उत्पादन कार्यक्रमतर्फ अधिकांश बेनी नगरपालिका क्षेत्र र बर्खेतर्फ बेनीसहित रघुगङ्गा र धवलागिरि गाउँपालिका छन् ।     
      
आलु तथा बेमौसमी तरकारीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु २८ लाखको लागतमा १७ वटा फार्मलाई छनोट गरिएको छ । मसला तथा निर्यातयोग्य बाली अदुवा र बेसार उत्पादन गर्न मङ्गला गाउँपालिकाको बरजामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।     
 

ललितपुर, ३२ जेठ I वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा आगामी साउन १७ गते प्रारम्भ हुने भएको छ । हाल मच्छिन्द्रनाथको रथ ललितपुरको स्थानीय थती टोलमा रोकिएको छ ।     
     
पुल्चोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा ललितपुरको गाःबाहल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेललगायत विभिन्न ठाउँमा घुमाइएर थती टोलमा राखिएको रथ उक्त दिनदेखि तानिने मच्छिन्द्रनाथका पुजारी शाहु शाक्यले  जानकारी दिनुभयो ।     
     
साहु शाक्यका अनुसार गत वर्षको जात्रा ३५ दिनमा सकिए पनि यो वर्षको जात्रा पात्रोअनुसार तीन महिनापछि समापन हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “साउन १७ गते थतीटोलबाट रथ तानेर जावलाखेल चोकमा पुर्याएमा २० गते भोटोजात्रा हुन्छ । यदि मच्छिन्द्रनाथको रथ जावलाखेल पुग्न दुई दिन लागेमा २१ गते भोटोजात्रा हुनेछ । ”     
     
ललितपुरमा हरेक वर्ष हुने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथजात्रा काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो र सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा चिनिन्छ । यो जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको हो । रथयात्रा ललितपुरको गाःबहाल, सुन्धारा, लगनखेल, कुमारीपाटी हुँदै जावलाखेल चोक ललितमण्डपमा टुङ्ग्याइन्छ । जावालाखेल पुर्याएको चार दिनपछि राष्ट्रप्रमुखलाई भोटो देखाएपछि यो वर्षको जात्रा समापन हुन्छ ।     
     
यस वर्षको रथयात्राको क्रममा रथमा केही समस्या देखिएपछि मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको रातो मच्छिन्द्रनाथ रथसँग सम्बन्धित नारायण व्यञ्जनकारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष रथमा केही समस्या देखिएकाले मर्मत गरिसकेका छौँ । साउन १७ गतेसम्म ठटीटोलमा रथ रहन्छ र हाल भक्तजनले पूजाआजा गरिरहनुभएको छ ।”     
     
यो वर्षको रथयात्रामा खलपानेजुको रूपमा निमराज शाक्य रहनुभएको छ भने जलपानेजुको रूपमा सम्पूर्ण शाक्य रहनुभएको छ । शभुशाइत पर्खाइमा ठटीटोलमा रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथ देवताको रथमा पूजाआजाका लागि पुजारीहरु हुनुहुन्छ भने रथको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी खटिएको छ ।     

जेनेभा (स्वीट्जरल्याण्ड), ३१ जेठ I राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।   
  
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको ‘सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन’को आज उद्घाटन सत्रलाई मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखि हालसम्मका ठूला उत्सर्जनकर्ता यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन भन्नुभयो । “हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”   
  
उहाँले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरको सामना गरिरहेको जनाउँदै यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।   
  
“पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडमा परिणत हुन थालेका छन् । हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्नुका साथै लाखौँ मानिसलाई गरिबी र असमानतातर्फ धकेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।”   
  
राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो । श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्घ बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमबाट आएको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व र सामाजिक न्याय भएको उल्ल्ेख गर्नुभयो ।   
  
“श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो ऊर्जाशील जीवन अर्पण गरेको, १५ वर्ष जेलजीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले विश्वका सबै देश र समाजमा रहेका निमुखा र विपन्न नागरिकले न्यायसँगै भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।   
  
सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभए दिगो शान्ति सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो । “सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सामूहिक प्रयास एक सय वर्षअघि जस्तै आज पनि सान्दर्भिक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्रगतिमा परिवर्तन भइरहेको जनाउँदै यसले नवीन सीपको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ, कार्य प्रकृतिमा आएको परिवर्तनको सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक छ ।”   
  
राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रलगायत नवीन चुनौतीलाई आत्मसात् गरेकाले यी सबै क्षेत्रमा मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्घ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हामीले नयाँ काम, सीप र कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठूलो रकम घातक हतियारमा लगानी गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनुपर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।”   
  
राष्ट्रपति पौडेलले दिगो शान्ति हतियारबाट नभइ साझा समृद्धि र विश्वबन्धुत्वको भावनाबाट प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो ।   
  
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा हामीले श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।   
  
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरूआत गरेका छौँ ।”   
  
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदारसरह व्यवहार गरियोस् ।”   
  
उहाँले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनःविश्वास दोहोर्याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो । श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक सङ्कल्प पनि हो । म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।”   
  
दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्यायको केन्द्रीय भूमिका निरङ्कुश राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको आफ्नै कठिन राजनीतिक यात्राबाट आफूहरूले गहिरोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “तसर्थ श्रमको सम्मानसँग जोडिएको यस अहम् मूल्यप्रति हामी अडिग छौँ र हामी यस सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी हुनुले यो स्पष्ट भएको छ ।”   
  
उहाँले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले हाम्रो समाजको विषमता वहन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्न तथा सामाजिक संवादका माध्यमबाट साझा समृद्घि हासिल गर्ने लक्ष्यमा सबैलाई निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायले निर्दिष्ट गरेका समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा पूर्ण आत्मसात् गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निष्कर्षमा, सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सामाजिक संवादका माध्यमबाट सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”   
  
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलवर्ट टुंग्बोले सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि जीवनभर गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति पौडेल सहभागितामूलक लोकतन्न्त्र, सामाजिक मूल्यको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालको संविधानले सन्तुलित समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् गरेको बताउँदै सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि नेपाल एउटा पथप्रदर्शक सदस्यका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो I(रासस)   

चितवन, ३१ जेठ I पछिल्लो समय जिल्लाका किसान तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेपछि रेशमखेती विस्थापित हुँदै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाको माडी क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा रेशमखेती हुनेमा अहिले यहाँका किसान उक्त पेसाबाट विस्थापित भएका हुन् ।     
      
किम्बू नर्सरी विकास केन्द्र भण्डारा चितवनकी कार्यालय प्रमुख पूर्णिमा क्षेत्रीका अनुसार माडी क्षेत्रमा पहिला सहकारी र संस्था दर्ता गरेर रेशमखेती गरिने गरिएकामा अहिले किसान यस पेसाबाट पलायन हुँदै तरकारीबालीतर्फ आकर्षित भएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेशमखेतीका लागि लामो समय लाग्ने र व्यवस्थापन झन्झटिलो हुने भएकाले किसानले पेसा परिवर्तन गरेका हुन् ।”     
      
केन्द्रले अहिले व्यावसायिक रुपमा कोया उत्पादन गर्न छोडेको क्षेत्रीले बताउनुभयो । कोया उत्पादन गरेर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने तथा बजार समस्या हुँदा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्न छोडेको उहाँको भनाइ छ । सुरुमा मकवानपुर र चितवनमा रेशम खेतीको प्रशस्त उत्पादन भए पनि अहिले उत्पादन घट्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
      

नेपालमा उत्पादित रेशम धागोको बजारीकरण नहुँदा व्यवसायी पलायन भएका प्रमुख क्षेत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिरबाट रेशमको धागो आयात हुन्छ । यहाँको धागोको पहिचान हुँदैन । बजार अभाव हुँदा पेसा नै सङ्कटमा परेको छ ।” बजार व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने र राम्रो उत्पादन भए पनि बिग्रने हुँदा यसतर्फ किसानको आकर्षण घटेको उहाँको भनाइ छ ।     
      
जिल्लामा रेशमखेती गर्ने किसान अहिले छिटो आम्दानी हुने नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अहिले केन्द्रमा उत्पादित किम्बूका बिरुवा २० प्रतिशत पनि रेशम खेतीका लागि जान मुस्किल छ ।” उहाँका अनुसार केन्द्रले यसवर्ष पाँच लाख बिरुवा उत्पादन गरेर छ ।     
      
अहिले गर्मी बढेकाले चार लाखसम्म बिक्री गर्ने योजनामा केन्द्र रहेको प्रमुख क्षेत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करिब छ हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बू नर्सरी उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादित किम्बूका बिरुवा सिन्धुली, गोरखा, काठमाडौँलगायत जिल्लामा जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।     

क्यानबेरा,अष्टेलिया, ३१ जेठ (रासस/सिन्ह्वा) I अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर मे महिनामा घटेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । अष्ट्रेलियाली तथ्याङ्क विभाग (एबीएस) ले बिहीबार प्रकाशित गरेको श्रमशक्तिको तथ्याङ्कका अनुसार बेरोजगारी दर अप्रिलमा ४.१ प्रतिशतबाट मे मा ४.० प्रतिशतले घटेको छ । 

अस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (एएपी) ले यो गिरावट अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षा अनुरूप रहेको बताएको छ । एबीएसले अप्रिल र मेको बिचमा ४० हजार मानिसहरूको रोजगारी बढ्नुका साथै सोही अवधिमा नौ हजार मानिसहरूको बेरोजगारी घटेको बताएको छ ।

अप्रिलमा सामान्यभन्दा धेरै बेरोजगार मानिसहरू काम सुरु गर्न चाहेकोमा मे महिनामा बेरोजगारीमा केही गिरावट र रोजगारीमा भएको वृद्धिले मानिसहरूले  जागिर सुरु गर्ने प्रतिबिम्बित गर्ने एबीएसका ब्योर्न जार्विसले एक विज्ञप्तिमा जनाउनुभयो । 

“अहिले लगभग छ लाख बेरोजगार व्यक्तिहरू भएता पनि  महामारी अघि मार्च  २०२० को तुलनामा अझै पनि एक लाख दश हजार कम व्यक्तिहरू छन् ।”

रोजगारीमा वृद्धिका बावजुद, अष्ट्रेलियालीले काम गर्ने घण्टाको सङ्ख्या अप्रिल र मेको बीचमा ०.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

जार्विसले घण्टाको कमीले रोगको कारण कामबाट समय निकाल्ने मानिसहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउनुभयो । 

बिरामी भएका कारण थोरै समय काम गरेकोले सन् २०२३ मेको जस्तै लगभग ४.२ प्रतिशत नागरिकले काम गरेको र पूर्व–महामारीको औसत ३.५ प्रतिशतको तुलनामा सामान्य बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । 

सहभागिता दरले काम गर्ने उमेरको जनसङख्याको अंश मापन गर्दछ । कार्यरत र सक्रिय रूपमा काम खोज्ने सङख्या ६६.८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । 

म्याग्दी, ३१ जेठ I  राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ ।     
     
म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्ययभार बढेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताउनुभयो ।     
     
“बाढी, कटान र पहिरोले नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पु¥याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यही अनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेका छौँ ।”     
     
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वर पारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण तथा यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।     
     
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ । अन्नपूर्णको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खाम भित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ । खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ ।     
     
काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रक फल’को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ । लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ । दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो । धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । गत असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो ।     
     
मुस्ताङका खोलाहरूमा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ । पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ । मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।     
     
कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘रक फल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एङ्करिङ÷रक नेलिङ’ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बेनी जोमसोम कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो ।     
     
“बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले बगाएको निर्माणाधिन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ ।” भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छ्याउने तथा सडक फराकिलो बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा बाढी, पहिरो र कटानको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाले माग गरेका छन् । तत्कालीन रूपमा कटानको जोखिममा रहेको ठाउँमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म्याग्दी प्रदेशसभा १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।     
     
पहिरो र कटानको जोखिम भएको ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरी थप आयोजना सञ्चालन अथवा वैकल्पिक मार्गको पहिचान र विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।     
     
पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न विसं २०७४ देखि जोमसोममा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिएको थियो । विसं २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।     
     
रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२÷८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा हालसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।     
     
एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० को निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, चारवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छन् । - रासस      

भक्तपुर, ३१ जेठ I भाषा आयोग र काठमाडौँ स्कुल अफ लले संयुक्त रूपमा नेपालका लोपोन्मुख एवं मातृभाषाको विकास, अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने भएका छन् । मातृभाषाका साथै विशेषगरी लोप हुन लागेका भाषाको विकास र संरक्षणमा संयुक्त प्रयास गर्नेगरी काम थालिएको हो ।     
      
भाषा विज्ञान, भाषा नीति र कानुनसम्बन्धी अनुसन्धान एवं नीति निर्माण वा परिवर्तनका प्रयासमा सहकार्य गर्ने, परस्पर पहिचान गरिएका आपसी चासोका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रशिक्षण, कार्यशाला र सम्मेलनको संयुक्त रूपमा विकास र संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गरी आयोजना अगाडि बढाएको कार्यकारी निर्देशक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।     
      
काठमाडौँ स्कुल अफ लमा भाषा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीबीचको छलफल र सहभागितामा भाषाको संरक्षण र विकास गर्न सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भाषा आयोगका कामु सचिव डा लोकबहादुर लोप्चन र स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा सङ्ग्रौलाले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।     
      
शैक्षिक स्रोत, अनुसन्धानका निष्कर्ष, विज्ञता, पूर्वाधारमा साझेदारी, शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक अन्य सुविधाको आदानप्रदान गर्ने, एकअर्काबीच रहेको सीप, ज्ञान तथा प्राज्ञिक र व्यावसायिक अनुभवहरू साझेदारी गरेर क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।     
      
भाषा आयोग अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले सबै मातृभाषाको समान विकास गर्न अवरोध पु¥याउने संविधानका धारामा रहेका छिद्रहरूलाई सच्याएर संविधान संशोधन र ऐन संशोधनमार्फत सबै भाषालाई समानताको अधिकार प्रदान गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।     
      
स्कुल अफ लका कार्यकारी अध्यक्ष डा गोविन्दप्रसाद कुसुमले दुई पक्षबीचको समझदारीले नेपाली भाषा संस्कृतिमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपलाई संरक्षण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्कुल अफ लले सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर कानुन शिक्षामार्फत त्यस समुदायको भाषा संरक्षण गर्ने जमर्कोसमेत गरेको बताउनुभयो ।     
      
स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा सङ्ग्रौलाले भाषा म¥यो भने देश बाँच्न सक्दैन भन्दै नेपालमा बोलिने हरेक भाषाको संरक्षणका लागि अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक अध्ययनमार्फत भाषा नीति र कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक सुधारका लागि अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।     
      
भाषा आयोगका कामु सचिव डा लोप्चनले भाषाको संरक्षणका लागि मातृभाषा, नेपाली भाषा, अन्य भाषा गरी स्तरीकरण गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि प्राज्ञिक अनुसन्धानमार्फत भाषा समृद्विको राष्ट्रिय संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
विसं २०५७ मा स्थापना भई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त समुदायमा आधारित गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्था काठमाडौँ स्कुल अफ ल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विसं २०७९ मा विश्व मान्यता गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालकै पहिलो र एकमात्रै कानुन अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था भएको कलेजका सञ्चारमाध्यम हेर्ने मिडिया को–अर्डिनेटर प्रदीप पाठकले जानकारी दिनुभयो ।     
 

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), ३१ जेठ I ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा वृक्षरोपण अभियान सुरु भएको छ । मुकुम्लुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा २० हजार बिरुवाको रोपिँदैछ ।   
  
अभियानका क्रममा गुराँस प्रजाति, धूपी, सिमल, लोट सल्हा, चापलगायत बिरुवा रोपिने समितिले जनाएको छ । जिल्लास्थित सामुदायिक वनका नर्सरी र वन कार्यालयअन्तर्गतका नर्सरीबाट बिरुवा खरिद गरेर पाथीभरा क्षेत्रमा वृक्षरोपणको अभियान थालेको केलबार निर्माण खारेजी सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फोम्बूले  बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज सेवा पूजासहित बृहत् वृक्षरोपण गर्ने अभियान सुरु गर्यौँ । अभियान असार १५ गतेसम्म जारी रहने छ ।”   
  
पाथीभरा केबलकार निर्माणका लागि गत वैशाख अन्तिम साता रुख काटेको थियो । राष्ट्रिय फूल गुराँसका बोट काटिएकामा समितिले विरोध गरेको छ । वन फँडनी भएको क्षेत्रमा विरुवा रोपिने संयोजक फोम्बूले बताउनुभयो । पाथीभरा क्षेत्रमा चार वर्ष डढेलो लाग्दा धेरै बोटबिरुवा नासिएका थिए ।  

खोटाङ, ३१ जेठ  I डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका उपभोक्तालाई मौरीसहितको घार उपलब्ध गराएको छ । जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना (डिसिआरएल)सँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन’ कार्यक्रम अन्तरगत जालपामा गठित मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादक किसान समूहमा आवद्ध १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई डिभिजन वन कार्यालयले एक-एक घार मौरीसहितको तथा चार-चारवटा खाली घार उपलब्ध गराएको हो ।   
  
जालपाका स्थानीय उपभोक्तालाई मौरी पालनसम्बनधी पाँच दिने तालिमसमेत दिएर मौरीसहितको एक÷एकवटा तथा खाली चार÷चारवटा घार निःशुल्क उपलब्ध गराइएको डिभिजन प्रमुख पशुपति दाहालले जानकारी दिनुभयो । “मौरी पालनका लागि विषादिरहित ठाउँ आवश्यक पर्छ । जालपा अर्गानिक भिलेज हो । नगरपालिकाले पनि जालपालाई मौरी पालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जालपा अर्गानिक भिलेज भएकाले मौरीपालन व्यवसाय प्रभावकारी हुने हाम्रो ठहर छ । ”   
  
यसमा उपभोक्ताले पनि इच्छाशक्ति देखाएका छन् ।”जालपाका स्थानीय उपभोक्ताका लागि झापाको बिर्तामोडबाट प्रति घार सेरेना जातको मौरीसहितको रु दश हजारका दरले खरिद तथा ढुवानी गरेर बुधबार वितरण गरिएको डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । खाली घार प्रतिगोटा रु पाँच हजार १०० का दरले खरिद गरेर १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई चार-चार घारका दरले निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।   
  
व्यावसायिक मौरीपालनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको मौरीसहितको घार तथा तालिमले आफूहरु उत्साहित भएको मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादन किसान समूहका सचिव बमबहादुर राईले बताउनुभएको छ ।   
  
“हामीले यसअघिदेखि नै व्यावसायिक मौरीपालन गरिरहेका थियौँ । डिभिजन वन कार्यालयले हाम्रो व्यवसायलाई सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जालपामा विषादी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसले हामी मौरीपालक किसानलाई सहयोग पुगेको छ ।”   
  
डिसिआरएलसँगको सहकार्यमा यसवर्ष वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत अल्लो कपडा तथा सुगन्धित तेल उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । तीनवटै शीर्षकका योजनाका लागि प्रति योजना रु पाँच लाख ६३ हजारका दरले उपभोक्तालाई बजेट उपलब्ध गराइने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।   
  
डिभिजन वन कार्यालयले डिसिआरएलसँगकै सहकार्यमा यसवर्ष जिल्लाका विभिन्न दशवटा सामुदायिक वनमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिने रिचार्ज पोखरी आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।  

धरान (सुनसरी) ३१ जेठ I कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कृषिबजारमा निर्माण गरिएको शीतगृह (चिस्यान केन्द्र)ले किसानलाई राहत मिलेको छ । विगतमा बिक्री नभएर आफ्ना उत्पादन खेर फाल्न बाध्य किसानले अहिले बिक्री नभएको कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणका लागि शीतगृह पुर्याउने गरेका छन् । सङ्खुवासभाका किसान विष्णु राई शीतगृह निर्माण भएपछि किसानलाई राहत मिलेको बताउनुभयो ।   
  
उहाँले भन्नुभयो, “झण्डै एक दिनको बाटो धाएर धरानमा बिक्रीका लागि ल्याइन्छ तर कहिले बिक्री नभएर अब के गर्ने भन्ने तनाव हुन्छ, दुःख गरेर धरान ल्याइएका फलफूल र तरकारी बिक्री नभए सित्तैमा बाँडेर जानुपर्ने, कि त फालेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो ।” अहिले बिक्री नभएको तरकारी फलफूल सबै यहीँ राखेर जान पाइन्छ । दश÷बाह्र दिनपछि आएर फेरि बिक्री गर्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो ।   
  
धेरै फलफूल उत्पादन हुने ठाउँमध्ये धनकुटा पनि एक हो । धनकुटाका किसान विवेक राई शीतगृह निर्माणपछि किसानलाई राहत मिलेको बताउनुभयो । फलफूल र तरकारीको सिजनअनुसार उत्पादनलाई बिक्री गर्नका लागि बर्सेन आफू धरान कृषि बजार आउने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले धेरै सजिलो भएको छ, जाडो मौसममा दुई÷तीन दिनसम्म बाहिर फलफूल राख्दा खासै बिग्रने हुँदैन, तर अहिले गर्मी समयमा एक दिन बाहिर राख्दा बिग्रने हुँदा शीतगृहमा राख्दा महँगो पनि खासै छैन फर्काएर लैजान नपर्ने हुँदा ठूलो सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
उहाँहरू मात्र होइन, अहिले धरान–१३ स्थित शीतगृह निर्माणपछि पहाडी भेगका किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ । धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङलगायतका ठाउँबाट कृषि उपज बजारमा बिक्री गर्न आउने किसानका लागि शीतगृह बरदान सावित भएको छ ।   
  
कोशी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६/७७ मा बाली विशेष भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराएको रु ४९ लाख ८३ हजार तीन सय र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको रु २६ लाख ९७ हजार आठ सय ४० गरी कुल रु ७६ लाख ८१ हजार एक सय ४० लागतमा शीतगृह निर्माण भएको हो ।   
  
शीतगृहमा कृषि उपज राख्न किसान र व्यापारीलाई सहज भएपछि २०७७/७८ मा पनि कोशी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख उपलब्ध गराएको हो । त्यसमा कृषि बजार समितिले रु १७ लाख थप गरेर कुल रु ६७ लाख लागतमा अर्को शीतगृह थप गरिएको छ । अहिले शीतगृहका छवटा च्याम्बर छन् । एउटा च्याम्बरमा २५ टनदेखि ३० टनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । छवटा च्याम्बरमध्ये २५ टन क्षमताको एउटा च्याबर किसानका लागि आरक्षणका रूपमा छुट्याइएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो ।   
  
“अरू च्याम्बरमा कृषक, व्यापारी सबैले राख्न पाउँछन् तर एउटा च्याम्बर कृषककै लागि छुट्याइएकाले अरूले राख्न पाउँदैनन्, यो कृषकलाई आरणक्षका रुपमा राखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । शून्य डिग्री तापक्रम रहने शीतगृहमा अहिले आलुको बीउ, जुम्ली स्याउ, नौनी घ्यू र भारतबाट आएका सयपत्रीका फूल राखिएको छ । शीतगृहमा ड्रागन फ्रुट एक महिनासम्म, किबी तीन महिनासम्म, आलुको बीउ एक वर्षसम्म र हरियो तरकारी एक हप्ताभन्दा धेरै समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो ।   
  
यसरी भण्डार गर्दा किसानले प्रतिकेजी मासिक दुई रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ । शीतगृहमा व्यापारीले पनि बाहिरबाट किनेर ल्याएका स्याउ, अङ्गुर, अनारजस्ता फलफूल राख्ने गर्छन् । कतिपय व्यापारीले च्याम्बर नै लिजमा लिने गरेका छन् । उनीहरुले ३० टन क्षमताको प्रतिच्याम्बर मासिक रु ३० हजार तिर्ने गरेका छन् । धरानस्थित कृषि उपज बजारमा दैनिक रूपमा करिब एक हजारभन्दा बढी किसान र दुई सयभन्दा बढीको हाराहारी व्यापारीबीच कारोबार हुने गरेको छ । यहाँ दैनिक दुई करोडको हाराहारीमा कारोबार हुने गर्छ । वार्षिक कारोबार रु पाचँ-छ अर्बभन्दा बढी हुने गरेको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो ।