म्याग्दी, ३१ जेठ I  राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ ।     
     
म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्ययभार बढेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताउनुभयो ।     
     
“बाढी, कटान र पहिरोले नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पु¥याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यही अनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेका छौँ ।”     
     
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वर पारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण तथा यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।     
     
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ । अन्नपूर्णको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खाम भित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ । खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ ।     
     
काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रक फल’को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ । लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ । दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो । धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । गत असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो ।     
     
मुस्ताङका खोलाहरूमा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ । पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ । मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।     
     
कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘रक फल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एङ्करिङ÷रक नेलिङ’ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बेनी जोमसोम कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो ।     
     
“बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले बगाएको निर्माणाधिन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ ।” भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छ्याउने तथा सडक फराकिलो बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा बाढी, पहिरो र कटानको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाले माग गरेका छन् । तत्कालीन रूपमा कटानको जोखिममा रहेको ठाउँमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म्याग्दी प्रदेशसभा १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।     
     
पहिरो र कटानको जोखिम भएको ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरी थप आयोजना सञ्चालन अथवा वैकल्पिक मार्गको पहिचान र विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।     
     
पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न विसं २०७४ देखि जोमसोममा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिएको थियो । विसं २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।     
     
रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२÷८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा हालसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।     
     
एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० को निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, चारवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छन् । - रासस      

भक्तपुर, ३१ जेठ I भाषा आयोग र काठमाडौँ स्कुल अफ लले संयुक्त रूपमा नेपालका लोपोन्मुख एवं मातृभाषाको विकास, अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने भएका छन् । मातृभाषाका साथै विशेषगरी लोप हुन लागेका भाषाको विकास र संरक्षणमा संयुक्त प्रयास गर्नेगरी काम थालिएको हो ।     
      
भाषा विज्ञान, भाषा नीति र कानुनसम्बन्धी अनुसन्धान एवं नीति निर्माण वा परिवर्तनका प्रयासमा सहकार्य गर्ने, परस्पर पहिचान गरिएका आपसी चासोका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रशिक्षण, कार्यशाला र सम्मेलनको संयुक्त रूपमा विकास र संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गरी आयोजना अगाडि बढाएको कार्यकारी निर्देशक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।     
      
काठमाडौँ स्कुल अफ लमा भाषा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीबीचको छलफल र सहभागितामा भाषाको संरक्षण र विकास गर्न सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भाषा आयोगका कामु सचिव डा लोकबहादुर लोप्चन र स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा सङ्ग्रौलाले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।     
      
शैक्षिक स्रोत, अनुसन्धानका निष्कर्ष, विज्ञता, पूर्वाधारमा साझेदारी, शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक अन्य सुविधाको आदानप्रदान गर्ने, एकअर्काबीच रहेको सीप, ज्ञान तथा प्राज्ञिक र व्यावसायिक अनुभवहरू साझेदारी गरेर क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।     
      
भाषा आयोग अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले सबै मातृभाषाको समान विकास गर्न अवरोध पु¥याउने संविधानका धारामा रहेका छिद्रहरूलाई सच्याएर संविधान संशोधन र ऐन संशोधनमार्फत सबै भाषालाई समानताको अधिकार प्रदान गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।     
      
स्कुल अफ लका कार्यकारी अध्यक्ष डा गोविन्दप्रसाद कुसुमले दुई पक्षबीचको समझदारीले नेपाली भाषा संस्कृतिमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपलाई संरक्षण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्कुल अफ लले सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर कानुन शिक्षामार्फत त्यस समुदायको भाषा संरक्षण गर्ने जमर्कोसमेत गरेको बताउनुभयो ।     
      
स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा सङ्ग्रौलाले भाषा म¥यो भने देश बाँच्न सक्दैन भन्दै नेपालमा बोलिने हरेक भाषाको संरक्षणका लागि अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक अध्ययनमार्फत भाषा नीति र कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक सुधारका लागि अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।     
      
भाषा आयोगका कामु सचिव डा लोप्चनले भाषाको संरक्षणका लागि मातृभाषा, नेपाली भाषा, अन्य भाषा गरी स्तरीकरण गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि प्राज्ञिक अनुसन्धानमार्फत भाषा समृद्विको राष्ट्रिय संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     
      
विसं २०५७ मा स्थापना भई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त समुदायमा आधारित गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्था काठमाडौँ स्कुल अफ ल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विसं २०७९ मा विश्व मान्यता गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालकै पहिलो र एकमात्रै कानुन अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था भएको कलेजका सञ्चारमाध्यम हेर्ने मिडिया को–अर्डिनेटर प्रदीप पाठकले जानकारी दिनुभयो ।     
 

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), ३१ जेठ I ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा वृक्षरोपण अभियान सुरु भएको छ । मुकुम्लुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा २० हजार बिरुवाको रोपिँदैछ ।   
  
अभियानका क्रममा गुराँस प्रजाति, धूपी, सिमल, लोट सल्हा, चापलगायत बिरुवा रोपिने समितिले जनाएको छ । जिल्लास्थित सामुदायिक वनका नर्सरी र वन कार्यालयअन्तर्गतका नर्सरीबाट बिरुवा खरिद गरेर पाथीभरा क्षेत्रमा वृक्षरोपणको अभियान थालेको केलबार निर्माण खारेजी सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फोम्बूले  बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज सेवा पूजासहित बृहत् वृक्षरोपण गर्ने अभियान सुरु गर्यौँ । अभियान असार १५ गतेसम्म जारी रहने छ ।”   
  
पाथीभरा केबलकार निर्माणका लागि गत वैशाख अन्तिम साता रुख काटेको थियो । राष्ट्रिय फूल गुराँसका बोट काटिएकामा समितिले विरोध गरेको छ । वन फँडनी भएको क्षेत्रमा विरुवा रोपिने संयोजक फोम्बूले बताउनुभयो । पाथीभरा क्षेत्रमा चार वर्ष डढेलो लाग्दा धेरै बोटबिरुवा नासिएका थिए ।  

खोटाङ, ३१ जेठ  I डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका उपभोक्तालाई मौरीसहितको घार उपलब्ध गराएको छ । जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना (डिसिआरएल)सँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन’ कार्यक्रम अन्तरगत जालपामा गठित मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादक किसान समूहमा आवद्ध १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई डिभिजन वन कार्यालयले एक-एक घार मौरीसहितको तथा चार-चारवटा खाली घार उपलब्ध गराएको हो ।   
  
जालपाका स्थानीय उपभोक्तालाई मौरी पालनसम्बनधी पाँच दिने तालिमसमेत दिएर मौरीसहितको एक÷एकवटा तथा खाली चार÷चारवटा घार निःशुल्क उपलब्ध गराइएको डिभिजन प्रमुख पशुपति दाहालले जानकारी दिनुभयो । “मौरी पालनका लागि विषादिरहित ठाउँ आवश्यक पर्छ । जालपा अर्गानिक भिलेज हो । नगरपालिकाले पनि जालपालाई मौरी पालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जालपा अर्गानिक भिलेज भएकाले मौरीपालन व्यवसाय प्रभावकारी हुने हाम्रो ठहर छ । ”   
  
यसमा उपभोक्ताले पनि इच्छाशक्ति देखाएका छन् ।”जालपाका स्थानीय उपभोक्ताका लागि झापाको बिर्तामोडबाट प्रति घार सेरेना जातको मौरीसहितको रु दश हजारका दरले खरिद तथा ढुवानी गरेर बुधबार वितरण गरिएको डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । खाली घार प्रतिगोटा रु पाँच हजार १०० का दरले खरिद गरेर १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई चार-चार घारका दरले निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।   
  
व्यावसायिक मौरीपालनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको मौरीसहितको घार तथा तालिमले आफूहरु उत्साहित भएको मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादन किसान समूहका सचिव बमबहादुर राईले बताउनुभएको छ ।   
  
“हामीले यसअघिदेखि नै व्यावसायिक मौरीपालन गरिरहेका थियौँ । डिभिजन वन कार्यालयले हाम्रो व्यवसायलाई सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जालपामा विषादी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसले हामी मौरीपालक किसानलाई सहयोग पुगेको छ ।”   
  
डिसिआरएलसँगको सहकार्यमा यसवर्ष वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत अल्लो कपडा तथा सुगन्धित तेल उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । तीनवटै शीर्षकका योजनाका लागि प्रति योजना रु पाँच लाख ६३ हजारका दरले उपभोक्तालाई बजेट उपलब्ध गराइने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।   
  
डिभिजन वन कार्यालयले डिसिआरएलसँगकै सहकार्यमा यसवर्ष जिल्लाका विभिन्न दशवटा सामुदायिक वनमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिने रिचार्ज पोखरी आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।  

धरान (सुनसरी) ३१ जेठ I कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कृषिबजारमा निर्माण गरिएको शीतगृह (चिस्यान केन्द्र)ले किसानलाई राहत मिलेको छ । विगतमा बिक्री नभएर आफ्ना उत्पादन खेर फाल्न बाध्य किसानले अहिले बिक्री नभएको कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणका लागि शीतगृह पुर्याउने गरेका छन् । सङ्खुवासभाका किसान विष्णु राई शीतगृह निर्माण भएपछि किसानलाई राहत मिलेको बताउनुभयो ।   
  
उहाँले भन्नुभयो, “झण्डै एक दिनको बाटो धाएर धरानमा बिक्रीका लागि ल्याइन्छ तर कहिले बिक्री नभएर अब के गर्ने भन्ने तनाव हुन्छ, दुःख गरेर धरान ल्याइएका फलफूल र तरकारी बिक्री नभए सित्तैमा बाँडेर जानुपर्ने, कि त फालेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो ।” अहिले बिक्री नभएको तरकारी फलफूल सबै यहीँ राखेर जान पाइन्छ । दश÷बाह्र दिनपछि आएर फेरि बिक्री गर्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो ।   
  
धेरै फलफूल उत्पादन हुने ठाउँमध्ये धनकुटा पनि एक हो । धनकुटाका किसान विवेक राई शीतगृह निर्माणपछि किसानलाई राहत मिलेको बताउनुभयो । फलफूल र तरकारीको सिजनअनुसार उत्पादनलाई बिक्री गर्नका लागि बर्सेन आफू धरान कृषि बजार आउने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले धेरै सजिलो भएको छ, जाडो मौसममा दुई÷तीन दिनसम्म बाहिर फलफूल राख्दा खासै बिग्रने हुँदैन, तर अहिले गर्मी समयमा एक दिन बाहिर राख्दा बिग्रने हुँदा शीतगृहमा राख्दा महँगो पनि खासै छैन फर्काएर लैजान नपर्ने हुँदा ठूलो सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
उहाँहरू मात्र होइन, अहिले धरान–१३ स्थित शीतगृह निर्माणपछि पहाडी भेगका किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ । धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङलगायतका ठाउँबाट कृषि उपज बजारमा बिक्री गर्न आउने किसानका लागि शीतगृह बरदान सावित भएको छ ।   
  
कोशी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६/७७ मा बाली विशेष भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराएको रु ४९ लाख ८३ हजार तीन सय र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको रु २६ लाख ९७ हजार आठ सय ४० गरी कुल रु ७६ लाख ८१ हजार एक सय ४० लागतमा शीतगृह निर्माण भएको हो ।   
  
शीतगृहमा कृषि उपज राख्न किसान र व्यापारीलाई सहज भएपछि २०७७/७८ मा पनि कोशी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख उपलब्ध गराएको हो । त्यसमा कृषि बजार समितिले रु १७ लाख थप गरेर कुल रु ६७ लाख लागतमा अर्को शीतगृह थप गरिएको छ । अहिले शीतगृहका छवटा च्याम्बर छन् । एउटा च्याम्बरमा २५ टनदेखि ३० टनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । छवटा च्याम्बरमध्ये २५ टन क्षमताको एउटा च्याबर किसानका लागि आरक्षणका रूपमा छुट्याइएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो ।   
  
“अरू च्याम्बरमा कृषक, व्यापारी सबैले राख्न पाउँछन् तर एउटा च्याम्बर कृषककै लागि छुट्याइएकाले अरूले राख्न पाउँदैनन्, यो कृषकलाई आरणक्षका रुपमा राखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । शून्य डिग्री तापक्रम रहने शीतगृहमा अहिले आलुको बीउ, जुम्ली स्याउ, नौनी घ्यू र भारतबाट आएका सयपत्रीका फूल राखिएको छ । शीतगृहमा ड्रागन फ्रुट एक महिनासम्म, किबी तीन महिनासम्म, आलुको बीउ एक वर्षसम्म र हरियो तरकारी एक हप्ताभन्दा धेरै समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो ।   
  
यसरी भण्डार गर्दा किसानले प्रतिकेजी मासिक दुई रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ । शीतगृहमा व्यापारीले पनि बाहिरबाट किनेर ल्याएका स्याउ, अङ्गुर, अनारजस्ता फलफूल राख्ने गर्छन् । कतिपय व्यापारीले च्याम्बर नै लिजमा लिने गरेका छन् । उनीहरुले ३० टन क्षमताको प्रतिच्याम्बर मासिक रु ३० हजार तिर्ने गरेका छन् । धरानस्थित कृषि उपज बजारमा दैनिक रूपमा करिब एक हजारभन्दा बढी किसान र दुई सयभन्दा बढीको हाराहारी व्यापारीबीच कारोबार हुने गरेको छ । यहाँ दैनिक दुई करोडको हाराहारीमा कारोबार हुने गर्छ । वार्षिक कारोबार रु पाचँ-छ अर्बभन्दा बढी हुने गरेको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो ।  

मध्यविन्दु (नवलपरासी), ३१ जेठ I नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का किसानलाई हाल चैतेधान भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ छ ।   
  
जिल्लामा यस वर्ष कूल एक हजार तीन सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका प्रमुख कुलचन्द्र तिवारीले बताउनुभयो । विगत चार वर्षदेखि सिँचाइको सुविधा पर्याप्त भएको र सिमसार क्षेत्रमा चैतेधान लगाउने क्रम जिल्लामा बढेको उहाँले बताउनुभयो ।   
  
“चैतेधान थन्काएपछि असारमा फेरि धान रोप्नुपर्ने भएकाले गर्मीलाई बेवास्ता गर्दै किसानहरू धान भित्रउन व्यस्त छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष छ हजार सात सय ५५ मेट्रिक टन चैतेधान उत्पादन हुने अनुमान छ ।”   
  
दुई बाली धान लगाउन मिल्ने जिल्लाका विभिन्न स्थान र सिमसार क्षेत्रका किसानले चैतेधान लगाउने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा यहाँ मकैभन्दा धान बढी उत्पादन हुने र दुई बाली धान लगाउँदा एक बाली बिक्री गरेर आम्दानी गर्न सकिने हुँदा किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका प्रमुख तिवारीले बताउनुभयो । विगत चार वर्षदेखि जिल्लाको गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी, बुलिङटार, बौदीकाली गाउँपालिकामा चैतेधान खेतीको क्षेत्र छुट्याएर खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।   
  
“जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–८ देखि १७, गैँडाकोट नगरपालिका १०, ११, १२ र १३, देवचुली नगरपालिका–१७, मध्यविन्दु नगरपालिका २ र ३, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका १ र ५, बुलिङटार गाउँपालिका–३ र बौदीकाली गाउँपालिका–४ मा हिउँदे धान भित्र्याउन अहिले किसान व्यस्त भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
कृषि ज्ञान केन्द्रले चैतेधान उत्पादन हुने सिँचाइ सुविधा पुगेको तथा पर्याप्त क्षेत्रफल भएको स्थानमा धानको पकेट क्षेत्र निर्माण गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । “गत वर्ष जिल्लामा एक हजार दुई सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुँदा छ हजार एक सय २३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षभन्दा यो वर्ष एक सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार भएको छ ।” बर्खे धान प्रतिहेक्टर तीन टनभन्दा बढी उत्पादन हुनेमा चैतेधान प्रतिहेक्टर चारदेखि पाँच टनसम्म उत्पादन हुने प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।   
  
“चैतेधानमा रोग तथा किरा पनि कम लाग्ने भएकाले किसानका लागि यो राम्रो मानिन्छ ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा विशेष गरी चैते–५ र हर्दिनाथ–१ जातको चैतेधान रोप्ने गरिन्छ ।”  

दमौली (तनहुँ), ३० जेठ I तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–३ मा अवस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षिकाले हुरीले उडाएको छानो मर्मत गर्नुभएको छ । यही जेठ १७ गते आएको हुरीले उडाएको विद्यालयको छानो विद्यालयमा अध्यापनरत शुभकामना कुँवर, निर्मला राना र बन्दना भट्टराईले मर्मत गर्नुभएको हो ।   
  
हुरीले छानो उडाउँदा पठनपाठनमा समस्या भएपछि शिक्षिका आफैँ अग्रसर भएर मर्मतमा जुट्नुभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरस्वती भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयको दुईवटा भवनमध्ये एउटाको छानो हुरीले उडाएको थियो । दुवै भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका उहाँले बताउनुभयो ।   
  
छानो नउडाएको अर्को भवनमा विद्यार्थी राखेर अध्यापन गराउँदै आइएको प्रधानाध्यापक भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयमा ३१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । छानो नहुँदा पानी परेर पठनपाठनमा समस्या भएपछि शिक्षिका आफैँले मर्मत थाल्नुभएको उहाँको भनाइ छ ।   
  
प्रधानाध्यापक भट्टराईका अनुसार यसबारेमा गाउँपालिकालाई खबर गरिएको थियो । पालिकाबाट छानो छाउन समय लाग्ने जानकारी पाएपछि पुरानै छाना मर्मत गरी पठनपाठन सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयमा सातजना शिक्षक छन् ।   
  
बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले हुरीले पालिकाभित्रका धेरै विद्यालय र घरहरुमा क्षति पुगेको बताउनुभयो । आवश्यकताका आधारमा तत्काल त्रिपाल पठाइएको भन्दै विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने उहाँले बताउनुभयो ।   

काठमाडौँ ३० जेठ I नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले भविष्यमा व्यावसायिक कम्पनीलाई समेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी काठमाडौँको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।     
      

‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तला भवनको भुइँ तलामा काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन् । पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डेटा सेन्टर रहेको छ ।     
      

डेटा सेन्टरका लागि तोकिएको ‘टियर–३’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरी उक्त सेन्टर निर्माण गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न डिजिटल एनइए कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको यस किसिमको नमुना ‘डेटा सेन्टर’ नेपालमै पहिलो हो ।     
      
डेटा सेन्टरमा प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायत सबै डेटाहरु एकीकृत भण्डार गरी क्रमशः राखिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । उहाँले डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आएसँगै प्राधिकरणले डेटा भण्डारणका लागि आफ्नो छुट्टै ‘प्राइभेट क्लाउड’ बनाउन लागिरहेको जानकारी दिनुभयो ।     
      
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेटा सुरक्षाका लागि नवलपरासीको सुनवलस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा विपद् रिकभरी सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त रिकभरी सेन्टर निर्माण नहुन्जेल हाल प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा रहेको पुरानो डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सेन्टरका रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।     
      
सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ डेटा सेन्टरमा ४० वटा सूचना प्रविधि कक्ष रहेका छन । तीमध्ये ३६ सर्भर र चार वटा नेटवर्क कक्ष प्राधिकरणले जनाएको छ । टियर ३ मापदण्डका लागि तोकिएका सर्तहरु पूरा गर्न आवश्यक व्याकप (सञ्चित)सहितको अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति (एन प्लस वान पावर सप्लाई), चिस्यान (कुलिङ), स्वचालित अग्नि नियन्त्रण, सिसिटिभी निगरानी, सञ्चालन तथा सुरक्षाको निगरानीलगायत व्यवस्था गरिएको छ । अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिका लागि बहुवैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
स्थानीय तथा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा समस्या आएर विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा डेटा सेन्टरलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न एक मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटर तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ । युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको भन्दै मर्मत सम्भार तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।     
      
प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो । उक्त डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारी खटाइएको छ ।     
      
डेटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएको छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।     
      
केन्द्रबाट ११ केभी भन्दा कम ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत् वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ । डेटा सेन्टर परिसरमा तीन वटा विद्युतीय गाडी एकैपटक चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।     
      
केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडसँग सन् २०२१ जुलाईमा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरदेखि काम सुरु भएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब रु एक अर्ब ४० करोड बराबर रहेको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।     

खोटाङ, ३० जेठ I खोटेहाङ गाउँपालिका–२ वाप्लुखामा ब्रिटिस गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण भएको छ । वाप्लुखास्थित मुखिताङमा सञ्चालित संस्था समाजकाली आधारभूत विद्यालयका लागि रु २१ लाख ४३ हजार चार सय २६ लगानीमा तीनकोठे भवन निर्माण भएको हो ।     
     
“सन्ताउन्न वर्ष पहिले स्थापना भएको विद्यालयमा अहिले कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुन्छ । कक्षाकोठा अभावमा पठनपाठनमा समस्या थियो । ब्रिटिस गोर्खाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुविधासम्पन्न भवन बनेपछि सहज भएको छ”, प्रधानाध्यापक नयन्द्रकुमार राईले भन्नुभयो ।     
     
उक्त विद्यालयमा हाल एक सय छजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा तीन प्राथमिक तहका स्थायी दरबन्दी, दुई निम्न माध्यमिक तहका राहत दरबन्दी, एक प्राथमिक तहका राहत शिक्षक तथा एक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र दुई निजी स्रोतका शिक्षक कार्यरत छन् ।     
 

काठमाडौँ, ३० जेठ I आइसीसी पुरुष टि–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपाल र श्रीलङ्काबीचको खेलमा  पानी परेपछि टसमा ढिलाइ भएको छ । अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित ब्रोआर्ड काउन्टी रङ्गशालामा आज विहान हुने भनिएको खेलमा पानी परेपछि टसमा ढिलाइ भएको आइसीसीले जनाएको छ ।

आजको खेल दुवै टोलीका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । समूह चरणका चार खेलमध्ये पहिलाे खेल हारेको नेपालले दोस्रो खेलमा  जित निकाल्ने दाउमा छ भने श्रीलङ्काले यसअघिका दुवै खेलमा हार बेहोरेकाले अन्तिम आठमा स्थान बनाउनका लागि आजको खेल जित्नै पर्ने दबाबमा छ ।

सिनियर क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल र श्रीलङ्का पहिलो पटक आमने सामने हुन लागेका छन् । यसअघि उमेर समूहमा यी दुई टोलीको पटक-पटक भेट भए पनि सिनियर टोलीमा भने पहिलो अवसर हो । 

नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग छ विकेटले पराजित भएको थियो भने श्रीलङ्का पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग छ विकेट र दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशसँग दुई विकेटले पराजित भएको थियो । 

आजको खेलपछि समूह चरणका बाँकी दुई खेल खेल्न नेपाली टोली वेस्टइन्डिज जानेछ । वेस्टइन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टमा नेपाली टोलीले यही जेठ ३२ गते दक्षिण अफ्रिका र आगामी असार २ गते बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ ।