अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अस्ट्रेलियाली तथ्याङ्क विभाग (एबीएस) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जनवरीको सुरुदेखि मार्चको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ०.१ प्रतिशत र मार्चको अन्त्यसम्म १२ महिनामा १.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो डिसेम्बर २०२० मा समाप्त १२ महिनाको अवधिपछि वार्षिक वृद्धिको सबैभन्दा सुस्त दर हो । तुलनात्मक रूपमा, अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अन्तिम तीन महिनामा ०.२ प्रतिशत र डिसेम्बर २०२३ मा १.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

विवरणबारे कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले बजारको मध्यम वृद्धिको अपेक्षाभन्दा कम भएको जनाउनुभएको छ । कमजोर वृद्धिको प्राथमिक कारण उच्च ब्याज दर, मध्यम तर निरन्तर मुद्रास्फीति र चलिरहेको विश्वव्यापी अनिश्चितता लगायत भएको उहाँले बताउनुभयो । यद्दपी उहाँले घरेलु र विश्वव्यापी परिस्थितिका  वृद्धि स्वागतयोग्य भएको जनाउनुभएको छ । 

एबीएसका अनुसार प्रतिव्यक्ति आधारमा आर्थिक गतिविधिको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति आयमा सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकको सुरूसम्मको लगातार पाँचौँ त्रैमासिकसम्म गिरावट आएको छ । यो गत बर्षको सुरूदेखि  यो बर्षको सुरूसम्मको अवधिमा लगातार १.३ प्रतिशतले घटेको छ । 

काठमाडौँ I दक्षिण एसियाली पत्रकारबीच साझा ऐक्यबद्धता र सहकार्य गर्न आठ बुँदे घोषणापत्र पारित गर्दै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

यही जेठ १९ गते ललितपुर र २० गते भक्तपुरमा भएको दुई दिने सम्मेलनबाट काठमाडौँ (थिमी) घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राई, सार्क जर्नालिष्ट फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष राजु लामा, सार्क जर्नालिष्ट फोरमका महासचिव एमडी अब्दुल रहेमान, फोरमको भारत च्याप्टरका अध्यक्ष सुधांशु अनिरुद्ध र भुटान पत्रकार सङ्घका किन्ले डिमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

विसं १९८२ (नेपाल संवत् १०४५) मा पाटन निवासी धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य) ले भारतको कलकत्ताबाट बुद्ध धर्म र नेपाल भाषाको गरी पाँच वर्षसम्म निरन्तर पत्रिका प्रकाशन गर्नुभएको थियो  । सो पत्रिका १९ अङ्कसम्म प्रकाशित भएपछि बन्द भएको थियो । नेपाल भाषाको पत्रकारिताको इतिहास सय वर्ष पुगेको सन्दर्भमा मातृभाषा पत्रकारिता शताब्दी वर्षअन्तर्गत सो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
 
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले सार्क जर्नालिष्ट फोरम तथा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) सँग सहकार्य गरी सम्मेलन आयोजना गरेको  हो । सम्मेलनको पहिलो दिन नेपालमा मातृभाषाको पत्रकारिताको प्रवृत्तिको अबको बाटो, विश्वमा मातृभाषाको पत्रकारिताको अवस्था, दोस्रो दिन मातृभाषा पत्रकारिताको विकासको लागि सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा सहभागी दक्षिण एसियाका पत्रकारबीच प्यानल छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनमा वरिष्ठ पत्रकार पुष्करभक्त माथेमा, सुरजवीर बज्राचार्य, सहयोग रञ्जित र श्रीजना नेवाले, नेपालभाषाको पत्रकारिता, धर्मादित्य धर्माचार्य र मातृभाषाको पत्रकारिताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी भारतमा सामुदायिक रेडियो, भारत मातृभाषा पत्रकारिताको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उद्घाटनसत्र र समापनसत्रमा उठेका विषयमा भएका छलफलसमेतलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिएको पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

घोषणापत्रमा नेपालका प्रथम मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यको जन्मजयन्ती (हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको अघिल्लो दिन) मनाउँदै आएको मातृभाषा पत्रकारिता दिवसलाई अझ व्यापक गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विविध भाषाभाषीले पुस्तौँदेखि सङ्ग्रह गरिराखेको ज्ञान, सीप र प्रविधि विश्वव्यापी रुपमा हराउने क्रममा रहेकाले त्यसको संरक्षणको लागि मातृभाषा पत्रकारिताको माध्यमलाई प्रभावकारी र शक्तिशाली माध्यम बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विविध भाषाभाषी, बहुल जातजाति र समुदायलाई सम्बन्धित मातृभाषाको माध्यमबाट सुसूचित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाली राष्ट्र, जनताबीच सुमधुर बनाउन मातृभाषाको पत्रकारिता माध्यमबाट बढावा दिने भनिएको छ । घोषणापत्रमा मातृभाषा जोगाउन तथा त्यसका लागि मातृभाषाका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियत, अनुदान तथा पत्रकारलाई सीप विकासको लागि सहायता प्रदान गर्ने र मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन नियमितरुपमा विभिन्न राष्ट्रमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रले मातृभाषा पत्रकारिताको विशेषता, त्यसको महत्व तथा एजेण्डाका विषयमा दक्षिण एसियाली पत्रकारबीच ऐक्यबद्धता र सहकार्यको लागि आधार भूमि तयार गरेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पत्रकार राष्ट्रिय दबूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, २२ जेठ I नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु-याउने श्रेय निर्देशक नवीन सुब्बालाई जान्छ । उहाँले निर्देशन गर्नुभएको पहिलो चलचित्र ‘खाङग्री’ ट्रेन्टो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सवमा पुगेको थियो । शेर्पा भाषामा तयार भएको उक्त चलचित्रमा हिमाली संस्कृति र कथा देखाइएको थियो ।  पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा पुग्ने निजी लगानीको चलचित्र ‘खाङग्री’ नै हो ।

निर्देशक सुब्बाको दोस्रो चलचित्र ‘नुमाफुङ’ फुकुओका, गोटेवर्ग, सन्फ्रान्सिस्कोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भयो । ग्रामीण कथालाई बुझ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु-याउने निर्देशक सुब्बाले निर्देशन गर्नु भएको पछिल्लो चलचित्र हो, ‘गाउँ आएको बाटो’ ।  यसमा राई जातिको सामाजिक पृष्ठभूमिमा पूर्वी नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बाँसको चोयाबाट डोकोडालो बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको एक परिवारको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषत गाउँमा मोटरबाटो भित्रिएसँगै आएको आधुनिक परिवर्तनले उक्त परिवारमा ल्याउने उतारचढावलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

“यो बुबाछोराको सम्बन्धलाई नियाल्ने प्रयास हो । यो कथा पढेपछि मैले मेरो बाल्यकाल र बुबासँगको सामिप्यतालाई महसुस गरेको थिएँ । कहिलेकाही गाउँमा बाटो पुगेपछि गाउँलाई सहरसँग जोड्छ वा सहरमा तान्छ । बसाइसराइ, आधुनिकतासँगै गाउँ नै रित्तो पनि बनाउने गरेको छ । हामीले यस्तै विषयलाई एउटा परिवारको आँखा वा भोगाइबाट व्यक्त गरेका छौँ । यो हाम्रो ग्रामीण भेगको कथा हो”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो । 

उहाँले बाँसको चोयाबाट विभिन्न वस्तु विभिन्न तयार गर्ने बुबा र आफ्नो सपना बोकिरहेको छोराको सम्बन्धलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । गाउँमा बाटो र गाडी आएपछि भित्रिने आधुनिकताले एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा पार्ने असर नै चलचित्रको कथासार हो । “आधुनिकताले हाम्रो मौलिकतालाई गरिरहेको असर पनि बसाइँसराइको एक कारण हो । ठूला सपना र रहरले गाउँबाट सहर र विदेशसम्म पुग्न बाध्य बनाएको छ । यसलाई मैले राई समुदायको पृष्ठभूमिमा तयार गरेको छु । यसले हामीलाई उक्त समुदायको संस्कृतिसँग पनि जोड्छ”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो ।     

चलचित्रको मूल कथा अभिनेता दयाहाङ राई, अभिनेत्री पशुपति राई, बालकलाकार प्रसन राईमा केन्द्रित छ । चलचित्रको विषय दश वर्ष अघि नै आफूले थाहा पाएको अभिनेता दयाहाङ राईले बताउनुभयो । तर, उहाँलाई यस चलचित्रमा आफूले अभिनय गर्छु भन्ने लागेको थिएन । “त्यो बेला नै फरक लागेको थियो । तर, उमेरका कारण आफू पात्रमा उपयुक्त हुन्न् भन्नेमा निर्धक्क थिएँ । चलचित्रको निर्माण ढिलो भएपछि म जोडिएँ । यसमा बुबा, छोरा र आमा तीनै पात्रको आँखाबाट कथा प्रस्तुत गरिएको छ”, अभिनेता राईले भन्नुभयो । 

चलचित्र विदेशी र स्वदेशी दुवै बजारका लागि सुहाउँदो हुनुपर्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ । विदेशी महोत्सवमा पुगेर वा स्वदेशमा व्यापारिक सफलतामात्र आर्जन गरेर चलचित्रको विकास नहुने उहाँको बुझाइ छ ।“अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नपुग्दासम्म हाम्रोबारेमा विदेशी चलचित्रकर्मीलाई धेरै ज्ञान हुँदैन । त्यहाँ हुने प्रदर्शनी, प्राप्त गर्ने पुरस्कारले हाम्रो निर्माण क्षमता र कथाबारे उनीहरूलाई अवगत गराउँछ । त्यस्तै, घरेलु बजारमा राम्रा चलचित्र बनाउने दबाब पनि बढ्छ”, अभिनेता राईले भन्नुभयो । 

‘गाउँ आएको बाटो’ जेठ २५ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । महोत्सवमा सहभागी भएको चलचित्र भन्ने बित्तिकै मनोरञ्जन नदिने किसिमको हुन्छ भन्ने भाष्य सही नभएको निर्देशक सुब्बाको भनाइ छ । चलचित्रको विधा र प्रस्तुतीकरणअनुसार मनोरञ्जन, समवेदना र हाँस्यरस हुने उहाँले बताउनुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा पुगेका चलचित्र हेर्न बढी दिमाग प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य गलत छ । किनकी कालोपोथी होस् वा ऐना झ्यालको पुतली निकै मनोरञ्जनात्मक छ तर यसको प्रस्तुतीकरण नियमितभन्दा फरक छ”, निर्देशक सुब्बाले भन्नुभयो । 

‘गाउँ आएको बाटो’ मा केशव राई, सुमित्रा राई, राज थापा, प्रेम सुब्बालगायतले पनि अभिनय गर्नुभएको छ । महेश राई र निर्देशक सुब्बाले लेख्नुभएको चलचित्रको छायाङ्कन जोस हेरम, सम्पादन क्वान पुन लिउङ र हेडी लीले सङ्गीत भर्नुभएको छ । 

प्रगति ढकाल
काठमाडौँ, २२ जेठ I ‘दुर दुर गेला पर भी पानी नही भेटैछ, आब कोना जीब ? ताहि लेल हम सब सरकारी घर (सिंहदरबार) मे विरोध करय लेल आयल छी ।’ अर्थात् टाढाटाढा गएर पनि पानी भेटिँदैन, हामी कसरी जिउने ? त्यसैले धर्ना दिन हामी सरकारी घर (सिंहदरबार) नजिक आएका हौँ ।     
     
जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी ५० वर्षीया शान्तिदेवी यादवले माइतीघरमा बसेर व्यक्त गर्नुभएको यो पानीको कहानीले जो कोही पनि मन भकानिन्छ । पच्चीस दिन पैदल हिँडेरै ‘चुरे बचाऊ ः हामीलाई पानी देऊ सरकार’ भन्दै उहाँ माइतीघरमा बसेर पानीका लागि गुहार माग्दै हुनुहुन्छ ।     
     
दिनभरको चर्को घाम समेत नभनी पैदल आउँदा सुनिएका खुट्टा अझै निको भएका छैनन् । “कसलाई रहर थियो र ? यो घाममा जनकपुरदेखि हिँडेर आउन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको धेरै दुःख भयो सिंहदरबार नजिक आएपछि हाम्रो माग सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने लागेर माइतीघर आएका हौँ तर आजसम्म सुनुवाइ भएन ।” चुरे विनाशले चापाकल, पोखरी सुक्दा पानीका लागि टाढा गएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कहानी सुनाहुन्छ यादव । “पानी नपाएसम्म हामी त नफर्किने हो, मर्न परे यही मर्छौं,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।     
     
सप्तरी राजविराजकी सुनिता साहको कहानी पनि उस्तै उदेयकलाग्दो छ । चुरेको बालुवा–ढुङ्गाको अत्यधिक दोहनका कारण चुरेको विनाश बढेको र खानेपानीको मुहान सुक्दा समस्या भोग्ने चुरेवासीमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ । “आधा घण्टा हिँडेर पानी लिनका लागि जानुपर्छ, त्यो पनि घण्टौँ लाइन बसिसकेपछि मात्रै पाइन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुरे क्षेत्रका ८० प्रतिशत चापाकलको पानी सुकेर पानी नै आउँदैन, जारको पानी किनेर प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छैन ।”     
     
सिराहाबाट माइतीघरमा पानीको माग गर्दै धर्नामा बस्नुभएकी अर्की सङ्गीता सदाले पनि खानेपानीको समस्याले जीवन नै समस्या भएको भन्दै चुरे संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “खानेपानी त छैन, कृषि बालीमा कसरी पानी लगाउनु ? सुकेर गइसक्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिलापहिला सस्तो पाउने तरकारीहरु सुक्खाका कारण महङ्गो भएको छ ।”     
     
धनुषाकी फुलकुमारी मुखिया उमेरले ५० कटिसक्नुभयो । माइतीघरमा पानी खोइ ? भन्दै रित्ता भाँडाहरु राखिएका छन् । तिनै रित्तो भाँडो बोकेर पानी माग्न उहाँ पनि २५ दिनको पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुभयो । “हाम्रो ठाउँमा सरकार नपुगेपछि सरकारको ठाउँमा हामी आयौँ, यहाँ आउँदा पनि हाम्रो धर्नालाई कसैले पनि देखेनन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको समस्या भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यसको पीडा कति हुन्छ ? भनेर ।”     
     
धनुषाबाटै धर्नामा आउनुभएकी राधा चौधरीलाई भने सिंहदरबार आसपासमा आएर गरिएको माग ढिलै भए पनि सरकारले सुन्ला भन्ने विश्वास छ । चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादवले चुरे दोहन र वन विनाशका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको चुरेवासी पानीको सङ्कटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानीको उपलब्धताका माग गर्दै धर्ना दिइएको जानकारी दिनुभयो ।     
     
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) का अध्यक्ष राकेश कर्णले माइतीघरमा पानीको माग राख्दै धर्नामा बस्नुभएका चुरेवासीको मागप्रति ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो चुरे संरक्षणको साझा सबैको साझा मुद्दा बनाउन र चुरे संरक्षणमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।     
भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकालले चुरे मासिदा भूक्षय बढ्ने पहिरो जानेलगायत समस्याले त्यस क्षेत्र तथा तल्लोतटीय क्षेत्रको समेत पानीको स्रोत सुक्दै जानेलगायत समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । “खासमा तराईको जमिनको पानी रिचार्ज चुरेबाट हुन्छ, चुरेबाट जमिनमुनिबाट पानी छिरेर तराईसम्म पुग्ने हो जब चुरेमा भू–क्षय तथा पहिरो गयो भने जमिनमुनिको पानी सतहमाथि भएर खेर जाने र चुरेले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुने काम कम भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “समाधानका चुरेको पहिरो र भू–क्षय रोक्नुपर्छ र चुरेलाई बचाउन माथिल्लोतटीय क्षेत्र र तल्लोतटीय क्षेत्रबीच समन्वयकारी कार्यक्रमहरु लानुपर्ने हुन्छ ।”     
     
उहाँले जमिनमुनिको पानीको स्रोत बचाउन वनजङ्गल फँडानी र अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । ढकालका अनुसार विस्तृत रुपमा चुरे तथा तराई क्षेत्रका जमिनमुनिको पानीको सतह घटेको विषयमा अध्ययन– अनुसन्धान हुनुपर्ने र तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।     
     
खानेपानी मन्त्रालयका सिनिअर डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले खानेपानीको मन्त्रालयको बजेट विनियोजन घट्दै जाँदा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको बतानुभयो । उहाँले अन्तरसरकारी निकाय, तीनओटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो । “तराईमा खानेपानी सुधारका धेरै आयोजनाहरु बजेट अभावका कारण बन्न सकिरहेका छैनन्, डिपबोरिङ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेका छौँ सुनुवाई भइरहेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।     
     
तराईका करिब दुई सय ८० आयोजनाहरु पम्प बिग्रिएका र अलपत्र परेका आयोजनाहरु छन् । रु चार अर्ब छुट्याएमा अधुरा आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा केही टिप बोरिङको कार्यक्रम राखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले समेत चुरे क्षेत्रको दोहन रोकेर चुरे संरक्षण गर्दै खानेपानीको स्रोत जोगाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।     
     
आगामी वर्षदेखि दिगो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट तराईका केही जिल्लामा थोक वितरणबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुरे दोहन बढ्दै जाँदा जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नसकेमा डिपबोरिङले पनि काम नगर्ने भन्दै दिगो समस्या समाधानका लागि चुरे जोगाउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।     
     
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले चुरे क्षेत्रको समस्या बहुआयामिक रहेको र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगानीको चुनौती रहेको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई नै प्रयाप्त स्रोत नै छैन । अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय पनि राम्रो हुन सकेको छ्रैन यसले चुरे क्षेत्रको सरक्षणमा बाधा पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर चुरे संरक्षण नभएकै कारण चुरे तथा तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्यो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यही नै कारण हो भन्ने आधार छैन ।” उहाँले चुरेको नदी उत्खनन्, वन विनास रोक्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो ।     
     
यसैगरी चुरेविद् विनोद भट्टले पनि चुरेको विनाश बढिरहँदा पहिरोे तथा भू–क्षय जाने र पानीको स्रोत सुक्दै जाने क्रम पनि बढिरहेको भन्दै समयमा नै सरोकारवाला निकायले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको चुरे आयोजना र चुरे संरक्षण विपरीतका अरु विकासका आयोजनाहरु रहेका छन्, सरकारकै दोहारो नीतिले चुरेको संरक्षण कसरी हुन सक्छ ?” चुरे क्षेत्रको बजेट कनिका छरे झैँ छरिएको तर प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।     
     
यसैगरी वनविज्ञ डा सोनी बराल गौलीले पनि चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वन विनाशका कारण चुरेको माटो बगेर जाने तथा पानीको स्रोत संरक्षणमा समेत असर पुगेको बताउनुभयो । “चुरेलाई कान्छो पहाडका रुपमा लिइन्छ, यहाँ खुकुलो माटो हुने भएकाले भूक्षय हुन्छ । वनजङ्गल भएमा यसका जराले चुरेको माटो समातेर राख्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “चुरेमा वनजङ्गल भयो भने जमिनको पानी रिचार्ज हुने र पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ ।”     
     
संविधानको धारा ३५(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङकअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा÷पाइप (घरपरिसर भित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल÷हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार÷कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् ।     
     
दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहेको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ ।     
     
घट्दै चुरेको बजेट     
     
चुरेमा अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी आव २०८०÷८१ का लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आव २०७९÷८० का लागि भने सरकारले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा रु दुई अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर विस्तारै चुरे क्षेत्रको बजेट घटिरहेको भन्दै यसले चुरेको गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती हुने भन्दै सरोकारवालाले गुनासोे गर्नुभएको छ ।     
     
चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकिएको वार्षिक रुपमा रु नौ अर्ब बराबरको रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । चुरे क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको सीमित बजेट तर चुरेका असीमित अपेक्षाका कारण पनि उक्त योजनाहरु कार्यन्वयनका लागि थप चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ । चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजनाअनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब रु दुई खर्व ५० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरे पनि अनुमानित लागतअनुसारको अपर्याप्त बजेटका कारण गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।     
     
चुरे क्षेत्रको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै विनियोजित रकम कम भएको भन्दै गुनासो गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले विनियोजित रकम भएको र अब प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय थालिने बताउनुभयो । “विनियोजित बजेट कम भएर आएको छ, यसकारण हाम्रा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने छ,” उहाँले भन्नुभयोे, “अब चुरे क्षेत्र जोगाएनौँ भने चुरे तथा तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा खानेपानीको विकराल समस्या निम्तन सक्छ ।”     
     
जमिनमुनिको पानी रिचार्ज प्रक्रिया बढाउन र पानीको स्रोत संरक्षण गर्न पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने, वन जङ्गलको संरक्षण तथा चुरे दोहन रोक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । “यसका लागि सबै सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ र राजनीतिक दलको समेत प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिले मात्रै केही गर्न सक्दैन, सबैको सहकार्य भएन भने चुरेको समस्या बल्झिरहने छ ।”     
 

काठमाडौँ, २२ जेठ I आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा १० वर्षपछि पुनरागमन गरेको नेपालले आज नेदरल्याण्डसँग खेल्दै प्रतियोगताको उद्घाटन गर्दैछ । नेपालले यसअघि सन् २०१४ मा पहिलोपटक टी–२० विश्वकप खेलेको थियो । काठमाडौँमा गत कात्तिकमा मूलपानीस्थित माथिल्लो मूलपानी क्रिकेटमैदानमा भएको एसिया छनोट खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इरिरेट्स (युएई)लाई सेमिफाइनलमा पराजित गर्दै विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको थियो ।

नेपालले दोस्रोपटक टी–२० विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदा नेदरल्याण्ड भने पाँचौँपटक सहभागिता जनाउँदैछ । नेपाल र नेदरल्याण्ड दुवै चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन् । तीन महिनाअघि नेपालमा नै भएको त्रिदेशीय टी–२० शृङ्खलामा नेदरल्याण्डले दुई खेल जित्दा नेपालले एक खेलमा जित हासिल गरेको थियो ।
 
विश्वकपअन्र्गत अमेरिकाको डालसस्थित ग्राण्ड प्रेरी रङ्गशालामा आज राति हुने उक्त खेलमा नेपालले विजयी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रँदैछ । त्यसो त नेदरल्यान्ड पनि आफ्नो पहिलो खेलमा जित हासिल गर्दै आगामी यात्रालाई सहज बनाउने कोसिसमा रहनेछ । 

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देशाईले नेदरल्याण्डविरुद्धको खेलका लागि आफ्नो टोली तयारी अवस्थामा रहेकाले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकाको हावापानी र त्यहाँको अवस्थासँग भिज्ने राम्रो असवर पाएको जनाउँदै पहिलो खेलका लागि आफ्नो टोली तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । नेपाली टोलीले करिब एक महिनासम्म अमेरिकामा अभ्यास गरेको थियो ।

त्यसैगरी यस विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा सवैभन्दा कम उमेरमा कप्तानीको भूमिका निर्वाह गरेका २१ वर्षीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले नेदरल्याण्डविरुद्धको खेलमा उत्कृष्ट क्रिकेट खेलेर देश र नेपाली फ्यानलाई गर्व गर्न सक्ने वातावरण तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
 
यसैगरी यसपटकको विश्वकपमा नेपालका अर्का खेलाडी गुलशन झा सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वकप खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमानी बनाउने भएका छन् । उनी १८ वर्ष भएका छन् ।

विश्वकप खेल्ने तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली क्रिकेट टोलीलाई उच्च मनोबलका साथ खेलमा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना समेत प्रदान गर्नुभएको छ । 

अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा चालु टी–२० विश्वकप क्रिकेटका विजेता टोलीले २४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउँदा उपविजेताले १२ लाख २८ हजार डलर पाउनेछन् । त्यस्तै विश्वकपमा सेमिफाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले जनही सात लाख ८७ हजार डलर पाउनेछन् भने प्रतियोगितामा सहभागी सबै टोलीले २ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर पाउनेछन् ।

विश्वकपमा नेपाल र नेदरल्यान्ड समूह ‘डी’मा रहेका छन् । नेपालको समूहमा टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश छन् । नेपाल र नेदरल्याण्डबीचको खेल नेपाली समयानुसार आज राति ९ः३० हुनेछ । त्यस्तै समूह ‘डी’मा नै रहेको दक्षिण अफ्रिकाले श्रीलङ्कालाई छ विकेटले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुआत गरिसकेको छ ।

झापा, २२ जेठ I जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्रगतिमा भइरहेकोे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले जनाएको छ । समितिले आपत्कालीन आश्रयस्थल तोक्ने, राहत वितरणको मापदण्ड बनाउने, जोखिममा पर्नसक्ने घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पालिकाहरूमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र विपद् व्यवस्थापनकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले बताउनुभयो ।

जिल्लाका १५ पालिकामध्ये बाढीको उच्च जोखिममा छवटा पालिका रहेका छन् । गौरीगञ्ज, कचनकवल, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मेचीनगर, गौरादह, अर्जुनधारा, कनकाई, दमक नगरपालिका बाढीको मध्यम जोखिममा रहेका छन् भने हल्दिबारी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र विर्तामोड नगरपालिका न्यून जोखिममा रहेका छन् ।

यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुने मौसम विभागको प्रक्षेपणअनुसार समितिले जिल्लामा करिब आठ हजार नौ सय १९ घरधुरी बाढीका कारण प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । जिल्लामा बाढीबाट विस्थापित हुनसक्ने परिवारलाई राख्न सम्बन्धित स्थानका विद्यालय, सामुदायिक भवन, रेडक्रस, स्वास्थ्यचौकीलगायतका दुई सय ५० वटाभन्दा बढी स्थानलाई आकस्मिक आश्रयस्थल तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समितिले विपद् प्रतिकार्य योजना नै बनाएर अघि बढेको छ । जनधनको क्षति हुन नदिन सबै प्रकारका उपाय अलवम्बनको तयारी छ ।” प्रहरी, सेना, रेडक्रस र स्थानीय पालिका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना नै तयार गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग आवश्यक सामग्रीको तयारी गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्लामा धेरै प्रकारका विपद् भएता पनि प्राथमिकीकरणका आधारमा पहिलो नम्बरमा बाढी प्रकोप भएकाले यसबाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्लाका मेची, निन्दा, रतुवा, मावा, कनकाई, विरिङलगायत दर्जनौँ नदीबाट हुनसक्ने बाढी र डुबान प्रभावितलाई उद्धारका लागि लाइफ ज्याकेट, रबर बोट, रेस्क्यू हेल्मेट, प्लास्टिकजन्य ट्युब र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

बाढीका कारण जिल्लामा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सात वर्षमा बाढीकै कारण ६० जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०७३ देखि २०७९ सम्ममा ६० जनाको मृत्यु र छजना बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कटारी (उदयपुर), २१ जेठ I उदयपुरको कटारी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने चुरे क्षेत्रमा चोरीसिकारी बढेको छ । कटारी नगरपालिका–१, २, ३, ५ र ६ का सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रमा चोरीसिकारी बढेको हो ।

सिकारीले वन क्षेत्रमा दिनहुँजसो निलगाई, बँदेल, मृग, मयुर, कालिज, धनेसजस्ता पशुपक्षीहरु सिकार गर्ने गरेको कटारी–३ का स्थानीय डबबहादुर परियारले जानकारी दिनुभयो । “२० नाल जति भरुवा बन्दुक लिएर सिकारीहरु आउने गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पानी पर्न थालेपछि जन्तुहरुको पाइला हेरेर सिकार गर्न सजिलो हुने रहेछ त्यसैले अहिले सिकारीहरु जङ्गलभरि सक्रिय छन् ।”

चुरे वनमा डढेलो लगाउने पनि सिकारी रहेको स्थानीयवासीको अनुमान छ  । आगो लगाएपछि सिकार खेल्न सजिलो हुने स्थानीयको भनाइ छ । दैनिक वनमा बन्दुक पड्केको आवाज सुनिने र सिकारी भेटिने गरेको घाँसे गोठालाहरु बताउँछन् ।

कटारी नगरपालिकाको चुरे वन क्षेत्रभित्र पर्ने वडा नं १ खसीबास, एक्लेसल्ला र सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाअन्तर्गतको चुरे किनारका बस्तीबाट सिकारी आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । “सबैजना बन्दुक लिएर कटारी नजिकसम्म सिकार खेल्न आउँछन्”, कटारी–३ च्याँगाका लवकुश माझीले भन्नुभयो, “गाउँ छेउछाउमा आउने बँदेल, दुम्सी, खरायो, मृग, नीलगाई सिकारीले मासिसके ।”

सिकारीले वनक्षेत्रमा तर्साएपछि वन्यजन्तु गाउँ पस्न थालेको कटारी–५ शलेस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वसचिव डिकबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “पहिला चुरेमा बस्ने वन्यजन्तु गाउँमा देखिन थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गली जनावर गाउँ पसेपछि अन्नबालीमा क्षति पु¥याउन थालेका छन् ।”

अहिले चोरीसिकारी सक्रिय रहने मौसम रहेकाले दैनिक वनगस्ती खटाएको डिभिजन वन कार्यालय कटारी (त्रिवेणी)का प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत अनिरुद्ध साहले बताउनुभयो । “दैनिक गस्ती खटाएका छौँ, प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ, अनुमतिबिनाका भरुवा बन्दुक नियन्त्रणमा लिन र बुझाउन अनुरोध गरेका छौँ”, अधिकृत साहले भन्नुभयो, “वन्यजन्तुअनुसार सिकारीलाई सजायको व्यवस्था कानुनमा छ, वनका उपभोक्ता समूहहरुलाई पनि सिकारी पक्राउमा सहयोग गर्ने अनुरोध गरेका छौँ ।”

पशुपक्षी सिकारीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनसम्बन्धी कारबाही हुने पनि अधिकृत साहले बताउनुभयो । साहका अनुसार यस क्षेत्रमा संरक्षित पक्षीमा ठूला धनेस, हात्तीलगायतका जनावर छन् । 

वनमा ठूलो रुखहरु मासिएसँगै पक्षी मासिन थालेका छन् । १५ वर्षअघिसम्म प्रशस्त पाइने कर्रा, कागभेला प्रजातिको सुगा अहिले भेटिन छाडेका छन् । सिकारीहरु कटारी र सिरहाको सिमानामा पर्ने चुरिया मन्दिरदेखि पूर्व, उदयपुरगढी गाउँपालिकाको नेपालटार र पश्चिमतर्फ सिरहादेखि उत्तरको वन क्षेत्रमा दैनिक भरुवा बन्दुकसहित सिकार गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

विराटनगर,२१ जेठ I कोशी प्रदेश सरकारले आज  आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगसम्बन्धी नीति लिइने, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी बनाउन प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा  प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण र हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, पहाडी क्षेत्रका पानीका मूलको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिने, कोशी प्रदेशलाई धानको बीउ स्रोतको रुपमा विकास गर्ने र माटो तथा मल परीक्षण घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

रैथाने बालीको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तारमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बाली तथा पशुपक्षी बीमालाई प्रवर्द्धन गरिने, अदुवा, अलैँची जस्ता उच्च मूल्य भएका वस्तुको प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र पशुनश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश प्रमुख खापुङद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वर्षाको पानी भरण गरी दिगो सिँचाइ सेवा पु-याएर उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने, पहाडमा लिफ्टबाट सिँचाइ पु-याउने, तराईमा सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्मचारी सरूवा ताथ पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आवश्यक सुधार गर्ने, मितव्ययिता नीति अवलम्बन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्न सूचना प्रणालिको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, बचतलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरुको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने , बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्छौटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र प्रदेशको दोस्रो अवधि योजनाले लिने सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योगदान पु¥याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने जस्ता १३५ बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आजै एकप्रति नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबुल गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुख खापुङले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमपछि सदनमा सर्वसम्मतले धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएको थियो । 

गलकोट (बागलुङ), २१ जेठ I बागलुङको निसेलढोर गाउँ पुग्दा सम्झना विश्वकर्मा छोराको हेरचाहमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उमेरले १९ वर्ष हुनुभएको विश्वकर्माले कक्षा छ मै पढाइलाई विश्राम दिनुभयो । उहाँको पढ्ने रहन नभएर होइन गाउँमा विद्यालय नहुँदा पढाइ छोडेर बिहे गर्नुभयो ।     
     
निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरमा अशिक्षा, गरिबी र बालविवाह व्याप्त छ । त्यसैको चेपुवामा सम्झनाजस्ता धेरै किशोरीहरू परेका छन् । निसेलढोरमा पाँच कक्षासम्म अध्ययन हुने गरेको र माध्यामिक शिक्षा अध्ययनका लागि घरबाट टाढा जान सम्भव नभएपछि पढाइ छोडेको विश्वकर्माले दुःखेसो गर्नुभयो । “१९ वर्षकी भएँ, पढाइको महत्व अहिले बुझ्दै छु । घरबाट पाँच घण्टाको पैदल दूरीमा माध्यामिक विद्यालय छ, त्यसकारण पढ्न सम्भव भएन । सानै उमेर भएकाले कोठा खोजेर पनि बस्न सकिएन, यहाँ म मात्रै होइन विद्यालय नहुँदा धेरैले पाँच कक्षापछि पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
शिक्षा मात्र होइन यहाँ विद्युत्को पनि त्यस्तै समस्या छ । एक वर्षअघि नेपाल टेलिकमले मोबाइल टावर राखे पनि मोबाइल चार्ज गर्न नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ ।     
निसेलढोरमा ५५ स्थायी र एक सय ५० घरमा घुम्ती बसाइ हुन्छ । घुम्ती बसाइ गर्ने परिवारका बालबालिकाले निसीखोलाको बेँसीमा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भए पनि निसेलढोरमै रहेका बालबालिका कक्षा पाँचपछि अध्ययन छोड्ने गरेका स्थानीय खिमा विकको भनाइ छ । “यहाँ त बालविवाह सामान्यजस्तै छ, केही बालबालिका विद्यालय नै जादैनन्, कक्षा पाँचसम्म त गाउँमै पढाइहुन्छ, त्यसमाथि अध्ययन गर्न समस्या छ”, विकले भन्नुभयो ।     
पाँच कक्षासम्म अध्ययन गर्न मिल्ने कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयमा अहिले ५२ जना विद्यार्थी छन् । विद्यालयका शिक्षक रुद्र विकले पनि धेरैले पाँच कक्षापछि पढाइ छोड्ने गरेका बताउनुभयो ।     
     
विसं २०६४ मा स्थापना गरिएको कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयसमेत जीर्ण अवस्थामा छ ।     

काठमाडौँ, २१ जेठ I लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङकलाइनसम्बन्धी महसुल विवाद अब भने समाधानको दिशामा गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २७ को निर्णय अनुसार, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्नुभएको थियो । मुख्यसचिव डा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुरोध गर्नुभएको हो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले महसुल विवाद निरुपणका लागि आइतबार (जेठ २० गते) पत्राचार गरेको हो । लाल आयोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोसम्बन्धी व्यहोराको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पठाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार भएको बताउनुभयो ।     
     
लाल आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गत वैशाख २३ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न तीनवटा निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलोमा भनिएको छ ‘विवादमा रहेको प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म लोडसेडिङ कायम रहेको भए तापनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइनबापतको थप महसुल नलिने ।’     
     
दोस्रोमा विवादमा रहेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कामय रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको छ ।     
     
त्यस्तै, तेस्रोमा विवादमा रहेको २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइन प्रयोगबापतको थप महसुल नलिने भन्ने निर्णय भएको छ ।     
     
मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला प्राधिकरणले केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट प्रत्यक्ष बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय अवस्थामा कुनै निर्णय नै नगरी तोक आदेशका भरमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसबाट नेपाल सरकारकोे पूर्ण स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । आम नागरिक बिजुलीको प्रतीक्षामा बस्दा उद्योग तथा केही व्यवसायीले चौबिसै घण्टा बिजुली पाएका थिए ।     
     
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली लिँदा बढी महसुल (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिल पठाएन भने व्यवसायीले पनि तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । कतिपय व्यवसायी जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए । महसुलका विषयमा हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राख्दै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को ८० नम्बर बुँदामा पनि बक्यौता असुल गर्न भनिएको छ ।     
     
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महसुल बक्यौता १० दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रङक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रु २१ ऋर्ब ८८ करोड रहेको छ । सो रकम कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिन्छ । साथै, सडक बत्तीको रु छ अर्ब दुई करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामध्ये रु एक अर्ब ७९ करोड काठमाडौँ महानगरपालिकाको बक्यौता रहेको छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवम् ट्रङक तथा डेडिकेटेड बक्यौता आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’     
     
संसद्का विभिन्न समितिले महसुुल उठाउन प्राधिकरणलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । व्यवसायीले भने प्राधिकरणले दैनिक बिजुली खपतको गणना हुने टाइम अफ डेट (टिओडी) मिटरको तथ्याङ्क नभएको र हचुवाको भरमा बिल पठाएकोे भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका थिए । सोही विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले माघ १२ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।     
     
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यही जेठ १८ गते मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक पत्राचार गर्न निर्देशन दिनुभयो । सोही निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको छ । लाल आयोगले डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ को १०३औँ बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगको २०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकबाट भएको निर्णयपछि महसुल लागू हुनु मनासिब देखिन आउने सुझाव दिएको छ ।     
     
पछिल्लोपटक बक्यौता नतिरेका ठूला उद्योगका लाइन प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि काटेको थियो । उद्योगको लाइन काटिएपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेको जनाएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, उद्योग प्रतिष्ठान कम क्षमतामा चलेको बेला लाइन काटिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने जनाएको थियो । आयोग गठनको विषय अगाडि बढेपछि प्राधिकरणले काटिएका लाइन पुनः गत पुस २८ गते जोडिदिएको थियो ।     
     
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि करिब रु सात अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । आयोगले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेतले ट्रङ्क लाइनका मापदण्ड अर्थात् कम्तीमा छ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थाहरुलाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिको यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।     
     
आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रङ्क लाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयम्ले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रङ्कलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिनुपर्नेछ ।’ यही सुझावका आधारमा सरकारले महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ ।     
     
सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशभर लोडसेडिङ हटाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा २०७३ कात्तिकदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेको थिएन । सोही अवस्थाको ख्याल गरेर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ सम्मको महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।     
     
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष लालले मन्त्री बस्नेतलाई महसुल विवाद समाधानका सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले लामो समयदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव दिइएको र त्यसलाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।     
     
त्यसो त प्राधिकरणले यसअघि पनि किस्ताबन्दीमा उद्योगी–व्यवसायीलाई महसुल तिर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा किस्ताबन्दीमा महसुल उठाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न अध्ययन समितिले पनि २४ देखि ३० महिनाको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।     
     
समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि २०७२ पुस २९ गते र ट्रङ्कलाइनको हकमा २०७३ असार २६ गतेअघिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णय पनि विद्युत् नियमन आयोगको निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने बताएको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०७७ को साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरण पठाएको थियो । सो समितिले पनि बीचको अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई स्पष्ट रुपमा दिशा निर्देश गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक निर्णय नगर्दा घिमिरे संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । उद्योगीले पनि यसअघि नै २०७२ देखि २०७५ सम्मको महसुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको भए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।     
     
कस्को कति महसुल बाँकी ?     
     
तत्कालीन सचिव घिमिरे संयोजकत्वको समितिले पनि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको बक्यौता बिल रकम रु ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको रु छ अर्ब र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको रु आठ अर्ब तीन लाख बराबरको बक्यौता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बा स्टिलको रु चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्स रु एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट रु एक अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको बक्यौता छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टको रु ८३ करोड, लक्ष्मी स्टिलको रु ६२ करोड , बाबा जुट मिल रु पाँच करोड ६१ लाख बराबरको बक्यौता छ ।     
     
त्यस्तै, निगाले सिमेन्ट रु १४ करोड २१ लाख, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज रु १५ करोड ६६ लाख, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज रु ४७ करोड ९८ लाख, हामा आइरन रु ११ करोड ५५ लाख, एभरेष्ट पेपर मिल रु २१ करोड ३६ लाख बक्यौता छ । यसैगरी, कसमस सिमेन्ट रु ३५ करोड ८२ लाख शुभश्री अग्नि सिमेन्ट रु ३८ करोड १० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक रु ४७ करोड ५३ लाख, घराना फुड्स रु पाँच करोड नौ लाख, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट रु पाँच करोड २४ लाख, बुटवल सिमेन्ट रु ३२ करोड ९८ लाख, नारायणी स्पात रु ७८ करोड ४९ लाख र हुलास स्टिलको रु ४३ करोड २४ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ ।     
     
प्राधिकरणले पठाएको बिलमा सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि कुनै पनि पुनरावलोकनको समेत निवेदन परेको थिए । अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायी पुनरावेदनमा नआई सोझै अदालत गएका कारण पनि ४५ वटा उद्योगी तथा व्यवसायीको विपक्षमा अदालतबाट फैसला आएको थियो ।     
     
प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकले नियमित रुपमा सबै सामान्य शुल्क एवम् महसुल भने समयभित्रै भुक्तानी गरेका छन् । थप प्रिमियम शुल्क भने उठ्न बाँकी रहेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको अवस्थामा अब भने विवाद समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपि उद्योगी–व्यवसायीका तर्फबाट भने हालसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । विवाद लामो समयसम्म रहँदा त्यसले कोही कसैको पनि हित नगर्ने भएकाले आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु नै जायज र उत्तम विकल्प रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।