काठमाडौँ, २८ जेठ I यस वर्षको मनसुन प्रणाली कोशी प्रदेशको पूर्वी भू-भागमा आजदेखि भित्रिएको छ । नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ हो । यस वर्षको मनसुन सरदर मिति भन्दा तीन दिन छिटो भित्रिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । 

नेपालको अन्य भू-भागमा केही दिनमा क्रमिक रुपमा मनसुन हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

घोडाघोडी (कैलाली), २८ जेठ I कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–८ का बुुझाउन चौधरीलाई हिजोआज चैते धान भित्र्याउने चटारो छ । उहाँले पाँच कठ्ठा जमिनमा चैते धान लगाउनुभएको छ । चौधरीले तीन वर्षदेखि चैते धानको खेती गर्दैआउनुभएको छ । बर्खे धानभन्दा चैते धान बढी उब्जनी भएको उहाँले बताउनुभयो । 

“अर्को  वर्ष एक बिघामा चैते धान लगाउने सोच छ”, चौधरीले भन्नुभयो । चैते धान लगाएको सुुरुको वर्ष पाँच कठ्ठामा १० क्विन्टल उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो । बर्खे धान सो  जग्गामा ६ क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । खानमा मिठो र उत्पादन बढी हुुने भएकाले चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएको चौधरीको भनाइ छ । 

चौधरीले जस्तै घोडाघोडी नगरपालिकाका ९० किसानले पाँच सय २१ कट्ठामा यस वर्ष चैते धान लगाएका छन् । कतिपय किसानले चैते धान भित्र्याइसकेका छन् । कोही भित्र्याउने तयारीमा छन । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न घोडाघोडी नगरपालिकाले चैते धान खेती गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दैआएको छ । पालिकाभित्रका चैते धान रोप्ने ९०  किसानलाई प्रतिकट्ठा रु पाँच सयका दरले पुरस्कृत गरिएको कृषि शाखा प्रमुख जनकसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो । 

पछिल्लो समय जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढेको र स्थानीय रुपमै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नको समेत आयात बढ्दै जान थालेकाले किसानलाई प्रोत्साहित गरी उत्पादनमा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । घोडाघोडीसँगै कैलालीका अन्य पालिकाका किसान पनि चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । बर्सेनि बाढीका कारण बर्खे धान भित्र्याउन नपाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा चैते धान लगाउन थालेका हुन् । 

पछिल्लो समय कैलालीका किसान चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित हुँुदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुुख खगेन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार भजनी र टीकापुुर नगरपालिकाका साथै जोशीपुुर र कैलारी गाउँपालिकामा विगतदेखि नै चैते धान खेती लगाउने गरिएको छ । यी क्षेत्रमा वर्षातमा डुुबान हुुने भएकाले चैते धान लगाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा जिल्लाको घोडाघोडी, लम्किचुुहा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि चैते धान खेतीलगाउने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रमुुख शर्माले बताउनुभयो । डुुबान हुुने क्षेत्रमा एक बाली मात्रै धान भित्र्याउने गरिन्छ । अन्य क्षेत्रमा चैते र बर्खे गरेर दुई बाली भित्र्याइने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

चैते धान लगाउँदा जिल्लाको धान उत्पादनमा वृद्धि भएको प्रमुुख शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुुसार कैलाली जिल्लाभर गत वर्ष एक हजार एक सय हेक्टरमा चैते धान लगाइएको थियो । यसवर्ष एक हजार एक सय ५० हेक्टरमा चैते धान लगाइएको छ । चैते धान प्रति हेक्टर औषतमा पाँच टनका हिसाबले उत्पादन हुुने प्रमुुख शर्माले बताउनुभयो । गत वर्ष पाँच हजार पाँच सय टन धान उत्पादन भएकामा यसवण्र्ष पाँच हजार सात सय ५० टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

चैते धान खेतीका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहले पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । चैते धान खुला आकाशमुनी पर्याप्त सूर्यको प्रकाश पाउने भएकाले उत्पादन पनि बढी हुने प्रमुुख शर्माले बताउनुभयो । “यसमा रोग कीराको प्रकोपसमेत कम हुन्छ ।” 

गण्डकी, २८ जेठ I प्रचार र पूर्वाधार अभावमा वर्षौंदेखि गुमनाम रहेको ‘गुरिल्ला ट्रेक’मा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको घोषणापछि उक्त पदमार्ग उजागर हुनेमा आशा पलाएको छ । आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा ‘गुरिल्ला ट्रेक’लगायत पर्यटन गन्तव्यमा पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । बजेटमा समेटिएपछि सो पदमार्गको विकास तथा प्रवद्र्धन हुनेमा स्थानीय र पर्यटनकर्मी आशावादी छन् ।   
  
बागलुङ, म्याग्दी, रुकुम पूर्व र रोल्पालाई समेटेर विसं २०६८ मा गुरिल्ला ट्रेकको पहिचान र नक्साङ्कन गरिएको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतको पहलमा विसं २०७२ मा उक्त पदमार्ग घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुकुम पूर्वको चुनुवाङमा गुरिल्ला ट्रेकको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।   
  
माओवादी आन्दोलनमा ‘चुनुवाङ बैठक’ बहुचर्चित मानिन्छ । सोही बैठकबाट माओवादीले जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने निर्णय लिएको थियो । गुरिल्ला ट्रेक जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिने रोल्पाको थवाङसहित जनयुद्धले सघन प्रभाव पारेका ठाउँलाई समेटेर नक्साङ्कन गरिएको थियो । पहिलोपटक उक्त पदमार्ग पहिचान गर्ने टोलीमध्येका एक सदस्य सुरेन्द्र रानाले बजेटमा गुरिल्ला ट्रेकका नाम आउनु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।   
  
“गुरिल्ला ट्रेकको गाइड बुक, म्याप सन् २०१२ मा बनिसकेको छ, हामीले महिनौँ लगाएर यो पदमार्ग पहिचान गरेका थियौँ, सुरुसुरुमा केही प्रवद्र्धनका काम पनि भए, पछि बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गयो”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो, बजेटमा घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” उहाँले सडक सञ्जाल विस्तारले पुराना र चल्तीका पदमार्ग सङ्कटमा परेको भन्दै तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   
  
“विकासको रफ्तारलाई हामी रोक्न त सक्दैनौँ, सडक पनि जनताको सेवाका लागि हो, तर अब देशभरका पदमार्गको पुनः नक्साङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ, वैकल्पिक पदमार्गको योजनामा हामी जानुपर्छ”, रानाले भन्नुभयो, “गुरिल्ला ट्रेकमा पनि ठाउँठाउँमा सडकले छिचोलेका कारण मौलिकता गुम्ने डर छ, यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रकै लागि चुनौतीको विषय हो ।”   
  
पर्यटक पथप्रदर्शक दिवस गुरुङ गुरिल्ला ट्रेकलाई ‘लुकेको हिरा’का रुपमा चिनाउन चाहानुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रकृतिमय भूगोल, ऐतिहासिक महत्वका स्थल, जैविक विविधता, मगर जातिका सघन बस्ती, रैथाने कला, संस्कृति, रहनसहन, रीतिथिति आदि गुरिल्ला ट्रेकका विशेषता हुन् । “गुरिल्ला ट्रेक भर्जिन गन्तव्य हो, यसको ब्रान्डिङ गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नाम चलेका पदमार्ग छोटिँदै र मासिँदै गएका बेला गुरिल्ला ट्रेकबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिन सक्छ ।”   
  
सो पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “पदमार्ग भनेको पहिले मानिसले हिँडेकै बाटोमा हिँड्ने भन्ने हो, नयाँ पदमार्ग बनाउँदा पनि मौलिकताको ख्याल गर्नुपर्छ, पदमार्ग बनाउँदा कङ्क्रिटको प्रयोग गर्नुभएन”, गुरुङले भन्नुभयो, “ठाउँठाउँमा सूचनापाटी, चिया÷खाजाघर, विश्रामस्थल, होटल आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” उहाँले सरकारले ग्रेट हिमालयन, मुन्धुम, गुरिल्ला ट्रेकलगायतमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको घोषणा गर्नुलाई सुखद मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।   
  
“स्थानी, पर्यटनकर्मी, व्यवसायीलगायत सबै पक्षको सकारात्मक दबाब र पहलमा गुरिल्ला ट्रेकको विकासले कोल्टे फेर्न सक्छ, देशविदेशका पर्यटकमाझ नयाँ आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ”, गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले गत साल मध्य बर्खामा ३५ दिन उक्त ट्रेकमा एक्लै पदयात्रा गर्नुभएको थियो ।   
  
“अरू पदमार्गमा भन्दा बेग्लै अनुभव गुरिल्ला ट्रेकमा भयो, माओवादी जनयुद्धताका छापामार हिँडेको बाटो र युद्ध गतिविधि हुने स्थललाई समेटेर बनाइएको पदमार्ग भएकाले घुम्ने हुटहुटी र जिज्ञासा पहिलेदेखि नै थियो”, उहाँले सुनाउनुभयो । रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकाका पर्यटन व्यवसायी तथा घरबास महासङ्घ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बालकुमार पुनले छोटो, मध्यम र लामो दूरीबाट गुरिल्ला ट्रेकमा यात्रा गर्न सकिने बताउनुभयो ।   
  
उहाँका अनुसार सबैभन्दा छोटो १४ दिनको पदयात्रा म्याग्दीको बेनी, दरबाङ, गुर्जाघाट, बागलुङको ढोरपाटन, निशेलढोर पूर्वी रुकुमको तकसेरा, लुकुम, रोल्पाको थवाङ, जलजला, जेलवाङ हुँदै सुलीचौर पुगेर टुङ्गिन्छ । मध्यम दुरीको पदयात्रा गर्न १९ दिन लाग्ने पुनले बताउनुभयो । जुन बेनी, दरबाङ, गुर्जाघाट हुँदै ढोरपाटन पुगेपछि बुकी हुँदै रुकुम पूर्वको पेल्मा, मैकोटतिर जोडिन्छ । मैकोटबाट तकसेरा निस्केर लुकुम, रोल्पाको थवाङ, जलजला, जेलवाङ हुँदै सुलीचौर पुग्न सकिने पुनले बताउनुभयो । सबैभन्दा लामो २७ दिनको पदयात्राले भने पश्चिम रुकुमलाईसमेत समेट्ने उहाँको भनाइ छ ।   
  
“ढोरपाटनबाट पेल्मा, मैकोट, पश्चिम रुकुमको अर्चल, रुकुमकोट, पूर्वी रुकुमको तक्सेरा, लुकुम, रोल्पाको थवाङ, जलजला, जेलवाङ हुँदै सुलीचौर पुगेर पदयात्रालाई टुङ््ग्याउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “युद्ध पर्यटनका माध्यमबाट ऐतिहासिक ठाउँको पहिचान स्थापित गर्न र युद्ध प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न गुरिल्ला ट्रेकको अवधारणा ल्याइएको हो ।”   
  
बागलुङको ढोरपाटन, रोल्पाको सुलीचौरलगायत ठाउँबाट पनि छोटो र लामो दूरीमा उक्त ट्रेकको यात्रा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । “बागलुङको बुर्तिबाङ, ढोरपाटन हुँदै गरिने पदयात्रा आठ÷दस दिनमै टुङ्ग्याउन सकिन्छ, समय र अरू व्यवस्थापकीय तयारीलाई हेरेर जुनसुकै मार्ग प्रयोग गरेर गुरिल्ला ट्रेकमा जान सकिन्छ”, पुनले भन्नुभयो ।   
  
अस्तित्वमा आएको दशक बितिसक्दा पनि सोचेजसरी गुरिल्ला टे«कको विकास भने हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “राज्यले पनि खासै हेरेन, पर्यटन सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको पनि उपेक्षामा यो ट्रेक परिरहेको छ”, पुनले भन्नुभयो, “पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएर पनि गुरिल्ला ट्रेक यसै गुमनाम छ ।” सङ्घ सरकारको बजेटमा समेटिएकाले यसको विकासमा ठोस कार्यक्रम आउनेमा स्थानीय विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।   
  
पूर्वाधार सम्पन्न बनाएर विश्व पर्यटन बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सके गुरिल्ला पदमार्ग गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको आकर्षक गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । पर्यटक पथप्रदर्शक गुरुङले गुरिल्ला पदमार्गमा माओवादी जनयुद्धका चिनारी र अवशेषको पनि अनुभव बटुल्न पाइने उल्लेख गर्नुभयो ।   
  
“छापामार हिँड्ने बाटो, सेल्टर, तालिम केन्द्र, बङ्कर, माओवादी नेताका बैठकस्थल आदिको अवलोकन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलादेखि, धवलागिरि, गुर्जा, पुथा, चुरेनलगायत हिमालको दृश्यले पनि पदयात्रालाई रोमाञ्चकता प्रदान गर्छ ।”   
  
उहाँका अनुसार बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष यो ट्रेकको प्रमुख आकर्षण हो । “गुरिल्ला ट्रेकबारे पुस्तक पनि प्रकाशित छ, गुगल नक्सा पनि उपलब्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अरू पदमार्गको भन्दा बेग्लै अनुभवका लागि गुरिल्ला ट्रेक रोज्न सकिन्छ, साहसिक र रोमाञ्चक यात्रा रुचाउनेका लागि यो उपयुक्त गन्तव्य हो ।”   
  
अग्ला पहाड, भिरपाखा, खोला र खोँच हुँदै हिँड्नुपर्ने भएकाले गुरिल्ला पदयात्रामा निस्कँदा सोही किसिमको बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्ने गुरुङले बताउनुभयो । गुरिल्ला ट्रेकमा पर्यटक आकर्षित गर्न सके यस क्षेत्रका एतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर र सम्पदा उजागर हुने उहाँको भनाइ छ ।   
  
“माओवादी जनयुद्धबारे बुझ्न र अध्ययनका लागि यो पदमार्ग पाठशाला हुन सक्छ”, गुरुङले भन्नुभयो, “मगर जातिको सघन बसोबास रहेकाले तिनको भाषा, संस्कृतिको खोज–अनुसन्धान गर्ने थलोका रुपमा पनि यो क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ ।” विगतमा युद्धबाट गुज्रेका ग्रामीण बस्ती, त्यहाँको जनजीवन र संस्कृतिको अनुभव दिलाउन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गुरिल्ला ट्रेकमा आकर्षित गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।   
  
रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–९ का अध्यक्ष विनोद बुढाले पछिल्लो समय गुरिल्ला पदमार्गको चर्चा सेलाउँदै गएको बताउनुभयो । “सुरुसुरुमा प्रचारमा पनि आयो, पूर्वाधार निर्माणका केही काम पनि भए तर अहिले यो ट्रेक ओझेलमा परेको छ, पर्यटक आएको पनि देखिन्न”, उहाँले भन्नुभयो ।  

टक्सार (भोजपुर), २८ जेठ I नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ भोजपुर र अरुण गाउँपालिकाको संयुक्त सहकार्यमा प्याउलीमा अरुण आँखा उपचार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका नागरिकलाई आँखा उपचार सेवा दिने उद्देश्यका साथ अरुण गाउँपालिकाको केन्द्रप्याउलीमा आँखा उपचार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको सङ्घका सभापति तेज मोक्तानले जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका केन्द्रीय महासचिव भरत चन्द र अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले संयुक्तरुपमा उपचार केन्द्रको शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा अध्यक्ष खत्रीले आँखा उपचारको सेवाका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको हो भन्नुभयो । 

आफ्नै पालिकामा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयमा समेत खुसियाली छाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनिता ढकालले बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्र सात वटा वडा छन भने पौवादुङमा गाउँपालिकाका नागरिकले पनि उपचार केन्द्रबाट सेवा पाउने छन । नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ भोजपुरको प्राविधिक सहयोगमा गाउँपालिकाले एक जना कर्मचारीसमेत नियुक्त गरिसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खतिवडाले बताउनुभयो । नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ भोजपुरका संस्थागत सभापति तेज मोक्तानको अध्यक्षतामा तथा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका केन्द्रीय महासचिव चन्दको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । 
 
सो अवसरमा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष श्यामसुन्दर उदास, केन्द्रीय प्रवक्ता दोर्ण गुरागाई, सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा शैलेशकुमार मिश्र, विराटनगर आँखा अस्पतालका अध्यक्ष पदमनारायण चौधरी र स्थानीय समाजसेवीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौँ, २७ जेठ I हाम्रो देशमा इतिहासका विविध विषय छन् । कैयौँ विषय यस्ता छन्, जो लेख्न बाँकी नै छ । देख्दा साधारण जस्ता लाग्ने तर कतिपय गम्भीर विषयहरुमाथि नेपालका इतिहासकारहरुको कलम चलेको पाइँदैन । यस्ता गम्भीर विषयमध्ये एक हो, दलित उत्पीडितहरुको इतिहास । दलित उत्पीडितहरुको इतिहास लेखनका लागि स्वयं यस समुदायका इतिहासकारको उपस्थिति नदेखिदा र गैरदलित समुदायका इतिहासकारले उनीहरुको इतिहासको खोजी र लेखनप्रति उत्साह नदेखाउँदा नेपालका दलितहरुको इतिहास ओझेलमा पर्न पुगेको छ । युगौँदेखि छुवाछूतको मारमा परेको यो समुदायको सवालको प्राज्ञिक उत्थानका लागि पनि उनीहरुको छुट्टै इतिहास लेखनको आवश्यकता देखिन्छ ।     
     
छुवाछूतको प्रचलन कहिलेदेखि चल्यो, कुन कारणले यी श्रमिक र सिल्पी समुदायलाई छुवाछूतको सिकार बनाइयो भन्ने बहस त भइरहेकै छ । उनीहरुको उत्थान र मुक्तिका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट केही प्रयासहरु भइरहेकै छन् । तर इतिहास लेखनमार्फत् पनि दलित तथा उत्पीडित वर्गलाई जुन प्रकारले प्राज्ञिक जगतबाट सम्बोधन हुनुपर्ने हो, यस्तो प्रयास भने हुन सकेको छैन । त्यसैले दलित उत्पीडित समुदायको छुट्टै इतिहास लेखन आजको एक प्राज्ञिक आवश्यकता हुन पुगेको छ ।     
     
दलित उत्पीडितहरुको इतिहास लेख्ने क्रममा सोही समुदायका बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पद्मलाल विश्वकर्मा, यामबहादुर किसान, रविमान लम्जेल र गणेश विकेको संयुक्त लेखनमा “नेपाली दलित आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास” (२०६३) प्रकाशित भएको पाइन्छ । यस पुस्तकले पृथ्वीनारायण शाहको समयमा सक्रिय बिसे नगर्ची, यखाजङ्ग विश्वकर्मालगायतका अगुवाहरुको सक्रियतालाई छिटपुट रुपमा समेटेर हालसम्म भएका दलित आन्दोलनको चर्चा गरेको छ ।     
     
इतिहासको स्रोतका रुपमा शिलालेखहरुको उपलब्धताको हिसाबले इतिहासकारहरुले लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग मान्दै आएका छन् । इतिहासकारहरुले काल निर्धारण गरेअनुसार नेपाल संवत सुरु हुनुभन्दा अघिको काललाई प्राचीनकाल, त्यसपछि मध्यकाल र पृथ्वीनारायण शाहको समययतादेखिको काललाई आधुनिककाल मान्दै आएका छन् । यसअनुसार प्राचीनकाल र मध्यकालको इतिहास लेख्ने इतिहासकारहरुले दलितहरुको अवस्थाबारे ऐतिहासिक विवेचना गरेको त्यति पाइँदैन । नेपाली इतिहासको खोजीले त्यसतर्फ पनि चासो राख्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको छ । पृथ्वीनारायण शाहकालीन बिसे नगर्चीबारे पनि गम्भीरतापूर्वक इतिहास खोजी हुनै बाँकी छ ।     
     
बिसे नगर्चीः ऐतिहासिक व्यक्तित्त्व     
     
पृथ्वीनारायण बिसे नगर्चीलाई नाटक, कविता आदिको माध्यमबाट चर्चाको चुलीमा पु¥याइँदै आएको छ । त्यसैले उनी कतै साहित्यिक विधाको पात्र मात्रै त होइन भन्ने भ्रम पनि पर्न जान्छ । तर बिसे नगर्ची पृथ्वीनारायण शाहको समयमा भएका विभिन्न युद्धहरुको मोर्चामा सक्रिय एक योद्धा पनि थिए भन्ने ऐतिहासिक तथ्य विभिन्न स्रोतहरुमा पाइन्छ । उनी १८०१ सालमा नुवाकोटको युद्धमा तीनघारेतिरबाट बढेको युद्धमोर्चामा पृथ्वीनारायण शाहका साथ सामेल थिए । गोरखालीहरुले असोज १५ गते नुवाकोट जित्दा विजयोत्सवमा बिसे नगर्चीले नगरा घन्काउँदा उनलाई बानादार दमाई र मणिराम गाइनेले साथ दिएका थिए ।     
     
विसं १८१२ मा साउनमा लमजुङसँग सिरानचोकमा गोरखालीको युद्ध हुँदा त्यहाँ पनि बिसे नगर्ची सक्रिय थिए । युद्धमा गोरखालीको जीत हुँदा हारेका लमजुङे सैन्य अधिकारीहरुको अपमान गर्न बिसे नगर्चीको धोती टाँगेर उनीहरुलाई धोतीमुनि छिर्न लगाई बेइज्जत गरिएको ऐतिहासिक प्रसङ्ग भाषा वंशावलीमा पढ्न पाइन्छ ।     
     
अहिले पनि बिसे नगर्चीका सन्तति गोरखामा रहेका छन् । उनीहरुसँग बिसे नगर्चीको नाम उल्लेख भएको रुक्का सुरक्षित रहेका छन् । तीमध्ये १८४६ माघ सुदी १५ मा जारी रुक्कामा “केही जग्गा जमिनको जागिर विस्याको नाउमा गयाको रहेछ, त्यो जग्गा उसैको छोरो दुब्ल्यालाई बक्स्यौँ” भन्ने प्रसङ्ग परेको छ । यसअनुसार बिसे नगर्चीको छोराका नाम दुब्ल्या अर्थात् दुब्ले रहेको देखिन्छ । यस्ता ऐतिहासिक स्रोतहरुबाट पनि बिसेलगायतका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरुको छुट्टै इतिहासको खोजी गर्न सकिन्छ ।     
     
जङ्गबहादुरको दृष्टिमा दलित     
     
दलित उत्पीडित समुदायको इतिहासको खोजीका क्रममा तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको एक अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्नु जरुरी छ । दलितहरुको सीप, श्रम र सिर्जनाका बारेमा जङ्गबहादुर गम्भीर र संवेदनशील थिए । उनले दलित समुदायको महत्वलाई बुझेका थिए । यसबारेमा उनले आफू बेलायत भ्रमणका बेला यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका आफ्ना भाई बमबहादुरलाई आफ्नै हस्ताक्षरमा लेखेको पत्रलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।     
     
त्यसबेला उनले आफ्ना भाइलाई लेखेको पत्रमा कामी, सार्की, दमाई, कर्मीहरुको जागिर नखोस्नू भन्ने आदेश दिएका छन् । पत्रमा “कामी, सार्की, दमाई, कर्मी खोसे इलम पनि बिग्रन्छ । कारखाना पनि बिग्रन्छ । कोते, पिपा, जमादार, खलासी एक पनि नखोसेस् । यिनलाई खोस्नु बडो अनविवेक हुन्छ, किनभने यी थोरै खाई धेरै काम गर्छन्” भन्ने परेको छ । यताबाट हेर्दा दलित उत्पीडितले थोरै ज्याला लिएर धेरै र राम्रो काम गर्ने भएकोले उनीहरुको जागिर खोसिदिदा कारखाना चल्न नसक्ने र त्यस्तो काम गर्नु विवेकसम्मत नहुने धारणा जङ्गबहादुरको रहेको देखिन्छ ।     
     
दलित उत्पीडितहरुको श्रम र सीपले सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनमा उपयोग हुने सामग्रीको आपूर्ति त हुन्थ्यो नै, अझ जङ्गबहादुरको समयमा स्वचालित उपकरणहरुको विकास भइनसकेको अवस्थामा हातैले काम गरेर सैन्य प्रयोजनका हतियार कारखाना चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । हतियारका लागि फलामको काम अनिवार्य हुन्थ्यो । यस्ता कारखानामा छालाको काम पनि अनिवार्य थियो । त्यसैले त्यसबेला मेगेजिन अड्डा नाम दिइएको हतियार कारखानामा आरन फाँट र सार्की फाँट हुन्थ्यो । सैनिकहरुका लागि जङ्गी पोशाक तयार गर्न दमाईहरुको श्रम र सीपको प्रयोग हुन्थ्यो ।     
     
त्यसबेला सरकारबाट कर उठाउनका लागि जारी भएका ऐतिहासिक कागजपत्रहरुमा कम्पु तथा मेगेजिन करबारे उल्लेख छ । कम्पु भनेको सैनिक पल्टन हो भने मेगेजिन अड्डा भनेको हतियार कारखाना हो । यस्तै पुराना कागजपत्रहरुमा सार्कीको पलेटी, कामीको ताल, दमाईको सुजेरो भन्ने पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यी सबै दलित तथा उत्पीडित समुदायका श्रमिकहरुले गर्ने कामहरु हुन् । दलित तथा उत्पीडित समुदायको श्रम र सीपलाई राम्ररी नियालेका जङ्गबहादुरले हचुवाको भरमा कामी, सार्की, दमाईको जागिर नखोस्नू, उनीहरुको जागिर खोसिए इलम पनि बिग्रन्छ, कारखाना पनि बिग्रन्छ भनेका होइनन् ।     
     
सबाल्टर्न दर्शनको उपयोग     
     
नेपालमा इतिहास लेखनलाई राजा महाराजाको कथा भन्नेहरुको सङ्ख्या प्रशस्तै छ । हुन पनि नेपालमा जे जति इतिहास लेखिए, तीमध्ये अधिकांशले राजा महाराजा वरिपरि फेरो मारेको देखिन्छ । विगतमा जे जस्ता घटनाहरु छन्, तिनीहरुको तथ्यपूर्ण प्रस्तुति नै इतिहास हो । इतिहासकारहरुले जनस्तरको इतिहास लेखनलाई प्राथमिकतामा नराखेकै हुन् । त्यसैले बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, खोई जनताको इतिहास लेखेको ?     
     
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ । अब पनि जनस्तरको इतिहासको खोजीले प्राथमिकता नपाए कहिले पाउने ? तिनै जनस्तरको इतिहासको अध्ययन क्षेत्रभित्र दलित उत्पीडितहरुको इतिहास पनि पर्छ । तर यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक चिन्ता र चासो देखा परिरहेको छैन । केवल नारा जुलुश, आमसभा र गोष्ठीहरुले मात्रै दलित उत्पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन सक्दैन । उनीहरुका लागि इतिहासको खोजीबाट पनि प्राज्ञिक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।     
     
दलित उत्पीडितहरुका लागि इतिहास लेखनमा देखा परेको पछिल्लो दर्शन सबाल्टर्न दर्शन उपयोगी देखिन्छ । सबाल्टर्न शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो ब्यक्ति इटालियन चिन्तक एन्तोनियो ग्राम्सी हुन् । उनले यो शब्द तल्लो तहका मानिसहरुलाई जनाउन लागि प्रयोग गरेका थिए । इतिहास लेखनमा निम्न स्तर, सुविधाविहीन, उपेक्षित, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, आवाजविहीन तथा कमजोर अवस्थामा रहेका समुदायका विषयलाई पनि यथोचित रुपमा समेट्नुपर्छ भन्ने दर्शन नै सबाल्टर्न दर्शन हो । इतिहास लेखनमा यो दर्शनलाई ब्यवहारमा लागू गर्नेमध्ये भारतीय इतिहासकार रन्जित गुहा मुख्य मानिन्छन् ।     
     
नेपालका दलित उत्पीडितहरु नेपालका सिमान्तकृत र आवाजविहीन वर्गमा पर्छन् । तर सबाल्टर्न दर्शनले इतिहास लेखनमा सिमान्तकृत र आवाजविहीनहरुलाई मात्रै समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन । जसरी इतिहास निर्माणमा मुख्य नायकको भूमिका हुन्छ, उसको नेतृत्त्वलाई सफल बनाउन निम्न तहका कार्यकर्ताको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा उनीहरुको भूमिकालाई पनि इतिहास लेखनमा समुचित स्थान दिइनुपर्ने धारणा सबाल्टर्न दर्शनले बोकेको छ ।     
     
नेपालको इतिहास लेखनमा राजा महाराजारुपी नायकहरुलाई मात्रै स्थान दिइँदा उनीहरुलाई सफल बनाउने तल्लो तहका मानिसहरुको इतिहासलाई विस्मृत बनाउनुलाई कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मान्न सकिन्न । पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालका इतिहासकारहरुले जुन ढङ्गले इतिहास लेखनमा स्थान दिए तर उनलाई सफल बनाउने बिसे नगर्चीलाई उनीहरुले गौण ठानिदिए । उनको विषयमा छुट्टै इतिहास लेख्न इतिहासकारहरुको कलम खासै उत्साहित भएको देखिएन ।     
     
यसरी पनि दलित उत्पीडितहरुको इतिहास ओझेलमा पर्न गएको छ । अब दलित उत्पीडितहरुको इतिहासको खोजी र लेखनले पनि उचित स्थान पाउन जरुरी छ । यसका लागि स्वयम् दलित उत्पीडित वर्गबाट पनि इतिहासकारहरु तयार हुनु आवश्यक छ । अरुको भरले होइन, अब आत्मनिर्भरताले तथ्यपूर्ण इतिहास लेखिनुपर्छ ।(लेखक इतिहास अध्ययनमा रुचि राख्नुहुन्छ)-रासस
 

नेपालगञ्ज, २७ जेठ I अत्यधिक गर्मीले बाँकेमा मौरीलाई बाँच्नका लागि कठिनाइ भएपछि रुखको छहारीमा लगेर राख्न थालिएको छ । लामो समयदेखि मौरीपालन व्यवसाय गरेका ओम शिवशक्ति मौरीपालन उद्योग तथा पुरमल घरायसी किट जीन बैंक, कोहलपुर नगरपालिका–११ का पुरमल बस्नेतले रानी मौरीले गर्मीका कारण अण्डा पार्न छाडेको जानकारी दिनुभयो ।     
     
उहाँले गर्मीले मौरीको प्रजनन क्षमता पनि कमजोर हुने जनाउँदै जिल्लाको कोहलपुर–१२ स्थित सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दृश्यावलोकन स्तम्भमा तीन जना मौरीपालक कृषकका एक सय घार मौरीको बासस्थान निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।     
     
मौरीपालक कृषक बस्नेतले गर्मीबाट बचाउन मौरीलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जनाउँदै शीतल स्थान र खानेपानीको व्यवस्थापन जरुरी भएको र गर्मीका कारण मौरीलाई सकस छ, त्यसैले फूलमा आहार लिन जान पनि सक्दैनन् र मौरीको चाका पनि पग्लने डर हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
कोहलपुरका केही मौरी पालक कृषकले गर्मी छल्न सुर्खेत आसपासका पहाडी जिल्लामा पनि मौरीको बासस्थान बनाएका छन् । खासगरी जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा धेरै गर्मी हुने भएकाले मौरीका लागि शीतल स्थानको खोजी हुने गर्छ ।     
     
मौरीपालक कृषक बस्नेतले सामुदायिक वनमा जामुन, खयर भर्लोलगायत विभिन्न प्रजातिका रुखबिरुवा फुलेका र त्यसबाट केही आहारा मौरीले लिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । “अहिले धेरैजसो कृत्रिम आहारा मौरीलाई दिनुपर्छ, चिनी र चास्नीको घोल बनाएर दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
बस्नेतले विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि प्रविधि भित्र्याएर मौरीलाई शीतलता दिन सकिनेमा जोड दिँदै गर्मीले अहिले सबैभन्दा बढी प्रभाव मौरीलाई परेको बताउनुभयो । “पानी नपरुञ्जेलसम्म मौरीलाई शीतलतामा राख्छौँ, पानी परेपछि घर लैजान्छौँ”, बस्नेतले भन्नुभयो ।     
     
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सकिल अहमदले कृषक नै अहिले धेरै सचेत भएको उल्लेख गर्दै मौरीलाई गर्मीबाट बचाउने छुट्टै प्रविधि नभएको बताउनुभयो । जिल्लाको कोहलपुरबाहेक खजुरा, वैजनाथ, राप्तीसोनारीलगायत पालिकामा कृषकले मौरीपालन गरेका छन् । केही कृषकले रैथाने जातको मौरी पालेका छन् । एउटा कृषकले उपकरणसहित न्यूनतम रु चार लाखदेखि रु १० लाखसम्म मौरीपालनमा लगानी गरेका छन् ।     
 

भोजपुर, २७ जेठ I भोजपुर नगरपालिका–७ वडा कार्यालय कोदारले किसानका लागि ‘प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । 

पराम्परागत खेती गरिरहेका किसानलाई वडा कार्यालयले अनुदानसँगै प्राविधिक सहयोगका तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि व्यावसायिक खेतीमा जुटेका हुन् । वडाले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै व्यावसायिक खेती गर्न थालेको ललिता केसीले बताउनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानमा बीउ वितरण, परामर्श, आवश्यक प्राविधिक सहयोग हुँदै आएको भन्दै पछिल्लो समय खेती विस्तारमा सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।

“वडाको सहयोगले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन मिलेको छ”, केसीले भन्नुभयो, “तरकारीसँगै नगदेबाली उत्पादन गरेर मनग्ये आम्दानी भइरहेको छ । उत्पादित सामग्री भोजपुर बजारमा लगेर बिक्री वितरण गर्ने गरेका छौँ ।” विगतमा परम्परागतरुपमा खेती गर्दा आम्दानी कम हुने गरेको जनाउँदै उहाँले अनुदान, बीउ तथा प्राविधिक सहयोग पाएपछि थप सहजता भएको बताउनुभयो । 

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी खेती गर्दा प्रशस्त उत्पादन हुने गरेको किसान केसीले अनुभव सुनाउनुभयो । “खेती गर्छु भनेर मात्र नहुँदो रहेछ । कृषिसम्बन्धी सीप र ज्ञान भएमा तरकारी खेतीबाट मनग्ये आम्दानी लिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रोग, किरा, उन्नत जातको बीउलगायत विषयमा वडाबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग पाइरहेका छौँ ।”

तरकारी  खेतीका लागि अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरणसँगै उन्नत जातको बीउसमेत पाएपछि सहज भएको किसान रामकुमार नेपालीले बताउनुभयो । वडा र नगरको सहयोगमा करिब रु तीन लाख बराबरको टनेल पाएकाले अहिले व्यावसायिक रुपमा टमाटर खेती गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

वडाभित्रका किसानको पहिचान गरेर उनीहरुलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । कोदार क्षेत्र भौगोलिक रुपमा उर्वरभूमि रहेकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको वडाध्यक्ष जयबहादुर तामाङले बताउनुभयो । व्यावसायिक खेतीका लागि माटो सुहाँउदो बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बजार क्षेत्रबाट नजिकको स्थान कोदार रहेकाले तरकारी तथा नगदेबालीमा नमूना बनाउने योजनाका साथ काम गरिररहेको वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभयो । “कोदार क्षेत्र तरकारी खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी स्थानीय बजारमा खपत हुने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोडेर आयस्तरमा वृद्धि गर्ने सोचका साथ कृषिमा लगानी गरिरहेका छौँ ।”

वडा कार्यालयले आवश्यक सहयोग गरेसँगै व्यावसायिक कृषिमा लाग्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको वडाध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो । “यहाँका अधिकांश किसानले तरकारी खेती गर्नुहुन्छ तर वडाको अनुदान लिएर ३५ जना किसानले व्यावसायिक खेती गरिरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

केही समयमा अघि आएको हुरीले किसानले लगाएको टनेलमा क्षति पुगेकाले अनुगमन गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा सहयोग गरिने वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभयो । यहाँका एक सयभन्दा बढी किसानलाई टनेलका साथै विभिन्न तालिम, सिँचाइका लागि पाइप, उन्नत जातको बीउलगायत सामग्री वितरण गर्दै आइएको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले यहाँको माटो अनुसारको बालीमा जोड दिएका छौँ । किसानको आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरिरहेका छौँ”, वडाध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, “वडाले गरेको कामको प्रतिफल पनि आइरहेको छ । अहिले व्यावसायिक कृषिमा लाग्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाएका छौँ ।” उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणमासमेत वडाले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सीमित बजेट हुँदा पनि स्थानीयको आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा योजनाबद्ध काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भक्तपुर, २७ जेठ I कानुन सङ्कायको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । काठमाडौँ स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन‐२०८१’ मा सहभागी विज्ञहरुले पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

शुक्रबार र शनिबार भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आयोजित सम्मेलनले कानुनमा सुधारको आवश्यकता पहिचान गर्दै आठबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको सम्मेलनका संयोजक प्रदीप पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलनले कानुन शिक्षामा देखापरेका समसामयिक चुनौतीको पहिचान गरी सोको समाधानका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । कानुन शिक्षाको क्रमबद्ध विकासका लागि नेपाल सरकार तथा सबै नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै यस्ता निकायबाट कानुन शिक्षा उन्नयनका लागि सक्रियता आह्वान गर्नेसमेत घोषणामा उल्लेख छ ।   

कानुन अध्यापन गर्ने विभिन्न विश्वविद्यालय एवं कानुन क्याम्पसबीच अध्ययन अनुसन्धानका सम्बन्धमा शिक्षक एवं विद्यार्थीको सह-आदानप्रदान प्रवर्द्धन गरी प्राज्ञिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने जनाइएको छ । अनुसन्धानको सवालमा सह–शिक्षण, अनुसन्धान, विधायन मस्यौदा, अभ्यास अदालत र कानुनी शिक्षाको समसामयिक स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेका छ । विश्वविद्यालय र कानुन क्याम्पसका पुस्तकालयमा सबैको पहुँच निर्माण गरी प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै सम्भव भएसम्म पुस्तक निश्चित समयका लागि आपसमा लेनदेन गर्ने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले बताउनुभयो । 

सम्मेलनले कानुन क्याम्पसका विद्यार्थीको क्षमता अभिमुखीकरण र अभिवृद्धिका लागि सामूहिक अध्ययन तथा शोधको प्रवृत्ति विकास गर्न विद्यार्थी विमर्श क्लब निर्माण गरी नियमित कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा गरेको पाठकले जानकारी दिनुभयो । कानुनी शिक्षण पद्धतिमा विशिष्टीकृत तरिकाहरू कार्यमूलक पद्दति,  अनुसन्धानमूलक शिक्षण र आलोचनात्मक समीक्षाको प्रयोग गर्दै नेपालको कानुन शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ ।  

विद्यार्थीको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समाजको आवश्यकताअनुरूप परीक्षा मोडल परिमार्जन गरी एकरूपता ल्याउन पहल गर्दै परीक्षामा केही विषयको अध्यापन नेपाली भाषामा गरी प्रश्नपत्र नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा तयार गर्ने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनी शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन क्याम्पसको अध्ययन अनुसन्धान गरी परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा ल्याउनुपर्ने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सुधार÷विकासका लागि सूचीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

प्रथम सम्मेलनले देशभरिका कानुनका विद्यार्थी र शिक्षकलाई एकै मञ्चमा उपस्थित हुने मौका दिएको र विद्यार्थीमा सहभागिताको उत्कृष्ट वातावरण तयार पारेको आयोजक काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक सङ्ग्रौलाले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयका सहभागिता रहेको थियो । कानुन अध्ययन भइरहेका सबै क्याम्पसका दुई/दुई जना विद्यार्थी र शिक्षकले ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

सङ्गीता राई     

धरान, २७ जेठ I आधुनिक सहरका रुपमा परिचित धरान सहर कुनै समय घना जङ्गलले ढाकिएको थियो । जङ्गल फँडानीका क्रममा काठ चिर्ने आरावालाहरुले तयार गरेको धरान (धराप)बाट यसको नाम रहन गयो । आरावालाहरुको मेहनतले खारिएको यो ठाउँ कालान्तरमा ‘लाहुरेको सहर’का रुपमा उभियो, र उनीहरुकै नाम र कर्मले चिनियो पनि । समयक्रममा धरान कहिले ‘फेसनेबल सहर’ले त अहिले बुढासुब्बा मन्दिरले पनि परिचित भयो । त्यति मात्रै होइन, तराई र पहाड जोड्ने सङ्गम भएकाले मानिसहरु चहलपहल अधिक हुन थाल्यो ।     
      
जेजस्तो भए पनि आधुनिक सहरको जग भने लाहुरेहरुको मेहनतले बसेको हो । लाहुरेहरुको पूँजी, सीप र पौरख पोखिएर उभिएको धरानले लाहुरेको सहरका रुपमा नयाँ पहिचान पायो । विसं २०१० मा ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भई ३७ वर्ष सेवा गरेका झप्तमान लिम्बू सामान्य गाउँ धरान सहरका रुपमा विकास हुँदै गरेको देख्ने थोरै मध्येका एक हुनुहुन्छ । उहाँ भर्ती हुने समयमा धरानमा ब्रिटिस घोपा क्याम्प स्थापना भइसकेको थिएन । धनकुटामा जन्मिनुभएका उहाँ लाहुरे बन्न कैयौँ दिन हिँडेर दार्जिलिङ पुग्नुभएको थियो । “हामी लाहुरे बन्ने समयमा धरान सुनसान जङ्गल जस्तै थियो, लाहुरबाट बिदामा फर्कंदा धरानमा खान र बस्ने ठाउँ पनि भेटिन्नथ्यो”, उहाँले विगत सम्झनुभयो ।     
      
त्यो बेलासम्म ब्रिटिसले भारतको दार्जिलिङबाट गोर्खा भर्ती गराउँदै आएको थियो । “उच्च पदमा पुगेका केही लाहुरेहरुले धरानमा पक्की घर बनाएर बस्न थालेपछि लाहुरेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यसले सहरको रुप लिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ती लाहुरेहरुको भीडमा म पनि एक थिएँ, तर अहिले धरानबाट लाहुरेहरु पातलिँदै गएका छन् ।”     
      
उहाँका अनुसार धरानमा कुनै समय छ हजार पाँच सय लाहुरे अर्थात् भूतपूर्व सैनिक थिए, तर अहिले त्यो सङ्ख्या तीन हजारको हाराहारीमा सीमित भएको छ । पछिल्लो समय भर्ती भएर लाहुरे हुनेहरुका लागि ब्रिटिस सरकारले उतै बस्ने वातावरण बनाइदिएपछि नेपाल फर्कनेहरु घट्दै गएको उहाँको बुझाइ छ ।     
      
लिम्बूले सुरुमा मलेसियाबाट सेवा सुरु गरेर सिङ्गापुर, बु्रनाई, हङकङ, बेलायत, जर्मनी, इटाली, बेल्जियमलगायत देशसम्म पुगी ३६ वर्ष बिताउनुभयो । नेपाल फर्केपछि धरान क्याम्पमा गोरखा मेजर भएर काम गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई बेलायतभन्दा नेपाल नै राम्रो लाग्यो, नेपालमा जति साथीभाइ पाएको छु, त्यहाँ कसरी पाउनु, त्यसैले बेलायत गएर बस्न कहिल्यै मन लागेन ।”     
      
धरानलाई लाहुरेको सहर बनाउन भर्ती केन्द्रको स्थापना हुनु प्रमुख कारक रहेको धरानका बूढापाका बताउँछन् । भर्ती केन्द्र स्थापना भएपछि धरानका आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरु बढ्दै गए । लाहुरेहरुले विदेशमा सिकेको रहनसहनलाई अपनाए र यहाँको सामाजिक संस्कार पनि बिस्तारै सहरमय हुन पुग्यो । धरान–१३ फुस्रेमा भारतीय पेन्सन क्याम्प स्थापना भएपछि त भारतीय लाहुरेका लागि पनि यो आकर्षक केन्द्रका रुपमा स्थापित भयो ।     
      
पूर्वी पहाडी भेगका युवाहरू भर्ती हुनका लागि ब्रिटिस गोर्खा सैनिक कार्यालय (भर्ती केन्द्र) मा सयौँको सङ्ख्यामा आउने गरेको भूतपूर्व लाहुरेहरु बताउँछन् । विसं २०१६ मा धरानमा गोरखा भर्ती केन्द्र मलाय क्याम्प स्थापना भएपछि धरानमा लाहुरेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको समाजसेवी राजेन्द्र शर्माको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन समयमा १६ वटा जिल्लाबाट भर्ती हुनका लागि युवाहरु आउँदथे, त्यो बेला धरान धेरैका लागि सपनाको सहर जस्तै बनेको थियो ।”     
      
सन् २००४ देखि पूर्व गोेर्खाली र उनीहरुका परिवारलाई बेलायत, सिङ्गापुर, बु्रनाईलगायत देशमा बस्न पाउने अनुमति पाएपछि धरानमा लाहुरेको सङ्ख्या घट्दै गएको शर्माको बुझाइ छ । अहिले धरानमा १० देखि १२ प्रतिशत जति मात्र लाहुरे रहेको उहाँको भनाइ छ । “बेलायत र सिङ्गापुर बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण घट्न थालेपछि धरानको रौनकता पनि हराउँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      
लाहुरे घट्दै गएपछि एकातिर धरानमा पछिल्लो समय व्यापार पनि घट्दै गएको छभने अर्कोतिर लाहुरेहरुले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचेर बेलायत लैजाने क्रम पनि बढेको छ । “धरानबाट लाहुरेहरु पलायन भए पनि उहाँहरुले छाडेका निसानीले बेलाबेलामा उहाँहरूलाई नै सम्झाउने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूपूसैनिकहरूले धरान उपमहानगरपालिका–२० विष्णुपादुकमा निर्माण गरेको ब्रिटिस गोर्खा स्मृति पार्क धेरै पर्यटकका लागि गन्तव्य समेत बनेको छ ।”     
      
धरान–१० स्थित सैनिक भवन, धरान–१९ स्थित ब्रिटिस सामुदायिक हल, धरान–१३ स्थित वेलफेयर अफिस, धरान–१८ स्थित डिपोट हाई स्कूल, भानुचोकस्थित गोर्खा कम्प्लेक्सलगायत संरचना लाहुरेहरुकै देन हुन् । लाहुरेहरुले धरानलाई नयाँ पहिचान मात्रै दिएनन् उनीहरुले पुस्तौँसम्म स्मरण गर्ने संरचना पनि बनाएर धरानको पहिचान बलियो बनाए । आधुनिक धरान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका लाहुरेहरु अहिले कमै भेटिन्छन् । यद्यपि उनीहरुका योगदान भने पुस्तौँसम्मका धरानवासीले स्मरण गरिरहनेमा शर्माको विश्वास छ ।     
      
आजभन्दा झन्डै ४०-४५ वर्षअगाडि पहाडी जिल्लामा यातायातको सुविधा नहुँदा हिँडेर ढाकर बोकेर नुन, चामल लिनेहरु धरान झर्दथे, तर त्यो क्रम विस्तारै कम हुँदै गयो यातायातको सुविधा पुग्दै गयो । पहाडी भेगका जिल्लाबाट मानिसहरु धरान झर्दा धरानको शान बेग्लै हुन्थ्यो, तर अहिले धरान झर्नेहरु पनि घटे भने धरानको जग बसाल्ने पनि पातलिँदै गए ।     
      
सङ्खुवासभामा जन्मिनुभएका क्याप्टेन पूर्ण लिम्बू सन् १९८० सालमा ब्रिटिस लाहुरे भई २८ वर्ष बिताएपछि सन् २००८ सालमा निवृत्त भई नेपाल फर्किएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल फर्केपछि धरान उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको ब्रिटिस वेलफेयर कार्यालयमा वरिष्ठ एरिया वेलफेयर अफिसरका रुपमा १६ वर्ष सेवा गरेपछि करिब एक वर्षअघि मात्रै रिटायर हुनुभएको हो ।     
      
लिम्बुले भन्नुभयो, “पहिलेको तुलनामा अहिले ब्रिटिस, सिङ्गापुरेलगायत लाहुरेको सुविधा राम्रो छ । म पनि परिवार लगेर उतै बस्न सक्थेँ, तर आफू जन्मेको देश यो उमेरमा किन छाड्ने भन्ने लाग्यो र यतै बस्ने निधो गरेँ ।” उहाँ अहिले सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ ।     
      
पछिल्लो समय युवाहरु भर्ती भएपछि नेपाल फर्कनेहरु निकै कम छन् । अहिले लाहुर लागेर गएको केही वर्षमै उतै बस्ने सुविधाले पनि होला धरानका युवाहरु उता गएपछि फर्कन मान्दैनन् । लिम्बूले भन्नुभयो, “हाम्रो पालामा लाहुर लागेकाले नेपाल फर्केर चिटिक्क परेका घर बनाए विदेशमा सिकेका संस्कारलाई पछ्याउन थालेका थिए । धरान लाहुरेको सहरका रुपमा अघि बढ्दै थियो, चिटिक्क परेको सफासुग्घर घरहरू भएको सहर बन्न थाल्यो त्यो समय धरानमा लाहुरेको उपस्थिति सहरको व्यापार वृद्धि र चमकधमकको मुख्य आधार नै बनेको थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन ।”     
      
हाल चुम्लुङका जिल्ला अध्यक्ष मोहनकुमार हुक्पाचोङबाङ सन् १९७३ सालमा ब्रिटिस लाहुरे भएर बेलायत र बु्रनाई गरी करिब २७ वर्ष जागिर गरेर नेपाल फर्किएको सुनाउनुभयो । उहाँका शब्दमा लाहुरेहरु नभएको भए धरानको विकास यो स्तरमा सायदै हुने थिएन होला, तर पछिल्लो समय नेपालको सम्पत्ति बिक्री गरेर लाहुरेहरु बाहिरिने क्रमले धरानको साख खस्कँदो रहेको उहाँको बुझाइ छ । “हामीले त लाहुरेकै कारण बनेको धरान र लाहुर कम हुँदै गएपछि हराउँदै गएको यहाँको रौनकता दुवै भोग्नेमा प¥र्यौं, अहिले पहिले जस्तो लाहुरेको सहर छैन ।”     
      
बेलायत सरकारले राम्रो सुविधा दिएकै कारण पछिल्लो समय लाहुरेहरु नेपाल छोडेर विदेशमै बस्न थालेको धरानका पत्रकार हर्ष सुब्बाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पेन्सनबाहेक पनि अतिरिक्त थप राम्रो भत्ता पाउन थालेसँगै पनि धेरै लाहुरे विदेश पलायन हुन थाले, पछिल्लो आन्दोलनपछि बेलायती सरकारले घर बनाउने र परिवार लैजान पाउने सुविधा पनि दिएपछि यहाँका लाहुरेहरु सम्पत्ति बेचेर जान थालेका हुन् ।”     
      
पछिल्लो समय धरान मात्र नभएर नेपालका अधिकांश ठाउँका लाहुरेहरुले नेपालमा भएको आफ्नो जग्गा जमीनहरु बेचेर विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले बर्सेनि २५ देखि ३० करोडभन्दा बढी रकम बेलायत जाने गरेकाले देशलाई पनि घाटा हुने गरेको पूर्वसांसद जयकुमार राई बताउनुहुन्छ । ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रहँदा सिकेको सीपलाई नेपालमै आएर उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ ।     
  

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), २७ जेठ I जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले १३ बुँदे शैक्षिक घोषणापत्र जारी गरेर अभियान सुरु गरेको छ ।     
      
पालिकाले शैक्षिक भेला गरी समुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर सुधार अभियान सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमुले जानकारी दिनुभयो । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसमेतलाई जिम्मेवार बनाउने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।     
      
गाउँपालिकाले जारी गरेको घोषणापत्रमा शिक्षणमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरु ९५ प्रतिशत भन्दामाथि हाजिर भई पठनपाठनमा संलग्न भएमा शिक्षक दिवसका अवसरमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । विद्यालय हाताभित्र राजनीति गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको तथा हाल कायम रहेको गाउँ शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका समयानुकूल परिमार्जन गरिने छ ।     
      
प्रधानाध्यापकको छनोट प्रचलित कानुन, ऐन तथा नियमावलीबमोजिम गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि योग्य, विषयगत र प्रविधिमा दक्खल राख्ने शिक्षकको छनोट गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घलाई विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक तालिम दिइने भएको छ । यसैगरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई बालमैत्री बनाइने छभने शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई सुदृढ बनाइने तथा अभिभावक शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।