काठमाडौँ । सहिद धर्मभक्त माथेमाले सहादत प्राप्त गर्नुभएको स्थान काठमाडौँको सिफल उकालोमा स्मृति सभा सम्पन्न भएको छ । सहिद सप्ताह आयोजक समितिको आयोजनामा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि धर्मभक्त माथेमाले अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको दिन र स्थानमा स्मृति सभा गरिएको हो । 

आज आइतवार सभा गरिएको स्थानभन्दा करिब पाँच मिटर पूर्वमा २०५३ सालमा माथेमाको अर्धकदको सालिक स्थापना गरिएको थियो । सडक विस्तारका क्रममा शालिक भत्काउनुपर्ने भएपछि सालिकलाई साबिकभन्दा पश्चिमतर्फ सारिएको थियो ।

यसरी सार्ने क्रममा पुरानो कालो रङ्गको अर्ध कदको प्रस्तर शालिकको सट्टा नयाँ सेतो रङ्गको ढलोटको सालिक बनाइएको थियो । यस स्थानलाई सुधार गर्दै महानगरले २०७६ सालमा पूर्णकदको सालिकसहित पूर्वाधार विकास गरेको छ । यही स्थानमा स्मृति सभा गरिएको हो । 

सहिदको सालिकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै काठमाडौँ महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, जनमानसमा सहिदको योगदान पु¥याउन काम गरिएको बताइन् । माथेमाले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि खेल्नु भएको भूमिका र सामाजिक रूपान्तरणमा पु¥याउनु भएको योगदानको चर्चा गर्दै डंगोलले भनिन् ‘माथेमामा राजनीतिक चेतना थियो । उहाँ शारीरिक सुगठन (व्यायाम) का प्रवर्धक हुनुहुन्थ्यो । राजालाई व्यायाम सिकाउने शिक्षक भएर पनि निरङ्कुश शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने उहाँको आँट युवाहरूले सिक्नुपर्ने पाठ हो । स्मरण गर्नुपर्ने इतिहास हो । शासकसँगको सम्बन्धका कारण व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई सुख सुविधा सबै प्राप्त हुन सक्थ्यो । त्यो सुख सयल त्यागेर नागरिक स्वतन्त्रताका लागि ज्यान दिन तयार हुनुभयो । उहाँको बलिदानीका कारण आज हामी मनमा लागेका कुरा यहाँ उभिएर बोलिरहेका छौँ ।’ 

सभामा वडा नं. ७ का अध्यक्ष बिमल होडाले, असल शासन र विधिको शासनको संस्थागत विकासले मात्र सहिदहरूको सपना पूरा हुने बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भने, ‘विद्यालयस्तरमा सहिदका आदर्श बुझाउन सके नेपालमा मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता कसरी प्राप्त भयो, जान्न पाउँथे । यसले नागरिकहरूमा अहिले देखिएको नकारात्मक दृष्टिकोण कम गराउन मड्दत हुने थियो ।’

माथेमालाई झुन्ड्याउने क्रममा रुखको हाँगो भाँचिएको थियो

माथेमा काजी परिवारका थिए । उनलाई नपुग्दो केही थिएन । उनी दरबार भित्रैको पहुँचवाला थिए । उनले आफ्नो सम्पन्नताभन्दा नागरिकको स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई महत्व दिए । शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा बंगाल च्याम्पियन हुनु भएका माथेमा राज त्रिभुवनका व्यायाम शिक्षक थिए । राजासँगको यो सम्बन्धका कारण वि. सं. १९९४ मा उहाँले राजालाई समेत प्रजा परिषदको सदस्य बनाएका थिए ।

वि. सं. १९९३ जेठ २० गते माथेमाकी फुपूको घर जोरगणेश ओमबहाल टोलमा धर्मभक्त माथेमा, टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, दशरथ चन्द, र जीवराज शर्माले प्रजातन्त्र प्राप्तिको संयुक्त प्रतिबद्धताका साथ प्रजा परिषद् गठन गरेका थिए । 

वि. सं. १९९७ साल माघ १३ गते, काठमाडौँको सिफलमा रहेको बकाइनोको रुखमा झुन्ड्याएर उनलाई प्राणदण्ड दिइएको थियो । उनी बलियो भएकोले झुन्ड्याउने क्रममा रुखको हाँगो भाँचिएको थियो । तीन पटकसम्म प्रयास गरेपछि मात्र उनलाई सहादत प्राप्त भएको थियो । त्यस बेला उनी ३१ वर्षको मात्र थिए । 

वि. सं. १९६६ साल आश्विन ९ गते काठमाडौँको ओमबहाल, नवहिलमा जन्मिएका माथेमालाई तत्कालीन शाशकहरूको विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोपमा १९९७ कार्तिक २ गते पक्राउ गरिएको थियो । 

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले वि. सं. १९९७ साल माघ ६ गते शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई ज्यानदण्ड दिने निर्णय गरेका थिए । निर्णय भएको ४ दिनपछि शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकु मचलीमा झुण्ड्याएर, सात दिनपछि धर्मभक्त माथेमालाई सिफल उकालोमा झुण्ड्याएर र ९ दिनपछि दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई विष्णुमती नदी किनार शोभा भगवतीमा गोली हानी ज्यानदण्ड दिइएको थियो ।

 माथेमाकी बहिनी मेनका देवीको विवाह शुक्रराज शास्त्रीसँग भएको थियो । प्रजा परिषदका गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा शास्त्रीसँग माथेमाको भेट भएको थियो । धर्मभक्तले प्रतिबन्धित समयमा राणाहरूको स्वीकृति नलिइ घरको छिँडीमा विद्यालय खोलेका थिए । फुपूको घरमा युवाहरूलाई व्यायाम सिकाउने ठाउँ बनाएका थिए ।  

‘यो तुच्छ नश्वर सरीरको आहुति मातृभूमिको बलिवेदीमा चढाउन पाएकोमा मेरो जन्म सार्थक भएको ठान्छु । प्राणदण्ड पाउनु अहोभाग्य’ माथेमाले भनेका थिए । त्यस्तै उनले भनेका थिए–‘देश र जनताको भलाईको निमित्त आफ्नो ज्यान अर्पण गर्दैछु । प्रजातन्त्र ल्याउने कार्यको निम्ति तपाईँहरू सदैव कटिबद्ध हुनुहुनेछ ।’ 

पोखरा I नेपालमा कोरियन भाषा सिकाउने संस्थाहरु संगठित भएका छन् । पोखरामा दुई दिनसम्म प्रथम  राष्ट्रिय भेला गरेर उनिहरु संगठित  भएका हुन ।  भेलाले सन्तोष पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन  गरेको छ । 
समितिको उपाध्यक्षमा  जगनाथ न्यौपाने, नारायण थापा (निसान्त  ),  सपराज राइ, सचिव मा योजेन्द्र  वाग्ले , सह सचिव हरि  कडेल,  उदयराम जैशी रुद्र फुयाल रहेका छन्  भने  कोषाध्यक्षमा  टंक प्रसाद चयन भएका छन् । 
यसैगरी  सदस्यमा  जयराम आचार्य,   यामप्रसाद पाण्डे (आशिष),  जीवन कुमारी राई, शुशील प्रसाद  कुसवाहा र  प्रकाश नेपाली रहेको निर्वाचन मन्डलका सयोजक  रामचन्द्र लामिछानेले  जानकारी दिएका छन्  ।  
कोरियन भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाको क्षमता बिकास गर्ने,  हकहितको संरक्षण  गर्ने  तथा कोरियन भाषा प्रशिक्षणलाई ब्यबस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष   नारायण थापा (निसान्त) ले बताए । अध्यक्षमा चयन भएपछि पाण्डेले  सबैलाई समेटेर संस्थालाई अगाडि बढाउने बताए  ।  आफ्नो ध्यान सबैको  अपनत्व हुने संघको बिकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पाण्डेले सबैको सल्लाह र सुझाव अनुसार चल्ने बताए ।
आयोजक संस्था कोरियन भाषा संघ नेपालका अनुसार नेपालमा २ सय भन्दा  बढी कोरियन भाषा प्रशिक्षण  केन्द संचालित रहेको  नवनिर्वाचित अध्यक्षले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय भेलाको उद्वघाटन विश्व भाषा क्याम्पस कोरियन भाषा विभाग प्रमुख थानेश्वर बन्जाडेले गरेका थिए । 
सो अवसरमा उनले  कोरियन भाषा प्रशिक्षण केन्द्रले पुर्‍याएको योगदानको प्रसंसा गरेका थिए ।

सिरहा । श्री जनता माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक गोलबजारमाबेतलवी असाधारण बिदामा बसेकी शिक्षिकाको तीन लाख तलबनिकासा गरेर प्रधानाध्यापक भरत साह र नगर शिक्षा शाखाकाअधिकृत सुवोध लामाले अपचलन गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार शिक्षिका बिमला झा गत २०८१ जेठ १०गतेदेखि विद्यालयमा अनुपस्थित छिन् । शिक्षिका झाले बेतलवीअसाधारण बिदाका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । उनको बिदास्वीकृतिको लागि विद्यालयबाट वडा कार्यालयको सिफारिससहितनगरपालिकाको शिक्षा शाखामा पठाइयो । शिक्षा अधिकृत लामालेपनि सिफारिससहित उनको फाइल जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईसिरहामा पठाइ दिए । तर बिदा स्वीकृति भएन ।

बिदा स्वीकृति नभएपनि शिक्षिका झा छोरीको अतिथि बनेर अष्ट्रेलियागइन् । उनी अहिलेसम्म फर्केकी छैनन् । तर प्रधानाध्यापक भरत साहलेउनको हाजिरी प्रमाणित गरेर नगर शिक्षा शाखामा पठाए ।नगरपालिकाले २०८१ असोजसम्मको तलब निकासा दियो ।प्रधानाध्यापक साहले विद्यालयबाट  झाको तलब २ लाख ९६ हजार ३सय ४५ रुपैयाँ ६३ पैसा निकासा लिए । उनले हाजिरी रजिष्टरमाआफैले हाजिरी गरिदिएका छन् ।  

शिक्षिका झाको तलब निकासा लिएर अपचलन गरेको भन्दैविद्यालयका एक शिक्षकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमानिवेदन दिएपछि घटना प्रकाशमा आएको हो ।

आयोगको कार्यालय बर्दिवासले प्रधानाध्यापक साहलाई बोलाएरस्पष्टीकरण लिएको छ । अख्तियारले फाइल मागेपछि अत्तालिएकाप्रधानाध्यापकले हाजिरी रजिष्टरमा टिपेक्स लगाएर हाजिरी मेटाएकाछन् र गयल जनाइदिएका छन् । तर उनले अपराध लुकाउन गरेकोप्रयासले उनलाई झन् उदाङ्गो पारिदिएको छ ।  

यस सन्र्भमा प्रधानाध्यापक साहसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने,‘शिक्षिका झा अष्ट्रेलिया गएकी हुन् र उनको बिदा समेत स्वीकृतभएको छैन ।’ तलब किन र कसरी निकासा भयो भनेर प्रश्न गर्दा, प्रअसाहले यस विषयमा भेटेरै कुरा गर्छु भनेर फोन काटेका थिए ।

यता शिक्षा शाखा प्रमुख सुवोध लामासंग प्रश्न गरियो–आफैलेअसाधारण बिदा स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरेको शिक्षिका झाकोहाजिरी कसरी रुजु गरियो र किन तलब निकासा दिनुभएको भनेर प्रश्नउर्दा उनले भने,‘ झुक्किएर गयो होला । फिर्ता गराउने प्रक्रियाथालिएको छ ।’ प्रअ र तपाईँले आधा आधा बाँडेर खाने मिलिभगतगर्नुभएको आरोप छ नी भन्दा उनी भडकिए । चर्को स्वरमा बोल्दै उनलेभने,‘पत्रकारिता गर्नुस्, मानिसलाई तनावमा पार्ने काम नगर्नुस् ।’

संविधान सभा सदस्य तथा पूर्वप्रदेश सांसद जगत यादब भन्छन्,‘यसप्रकरणमा हेडमास्टर र शिक्षा अधिकृतको मिलिभगत देखिन्छ ।’बिमला झाको बेतलवी बिदा स्वीकृति गरिदिन शिक्षा अधिकृत सुवोधलामाले आफैले सिफारिस गरेका थिए । त्यही शिक्षिकाको हाजिरीप्रमाणित र तलब निकासाको माग आउँदा शिक्षा अधिकृत लामालेकसरी र किन रुजु गरे ? किन तलब निकासा दिए ? यसमा झाको तलबझिकेर प्रधानाध्यापक र शिक्षा अधिकृतले बाँडेर खाने प्रपञ्च रचेकोप्रष्ट देखिन्छ ।  अझ मेयर श्याम श्रेष्ठको पनि सहमति हुनसक्छ ।किनकी शिक्षा अधिकृत लामा मेयर श्रेष्ठको अवैध रकम संकलकबनेका छन् । गोलबजार नगरपालिकाको शिक्षा शाखा भ्रष्टाचारकोअड्डा बनेको छ ।

यस विषयमा गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरिलाल पुरीको प्रतिक्रिया माग्दा उनले भने,‘म फाइल अध्ययन गर्दैछु ।दोषी जो भएपनि कारवाही गर्छु ।’ उनले शिक्षा अधिकृत लामाकोसंलग्नता देखिए उनलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

रामेछाप । दुर्गम गाउँको सामुदायिक विद्यालय । विद्यालय कस्तो होला ? शैक्षिक अवस्था कस्तो होला ? सहज जवाफ आउँछ– ‘विद्यालयका अवस्था भद्रगोल, शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त, विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून ।’

यदि तपाईँले डहु माध्यमिक विद्यालय बेथानको बारेमा यो जवाफ दिनुभयो भने गलत हुनेछ । डहु माविको सन्दर्भमा तपाईँको जवाफ हुनुपर्छ– ‘चिटिक्क परेको विद्यालय, अत्यन्त सुव्यवस्थित र गुणस्तरीय शिक्षा, भरिभराउ विद्यार्थी ।’

रामेछापको दुर्गम गाउँ सुनापति गाउँपालिका–४ बेथानको डहु माध्यमिक विद्यालय अहिले नमुना विद्यालय बनेको छ । यो विद्यालय अहिले शैक्षिक अध्ययन भ्रमणको राष्ट्रिय स्तरको गन्तव्यको थलो नै बनेको छ । विद्यालयलाई विद्यार्थी अभाव होइन, विद्यार्थीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

डहु माविले गरेको चामत्कारिक प्रगति हेर्न अहिले देशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी र सरकारी अधिकारीहरू दैनिक जसो आउने गर्दछन् । ‘दैनिकजसो कहीँ न कहीँको टोली आइरहेको हुन्छ, कहिलेकहीँ त तीन चारवटा टोली पनि आउँछन्’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलबहादुर बल तामाङले भने । 

डहु मावि बेथानले शैक्षिक क्षेत्रमा सपना जस्तो लाग्ने प्रगति गरेको छ । विद्यालयले १५ वर्षको बिचमा कसैले नसोचेको प्रगति गरेको छ । त्यसैले डहु माविको मोडल सबैको लागि उदाहरण बनेको छ ।

भौतिक र शैक्षिक अवस्था अति नाजुक रहेको सो विद्यालयमा २०६४ सालमा प्रधानाध्यापक जिम्मेवारी सो गाउँका मात्र होइन सोही विद्यालयमा पढेका दलबहादुर बलले लिए । ‘न भवन, न डेक्स बेञ्च, न पर्याप्त विद्यार्थी न गुणस्तरीय शिक्षा, एसएलसीमा सबै विद्यार्थी फेल, त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएँ, त्यतिबेला प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिँदा सबैले खिसी गरेका थिए’, विगत सम्झँदै बलले भने ।

त्यही खिसी दलबहादुरको लागि इख बन्यो, अनि शिक्षा सुधारको लागि काम गर्ने प्रेरणाको स्रोत पनि । ‘त्यो कुरा मलाई नराम्रोसँग गढ्यो, केही गर्नुपर्छ, खिसी गर्नेहरूलाई देखाउनुपर्छ भनेर लागेँ, सायद मलाई समयले पनि साथ दियो, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सहयोगी सबैको साथ भयो, अन्य कुरा पनि मिल्यो । त्यस्तो विद्यालयलाई यो अवस्थामा ल्याउन सकियो’, उनले भने ।

दलबहादुरले जसरी सजिलै प्रगतिको कथा सुनाए त्यति सजिलै भने विद्यालय परिवर्तन भएको होइन । विद्यालय परिवर्तनमा उनको र विद्यालयका शिक्षकको सबै समय खर्च भएको छ । दलबहादुरको त १५ वर्षभन्दा बढीको रात÷दिन यही विद्यालय सुधारमा बितेको छ । आफ्नो घरमा जान समेत भ्याएका छैनन् । कतिपय रात विद्यालयको लागि नसुतेर कटाएका छन् । कतिपय दिन दुनियाँले निराश बनाउँदा पनि केही गरेरै छाड्छु भनेर दौडिएका छन् । त्यसैले त विद्यालय आजको अवस्थामा पुगेको छ ।

दलबहादुर र उनको टीमले लगातार १० वर्षको मेहनतपछि परिणाम देखिन लाग्यो । सो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पहिलाको एसएलसी र अहिलेको एसइई परीक्षामा फेल हुन छाडे । सबै विद्यार्थी पास, पास मात्र होइन सबै विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण ।

कुनैबेला एक/दुई जना विद्यार्थी पास हुँदापनि हर्ष मनाउने विद्यालय कुनै वर्ष जिल्लाको सर्वोत्कृष्ट विद्यालय हुन नसक्दा चिन्ता गर्ने अवस्थामा पुग्यो । विद्यार्थी पास मात्र गराउन चिन्ता बोक्ने विद्यालय अब कुनै न कुनै विद्यार्थीले एसइईमा ४ जीपीए नल्याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अनि भएन सपना जस्तो प्रगति ?

अहिले डहु मावि पुग्ने जोकोही पनि लोभिन्छन् । विद्यालय चटक्क सिँगारेर राखिएको छ । विद्यालयको आँगनमा नै फूल बगैँचा छन् । कुनै विद्यार्थीले ती फूल टिप्दैनन्, भाँच्दैनन् । विद्यार्थीले नै बगैँचा जोगाउँछन्, पानी हाल्छन् । आँगनमा कसैले फोहोर फाल्दैनन् । कतै कसैले झारेका रहेछन् भने जसले देख्यो उसैले टिप्छन् ।

विद्यालयका कोठा र सिँढीमा समेत कार्पेट ओछ्याइको छ । विद्यार्थीहरू बाहिर नै जुत्ता खोलेर कक्षमा प्रवेश गर्छन् । कक्षा कोठामा ठूलो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको लागि एक विद्यार्थी एक कुर्सीको व्यवस्था छ ।

११ र १२ पढ्ने विद्यार्थीलाई एक विद्यार्थी एक ल्यापटप छ । सबै कक्षमा डिजिटल प्रविधिबाट पठन पाठन हुन्छ । आवश्यकता अनुसार ल्याबको व्यवस्था छ । ‘एक हिसाबले पेपरलेस कक्षा बनिसकेको छ’, प्रअ दलबहादुरले भने ।

प्रधानाध्यापकको जिम्मा लिएपछि दलबहादुरले पाँच वर्ष निक्कै मेहनत गर्नुप¥यो । २०७० सालसम्म विद्यालयको लागि भवन, फर्निचरलगायतका पूर्वाधार जुटाउन उनले निक्कै संघर्ष गर्नु¥यो ।  पाँच वर्षको बिचमा पूर्वाधार बने, विद्यार्थी थपिँदै गए । शैक्षिक अवस्था पनि सुधार हुँदै गयो ।

२०७० सालदेखि हरेक वर्षको एसएलसी र एसइई परीक्षामा डहु माविका विद्यार्थीले जिल्लामा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् । त्यसयता सो विद्यालय पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीले अनुत्तीर्ण हुनुपरेको छैन । विद्यालयले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । सो विद्यालयका विद्यार्थीले पटक पटक एसइईमा ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन् । 

पढाइमा यो सफलता त्यतिकै भने प्राप्त भएको होइन । विद्यालयमा हरेक दिन बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म पढाई हुन्छ । तर, एउटा शिक्षकले चारदेखि पाँच पिरियड भन्दा धेरै पढाउनु पर्दैन । शिक्षकले पढाउने समय कहिले बिहान ६ बजे पनि पर्न सक्छ, कहिले साँझ पाँच बजे पनि पर्न सक्छ । दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक पनि छैनन्, उनीहरूलाई थप पारिश्रमिक दिइएको पनि छैन, थप घण्टी पढाउनु पनि पर्दैन । वैज्ञानिक हिसाबले उनीहरूको घण्टी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

शिक्षक तिनै हुन् सरकारी दरबन्दीका । केही निजी श्रोतका छन् । अरू सामुदायिक विद्यालयमा जति शिक्षक छन्, डहुमा पनि त्यति नै हुन् । अन्य विद्यालयमा जुन योग्यताका शिक्षक छन्, त्यहाँ पनि तिनै हुन् । फरक यत्ति हो, डहुका शिक्षक मिहिनेत गर्छन् । सिकाइका नयाँ विधि प्रयोग गर्छन् । पठनपाठनलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । विद्यालयमा पढ्ने, पढाउने र सिक्ने, सिकाउने बाहेक अरू कुरै हुँदैन । 

विद्यालयमा होस्टलको व्यवस्था छ । अहिले सो विद्यालयको होस्टलमा बसेर पढ्न कोटामा पर्खनुपर्छ । ‘यस शैक्षिक सत्रमा २ सय ८२ जना विद्यार्थी होस्टल बसेर पढिरहेका छन्, अर्को शैक्षिक सत्रको लागि २५ जना विद्यार्थी थप्दैछौँ, त्यसका लागि भर्खरै सूचना निस्किएको छ, माग धेरै छ, तर हामीले थप विद्यार्थी राख्न सक्ने अवस्था छैन’, दलबहादुरले भने ।

विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म अहिले ५ सय ५१ जना विद्यार्थी छन् । यस वर्ष केही विद्यार्थी थप्ने योजना दलबहादुरको छ ।

बाहिरका शिक्षकलाई विद्यालयकै होस्टलमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । शिक्षकहरू विद्यार्थीसँगै होस्टलमा बस्छन् । विद्यार्थीलाई बिहान बेलुका पढाउँछन् । त्यस बापत विद्यालयले शिक्षकहरूलाई होस्टलमा नै खानको व्यवस्था गरिदिएको छ । प्रअ दलबहादुरको घर नजिकै छ, तर उनी सधैँ विद्यालयमा नै बस्छन् । ‘ होस्टलमा यति धेरै विद्यार्थी छन्, व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न काम गर्नुपर्छ, त्यसैले घर जानै भ्याइँदैन’, उनले भने

विद्यालयमा होस्टलमा बस्ने छात्रहरूको कोठामा एक शिक्षक र छात्राको कोठामा एक शिक्षिका रातीसँगै सुत्नु सुत्छन् । शिक्षक शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई छाड्दै छाड्दैनन् । जसले  गर्दा होस्टलमा बस्ने विद्यार्थी बिग्रेलान् भन्ने अभिभावकलाई कुनै चिन्ता छैन । आफ्नो घरमा जस्तै सुरक्षित छन् । शिक्षक शिक्षिकाहरू पालो मिलाएर होस्टलमा बस्छन् ।

विद्यार्थीको स्वास्थ्य उपचारको लागि विद्यालय आफैले होस्टल रहेकै भवनमा स्टाफ नर्स सहित क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई त्यहीबाट प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध हुन्छ । थप बिरामी परे भने बाहिर पठाइन्छ ।

‘पहिला प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत एक जना नर्स दिएको थियो, त्यो पद रिक्त भएपछि प्रदेशले पठाएन, विद्यालय आफैले नर्स र औषधि व्यवस्थापन गरेर सेवा सञ्चालन गरेको छ’, उनले भने ।  

 सो विद्यालयमा अहिले १६ भन्दा बढी जिल्लाका विद्यार्थी होस्टलमा बसेर पढिरहेका छन् । स्थानीय विद्यार्थी घरबाट नै विद्यालय आउजाउ गर्छन् ।

काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे लगायतका जिल्ला तथा तराईका जिल्लाबाट समे विद्यार्थी यो विद्यालयमा पढ्न आएका छन् । रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीका विद्यार्थी समेत यो गाउँको विद्यालयमा होस्टेल बसेर पढ्न पुगेका छन् ।  ‘विद्यार्थीको चापका कारण होस्टेल भवन थप गर्नु पर्ने भएको छ, यसको लागि स्रोत खोजी रहेका छौँ’, प्रअ दलबहादुरले भने ।

७७ जिल्लाका विद्यार्थीलाई एउटै छानोमुनि ल्याउने सपना दलबहादुरको छ । त्यस्तै रामेछाप जिल्लाका एक पालिकाका दुई जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क होस्टल सहित पढाउने कार्यक्रम विद्यालयले राखेको छ । सोही अनुसार केही विद्यार्थी पढीरहेका छन् । ‘कम्तीमा ७७ जिल्लाका ७७ जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवाससहित यो विद्यालयमा ल्याएर पढाउने इच्छा छ’, उनले भने ।

डहु गाउँलाई नै शैक्षिक हब बनाउने दलबहादुरको योजना छ । देशभरीका विद्यार्थीलाई डहुमा ल्याई होमस्टेमा राख्ने, कम्तीमा एक घर एक विद्यार्थीको अवधारणा दलबहादुरको छ ।

‘एक जना विद्यार्थीलाई एक घरले राख्छ, उनीहरू त्यहीँ बस्छन्, घरमा जे पाक्छ, त्यही खान्छन्, त्यसो हुँदा सामाजिक संस्कार पनि सिक्छन्, सामान्य खर्च गरेर पढ्छन् पनि’, दलबहादुरले भने।

विद्यालयले पढाइसँगै विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञानसँग पनि जोडेको छ । होस्टल र विद्यालयको आँगनमा रहेका फूलबारी व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्था सबै विद्यार्थीले नै गर्छन् ।

होस्टलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तरकारी उत्पादन गर्न यस वर्षबाट कृषि फार्म सुरु गरिएको छ । त्यस्तै मासु उत्पादनको लागि कुखुरा फार्म र होस्टलमा उब्रिएको खाने कुरा व्यवस्थापन गर्न बङ्गुर फार्म सुरु गरिएको छ । ‘यस वर्ष २ रोपनीमा तरकारी लगाएका छौँ, ३ सय जति कुखुरा हालिएको छ, ११ वटा बङ्गुर छन्, यसलाई विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ’, उनले भने ।

सो विद्यालयमा अहिले माध्यमिक तहसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमा नै पढाइ हुन लागेको छ । अहिले प्राविधिक धारमा कक्षा १२ सम्म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ । विद्यालयमा कक्षा चारदेखि नै कम्प्युटरको ज्ञान दिइन्छ । 

विद्यालय गाउँको होस् वा सहरको । राम्रो शिक्षा दिन सक्यो भने विद्यार्थी आउँछन् भन्ने उदाहरण यो दुर्गम गाउँको विद्यालय बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटे भनेर एकोहोरो रटान गर्नेले डहु माविबाट पाठ सिक्ने हो कि ?

जनकपुर । जनकपुरधाम स्थित मधेश प्रदेश सभा भवन अगाडि मुख्यमन्त्री सतीस कुमार सिंहको पुतला दहन गरिएको छ । बुधवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा विभेद गरेको भन्दै जनकपुरधामका युवाहरूले मुख्यमन्त्री सिंहको पुतला दहन गरेका छन् ।

मगही भाषालाई उपेक्षित गरेर विधेयकमा स्थान नदिएको भन्दै युवाहरूले विरोध जनाएका छन् । चार लाख भन्दा बढी बोलिने भाषालाई विधेयकमा नराखिएकोमा उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । मधेश प्रदेश सरकारले विधेयक नसच्याए झन बढी विरोध गर्ने र भाषा र पहिचानको लागि लडिरहने बताए । 

विरोध प्रदर्शनमा युवाहरूले पहिचानवादी विरोधी सरकार मुर्दावाद, मुख्यमन्त्री राजीनामा दे, मुख्यमन्त्री मुर्दावाद, शिक्षामन्त्री मुर्दावादका नारा लगाएका छन् ।

काठमाडौं । राजधानीमा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको नेवार समुदायका सुन्दरीहरू बिचको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवाः नेपाल यस वर्ष पनि हुने भएको छ ।

नेप्लिज फेसन होम र फाइट फर लाइफ नेपालको आयोजनामा १८औं संस्करणको मिस नेवाः ११४५ टोखा स्थित सपन तीर्थ मन्दिरमा लाखबत्ती बालेर आरम्भ गरिएको हो । प्रतियोगितामा सामेल नेवार सुन्दरीहरूले विश्व शान्तिको कामना गर्दै लाख बत्ती बालेर प्रतियोगिताको आरम्भ गरिएको हो ।

यस वर्षको मिस नेवाः नेपालमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट २१ नेवार युवतीहरूले सहभागिता जनाएका छन् । प्रतियोगितामा लुनिभा मानन्धर, प्रलिशा शाक्य, अल्पा महर्जन, अनुषा बज्राचार्य, अनुश्री शाक्य, दिबिना डंगोल, लुमना महर्जन, प्राश्ना श्रेष्ठ, रमुना बज्राचार्य, रिम्सा श्रेष्ठ, रितिषा बज्राचार्य, रोनीसा महर्जन, रुजी शाक्य, श्रद्धा महर्जन, श्रीया मानन्धर, सुभेक्षा श्रेष्ठ, कुन्ता श्रेष्ठ, प्रसिद्धी शाक्य, संस्कृति श्रेष्ठ र शुवास्ना श्रेष्ठ गरी २१ नेवार सुन्दरी बीच अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

नेवार समुदायको कला, संस्कृति, भाषा र संस्कार नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न डेढ दशकभन्दा अघिदेखि उक्त प्रतियोगिता गरिदै आएको र यसको जगेर्ना तथा नेवार भाषा, कला, संस्कृति, व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास, पाक कलाबारे ज्ञान दिलाउन यो प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै आएको आयोजक नेप्लिज फेसन होमकी अध्यक्ष हेमा मानन्धरले बताउनु भयो। सहआयोजक फाइट फर लाइफ नेपालका उपाध्यक्ष दिल कुमार महर्जनले समाजकै उत्थान गर्ने कार्यक्रममा सहआयोजकको रूपमा सहभागी हुन पाउँदा गर्व लागेको बताए ।

नयाँ संस्करणको मिस नेवाः नेपालको आरम्भक भएसँगै प्रतियोगिताका सहभागी नेवार सुन्दरीहरुले खोकनाका साना भाइबहिनीहरुलाइ शैक्षिक सामाग्री वितरण पनि गरेका छन् । मिस नेवाः नेपालका प्रतियोगिताको विजेताले चम्किलो ताजका साथ पुरस्कारस्वरूप एक लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछिन् भने विभिन्न उपउपाधि पनि प्रदान गरिने आयोजक संस्थाले जनाएका छन् ।

आगामी फागुनमा राजधानीमा सम्पन्न हुने प्रतियोगिता रोजिन शाक्यको कोरियोग्राफी र कार्यक्रम सञ्चालन तथा राजु नापितको नेपाल भाषा प्रशिक्षणमा सम्पन्न हुनेछ । कार्यक्रम मिस नेवा ः नेपाल ११४१ कृषा महर्जनको प्रमूख संयोजन, मिस नेवाः नेपाल ११४३ सकिना महर्जनको सह संयोजन र मिस नेवाः नेपाल ११४३ सोसियल वेलफेयर एम्बेस्ड चिफ तिमिला महर्जनको व्यवस्थापनमा सम्पन्न हुनेछ ।

गोरखा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षा भएकाले कुल बजेटको २० प्रतिशत यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोरखा नगरपालिका ८, आहाले गोरखाको स्वर्ण जयन्तीको उदघाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पार्टीको शिक्षा नीति थप प्रष्ट पारिएको बताए । 

यस्तै, उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निकै मेहनत गरेर शिक्षा बिधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न जोडबल लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

आफूले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गरेको बताए । 

उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमार्फत सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई नयाँ ढंगलेअघि बढाउँदा बिचौलिया र भ्रष्टहरुले सरकारबाट हटाएको बताए । 

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न गोर्खाली जनताको मतादेश महत्त्वपूर्ण रहेको औल्याउँदै उनले गोरखामो समग्र विकासका लागि सक्दो योगदान गर्ने बताए ।

जनकपुर । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस जनकपुरधामका विद्यार्थीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको पुत्ला दहन गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले आयोजन गर्न लागेको जय नेपाल कप क्रिकेट प्रतियोगितामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय टिमको नाम समावेश गरेपनि अन्तिम समयमा हटाएको भन्दै आइतवार जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा विद्यार्थीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको पुत्ला दहन गरेका हुन् ।

अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य श्याम साहको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले नेवि संघ विरुद्ध नाराबाजी गर्दै नेता देउवा र निधिको पुत्ला दहन गरेका छन् ।

आयोजकले सुरुमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई समेत सहभागी गराउने जनाए पनि पछिल्लो समयमा नाम हटाएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएको विद्यार्थी नेता श्याम साहले बताए । 

शनिवार बिहान सम्म खेल तालिकामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको नाम समावेश रहेपनि अन्तिम समयमा नाम हटाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघकै आग्रहमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले प्रशिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै खेल सामग्री समेत खरिद गरेर टोली पठाउने अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा खेल तालिकाबाट नाम हटाएपछि नेविसंघविरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको विद्यार्थी नेता साहले बताए ।

सोमवार देखि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सुरु हुने प्रतियोगितामा तीन देशका ८ विश्वविद्यालयका टोली सहभागी रहेका छन् ।

धरान । जनता समाजवादी पार्टी चौदण्डीगढी नगरपालिकाको नगर समितीले शुक्रबार विकास निर्माण कार्यमा हुने भ्रष्टचारलाई न्युनीकरण गर्ने उद्धेश्यले जनचेतना मुलक अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको छ । 

माननीय शुशिला श्रेष्ठको पहल कदमीमा परेको सांसद बिकाशक्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गतको योजना कालीदह–औतारीथान–हिले खोला सडक कालोपत्रे गर्ने दोश्रो चरणको काम सन्चालन गर्ने कार्यक्रमसँगै अभिमुखिकार्यक्रम राखिएको हो । 

कार्यक्रममा विशेष गरी योजनालाई गुणस्तर युक्त बनाउन उपभोक्ताले कसरी निगरानी गर्नु पर्छ ? योजनामा अनियमितता हुन कसरी रोक्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अभिमुखिकरण गरियो ।

यस कार्यक्रम गर्नुको उद्धेश्य आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, गुणस्तरयुक्त बनाउने र बिकाश निर्माण क्षेत्रमा भैरहेको भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्ने रहेको आयोजकले बताए । कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी, निर्माण ब्यवसायी र उपभोक्ताहरुलाई सामेल गरिए । 

कार्यक्रममा आफ्‌नो मन्तव्य राख्दै माननीय शुशिला श्रेष्ठले यो ठाँउको सबै जसो समस्याहरुमा आफु परिचित रहेको र जहाँ बिकाश पुगेको छैन त्यहाँ बिकाश पुगोस भनेर निरन्तर प्रयास गरिरहेने बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा समय सिमा, लागत रकम र गुणस्तरीयताको विषयमा सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर हुतराज चौहानले अभिमुखिकरण दिए । त्यसैगरी कामको प्रकार, सडकको लम्बाई, चौडाई, कलभर्टको लम्बाई चौडाई, उचाई, रड सिमेण्ट को गुणस्तर, होमपाईपको किसिम लगायतको विषय वस्तुहरुमा साईट ईन्चार्ज ईन्जिनियर सुबास राईले चर्चा गरे । साथै योजना निर्माण हँुदा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थहरुको गुणस्तर, निर्माण समय सिमा, निर्माण लागत, निर्माण गर्दा अपनाईने बिधीहरुको शिर्षकमा विशेषज्ञ गणेश राईले प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा निर्माण ब्यबसायीको तर्फबाट निर्माण व्यावसायी बिनोद कोईरालाले मन्तव्य राखे । मन्तव्य राख्दै व्यवसायी कोइरालाले योजना निर्माण पुर्ण गुणस्तर र समय अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । स्थानीय बासीको प्रतिनिधिको रुपमा अनिल राई र डिल्ली मगरले आफ्‌नो मन्तव्य राखे । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय सुशिला श्रेष्ठ उपस्थित थिए । त्यसैगरी अथितिहरुमा  चौडण्डीगढी वडा नं. ८ को अध्यक्ष भवनाथ मगर, वडा सदस्यहरु अरुण मगर, मेनुका परियार,कबिता राई, जसपा केन्दृय सदस्य उर्मिला राई, जसपा जिल्ला उपाध्यक्ष राजेन्द्र राई(अनमिन), जिल्ला सदस्य यमकुमार राई, दिलकुमार राई, सुर्य राई, संघीय सहरि बिकास कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई कार्यलयका प्रतिनिधी हुतराज चौहान र निर्माण व्याबसायी लगायतका उपस्थित थिए ।

अरुणकुमार सुवेदी अर्थविद् एवम् विश्लेषक हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी व्यवसायी पनि हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साथै आन्तरिक राजनीतिका विषयमा तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका सुवेदीसँग सोही विषयहरूमा रहेर कुराकानी गरिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा दौडिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकार दुईवटा मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । १० वर्षको संविधानको अभ्यासलाई मूल्याङ्कन गर्दा संविधानका निश्चित प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार बनेको हो । अब नेपालको स्थिति सम्हाल्नुपर्छ भन्नेबोध दुईवटा (कांग्रेस–एमाले) पार्टीलाई भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको देखिन्छ । संशोधनको कुरा घोषित एजेन्डा नै हो । दोस्रो कुरा, संकटमा रहेको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न हो । मुख्य एजेन्डा यी दुईवटा नै हुन् । ठूला दुई दल यिनै एजेन्डालाई अगाडि राखेर सरकार बनाउँदा एउटा उत्साह र आशाको अवस्था निर्माण भएको छ । तर आजसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बहस भएको छैन् । काम भएको छैन् । एउटा समिति मात्र बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको कुराएर नै राख्ने जस्तो देखिन्छ । 

अर्को कुरा भनेको आर्थिक रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन् भनेर पनि भन्नु भएको छ । तर सरकारको राज्यकोष कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । अहिलेको जुन क्राइसिस छ त्यो बाहिर छर्लङ्ग छ । सहकारीको मात्र होइन् बैंकहरूमा पनि नदेखिएका क्राइसिसहरु छन् । र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्मको नीति र विधिले दिएको एउटा क्षेत्र हाइड्रोपावर त्यसमा पनि संकटहरू छन् । नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन् । 

ठूला कम्पनीहरूले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारसँग त्यसको सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन् । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्ने मानिसहरू आत्तिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले आशा निर्माण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्छौ भनेर नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर केही कानूनहरू संशोधन गरेर अध्यादेश पनि आएको छ । त्यसमा कम्पनी कानुनका केही संशोधनहरू स्वागतयोग्य छन् । तर मूल लगानीलाई व्यवधान निर्माण भएको भनेको ती कानूनले होइन् । मूल व्यवधान भनेको दुईवटा कानूनले निर्माण गरेको छ– एउटा वन अर्को भूमि । यी विषयमा प्रवेश नै भएको छैन् । तेस्रो लगानीका लागि सबैभन्दा व्यवधान भनेको कानूनभन्दा पनि कानून अन्तर्गत रहेर बनेका नियमावली र कार्यविधि छन् । यीनिहरूले यति धेरै व्यवधान निर्माण गरेका छन् कि तीनिहरूलाई खारेज गर्न कुनै प्रकारको पहल भएको छैन् । आज नीति र विधि लगानीमैत्री बनाउनु भयोभने त्यसले ६ महिना, वर्ष दिनपछि लगानीहरू आउन सुरु गर्ला । त्यसको बारेमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई बुझाउनुपर्ला । यसले समय लिन्छ । तर अहिले हाम्रो जुन संकट छ, यो अवस्थाबाट निकाल्नका लागि तुरुन्त सूत्र चाहियो । जसले बजारमा एउटा आशाको सञ्चार निर्माण गरोस् ।

पछिल्लो समय तपाईले विकास सङ्कटकाल भन्ने विषय उठान गर्नु भएको छ, यो विकास सङ्कटकाल भनेको के हो ?

विकास सङ्कटकाल भनेको निजि अथवा सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट गर्ने लगानी र विकास निर्माणका कामहरूलाई व्यवधान गर्ने प्रकारका जुन कार्यविधि, कानून र नियमहरू छन् ती सबैलाई खारेज गरेर अथवा संशोधन गरेर एकैचोटि अगाडि जानु पर्यो भन्ने हो । परियोजनालाई अप्ठ्यारो भयो भने परियोजनालाई रोक्ने होइन्, कानून खारेज गर्ने हो कि कानून संशोधन गर्ने हो त्यता लाग्नुपर्ने हो । किनभने हामीलाई विकासमा तीव्रता चाहियो । आर्थिक विकास तुरुन्तै चाहियो । अरू देशको अभ्यास पनि चाहियो भन्ने छ । 

आज एउटा इआइए पास गर्दा समस्याहरू आउने गरेका छन् । तीन पटकसम्म पब्लिक नोटिस निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ । अनि धेरै कार्यविधि पनि छन् । इआइए पास हुदाँहुदैँ रुखको सङ्ख्या परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएपछि फेरि पूरक एआइए गर्नुपर्ने हो की इएमबी अर्को गर्नुपर्ने हो । त्यो झन्झट आइलाग्छ । 

त्यस्ता परियोजनाहरू रुख काट्न भनेर जान्छन् प्राविधिक रूपमा पुष्टि भइसकेपछि । विकास सङ्कटकालले इआइए गर्नुपर्ने केमिकल इन्ड्रस्ट्रिहरू आए भने सानाको पनि इआइए गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कुरा गर्दा धूलो पनि उड्छ, खानी पनि खनिन्छ । त्यसलाई एउटा निश्चित इआइए गर्नुपर्छ । हाइड्रोपावरलाई क्लिन इनरजी भन्ने अनि त्यसलाई किन इआइए गर्न लगाउने ? एउटा रुख बराबर यति रोप्ने भनेर कानूनले भनेकै छ । सिधै उसलाई सरकारको सम्बन्धित जिल्लाको वनको प्रतिनिधि बनाएर प्रमाणित गरेर यति रुख छ भनेर टाँचा लगाए भइगयो नि । तुरुन्तै हुने एउटा कानून बनाइए भइगयो नि । 

हरियो रुख सरकारको अनुमति बिना काट्न पाइदैँन भनेपछि एउटा सानो रुख काट्नको लागि पनि तल्लो तहबाट, वनको निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो पछि माथिल्लो निकायसम्म आइपुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि एउटा उत्तिसको सानो रुख काट्ने अनुमति दिन सक्दैन् । केबुलकार वातावरणमैत्री हो नि त्यो बनाउन इआइ किन आवश्यक पर्यो ? कानून सहज बनाए भइगो नि । बाहिर फन्ड ट्रान्स्फर पनि त्यतिकै झन्झटिलो छ । अमेरिकन बैंक बीचमा नआइ भारत बाहेकबाट हामी कहाँ फण्ड आउन सक्दैन् । आउने पैसालाई त्यत्रो दुःख किन ?

तपाईँले कानुनका कारण समस्या भन्नुभयो । कानुनकै कारण एमसीसीलगायतका ठूला परियोजनालाई प्रभावित हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

एमसीसीका सम्बन्धमा इआइए उनीहरूले पास गरिसकेको अवस्था छ । अहिले उनीहरुले डिजाइन मात्र परिवर्तन गरे । त्यो डिजाइन परिवर्तन गर्दा पहिलेको भन्दा रुख नहटाउने जस्ता सबै प्रावधानहरू गरेर अब इन्डियन र नेपाली स्टेन्डरको टेन्डर आवाहन भएको छ । पहिले अमेरिकनको थियो, जताततै सडक बनाउन नदिने खालको थियो । तर वनले यसलाई पनि बाधा त गर्नसक्छ । 

सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जतिपनि संस्थान र कम्पनीहरू छन्, ति अधिकांश घाटामा छन् । केही त ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? 

पहिलो कुरा संसारको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासका भिन्न भिन्न अध्ययन छन् । त्यसबारे बुझ्नपर्छ । कुनै जमानामा निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन् । साक्षरताको दर पनि ठूलो थिएन् । उद्यममा आउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कम थियो । त्यसबेला कि कृषि कि मजदुरी हुन्थ्यो । औद्योगीकरणको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । त्यो मान्यता अमेरिका पनि थियो । ग्रेड टिफ्रेसनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न न्यू विल भनेर नव नीति ल्यायो । त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भन्ने नै पोलेसी थियो । त्यसमा मजदुरको अधिकारको कुरा थियो, सुरक्षाको कुरा थियो । ७५ को दशकसम्म त्यो नीति निरन्तर रह्यो । त्यही नीति अन्तर्गत आफ्ना कानुनहरू बनाउने र अर्थनीति चलाउने काम भयो । अन्य देशहरूमा सोही किसिमका घट्नाहरू बढ्दै गए । त्यो नीति लागु गरेर श्रीलंका दुर्घटनामा प¥यो । नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यसैबाट पञ्चायतकालमा नीति प्रयोग गरे । चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाउने, जुत्ता कारखाना पनि सरकारले चलाउने कन्सेप्ट आयो । त्यसबेलाकै अवधारणा अहिलेसम्म छ । त्यसकोे परिणाम ०४०–४१ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पार्यो । अबको युगको सरकारले राजनीतिक इतिहासको तेस्रो लहर सुरु गरेजस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रमा लिभरलाइजेसनको नयाँ लहर सुरु भयो । कर्जा लिने उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले होइन भन्ने मान्यताको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०४८ सालमा त्यही मान्यताअनुसार लिभरलाइजेसनको पहिलो अध्याय सुरु गर्यो । आज पनि नेपाल त्यही लिभरलाइजेसनले निर्माण गरेका कम्पनीहरूले कर तिरेका कारण बाँचेको छ । 

आज त्यही लिभरलाइजेसनको कारणले एकदमै गरिबका छोरा छोरीहरू दुई सय भन्दा बढि निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको अवस्था छ । त्यो मान्यता आज पनि एक्जिष्ट गर्छ । तर २१ औंँ शताब्दीको सरकारले जाँड बिडी बोका बेचेर बस्ने होइन् । दशैँ आयो धानको दाममा बोका बेच्ने गर्छ । नेपाल सरकार भनेको सिन्धुपाल्चोकको किसानको प्रतिस्पर्धी हो र ? ब्राण्डेट बियर हाउस चलाएर जाँड बेचेर बस्ने हो र । त्यस्ता हाउसहरू निजी क्षेत्रलाई दिए चलाइहाल्छन नि । नगर्ने काम गरेपछि घाटा हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ । सरकारले नगर्ने काम गरिराखेको छ । जबकी हाइड्रोपावर पहिला कै पालामा लिभरलाइजेसनमा गएको हुनाले हाइड्रोपावर बनाउन कसैसँग अनुदान थाप्नुपर्या छ । त्यो बेइज्जती नै होनि त । जनतालाई समाजवादको नाममा कति सास्ती दिने हो । रोड पनि म बनाउँछु रेल पनि बनाउँछु, उद्योग पनि चलाउँछु अर्थात् घाटामा उद्योग चलाउँछु, राजस्बाट तिर्छु भन्नु समाजवाद हो र ? निजी कम्पनीले बनाउने एक सय २० अर्बको फास्ट ट्रयाक म आफू राष्ट्रवादको नाममा लिन्छु र चार सय अर्ब खर्च गर्छु अथवा तपाई हामीले तिरेको करबाट खर्च गरेर हुन्छ र । यसरी चल्दैन् अब । त्यसकारण सरकारले गरेका विकास परियोजना पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । 

आज भारतमा नेपालमा भन्दा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर दुधको मूल्य सस्तो छ । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि बंगुर नेपालको झापा र मोरङबाट निर्यात हुन्थ्यो तर आज बंगुर सस्तो भएको हुँदा उताको बंगुर यता आउन थाल्यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । उद्योग सरकारले चलाएर देश गरिब भइरहेको छ । अब त उद्योग चलाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दाभन्दै राज्यको कोषमा रकम नभएपछि गर्ने के ? कर्मचारीको तलब काट्छु भन्न त मिल्दैन् । आर्मी र पुलिसको तलब काट्छु भन्न मिल्दैन् । पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, त्यसपछि पेन्सन काट्ने स्थिति आएको छ ।

विकासको सहजीकरणका लागि एउटै कानुन बनाउनपर्छ । जस्तो आरएनएसीमा नेस्नल फ्ल्याग क्यारिएर छ । यसलाई चार्टड कम्पनी एक्टमा लैजादा हुन्छ । त्यसमा लगेर सरकारले २५ प्रतिशत सेयर राखेमा बाँकी निजी क्षेत्र आउँछन् । नेपाली जनताले सेयर किन्छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणले यत्रो पीपीए बन्द गरिदिएको हुनाले डण्डी सिमेन्टको यो हालत भएको होइन् । आज पीपीए बन्द गरेर डण्डी सिमेन्ट कोल्याप्स, बैंक रिक्समा छ । यस्तो पेनिक हुने थिएन । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । अब कसरी लयमा फर्किन सकिएला ?

सहकारी भनेको स्याडो बैंकिङ्ग होइन् । सहकारी कृषिमा गएर जोडिन प¥यो । एउटै घरमा तीन तीन वटा सहकारीका बोर्ड छन् र सबैले स्याडो बैंकिङ्गको काम गरिरहेको छन् । यो राम्रो भएन् । स्याडो बैंकलाई यसरी फैलिन दिनु नै पछि कतै गएर दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु हो । स्याडो बैंकिङ्गले दुर्घटना ल्याउँछ ल्याउछ । म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुँदा पनि भनेकै हो । तत्कालिन सहकारी मन्त्रीलाई पनि गरेको हो । भनेको हो । स्याडो बैंकिङ्गमा ठूलो संकट आउँदै छ उसबेला नै भएको थिए । त्यतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण भएन । आज यो अवस्था आयो । 

सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पुँजीगत खर्च त निल नै छ । पुँजीगत खर्च ४० अर्बभन्दा कम भएको छ । त्यो अवस्थामा एक सय ६० अर्बको बजेट घाटा छ । सरकारको आय भन्दा व्यय त्यति नै बढी छ । त्यो परियोजनामा खर्च भएको होइन्, साधारण खर्चमा नै भएको हो । फेरि कर्जा लिएर त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ, अब कर्जा त बढ्छ । राजस्व बढाउने चाँही उपाय के छ ?अनि तपाई नडुबेर को डुब्छ ? पहिले असीमित पीपीए खोल्दिन पर्यो विद्युत प्राधिकरणले, यो दुई दिनमा हुने कुरा हो । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर गर्ने हो भने दनादन निजी क्षेत्रले पीपीए गर्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आज आठ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारको कति छ फाइदा लिइरहेको छ हेनुहोस त ? उपभोक्ता भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत हो नि । यस्तो चक्र त तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्यो । अरू क्षेत्र नभएपनि काठमाडौँ सम्मको रेल मेट्रो ट्रान्सर्फर सिस्टम तुरुन्त कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्दिनुहोस् न पोलिसी बनाएर आउँछ नि मानिस । निजी क्षेत्रले बाहिरबाट कोष ग्राण्ड ल्याउन पाउँदैन्, अर्थमन्त्रालयले एनओसी नदिएर रोकियो । म आफै संलग्न परियोजना यस्तै भएको छ । यस्तो उल्लु नीति, विधि भएपछि गरिब नभएर के हुन्छ ? गरिबीमा रमाएर बस्नुहोस्, सरकारलाई जाँड बिडी बोका बेचेर बस्न लागाउनुहोस् । 

सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले अब तालिबानलाई राखेर सार्क सम्मेलन गर्छु भन्ने सोचलाई त्याग्न प¥यो । त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा हामीले तुरुन्तै लिनुपर्ने पाठ यो पनि हो । संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित मान्छेहरूले सोधे भनौला । तर अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्थिर विचलन छ । संवैधानिक रूपले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तन भएअनुसार कसरी गतिशील बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाएर डकुम्याट्रिक बनाएका छौँ । अररो बनायौँ । त्यो अहिले परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा संविधानलाई केही बोल्नै नमिल्ने बनाउन जरुरी छ । संविधान परराष्ट्रनीतिको विषयमा मौन नै रहनु पर्छ । 

भिडियो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् 

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zO8Uh_p-6xc?si=D0tH9GD3g5e5ayP6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>